In The News (47)

चीन-पाकिस्तान के इशारे पर कुचले जा रहे मधेशी

नेपाल सुलग रहा है तो उसके पीछे भारत विरोधी ताकतें हैं। वे नहीं चाहती कि सदियों पुराना रिश्ता बना रहे। सामरिक दृष्टि से भी तराई में हो रही उथल-पुथल हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। नेपाल की संविधान सभा के सदस्य (सांसद) इस स्थिति को भांपकर घबराए हुए हैं। भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को ऐसे हालातों की जानकारी देने के लिए मंगलवार को तीन सांसद सिद्धार्थनगर मुख्यालय पहुंचे। कहा कि संकेत मिल रहें हैं कि

चीन और पाकिस्तान के इशारे पर मधेशियों को कुचला जा रहा है।

....... सांसद अभिषेक प्रताप शाह ने कहा कि आंदोलन अब नेपाल की आबादी में 51 फीसद हिस्सा रखने वाले मधेशियों के लिए स्वाभिमान का सवाल बन गया है। मेची से महाकाली नदी तक बसे मधेशियों का रिश्ता भारत के दार्जिलिंग से उत्तराखंड तक है। फिर भी हमारी राष्ट्रीय पहचान पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। वर्तमान शासक वर्ग मधेशी व थारुओं का दमन इसलिए कर रहा है ताकि भारत-नेपाल मैत्री संधि टूट जाए और पहाड़ पर प्रभाव रखने वाले चीन-पाकिस्तान परस्त नेता उनकी गोद में खेलने लगें। ........ सांसद नरसिंह चौधरी ने कहा कि नेपाल के महाराज जनक का अयोध्या के महाराज दशरथ से नाता रहा है। उस रिश्ते को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। पहले हमारी संपर्क भाषा हिंदी पर आपत्ति की गई, फिर नागरिकता के मसले पर अवरोध पैदा किए गए और अब पहाड़ी इलाके को मधेशी क्षेत्र में मिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। ...... सांसद बृजेश गुप्त ने कहा कि नेपाल की मीडिया शासक वर्ग की पिछलग्गू हो चुकी है और इसीलिए हम भारत की शरण में आए हैं। मधेशी समुदाय अङ्क्षहसक आंदोलन कर रहा है लेकिन प्रदर्शनकारियों के बीच शासक वर्ग के गुर्गे घुसपैठ कर हिंसा कर रहे हैं। कैलाली कांड को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए गुप्त ने कहा कि मधेश आंदोलन में अब तक 52 लोग शहीद हो चुके हैं और शासक वर्ग हमसे संवाद नहीं बना रहा। शासक वर्ग का आरोप है कि हम पृथक प्रदेश बनवाकर भारत में शामिल हो जाएंगे जबकि हम नेपाल के नागरिक हैं और वहीं रहना चाहते हैं। ....... सांसदों ने डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल को मधेशी आंदोलन का दस्तावेज, पत्र के रूप में सौंपा। यह पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को संबोधित था। पाल को पत्र सौंपते वक्त ये सांसद भावुक हो उठे।

पाल ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को नेपाल के घटनाक्रम से अवगत कराएंगे।

राजेन्द्र महतो भन्छन्,‘टीकापुर घटना निन्दनीय’

‘सदियौँ देखि मधेसी भूभागमा मधेसी र पहाडी समूदाय मिलेर बसेका थियौँ, दुबै समुदायको जनसंख्या सन्तुलन पनि मिलेको थियो ’ उनले भने, ‘तर, अहिले प्रदेसको सीमाकंन गर्दा पूर्वको

सुनसरी, मोरङ र झापालाई मधेसबाट काटेर पहाडमा मिलाइयो ।’

..... ‘टीकापुरमा हामी थारु समुदायको हौसला बुलन्द गर्न गएको थियौँ,’ कान्तिपुरसित उनले भने, ‘तर, बडा अजिब घटना भइदियो ।’ ..... ‘यसपाली अधिकारका लागि अन्तिम लडाईं हुन्छ,’ उनले भने, ‘आरपारको लडाईं ।’ मोर्चाले पेस गरेको ४ बुँदे सर्तमा सरकारको जवाफ आएपछि के गर्ने बारे निर्णय लिइने उनले जनाए । ...... मधेसका लागि राजनीति गर्ने अन्य दले पनि संविधान सभामा राजीनामा दिएर जनताबीच सडकमा आए आन्दोलन छिट्टै उत्कर्षमा पुग्ने बताए । .....

‘मोर्चाका अन्य दलका सभासदले पनि राजीनामा गरे आन्दोलन २४ घन्टामा उत्कर्षमा पुग्छ ।’

...... मधेसको सबैभन्दा पूरानो पार्टी भएपनि विगतमा एकाध गल्ती गरेकाले आफ्नो पार्टीले जनमत गुमाएको महतोको कथन छ । ‘०६४ मा अन्तरिम संविधान जारी गर्ने बेला पार्टी सरकारमा थियो,’ उनले विगत सम्झिए,

‘मधेस विरोधी संविधान जारी हुँदा पनि हामी सरकारमै टाँसिइरह्यौँ । संविधान अर्कैले जलाएर रातारात मधेसको नयाँ शक्ति बने ।’

योगेश भन्छन् : सुशील सत्ता लोभी, दाहाल गलत संगतमा
के बोलेका थिए योगेशले ?

राष्ट्रपति रामवरण यादव ..... ८ वर्षसम्म शीतल निवासमा रहँदा पनि कुर्सी मोह उस्तै । आउने दसैं, तिहार, छठ पनि शीतल निवासमै मनाउने मनशाय बोकेका । ..... प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला ...... बाहिर सादगी भए पनि सत्ताका महालोभी । माघ ८ मा संविधान बन्न नदिने कारकमध्येका एक व्यक्ति । ..... कांग्रेस बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा ... अखण्ड सुदूरपश्चिम भनेपछि जुरुक्कै उठ्ने । प्रधानमन्त्री बन्न भारतीय च्यानल मिलाउने धूनमा । ....... कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल .... ठीकै व्यक्ति । तर, भूमिका नपाएर आफैंभित्र हराएका । ..... एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ..... ठीकै राजनीतिज्ञ । तर, एमाओवादीका गलत विचार बोकेका नेताहरुदेखि थिचिएका । ..... एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई ... गलत मनोदशा बोकेका बौद्धिक राजनीतिज्ञ । नेपाललाई राष्ट्र नभएर राष्ट्रमण्डलको परिभाषा दिएर मुलुक छिन्नभिन्न बनाउने अभियन्ता । ....... एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ..... ज्वाईँ र बुहारीलाई नागरिकतामा एउटै मापदण्ड अपनाएर नेपालीलाई नै अल्पमत पार्ने अभियानका सारथी । सेनालाई कमजोर बनाउने रणनीतिका योजनाकार । ...... उपेन्द्र यादव/राजेन्द्र महतो .... मधेसका नाममा उपद्रो मच्चाउन उद्धत । .......

कांग्रेस ... जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र पहिचानका मुद्धा कहिल्यै नबुझ्नेहरुको समूह ।

... एमाले .... सन्तुलित भूमिकामा । कांग्रेस–एमाओवादीलाई मिलाउँदा हैरानी खेपेको पार्टी । .... एमाओवादी .... गलत विचार एजेन्डाको अगुवाई गर्दा विघटनको संघारमा । ....... धर्म परिवर्तनमा केही क्रिश्चियन धर्मराष्ट्रका राजदूतहरु लागेका छन् । वार्तामा बस्ने हाम्रा पार्टीका नेताहरुलाई पनि धम्क्याउने गरिएको छ । .... योगेशले संविधान आगामी मंसिरमा जारी गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘त्यसैदिन स्थानीय निकायको चुनाव पनि गर्नुपर्छ ।

स्थानीय निकायको चुनाव भएपछि उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोका कार्यकर्ता पनि गाविस अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर हुन लाग्छन् । अहिलेजस्तो राजनीतिक बेरोजगारी अवस्था रहँदैन ।’

बर्मेली नागरिक भन्छन्, ‘नेपाल सरकार हामीलाई बचाई देऊ’
बन्दका कारण १७ बर्मेली नागरिक १० दिनदेखि अलपत्र

उनीहरू नेपाली भाषा बोल्न जान्दैनन्, बुझदैनन् पनि । साथमा भएका सबै पैसा सकिएको छ । काडमाडौ हिंडेका उनीहरु विराटनगर बसपार्कको गेस्ट हाउसको एउटा कोठामा कोच्चिएर बसेका छन् । बन्दका कारण उनीहरु घर न घाटका झैं भएका छन् । .... १० दिनदेखि गेस्ट हाउसमा बस्नुपरेपछि भएका सबै पैसा सकिएको बताए । जुबेरले भने, ‘हामी सबैजना मिलाएर २५ हजार जति नेपाली पैसा थियो, सबै सकियो, अब त लज भाडा तिर्न र खान पनि समस्या भएको छ ।’ ..... जुबेरले भने ‘बालवालिकालाई सुताएर हामी जागै रात काट्छौं ।’ ..... पैसा सकिएपछि होटेलमा खान सक्ने अबस्था नहुदा १७ जनाको यो समुह चारदिन यता बसपार्कमा यातायात ब्यबसायी आबद्ध बिभिन्न संघसंस्थाले सञ्चालन गरेको नि:शुल्क खाना खुवाउने स्थानमा गई भोक मेटाउने गरेका छन् । ....... पैसा अभावमा बच्चालाई दुध खुवाउन नसकिएको उनले बताए । यी अलपत्र परेका समूहमा रहेका तीन महिने आयसाको शरीर ज्वरोले तातिएको छ । ‘खाने बस्ने उपाय छैन् कहाँबाट औषधी ल्याउनु’ आयसाका पिता हाफिजले बर्मेली भाषामा बोलेको कुरालाई हिन्दीमा अनुवाद गरी जुवेरले भने । ..... १० दिनदेखि गेस्ट हाउसको कोठामा बसेको यो समूहले चार दिनको भाडा मात्रै तिरेको छ । गेस्ट हाउसकी संचालिका माया राई भन्छिन्, ‘बन्दले हाम्रो आफनै विजोग छ, उनीहरूलाई कसरी पाल्नु ?’ आफूले भाडामा कोठा लिएर गेस्ट हाउस संचालन गरिरहेकाले निुशल्क रुपमा १७ जनालाई राख्न नसक्ने राईले बाध्यता सुनाए । .... तत्काल गाडी खुलेपनि आफुहरूसित भाडाको पैसा समेत बाँकी नरहेको उनीहरूले बताए । जुबेरले भने ‘अब त नेपाल सरकारसँग मात्रै आश बाँकी छ ।’ ‘हाम्रो बिन्ती छ । हामीलाई बचाइदिनूहोस ।’

वामदेवको ठाडो प्रस्तावमा व्यक्तिलाई करोडौ रकम बाँडियो

बिना आधार गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले फेरी करोडौ रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

..... त्यस्तै चितवनका जागृत प्रसाद भेटवाललाई पनि २५ लाख रुपौया दिएको छ । ....... यसरी सरकारले गृहमन्त्रालयको आदेशमा बिभिन्न समयमा लाखौ रुपैयाँ बाँडेको छ ।

कर्फ्यू लगने के बाद आगजनी कैसे हुई ? जबाब सरकार को देना पड़ेगा – मधेश विद्रोह-३

मधेश विद्रोह-३ शुरू हो चूका है। अब तक सप्तरी के भारदह में राजीव राउत, रुपन्देही के बेलहिया में दुर्गेश यादव, लुम्बिनी में सुनील यादव, रौतहट के गौर में राजकिशोर ठाकुर शहीद हो चुके है। ...... सदभावना पार्टी के इस्तिफे और टीकापुर के अकल्पनीय घटना के बाद आंदोलन में उफान दिखा। बाकी बचे दल फोरम लोकतान्त्रिक, रामसपा और मधेशी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा नेपाल (क्रन्तिकारी) भी कही छूट ना जाएं ये सोच कर वे भी आंदोलन में कूद पड़े। ...... अलग देश के मांग वाला सीके राउत समूह भी ये संबिधान हमारा नहीं है कहकर पल्ला झाड़ लिया। फिर सीके राउत नज़रबंद है कहकर मुह फेर लिया। जबकि सुनने में आता था की सीके जहा जाते है पचीस हजार लोगो की भीड़ लग जाती है। ये हजारो समर्थक उन्हें नजरबन्द से मुक्त कराने क्यों नहीं आएं। ......

इस आंदोलन के मुद्दे क्या है स्पष्ट नहीं है।

सिर्फ सड़को पर एक मधेश का नारा सुनाई देता है जबकि यही मधेशी दल दो प्रदेश पर सहमती कर चूका है। ......

मधेश बिद्रोह १ में फोरम कोई दल नहीं था इसलिए इसके मंच पर हरेक मधेशी सहभागी हुआ। आज सभी दल अपने अपने बैनर में है बाक़ी मधेशी इनके बैनर में नहीं जाना चाहता जिस कारण मजबूती नहीं आरही है।

सत्ता मोह में इस्तीफा नहीं देना भी संदेह का बड़ा कारण बन रहा है। ......

गृहयुद्ध ही क्यों ना हो स्थाई सत्ता एक मधेश प्रदेश, जनसँख्या अनुसार प्रतिनिधित्व और भाषिक अधिकार देने नहीं जा रही है।

In The News (46)

To be young and Madhesi in Kathmandu

in second grade .... Two girls in her class asked her “what” she was. “Bahun or Chhetri?” Prasad answered that her father was a Madhesi. “So you're a Madishe? Does your father sell vegetables?” they asked. Prasad remembers being infuriated when she repeatedly had to explain that her father was a doctor. ....... "Later on in my teenage years, the stereotypes associated with being a Madhesi were used as a bullying tactic against me and many of my Madhesi friends. Once, my friend was going to Janakpur for her vacation, so a few classmates of ours asked her to bring fruits from there," says Prasad. “‘It's obviously where you get the fruit to sell in the market,’ they said to her.” ...... a process of dominance and discrimination toward Madhes has been in place for the last two and half centuries, started by the Shah kings and continued by the Ranas and the ruling hill elites of Nepal. ....... a particular definition of what it means to be “Nepali” has persisted in society: that of a fair-skinned, daura suruwal–gunyo cholo clad, fluent Nepali-speaking person. Madhesis, who have a different lifestyle, language, and culture, are frequently assumed to be migrants and not “true” Nepalis because of the cultural similarities and cross-border connections they share with neighboring India. ............. though fifty percent of Nepal’s population lives in the Madhes, the most common assumption that Madhesis encounter is that they are Indian. ..... often have to prove their nationality and identity, both socially and legally. ......... Kathmandu is now a large metropolis where people of all castes, cultures, colors, and religions live. Yet Madhesis, and those who differ from the conventional idea of how a Nepali should look, speak, behave, and live, say they continue to bear the brunt of what often feels like

deliberate ignorance

. ......... people verbally and physically abusing Madhesis working as manual laborers and vendors. ......... in a tempo along with my friend, who was darker skinned. The conductor shouted at us to sit properly, calling us Madishe ........ the worst he has seen is toward working class Madhesis in Kathmandu. ...... he started working in the NGO sector in Kathmandu. He says he regularly faced racism. ...... Never once did they think that I was a Nepali first, who was born and brought up in Kathmandu even though my roots are in the Terai."

नेपाल की सड़कों पर गोरिल्ला युद्ध जैसे हालात

संस्कृति व क्षेत्रीयता के आधार पर प्रदेश बंटवारे की मांग को लेकर नेपाल में संघर्ष और तेज हो गया है। हिंसक आंदोलन में

अब तक 45 लापता हैं।

..... हालात बेकाबू होते देख रौतहट, गुलहरियां सहित सेती अंचल के दस स्थानों को सेना के हवाले कर दिया गया है। पखवारे भर से चल रहे आंदोलन से नेपाल में जन जीवन असामान्य हो गया है। भारत के रास्ते नेपाल जाने वाले पर्यटक भी सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां-तहां फंसे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक नेपाल में भी अटके हैं।

बाजारों में सन्नाटा है। अधिकांश स्थानों पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच गोरिल्ला युद्ध जैसे हालात हो गए हैं।

...... पखवारे भर से चल रहे मधेशी, थारू व जनजाति समुदाय के आंदोलन के कैलाली में हिंसक रूप लेने के बाद

उसका विस्तार पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ भी हो गया।

मंगलवार को सेना तैनात होने के बाद भी लोगों का आक्रोश दब नहीं पाया। मधेश प्रभावित जिले झापा, मोरंग, सुनसरी, सप्तसरी, किरहा, धनुषा, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, दांग, कपिलवस्तु में दुकानें बंद रहीं, लोगों ने मार्च निकाल प्रदर्शन किया। अस्पताल को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय बंद रहे। .........

नेपाल में चल रहा आंदोलन खूनी होने के बाद सीमाई जिले बहराइच और बलरामपुर की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई, वहीं लखीमपुर की सीमा को सील कर दिया गया है।

अहिंसात्मक मधेश आन्दोलन मे सहयोग करेगा भारत : बिधान सभा अध्यक्ष पाण्डेय

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा कपिलवस्तु द्वारा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य बिधान सभा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय को मधेश के शान्तिपूर्ण आन्दोलन मे सहयोग हेतु ज्ञापन पत्र दिया गया । भारत के बढनी स्थित डाक बंगले मे आयोजित प्रेस कांफ्रेंसमे पूर्व राज्यमंत्री ईश्वरदयाल मिश्र के नेतृत्व मे मधेशी मोर्चा ने भारत उत्तर प्रदेश के सत्तासीन दल समाजवादी पार्टीके वरिष्ठ नेता एवं बिधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय को नेपाल सरकार पर मधेशीयोंका मांग संबिधान मे समावेश करने के लिए अतिरिक्त दबाव बनानेका ज्ञापन पत्र दिया गया है । ज्ञापनपत्र मे मधेशी मोर्चा द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण आन्दोलन मे सेना परिचालनको रोक्ने एवं भारत के साथ रोटी बेटी की रिश्ते को बरकरार रखने के लिए कूटनीतिक मर्यादा अनुरुप दबाव देने के लिए अनुरोध किया गया है । .....

खासकर मधेशीयों के अधिकतर रिश्तेदार भारत से होने के बजह से संविधान मे मधेशी नागरिकों की नागरिकता प्रवाधान मे जटिलता बनाई गई है । खसवादी मनसाय से प्रदेशों के सिमांकन मे प्रमुख ३ दलों कांग्रेस, एमाले तथा माओबादी द्वारा सभी प्रदेशों मे पहाडी ही शासन करे तथा केन्द्रिय सत्ता पहाडी का ही हो , जैसा षडयन्त्र किया जा रहा है ।

..... इस मस्यौदाको हिन्दी अनुवादकर सभी पार्टीयों के प्रमुखोंको देने के साथ ही बिधान सभा मे ले जाऊंगा और बाद मे

विदेश मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री तक पहुँचाउँगा ।

..... कार्यक्रम में भारतीय बिधायक कमाल यूसुफ, विजय पासवान युवा नेता निशार बागी सभासद् रन्जीत श्रीवास्तव, समाजबादी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष आषिश अग्रहरी एवं प्रमुख जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी तथा मधेशी मोर्चा के युवा नेता रजत प्रताप शाह, अभय प्रताप शाह, राजु सिंह, गंगेश नाथ तिवारी, दिनेश चन्द्र गुप्ता, दिपक शुक्ला ,रामकुमार गुप्ता, राजकुमार चौधरीे लगायत के मधेशी बुद्धिजिवी नागरिकों एवं दर्जनो पत्रकारों की उपस्थिती थी । मधेशी मोर्चा द्वारा लगातार सत्राहवें दिन बन्द जारी रखने से नेपालका जनजीवन अत्यन्त ही कष्टपूर्ण होता गया है । दैनिक उपभोग्य वस्तुऐं मंहगी होती जा रही है तो वहीं भन्सार लगायत सभी सरकारी कार्यालयों के कार्य प्रभावित हुए है ।

'मैले आफैं लगेर पैसा बुझाएको छु... न्यायाधीश पनि लाइनमै छन्’

पाटनमा न्यायाधीश लाइनमै छन्। केस मिलाउन बसुरुउद्दिन (अन्सारी, नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक) ले पनि पैसा दिन्छन्। दुई घण्टाभित्र क्यास चाहियो भने नि उनले दिन्छन्। ..... त्यो बेला इन्डियन (विधार्थी) को सिट एक करोडमा गएको हो। नेपालीले ८० (लाख) तिरे। ..... यसपालि मेडिसिन ६८ (लाख) मा गयो। रेडियोलोजी चाँहि ८४ (लाख) मा गयो। नेपाली नै ८४ लाखमा गए।..... स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव डा. प्रविण मिश्रका नाममा तीन (लाख) पुर्‍याएकै हो। काउन्सिलमा डाक्टर दामोदर गजुरेललाई भाग लगाउनै पर्यो। गजुरेलका नाममा पार्टीमा धेरै पैसा गएको छ। चन्द्र भन्ने रहेछ, त्यो लिन आउँथ्यो। भोलिपल्ट बिहानै पैसा लाजिम्पाट पुग्दो रहेछ। ..... पोहोर किष्टको १३५ सिट बनाउँदा डेढ करोड खुवाइएको थियो। त्यसबेला काउन्सिल अध्यक्ष डा. गजुरेलले हातमा २ करोड पारे। ......

पोहोर निरीक्षणमा गएका टोली सदस्य विमलकुमार सिन्हालाई नोबेल सञ्चालक सुनिल शर्माले ‘तैंले सिट घटाइस् भने तँ रहँदैनस् र तेरो परिवार पनि रहँदैन, ल सिट घटाएर देखा’ भनेका थिए। त्यसो भनेपछि के घट्थ्यो सिट?

...... निरीक्षणमा आउने टोलीलाई अलिअलि खाममा हाल्नै पर्यो। काउन्सिलमा पदाधिकारीको गोजीमा नराखी केही काम हुँदैन। ..... अदालतमा केस मिलाउने काम कालुमार्फत हुन्छ। ..... केस भाग लगाउने काम सार्वोच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश) बाट हुन्छ। कतिपय अवस्थामा केस मिलाउन गोपाललाई मात्र पैसा दिएर हुँदैन, रजिष्ट्रारमार्फत नै केस मिलाउनुपर्ने हुन्छ। अहिलेका रजिष्ट्रार पनि लाइनमै छन्। भनेका ठाउँमा मुद्दा हाल्न (पार्न) सक्छन्। रजिष्ट्रार नै पेलपाल गरेर अघि बढेपछि बिचरा कसको के लाग्थ्यो र? ....... काउन्सिलमा शशि शर्मा (पूर्व अध्यक्ष) ले भाग पनि लाउँथे। उनी त्यहाँ हुँदाखेरि यसलाई यति दिने, यसलाई यति दिने भन्थे। उनले आफ्ना नाममा १० लाख माग्थे। काउन्सिलमा अनिल झा, मनोहर, प्रधान, अन्सारी (एई) र अरुले पनि लिन्थे। ...... मेडिकल काउन्सिलमा रजिस्ट्रारको भ्यालु छ। भोटिङ राइट नभए पनि भ्यालु छ। अहिले सबै बिगारेको रजिस्ट्रारले नै हो। अख्तियारमा निवेदन हाल्ने उनै हुन्। ...... अहिले निलमणीलाई भैरहवा (युनिभर्सल) र पोखरा (गण्डकी) डुबाउनु नै छ । पहिला त रिलेसन राम्रो थियो, पछि पैसा धेरै माग्यो। माओवादी भनेर उसले मलाई सुरुमा ८० लाख (रुपैयाँ) माग्यो। ...... कपी पनि भनेकै मान्छेकोमा पर्छ । मनाउने नै एक्जाम सेन्टरलाई हो । पैसा त त्यसलाई पो चाहिन्छ । .... (सर्वोच्च) अदालतमा कल्याण आएपछि अहिलेसम्म गइएको छैन। हाम्रो मुद्दा सरेको सर्‍यै छ। सबै वकिलले मिलाइहाल्छ। गोपालले मिलाइ हाल्छन्। चोलेन्द्र त झन् माइडियर मान्छे हुन्। काम एक जनासँग गर्दा हुन्। अदालतले भन्दिएपछि सरकारले केही गर्नै सक्दैन। त्यो फाइनल हुन्छ। अरुले पनि त्यो मान्न परिहाल्यो।

हाम्रो एउटा केस मिलाउने बेला प्रधानन्यायाधीश दारीवाला थिए। त्यतिखेर हामीले २ करोड दिएको हो। दारी आफैंले लिएका हुन्।

........ पोखराको हो। मान्छे ठिक छ। पैसाको मामलामा त चर्कै हो । प्रवेश परीक्षाको केसमा हामी कलेजवालाले पुनरावेदन अदालत पाटनमा ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थियौँ। तपाईँले पनि केस मिलाउने हो भने जयनारायणमार्फत जानुपर्छ। उसले काम भएपछि मात्र पैसा लिन्छ। ..... अहिले काउन्सिलमा सबै कुरा बिगार्ने मान्छे रजिस्ट्रार नै हुन्। अख्तियारमार्फत लागेर सबै कुरा बिगार्ने उनै हुन्। देवदह मामलामा काउन्सिलका आफ्नै साथीहरुलाई मुद्दा हाल्ने काममा अख्तियारमार्फत लागे। सदस्यहरुलाई मुद्दा हालेर अहिले रजिष्ट्रार काउन्सिलको पावरमा छन्। यिनले कसैलाई बाँकी राख्नेवाला छैनन् । अहिले यिनी हाम्रो कलेजविरुद्ध खनिएका छन्। उनको निकटता नटराजसँग छ । हामीले तिनीसँग सम्बन्ध नबनाएको पनि हैन। पहिला हामीसँग राम्रै सम्बन्ध थियो। तर बीचमा आएर धेरै पैसा मागे । उनले हाम्रो कलेजसँग ८० लाख (रुपैया) मागेका थिए । ८० माग्दा हामीले दिएनौँ, त्यसपछि उनी हामीविरुद्ध लागे। ....... अहिले किष्ट मेडिकल कलेज बेच्न पर्‍यो भनिराछन्। ५२ करोड हालेको हो रे। आठ करोड त मेरो र बालमान सिंह कार्कीको ब्याज नै छ। ल ६० (करोड) मा भन्देउ त भाइ भन्दै थियो मलाई। ...... हामीले भारतबाट फ्याकल्टीलाई दुई/दुई महिनामा क्लास लिन बोलाउने गरेका छौँ। हाम्रो हरेक विभागमा एक जना प्रोफेसर अरु सबै लेक्चरर राख्ने गरेका छौँ। सबै फ्याकल्टी पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने छैन।

Related articles

• India's Modi to Nepal: Exercise restraint after deadly protests
• Nepal's top court orders suspension of surrogacy services
• Nepal protester shot dead in fresh clashes as India pleads for calm
• India's Modi to Nepal: Exercise restraint after deadly protests

In The News (45)

संबिधानमा मधेसी-थारुलाई न्यायपूर्ण स्थानका लागि गरिनुपर्ने संसोधनहरु – अधिवक्ता दिपेन्द्र झा

१.प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन वा मधेश विद्रोह शब्दावली राख्नुपर्छ ।
२. अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख हुन नदिन व्यवस्था गरिएको धारा २८३ पुर्ण रुपेण हटाउनुपर्यो । साथै लैंगीक विभेदको नागरीरकताका धारा ११ को ३ र ५ हटाउनुपर्यो ।
३. मस्यौदाको धारा ४२ समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधान को धारा २१ लाई यथावत राख्नुपर्दछ । (त्यसमा खसआर्य, युवा, मजदुर, किसान जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्दछ । )
४. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ख) मा उल्लेख भए बमोजिम कै हुनु पर्छ । ( धारा ८४(१)(ख))
५. प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा मात्रै हुनुपर्छ । मधेशमा ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेकोले कम्तिमा ८२ सिट मधेशमा छुट्टाउनु पर्छ । धारा ८४) (कणार्ली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।)
६. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ अन्तरिम संविधान (धारा ६३(४)) मा व्यवस्था भए बमोजिमको पाँच वटा समुहमा मात्रै विभाजन गर्नु पर्दछ । खासगरी मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, जनजाती र थारुको हकमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ । (धारा ८४(२))
७. राज्यसभाको ५९ जना सदस्य मध्ये ५६ सदस्यको निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्नु पर्छ । त्यो प्रदेशसभाका सदस्य मात्रै रहेको निर्वाचक मण्डलद्धारा एकल संक्रमणीय मत विधिबाट निर्वाचन हुनु पर्छ । (धारा ८६(२ख)
८. राज्य सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समेत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नको लागि पुर्नलेखन गर्नुपर्छ ।
९. स्थानीय निकायको निर्वाचन संघ र प्रदेश जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ ।
१०. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रश्न संवैधानिक अदालतमा उठाउन सकिने प्रावधान राख्नु पर्छ । (मस्यौदाको धारा २८१(१२))
११. सवै तहको अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१२. संवैधानिक अदालत स्वतन्त्र र स्थायी प्रकृतिको अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष र सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश अलग अलग व्यक्ति हुनुपर्छ । (धारा १३७(५)
१३. प्रादेशिक कानुनु बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक न्याय परिषदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ ।
१४. जिल्ला अदालतको सट्टामा स्थानीय अदालत राख्नु पर्ने र स्थानीय अदालतको संख्या र न्यायाधीशको संख्या, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा, बढुवाको प्रावधान प्रादेशिक कानुन बमोजिम राख्नु पर्छ ।
१५. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ,। साथै मधेसी र महिलाहरुलाई सामुहिक प्रवेशलाई लागि उक्त कानुनमा थप व्यवस्था गर्नु पर्छ धारा २६२(३)
१६. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ (धारा २६१)
१७. राष्ट्रिय मधेशी आयोग समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापना गर्नुपर्छ र मुस्लीम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिनु पर्ने ।
१८. लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरु प्रादेशिक स्तरमा समेत राखिनु पर्छ ।
१९. संघीय मन्त्रिपरिषद तथा प्रदेशको मन्त्रिषदमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनु पर्छ ।
२०. भौगोलीक र साँस्कृतिक पहिचान सहितको तराइ मधेशमा दुई प्रदेश( आन्दोलनरत थारु मधेशको माग सम्वोधन हुने गरी)

भ्रष्ट पहाडी साशकलाई रमेश मंडलको खुल्ला पत्र!



मगरातले पोखराको लखनचोमा लाखौ मगर उतार्ने

पोखरा, १२ भदौ - मगर समुदाय तथा मगरात भूमिलाई प्रदेश सिमांकनका क्रममा टुक्रा टुक्रा पारिएको भन्दै मगरहरू आन्दोलित भएका छन् । ..... भदौ १४ गते प्रस्तावित मगरात बन्दको घोषणा ..... नेपाल मगर संघ मगरात संघर्ष समिति तथा संयुक्त मगर मञ्च .....

शासकहरूले मगरात प्रदेशलाई टुक्राएर मगर जातिलाई कमजोर बनाउन खोजेको

....... भोलि भाद्र १३ गते मगरात भित्रका सबै जिल्लाहरूमा बिरोध सभाको आयोजना हुदै छ । त्यसै गरिनै भोलि नै ति सबै जिललाहरूमा साँझ मशाल जुलुस पनि हुदै छ । ..... हजारौ यूबाहरू हरेक जिललामा परिचालन ..... पाल्पा, रोल्पा,गुल्मी,अर्धा खाँची, रूकुम,प्युठान, सल्यान, बाग्लुङ, म्याग्दी,पर्बत,स्याङ्जा,नवल परासी,तनहुँ र कास्की .... तत्कालिन पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति एवं राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा प्रस्तावित मगरात प्रदेश अन्तर्गत पाल्पा, रोल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, सल्यान, रुकुम, बागलुङ, म्याग्दी जिल्लाका पूरै भाग तथा पर्वतका १५ गाविस, नवलपरासीका ४१ गाविस, स्याङ्जाका ४८ गाविस, तनहुँका ३४ गाविस, गोरखाका १७ गाविस, दाङका ११ गाविस, डोल्पाका ६ गाविस, लमजुङका ४ गाविस, रुपन्देहीका उत्तरी क्षेत्र र कास्कीका उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र पर्दछन् । ........

पोखराको लखनचोकमा हुने आमसभामार्फत् तमुवानका अगुवा एवं आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले मगरातप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनेछन् ।

१) प्रमुख चार राजनितिक दलका शिर्षस्थ नेताहरुको सहमतिमा विना आधार तयार गरिएको ६ वा ७ प्रदेश त्रुटिपूर्ण, अवैज्ञानिक तथा उत्पीडित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका जनताको चाहना र भावना विपरित भएको हुँदा तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता गरी जनताको अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको ऐतिहासिक पहिचानको आधार र मगर जातिको भाषिक, साँस्कृतिक सघनताका साथै बसोबासको भौगोलिक निरन्तरताका आधारमा एउटै क्लस्टर मिलाएर विघटित संविधान सभाको राज्य पूर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाट समिति र उच्च स्तरिय राज्य पूर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा स्वायत्त मगरात प्रदेश सहितको संघियताको जोडदार माग गर्दछौ ।
२) संविधान सभाबाट बन्ने संविधानमा संघीयता, गणतन्त्र, पूर्ण समानुपातिक समावेशी, धर्म निरपेक्षतालाई असंशोधनिय धाराको रुपमा सम्बोधन गरियोस ।
३) आदिवासी जनजातिहरुको उत्थान, विकास र कल्याणका लागि संवैधानिक रुपमा एक अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आदिवासी जनजाति आयोग स्थापना गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।
४) ILO-169 र UNDRIP लगायतको नेपाल राज्यपक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय संझौता तथा दस्तावेजहरुलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस ।
५) सम्पूर्ण जाति, वर्ग, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र र लिङ्गलाई राज्यले समान व्यवहार गर्ने साथै प्रथाजन्य कानुनलाई संवैधानिक वैधयता दिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरियोस भन्ने जोडदार माग गर्दछौ।
६) राष्ट्रिय जनावर गाईलाई तत्काल खारेज गरियोस् ।

मधेश र थरुहटको आन्दोलन हिमाल र पहाडमा विस्तार हुन्छः नेता राई

संघीय समाजवादी शिल्पी महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन बोल्दै नेता राईले

केहि दिनभित्रमै लिम्बुवान, किराँत, मगरात र तमुवान क्षेत्रमा आन्दोलनले तिव्रता पाउने

बताउनु भयो । ....... पहिचान सहितको संघियता नबनेसम्म देशभर आन्दोलनलाई जारि राख्ने बताउनु भयो । मधेस र थारुहटमा भएको आन्दोलन जातिय र साम्रदायिक आन्दोलन नभइ राष्ट्रिय आन्दोलन भएको भन्दै उहाँले आन्दोलनलाई दमन नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो । उहाँले जनताको अधिकारकालागि सुरु गरिएको आन्दोलन दमनले नरोकिने बताउनु भयो । उहाँले आफूहरु हारेर सिद्धिन तयार रहेपनि जवरजस्ती लादेको संविधान मान्न तयार नरहेको बताउनु भयो । ...... संविधानमा दलित शव्दको सट्टा शिल्पी राख्न माग गरेको

आदिवासी जनजाति महासंघद्धारा वार्ताका लागि ३ सर्त

आफूले उठाउँदै आएको र विगतमा सहमति भएका मुद्धाहरु न्यूनतम रुपमा सम्बोधन ग र्ने ग्यारेन्टी हुनु पर्ने सर्त राखेको छ । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार, पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहा र जनजाति महासंघले सेनालाई ब्यारेक फर्काउने पर्ने

विगतका सहमति पालना नभए वार्तामा बस्दैनौंः मधेसी नेताहरु

मधेश आन्दोलनको समर्थनमा मोर्चा तथा राष्ट्रि«य मुस्लिम संघर्ष समितिले रौतहटको राजपुफरहदवामा आयोजना गरेको संयुक्त आमसभालाई सम्बोधन गर्दै मोर्चा तथा गठबन्धनका नेताहरुले मधेश आन्दोेलन, मुस्लिम, दलित, जनजाति, महिला, थारुलगायतसँग बिगतमा गरिएको सम्झौता पूरा नगरिएको आरोप लगाए । ...... मधेशी र मुस्लिम एक रहेको तथा सता पक्षले फुटाउन खोजेको आरोप लगाउदै उनीहरुले अधिकारका लागि एकजुट भएर लड्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाए । ..... हरेक क्षेत्रमा समावेशी, सामानुपातिक, विभेदको अन्त हुनुपर्नेलगायतका प्रावधान अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएपनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नसमेटिएको

काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक मङ्गलबार बस्ने

बैठकमा संविधान निर्माण, सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर तराई–मधेसमा भइरहेको आन्दोलन, पार्टीको आसन्न १३औँ महाधिवेशन, सभासद् अमरेशकुमार सिंहको स्पष्टिकरण जवाफलगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

राष्ट्रपति एक्लिए

सेना परिचालनको विपक्षमा खुलेरै लागेका राष्ट्रपति रामवरण यादवका लागि सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको कदम नैतिक र राजनीतिक पराजयका रूपमा आएको छ। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले सेना परिचालनविरुद्धको रिट खारेज गरेपछिकार्यकारीको निर्णयले अप्रत्यक्ष रूपमा अनुमोदन पाएको छ।..... प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ..... ‘सेना परिचालनका नाममा मलाई बाइपास गरियो। सरकारले गरेको त्यस्तो असंवैधानिक कदम अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता छ।’ राष्ट्रपति यादवले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार सेना परिचालन नभएको उल्लेख गर्दै यसबारे सरकारलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधिसकेको र जबाफ पनि आइसकेको बताए। ‘बिहीबार मात्र यसबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग मेरो छलफल भइसक्यो,’ राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता अशोक राईले भने। सर्वोच्चले शुक्रबारको निर्णयमा सुरक्षा बलको उपयोगका विषयमा अतिरञ्जित गरी न्यायिक हस्तक्षेप हुननसक्ने ठहर गरेको छ। ‘अनावश्यक रूपमा सुरक्षा बलको औचित्य, आवश्यकता र मनोबलमा समेत प्रभाव पार्ने कुनै नकरात्मक कुरा हुन्छ भने त्यसबाट अन्ततः जनताको जिउधन र सुरक्षा नै प्रभावित हुन जान्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।

मोर्चाद्धारा तलवार जुलुस प्रर्दशन

मधेशी मोर्चा रौतहटद्धारा आज सदरमुकाम गौरमा तलवार जुलुस प्रर्दशन गरेका छन । तमलोपा कार्यालय देखि प्रारम्भ गरी सदरमुकामका विभिन्न क्षेत्रमा परिक्रमा गर्दै मधेश सरकार जिन्दावादका नारा लगाउदै सरकारी कार्यालयहरुमा मधेश सरकार लेखेका छन ।

टीकापुरमा प्रहरीले गोली नचलाउनुको रहस्य यो रहेछ
गोली चलाउन नदिन प्रधान कार्यालयकै अंकुश

प्रहरी मुख्यालयको कार्य महाशाखाले भदौ २ मा देशभरका प्रहरी कार्यालयमा सञ्चार (सूचना) जारी गरेको थियो। महाशाखाले पठाएको सञ्चारको सिरियल नम्बर ३५७८ मा ‘प्रहरी जवानलाई लाठी, अ श्रुग्यासबाहेक हतियार बोक्न नदिनू, जुनियर प्रहरी अधिकृतले मात्रै हतियार बोक्नू, तर चलाउनै परे त्यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी मात्रै चलाउनू’ भन्ने उल्लेख थियो। ...... ‘प्रस्तावित नेपालको संविधान २०७२ मा समावेश गरिने सीमांकनका विषयलाई लिएर देशका विभिन्न भागमा असन्तुष्ट पक्षबाट गरिँदै आएको विरोध प्रदर्शन तथा अराजक गतिविधिबाट विषम् परिस्थिति उत्पन्न भई बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए प्रहरी जवानले लाठी र अ श्रुग्यास मात्र प्रयोग गर्न, जुनियर प्रहरी अधिकृतले हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए कमान्डरको प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानीमा भीड नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार पुस्ट्याइँ हुने ढंगबाट बल प्रयोग गर्न गराउनू’ महाशाखाबाट जारी सञ्चारको व्यहोरामा उल्लेख छ। ...... अहिलेको आन्दोलन लडाइँ होइन। सुनियोजित र पूर्वतयारीअनुसार प्रहरीमाथि आक्रमण गरिएको थियो। ...... ’टीकापुर सशस्त्रले हतियार नचलाएको भए प्रहरीतर्फ झन् क्षति हुने रिपोर्ट हामीलाई आएको छ। त्यो फिल्डमा गएर बुझ्दा हुन्छ

थरुहट चितवन बन्दले जनजीवन प्रभावित – बन्दकर्ता र केहीयुवाहरुबीच नारायणगढमा झड्प

व्यवसायि भएको बताउने ती युवाहरु व्यवसायि नभएर, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने योजनाका साथ आएका थारुकल्याणकारिणी सभा चितवनका सभापति विश्राम महतोले बताए ।

शासकहरु नै दोषी हुन्

विगतदेखि नै पलपल मर्दै, अर्थहीन बन्दै अनि जिउँदै मर्दै र बाँच्तैछन् यहाँ मान्छेहरु । ..... आकासका फललाई आँगनको फल बनाउन राज्यको एक हिस्सेदारी यो भेगका थारुको माग हो । ........

काठमाण्डौकृत र केन्द्रीकृत शक्ति हातमा लिएर समग्र नेपालको नेता हुँ भन्नेहरुले आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, दलित, मुस्लीम, महिला आदिका समस्या र मागतर्फ कहिल्यै ध्यान दिएनन् ।

...... जब भरपर्दो भनिएको कुनै एउटा थारु सम्प्रदायको नेताले आफ्नो निष्ठा बिक्रि गर्छ र आफैँप्रति हरुवा सम्झौता गर्छ तब स्वाभाविक हुन्छ नेतृत्व बिना नै अघि बढ्न । मनासिब हुन्छ, मधेसको हकहितका पक्षमा लड्छु भनेर उल्टै मधेसलाई झोलमा डुबाएर आफु चाहिँ चोक्टा छान्ने बेइमान धन्धा कुनै नेताले गर्छ भने त्यसमाथि मधेसी जनता खनिन्छन् नै । र, निश्चित हुन्छ, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, सिमान्तकृत आदिका

अधिकार कटौति गर्न अविवेकी कैँची चलाउने शासक दलमाथि जनता अरिङ्गाल बनेर अवश्यै खनिन्छन् ।

..... मधेसी, थारु, दलित, महिलाले अधिकार दावी गर्नु नाजायज छैन, उनीहरुले समान हैंषियत माग्नु उचित छ कहिल्यै भन्दैन । ..... नेपालमा शासकवर्गको सनातनी दलनको निरन्तरता नै आजको कैलालीको टीकापुर घटनाको उपज र नतिजा हो । इतिहासकाल देखिनै ठगिँदै आएको थरुहटले आफ्नो जगमा उभिन पाउनुपर्ने अधिकार खोज्यो त के विगार्यो ? आफ्नै मुलुकमा जग, हक र स्वतन्त्रता खोज्न अनेक जातजाति र पिछडावर्गका आँखा खुले त के नाश भयो ? बिगार्ने, नाश गर्ने र अराजकता निम्त्याउने यी 'सोझा, लाटा र इमानी' भनिने जनता कदापी हुन सक्दैनन् । बरु, जे भयो, त्यसको दोष आजसम्म माछोमाछो भ्यागुत्तो पारेर उपेक्षा गर्ने शासकलाई नै जान्छ । ...... एमाओवादी अब कुनै शक्ति रहेन

गौशालामा तीनवटा रात्रिबसमा आगजनी

आगजनी गरिएका तीनवटै बस महोत्तरीको औरही गाविस निवासी मुकेश चौधरीको रहेको ..... बर्दिबासस्थित आफ्नो डेरामा सुतिरहेका गाडी धनी चौधरीले अचानक डेरा अगाडि आगोको मुस्लो देख्दा बाहिर आएर हेर्दा गाडी जलिरहेको पाए

कर्णाली घटना दोहोरिन सक्छ : लिम्बुवान
A fertile land the victim of neglect

A lot has changed in Nepal since 1953. A lot has remained the same. When the following two articles were published in the newspaper The Statesman, then published from Delhi, the country had entered a new era with the defeat of the Rana regime. People waited for Constituent Assembly elections to write Nepal’s democratic constitution. That plan was scuttled a few years later by the ambitious King Mahendra keen to centralize all power in his hands. In 1950s Nepal, there was a great churning of political activity and articulation of aspirations from peoples suppressed by a hundred years of totalitarian regime. In particular, in Nepal’s south, the Terai, the Madhesis agitated for a province of their own, and for their lingua franca, Hindi, to be recognized by the state. Sixty-two years later, as Nepal struggles to promulgate a democratic constitution written by a Constituent Assembly, the Terai is once again in turmoil.

The demand today is the same as it was in 1953: a separate province for Madhesis.

......... “The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting” ....... August 4, 1953 .. Most Nepalese in Kathmandu and outside, in the hills, speak with

a mountain people’s disdain of the Madhesias

..... this fertile fringe, some 30 miles deep and stretching east to west for over 550 miles along the length of the mountain kingdom’s southern border with India ........ More than a century of attachment to Nepal, since the treaty, of Sagauli, when it was ceded as a protective measure against the incursions into Indian territory by warlike Gurkhas, has not helped to merge its people into the mountain landscape of Nepal. ........ the Terai has evolved, for all practical purposes, a curious existence of its own, sandwiched as it were between two differing worlds and far removed from the attention of successive Governments in Kathmandu. The distance between the Central Government and the Terai peoples has fostered a separatist feeling; through the years the Centre has exercised only a loose and vague authority through uninterested officials. ......... The peasants, who form the major section of the populace, pay their dues mechanically; the Government official is merely concerned with collecting these and sometimes, less frequently, enforcing orders from the Centre. He is accepted without much reflection about the source from which he derives his authority. ........

The overall impression of this fertile region, which has been contributing almost 75% of the Central Exchequer’s revenue, is one of appalling neglect.

......... Each district leads a compartmental existence .... Little has changed with the change in the regime, save for new faces in old places. The Administration is still antique, still packed with the chosen few migrants from the Kathmandu Valley, and continues to jog along with little thought for the public good. Hospitals, schools and other public amenities are totally inadequate for present needs.

Government spending on public utilities represents only a minute fraction of current earnings.

........... The continued discrimination between the Parvatia—the hill people, who continue to enjoy a favoured position—and the Madhesias is adding more to the conflict on the Terai than may be suspected in Nepal or elsewhere. ........ Continued neglect has deepened the sense of frustration. It is something simple folk have preferred not to think too deeply about so far, but it would be naïve to imagine that these sentiments can long remain dormant. ........

Almost 90% of the land is monopolized by large landholders—mostly exiles from Kathmandu. More than 50% of these are gifts to individuals.

Some of the birta (gift) landlords own over 10,000 acres—one of them owns about a million—all tax free. Only 10% of the Terai lands are smallholdings, varying from 10 to 15 acres each, held either by migrants from the hills or from India. .......... revenue from the land forms the major share of the Terai’s contribution to the Central Exchequer of Nepal.

Earnings from agricultural revenue alone are estimated at Rs 107 lakhs annually, slightly less than half the annual budget.

...... In most parts, for example, the landlord is the revenue collector, combining the functions of the village patwari in India. It is his responsibility to deposit revenue in the Government Treasury notwithstanding defaulting tenants. For this service he receives 2% as commission. ....... It is in the Terai that most of Nepal’s few industries are located. Sizable quantities of its surplus production of rice are exported to India after local needs have been met. Relatively large towns have sprung up along the border centre of Nepal’s big business. The Terai’s geographical contiguity to India on the one hand, and the hills on the other, makes it an admirable trade centre. Here are collected the few products of the hills; and through here must pass the essentials—salt, cloth, and other things in daily use—from India for the people in the north. ....... The major exports and earners of Indian rupees are rice and jute. It is estimated that almost 2,200,000 maunds [about 82 million kilos] of rice are exported annually. ........ It is not difficult to imagine how goods on railway sidings on the Indian side of the border find their way to shops in the Nepalese market-places without any record on the books. .......................... August 1953 .. Political Development Since Change in Regime ..... Demand for separate province is gaining strength ......... Occasionally processions parade through the streets of some of the larger of the Terai towns. A few shout slogans, others appear to join in silently, mechanically. ...... Many budding political leaders in Terai claim that political consciousness there is greater than elsewhere in Nepal. It is difficult to deny this. ......

within three years of Indian independence came the insurrection which overthrew the century-old government. During the insurrection the Terai formed the hub of revolutionary activity.

...... Terai youth, whose normal activities were interrupted. Many of those who were then in the Terai or in India formed the ebullient army that stormed the principal towns from across the Indian border. Later, after their first few initial successes, they manned the provisional government during its short existence. ...........

The Terai Congress, which is reputed to have the support of most of the Terai inhabitants

, was formed almost two years ago, after the insurrection ............. Besides the demands for agrarian reforms and general improvement which are included in most party manifestoes, it lays special emphasis on a separate Terai province, more representation in the Central Government and Hindi—the language of the majority of the Terai peoples—as the lingua franca of the country. In support of these demands it makes the claim that 50% of the total population of Nepal is concentrated in the Terai, and contributes almost 75% of the total revenue of the country. ........ Despite this, Terai Congress leaders point out only 2% of the officials in the districts and the Government are from the Terai, and in the last Cabinet it had only one seat. Practically nothing of its contribution to the Central exchequer is devoted to the development of its own towns.............. The demand for a separate Terai province has gained considerable impetus, although it meets with the strong disapproval of the Central Government ..... It has also aroused the opposition of the landlords and officials, who are predominantly from the hills or the Kathmandu valley, and who zealously guard their dominant position. ........ Resentment against discrimination from the Centre is now widespread, although it has not yet become emphatic enough to force the issue. Terai Congress leadership is still in the infant stage, and it has still to launch a recruitment drive wholeheartedly. ........ Much of its present following is concentrated in the Central Terai districts, owing largely to difficult communications which present by far the most formidable obstacle to rapid expansion. Consequently, it is little known in some areas towards the east and the extreme west. Political life in the Terai remains as compartmental in the districts as life in other spheres........... Other parties, including

the Nepali Congress, have made only a slight impression, most of them concentrating their attention until very recently on party wranglings over a Government in Kathmandu.

All are weakened by internal strife except the Terai Congress, which has no rift in its ranks. ....... The whole Terai question requires re-examination. The need for reforms is genuine, and discontent is widespread. At governmental level the case for a more realistic policy in the Terai appears to be winning surprisingly little attention.

In The News (44)

'हो, मैले आन्दोलन उचालेकै हुँ'- डा. बावुराम भट्टराई।हेर्नुहोस् भट्टराईले अहिलेको अत्यन्त संवेदनाशील अवस्थामा बोलेको विवादास्पद भिडियो।पूरा भिडियो हेर्न यो लिङ्कमा जानुहोस्ःhttp://www.hamrotv.com/tv/?p=3307
Posted by HKNepal.com on Saturday, August 29, 2015

Plan for New Nepal Districts Draws Deadly Protests and Attacks on Police

Independence

माग्ने काम गर्ने माग्ने हो, भिखारी हो

हाम्रो यो माग छ, हाम्रो त्यो माग छ भनेर के भनेको? हाम्रो पाँच बुँदे माग छ, हाम्रो सात बुँदे माग छ। अस्ति मालिक ले दिने भनेको कुरा मात्र दिनोस अरु नया केही माग छैन।

कस्तो भिखारी भाषा हो यो!

लोकतंत्र मा जनता मालिक हो। सुशील कोइराला होइन। र जनता सड़कमा छ।

एउटा मात्र माग छ: यो चरी घैंटे गठबंधन सरकार को राजीनामा। नया अंतरिम सरकार को गठन हुन्छ। यो संविधान सभा जान्छ। देश तेस्रो संविधान सभा मा जान्छ। अंतरिम सरकार ले क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन गर्छ।

नामांकन गार्हो भनेर के भनेको? प्रदेश सभा लाई दिने भनेको के? के मगरात को अर्को नाम संभव छ? के तमुवान थरुहट को अर्को नाम संभव छ? के मधेस को अर्को नाम संभव छ? लिम्बुवान? शेरपा प्रदेश? तमसलिंग? किरात? कर्णाली?

क्रांतिले भीख माग्दैन। क्रांतिले सत्ता लुछछ। भीख माग्ने भाषा नबोल्ने।

किरात प्रदेशको संघर्षको घोषणा

किरात प्रदेशको संघर्षको घोषणा
२०७२ भदौ १३ गते
संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल किरात प्रदेश सचिवालयको बैठक ओखलढुंगाबजारमा भदौ ११ र १२ गते प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राईको अध्यक्षतामा बस्यो । सो बैठकमा किरात प्रदेश इञ्चार्ज एवंम पार्टी उपाध्यक्ष हेमराज राईको समेत उपस्थितिले हाल भइरहेको मधेश र थरुहट आन्दोलनको क्रममा सरकारले गरेको दमन र सेना परिचालनको विरुद्धमा किरात प्रदेश स्तरीय संघर्षको घोषणा गर्दै आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाएको छ । आन्दोलनलाई परिचालन गर्न अध्यक्ष राजकुमार राईको संयोजकत्वमा सदस्य भीम राई, सनबहादुर राई, घनश्याम कटुवाल र देवराज राई रहेको आन्दोलन परिचालन समिति प्रदेशस्तरमा गठन गरिएको छ भने जिल्लास्तरमा पनि आन्दोलन परिचालन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
कार्यक्रमहरु
भदौ १५ गतेसम्म पर्चा पोष्टर वितरण गर्ने
भदौ १६ गते जिल्ला सदरमुकाममा जुलूस र कोणसभा
भदौ १७ गते किरात प्रदेशस्तरीय आमहडताल गर्ने
यसै अनुसार सम्बन्धित सबै समिति, नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आआफनो क्षेत्रमा सक्रियताकासाथ कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गराउनसमेत आन्दोलन परिचालन समितिले अनुरोध गरेको समाचार प्राप्त छ ।