जनजातिले काठमाण्डु छोपे यस क्रांति ले सरकार ढाल्छ

निर्दल बाट बहुदल मा जानु फड्को मार्नु हो। स्टेज बाट थुप्रै पुराना खेलाड़ी रिटायर भए। नया खेलाड़ी हरु आए। संवैधानिक राजतन्त्र बाट गणतंत्र मा जानु त्योभन्दा पनि ठुलो फड्को हो। तर बहुदल आए पनि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नै देश को सबै भन्दा ठुलो पार्टी भए जस्तो, गणतंत्र वास्तवमा आएको छैन। राजाले स्पेस खाली गर्यो। त्यो खाली भएको ठाउँमा काँग्रेस एमाले का १०-२० जना बाहुन गएर बसदियेका छन। पहिला राजा को फुपु भतिजि हरु लाई सरकारी खर्चमा स्वास्थ्योपचार का लागि विदेश पठाइन्थ्यो, अहिले इ बाहुन जान्छन्। पहिला राजा संविधान र कानुन माथि हुने व्यवस्था थियो। अहिले इ बाहुन न कानुन मान्छन् न संविधान। लोकतंत्र मा प्रहरी र सेनाले मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने भन्ने हुँदैन। तर बामे का लागि प्रहरी भनेको कुनै failed state को प्राइवेट आर्मी जस्तो। उ अफ़ग़ानिस्तान को कुनै warlord जस्तो। लोकतंत्र को गृह मंत्री होइन उ। प्रचंड सँग सेना थियो। बामे सँग पुलिस छ।

हामी संघीयता का लागि होइन लोकतंत्र का लागि नै लड्दै छौं। यस चरी-घैंटे गठबंधन ले देश मा लोकतंत्र को उपहास गरेको छ। राजनीति को अपराधीकरण गरेर देश लाई Gangs Of Wasseypur बनाएको छ।



निर्दल बाट बहुदल मा जानु भन्दा, संवैधानिक राजतन्त्र बाट गणतंत्र मा जानु भन्दा धेरै ठुलो फड्को हो एकात्मक व्यवस्था बाट संघीयता मा जानु। निर्दल बाट बहुदल मा जान त क्रांति पनि गर्नु नपरेको। सान्तिनो फासफुसे आंदोलन, यसो पटाका पड्कायो दुइ चार वटा, फुलझरी उडायो, बहुदल आइहाल्यो। २००६ को अप्रिल क्रान्ति चाहिँ भव्य भयो। तर काँग्रेस एमाले का प्रतिक्रांतिकारी हरुले त्यसको अपहरण गरिसकेको अवस्था छ।

निर्दल बाट बहुदल मा जानु भन्दा, संवैधानिक राजतन्त्र बाट गणतंत्र मा जानु भन्दा धेरै ठुलो फड्को हो एकात्मक व्यवस्था बाट संघीयता मा जानु। गणतंत्र का लागि एउटा क्रांति प्रयाप्त। संघीयता का लागि यो तेस्रो क्रान्ति हुँदैछ। गणतंत्र का लागि १९ शहीद प्रयाप्त। संघीयता का लागि ५६ शहीद त्यति बेला भयो, अहिले त्यसमा थपिंदैछ।

संघीयता भनेको के? देशको ८२० अरब बजेट अहिले १००% केंद्र मा छ। संघीयता मा त्यो एक तिहाई केंद्र मा रहन्छ, बाँकी प्रदेश र स्थानीय सरकार मा जान्छ।

निर्दल बाट बहुदल मा जान सरकार ढल्यो, मरीच मान गयो, जय श्री कृष्ण प्रसाद आयो। संवैधानिक राजतन्त्र बाट गणतंत्र मा जान सरकार ढल्यो। ज्ञानेन्द्र गयो, गिरिजा प्रसाद आयो। एकात्मक व्यवस्था बाट संघीयता मा जानु यदि ती दुबै भन्दा ठुलो फड्को हो भने बिना सरकार ढाली त्यहाँ पुगिन्छ भनेर किन सोँचेको? अंतरिम संविधान रहन्छ, तर यो सरकार र यो संविधान सभा ढल्छ। क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन हुन्छ। अनि तेस्रो संविधान सभा को चुनाव हुन्छ। त्यसले संविधान अनुमोदन गर्छ।

मधेसी र थारु ले तराई भ्याएका छन। जनजातिले काठमाण्डु छोपे यस क्रांति ले सरकार ढाल्छ। काठमाण्डु को नेवार जागनु पर्यो। तामांग जागनु पर्यो। पृथ्वी नारायण शाह ले खोसेको नेवार को अस्मिता संघीयता ले मात्र दिन सक्छ। स्वायत्त काठमाण्डु प्रदेश बन्छ। पुनर्निर्माण को ४ बिलियन डॉलर तामांग सम्म पुर्याउन संघीयता नै चाहिन्छ। होइन भने बाहुन हरुले त्यो पैसा मिलीजुली खाने मास्टरप्लान बनाइसके। एक थान कागज को खोस्टो संविधान दिन हतार भएको कारण त्यो हो। तामांग बस्तीमा भुकम्प आउनु बाहुन का लागि गिद्ध लाई गाई मरे जस्तो भइराखेको छ। संघीयता मा तामांग बस्तीमा पुनर्निर्माण तामांग आफैले गर्छ।

अँग्रेजी मा एउटा कहावत छ: Follow The Money. बाहुन ले एकात्मक व्यवस्था किन छोड्न नचाहेको? Well, follow the money. ८२० अरब मध्ये दुई तिहाई को आधा भाग त सीधा मधेस का प्रदेश र स्थानीय सरकार हरु लाई जान्छ। संघीयता मा। त्यो दिन नचाहेको। १० अरब कर्णाली लाई जान्छ। त्यो दिन नचाहेको। पुनर्निर्माण को ४ बिलियन डॉलर सीधा स्वायत्त तमसलिंग प्रदेश लाई जान्छ। अनि तामांग ले काठमाण्डु को नाकाबंदी गरेको खोइ? त्यो ४ बिलियन डॉलर मध्ये २ बिलियन डॉलर त ऋण हो। अर्थात १ बिलियन डॉलर मधेस ले तिर्नुपर्ने। र मधेस त्यसमा खुश छ। तामांग लाई आपत विपत पर्दा मधेस साथ छ। त्यो ४ बिलियन डॉलर बाहुन ले खल्ती बाट झिकेर दिन लागेको होइन। बरु बाहुन ले आफ्नो खल्ती मा राख्न खोजेको हो।

जनजातिले काठमाण्डु छोपे यस क्रांति ले सरकार ढाल्छ। नेवार र तामांग जाग्नुपर्यो। एक पटक फेरि २००६ अप्रिल क्रांति गर्नु पर्ने भो। देशमा सच्चा गणतंत्र स्थापित गर्न का लागि।

Newars Of Birgunj And Kathmandu
A Newar In Solidarity
सुशील ले राष्ट्र लाई सम्बोधन गर्ने बेला आउन लाग्यो
Kailali Atrocities
Janakpur: Day 13
जनकपुर लाठी जुलुस
अखंड आतंकवादी र थारु बीच फरक
मधेसी जनजाति क्रांति २०१५
केंद्र र प्रदेश बीच शक्ति बिभाजन
अखंड आतंकवादी लाई कर्फ्यू नलाग्ने?
संविधान सभा छोड्ने बेला आइसक्यो
The Liquid Ground Reality
हामी सगरमाथाको ‘साउथ पोल’ मा होइन अप्रिल २००६ मा पुगेका छौं
अमरेश ले तराई काँग्रेस खोले हुन्छ
१२५ जातजाति समेट्न सकिन्छ
सेना परिचालन: अस्वस्थामा मर्यो, हात्ती
मधेसी क्रांति ३: चुनावमा धांधली भएको प्रमाण
संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु
मधेस र थरुहट लाई आफ्नै सेना प्रहरी किन चाहियो?
संभावना हरु
India In Solidarity
टीकापुर जे कारणले भयो त्यो कायम छ
शेर बहादुर देउबा का २२ पुल
ओली को बेमौसम व्हिप, गैर कानुनी, असंवैधानिक व्हिप
कैलाली का चार लाख थारु अपराधी होइनन्
भीम रावल को आपत्तिजनक अभिव्यक्ति
थारु ले कर्णाली मा जस्तो गर्न खोजेको
यो सशस्त्र होइन अहिंसात्मक क्रांति हो
संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम
काठमाण्डु त झिलिमिली हुने भो
Jaffnaization Of Madhesh Is Not Possible, Technically Speaking
१ मत को ५० रुपया
नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
पृथ्वी नारायण शाह स्टाइल मा काठमाण्डु नाकाबंदी

Malangwa

कुकुर जुलुस

An Alternate View

Newars Of Birgunj And Kathmandu

Birgunj ka newar haru andolan ko samarthan ma. Kathmandu ka newarharu kaile jagne hun

Posted by Subhash Chandra Shah on Friday, August 28, 2015

Sunsari

In The News (40)

वार्ताका लागि मधेसी मोर्चाका ९ 'सर्त'

४ दलका केही नेताले ल्याएको संविधानको विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने .... संविधानको मस्यौदामा रहेको संघीय संरचना, सीमांकन, नागरिकता, प्रादेशिक अधिकार, समानुपातिक समावेशी अधिकार, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दा जनताको भावनाअनुरूप पुनर्लेखन गर्नुपर्ने ..... बैठकले मधेसको जिल्लामा सेना परिचालनको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने, मधेस थरुहटमा आन्दोलनकारीमाथि जारी दमन तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, कैलाली घटनापछि त्यहाँका जनतामाथि गरेको दुव्र्यवहार र दमनको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने ..... मोर्चाले कैलालीबाट विस्थापित स्थानीयको सकुशल फिर्ता र उनीहरूको पुनर्बासको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने, कैलालीमा राज्य संयन्त्रद्वारा बेपत्ता पारिएका स्थानीयको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने ...... सप्तरी, रौतहट, नवलपरासी र कैलालीमा प्रहरीको गोलीले मारिएका आन्दोलनकारीलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र मधेस आन्दोलनमा घाइते परिवारलाई तत्काल आर्थिक राहत प्रदान दिनुपर्ने माग छ । मोर्चा र तत्कालीन सरकारबीच २०६४ फागुन १६ गते गरिएको ८ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि ठोस प्रतिबद्धता आउनुपर्ने अडान मोर्चाले नछाड्ने भएको सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले वार्ता नहुने

Storm in the making

If anything, the tragic event of Kailali is a good illustration of the need for federalism in its true sense Despite the weeks of demonstrations, bandhs, riots, and deaths, a belief had got hold that with a wiggle of a boundary here and there, the outpouring of anger could be contained. It took the killing of some police officers in Kailali to shake us out of our stupor. Could the violence have been averted? I certainly think so, but it would have required

a radical reorientation of the minds of some of the people who are in charge of the country today.

........ the sentiment expressed by the UML Chair, KP Oli, that the ones who indulged in violence cannot be Tharus—whatever that means. The paternalistic manner in which both infantilised the Tharus reminded one of the ‘Old Nepal’ when the Chaudharys, as many hill people still call Tharus, was considered to be staunchly loyal to the Pahadi master. But equally worrisome was the fact that both leaders seem to be completely out of sync with the reality that has seeped in apparently unbeknownst to them. ....... the cumulative impact on many of the Tharus of Kailali of being a Kamaiya and then being freed with little recompense from the government; being caught in the vortex of the Maoist conflict; and then exposed to the extreme political socialisation of the politics of identity since 2006 ....... Kailali was home to 37 percent of all the estimated 15,152 Kamaiya families spread across the five districts of the Far-West Tarai: Dang, Banke, Bardiya, Kanchanpur and Kailali, which means that

Kailali was the district with the highest concentration of Kamaiyas.

......... one landlord refused to give the day off to a Kamaiya couple even on the day their son had died. They were forced to work the whole day in the fields with the wife carrying the lifeless body of her son strapped to her back, and only at the end of the day could they conduct the funerary rites. ...... in one village all newly-married Kamaiya brides had to spend the night of their wedding with the landlord ........ “Once the Kamaiya lord or his wife set their eyes on the Kamaiya’s children, that put paid to their childhood. They could, and did, insist that the children of the Kamaiya be pulled out of school to do domestic work—either in the Kamaiya lord’s house or in that of a relative far away. The Kamaiya had no option, but to comply...Beating and abuse was common, and they were bound to pay the debt of their fathers.” ....... During the Maoist conflict, although it is Bardiya that is better known for the atrocities visited upon the Tharus by the state particularly since it was the district that reported the highest number of forced disappearances,

it is Kailali that suffered more deaths.

Years of wanton violence, mainly by state security forces, and the involvement of Tharu youth in the Maoist movement, can surely have had a more-than-marginal effect. .............. Even the progressive sections of the Interim Constitution had been watered down to reflect a mindset among the coterie of leaders in charge of the constitution who seem content with the status quo. In the case of Kailali, policemen on duty paid with their lives for the folly of their political masters.

लिम्बुवान राज्य नदिए रक्तपात मच्चाउने चेतावनी

धरानः किरात याक्थुम चुम्लुङका केन्द्रिय अध्यक्ष उत्तमसिंह थाम्देनले अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य घोषणा नगरिए

कैलाली भन्दा ठूलो आन्दोलन चर्काउने

चेतावनी दिएका छन् । ....... ‘अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई मात्र लिम्बुवान राज्य घोषणा गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष थाम्देनले भने, ‘हामी अर्काको अधिकार खोस्न अन्य जिल्लामा जाने छैनौँ ।’ ...... लिम्बु समुदायहरुको जातीय संस्था किरात याक्थुम चुम्लुङले संविधान निर्माणका क्रममा रहेको बेला राजनैतिक अधिकारको कुरा समेत उठाएको छ । चुम्लुङले लिम्बुवानप्राप्तको आन्दोलन सुरु गरेको संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल सहितसँग मोर्चाबन्दी गरेर

लिम्बुवान कब्जाको आन्दोलन सुरु गरेको छ ।

....... धरानको भानु चोकमा पाल टाँगेर लिम्बुवान कब्जाको शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरेको लिम्बुवान सर्घष समितिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट पनि लिम्बुवान राज्यसहितको संविधान जारी नगरिए लिम्बुवानमा अर्को जनआन्दोलन सुरु गर्ने पनि थाम्देनले चेतावनी दिए ।

मसेधलाई छिट्टै नयाँ देश बनाउने सिके राउतको घोषणा
A bonfire of vanities

from March 2002 to August 24, 2015, nobody, and that means nobody, other than Narendra Modi had been able to collect a crowd of five lakh people in any part of Gujarat. The last time such a large-scale mobilisation took place was way back in the mid-1970s, during the days of the Navnirman Andolan. The August 25 congregation, right there in the heart of Ahmedabad, took place despite Modi's wishes and his long-distance monitoring and micro-managing of everything political that goes on in Gujarat. And, not since 2002, has the Army been asked to come out in aid of the civil authority. Words in headlines like ‘curfew’, ‘police firing’, ‘deaths’ belonged to a bygone era, so we were told. The rockstar who mesmerised the suburban Gujaratis at Madison Square Garden has been upstaged by an upstart: a hitherto unknown Hardik Patel, who has the native Patels eating out of his hand. ......... The Long March to Delhi has ended on a triumphant note. Suddenly, the objective conditions that sustained the Modi phenomenon have melted away. The Hindu hriday samraat is the lord and master of all he surveys from Raisina Hill, the pseudo-secularists are licking their wounds, and even the judiciary seems disinclined to uphold the secular values and practices. Even anti-Centrism, the main plank of the Modi phenomenon in Gujarat, got dismantled on May 24, 2014, when the new Prime Minister took oath in the Rashtrapati Bhavan forecourt. The majority in Gujarat has nothing to fear. Its 'protector' is the chief magistrate and sheriff. The intimidated Muslims have already retreated into their pitiful ghettos. ....... If the Gujarat model of development was so successful, so transformative, so revolutionary, how could a 22-year-old become the fulcrum for a caste-centric mobilisation? And why should Bihar buy into the presumably post-caste ‘development’ rhetoric?

केपी ओलीलाई युग पाठकको तीन प्रश्न

पछिल्लो बीस वर्षमा यो देशमा केही महत्त्वपूर्ण विद्रोह र आन्दोलन भए । माओवादी जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी/जनजाति आन्दोलन आदि । मलाई थाहा छ,

तपाईं यी कुनै विद्रोह र आन्दोलनमा हुनुहुन्नथ्यो ।

तपाईंका निम्ति माओवादी सुरुमा गुलेली खेलाउन रहर लागेका ‘केटाहरू’ थिए र पछि ‘आतंककारी’ भए । दोस्रो जनआन्दोलनमा गणतन्त्रको नारा लगाउने जनता ‘गोरुगाडा चढेर अमेरिका जान खोज्ने’ मूर्खहरू थिए । मधेसीहरू व्यर्थै मधेस ‘आन्तरिक उपनिवेश’को सिकार भयो भन्छन् । आदिवासी/जनजाति त ‘जातिवादी’ भैहाले । पुरुष बराबर पैतृक सम्पत्ति र परिवारमा अधिकार माग गर्ने महिलालाई भन्नुहोला- रुखका हाँगामा चढ्यो भन्दैमा बाँदरले चराजस्तो उड्न खोजेर हुन्छ ? देशको शासनमै ठाउँ खोज्ने दलितलाई भन्नुहोला- उप|mेर कुर्सीमा चढ्यो भन्दैमा भ्यागुता प्रधानमन्त्री हुनसक्छ ? ......... झापा आन्दोलनमा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो । सायद थुप्रै राजवंशी र सन्थालका घरमा ‘सेल्टर’ पनि लिनुभएको थियो । तपाईंसँगै आन्दोलनमा लागेका डिकेन्द्र राजवंशीले बल्खुस्थित पार्टी मुख्यालयमै आएर आत्महत्या गर्दा तपाईंलाई एउटा विस्मृत कमरेड मरेजस्तो लाग्यो कि एक आदिवासी ? झापाकै कवि लीला उदासीको एउटा कविता छ- यो झापा हो । तपाईंले पढ्नुभएको छ ? हो, त्यही कवितामा झापाका आदिवासीलाई जालझेल र किर्ते गरेर भूमिहीन/कंगाल पारिएका प्रसंगहरू पनि छन् ।
जो आए, जेसुकै पाए
पापा पाए/चाचा पाए
वरदान पाए/मान पाए/सम्मान पाए
हो, आउनेले नै झापा खाए ।
राणाकालमा मात्र होइन, पञ्चायततन्त्र र बहुदलतन्त्रमा पनि मधेसका आदिवासी र वास्तविक किसानको जग्गा खोसेर तरल पैसामा रूपान्तरण गर्नेहरू नै बलिया भइरहेको तथ्य ....... पश्चिमका थारु जनतालाई सोध्नुहोस्- जीउमा सत्ताको नङ्ग्राले कोपरेका दाग बोकिहिँड्ने वृद्धवृद्धा अझै भेट्न सक्नुहुन्छ । थारु समुदायलाई त पुख्र्यौली जमिनबाट विस्थापितमात्र गरिएन, दास नै बनाइयो । मधेसमा जताततै त्यो क्रूर इतिहासको दाग बोकेका सन्तती नयाँ इतिहासको झलक देख्न आतुर छन् । अनि तपाईंलाई हिजोआज लाग्छ- मधेसलाई उपनिवेश बनाइयो भन्नेहरू वाहियात हुन् । त्यसैले काठमाडौंको सम्भ्रान्त सत्ताप्रति सारा आदिवासी, मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायत उत्पीडित समुदायका जनता किन आक्रोशित भएका होलान् भन्ने आँंकलनसम्म तपाईं गर्न सक्नुहुन्न । ........ जनयुद्ध त परैको कुरा, दोस्रो जनआन्दोलनलाई पनि तपाईंले समर्थन गर्नुभएन ।

संविधानसभा किन चाहिएको हो, त्यो तपाईंलाई अझै विचित्र लाग्छ ।

....... लोकराज बरालले संसदीय व्यवस्थाले ल्याएको अव्यवस्थालाई बदल्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था नयाँ संविधानमा गर्नुपर्छ भन्दा तपाईं छक्क पर्नुहुन्छ । कस्तो यो ‘माओवादीको जस्तो उट्पट्याङ’ कुरा गरेको होला !

राजनीतिशास्त्री, समाजशास्त्री, भाषाशास्त्री, अर्थशास्त्री सबै प्रकारका विद्वानले बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकको राज्य पुनर्संरचना गर्दा पहिचान महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ भन्दा तपाईं रनभुल्ल पर्नुहुन्छ ।

.......... तपाईंले पक्कै बिर्सनुभो- २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तपाईंकै पार्टीले सबै जातजाति र भाषाभाषीको पक्षमा कुरा उठाउने एजेन्डामा चुनाव जितेको थियो । लगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल भाषा, राजविराज नगरपालिका र धनुषा जिविसले मैथिली भाषालाई पनि ‘नेपाली’ भाषासँगै कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न थाले । त्यसपछि दाहाल यज्ञनिधि लगायतले यसरी मातृभाषाहरू प्रयोग गर्दा देश विखण्डन हुन्छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेर मातृभाषा प्रयोगमा रोक लगायो । सर्वोच्चको त्यो आदेश विरुद्धमा आन्दोलन भयो र त्यो आन्दोलनमा तपाईंको पार्टीले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको थियो । यस्ता पहिचानमुखी आन्दोलनहरू इतिहासभरि किन भएका होलान् त माननीय कमरेड ओली ? ......

तपाईं त चन्द्रशमशेरको पालामा सुतेर अचानक एउटा यस्तो नयाँ समयमा व्युँझिनुभयो कि समयले कोल्टो फेरिसकेको थियो ।

त्यसैले पपगीतमा नाच्न थालेको नातिलाई देखेर पनि क्रुद्ध हुनुभयो, आत्मसम्मान खोजिरहेकी महिला देखेर तिल्मिलाउनुभयो, झन् अधिकारका लागि सडकमा उत्रिएको मधेसी/जनजाति आदिलाई देखेर त जंगेज्वार नै उठ्यो, तपाईंको छातीमा । अनि संघीयतालाई बुझ्नुभयो- जग्गादलालले गरिरहेझैं फगत ‘प्लटिङ’ । फेरि एकपटक पञ्चायतकालमा सुत्नुभयो र उठेर भन्नुभयो- जलविद्युत पहाडमा मात्रै बन्छ, धान मधेसमै धेरै फल्छ, संघीयतामा यिनलाई अलग पारेर हुन्छ ? ...... संघीयता तपाईंले भनेजस्तै भौगोलिक विभाजनकै मात्र कुरा भए पञ्चायतले कोरेको पाँच विकास क्षेत्रको खाका छँदैछ नि । किन चाहियो नयाँ संविधान ? ....... बिहे गर्ने बेला जातपातको कुरो, छिमेकीसँग कुनै उत्पादनको सहकार्य गर्ने बेला ठूलो/सानोको कुरो, चाडबाड मनाउने बेला उँच/निचको कुरो, स्कुलको कक्षामा माथिल्लो/तल्लोको विभाजन, मन्दिर परिसरमा छुवाछूतको रन्को, घरभित्र महिला र पुरुषको भेदभाव, आँगनमा छोराछोरीको भेद, जताततै विभाजनका हजारौं घेराभित्र बाँच्नु परेपछि न त्यो समाज सिर्जनशील हुन्छ, न एउटा व्यक्ति कहिल्यै स्वतन्त्र हुन्छ । न त्यस्तो समाजमा वैज्ञानिक जन्मिन्छ, न आविष्कारक, न आलोचनात्मक चेत भएको झरिलो नयाँ पुस्ता, न प्रश्न गर्ने विद्यार्थी जन्मिन्छ, न विद्यार्थीको प्रश्नमा भविष्यको झिल्को देख्ने शिक्षक । ....... उत्पीडनमा परेका समुदायको पहिचान र आत्मसम्मान स्थापित गर्नु भनेको जातिवाद होइन ।

हरेक समुदाय र व्यक्तिले आफ्नो भिन्नतासहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क जातिवाद हो कि जातिवादका आधारमा चलेको परम्परागत सत्ता र समाज व्यवस्था जिउँकातिउँ राख्नुपर्छ भन्ने तपाईंको तर्क जातिवाद हो ?

.......... मेरो पुस्ताको चिन्ता छ- तपाईं ‘संविधान’मात्र जारी गर्न हतार गर्दै हुनुहुन्छ, ‘नयाँ संविधान’ बनाउन होइन । .........

राणाहरूले लाहुरे बनाएर जनताका छोराछोरी निर्यात गरे, तपाईंहरूले मजदुर बनाएर अरब र अमेरिका निर्यात गर्नुभयो ।

....... प्रा. कमलप्रकाश मल्लले भन्नुभएझैं देशका हरेक कर्णधारलाई स्कुलको कक्षादेखि नै सिक्ने अवसर उपलब्ध गराएर एकसेएक वैज्ञानिक र विचारक जन्माउन हो, संघीयता चाहिएको । बेलायती भाषाशास्त्री डा. क्लिन्टन रबिन्सन र प्रा. मल्लको विद्वताले भन्छ-

बहुभाषिकता एउटा अवसर हो ।

बहुभाषिक देशले सबै बालबालिकालाई मातृभाषाबाट सुरु गराएर उत्कृष्ट मानव संसाधनको उत्पादन गर्न सक्छन् । यो उद्देश्य त पहिचानसहित संघीयतामार्फत स्रोतसाधनलाई जनतासम्म पुर्‍याएर मात्र हासिल गर्न सकिन्छ । ......... अब खोजी सुरु गरेको छ, मेरो पुस्ताले । हामीलाई एउटा सार्क सम्मेलनमा अघोषित कफ्र्यु लगाउनुपर्ने अव्यवस्थित काठमाडौं चाहिएको छैन । सारा धन केही दरबारहरूमा एकोहोरिने केन्द्रीकृत शासन चाहिएको छैन । सारा शक्ति केही हातहरूमा केन्दि्रत हुने कथित प्रजातन्त्र चाहिएको छैन । विलक्षण प्रतिभालाई जन्मनुभन्दा पहिल्यै अनेक उँचनिचको जञ्जालमा अल्झाएर मार्ने समाज व्यवस्था चाहिएको छैन ।

Edge of the precipice
Emerging from the ongoing political polarisation requires picking up one of two options on federal demarcation

the state machinery, education sector and media is dominated by the Bahun caste more than anyone else, while making up 12 percent of the population ..... as positions hardened over the years of attempted constitution-writing—as the state was weakened and the polity derailed by ‘syndicate politics’ and absence of elected local government—the situation is more dangerous now than perhaps ever before. .......

The fact that national politics as well as federal demarcation has been defined by a cabal of top leaders rather than transparent debate on the floor of the Constituent Assembly (CA) meant that practically every CA member has been disempowered.

....... the NC and UML did not give due responsibilities to their own winning MPs from the Tarai-Madhes ........ the inability of Kathmandu to grasp the depth of disquiet in the Tharu community Tarai-wide, and in particular in the west. ...... Large demonstrations by the Tharus went unaddressed by the political leadership and the national media as a whole, adding to growing resentment on the ground. ...... Ex-Maoist commandents seems to have got involved in the planning of the Tikapur attack. Lack of coordination between the Armed Police and Nepal Police also prepared the ground for the lynching of unarmed policemen. The absence of elected local leaders at the VDC and DDC level once again hurt the people, as it had during the April earthquake. ...... There are the ultra-leftists who want nothing better than to engineer a collapse of state, and the rightists stand ready to take advantage of such an unraveling to emplace an autocratic state defined by, among other things, a revived monarchy and Hindutva. ...... Sushil Koirala and KP Oli must ensure that they are on the same page, one sitting prime minister and the other prime minister in waiting. ..... three options before us. One, a temporary suspension of the CA for a few months; two, reviving the idea of a federal demarcation commission; and, three, to

immediately address the Tharu community’s demarcation demands and move on to constitutional promulgation.

कैलालीको अवस्था फेरि तनावग्रस्त, पहाडी समुदाय थारु बस्तिमा पसे
नेपाली राजनीतीज्ञय हरुलाई एक मधेसी छोरोको पत्र !

हाम्रा प्रिय, युवा एवम असक्षम प्रधानमन्त्री शुशील कोईराला | देश को लागी समबेदनशील पद मानिने प्रधानमन्त्री जो अहिले सम्म दश कक्षा पनि पास गर्न सकेका छैनन | .... देशका जानताले सवारी चालाक अनुमति पत्र लीन मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने अर्थात दश कक्षा उतीर्ण हुनु पर्ने तर देश चलाउन कुनै मापदण्ड न हुने | ...... लिम्बुवान ले थारुवान र मधेसी आन्दोलन संग एक्याबद्द्ता जानायो र सेनाले राजनितिक घोषणा द्वारा समस्याको समाधान गरियोस नत्र नियन्त्रण गुम्न सक्छ जबाब फर्कायो |

संघीयता होइन, अब जनताले सैनिक शासन चाहियो भन्ने छन्

लिम्बुवान पार्टीका प्रतिनिधिःअरुण पूर्वका ९ जिल्ला ऐतिहासिक लिम्बुवानी भूमि भएकोले एकइञ्च पनि यताउता हुन दिने छैनौं। कसैले यो भूमिमा आँखा लगाउँछ भने ती आँखा फुटाइदिने छौं। जय अखण्ड लिम्बुवान् प्रदेश! ....... कोचिला राज्य समितिका प्रतिनिधिः झापा, मोरङ र सुनसरी ऐतिहासिक कोच प्रदेश भएकोले यी जिल्लाहरुलाई कोचिला प्रदेश घोषणा गर्न गम्भीर माग गर्दछौं। यदि यी जिल्लालाई अन्यथा गरिएमा संघर्षको आँधिबेरी सिर्जना हुनेछ। जय अखण्ड कोच प्रदेश! ......... राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव (उस्तै बोली, उस्तै भाषा): पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको सम्म भूभाग तराई–मधेशमा समेटी एकै प्रदेश घोषणा गर्न हाम्रो एक सूत्रीय माग छ। यदि हाम्रो यो माग व्राह्मण खसवादी सरकारले वेवास्ता गरे रक्तपात हुने छ। जय अखण्ड मधेश! ....... ‘जेठी माग्छे पानी, कान्छी माग्छे घाम, म एक्लो बुढो कतातिर जाम ?’ ...... देशमा अहिले १४० भाषा बोल्ने १२४ जातजातीको बसोबास छ। ...... विश्वका २५७ मुलक मध्ये किन २७ मुलुकमा मात्र छ संघीयता? १५ प्रान्तमा छुट्टिएको धनी मुलुक बेल्जियम अहिले किन संघीयताबाट फर्किन खोज्दै छ ? ..... मूलत हामी भारत, पाकिस्तान, अमेरिका र अष्ट्रेलियको संघीयताको उदाहरण दिन्छौ तर यी हरेक देशको संघीयताका मोडल फरक छन्। यी मध्ये हामी कस्तो संघीयतामा जादैछौ ? कसैसँग छ यसको उत्तर ? ..... भाारतकै उदारहण दिँदा पनि भारतको एउटा राज्य बिहारको जति पनि क्षमता छैन नेपालसँग। क्षेत्रफलमा नेपाल अलिकति ठूलो भए पनि बिहारको जनसंख्या १० करोडभन्दा माथि छ। हाम्रो लगभग २ करोड ७५ होला। यति सानु र यति थोरै जनसंख्या भएको देशमा संघीयताको परिकल्पना आफैंमा विनासको बाटो हुन सक्छ। ...... मूल समस्या भनेको

हाम्रो सीमित साधन र स्रोतले संघीयतालाई पाल्न सक्छ कि सक्दैन ?

रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रले संघीयताको स्वरुपलाई साकार पार्न खोज्नु सिंगो देशका घाटमा पु¥याउनु हो। ....... हाम्रा जस्ता धेरै गरीब देशमा संघीयता असफल भएको छ। संघीयताले बढाउन सक्ने अत्यधिक आर्थिक भारको श्रोत के हो ? कति राज्य बनाए अनुमानित प्रशानिक खर्च कति हुन्छ ? किन विश्वका २७ मुलुक मध्ये अकिकांसमा संघीयता असफल भयो ? ...... संघीयताका नाउँमा भोलि हामी झन् कंगाल भयौ र भोकमरीले जनता सोत्तर हुन थाले भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? ....... संघीयता असफल हुने निश्चत छ र त्यो निश्चिताले झन् ठूलो विग्रह मचाउने पनि निश्चित छ। ...... संघीयताको असफतलासँग जोडिएका कङ्गो, बुरुण्डी, सोमालिया, इथियोपिया, नाइजेरिया, रुवाण्डा, सुडान, अफगानिस्तान, इराक, सिसियालाई जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक कलहले खरानी बनाउँदैछ। त्यो दर्दनाक दृष्यका पटाक्षेप नेपालमा हुन थालेको संकेत टीकापुर घटनाले दिएको छ। ....... राजनीतिक समस्या ढिलोचाँडो समाधान हुन सक्छन् तर राजनीतिले जातीय र धार्मिक अन्धतालाई राजनीति बनायो भने देशका जनताले गढीमाइका राँगा–बोकाको नियति भोग्नु पर्ने हुन्छ। ........ माओवादीले मान्छेलाई ‘क्रुरपशु’ बन्न र नृशंस हत्या गर्न मात्र सिकाए भन्ने कुराको पुष्टि टीकापुरको घटनाले पनि गरेको छ। जसमा पूर्व माओवादीको संलग्नता रहेको कुरा प्रकाशमा आएको छ।

‘वाहुनको छोरी भएर किन उत्पीडित वर्गको समर्थन गर्छस ?’ भन्छन्

मेरा कतिपय साथीहरुले फोन, म्यासेज गरेर मलाई झपारे । तँ बाहुनको छोरी भएर जनजाति, आदिवासी, नेवाः, मधेसी, थारु, दलित, किराती तथा अन्य उत्पीडित वर्गलाई समर्थन गर्छस ?? धेरै जान्ने नबन, बरु जा तिनिहरुसंगै बस् । ...... कसैको पहिचान, मातृभाषा, संस्कृति, मौलिक हक अधिकारलाई दबाएर तिनीहरुमाथि हामीले आफ्नो एक्कल पहिचान ,मातृभाषा ,संस्कृति कहिलेसम्म जबरजस्ती थोपने ? ...... पहिचान ,मातृभाषा ,संस्कृति ,मौलिक हक अधिकार दिएन भने ति असंतुस्ट उत्पीडित वर्ग हरु देश बाट अलगिन खोज्नेछ्न । कतिपयले त अलगिने कुरा पनि शुरु गरिसके र देश टुक्रिन सक्छ। र यसो भयो भने यसको कारण ति उत्पीडित वर्गहरु न भएर अहिलेको हामी शासक वर्गहरु हुने छौ। के यो कुरा उचित हो ? के तपाई देश टुक्राउन चाहनुहुन्छ ? ..... केहि वर्ष अगाडी राणा शासन यसरी नै एक्कल वर्ग का तानाशाह राज गर्थे , एक समय आयो र सबैलाई लखेटियो। शाह वंश मा पनि कुनै राजा हरु राम्रा थिए, राम्राहरुलाई जनताले सम्मान पनि गरे ,तर कोइ ज्ञानेन्द्र जस्तो क्रुर र निरङ्कुश पनि निस्कियो । र त्यो क्रुर ज्ञानेन्द्र को कारण पुरै राजशाही अपमानित् भएर पतन भयो। के तपाई चाहनुहुन्छ कि हाम्रो पनि त्यसरीनै तिरस्कार र अपमानित भएर पतन होस ? ....... नेपालमा अहिले ५० प्रतिशत भन्दा बढी गैर नेपाली (खस) भाषा र पहिचान वर्गका मानिसहरु छन् ,तिनीहरुलाई जबरजस्ती नेपाली पहिचानको पहिरन ओढाउनु , नेपाली भाषा को दवाब हाल्नु कति को उचित छन् त ? ...... अरुको गुमिएको पहिचान, मौलिक हक अधिकार दिँदैमा हाम्रो पहिचान खोसिंछ भन्ने सोच कति को उचित हो ? के यो स्वार्थी सोच हैन ? ......

अमेरिका, क्यानाडा ,भारत ,अस्ट्रेलिया ,स्विज़रल्याँड, साना (ठुला , एसियन (यूरोपियन प्राय सबै बिकसित देशमा सबै नागरिकको पहिचान ,मौलिक हक अधिकार सुनिस्चित गरिएको को संविधान छ। यो हाम्रो देश नेपालमा किन हुन सक्दैन ? के तपाईहरु चाहनु हुन्न कि नेपालपनि यिनी जस्तै विकसित देश बनोस ?

तखत किल्लाको राजनीति

राज्य, समाज एवं सञ्चारमा एकैथरि र उस्तै समुदायको हालिमुहाली कायम भएपछि पूर्ण बर्चस्व स्थापित हुन्छ। बर्चस्वको विशेषता नै के हो भने, त्यहाँ फरक दृष्टिकोण अमान्यमात्र नभएर अकल्पनीय बन्न पुग्छ।

...... प्रतिशोधजस्तो लाग्ने कारबाहीमा आन्दोलनकारीहरूको घरमा आगो लगाइँदा मुकदर्शक भएर रहेका कर्तव्यच्यूत सुरक्षाकर्मीको भने भर्त्सना गरिनुपर्छ। ..... सरकारको प्राथमिकता भने सदाझैँ 'रहिरहनुमै सीमित' भयो भने पनि अचम्म हुने छैन। अहिलेसम्मको चलन आशा जगाउनेखालको छैन। ...... गोरखाबाट आएका विजेताले नेपाल खाल्डोलाई तखत किल्लाका रूपमा चित्रित गरेका थिए। तखतको ऐयासी एवं प्राकृतिक किल्लाको सुरक्षा एकसाथ उपलब्ध हुने भएपछि सत्तासीन व्यक्तिहरूमा निश्चिन्तता एवं दम्भ पलाउनु अनौठो होइन। थपनाका प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालाको हल्कापन, सेनासमेत परिचालन गर्नसक्ने वैधानिक क्षमता भएका गृह मन्त्री वामदेव गौतमको अहंकार एवं राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष कुनै भूमिका नभए पनि सरकारको सर्वेसर्वासरह सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहने नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आक्रामकता हेर्दा लाग्छ,

उपत्यकारूपी तखत किल्लाभित्र अमनचैन छ। तराई–मधेस बलेर के भयो? ती बबुरा आफ्नो आगोमा आफै जल्ने न हुन्!

यो हदसम्मको निरपेक्षता देखिँदासमेत विरूदावली रचनामै रमाउने बुद्धिजीवी जमात पनि सानो छैन। ....... राजनीतिको आधारभूत मान्यता नै षड्यन्त्रमात्र हुने दृष्टान्त सम्भवतः महाभारतमा जत्तिको अन्यत्र पाइँदैन। हुनत लगभग

सबै मानवीय भावहरूको महागाथा हो महाभारत, जसका बारेमा भन्ने गरिन्छ– जे यहाँ छैन, त्यो अन्त कतै पनि छैन।

........ सबैभन्दा निर्णायक घटना धर्मराज युधिष्ठिरको जुवाको लत थियो। ...... पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनअघि काठमाडौँको तखत किल्लामा आसन जमाएर बसेका स्थायी सत्ताका सञ्चालकहरूले तराई–मधेसमा माओवादीको विस्तार नियन्त्रण गर्न मधेसवादीलाई सघाएको कुरा अब रहस्य रहेन। सीमापारिका रणनीतिकारहरूका लागि पनि मधेसवादीको उदय सोही कारणले गर्दा उपयोगी बन्न पुगेको थियो। त्यसो भए तापनि मधेसको अस्थिरताका लागि सीमापारिकाहरू काठमाडौँको असंवेदनशीलतालाई जिम्मेवार ठहर्याोउँथे। तखत किल्लाका सञ्चालकहरू भने दक्षिणतिरको खुराफातलाई औँलयाएर चोखिन खोज्थे। संलग्नता दुवैको भएजस्तै

पहिलो संविधान सभाको अन्त्यतिर मधेसवादीहरूको लगभग विघटनका लागि दुवैतिरका संस्थापनले संयुक्त प्रयत्न गरे।

....... संविधानइतर सरकार गठन गरेर निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णयमा साक्षी किनारा सदर गर्दै सहीछाप गर्नु तत्कालीन मधेसी मोर्चाको अक्षम्य भूल थियो। अहिले विजयकुमार गच्छेदारले त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै १६ बुँदे षड्यन्त्रमा औँठाछाप लगाएका हुन्। चाहेको बखत जुनसुकै निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न हात बाँधेर हरदम तयार रहने निपुण एकलब्यको औँठा गुरु दक्षिणामा मागेर नेका अध्यक्ष सुशीलले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो प्रहार गरेका छन्। .......

नेपालको सबैभन्दा तिरष्कृत समुदायको प्रतिनिधि भए पनि गच्छेदार उल्लेख्य गच्छे भएको परिवारका व्यक्ति हुन्। उनले आफ्नो राजनीतिक जीवन दाउमा राखेर गुरुहरूका ब्यूहरचनालाई सफल बनाउन प्रयत्न गरेका थिए।

तराई–मधेसका जनजातिहरूको अस्तित्व पहिचान गर्ने सिरहा, सप्तरी, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ एवं झापाका इलाकाहरूको प्रदेश निर्माणको हकदाबी एकल मधेस वा दुई मधेस प्रदेशभन्दा कम्तीमा तीन कदमपछाडि थियो। बिर्तावालाहरूले त्यति कुरा पनि पचाउन सकेनन्। औँठा काटिएका गच्छेदार अहिले अपमानित महसुस गर्दै सडकमा ओर्लेका छन्। .......... प्रान्त थरूवान वा थरूहट भए पनि स्थानीय सरकार त्यहाँ भएको समुदायले नै चलाउने हो। केन्द्रमा बाहुन–क्षेत्री बर्चस्वलाई चुनौती दिन थारू वा अन्य कुनै जनजातिले सजिलै सक्दैनन्। ...... पहिलो संविधान सभाको अन्त्यताका मधेसीहरूलाई होच्याउन औजारका रूपमा प्रयोग हुनपुगेको थारू अगुवाहरू उपयोगिता समाप्त भएपछि मिल्काइएको अपमानबोधले ग्रस्त छन्। तिनको आक्रोश पनि अन्ततः गच्छेदारतिर मोडिन सक्छ। औँठा गुमाएको धनुर्धरको अवसाद बुझ्न हिजोआज गच्छेदारको अनुहार हेरे पुग्छ। ....... उपेन्द्र यादवको चमत्कारिक राजनीतिक उदयलाई अहिलेसम्म पनि बुझ्न धेरैलाई कठिन भइरहेको हुनुपर्छ।

पञ्चायतकालमा समेत कोइराला परिवारकै प्रभुत्व कायम रहेको विराटनगरमा उनी चर्पी जाँदा पनि ढाका टोपी नछुटाउनेखालका खाँटी माले–मण्डले राष्ट्रवादी थिए। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि हिजोआज लालबाबु यादव भएजस्तै एमालेका होनहार मधेसी प्रतिनिधि पात्र भए। माओवादी विद्रोहताका उनी बौद्धिक लडाका थिए। त्यसपछि माओवादीहरूको विरोधमा तराई–मधेसमा मोर्चा नै खोले।

.............. प्रारम्भिक राजनीतिक 'स्कुलिङ' नै अन्ध कोइरालाविरोधमा भएकाले उनी कांग्रेसमैत्री हुन सक्ने कुरै भएन। एमालेबाट तिरष्कृत भएपछि त्यो ढोका पनि बन्द भयो। माओवादीबाट विद्रोह गरेर निस्केकाले त्यहाँ पनि उनी पुनः अटाउन सक्ने अवस्था समाप्त भइसक्यो। मूलतः कांग्रेस र माले–मण्डले पंक्तिबाट उछिट्टिएकाहरूको मञ्चजस्तो तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम राजनीतिक दल कहिल्यै बन्न सकेन।

आजीवन अभ्यास गरेको राजनीतिक मूल्यमान्यताका विपरीत राष्ट्रपति पदमा डा. रामवरण यादवलाई समर्थन गरेदेखि उनी सान्दर्भिकता गुमाएर कहिले यता त कहिले उता भौँतारिइरहेका छन्।

............ मैले के मात्रै देखेँ भने कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा चारैतिर कृष्ण नै कृष्ण थिए। बाण हान्ने पनि कृष्ण, लाग्ने पनि कृष्ण! गदा चलाउने कृष्ण, घाइते पनि कृष्ण! चक्र चलाउने कृष्ण, काटिने पनि कृष्ण! युद्ध त फगत माया रहेछ! ....... अहिले सेना परिचालनमा आफ्नो भूमिका खोजी गर्ने राष्ट्राध्यक्षले किन तत्कालीन सरकारको निर्णय उल्ट्याएर आधा रातमा बर्खास्त सेनापतिलाई पुनर्स्थापना गरे? संविधानबाहिरको सरकार गठन गरेर नियन्त्रित निर्वाचन कसको निर्देशनमा सम्पन्न भएको थियो? ...... कमल थापा र कमल नयनाचार्यदेखि राजेन्द्र महतो र केपी ओलीसम्म भाषा भिन्दाभिन्दै भए पनि पढ्ने त्यही हरि कथा नै हो। भारतको भूमिकाका बारेमा धेरै माथापच्ची गर्नु हरुवा मनस्थितिको परिचायक हो। अबका राजनीतिकर्मीहरूले त्यस निरर्थक बहसलाई नारायणमान बिजुक्छे र चित्रबहादुर केसीको जिम्मा छोडिदिए हुन्छ। .........

मूल मुद्दा अब भारतीय भूमिकालाई नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हितका लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नै हो।

पुर्व सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म वार्ता असम्भव ःमहन्थ ठाकुर

प्रधानमन्त्री शुशिल कोईरालाले आव्हान गरेको वार्ता मधेश आन्दोलनलाई वंग्याउने षडयन्त्र भएकोले पुर्वमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म र प्रहरी दमन नरोकिएसम्म वार्ता असम्भव

What is Privilege in Nepal?


२४ घण्टाभित्र कारवाही गरेर देखाउन कांग्रेसलाई अमरेश कुमारको चेतावनी

उनले २४ घण्टाभित्र कुनैपनि स्पष्टीकरण नदिएर चुनौति दिएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले कारवाही गरी देखाउन अनुशासन कांग्रेस सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठलाई ठाडो चुनौति दिएका छन् । विहीबार चिनकाजी र अमेरशबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो ।

संवादमा आफुले पहिले नै स्पष्टीकरण दिइसकेको जनाउँदै फेरी स्पष्टीकरण नदिने बताएका थिए । ‘सक्नुहुन्छ भने मलाई कारवाही गरेर देखाउनुस्’ अमरेशले चिनकाजीलाई भने ‘वारम्वार स्पष्टीकरण सोध्ने काम नगर्नुहोस म २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन्न ।’

...... अमरेशले चुनौति दिँदा पनि उनलाई कारवाही गर्ने हिक्कमत कांग्रेसले राखेको छैन ।

Dalit
Terai

Related articles

• Riots in Gujarat State Confront the BJP
• Suspended Gujarat IPS officer Sanjiv Bhatt sacked for 'unauthorised absence' from service
• 25,000 sign up for Modi's Silicon Valley reception
• Prime Minister Narendra Modi to Speak at Stanford University, Silicon Valley During US Visit in September
• Modi and the media
• India: Curfew emposes after violence erupt in Ahmedabad