१२५ जातजाति समेट्न सकिन्छ

१ मत को ५० रुपया
नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
पृथ्वी नारायण शाह स्टाइल मा काठमाण्डु नाकाबंदी
हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ
३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
जिल्ला भनेको एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग हो
वाक स्वतंत्रता बारे संख्या को कुरा गरे के हुन्छ?
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
थ्रेसहोल्ड १% नै किन हुनुपर्छ?
कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
Salex Tax

वड़ा ५०० व्यक्ति को पनि हुन सक्छ, ५० व्यक्ति को पनि हुन सक्छ, महानगर मा २,००० व्यक्ति बढ़ी हुन सक्छ। गाउँ सभा, बजार सभा, नगर सभा, उपमहानगर सभा, महानगर सभा गर्न सकिन्छ। गाउँ सभा मा १० वड़ा पनि हुन सक्छन, २० पनि। सीमांकन त वड़ा र गाउँ सभा को पनि नया किसिमले हुन्छ।

नेपालमा १२५ जातजाति छ भन्छन। ती सबै लाई समेट्न सकिन्छ। जनसंख्या कम भएका लाई समेट्नु बड़ो जरुरी छ। लोपोन्मुख समुदाय लाई समेट्नु बड़ो जरुरी छ। १५-२० यस्ता पनि होलान जसलाई यो वड़ा र गाउँ ले छुँदैन। तिनलाई विशेष क्षेत्र नै चाहिन्छ। ती विशेष क्षेत्र प्रदेश सरकार अंतर्गत रहन सक्छन। केही विशेष परिस्थितिमा त्यस्ता विशेष क्षेत्र सीधै केंद्र सरकार अंतर्गत रहन सक्छन। केही यस्ता समुदाय छन नेपालमा जसको जनसंख्या ३०० छ। त्यस्तालाई त लोप नहो अरु केही गर्न पर्दैन, बाँकी जिम्मेवारी हाम्रो भनेर केंद्र ले भन्नु पर्ने छ। ती लोप हुनु भनेको जंगल मासेर जडीबुटी लोप हुनु जस्तो हो।

१० समुदाय समेट्न यस्तो गार्हो मानिएको छ प्रदेश सीमांकन मा। स्थानीय सीमांकन मा जहाँ ११० समुदाय समेट्नु छ त्यहाँ कति गार्हो होला! तर जनसहभागिता भए गार्हो हुँदैन। कुन कुन आधारमा सीमांकन हुने भन्ने राजनीतिक guideline मात्र दिने हो नेता हरुले। त्यस अनुसार विज्ञ हरुले सीमांकन गर्ने। यो अंतिम होइन भनेर सार्वजनिक गर्ने। १ महिना जनता को फीडबैक लिने। त्यसरी तीन ड्राफ्ट लाने। १००% विशुद्ध क्षेत्र बन्ने हुँदैन। अधिकांश वड़ा र गाउँ मिश्रित नै रहन्छन।

केंद्र र प्रदेश मा पनि भाषा प्रतिष्ठान को स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ। सरकारी कामकाज को भाषा बन्न भाषा हरुको विकास गर्नु पर्ने हुन्छ। कति भाषा अहिले नै तैयार छन। कति छैनन्। लेखपढ को स्थिति सम्म नपुगेका भाषा कति छन।

खस र जनजाति को संपर्क भाषा नेपाली। मधेसी को संपर्क भाषा हिन्दी। ती दुबै देश भरि प्रत्येक तहमा सरकारी कामकाज को भाषा हुनु पर्यो। होइन भने अहिले के छ? पहाड़ को मान्छे तराई जान पाउने, तर मधेसी पहाड़ जान नपाउने भन्ने छ। त्यस पछि प्रदेश सरकार तहमा भाषा थपिन्छन्। मैथिलि, नेवारी, मगर भाषा थपिन्छन्। नेपाली हिन्दी बाहेक अरु १५-२० भाषा थपिन्छन्। मलाई लाग्छ त्यतिले नै ९०% बढ़ी नेपाली नागरिक लाई समेट्छ होला। अनि स्थानीय स्तर मा बाँकी १०% नेपाली ले पनि पाउने भए ९०% ले शिकायत किन गर्ने? यो गाउँ सरकारी कामकाज चेपांग भाषा मा किन भएको भनेर बाहुन जंगिने? देश यसरी तोड्नु हुन्छ भनेर रोइ कराइ गर्ने? त्यसै चेपांग गाउँ मा पनि नेपाली भाषा मा पनि सरकारी कामकाज हुन्छ।

तर कहीं ५० मान्छे को वड़ा कहीं २,००० मान्छे को एक वड़ा गरेर राष्ट्रपति को चुनाव मा देश भरिको वड़ा अध्यक्ष ले एक एक मत पाउने भन्ने हुँदैन। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। त्यस्तो मा Electoral College को अवधारणा मा जानु पर्ने हुन्छ। वड़ा लाई गाउँ मा, गाउँ शहर लाई प्रदेश स्तर मा, प्रदेश लाई केंद्र मा प्रतिनिधित्व गर्दा Electoral College को अवधारणा मा जानु पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधित्व जनसंख्या समानुपातिक हुन्छ। तर अर्को अवधारणा के हुन सक्छ भन्दा प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले सबै भन्दा पछाडि परेका वड़ा र गाउँ लाई प्रदेश सरकार ले वार्षिक विशेष पैकेज दिने संवैधानिक प्रावधान, प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले सबै भन्दा पछाडि परेका तीन-चार प्रदेशलाई केंद्र सरकार ले वार्षिक विशेष पैकेज दिने संवैधानिक प्रावधान राखिनु पर्दछ। त्यस का अलावा पनि केंद्र  सरकार ले बहुमत कै बजेट मार्फ़त थप सहयोग पुर्याउन सक्छ। कर्णाली मा मान्छे कम भए पनि मानसरोवर सम्म राजमार्ग बनाउने भनेर देश भरिका सांसद कम्मर कस्न सक्छन।

तर संघीयता का प्रदेश देखि स्थानीय स्तर का सीमांकन र नामांकन सकिए पछि प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति ले आखिर फोकस गर्ने भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, र रोजगार (निजी क्षेत्र) मा हो। संघीयता टुंगिये पछि १००% फोकस विकास मा हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्य मंत्री त्यसैले चाहिएको। लिम्बुवान प्रदेश भन्यो। लिम्बु होला ३५% अनि त्यहाँ मुख्य मंत्री बन्न लिम्बु मात्र को वोट ले पुग्दैन। जुन कि राम्रो हो। अनि त्यहाँ वोट बटुल्ने विकास को मुद्दा मा हो। बाहुन ले २० स्कुल बनाउँछु भन्दैछ, मैले २५ स्कुल सम्म बनाउन सक्छु भनेर वोट माग्नु पर्ने हुन्छ। लिम्बु ले गैर लिम्बु को पनि वोट बटुल्न सक्नु पर्छ। होइन भने यत्रो संघर्ष गर्यो, लिम्बुवान बनायो, अनि त्यहाँ मुख्य मंत्री बाहुन नै आयो भने के मजा भयो?

देश को नाम नेपाल रहन गयो जुन कि खस शब्द हो। प्रदेश को नाम लिम्बुवान भयो, जुन कि लिम्बु हरु को भो। भने पछि एक तिहाई खस र एक तिहाई लिम्बु त समेटिए। प्रदेश को नाम लिम्बुवान हुँदा दुई तिहाई समेटेको हो। बाहुन ले हामीलाई त समेटेन भन्नु भनेको बाँदर ले रोटी बांडेको जस्तो मात्र हो। सारा देश तिम्रो नाममा छ। नसमेटेको एक तिहाई लाई स्थानीय स्तर मा समेट्नु पर्ने हुन्छ।

होइन भने सारा देशको नाम मिथिला राखौं। अनि तराई को प्रदेश बाहुन नाम मा राखौं। म मंजुर।



विभाजित देश, द्वन्द्वरत शक्तिहरू

मस्यौदाकारीहरूको मनोविज्ञानले जनताका अग्रगमनका समग्र प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्छ र जनतालाई संविधानको सरोकारका रूपमा होइन, नि:सर्त पिछलग्गुको भूमिकामा सीमित गर्ने कल्पनाको खेती गर्छ । ..... अहिलेको सत्ताको स्वरूप अत्यन्त केन्द्रीकृत र एकांंगी मनोवृत्तिको छ । .....

समस्याको जरो भनेको ‘शीर्ष’ भनिने नेताहरूको अन्धदृष्टि हो ।

..... सुरुमा सांगठनिक आन्दोलनको रूपमा देखिएकोमा विस्तारै व्यापक जनसहभागिता थप्दै गएको छ । राज्यपक्षको अनुदार रवैयाका सामुन्ने जन–प्रदर्शन गर्न, जन–घेराउ गर्न लागिपरेका शक्तिहरूले ‘टिकापुर घटना’पश्चात् पनि त्यसलाई स्थगित गर्न चाहेनन् । ...... आन्दोलनकारी जनताको बुझाइ के छ भने आन्दोलन स्थगित गरियो भने अहिलेका मस्यौदाकारी पक्षले आफ्नो राजनीतिक ठेकेदारीलाई कायम राख्न हतार गरिहाल्छन् र एकथान संविधान सेनाको बलमा सुम्पिहाल्छन् । ..... मधेसी मुद्दाले राजनीतिक मुखरता प्राप्त गरेपछि झस्किएका लोकतान्त्रिक कुलीनहरूले थारू, मुस्लिम, संथाल, दलित लगायतकालाई मधेसी राजनीतिप्रति गोटीका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दै रहे । हो पनि २०६३/६४ ताका मधेस सङ्घर्ष गर्दै थियो, उतापट्टि राज्य थियो । यतिखेर एउटै समानान्तर रेखामा थारू, जनजाति लगायतकाहरू मधेसीसंँगै उभिएका छन् र राज्यलाई हाँक दिएका छन् । यो स्थितिको परिकल्पना लोकतान्त्रिक कुलीनहरूले गरेका थिएनन् । ...... यथास्थितिमा संविधान बन्यो भने त्यो ‘गोर्खाली संविधान’ हुनेछ । .....

राज्यसंँगको सङ्घर्ष तराई–मधेसमा विस्फोटक हुँदै गएपछि समुदाय विशेष ध्रुवीकरण हुने जोखिम बढ्दैछ । यही कारण हो कि टिकापुरमा मंगलबार सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थितिमा एउटा समुदाय विशेषको घर छानी—छानी दहन गरिएको छ ।

..... थारू आन्दोलनले मधेस क्षेत्र तातेको छ भने मधेसी शक्तिको हौसलाले थारू नेतृत्वले आँट गरेका छन् ।

संथालहरू विस्तारै जुर्मुराउँदैछन् ।

........ आन्दोलनले उचाइ लिइरहँदा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चासोलाई आन्दोलनकारी शक्तिले आफ्नो समर्थनका रूपमा व्याख्या गर्नथालेका छन् । ..... संविधानसभाको कार्यतालिकालाई अहिले तत्काल रोक्नुपर्छ, सेनालाई फिर्ता बोलाइनुपर्छ, आन्दोलनमा मारिएकाहरूको उचित सम्मान गरिनुपर्छ, राज्य संरक्षणमा समुदाय विशेषमाथि प्रतिशोध साध्नेमाथि अविलम्ब कारबाही हुनुपर्छ, यसले सम्वादको ढोका खुल्ला गर्छ । थारू र मधेसी समुदायबाट उठेका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने उदार दृष्टि नेतृत्व वर्गले देखाउने प्रत्याभूति दिनुपर्छ । अनिमात्र वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ । यथास्थितिमा सरकार प्रमुखले जतिसुकै आग्रह गरे पनि त्यसको कुनै नतिजा निस्कने छैन ।

संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु
संभावना हरु
India In Solidarity
विजय गच्छेदार लाई थरुहट मा स्वागत छ
प्रचण्डले नबुझेको कि बुझ पचाएको?
टीकापुर जे कारणले भयो त्यो कायम छ
शेर बहादुर देउबा का २२ पुल
ओली को बेमौसम व्हिप, गैर कानुनी, असंवैधानिक व्हिप
कैलाली का चार लाख थारु अपराधी होइनन्
भीम रावल को आपत्तिजनक अभिव्यक्ति
थारु ले कर्णाली मा जस्तो गर्न खोजेको
संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम

Related articles

• नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
• Democratic Blues. Barack Obama will leave his party in its worst shape since the Great Depression - even if Hillary wins.
• Moody's Forecasts a Democratic Win
• Are we witnessing another collapse of the party system?
• Israel Declares That Heinz Isn't Ketchup
• The Chinese Plan to Occupy America

सेना परिचालन: अस्वस्थामा मर्यो, हात्ती

सेनाले ब्यारेक बाहिर खुट्टा राख्नु भनेको सेना परिचालन हो। चाहे त्यो राहत का लागि नै किन नहोस् भुकम्प पछि। त्यस का लागि पनि राष्ट्रपति को सही चाहिन्छ। अंतरिम संविधान अनुसार। कैलालीमा सेना खटेको हो कि होइन? अझ अखणडवादी लाई नै सघाएको हो कि होइन? ठुला प्रश्न हुन यिनी।

सेना परिचालन: अस्वस्थामा मर्यो, हात्ती?

‘सशस्त्रले सघाएको भए सर बच्नुहुन्थ्यो’
एसएसपी मारिँदाका प्रत्यक्षदर्शी अंगरक्षकको बयान

लक्ष्मण न्यौपाने गत भदौ ७ गते टीकापुर भिडन्तमा मारिँदा अन्तिम अवस्थासम्म उनको साथमा थिए– मानबहादुर बुढामगर । नेपाल प्रहरीमा हवल्दार रहेका उनी एसएसपी न्यौपानेको निजी अंगरक्षकका रुपमा विगत १० महिनादेखि कार्यरत थिए । ..... हामीले भएजति अश्रुग्यास र रबर बुलेटहरु हानिसकेका थियौं । .... त्यसपछि गोली र हतियार नभएपछि अरु उपाय भएन । ....... अब के गर्ने ? हामीलाई चारैतिरबाट घेरिसकेका थिए । सशस्त्रका एसपी साब र उहाँका गार्ड भाग्दै भाग्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो । भीड उग्रगतिमा आइसकेको थियो । सर (एसएसपी न्यौपाने) आफू बच्न कुद्दै आउनुभयो । धानबारीमा नाली छ । उहाँ नालीमा अड्किनु भएको रैछ, त्यहाँबाट यहाँ घरसम्म मैले नै ल्याएको हो । ...... आँखा नै नदेख्ने भएको थिएँ । अनि म घरअगाडिको धानबारीमा घोप्टें । .... त्यसपछि मलाई थाहै भएन, पछि थाहा भयो– एकैचोटी बेहोस अवस्थामा अस्पताल पुर्‍याइएको रहेछ । ..... यहाँ एसएसपी साब र हामीलाई खेदाउँदै आएका केही व्यक्तिहरुले हेल्मेट प्रयोग गरेर आएका थिए । कतिले टाउकोमा रुमाल पनि बेरेका थिए । दाह्री पालेका पनि आएका थिए । नजिकबाट चिन्न सकिएन । उनीहरुसँग बाँसहरु थिए । बाँसहरुमा चेप्टा खुँडा बनाएर आएका । रड, भाला बनाएका । आर्सी, बेल्चा, फर्मा बोकेको आँखाले देखेको हुँ । घरेलु हातहतियार लिएर आफ्नो योजनाअनुसार आएका थिए । हामीले यस्तो हुन्छ भनेर सोचेकै थिएनौं । ...... हामीसँग १० र २ जनाको टोली थियो । ..... जसले एसएलआर बोकेको थियो, उसलाई माथिबाट बाँसले हानेर त्यो हतियार पनि खोसेर लगे ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने 'सेना परिचालन होइन'

आन्दोलन उठेका जिल्लामा हिंसा भडकन नदिन सेना सहयोगी भूमिकामा मात्र रहेको बताए । 'सुरक्षा निकायको कमाण्ड प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गरेका छन् । सेना परिचालन भएको होइन' .... 'सेना परिचालन हो कि होइन ? गृहमन्त्रीज्यूले बोलेका कुराले अन्योल ल्याएको छ । सेना परिचालन नै हो भने संवैधानिक प्रावधान र प्रक्रिया उल्लघंन भएको देखिन्छ ।' ..... 'समस्या भएका ठाउमा सेनालाई खटाइएको हो । तर, सेनाको कमाण्ड होइन' ..... सेना परिचालनबारे अन्तरिम संविधानमा बेग्लै व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि मात्र सेना परिचालन हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै थारुको प्रदर्शन
माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनमा होमिन्छौ : सभासद मानपुर चौधरी

टिकापुर घटनापछि सेना परिचालन गरि थारु समुदायमाथि दमन गरिएको भन्दै सिरहाका थारुहरुले बिहीबार यहाँ विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । .... विभिन्न जिल्लामा सयौं थारु आन्दोलनकारीलाई प्रहरी हिरासतमा यातना दिएर राखिएको भन्दै गृहमन्त्री वामदेव गौतमको राजीनामा मागे । .... एमाओवादी सप्तरी क्षेत्र नं. १ का सभासद् मानपुर चौधरीले आफू जनताको मतले निर्वाचित भएकाले थारु समुदायको हक अधिकारका लागि लड्दा पार्टीले ह्वीप लगाउन खोज्छ भने त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिए । खसवादी शासक र तीन दलका प्रमुख नेताहरुकै कारणले मुलुकले अहिलेको दुर्दशा भोग्नु परेको आरोप लगाउँदै उनले सयौं वर्षदेखि अधिकार खोसिएका थारु, मधेशी, दलित, मुस्लिमहरुको अधिकारसहितको संविधान र राज्य नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने दावी गरे । आन्दोलनको नेतृत्व पंक्ति आफुहरु अब उभिने जनाउँदै उनले काँग्रेस र एमालेका नेताहरुको जन्मकुण्डली सुनाए । ..... ‘विभिन्न जिल्लामा सयौ जना थारुहरुलाई प्रहरी हिरासतमा यातना दिएर राखिएको छ, सयौं जना घाइते छन्, टीकापुरमा थारु समुदायलाई दमन गरिएको छ’ उनले भने, ‘प्रहरी हिरासतमा रहेका थारुहरुको विना शर्ता रिहाई, सडकमा उतारिएको सेनालाई ब्यारेक फिर्ता गरी कफ्र्यू हटाएरपछि मात्र वार्ताका लागि सोच्न सकिन्छ ।’ .... राज्यले थारुहरुको आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित बनाउन सत्तापक्षीय पूर्व सभासद्हरुलाई प्रयोग गर्ने र संघर्ष समितिका सदस्यहरुलाई नै फुटाउन खोजिरहेको आरोप लगाउदै उनले विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै नयाा संविधानमा थप अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेकाले आफूहरु आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझबुझ र साथ खोज्दै सरकार
'अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझबुझपूर्ण व्यवहार आवश्यक'
कूटनीतिज्ञलाई निहित स्वार्थ राखेर काम नगर्न आग्रह

मन्त्रीद्वयले सांकेतिक भाषामा कतिपय समूह र केही मित्र मुलुकको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष चासो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको नगर्न सुझाएका थिए । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय राजनीतिकभन्दा पनि अन्य आफ्नै केही निहित उद्धेश्यले काम गरिरहेको विषय मुलुकको जानकारीमा भए पनि सरकार संयमित भएको तथ्य मन्त्रीहरुले प्रस्तुत गर्दा केही राजदूतको अनुहार मलिन भएको त्यहा उपस्थित अधिकारीले बताए । मन्त्रीद्वयले सांकेतिक रूपमा आफ्नो निहित स्वार्थमा नेपालका विभिन्न समूहलाई उकास्ने काम नगर्न आग्रह गरेका थिए । ..... उक्त बि्रफिङमा दुबै छिमेकी मुलुक भारत र चीनका राजदूत उपस्थित थिएनन् । ... अमेरिका, रसिया, प|mान्स, युरोपेली यूनिययन, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, कतारलगायतका देशका राजदूहरुको उपस्थिति थियो । .... राजदूतहरु पनि कूटनीतिक आचारसंहितामा रहनुपर्ने .....

कैलाली पूर्ववत अवस्थामा फर्केको र अन्य जिल्लासमेत बन्द हडतालालाई सरकारले निस्तेज पार्दै लगेको उनीहरूले बताए ।

काग्रेससँग एमाले रुष्ट, सरकारको कार्यशैली समीक्षा गर्न समिति

'संविधान निर्माणमामा हाम्रो मुख्य ध्यान रहेकाले गठबन्धनमा असर नपरोस् भनेर हामीले काग्रेसका मनोमानीलाई छुट दिइरह्यौ तर काग्रेसले यसलाई हाम्राे कमजोरी ठानेर फाइदा उठाउन खोजियो' ......... पछिल्लो समय विश्वविद्यालयहरमा कांग्रेसी कोटाबाट मात्र उपकुलपति नियुक्ति गरेपछि एमाले चिढिएको छ । .... 'एमाले काग्रेस जत्तिकै हैसियत राख्ने पार्टी हो ।

गाैरमा एमाले पार्टी कार्यालय आगजनी प्रयास

छापामार शैलीमा मोटरसाईकलमा आएका आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मीको अाँखा छल्दै बाहिरबाटै कार्यालयमा आगो फालेर भागेका थिए ।

शरतसिंहको पार्टी पनि आन्दोलनमा

‘मधेस र पहाड दुवैतिर अधिकार माग्दा पहाडको मुद्दामात्रै राज्यले सम्बोधन गरेर बलिदानीमा समेत विभेद गर्‍यो’ ....‘मधेसमा मानिसहरुको ज्यान गइरहँदा कर्णाली र पहाडी जिल्लाको मात्रै आवाज शीर्ष नेतृत्वले सुन्यो ।’

..... रामसपासमेत आन्दोलनमा गएपछि जारी प्रक्रियालाई सघाउने मधेसकेन्द्रित दलहरु बाँकी छैनन् ।

सशस्त्र प्रहरीका ११ वटा सुरक्षा चौकी हटाइयो

महोत्तरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका ११ वटा सुरक्षा चौकीहरु हटाइएको छ ।

..... बखरीचोक, मटिहानीचोक, मनरा, टिकुलिया, लक्ष्मीनियाँ, भिठ्ठामोड र सीमा क्षेत्रमा रहेका पाँच सुरक्षा चौकीहरु हटाइएको हो । ....

मधेसी मार्चाका कार्यकर्ताहरुले मङ्गलबार बिहान सशस्त्र प्रहरीका बखरीचोक र मटिहानीचोकस्थित दुईवटा सुरक्षा चौकी जलाइदिएका थिए ।

सेना परिचालन भएको छैन : रक्षा सचिव

रक्षा सचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेलले आन्दोलनरत क्षेत्रमा नेपाली सेना परिचालन नभएको बताएका छन् ।

कैलाली, रौतहट, सर्लाहीलगायतका जिल्लामा नेपाली सेना परिचालन भएको गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसद् बैठकमा बताएका थिए ।

...... सचिव पौडेलले भने, ‘सेना परिचालनसम्बन्धी अन्तरिम संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै सुरक्षा परिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मात्रै सेना परिचालन गर्नसक्न छन् ।’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो निर्णय भएको छैन र सेना परिचालन भएको छैन, कसले कहाँ के भने मलाई थाहा छैन ।’

सेना परिचालन फिर्ता गर्न माग गर्दै एमाओवादीका मधेशी सभासद् आन्दोलनमा

एमाओवादीका मधेशी सभासद् र मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ । ११ बुँदे माग राख्ने उनीहरुले आज एमाओवादी अध्यक्ष

पुष्पकमल दाहाल र अरु नेतालाई भेटी आन्दोलनको जानकारी गराएका हुन् । ...... सेना परिचालन फिर्ता गर्नुपर्ने, मधेसी र थारु आन्दोलनका मृतकलाई सहीद घोषणा गर्नुपर्ने र मृतकका परिवार, घाइते र अपांगलाई क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने, मधेमा थारु र मधेशीका दुई प्रदेश हुनुपर्ने

विभाजित देश, द्वन्द्वरत शक्तिहरू

मधेसी क्रांति ३: चुनावमा धांधली भएको प्रमाण

काँग्रेस एमाले लाई वोट दिने जनता त तराईमा एउटा पनि देखिएन। ल, अब शंका रहेन। विगतको चुनावमा नेपालमा धाँधली भएकै हो रै छ।

संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु

संघीयता ले देश तोड्छ भन्छ। यथार्थ यो हो कि संघीयता ले पहिलो पटक देशलाई एक गर्ने काम गर्छ। देश अहिले सम्म एक भएकै छैन। पृथ्वी नारायण ले देश एकीकरण गरेको होइन, गोरखा राज्य लाई साम्राज्य बनाएको हो। त्यो साम्राज्य लाई लोकतंत्र को बाटो एकीकरण गर्ने तरिका लाई नै संघीयता भनिन्छ।

संघीयता महँगो भन्छ। यथार्थ उल्टो हो। संघीयता को निर्माण जब पुरा हुन्छ जनता सरकारी कार्यालय जानु पर्ने सबै स्थानीय स्तर मा हुन्छ। ५ विनास क्षेत्र गायब, १४ अंचल गायब, ७५ जिल्ला गायब। खर्च ह्वात्तै घटने भो। प्रशासनिक खर्च घट्नु भनेको विकास खर्च बढ्नु।

नेपाल गरीब देश संघीयता धान्न सक्दैन भन्छ। देश गरीब बनाएकै एकात्मक व्यवस्थाले। दुनिया को नंबर एक गरीब देश नेपाल। किन? किन भन्दा ३०० वर्ष देखि एकात्मक व्यवस्था मा रहेकोले। संघीयता बिना नेपालमा आर्थिक क्रांति संभव नै छैन। मैले संघीयता समर्थन गर्ने नंबर एक कारण यो हो।

अर्को मुद्दा छ समावेशीता। त्यसको प्रयोग हुने भनेको आरक्षण मा। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण। त्यो खुला प्रतिस्प्रधा अहिले आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने बाहुन लाई आरक्षण जस्तो छ। मंत्री हरुले आफ्नो मान्छे भर्दै उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री डुबाएको होइन? खुला प्रतिस्प्रधा नहुँदा दुई चार हजारले जागीर पाउलान तर तीन करोड़ नेपाली लाई घाटा छ, बाहुन समुदाय लाई पनि घाटा छ।

आरक्षण भनेको नया हुने भरना मा मात्र हो। अहिले जागीर खाएका हरुको जागीर खुस्किने होइन। आरक्षण को कोटा मा पर्ने जागीरको जुन मापदंड छ, त्यो कायम रहन्छ। यो होइन कि चाहिएको स्नातक तर दलित को कोटा मा परेको ले एसएलसी पास दलित छिर्यो भन्ने हुँदैन। स्नातक दलित नै हुनुपर्छ। त्यहाँ पनि प्रतिस्प्रधा हुन्छ, स्नातक दलित हरु बीच। राम्रो मान्छे नै आउने हो।

महिला लाई प्रत्येक तह मा एक तिहाई गर्नु बड़ो जरुरी छ। स्थानीय तहमा त अझ ५०% नै गर्न सके राम्रो। मधेसी जनजाति को ३०० वर्ष को गुनासो, दलित को ३,००० वर्ष को गुनासो, महिला को १०,००० वर्ष को गुनासो। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण को फोर्मुला १० वर्ष लागु गरे पनि एक तिहाई खस को सहभागिता ५०% उपर नै रहन्छ होला। यो आरक्षण भनेको सुन्दा राम्रो तर बड़ो धीमी गतिमा चल्ने गाड़ी हो। त्यसैले सीके राउत ले अलग देश भनेको। मधेश अलग देश बन्छ भने मधेसी ले मधेसमा एकै चोटि दुई तिहाई बाट शुरू गर्छ।

संघीयता र आरक्षण बारे भ्रम हरु छन। अधिकांश जानी जानी फैलाइएका छन। यथास्थितिवादी हरु भ्रम फैलाएर यथास्थिति लाई कायम राख्न चाहन्छन्।

मधेस र थरुहट लाई आफ्नै सेना प्रहरी किन चाहियो?
संघीय गठबंधन ले गर्नु पर्ने राजनीतिक काम
१ मत को ५० रुपया
पृथ्वी नारायण शाह स्टाइल मा काठमाण्डु नाकाबंदी
कैलाली र कंचनपुर को संघर्ष

मधेस र थरुहट लाई आफ्नै सेना प्रहरी किन चाहियो?

टीकापुर घटना पछि अखंडवादी र सुरक्षाकर्मी ले मिलेर जुन आतंक मच्चाएका छन त्यसले देखाएको छ, मधेस र थरुहट लाई आफ्नै सेना प्रहरी किन चाहियो भन्ने कुरा। संघीय नेपाल मा मधेस प्रदेश हुन्छ, थरुहट प्रदेश हुन्छ। दुबै को आफ्नै स्थानीय प्रहरी हुन्छ। कैलाली पनि छोड्नु हुँदैन, कंचनपुर पनि छोड्नु हुँदैन। एक इंच पनि छोड्नु हुँदैन। झापा, मोरंग, सुनसरी एक इंच पनि छोड्नु हुँदैन।

मधेश आन्दोलनमा सरकारी घुसपैठ : मियाँ

सरकारले मधेसमा पहाडी र मधेसी समुदायको दंगा गराउने चलखेल गरिरहेको आरोप लागए । ..... कैलालीको टिकापुरमा प्रशासनको सहयोगमा पहाडी समुदायका एक समुहले थारुहरुको घर जलाउनु र त्यसको मुखदर्शक नेपाल प्रहरी ,सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले सुरक्षा दिननसक्नु निन्दनिय कार्यको खेद प्रकट गर्दै मधेसी र थारु समुदाय संग दोहोरो व्यवहार नगर्न सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानकर्षण गराएका थिए ।

प्रदर्शनकारीले टीकापुरमा यसरी घरघरमा आगो लगायो



सरकारी कर्यालयमा ‘मधेश सरकार’

अन्तरिक राजश्व कार्यालय कृष्णनगर, कृष्णनगर नगरपलिका, विद्युत कार्यलय कृष्णनगर, नेपाल टेलिकम कार्यालय, भन्सार लिङ्क गेट, बहादुरगंज गाविस कार्यलय, पशु सेवा केन्द्र बहादुरगंज, शिवराज अस्पताल बहादुरगंज, कृषि सेवा केन्द्र बहादुरगंज लगयतको कार्यालयमा नेपाल सरकार लेखिएको ठाँउमा मधेश सरकार लेखेका छन् । ..... माग सम्बोधन भएन भने आन्दोलन अरु शसक्त बनाउने

मधेसीहरु अब हतियार उठाएर युद्ध गर्छन्ः तमलोपा महामन्त्री शुक्ला

आफ्नो स्वाभीमानकोलागी पनि अहिले नवलपरासी देखी कन्चनपुर सम्मका जनता उठेका छन् । राज्यले यस्तै गरिरह्यो भने मधेसी जनता बाध्य भएर युद्ध गर्न पनि तयार हुनेछन् ।

“पहिचानविहीन प्रदेश निर्माण गरेर दमन गरे राउत हुन तयार छौं”

मधेश र थरूहटका आन्दोलनबाट भयभीत भएर सरकारले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको फोरमले आरोप लगाएको छ । .... केन्द्रीय सदस्य राईले मधेश थरूहटमा जस्तै देशभर आन्दोलनको आँधी उठ्ने चेतावनी दिए ।

Patel stir hits Ahmedabad: Inside a city charred by caste tension

at the root of it is a polarised society and a state that is unable to deal with a challenge from a powerful, aggressive social group. ..... The Patel community has been demanding inclusion in the OBC category and affirmative action benefits, claiming they have got deprived of education and employment opportunities because of the quota regime. The movement had picked up intensity in the last month. ..... On Tuesday, the rally saw the participation of lakhs. And then it took an unexpected turn. The 22-year-old mascot of the movement, Hardik Patel, announced he would sit on a fast at the venue till CM Anandiben Patel came and received the memorandum with their demands personally. The police had, unprovoked most accounts suggest, used lathi-charge to dispense the crowds and had detained Patel. ...... Within minutes, there was a backlash as young Patel men - in Ahmedabad as well as other parts of Gujarat - went on the rampage. Police posts were vandalised; police vans were burnt down; homes of BJP leaders were attacked; buses were torched; and the city resembled, in a matter of minutes, a ghost town. Patel was released a few hours later. He - and the CM - appealed for calm. Late at night, the Patel led Patidari Anamat Andolan Samiti (PAAS) called for a bandh. ........ The Patel agitation has sparked off a debate at many levels on the entire issue of reservation – should Patels be entitled to quotas at all; what should be the criteria for affirmative action; should it be ‘economic-based’; should it be scrapped; is this all a plot to deprive the most-needy of benefits? What your surname is, and whether you are a beneficiary or a real or perceived victim of the reservation politics, is often a good determinant of your position on the issue in Ahmedabad. ......... Dilip Santukbhai, the auto driver who took me around the city, said

Patels had done 'danga' last night. "They own most of the land near the airport, most of the hotels there. They are rich. But they want reservation. If they get it, so should Brahmans, so should Thakurs

and so should my son who is in Class 8," he said, with a laugh. He added, on his own, "I am Sindhi." ...... and that he did not follow Gujarati politics. “I heard this was for quotas. I am a Brahman. If Patels get reservation, Brahmans should also get it.” ..... "If they get it, everyone will ask for it. The government has said they will not give it." The inspector was a Scheduled Tribe. "It will not affect me even if they get it. It will cut into the OBC quota. But they really don't need it." ...... I think their core demand is not inclusion in the OBC category. It is to do away with reservation or have it on an economic basis.” ...... the Patels themselves have become very strongly – and rather suddenly – mobilised around the issue and have their own set of grievances. ..... “We are not asking for food; we are not asking for homes; all we are asking for is access to education. Someone with 90 percent sells medicines; a Dalit with 40 percent becomes a doctor.” ......... Patels – or Patidar as the community is known – had been a powerful agrarian community traditionally. In the freedom struggle, they sided with the Congress. Sardar Patel was their iconic leader, and given that many satyagraha movements were land-based, it was natural that the agrarian community would get mobilised........ For over 30 years after Independence, the Patels remained with the Congress – but the party in 1980, under the then chief minister Madhavrao Solanki, made a switch in its social base. The Congress opted for the KHAM formula – Kshatriyas, Harijans, Adivasis, Muslims. The Patels felt politically orphaned; they were at the forefront of anti reservation movements in the 80s, and gradually shifted to the BJP. ...... “Since the 90s, the BJP’s backbone in Gujarat has been the Patel community. Look, both before and after Modi, chief ministers have been Patels, Keshubhai and Anandiben. And Modi also gave them a sense of ownership and consolidated their support.”Yagnik said that besides chief minister , the BJP state president, seven ministers and 40 MPs of the party were Patels. “Patel anger against BJP could possibly lead to a fundamental political rupture, with long term consequences.” ..... the roots of the agitation lie in the limits of the Gujarat model of growth. Patels had invested their surplus agricultural income in medium and small industries – but he claims that these sectors never got the kind of support big business did in Gujarat in terms of concessions during the Modi regime. Growth did not necessarily translate into a massive spurt in employment. There was intense competition for government jobs. And for younger Patels, agriculture was no longer a lucrative option. Their grandparents may still be BJP supporters, but the younger generation had now become dissatisfied ....... “The government has lacked vision and strategy and now it is stuck since the demand cannot be implemented. What we are witnessing is a different manifestation of a caste war”

Hardik Patel: The 'New Modi' spells trouble for BJP in Gujarat

Tens of thousands have turned out to listen to the 22-year-old Hardik Patel in over 100 rallies and meetings he has organised across Gujarat, expressing solidarity with his campaign for caste reservations for the Patidar community...... he warned the BJP government the state of consequences in the assembly elections of 2017 if the demand of his community, which is seen as a crucial BJP votebank in Gujarat .....

"If this government does not heed our demands, the lotus will not bloom in 2017"

...... belongs to a middle-class family of Chandrapur village near Viramgam in central Gujarat. After completing his B.Com with less than 50% marks from Ahmedabad's Sahajanand College, he helped his father in the family's small submersible pumps business for a while. ...... 35,373 likes .... His organisation uses Facebook and WhatsApp to relay information about his rallies and tap the youth in the state. ...... is compared to the Iron Man of India by his supporters. They also call him the 'New Modi' and the Patidar Hriday Samrat. .....

the community, which has for years wielded immense political and financial clout in the state, needs reservations in government jobs and colleges ....... During 2014 Lok Sabha elections, Hardik had openly supported the Aam Aadmi Party (AAP).

India has rightly asked Nepal to take all groups on board

Nepal's parliament is proposing to bar all single parents from passing on their citizenship to their children in a new national constitution, sparking outrage among rights activists. ..... The top three national parties, led by traditionally dominant castes, have agreed to a seven-state federal model. But the politically marginalised ethnic groups and Madhesis — who share close ethnic and kinship links with people in Bihar and UP — believe the current boundaries do not empower them. Madhesis and Tharus, another ethnic group, have been at the forefront of the protests, one of which turned violent. There is a risk of deeper polarisation on ethnic lines if a solution is not found soon. .....

Disproportionate force can trigger more violations and deepen the alienation. Kathmandu’s top leaders must sincerely reach out to Madhesi and Tharu groups, putting on hold the constitutional process, initiate a dialogue, revise federal boundaries, and then promulgate the statute.

...... The issues are not intractable and a slight adjustment of districts in the east and western plains can soothe tempers.

Asaduddin Owaisi: A shift from traditional Muslim politico

Asaduddin Owaisi, the leader of All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeem (AIMIM), represents a remarkable shift from the norm. The fluent, English-speaking politician has, through his sharp, unflinching observations on Indian society and politics, gained a national audience and is now developing an ambition for his party to match it. ...... The AIMIM won two of the 25 seats it contested in the Maharashtra assembly elections last year; it won half the seats in Aurangabad’s municipal elections and has now set its sights on civic bodies in Bengaluru as well....... it is Mr Owaisi’s presumed interest in the Bihar assembly polls that has caught everyone’s attention. .... He recently addressed a huge rally in Kishanganj and called for a ‘special package’ under Article 371 for the Seemanchal region, which includes Araria, Kathihar, Purnia and Kishanganj districts, where Muslims comprise 30-40% of the population. ...... Muslims, who are vulnerable to State pressure and severely lack access to a range of public services including education, health care and sanitation.

Bihar elections: It's time for a fresh brand of politics

There are also now disturbing reports of localised communal tensions, propelled by majoritarian outfits. This is not to suggest that the BJP has engineered any clashes. But there are clear political moves by some of its affiliates to ensure polarisation, and reap benefits from it.

Bihar elections: It’ll come down to the wire

if the people’s verdict goes in favour of the RJD-JD(U) alliance, it will mean a giant stride towards the broader Janata unity of six parties, and it will go to polls in Uttar Pradesh in 2017 on a far stronger footing

जलेश्वर तनावग्रस्त, प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप

झडपको कारण सदरमुकाम जलेश्वर जोडने विभिन्न सडकखण्डमा अहिले मुढाहरु तेर्सयाएर सुरक्षाकर्मीको लागि अवरोध श्रृजना गर्ने कार्य गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीको वेशक्याम्प जाने बाटोको तिन ठाउँमा सुगा गाविसका युवाहरुले ठुलठुला मुढाहरु तेर्सयाएर बाटो अवरुद्ध गरेका छन् । त्यसैगरी जिल्लाको मटिहानी, सरपल्लो, रामगोपालपुर लगायतका ठाउँहरुमा समेत बन्द गरिएको छ । यसैबीच जिल्लाको

बर्दिबासमा सदभाव ¥याली निकालिएको छ । स्थानीय वासिन्दाहरु मिलेर हिमाल पहाड तराई कोही छैनन् पराई भन्दै सदभाव ¥याली निकालेका हुन् ।

संघीयताले देश टुक्रँदैन हजुर

संघीयता देश टुक्र्याउने नीति वा परिपाटी पटक्कै होइन । यो त शासन प्रणालीको एउटा प्रक्रिया हो । राज्यको सबैतिर केन्द्रीय सरकारले मात्रै हेर्दा समग्र विकास सम्भव हुँदैन । त्यसैले संघ वा प्रदेश सरकारको कुरा आएको हो । प्रदेश–प्रदेश बनाएर केही खास अधिकार दिइयो भने छिटो विकास सम्भव हुन्छ । प्रदेशका जनता विकास वा उत्पादनमुखी कार्यमा जोडिने सम्भावना छिटो हुन्छ । ..... हामीले देखेको, बुझेको र भोगेकै कुरा हो– गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, अञ्चल, विकास क्षेत्र आदि । यो पनि शासनको बाँडफाँड हो । जसरी गाविस, जिल्ला, अञ्चल, विकास क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ, त्यस्तै अर्को एउटा प्रक्रिया हो, प्रदेशको विभाजन ।

जसरी गाउँ विकास समितिको विभाजनले देश टुक्रिएको हुँदैन, त्यसरी नै प्रदेश राज्यको विभाजनले पनि देश टुक्रिँदैन ।

......... संघात्मक शासन भनेको एकात्मक शासन पद्धतिको विलोम हो । यसमा शासनको सत्ता मुलुकको संविधानद्वारा नै केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारमा विभाजित गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले स्वेच्छाले प्रान्तीय सरकारलाई प्रदत्त अधिकार एवं शक्ति माथि हस्तक्षेप गर्न, परिवर्तन गर्न वा समाप्त गर्न सक्तैन । ..... यस्ता स–साना प्रदेश वा राज्यहरूमा मुलुकको मूल कानुनको दायरामा रहेर स्वायत्त ढंगले आफ्नो तोकिएको भूभागमा आफ्नै प्रकारले त्यहाँको सरकारले शासन र प्रशासन चलाएको हुन्छ । विशेषतः संघात्मक शासन प्रणाली भएका राष्ट्रमा केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकारमा शासनको शक्ति विभाजित गरिएको हुन्छ । विशेष परिस्थितिबाहेक सामान्य अवस्थामा प्रान्तीय सरकारका नीति तथा क्रियाकलाप माथि केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप वा दमन गर्न वा अवरोध पु¥याउन पाउँदैन । ....... सिद्धान्त एवं व्यावहारिक रूपमा सन् १७७९ मा अमेरिकी संघीय व्यवस्थासहित यसको प्रारम्भ भएको हो । खासगरी दोस्रो विश्व युद्धपछि उपनिवेशका रूपमा रहेका राष्ट्र मुक्त हुन थालेपछि क्रमशः संघात्मक शासन व्यवस्थाको महत्त्व बढेको हो । आजको युगमा संघात्मक शासन प्रणालीलाई बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी शासन व्यवस्थाका रूपमा लिने गरिन्छ ।

एकल वाहुनजातिय राज्यसत्ता गृहयुद्ध तर्फ उन्मुख हुदै छ ।

अत्यन्तै हर्ष र उल्लासकासाथमा सम्पन्न भएको प्रथम संविधानसभा, राज्य पूनर्सम्रचना समितिको १४ प्रदेश र २३ स्वायत्त क्षेत्र र सवै दलहरुको आ-आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरुप डा.मदन परियारको संयोजकत्वमा विज्ञहरुद्वारा पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा तयारगरी बुझाएको

१० प्रदेशको पक्षमा स्पष्ट ४१७ दुइतिहाई भन्दा धेरै जनताका प्रतिनिधि हरुको अभिमत

लाई लोकतन्त्रको नायक ठान्ने कांग्रेस र एमालेले जसरी उपहास गरे, ठिक त्यसै समयवाट नै मुलुकमा गृहयुद्धको कालो बादल मडारिएकोमा चिन्तागर्न थालिएको थियो । ...... एकलवाहुनजातिय राज्यले केहिदिन अगि भएको अखण्ड मध्यपश्चिमान्चलको सुर्खेत र २ वर्ष पहिला भएको अखण्ड सुदुरपश्चिमाञ्चलको शहरबजार केन्द्रित आन्दोलन मात्रै देखेको छ, शहर र मुलूकको ग्रामिण वस्तिवस्तिमा भएको दशवर्षे जनयुद्धको सवैभन्दा अग्रभागमा लड्ने निरंकुश राजतन्त्रलाई घुडा टेकाउने मगर,गुरुङ,तामाङ र राई हरुको जनयुद्ध तागत विर्सेको छ । ........

गाउमा आन्दोलनको कार्यक्रमको कुनै अर्थ नहुने र खर्चपानी बोकेर आन्दोलन गर्न, सदरमुकाममा आउदा खान वस्न र रहनको कठिनाईले गर्दा गुरुङ,राई,तामाङ,मगर र शेर्पा लगायतका आदिवासीहरुको अधिकार प्राप्ती आन्दोलन, थारु,लिम्बु र मधेशको आन्दोलनको तुलनामा कमजोर भएको देखिन्छ

ता पनि, तुलनात्मक रुपमा यहि जातिनै सवैभन्दा उत्पिडनमा परेको छ र सवभन्दा आन्दोलित भएको छ साथै विद्रोही मानसिकतामा आफूलाई उन्मुख गराउन बाध्य छ । त्यसतर्फ कुनै मिडिया,समाजशात्री,राजनैतिक विश्लेषक एवं संघ संस्थाको ध्यान पनि गएको देखिदैन । ....... १० वर्षे जनयुद्ध,१९ दिने आन्दोलन,मधेश विद्रोह, यस अघि भएका आदिवासी जनजाति आन्दोलन थारुहट आन्दोलनमा राज्यले उत्पिडित जातिवर्ग समुदाय सङ्ग गरेका सहमती सम्झौता कार्यनयन नगरेर, सदियौ देखिको आफ्नो बैमानी, फटाई,दलाली, सामन्ती एवं निरंकुश स्वाभावलाई नै निरन्तरता दिन खोज्दैछ । राज्यको यो अन्याय,अत्याचार,जालसाजी,फटाई र बैमानीवाट मुक्तहुन नै १० वर्षे जनयुद्धमा उत्पीडितहरुले बन्दुक उठाइएको थिए । ......

हिमाल.लेक र पहाडका विकट भूभागमा वस्ने आदिवासी जनजातिहरु आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ती, आफूरहने भूभागवाट सम्भव हुने सशस्त्र विद्रोह गर्न मात्रै सम्भव हुनेहुँदा सशस्त्र विद्रोह गर्नुको विकल्प देखिदैन । यसैले पनि एकलजतिय राज्यसत्ताको कारण मूलुक आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।

.... (लेखक:नेपाल मगर संघ युएई तथा नेपाल आदिवासी जनजाति परिषद् युएईका भूपू.अध्यक्ष हुन

सेना परिचालन गरेर थारुहरुमाथि दमन गरेकोमा विश्व नेवाः संगठनको आपत्ति

वर्ल्ड नेवाः अर्गनाइजेसनले कैलाली घटनामा सेना परिचालन गरी थारुहरुमाथि दमन गरिएकोमा विरोध गदै अविलम्ब वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेको छ । ...... नेवाः अर्गनाइजेसनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्फ्युकै क्रममा थारुहरुको घर जलाइएको भन्दै सरकारको शंकास्पद भूमिकाको आलोचना गरेको छ । भदौ ८ गते थारु सभासदहरुले यसबारे प्रश्न उठाउँदै कर्फ्यु थारुहरुका लागि मात्र हो भनेर प्रश्न उठाइसकेका छन् ।

कैलाली टिकापुरमा नेपाली सेनाद्वारा थारुहरुको घरमा छापा, पाँच जना पक्राउ

सोमवारको घटनापछि दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषाणा गरी परिचालन भएको नेपाली सेनाले थारुहरुको बाक्लो बस्ती भएका क्षेत्रहरुमा छापा मारिरहेको बताइएको छ । ..... नेपाली सेनाको टोलीले कैलाली जोशीपुर गाविसमा थारुहरुको घरघरमा छापा मारिरहेको छ ।

पक्राउ परेकाहरुलाई चरम यातना

पक्राउ पर्नेहरुमा राजकुमार कठरिया, रामकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, हरिनारायण चौधरी र दिलबहादुर चौधरी रहेका छन्। प्रत्यक्षदर्शीहरुका अनुसार

पक्राउ गरेलगत्तै प्रहरीले उनीहरुलाई चरम यातना दिएको छ। उनीहरुलाई बन्दुकको कुण्डाले कुटपिट तथा बुटले कुल्चेर यातना दिइएको

जनाइएको छ।

'गिरिजासँग भइसक्यो, अब सुशीलसँग वार्ता हुँदैन'

अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका विषय र मधेशसँग २०६४ मा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुञ्जेल कुनै वार्ता नहुने उनले बताए । पार्टीले आइतबार विराटनगरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महतोले भने,‘२०६४ मै वार्ता भई आठ बुँदे सहमति भइसकेको छ । अब वार्ता हुन सक्दैन । उहिल्यै गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग वार्ता भइसकेको छ । अब फेरी त्यही वार्ता किन सुशील कोइरालासँग गर्ने ?’ ...... ‘दुई सय पचास वर्षदेखि शासन गर्ने वर्ग फेरि पनि पिछडा र सिमान्तकृतमाथि सत्ता चलाउन खोज्दैछन् । हामी केही खसवादी चिन्तन बोक्ने नेताको निर्णय मान्न तयार छैनौं ।’ ..... ‘राज्य पुर्नसंरचना आयोगको खाकाअनुसार राज्यको सिमाङ्कन हुनुपर्छ ।’ ...

विगतदेखि नै मधेशमा पहाडी र मधेशी मिलेर बसेकोले राज्य बनाइदा पनि उनीहरु एक अर्कोतिर हुने गरी बनाइन नहुने

टीकापुर घटना हाम्रो सोचमाथिको थप्पड हो

नेपालको संघीयताका लागि दुईवटा आधारहरु लिइए- पहिचान र सामर्थ्य। यी दुई आधारमा संघीयतामा जाने भनेर नेताहरुले भने र हामीले पनि त्यही बुझ्यौँ। तर जब संघीय खाका कोरियो न पहिचान भेटियो, न सामर्थ्य भेटियो। ...... पहिचान भनेको जातीय कुरा होइन .... जुन समस्या छ, त्यो समस्यालाई छ भन्ने नमानिकन समस्याको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ? नेपालमा जातीय विभेद छ भने त्यो विभेदलाई समाधान पनि त गर्नुपर्‍यो नि। त्यसलाई मानेमात्र न समाधान हुन्छ। ...... विविधतालाई हामीले मान्यौँ भने हामीले अर्काको आँखाबाट नेपाललाई हेर्न सिक्छौँ। अहिले हामी जुन आँखाबाट नेपाल हेर्दैछौँ, त्यो हाम्रो मनोगत आँखा हो। हाम्रो समुदायको आँखा हो। तर त्यो सत्य होइन। ......

संघीयता भनेको त विविधताले धनी हुने कुरा हो। यसले शोषण, विभाजन र विखण्डन ल्याउने होइन।

..... नेताहरु आफूआफू बस्ने अनि आफ्नो चुनाव क्षेत्र तथा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने किसिमले आफै नक्सा कोर्ने अनि अरुलाई भाषण दिने? त्यो कुरा हुँदैन अब। सबैले खुला दिलले नेपालको यो विविधता स्वीकार गर्नुपर्‍यो। जब विविधतालाई अंगीकार गर्छौँ तब विखण्डन हुँदैन।

थारुहरुका जायज माग सम्वोधन हुन्छ : योगेश भट्टराई
एनजीओ र आइएनजीओहरुले वितण्डा मच्चाए

नेपालमा विभिन्न एनजीओ र आइएनजीओहरुले जातजातिका नाममा ठूलो धनराशी खर्च गर्दै देशमा वितण्डा मचाउन लागेको आरोप लगाए । उनले त्यस्ता एनजीओ र आईएनजीओहरुलाई नेपालबाट फिर्ता पठाउनु पर्ने धारणा समेत राखे । ..... राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको विषयमा चासो देखाएको भए सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने भट्टराईले बताए । तर अहिले विभिन्न स्थानमा भएका दंगालाई मध्यनजर गर्दै केही समयका लागि गरिएको सेना परिचालन सहि भएको ...... विभिन्नखालका समस्याहरु देखा परेतापनि संविधान जारीको प्रक्रिया सहि ढंगले अगाडि बढेमा भदौ मसान्तसम्म जारी हुने

के भइरहेछ युद्धमैदानमा फेरिएको टीकापुरमा ?

राज्यको आँखामा थारुहरुले अधिकार माग्नु नै उनीहरुको ठूलो अपराध भएको छ ।

......

नराम्ररी आत‌ंकित छ टीकापुर यतिखेर । एकातिर राज्यका सेनासहित तीन वटै सुरक्षा स‌ंयन्त्र क्रियाशील छन् छापामारी र गिरफ्तारीमा । अर्कोतिर राज्यकै आतंकको छायामा जारी छ अखण्ड पक्षधरहरुबाट थारु समुदायविरुद्ध आगजनी र तोडफोड ।

...... हिंसात्मक झडपको क्रममा कति थारुहरु मारिए, कसैलाई थाहा छैन । राज्य त आफ्ना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको लाश गन्दै अघोषित युद्धमा होमीहाल्यो । उसलाई आफ्ना नागरिक कति मारिए वा कति घाइते भए, के मतलब ? जसको विरुद्ध सेना परिचालन गरिएको उनीहरुको अवस्थाबारे उसलाई केको चासो ? ...... त्यो कफ्र्यु पनि कसैलाई लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने रहेछ ! राज्य र उसका बलप्रयोग गर्ने यन्त्रहरुले एकतर्फी रुपमा कफ्र्यु लगाएको छ, सीमांकन र प्रदेश घोषणामा जस्तै आफन्त र परायालाई अलग्याएर व्यवहार गरेको छ ।

कफ्र्युकै बेला केही अखण्डवालाहरुले थारुहरुका दर्जनौं घर तोडफोड गर्ने र आगजनी गर्ने ‘सुविधा’ पाएको

हो कि भन्ने आभास भएको छ । ....... कफ्र्युकै बीचमा थारु अगुवा तथा रेडियोकर्मी रेशम चौधरीको फूलबारी एफएम र फूलबारी रिसोर्ट जलाइएको छ । त्यसरी जलाउने ‘सत्कर्म’मा राज्यको प्रहरी र अखण्ड पक्षधरहरुको संयुक्त हात रहेको शंका बलियो छ । त्यस्तै थारु समुदायका सभासद जनकराज चौधरीको घर पनि आगजनीकै कारण नष्ट भएको छ, यसमा पनि राज्यको बलप्रयोगकारी शक्ति र अखण्डवादी शक्तिको ‘सहकार्य’को आशंका गरिएको छ । ......

यसैबीच मुक्त कमैया र कम्लहरीहरुबीच क्रियाशील रहेको फ्रीड कमैया वुमन डेभलपमेन्ट फोरम नामक स्थानीय एनजिओलाई पनि जलाएर ध्वस्त पारिएको छ ।

...... थारु समुदायका ५० वटाभन्दा बेसी घर जलाइएका छन् । र उनीहरु ज्यान बचाउन घर र सबै सम्पत्ति छाडेर छिमेकी गाउँतिर भागेका छन् । थारु समुदायका केही पसल पनि तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको सिकार भएका छन् । गिरफ्तारी र आगजनीबीच उनीहरु पनि सम्पत्ति हैन, ज्यान जोगाउन छिमेकी गाउँको शरण लिन पुगेका छन् । ......

अहिले राज्यले थालेको बलप्रयोगको सिकार भएका छन्, थारु समुदायका बडघरहरु । परम्परादेखि नै समुदायका अगुवाका रुपमा चिनिएका र चुनिएका ती बडघरहरुलाई छानीछानीकन प्रहरीले गिरफ्तार गर्दैछन् । उनीहरुमाथि आफ्नो समुदायका सदस्यहरुलाई टीकापुरको प्रदर्शनमा सहभागी हुन ‘उर्दी’ जारी गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

..... गिरफ्तारीको लहरबाट अस्पतालमा उपचाररत बिरामी पनि बच्न सकेका छैनन् । यसैबीच टीकापुर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका चार जना समातिएका छन् । उनीहरुमा जोशीपुरमा तीन जना र एक कन्चनपुरका थारु रहेको थाहा भएको छ ।

पर्सामा निषेधाज्ञा लगाएर गाडी चलाउन खोज्दा गोली चल्यो
संविधान भारत विरोधी और सन्धि १९५० के विपरीत है : सभासद शाह

वर्तमान परिस्थित मे राजधानी मे सिर्फ एक हप्तेका खाद्यन्न बचा हुआ है । ..... कपिलवस्तु क्षेत्र नं.५ के सभासद एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के उपमहासचिव अभिषेक प्रताप शाह ने आरोप लगया है कि सत्ताशीन तीन दल द्वारा संविधानको नेपाली जनता के अहित मे कर भारत बिरोधी बनानेका दुष्प्रयास किया जा रहा है । जिसे देश मे अस्थिरता पैदा करनेका षड्यन्त्र कहा जा सकता है । जब यही मधेशी, थारु और जनजाति कांग्रेस एमाले को वोट देकर सत्ता मे लाते थे, तब यू.पी. बिहार के नही थे ? अब अगर अपनी अधिकार की लडाई लडते हैं तो हम आतंककारी है, अपराधी हैं । यह संविधान भारत से रिश्ते में कड्वाहट लाने और नेपाल भारत की सन्धि १९५० के विपरीत है । इसलिए हम कुछ मधेशी सभासदों ने भारतीय सांसद जगदम्बिका पाल के जरीए भारत सरकारको इस गम्भीर विषयको सुसूचित कराया है । अगर सत्ताशीन दलों द्वारा शान्तिपूर्ण आन्दोलन को दबाया गया तथा गम्भीरता से नही लिया गया तो आन्दोलन और भी सशक्त किया जाएगा जिसका जिम्मेवार खुद नेपाल सरकार होगा ।

चार दलले पेलेर हिँड्न खोजे काठमाण्डुलाई दानापानी बन्द गरिदिने धम्कीसमेत दिए

यो देशमा बहुमतमा रहेका मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम र पिछडावर्गका एजेन्डा तुहाएर संविधान बन्यो भने त्यसको परिणाम धेरै गम्भीर हुनेवाला छ । .....

मधेसी जनताले स्वायत्त मधेस प्रदेशका लागि बलिदान गरेका थिए । अन्तरिम संविधानले नै त्यसको ग्यारेण्टी गरेको छ ।

तथाकथित बहुमतको आडमा जसरी जनताका अधिकार खोज्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ हामी त्यो सफल हुन दिँदैनौं । ....... अन्तिम मस्यौदा तयार हुँदासम्म हामी दबाब दिन्छौं । त्यसको वावजुद बलजफ्ती संघीयताबिनाको संविधान लाद्ने कुचेष्टा गरियो भने मधेसी जनता र मधेसी पार्टीहरुको धैर्यताको बाँध टुट्छ र मधेस बल्छ । १६ बुँदेले मधेसी जनताको मनमा आगो लागेको छ । मधेसमा आगो लाग्छ । त्यो निभाउने दमकल नेपालमा छैन । सेना र प्रहरीको गोली गठ्ठाले आगो निभ्नेवाला छैन । आन्दोलन यसरी चर्केनेवाला छ कि त्यो कसैको नियन्त्रणमा नहुन पनि सक्छ । ...... धाँधली र षड्यन्त्र गरेर चुनाव जितेकाहरु मधेसी जनताका असली प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । ..... ९० प्रतिशत मत दिने जनता सडकमा आउँछ

कमैया र कम्लहरी रहँदासम्म देशभक्त : अधिकार माग्दा आतंककारी ?

थारुहरु आफ्नो हकअधिकारका लागि लड्दै गर्दा जसरी सर्वसत्तावादी चिन्तन भएका नेताहरुबाट उनीहरुलाई अपमानित हुने किसिमका अभिव्यक्ति आए तिनले उनीहरुको मनोदशालाई अझै आन्दोलित गर्ने काम गरेका छन् । जसरी

अखण्डवादी नेताहरुले थारुहरुलाई रौं बराबर पनि भूमि दिन्न भन्ने खालको जमिनदारी शैलीबाट अभिव्यक्ति दिए त्यसले पनि थारुहरुलाई आक्रोशित बनाउने काम गरेको छ ।

......... सरकारी पक्षबाट भिजिलान्ते प्रयोग भए, उनीहरुले थारु आन्दोलनकर्मीमाथि आक्रमण गरे । थारुहरुका घरघरमा पसेर उनीहरुका दिदीबहिनीको इज्जत लुट्नेजस्ता घटना पनि सार्वजनिक भए । त्यसले पनि थारुहरुलाई आन्दोलित बनायो । ..... दशौं, बीसौं हजारको जनसमुदाय आक्रोशमा अगाडि बढ्दै थियो र सुरक्षाकर्मीले उनीहरुलाई रोक्न खोज्दा त्यस्तो घटना घटित हुन गयो । ..... अहिलेको आन्दोलनको समाधान सेना परिचालनबाट हुनै सक्दैन । सेना परिचालन गरेर राज्यले असाध्यै ठूलो गल्ती गरेको छ । यसरी राज्यले असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा नाघेको छ । ....... मधेश र थरहटमा जारी आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई फौजी तरिकाबाट समाधान गर्न सकिन्न । रौतहटको गौरकै घटनालाई हेर्ने हो भने सेना परिचालनपछि पनि जनता सकडमा ओर्लिएका छन् । ...... हाम्रा नेताहरुका आँखामा थारुहरु कमैैया भएर बस्दा, कम्लहरी रहँदा उनीहरु देशभक्त र इमान्दार थिए । आज अधिकारका लागि सडकमा निस्कँदा चाहिँ उनीहरु देशद्रोही भए ? अपराधी भए ? ...... मधेशी, थारु र जनजातिलगायतका उत्पीडित जनतामा समेत राजनीतिक चेतनाको विकास द्रुत गतिमा हुँदैछ । त्यो राजनीतिक चेतनाको स्तरबाट उठेका माग राजनीतिक तबरबाटै सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

जनताले अधिकार माग्दा आफूले आर्जेको बैंक ब्यालेन्सबाट रकम दिनुपर्ने जस्तोगरी कथित ठूला नेताहरुले आनाकानी गर्नु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

...... त्यसो त हिजो मधेश आन्दोलन हुँदा थारुलाई उचालेर, भिडाएर त्यो आन्दोलन तुहाउने कोसिस भयो । तर आज थारु र मधेशी दुवै समुदायले त्यस्ता षड्यन्त्र बुझे । फलतः यी दुवैै उत्पीडित समुदाय एकअर्काको घाउमा मलहम लगाउँदैछन् । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा एकअर्कासँग सहकार्य गर्दैछन् । परिणामस्वरुप, मधेश–थरुहटमा जारी आन्दोलन अभूतपूर्व र व्यापक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

बर्दिया, कैलाली र कंचनपुरमा आन्दोलन हुँदा त्यसको असर विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, सर्लाही र रौतहटमा देखिएको छ । थारुहरुमाथि आक्रमण हुँदा पूर्वी मधेशमा आक्रोश देखिएको छ ।

..... नेपालका शासक वर्गले पनि मधेशी र जनजाति, मधेशी र थारु, मधेशी र दलित तथा दलित र जनजातिलाई भिडाएर शासन गरे । तर अब बहुसंख्यक जनताले शासक समुदायको चाल बुझिसके । र, अहिले शासित उत्पीडित जनताका लागि ती मुठ्ठीभर षड्यन्त्रकारीलाई पाठ सिकाउने बेला आएको छ । यही कुरा आत्मबोध गरेर मुलुकभरका मधेशी, जनजाति, थारु र दलितहरु सडकमा ओर्लिएका छन् । ....... दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले संघीयता, समावेशिता र पहिचानका मुद्दालाई अस्वीकृत गरिदियो भन्ने हावादारी कुरालाई कथित बुद्धिजीवीहरुमार्फत् मिडियामा प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिँदैथियो । मधेशी, थारु र जनजातिका आन्दोलनले ती सबै प्रचार र हत्कण्डालाई आज मिथ्या सावित गरेका छन् । .....

जनमतकै कुरा सत्य मान्ने हो भने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई मतदान गर्ने मधेश र थरुहटका जनता आज कहाँ छन् ? के ठूला पार्टीको धारणाप्रति समर्थन जनाउँदै घरमा बसेका छन् ? हैन, ती सबै जनता आन्दोलनमा छन् । यी तीन पार्टीले ल्याएको मस्यौदा संविधानमाथि तीब्र असन्तुष्टि प्रकट गर्दैछन् । .... रौतहटबाट चुनाव जितेका माधव नेपाल के आज जानसक्छन् आफ्नो गृहजिल्ला ? बाँकेबाट संविधानभसा सदस्य भएका सुशील कोइराला नेपालगञ्ज जाने हिम्मत गर्न सक्छन् ? त्यसैले शासक वर्गले अब के कुरा स्पष्ट रुपमा बुझ्नुपर्दछ भने प्रहरी, सशस्त्र सुरक्षाकर्मी र सेना परिचालनको भरमा अब जनतामाथि शासन गर्न सकिँदैन ।

Related articles

• Gujarat: Patels hold mega rally for OBC quota demand; warn BJP government
• Patel community threatens BJP with poll losses in Gujarat if it can't have OBC status... as rally turns violent and police resort to teargas
• Who is Hardik Patel, the Face of Gujarat Patel Rally for OBC Quota?
• All you need to know about Hardik Patel, the man behind the Patel OBC quota protest in Gujarat
• Hardik Patel, the 21-Year-Old Who Has Taken Gujarat Politics by Storm
• Facts Short Biography of Hardik Patel Time line of Patel Agitation
• India mass rally over caste quotas
• Patels hold massive rally demanding OBC status and reservation
• Agitation for reservation by Patel community puts BJP govt in bind
• Lotus won't blossom in Gujarat in 2017, warn Patels seeking OBC status

संविधानसभा घेराउ कार्यक्रम

गजेन्द्र नारायण सिंह, राजेंद्र महतो