Wednesday, August 26, 2015
जनकपुर: राजेन्द्र महतो
आज बन्दीको क्रममा जनकपुरको पागलाबाबा धर्मसालामा आन्दोलन क्याम्प मा पार्टी का कर्याकर्ताहरु संग भोजन गर्दै सदभावना पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र महतो ।
राजकिशोर ठाकुरका परिवार जन र ढेर महिनाका बालक
मंगलवार आन्दोलनमा परि ज्यान गुमाएका राजकिशोर ठाकुरका परिवार जन र ढेर महिनाका बालक
यो सरकार र संविधान सभा लाई राष्ट्रपति ले हटाउने बाहेक अर्को बाटो छैन
म २००६ अप्रिल क्रान्ति का लागि फुल टाइम खटेको मान्छे, अमेरिका का नेपाली मध्ये को एक्लो। त्यस पछि मधेसी क्रांति का लागि फुल टाइम खटेको मान्छे। मैले पनि अब यो सरकार र संविधान सभा लाई राष्ट्रपति ले हटाउने बाहेक अर्को बाटो देखेको छैन। देश लाई गृह युद्ध मा लानु भन्दा त्यही उपयुक्त मात्र होइन कि अंतरिम संबिधान का प्रावधान विरुद्ध सेना परिचालन गर्ने जस्ता काम लाई लिएर कदम चालनैपर्ने भैसक्यो। संविधान नमान्ने सरकार हटाउनु राष्ट्रपति को काम हो। संविधानको रक्षा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हो।
नवंबर मा तेस्रो संबिधान सभा को चुनाव।
संभावना हरु
- चरी-घैंटे गठबंधन सरकार झुक्ने र गिरिजा ले जस्तै सुशील ले माग पुरा गर्ने। सीमांकन, नामांकन, नागरिकता, केंद्र प्रदेश शक्ति बिभाजन सबै अंतरिम संविधान मैं पुग्ने।
- दमन बढ्ने। Polarization बढ्दै जाने। क्रांति काठमाण्डु का सड़क मा पुगेर चरी-घैंटे गठबंधन सरकार ढलने। नया क्रांतिकारी अंतरिम सरकार बनने। यो संविधान सभा समाप्त भएर नया संविधान सभाको चुनावको घोषणा।
- दमन अत्यधिक बढ़ेर Polarization चरमोक्तर्ष मा पुग्ने। मधेसी थारु सभासद मधेस मा भेला भएर मधेस अलग देश को घोषणा र देशको विभाजन।
In The News (37)
संसदीय अनुमोदन बिना सेना परिचालन संविधानको उल्लङ्घन- सरीता गिरी
अंतरिम संविधान अनुसार संसद बाट अनुमोदन नगरायी सरकारले सेना परिचालनको आदेश दिन सक्दैनसेना परिचालनमा कानूनको पालना भएन- शैलेन्द्र हरिजन अम्बेडकर, वकिल तथा मानवअधिकारकर्मी
सेना परिचालनले जनमानसमा भय र त्रासको वातावरण सिर्जना हुने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने जनताको संबैधानिक अधिकार सेनाल लगाएर निषेध गर्न नहुने र राज्यले शक्ति तथा बलको प्रयोग मार्फत समस्याको निकास खोज्न नहुने भन्दै नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र मधेसका राजनैतिक नेतृत्वबाट यस कदम प्रति आपत्ति जनाउदै बिरोध गरेका छन् | ..... सेना परिचालनको कदम कानूनसम्मत नभएको भन्दै उनले भने, “नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को भाग २० मा सेना सम्बन्धि व्यवस्थामा दफा १४४ को उपदफा ३ मामधेस आन्दोलनमा जोडिदै नागरिक समाज, दलीय आन्दोलन आम नागरिकको आन्दोलनमा रुपान्तर हुदै
“नेपाली सेना नियन्त्रण,परिचालन र व्यवस्थापन कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ
भन्ने कानुनी व्यवस्था छ तर कैलाली लगायत मधेसको जिल्लामा सेना परिचालन गर्नु यसको बिपरित गरिएको देखिन्छ ” |
मधेसमा करिब दुई हप्ता देखि जारी आन्दोलन र अनिश्चितकालिन आमहड्ताल लम्बिदै जाँदा ‘स्वायत्त मधेस प्रदेस’ मा ऐक्यबद्धता जनाउदै केहि दिन देखि जनकपुर, बीरगंज, बिराटनगर लगायात मधेसका बिभिन्न ठाउँहरुमा नागरिक समाज, बिभिन्न पेशागत संघ संथाहरुमा आवाद्ध हजारौ वकिल, डाक्टर, ईन्जिनियर, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्यमी व्यापारी, शिक्षक, प्राध्यापक, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकारहरुले बृहत रयाली र मौन जुलुस प्रदर्शन गरिरहेका छन् | तठस्थ नागरिकहरुको पनि आन्दोलन समर्थन बढ्दै गएकोले आन्दोलन अपेक्षित निष्कर्ष तर्फ बढिरहेको संकेत देखिन्छ | बस केहि कमी छ त बहिरो सरकारले तत्परताका साथ सुनिदिने |तराई (मधेश) बाट सेना फिर्ता लैजान जयकृष्ण गोइतको चेतावनी
संघियताको सन्दर्भमा जारी आन्दोलन प्रति आफ्नो कुनै सहयोग र समर्थन नरहेको जनाएका छन् | तराई (मधेस) माथि नेपालको अधीनता पूर्णतः अनधिकृत र अबैध रहेकोले आफुहरु तराई (मधेस) को मुक्तिको लागि सशस्त्र लडिरहेको दोहोराएका छन् | ...... “मानव अधिकारका विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, जेनेभा महासन्धि र अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानून र मानव अधिकार सम्बन्धि आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरु प्रति प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेर नेपाल सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्न तराई (मधेश) मा सेना परिचालन गरिएको छ | नेपाल सरकारले सेना परिचालन र अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाएर निरीह, निर्दोष, निहत्था तराई (मधेश) का मूलनिवासीहरुका घर खान तलासी लिने, कब्जामा लिने, चरम यातना दिने, हत्या गरेर शव बेपत्ता पर्ने अभियान चलाएका छन् | सेना परिचालन र कर्फ्यु लागेकै अवधिमा अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर पहदेहरु कैलालीमा थारु समुदायको घरमा आक्रमण, कुटपिट, तोडफोड र आगजनी गरि रहेका छन् | यसै क्रममा फुलबारी एफएम तथा फुलबारी रिसोर्ट लगायत पसलहरुमा समेत आगजनी गरिएको छ | यदि नेपाल सरकारले अविलम्ब तराई (मधेश) बाट सेना फिर्ता बोलाएन भने तराई (मधेस)मा यस बाट उत्पन्न हुने दुषपरिणामको जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हुनेछ |”मधेसी नेताहरुको सुरक्षा खतरामा, एनकाउन्टर हुन सक्ने – सन्तोष मेहता, प्रवक्ता, सदभावना पार्टी
कैलालीको टीकापुरमा अकल्पनीय हिंसा घटी भयानक हताहती भएपछी कैलाली लगायत मुलुकका अन्य ठाउँहरुमा साम्प्रदायिक तनाव बढ्दै गएको देखिन्छ | घटना पछि आक्रोशित समुहले टिकापुर बजारका थारुहरुका दर्जनौ घर पसल आगो लगाएर साम्प्रदायिक आगोमा झन् घिउ थपेका छन् | ..... विभिन्न स्रोतले बताएअनुसार सरकारले आन्दोलन दबाउन गोप्य योजना बनाएको छ ।राज्यले नै आतंक मच्चाउन खोज्दैछ : थारु सभासद्
१) स्रोतका अनुसार सरकारले आदिवासी जनजाति, मधेशी नेताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने र सादा पोशाकमा प्रहरी खटाएर इन्काउण्टर गराएर हत्या गर्ने विशेष योजना बनाइरहेको छ ।
२) थारु जातिका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सेनाहरुलाई कैलाली र तराईमा नखटाउन सुरक्षा परिषदले गोप्य आदेश जारी गरेको बताइएको छ ।
३) सेना तथा सशस्त्रमा उच्च पदमा रहेका आदिवासी जनजातिलाई महत्वपूर्ण कमान्डबाट हटाउने तयारी भएको बताइएको छ ।
थारुवान संयूक्त संघर्ष समितिले आफूहरु वार्ताविरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै सरकारले लिखित रुपमा आग्रह गरे आफूहरुले त्यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बताएको छ। समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका संयोजक धनिराम चौधरीले बार्ता गर्ने हो भने त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै झुटा मुद्दा खारेजी, क्षतिको पूर्ति, मृतकलाई सहिद घोषण गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे बार्ता हुनसक्ने बताए। उनले आफूहरु छिटो बार्ता होस र सहिसमयमा संविधान जारी होस भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । ....... कफ्र्यू लागेको अवस्थामा केही झुण्डहरुले आगजनी गरेको घटनाले समेत राज्यले हिंसा गराउन खोजेको पुष्टि भएको दाबी गर्दै पूर्व नियोजित रुपमा घटना घटाइएको बताए। ..... पूर्व घोषित १६ गतेसम्मको आम हड्ताललाई निरन्तरता दिँदै भदौ १२ गते शनिबार दिउसो १२ थारुहट क्षेत्रमा विरोधसभा गर्ने र मसाल जुलुस गर्दै पहिचान विरोधीहरुको पुत्ला दहन गर्ने रहेको बताए। ...थारु सभासद् प्रधानमन्त्री निवासमा, आन्दोलनको राजनीतिक निकास खोज्न चार दल सहमत
राज्यले सहयोग गरिरहेका झुण्डहरुको जुलुस निस्कनुले राज्यको नियत प्रष्ट भएको छ ।
..... अहिलेको समस्या राजनीतिक भएकोले शिर्ष नेताहरुल्े राजनीतिक तवरबाटै समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिए । .....राजनीतिक सिण्डिकेटका कारण मुलुक द्धन्दमा गएको दावीगर्दै आफूले पहिला नै स्विकार गरिसकेको मागमा अहिले दमन गरिरहेको बताए । चौधरीले दमन समाधानको बाटो नभएको भन्दै दमनले आन्दोलन अझै मेचि महाकाली पुग्छ ।
.... सरकारले लिखित आव्हान गरे आन्दोलनको विकल्पको बारेमा सोच्नै स्पष्ट पार्दैकैलाली र कञ्चनपुर कुनै पनि हालतमा नछाड्ने बताईन ।
कैलाली घटनामा सय जना थारु मारिएको दावी
टीकापुर एक समूहले थारुका घरमा तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी गर्दै हिँडेका छन्।
..... प्रमुख चार दलबीच थारु समुदायको आन्दोलनको राजनीतिक समाधान खोज्ने सहमति भएको छ।
India In Solidarity
मधेश में चल रहे आन्दोलन, कैलाली की हिंसक घटना, कई जिलों में चल रहे हिंसक झडप, कर्फ्यू, सेना परिचालन के बावजूद तीन दलों ने जबरन संविधान जारी करने का जो फैसला लिया गया उसके बाद भारत ने दो टूक बात रखते हुए अपना रूख स्पष्ट कर दिया है। और नेपाल के नेताओं को साफ साफ बता दिया है कि दो-चार लोगों के कमरे में बैठकर संविधान बनाना उचित नहीं।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुशील कोईराला को फोन कर वार्ता और सहमति के जरिए ही संविधान जारी करने का सुझाव दिया है। मधेश आन्दोलन के हिंसक रूप लेने बाद मोदी ने साफ कर दिया है काठमांडू में रहे राजनीतिक नेतृत्व की यह जिम्मेवारी बनती है कि वो सभी आन्दोलनरत पक्ष की बात सुने उनसे वार्ता करे और उसके बाद ही संविधान जारी करे। दो चार नेताओं की सहमति से बनने वाला संविधान भारत को मान्य नहीं होगा।
विजय गच्छेदार लाई थरुहट मा स्वागत छ
सीमांकन संशोधन नभए प्रक्रियाबाट बाहिरिनेः गच्छदार
राजनीतिक समस्याको समाधान यही थलोबाट खोज्नु पर्छ। खोजिएन भने यो प्रक्रियाबाट र संविधानसभाबाट बाहिर जान्छु।
Subscribe to:
Posts (Atom)