हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ

अहिले के छ भन्दा देश भरि जहाँ पनि जुन सुकै तह मा सरकारी कामकाजको भाषा खस हरुको  नेपाली भाषा छ। त्यो नेपाली भाषा थुप्रै जनजाति को संपर्क भाषा बन्न पुगेको छ।

संघीय नेपाल मा पनि नेपाली भाषा को त्यो स्थान कायम रहन्छ। केन्द्र मा, प्रत्येक प्रदेश मा, देश भरि स्थानीय सरकार मा नेपाली भाषा को स्थान रहन्छ। भने पछि खस र जनजाति लाई ठीक्क।

मधेसी को लागि त्यो भाषा हिन्दी हो। देश भरि सरकारी कामकाज को भाषा नेपाली को समकक्ष हिन्दी लाई पनि राख्नु पर्ने हुन्छ। केन्द्र मा, प्रत्येक प्रदेश मा, देश भरि स्थानीय सरकार मा हिन्दी भाषा पनि सरकारी कामकाज को भाषा को रुपमा स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ।

संघीय नेपाल भनेको त्यो हो। त्यहाँ "शक्ति सन्तुलन" को प्रयास हुँदैन। यो सिद्धांत हो।  होइन भने खस आफ्नो बाटो लाग्ने, हामी आफ्नो बाटो लाग्ने। हामी मधेस अलग देश स्थापना गर्छौं। नक्शा चाहिं यो हो। २५% भूभाग त हाम्रो आफ्नो नै छ। अर्को २५% हामी कब्ज़ा गर्छौं। खानी खानी भन्दैछन्। हामी खानी पनि खोदछौं।

हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ। होइन भने पहाड़े मधेस आउन पाउने, मधेसी चाहिँ पहाड़ हिमाल जान न पाउने भने जस्तो हुन्छ, भै राखेको छ।

कर्णाली को माग पुरा भएको छैन

कर्णाली को माग पुरा भएको छैन।  यो सात अंचल को नक्शा ले कर्णाली को माग पुरा गरेको छैन।

यो नक्शा ले यति मात्र प्रमाणित गरेको छ कि

• काँग्रेस एमाले का बाहुन "विशेष अधिकार सहित को स्वायत्त कर्णाली प्रदेश" भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। 
• बुझे पनि लागु गर्ने इमान तिनी सँग छैन। न इमान छ न लागु गर्ने दक्षता। 
• थारु, मधेसी, मगर, शेर्पा लाई इनले मान्छे गन्दैनन्। 
• देश लाई आफ्नो बाउको बिर्ता भंठान्छन्।  

Power/Budget Devolution र भ्रष्टाचार नियंत्रण

३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री

देश लाई संघीयता मा लग्यो, प्रदेश हरु लाई, स्थानीय सरकार लाई बलियो बनायो। तर त्यसरी स्थानीय स्तर मा पुगेको पैसा व्यापक भ्रष्टाचार हुन थाल्यो भने संघीयता को खिल्ली उडाएको हुन्छ। चेपांग बिशेष क्षेत्र भन्यो, अनि त्यहाँ का ५-१० जनाले मिलेर हजम गरिदिने हुनु हुँदैन। हुन त अहिले केंद्र मा त्यो विकराल रुपमा भएको छ। त्यो भ्रष्टाचार पनि devolution गरौं भन्ने होइन।

एउटा त हो पारदर्शिता। मेरो गाउँ मा बजट कति आयो भन्ने मलाई थाहा हुन्छ भने मैले सोधपुछ गर्छु। प्रत्येक तहको सरकार ले आफ्नो आय व्यय को पैसा पैसा को हिसाबकिताब इंटरनेट मा राख्ने गर्दिने।

लोकपाल। निर्वाचन आयोग जस्तो स्वायत्त लोकपाल। केंद्र देखि स्थानीय सम्म। प्रत्येक तहमा ऑडिटिंग हुने। अनि भ्रष्टाचारी लाई कानुन लाग्ने। तर यस्तो व्यवस्था ले केंद्र ले प्रदेश लाई दुःख दिने, प्रदेश ले स्थानीय लाई दुःख दिने राजनीतिक हथियार नबनोस् भनेर पनि बैलेंस मिलाउनु पर्ने हुन्छ। लोकपाल निर्वाचित संसद लाई जवाफ दिने किसिमको हुनुपर्छ।

सरकारी ठेक्कापट्टा दिने अहिले को सिस्टम बड़ो गलत छ। देश मा लॉ एंड आर्डर सिचुएशन नै खत्तम पारेर रखिदिएको छ। यहाँ परिमार्जन गर्नु पर्ने छ। सत्ता मा जाने अनि यस मार्फ़त कार्यकर्ता पाल्ने, त्यसै बाट आफुले पनि पाउने बड़ो गजबको सिस्टम बसेको छ। यस लाई सच्याउन सकिन्छ।

अंततः जनता नै हो। Empowered जनता लाई विश्वास गर्नु पर्छ।

आरक्षण को Dynamic Formula

५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण। यो राम्रै हो। एक, यसले अहिले सरकारी जागीरमा रहेका हरु लाई मानसिक शांति दिन्छ। संघीय समावेशी वाला हरुले हाम्रो जागीर त खोस्ने होइन भन्ने illogical/irrational डर हटाउँछ। यो फोर्मुला नया भर्ना हरुमा लागु हुने हो।

तर यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा १००% बाहुन आरक्षण किन हुँदै आएको छ। दाल में कुछ काला है। एउटा त भाषा को पनि कुरा छ। नेपाली बाहेक हिंदी र अन्य १० भाषा मा सरकारी कामकाज हुन्छ भने, लोक सेवा को जाँच अरु  भाषा मा पनि दिने हुँदा मधेसी र जनजाति बढ़ी संख्या मा आउँछन्। तर फर्राटे नेपाली लेखपढ गर्ने शिक्षित मधेसी र जनजाति को कमी छैन। त्यहाँ वास्तव मैं दाल में कुछ काला है। त्यस लाई उपयुक्त कानुन ल्याएर, परिमार्जन गरेर meritocratic बनाउन सकिन्छ। दाल में काला भनेको भनसुन को आधारमा भर्ना हुने। मंत्री को फ़ोन आउने। त्यही आफ्नो मान्छे भरना गर्ने संस्कृति ले गर्दा उदयपुर सीमेंट कारखाना डुबेको होइन? 

४९% आरक्षण। यस मा विवाद पनि भएको छ, बेइमानी पनि। पहिलो कुरा त जनगणना मैं बेईमानी हुने गरेको छ। मधेसी भन्ने शब्द अहिले सम्म जनगणना मा राखिएको नै छैन। एउटा उदाहरण। देश मा हिन्दु ६०% भन्दा कम छ, ८०% बढ़ी भन्दिने गरिएको छ। जनगणना बैज्ञानिक हुनुपर्यो। 

अनि ४९% आरक्षण लाई dynamic बनाउनु पर्यो। र केंद्र मा एक किसिम को र प्रदेश हरु मा अर्को किसिम को हुनुपर्यो। Long Term मा त यो ४९% आरक्षण को व्यवस्था गायब नै पार्नु पर्छ। लाग्ला ५० वर्ष। 

आरक्षण बारे एउटा ठुलो भ्रम के छ भने दलित को कोटा मा सक्षम नभएको दलित लाई पनि राख्ने। त्यो होइन। एउटा जागीर छ, भर्ना खुल्यो। त्यो आरक्षण को कोटा मा छ र त्यस पद का लागि एसएलसी पास चाहिन्छ र त्यो दलित को कोटा मा जानु पर्ने छ भने त्यो जागीर पाउन एसएलसी पास दलित नै चाहिन्छ। अथवा एसएलसी पास दलित हरु बीच नै प्रतिस्प्रधा हुन्छ। 

४९% आरक्षण मा दलित मधेसी जनजाति महिला केटेगरी मात्र छुट्याएर हुँदैन। Sub केटेगरी पनि छुट्याउनु पर्छ। होइन भने महिला भन्यो सब बाहुन महिला ले लिन्छे, मधेसी भन्यो सब झा र यादव ले लिन्छन्। दलित मधेसी जनजाति महिला भित्र पनि पछि परेका समुह छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। 

र sunset clause हुनुपर्छ। जसो जसो बिभिन्न समुह हरुको जनसंख्या समानुपातिक समावेशीता को लक्ष्य पुरा हुँदै गयो त्यसो त्यसो तिन लाई आरक्षण समाप्त, खुला प्रतिस्प्रधा को कोटा बढाउँदै लानु पर्ने भो। 

Free Competition र आरक्षण
आरक्षण कसरी हुन्छ?
स्थानीय स्तरमा आरक्षण

मधेसी आंदोलन को आरोहण अवरोहण: संगठन विस्तार र ३ लाख सदस्य

मधेसी आंदोलन को आरोहण भएको छ। जनता जागेका छन। आंदोलन को विकल्प नरहेको कुरा बुझेका छन।

पहिलो कुरा छ यसलाई कायम राख्ने। यस आंदोलन लाई राजधानी को नाकाबंदी का रुपमा अगाडि लानुपर्ने हुन्छ। पुर्व पश्चिम राजमार्ग २४ घंटा ब्लॉक गर्नु नितांत आवश्यक छ। होइन भने काठमाण्डु का शासक लाई प्रेशर पर्दैन।

दोस्रो कुरा हो आंदोलन को अवतरण को। त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। वार्ता का लागि अवतरण हुँदैन। फ़ोन गरेर अथवा चिठ्ठी नै लेखेर वार्ता मा बोलाउने कुरा को कुनै तुक छैन।

अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति, दोस्रो संविधान सभा का सहमति ---- यिनी लागु हुनुपर्छ भन्ने नै माग हो यस आंदोलन को। त्यस का लागि आंदोलन ले खोजेको चाहिँ के हो? सुशील ले अथवा तीन दलले "हुन्छ, लागु गर्छौं" भनेर कागजमा ऑटोग्राफ दिन्छन् भने आंदोलन को अवतरण हुने हो? कि के हो? त्यसमा स्पष्टता चाहियो।

शत्रु/विपक्षी/शासक/शोसक लाई convince गर्ने लक्ष्य हुनु एउटा fundamentally गलत strategy हो। शत्रु/विपक्षी/शासक/शोसक लाई सत्ता बाट फाल्ने strategy चाहियो। काँग्रेस एमाले लाई इतिहास को रद्दी टोकरी मा फाल्ने किसिमको strategy चाहियो। एका को साफ करो।

त्यस का लागि काठमाण्डु को नाकाबंदी मा कुनै किसिमको कमी कमजोरी हुनु भएन। पृथ्वी नारायण शाह ले लगाएको ट्रिक उसै को एकात्मक राज्य व्यवस्था माथि लगाउने बेला हो यो। दोस्रो कुरा हो संगठन विस्तार। संघीय गठबंधन का सदस्य पार्टी हरुले दैनिक वड़ा सभा गरेर देश भरि आ-आफ्ना पार्टी को सदस्य संख्या बढाउनु पर्यो। दैनिक घोषणा गर्नु पर्यो।  आज हाम्रो पार्टी को सदस्य संख्या यति पुग्यो भनेर घोषणा गर्नु पर्यो। लक्ष्य हो ३ लाख सदस्य। ३ लाख सदस्य ले ३० लाख वोट बटुल्छ। ३० लाख वोट को बलमा देश कब्ज़ा हुन्छ।

आंदोलन लाई ठोस बनाउने, मुतको न्यानो न बनाउने।

३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो
ठोस आंदोलन करो, दैनिक संगठन विस्तार करो

शक्ति सुशील बामे ले दिने प्रसाद होइन। शक्ति संगठन मा छ। त्यसैले गाउँ गाउँ, शहर शहर, टोल टोल मा संगठन बनाउन जाइ लाग्ने। अहिले को आंदोलन को नंबर एक कुरा नै यही हो। व्यापक संगठन विस्तार गर्ने। क्रांतिकारी रफ्तारमा संगठन विस्तार गर्ने।

संगठन छ भने शक्ति छ। संगठन छैन भने शक्ति छैन।

In The News (30)

संयुक्त मधेशी मोर्चाको आन्दोलन प्रति किराना व्यवसायी संघको समर्थन

पर्सा थोक तथा खुद्रा जेनरल किराना व्यवसायी संघले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मधेश र मधेशी जनताको मुक्ति एवम हक अधिकार स्थापनाको लागि संयुक्त मधेशी मोर्चाले गरेको आन्दोलन प्रति समर्थन सहित ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको छ । संघका अध्यक्ष शंकर कुशवाहा द्वारा जारी विज्ञप्तीमा नेपाल राष्ट्रका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हाल तोकिएको प्रादेशिक सिमांकन आदिको विषयलाई लिएर हाल देशका विभिन्न भागमा जारी रहेको आन्दोलनबाट सर्वसाधारणमा पर्न गएको असुविधा प्रति पर्सा थोक तथा खुद्रा जेनरल किराना व्यवसायी संघको गम्भिर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तीमा सदियौं देखि दमनमा परेको मधेश र मधेशी जनताको हक अधिकार स्थापनाको लागि संयुक्त मधेशी मोर्चाले गरेको आन्दोलन प्रति समर्थन सहित ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको विक्री वितरण ठप्प हु“दा उपभोक्ताका साथै साना व्यवसायीहरुको रोजी रोटी प्रभावित भएको तर्फ आन्दोलनरत पक्षको ध्यानाकर्षण गराउ“दै साना तथा मझौला किराना पसलहरु आन्दोलन अवधिभर निर्वाध रुपमा संचालनकालागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह समेत गरिएको छ ।

पर्साबाट ठोरी टुक्र्याइयो, कर्णालीलाई समेटेर सातौं प्रदेश

२ नम्बर प्रदेशमा रहेको पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविसलाई पर्साबाट टुक्र्याएर चितवनतर्फ ३ नं प्रदेशतर्फ गाभिएको छ ।

आज लिम्बुवान-किरात क्षेत्रमा एकदिने आमहड्ताल

‘मधेश आन्दोलन, लिम्बुवान, थरूहट, तामाङसालिङ, खम्बुवान, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग गरिएका सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ,,’ नेता राईले भने ।...... बिहीबार निर्माण गरिएको पहिचानवादी आठ दलीय गठबन्धन प्रदेशस्तरमा समेत चाँडै विस्तार गर्ने सहइन्चार्ज तुम्बाले बताए ।

कांग्रेसका वरिष्ठमन्त्री नै मस्यौदाको विपक्षमा

पूर्ण सघीयतासहितको संविधान ल्याउनुपर्ने बताउँदै भने, नामांकन र सिमांकन पनि अहिले नै टुंग्याएर संविधान ल्याउनुपर्छ । नत्र नाम र सीमा बिनाको संघीयता राखेर ल्याइने संविधान अस्वीकार्य हुँदैन । ...... संघीयताको सीमाबारे टुंगो लगाउन तत्कालै संघीय आयोग गठन हुनुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन संविधानसभामै पेस भएर छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले संघीयता पूर्ण रुपमा टुंगो नलाग्दासम्म संविधानसभा विघटन गर्न नहुने बताए। ...... नागरिकतालगायत मधेसका महत्वपूर्ण मुद्दालाई संविधानले उपेक्षा गरेको बताए।

प्रस्तावित ७ प्रदेश : देउबा र कर्णालीलाई सम्बोधन, मधेश-थरुहट र जनजातिलाई दमन!

७ प्रदेशमा सहमति भएपछि मस्यौदा समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेर आजै (शुक्रबारै) संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाइसकेको छ । अब संविधानसभामा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ । यसरी संविधान निर्माणको एउटा प्रक्रिया अघि बढेको छ । ..... दुई नम्बर प्रदेशमा पर्ने पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविस र पश्चिमको भाग प्रदेश नम्बर तीनमा राखिएको छ । .... पहिले सहमति भएको ६ नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गरी कर्णालीपूर्वका जिल्ला ६ नम्बर प्रदेशमा र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला ७ नम्बर प्रदेशमा रहने गरी सहमति भएको छ । ......

यसमा एमाओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म थारु बाहुल्य क्षेत्रमा एकै प्रदेश हुनुपर्ने फरक मत राखेका थिए ।

..... सीमांकनको विस्तृत टुंगो भने संघीय आयोगले लगाउने सहमति भएको छ । ..... फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले तराई–मधेसमा ३ र पहाडमा ५ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर कांग्रेस, एमाले भएनन् भन्ने उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ समर्थन गरेको उनले बताएका छन् । ..... गच्छदारले कैलाली र कञ्चनपुरको केही भाग र नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ नम्बर क्षेत्रको केही भूभाग प्रदेश ५ मा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललगायतका नेताको अडानका कारण त्यो सम्भव भएन । ...... प्रस्तावित ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर गरेका विजय गच्छदारका लागि ७ प्रदेशमा हस्ताक्षर गर्नु राजनीतिक आत्महत्यासरह हुने पक्का थियो । किनभने, ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर गरेकै कारण पार्टीभित्र उनको चर्को आलोचना र विद्रोहको चेतावनी आइसकेको थियो । पार्टीका जिल्ला कमिटी ६ बुँदे सहमतिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिसकेका थिए । ...... पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका थारुहरु थरुहट भूमिलाई टुक्रयाइएको, थारुहरुलाई पुनः पहिचानविहीन बनाउन खोजिएको र उत्पीडित नै बनाइनराख्ने षड्यन्त्र गरिएको भन्दै चर्को संघर्षमा उत्रिसकेका छन् । थारु जनमत र पार्टीभित्रकै असन्तुष्टिलाई लत्याएर गच्छदार अगाडि बढ्नु सम्भव थिएन । ......... ‘हाम्रो कुरा प्रदेशको संख्या यति वा उति हुनुपर्छ भन्ने मात्र होइन ।’ आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङले भने, ‘६ प्रदेशको सैद्धान्तिक आधार के हो र यो ७ प्रदेशको सैद्धान्तिक आधार के हो ? ६ प्रदेश होस् या ७ प्रदेश पहिचानका पाँच र सामर्थ्य चार आधारमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छैन ।’ ...... डा. गुरुङले पहिलो संविधानसभाद्वारा गठन गरिएको राज्य पुनःसंचरना आयोगले प्रस्ताव गरेको १० प्रदेश सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प रहेको ...... प्रस्तावित ६ प्रदेशविरुद्ध मधेश, थरुहट, सुर्खेत, कर्णाली लगायतका क्षेत्रहरुमा उत्तिकै शक्तिशाली आन्दोलन भएका थिए । यो आन्दोलनमा पहाडमा मात्र होइन मधेश-थरुहटमा समेत आन्दोलनका क्रममा आधा दर्जनले बलिदान गरिसकेका छन् ।

तर सम्बोधन चाहिँ कर्णालीलाई मात्र गरियो । .... पहाडलाई सम्बोधन गर्ने, मधेश-थरुहटलाई दमन गर्ने .... ‘यदि त्यसो होइन भने कर्णाली र सुर्खेतझैं आन्दोलन गरिरहेको मधेश-थरुहटलाई चाहिँ किन सम्बोधन गरिएन ?’

...... प्रस्तावित ७ प्रदेशले असन्तुष्ट एउटा पक्षलाई त लगभग सम्बोधन गरेको छ तर अर्को पक्ष मधेश-थरुहट र आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ झन् बढी उत्तेजित गरेको छ । यसले प्रस्तावित ६ प्रदेशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका आदिवासी जनजातिहरुलाई पनि सडकबाट फर्किनुपर्नेभन्दा पनि झन् सडकमै जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको कुरा प्रवक्ता डा. गुरुङले उठाएको प्रश्नले प्रस्ट संकेत गरेको छ ।

Goit To Modi

जयकृष्ण गोइत द्वारा लिखित भारतीय प्रधानमन्त्री लाई खुल्ला पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री , श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, भारत सरकार
मार्फत
महामहिम राजदूत
भारतीय राजदूतावास
लैनचौर, काठमाण्डौं ।
तिथिः ९ अगस्त २०१५

श्रीमान् ,

हम, नेपाल अधीनस्थ तराई(मधेश) के मूल निवासियों के सच्चे प्रतिनिधि और तराई(मधेश) में जारी मुक्ति आन्दोलन के नेता के रुप में आपको भारत–नेपाल “शान्ति एवं मैत्री” सन्धि – १९५० की धारा – ८ का नेपाल में दोहरा मापदण्ड के सन्दर्भ में अवगत कराना अपना कत्र्तव्य समझतें हैं और आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि नेपालियों(पहाडियों) द्वारा भारतीय भू–भाग को सम्मिलित दिखाकर “वृहत्तर(गे्रटर) नेपाल” के एकतरफा अभियान से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह किया जा रहा हैं और तराई(मधेश) को औपनिवेशिक उत्पीडन में ही रखने की हताशापूर्ण कोशिशें की जा रही हैं ।

इतिहास की नींव पर ही वत्र्तमान का निर्माण होता है । इतिहास का संबंध सिर्पm अतीत से नहीं हैं, उसका संबंध वत्र्तमान और भविष्य से भी है । नेपाल के पाठ्यक्रम और अकादमिक चर्चा के रूप में इतिहास की विषयवस्तुओं के अनुसार नेपाल अधीनस्थ मेची नदी से महाकाली नदी तक का ‘तराई(मधेश)’ किसी शाहवंशी राजा, महाराजा वा नेपाली(पहाडी)का विजित भू–भाग नहीं रहा बल्कि ब्रिटिश स्वार्थ को पूरा करने के सहयोग के बदले नेपाल को हस्तान्तरित किया गया भू–भाग है ।

अतः भारत–नेपाल ‘संधि–१९५०’ की धारा– ८ के आधार पर मेची से लेकर महाकाली तक मधेश के ऊपर रही नेपाली अधीनता पूर्णतः अनाधिकृत और अवैध है । मेची से लेकर महाकाली तक मधेश वस्तुतः स्वतन्त्र भूभाग है । तराई(मधेश) के मूल निवासी(मधेशी) भारत–नेपाल संधि–१९५० की धारा– ८ के अनुसार नेपाल के अधीनस्थ मेची से लेकर महाकाली तक के भू–भाग को ‘स्वतन्त्र तराई(मधेश)’ मानते है जबकि नेपाली(पहाडी) मधेशियों की ऐसी धारणना को नेपाल का विखण्डन मानते हंै ।

दूसरी ओर पहाडियों के अनुसार उसी संधि–१९५० की धारा– ८ के अनुसार भारत के अधीनस्थ तिष्टा नदी से लेकर मेची नदी तक और महाकाली नदी से लेकर सतलज नदी तक का भू–भाग वृहत्तर(गे्रटर) नेपाल का अंग है, मगर ऐसी मान्यता को भारत का विखण्डन नहीं माना जाता है । २९ जून, १९९७ को “वृहत्तर(गे्रटर) नेपाल” के सन्दर्भ में नेपाल के सुप्रसिद्ध इतिहासविद् योगी नरहरिनाथ, अधिवक्ता रामजी विष्ट, अधिवक्ता श्याम प्रसाद ढुंगेल, नेपाली कांगे्रस सुवर्ण के अध्यक्ष प्रह्लाद प्रसाईं हुमागाईं, ‘विशाल नेपाल’ साप्ताहिक के सम्पादक तथा प्रकाशक प्रकाश देवकोटा, राष्ट्रीय जनजागरण पार्टी के अध्यक्ष अशोक लाल श्रेष्ठ, स्वतन्त्र पत्रकार राधेश्याम लेकाली आदि ने मंत्रिपरिषद्, मंत्रिपरिषद् सचिवालय, सम्माननीय प्रधान मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परराष्ट्र मंत्री, परराष्ट्र मंत्रायल और साथ ही संसद सचिवालय सिंहदरबार को परिवादी बनाकर सर्वोच्च अदालत काठमाण्डू में एक रिट(याचिका) दायर की जिसका दर्ता नं. ३१९३ है ।

इसी प्रकार १९९९ में प्राध्यापक तथा “नेपाल ः टिस्टादेखि सतलजसम्म” के लेखक फणीन्द्र नेपाल, पूर्वी नेपाल के आदिवासी किरांत समुदाय के यमबहादुर कुलुङ, पत्रकार प्रकाश देवकोटा, समाजसेवी बाल कुमार अर्याल जैसे विभिन्न पेशा में संलग्न व्यक्तियों ने नेपाली जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए सामूहिक रूप से नेपाल की सर्वोच्च अदालत काठमाण्डू में “वृहत्तर(गे्रटर) नेपाल” सम्बन्धी दूसरी रिट(याचिका) दायर की । इस रिट(याचिका) का दर्ता नं. ३९४० है और इसमें मंत्रीपरिषद् सचिवालय, सम्माननीय प्रधान मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परराष्ट्र मंत्रायल, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मंत्रायल के साथ—साथ रक्षा मंत्रायल सिंहदरबार को भी परिवादी बनाया गया है ।

सर्वोच्च अदालत के माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा, दिलीप कुमार पौडेल और खिमराज रेगमी के विशेष इजलास ने नेपाल अधिराज्य का संविधान, १९९०(२०४७) की धारा २३ और ८८ (१) तथा (२) के अनुसार दायर दोनों याचिकाओं को २६ जून, २००३ के अपने फैसले में निरस्त कर दिया । उस फैसले को चुनौती देते हुए निवेदकओं ने सर्वोच्च अदालत के समक्ष पुनरावलोकन के लिए निवेदन नहीं पेश किया ।

गे्रटर नेपाल के उत्साही समर्थक अपने अभियान को व्यापक बनाने के प्रयासों में लगे रहे । उनलोगो ने सर्वसाधारण व्यक्ति से लेकर छोटे–छोटे बालक—बालिकाओं को भी अपने अभियान में आबद्ध करने हेतु ‘ग्रेटर नेपाल सिमानाको खोजीमा’ नामक एक वृत्तचित्र का निर्माण किया । ९ फरवरी, २००८ को नेपाल सरकार के सूचना तथा संचार मन्त्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति से चलचित्र जाँच प्रमाण–पत्र लेकर वे पूरे नेपाल में इस वृत्तचित्र के प्रदर्शन एवं वितरण में लग गए ।

२०१० में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचण्ड’ ने भी ‘गे्रटर नेपाल’ के लिए आवाज उठायी । गे्रटर नेपाल के अभियान में एकीकृत नेपाल राष्ट्रीय मोर्चा, नेपाल नेशलिस्ट फ्रन्ट, नेपाल भू–भाग संरक्षण मंच, राष्ट्रीय जागरण पार्टी आदि संगठित रूप से आवद्ध हैं ।

पुस्तक–पुस्तिकाओं, पत्र–पत्रिकाओं, सोशल मीडिया – फेसबुक आदि के माध्यम से अपने अभियान को व्यापक बनाने के प्रयासों में जुटे हैं । २० मई,२०१३ सुबह ९ .२५ बजे झापा जिले के सुमन श्रेष्ठ ने माउन्ट एवरेस्ट के शिखर पर गे्रटर नेपाल का नक्शा फहराया । राजधानी काठमाण्डू के एक समारोह में पहाडियों ने सुमन श्रेष्ठ का अभिनन्दन किया । इस अवसर पर सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ने पर्वतारोही सुमन श्रेष्ठ को माला पहनाया और अवीर लगाया ।

नए संविधान में गे्रटर नेपाल की सीमा और क्षेत्रफल का उल्लेख करने की मांग को लेकर ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा ने नेपाली नया साल २०७१ बैशाख १ तदानुसार २०१४, अप्रैल १४ से देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया । २० जनवरी, २०१५ को ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा ने नए संविधान में गे्रटर नेपाल की सीमा और क्षेत्रफल का उल्लेख करने हेतु दबाव बनाने के उद्देश्य से काठमाण्डू के नयाँ बानेश्वर स्थित संविधान सभा भवन के आगे बैनर के साथ प्रदर्शन किया ।

आश्चर्य है कि १९५० की भारत–नेपाल संधि की धारा– ८ के आधार पर गे्रटर नेपाल बनाने के लिए पहाडियों द्वारा संचालित अभियान को संवैधानिक एवं कानूनी करार दिया जाता ह,ै जबकि उसी संधि की धारा– ८ के अनुसार “मुक्त तराई” के लिए मधेशियों द्वारा संगठित अभियान को असंवैधानिक और गैरकानूनी । कहने की जरूरत नही है कि नेपाल में १९५० की शान्ति एवं मैत्री सन्धि की धारा– ८ का बिल्कुल दोहरा मापदण्ड है ।

पूर्व के घटनाक्रम प्रमाणित करते है कि पहाडी शासकों द्वारा बडे सुनियोजित ढग से मधेशियों को मूलभूत नागरिक एंव मानव अधिकारों से वंचित रखा गया है और उनके न्यायपूर्ण आन्दोलन का भीषण नरसंहार कर दमन करने के लिए सभी पहाडी एकजुट रहते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने प्रतिवेदन में तराई(मधेश) में नेपाली(पहाडी) अद्र्धसैनिक बलों द्वारा मधेशियों को गैरकानूनी रुप से गिरफ्तार कर उनकी नृशंस हत्याओं को सार्वजनिक किया है । सन् २०११ जनवरी ११ को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद के विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) में नेपाल के प्रतिनिधि तत्कालीन उपप्रधान तथा विदेश मन्त्री सुजाता कोइराला से तराईवासियों की गैरन्यायिक हत्याओं और दोषियों पर कारवाई के बारे में प्रश्न किए गए ।

अन्तर्राष्ट्रीय और नेपाल के मानवाधिकारवादी संस्थाओं के अनुसार भविष्य के होनहार लगभग ३०० मधेशी सपूतों की कायरतापूर्ण गैरन्यायिक हत्याए की जा चुकी हैं और यह क्रम जारी है, करीब डेढ हजार लोग गैरकानूनी बन्दी जीवन बिताने के लिए विवश किए गए हैं ।

ताजा स्थिति यह है कि पहाडी शासकों ने गांव—गांव में पहाडी पुलिस की चौकी, कुछ किलोमीटर पर पहाडी अद्र्धसैनिक सशस्त्र बल का कैम्प और जिले–जिले में पहाडी सैनिकों का बैरेक खडा कर मधेश को हिटलर के कैदखाना मे. परिणत कर दिया गया है और मधेशियों के विरोध की हर आवाज को बडी बेरहमी से कुचला जा रहा है ।

हम, आप से विनम्र आग्रह करते हैं कि आप अपने स्वतन्त्र स्रोत से सच्चाइयों का पत्ता लगाएं कि मधेश में नेपाली शासन के प्रति कितना विरोध एवं नफरत हैं । जब से नेपाली शासकों ने तराई मुक्ति आन्दोलन को बन्दूक की ताकत पर कुचलना शुरु किया, तभी से हमने बाध्यतावश प्रतिरोध की कारवाई का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सम्भाली है ।

अतः हम सम्माननीय प्रधानमन्त्री और भारत सरकार से अपील करते हैं कि वे मधेश को नेपाली औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने एवं मधेशियों को स्वयं अपना राजनैतिक भविष्य निर्धारित करने में न्यायपूर्ण सहयोग करें

जयकृष्ण गोइत
संयोजक
अखिल तराई मुक्ति मोर्चा