In The News (29)

मधेस भरी आन्दोलनमा दसौ हजार जनता सडकमा, भारदहमा बिरोध सभा, भैरहवामा गोली चल्यो, कर्फ्यु जारी
किन पटकपटक मधेश जलिरहन्छ?

हिजो एक किसिमको उत्पीडनबाट गजेन्द्र नारायण सिंह जन्मे । आज अर्को किसिमको उत्पीडनबाट सिके राउत जन्मेका छन् । ...... ‘अहिलेसम्म राष्ट्रियता र जनताको नाममा इमान्दार पार्टी र नेता देखिइएन ।’ लहान मधेश आन्दोलनका अगुवा नेता कृष्णबहादुर यादव भन्छन्,

‘केही नेताहरु धोका र गद्दारी गरेपनि मधेश अधिकार निम्ति संर्षघको विकल्प छैन ।’

...... राकेश गुप्ता रोशनको तर्क छ, ‘केही मधेशी नेताहरु मिलेर सहिद र आन्दोलनलाई बदनाम गरे । सत्ता सम्पर्ण र मुद्दा विर्सजनको बाटोमा लागे ।

सामुहिक मुद्दासँग दलाली गरेर निजी स्वार्थ पुरा गर्ने तिर अग्रसर देखिए ।

मधेशको मुल मुद्दाको भनेको एक मधेश स्वायत प्रदेश रहेको बताउनु हुन्छ । जसको निम्ति मधेशीले प्राण उत्र्सग गरे ।’ ..... थारु कल्याणकारीका अगुवा नेता रमाकान्त चौधरी र आन्नद चौधरीका अनुसार, पुर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको २२ जिल्लालाई जनसंख्या र पहिचानको आधारमा स्वायत मधेश प्रदेशको अवधारणमा अगाडि लैजानुपर्ने बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार तिन प्रदेशको नयाँ सिमांकनसहितको नयाँ संविधानको खाँचो छ ।

नेपालमा पनि आतंकवादी जन्मिए : गृहमन्त्री
सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण, संसदले कारवाही गर्ने

वामदेव गौतमले मधेसी मोर्चालाई आतंकवादी संगठनसँग तुलना गरेका छन् ।

मधेस आन्दोलनमा पर्साका क्रियाशिल १५ वटा संघसस्थाको एक्यवद्धता

वीरगंज ४ भदौ मधेसी पत्रकार समाज पर्साको अध्यक्ष संतोष पटेलको सभापतित्वमा पर्सामा क्रियाशिल संघ संस्था एवं पेशागत संगठनहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले हाल भईरहेको मधेस आन्दोलनमा आफनो एक्यवद्धता जनाउदै मधेस जनबिद्रोह २०६३÷६४ को दौरान राज्यसंग भएको २२ बुदें र आठ बुदें सम्झौताको पुर्ण कार्यान्वयनको जोडदार माँग गर्दछ । साथै अन्तरिम संबिधानको मर्म र भावना अनुरुप बन्न लागेको संबिधानमा मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाती, महिला , मुस्लिम, दलित एवं सिमान्कृत समुदायहरुको स्वभिमान , पहिचान र अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ । साथै हाल भईरहेको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा प्रशासनद्वारा भईरहेको चरम दमनको बैठकले घोर र्भत्सना गर्दै जनताको मौलिक हकको रुपमा रहेको मानव अधिकार र असमान्ता बिरुध लड्ने अधिकारको सुनिश्चिता को लागि सरकार संग जोडदार माँग गरिन्छ । बैठकमा

मधेस अध्यन केन्द्रका अध्यक्ष बिजय महासेठ,लोकतान्त्रिक प्रध्यापक संघका अध्यक्ष सुरेश कुशवाहा,मधेसी पत्रकार समाज पर्साका अध्यक्ष संतोष पटेल,नेपाल बार एसोसियसन पर्साका पुर्व अध्यक्षद्वव पन्नालाल गुप्ता र सुधिर कर्ण, मधेसी स्वास्थ्य कर्मी फोरमका केन्द्रिय अध्यक्ष बाल किसोर यादव,राष्ट्रिय मधेसी उद्यायन समितीका सह अध्यक्ष हबिब मियाँ, मधेस मानव अधिकार आँखाका अध्यक्ष बालदेव साह,पर्सा अध्यक्ष लालबहादुर कोईरी , नेपाल ईन्जिनियर एसोसियसन पर्साका पुर्व अध्यक्ष मुना सर्राफ,मधेस क्रान्ति चिन्तन प्रतिष्ठान वीरगंजका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुर्मी, मधेसी शिक्षिक फोरमका अध्यक्ष बृजमोहन तिवारी,नेपाल सिएमए संघ पर्साका अध्यक्ष सोनालाल चौरसिया,नेपाल चिकित्सक संघ वीरगंजका सचिव डा. राजदेव कुशवाहा,द राईजिङ्ग नेपाल वीरगंजका अध्यक्ष ओम प्रकास सर्राफ,प्रध्यापक संघका पुर्व सचिव डा. प्रमोद कुशवाहा ,स्वतन्त्र तराई नागरिक समाजका उपाध्यक्ष प्रमानन्द चौधरी

लगायतको बैठकमा सहभागिता रहेको थियो । मधेसी पत्रकार समाज पर्साको कार्यालयमा बसेको १५ वटा पेशागत संघसंस्थाले एक्यवद्धता जनाएको छ । मधेस मुक्तिका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा , संघिय मधेसी मोर्चा र अन्य संगठनको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनमा समेत सहकार्य एवं समन्वय गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

भारदह घटनामा प्रहरीको लापरवाही: सुन्दरमणि दिक्षित

नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले मधेसमा जारी आन्दोलनमो मुद्दा राजनीतिक भएकाले ठूला दलहरुले यसको समाधान त्यही रुपमै खोज्नु पर्ने बताएका छन् । ..... उनले भारदहमा प्रहरी तर्फबाट ठूलो कमजोरी भएको बताए । 'भीडलाई नियन्त्रण गर्ने अनेक उपाय हुँदा हुँदैपनि प्रहरीले मान्छे ताकेर गोली चलाएको देखिन्छ,' उनले भने । ...... प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका राजीव राउतको बारेमा र घाईतेहरुको उपचारमा समेत सरकारी स्तरबाट उदासिनता देखिएको उनले बतए । 'घटनाबारे सरकारी स्तरबाट अनर्गल प्रचारवाजी भईरहेको हाम्रो ठहर हो,' दिक्षितले भने- 'घटनाबारे न्यायीक छानबिन गठन गरी र दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।' मधेसको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जति ढिला गर्छ मुलुकको माहौल त्यति बिगि्रदै जाने उनले बताए । ..... डा. दिक्षितको नेतृत्वमा चरण प्रसाई, दिनेश त्रिपाठी, बिमल अर्याल तथा गणेश मण्डल सहितको टोली मंगलवार भारदह आएको हो ।

संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगित गर्दै सार्थक वार्ता थाल : मधेशी तथा थारु अभियन्ता

आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता थाल्नुअघि संविधान निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । .....

थारु नागरिक मोर्चाका संयोजक राजकुमार लेखी, राइटस् फर मधेशका संयोजक डा. रामकेवल साह, मधेशी नागरिक समाजका संयोजक गणेश मण्डल, मधेशी बुद्धिजीवी समाजका संयोजक सीताराम अग्रहरि, स्वाभिमान मधेशका संयोजक बिक्की यादव, समृद्ध मधेश नागरिक अभियानका संयोजक मोहन सिंह

.....

आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको गोली लागेर निधन भएका सप्तरीका राजीव राउत र कैलालीका चिनक थारुको परिवारलाई ५०/५० लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेत अपिलमार्फत् सरकारसँग माग गरिएको छ ।

३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष

अहिले बजेट १००% केंद्र सँग छ। किनभने देशमा एकात्मक व्यवस्था छ। त्यसलाई ३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष गर्नु उचित होला। अर्थात ३०% केंद्र सरकार सँग रहने। ३०% १६ प्रदेश लाई जनसंख्या समानुपातिक। अर्को ३०% स्थानीय सरकार हरु लाई जनसंख्या समानुपातिक। १०% विशेष क्षेत्र हरु लाई जस मध्ये अधिकांश भाग १० वटा SEC (Special Economic Zones) हरु लाई दिने। यो चीन मा डेंग स्याओ पिंग ले ल्याएको अवधारणा हो।

कमसेकम लगानी गरेर बढ़ी से बढ़ी उत्पादन हुन सक्ने ठाउँ भनेर बिज्ञ हरुको एउटा आयोग बनाएर सुझाव माग्ने। त्यस्ता SEC (Special Economic Zones) हरुमा सरकारले सबै किसिम का सर सहयोग विशेष रुपले पुर्याउने। बाटो, पानी, २४ घंटा बिजुली। बरु सशस्त्र प्रहरी लाई त्यहीँ सुरक्षा का लागि सीमित गरि दिए हुन्छ। सशस्त्र को संख्या घटाएर १०,००० मा पुर्यायो अनि एक एक हजार ती १० वटा SEC (Special Economic Zones) को सुरक्षा का लागि खटायो।

एक पटक SEC (Special Economic Zones) को स्थापना भए पछि move on गर्न पाइन्छ। १० वटा SEC (Special Economic Zones) हरु को निर्माण गर्न ५ वर्ष लाग्ला। त्यस पछि अर्को १० वटा SEC (Special Economic Zones) हरु निर्माण गर्न बजेट खर्च गरे भो।

बाटो, पानी, २४ घंटा बिजुली, सुरक्षा ले मात्र हुँदैन। Policy Framework अत्यंत बिज़नेस friendly हुनुपर्यो। यो शायद नंबर एक कुरा हो।

Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री

'मधेसी मोर्चाको निर्णय आतंकारीको घोषणाजस्तो'
राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गर्ने



बीरगन्जमा आन्दोलनको प्रतिकार

'आन्दोलनकारीको मागप्रति समर्थन भए पनि बिहान र साँझ बजार खोल्न दिनुपर्‍यो,' शर्माले भने, 'हामी पनि हातमा कालोपट्टी लगाएर समर्थन गर्न तयार छौँ ।' लामो बन्दले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावसमेत खडकिएको उनले बताए । यसअघि बन्दकर्ताले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नगरी मधेसीको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रमुख ४ दलका नेताको प्रतीकात्मक शव प्रदर्शन गरेका थिए । .... बाजागाजासहित निस्केको शव जुलुस नगर परिक्रमा गरी घण्टाघरमा कोणसभामा परिणत भएको थियो । अधिकारका लागि विगत ७ दिनदेखि जनता सडकमा उत्रिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेकाले मलामी जुलुस निकालेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका प्रदीप यादवले बताए ।

किन लेखिन्छ 'मधेश सरकार’?

०६३ सालको माघमा भएको पहिलो मधेश विद्रोताका मधेशका सदरमुकामहरुमा त सरकारी कार्यलयको जम्मै वोर्डहरुमा नेपाल सरकारको ठाउमा मधेशीहरुले मधेश सरकार लेखि दिएका थिए । जो धेरै पछि सम्म त्यसै थिए । विस्तारै पुन उक्त ठाउमा फेरी नेपाल सरकार उल्लेख गरियो । त्यसलाई आधार बनाएर काठमाडौमा दजौनौ पटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त्यसलाई संघियता संग जोडेर भाषण पनि गरे । ठाकुरले पुर्व देखि पश्चिम सम्मका मधेशीहरुले आन्दोलनको क्रममा ठाउ ठाउमा मधेश सरकार लेखेको भन्दै मधेशको मुख्य माग एक मधेश प्रदेश भएको दाबी गर्थे । ...... सदभावना पार्टीले स्थापना काल देखि नै अपना शासन, अपना प्रशासन, अपना न्यालय, अपना विद्याँलय ।

The Five Ms (As Per CK Lal)

पूर्वयुवराज पारस शाह फेरी परे फन्दामा
डन कुमार घैटे मारिएको बिरोधमा शुक्रबार काठमाडौं क्षेत्र नं ६ बन्दको घोषणा

कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ मारिएको बिरोधमा नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार काठमाडौं क्षेत्र नं ६ बन्दको घोषणा गरेको छ । प्रहरीले इन्काउन्टरमा मारिएको भनि नाटक गरेको भन्दै भोली एकदिनका लागि काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ बन्दको घोषणा गरीएको क्षेत्र नं. ६ का सभासद् भिमसेन दास प्रधानले बताएका छन् । प्रहरीले इन्काउन्टरमा मारियो भनेर नाटक गरेको हो, सभासद् प्रधानले साझासबाल सँग कुरा गर्दै भने । भोली सवारी साधन तथा सबै पसलहरु बन्द हुने बताईएको छ । ....... नुवाकोटका कुमार श्रेष्ठ उर्फ कुमार घैटे कहिले दिपक मनाङे समूह त कहिले चक्रे मिलन समूहमा बसेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेपछि पछि यी दुबै समुहबाट छुट्टिएर आफ्नै समूह चलाएका थिए । नेपाली कांग्रेस, त्यसमा पनि नुवाकोट जिल्लाका नेताको छत्रछाँयामा हुर्किएका हुन् । केही अघि प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिएका दिनेश अधिकारी चरी कुनै समय उनकै समूहका सदस्य थिए । चरीले पछि पार्टी परिर्वतन गरी एमालेतिर लागेपछि उनको समूहबाट छुट्टिएका थिए । ....... गणेश लामा, चक्रे मिलनसँग जानी दुश्मनी रहेका घैँटे २०६२ बाट पक्राउ पर्ने र छुट्नेक्रम सुरु भयो । प्रहरी रेकर्ड अनुसार २०६२ असार १८ गते सामाखुसीमा रहेको भन्ज्याङ्ग दोहोरी साँझमा कुमार मल्लमाथि कुटपिट गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेपछि उनी रिहा भए ।

फोरम(लोकतान्त्रिक) पनि आन्दोलनमा
तीन दलका नेताले संघीयताको मर्म बुझेनन्ः गच्छदार

१६ बुँदे सहमतिका सूत्राधार मानिएका विजयकुमार गच्छदार अन्ततः चारदलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएका छन् । चारदलीय शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिकै सदस्यका रूपमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफ्नो दल फोरम लोकतान्त्रिकले मधेस, थरुहट, कर्णाली क्षेत्रलगायतमा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । छिटै केन्द्रीय समिति बैठक बसी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्ने उनले बताए । ....... 'दोस्रो संविधानसभापछि कांग्रेस-एमालेले पहिलेका निर्णय उल्टयाउने र बहुमतको घोडा चढेर आफ्नो अनुकूलको यथास्थितिवादी संविधान बनाउन निरन्तर लागिरहेका छन्,' गच्छदारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हामी प्रस्तावित सात प्रदेशको विरुद्धमा सडक र सदन दुवैमा आन्दोलन गर्छौं ।' .......

'आज दिउँसो बसेको बैठकमा मैले नेताहरूमा कुनै गम्भीरता देखिनँ,' गच्छदारले भने, 'ठूला दलका केही नेतालाई खुसी बनाउन भइरहेको सीमांकन हामीलाई मान्य हुन्न ।'

..... प्रस्तावित सीमांकनमा कैलाली कञ्चनपुर र झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँग मिसाउन नहुने अडान राख्दै आएको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले प्रस्तावित सात प्रदेशको नयाँ सीमांकनमा समेत आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै विशेष समिति बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।

थरुहट आन्दोलनको संयोजन आफ्नो दलका महासचिव रामजनम चौधरीले गरिरहेको भन्दै उनले आफ्नो दलले त्यसलाई अनुमोदन गरेको जानकारी दिए ।

....... ठूला पार्टीका नेताहरूले दूरदर्शी भएर सोचून्, मैले उनीहरूमा कुनै दूरदर्शिता देखिनँ ।'

६ होस् या ७, नेताहरुलाई खुसी पार्न मात्र प्रदेश विभाजन गरियो : गच्छदार

गच्छदारले ७ प्रदेशको सीमांकनले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका हुन् । ..... एमाओवादीले परिमार्जनसहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ल्याएको

७ प्रदेशको खाका प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्ताव गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला रुष्ट बनेका थिए

भने आज गच्छदारले पनि समितिको बैठक बहिस्कार गरेका थिए । ......... ‘मैले १६ बुँदै सम्झौताको दौरानको ८ प्रदेशको खाका ल्याएको थिएँ । त्यसैमा सबैले सहमति गरेका थिए । तर पछि कांग्रेसले जबर्जस्ती ६ प्रदेशको खाका ल्यायो,’ गच्छदारले भने, ‘तै पनि संविधान जारी हुन्छ भनेर मैले असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि हस्ताक्षर गरे ।’ ...........

उनले ६ प्रदेशमा मधेशी जनता र थारुहरुबाट व्यापक विरोध भएपछि त्यसको सम्बोधन गर्नुको साटो एमाओवादीले ल्याएको ७ प्रदेश पनि नेता विशेषका लागि ल्याइएको बताए ।

........ मध्यपश्चिम प्रधानमन्त्रीका लागि, सुदुरपश्चिम शेरबाहादुरका लागि र पश्चिमाञ्चल रामचन्द्र पौडेललाई ...... उनले मधेशमा ३ प्रदेश र पहाडमा ५ प्रदेशसहितको आफूले ल्याएको ८ प्रदेशको खाका नै उत्तम रहेको बताए ।

आन्दोलन रोकिन्नः मधेसी मोर्चा

मधेसी मोर्चाका नेताहरुले विगतका सहमति र अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार संविधान लेखन कार्य अगाडि नबढेसम्म आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । ..... महन्थ ठाकुरले सरकार संग वार्ताको कुनै औचत्य नरहेको भन्दै उनीहरुले बिगतका सम्झौता कार्यान्वयन गरे पुग्ने बताए

पैसाका विटासँग खेल्ने घैंटे किन थोत्रो घरमा बस्थे?

कुमार घैंटे प्रायः घरमा चिया पिउँदैनथिए । विहान उठ्ना साथ आफ्ना केटाहरु र नेपाली कांग्रेसका नेता भेट्न ईन्फर्मल ड्रेसमै सामाखुसी चोकतिर निस्कने उनको ‘रुटिन’ थियो । सामाखुसीमै ठेक्कापट्टाको अफिस थियो । प्रायः अफिसमै बसेर चिया पिउँदै उनले आफ्ना सहयोगी भेट्थे । अर्जुननरसिंह केसी, जगदिश्वर नरसिंह केसी र धनराज गुरुङ जस्ता काग्रेस नेताहरु उनका लागि ‘खास दाई’ थिए । त्यसैले कुमार ति नेतासँग अलि बढी सम्पर्कमा रहन्थे । यसैकारण कुमार इन्काउन्टर प्रकरणमा जगदिश्वर नरसिंह केसी खुलेर प्रहरीको विरोधमा उत्रे ....... प्रहरीका अनुसार अशुली देखि गुण्डागर्दी, ठेक्कापट्टादेखि राजनीतिसम्मको कारोवारमा घैंटेको कमाई राम्रै थियो । तर, पनि उनले महल बनाएका थिएनन्, सामन्य घरमै बस्थे । तर, कतिपय स्थायनीय चासो राखेका थिए, ‘घंैटेले पैसा कहाँ लगानी गरेको छ ?’ ...... सामाखुसीलाई आधार बनाएर ०५५ देखि गुन्डागर्दी गर्दै आएका घैँटे राजधानीका पुराना डनमध्ये एक थिए । १८ वर्षदेखि सामाखुसीका टोले गुन्डा गरेका उनले पटक–पटक ‘ग्याङफाइट’ खेलेका थिए । ...... डान्सबार सञ्चालन र हप्ता असुलीबाट गुन्डागर्दीमा लागेका उनले पछिल्लो समय नेताहरूसँग मिलेर ठेक्कापट्टाबाट पैसा कमाउँदै आएका थिए । क वर्गको निर्माण कम्पनी गजुरमुखी कन्ट्रक्सनका उनी मालिक हुन् । जसले दर्जनौँ ठूला सरकारी ठेक्का लिएको छ । ...... आफ्नो विरोधीलाई पेस्तोल देखाएर उनले धम्क्याउथे र काम लिने गरेका थिए । कांग्रेसकै नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले त्यही आडमा उनको जबर्जस्ती असुली र ठेक्कापट्टाको व्यापार मौलाउँदै गएको थियो । ..... करिब एक वर्षअघि टेबुलमा करिब एक करोड रुपैयाँ राखेर आफ्नो फोटो खिची फेसबुकमा राखेका थिए । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत अनुसन्धान समेत हुन सकेको थिएन । सामाखुसी क्षेत्रका हरेक व्यवसायीबाट पैसा असुल्ने गरेको उनीमाथि आरोप लागेको थियो । ........ प्रहरीले उनले आफ्नो धन्दा नछाडेको बताएको छ । उनका विरुद्ध प्रहरीमा लिखित भन्दा मौखिक उजुरी धेरै थिए । काग्रेसको खेलकुद समितिमा पनि सक्रिय उनी आफूलाई समाजसेवी भन्न चाहन्थे । तर, भित्री धन्दा भने राजनीतिक आडमा चलाइरहेको थिए । ......... प्रहरी अधिकारीहरु घंैटेले योजनाबद्ध रुपमा ठुलो घर नबनाएको बताउँछन् । एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘ पैसा भएर पनि घंैटेले ठुलो घर बनाएन किनभने घर बनाउँदा आफ्नो बदमासी सवैले देख्थे । उ बदमासी लुकाउन चाहन्थ्यो ।’ ....... बेलुकासम्म यहिँ बसेर पुलिसहरुले मुचुल्का उठाइरहे । धेरैलाई हस्ताक्षर गराए ।

कुमार घैंटेलाई सहिद घोषणा गर्न सभासदको माग
घैंटे प्रकरणलाई लिएर संसदमा विरोध

हिजो प्रहरी इन्काउन्टरबाट मारिएका गुण्डा नाइके कुमार घैंटेको विषयलाई लिएर व्यवस्थापिका संसदमा चर्को विरोध भएको छ । बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सभासदहरुले नागरिकलाई मनपरि मार्न नपाइने भन्दै घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाहीको माग गर्न समेत भ्याए । घैंटे प्रकरण संसदमा उठिरहेकै बेला एक सांसदले त घैंटेलाई सहित घोषणा गर्नुपर्नेसम्मको माग गर्न भ्याइन् । ..... उनले प्रहरीले घैंटेलाई इन्काउन्टरमा नभई योजनाबद्ध तरिकाले मारेको दाबी गर्दै

भनिन्–कुमार घैँटे देशको ठूलो मान्छे बन्न सक्थ्यो

, प्रहरीले जानीजानी मार्योक। उनलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्छ ।

५० लाख दिने निर्णय वर्तमान समयको माग : यादव

मधेसी जनताको मागलाई मध्यनजर गर्दै उचित समयमा मधेसी दलहरुले सामूहिकरुपमा संविधानसभा छाडनसक्ने बताउँदै यादवले समय आए एक मिनेट पनि संविधान सभामा नबस्ने स्पष्ट पारे। ...... सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विगतका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए। सरकारले आह्वान गरेको वार्ताको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै महतोले पछिल्ला सहमति कार्यान्वयन गरिदिए वार्ता गर्नै नपर्ने बताए।

Narendra Modi has turned India into a magnet: McKinsey CEO Dominic Barton

40% of the world's growth just last year came from China. We need more balance and India is the place that could do it. So if India unleashes, it is going to help not only India but the world .... China. The world's second-largest economy has plenty of headroom to grow, given that its urbanisation rate has just crossed the 50% mark.

मधेशीले पाउने बन्दुकको गोली नै हो : डा. सीके राउत (विचार)

सुझाव लिनुको अर्थ हुन्छ निकै विनम्र भावले विचारका लागि अनुरोध गर्नु । आफूलाई सानो मानेर वा भनौं अरूको शरणमा गएर विनम्रतापूर्वक सोध्नु । तर, त्यो “सुझाव” लिन जतिबेला नेपाली शासक मधेश आए, पूरै बन्दुकधारी प्रहरी लिएर आए, सेना तैयारी अवस्थामा राखेर आए र मधेशीहरूलाई पिट्दै, उनीहरूको छातीमाथि बन्दुक राख्दै, गोली र अश्रुग्यास चलाउँदै “सुझाव” लिए ! जहाँ सुझाव यसरी लिइन्छ भने भोलि त्यही नेपालको संविधान मधेशीहरूमाथि लागू गर्न के–के गर्ने होला ..... नेपालबाट राजालाई फाल्न भएको ०६२÷०६३ सालको गणतन्त्र आन्दोलनमा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ता हुँदाहुँदै पनि त्यत्ति मान्छे मारिएनजति कथित लोकतान्त्रिक सरकारद्वारा मधेश आन्दोलन हुँदा मधेशी जनता मारिए । किनकि त्यो सरकार “लोकतान्त्रिक” भएपनि मधेशीकालागि फिरंगीको सरकार थियो ।

चार घण्टा कुराएर पनि भेट्न आएनन् प्रधानमन्त्री

राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मीहरुको टोलीलाई बैठक कक्षमा कुर्न लगाई चार घण्टापछि आफूलाई सञ्चो नभएको र तल आउन नसक्ने सन्देश आफ्ना सहयोगी मृदुला कोइरालामार्फत पठाएको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको टोलीको नेतृत्व गरेका तराई मधेश युवा अभियानका संयोजक ललित मल्लिक सानुले बताएका छन् । ......

प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले आक्रोसित युवाहरुले प्रधानमन्त्री निवासमै नारावाजि गरेका थिए ।

ज्ञापनपत्र राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवलाई पनि बुझाइएको अभियानले जनाएको छ ।

दलित आन्दोलनमा गैरदलितको खोजी

जातीय तहीकरणमा आधारित भाग्यवादी जातपातवादको अन्त्य नै दलित आन्दोलनको अन्तिम गन्तव्य हो । ..... यद्यपि दलित आन्दोलनमा गैरदलितको सहभागिता भने निकै कमजोर देखिन्छ । ........ मस्यौदाले अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको दलितमैत्री अधिकार कटौती गरिदियो । ..... यस कदमले मस्त निद्रामा सुतिरहेको दलित आन्दोलन उठेर जुर्मुरायो । .... अब्राहम लिंकनले काला नागरिक गोरा मालिकको सधैंभरि दास बनि बाँच्न सक्दैनन् भन्ने कुरा सन् १८६२ मै बुझेका थिए । अझ अघि नै रूसको एलेक्जेन्डर द्वितीयले सन् १८६१ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । त्यसबाट प्रभावित भएर लिंकनले दास मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । .....

धेरै बुद्धिजीवीलाई यथासक्य छिटै संविधान चाहिएको छ, तर अन्तरिम संविधानभन्दा बढी प्रतिगामी संविधान आउँदैछ भन्नेमा उनीहरूलाई मतलवै छैन ।

...... अहिले समयको सुईलाई उल्टो चलाउन खोजिएको छ । पहिलो संविधानसभाले लामो बहसपछि बिना फरक मत कुनै पनि स्थानमा जातीय भेदभाव भएमा त्यसलाई गम्भीर अपराध मानी दण्डनीय बनाइएको थियो । भूमिहीन दलितलाई जमिन र बसोबासको व्यवस्था गर्ने, राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी, नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था तथा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका संरचनामा क्रमश: ३ र ५ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वका लागि कानुनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख थियो । संविधानको मस्यौदाले समानुपातिक भन्ने शब्द नै हटादियो । अन्य हकको सवालमा पनि कानुन बनाई लागू गर्ने भन्दै पहिले नै सुनिश्चित गरिएका अधिकारको अपहरण गरियो । ........ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने दलित प्रदर्शनकारीमाथि जुन किसिमको प्रहरी दमन भयो, त्यो मानवअधिकार हननको पराकाष्ठा नमुना मान्न सकिन्छ । करिब पाँच दर्जन दलित आन्दोलनकारी घाइते भए । पुरुष प्रहरीले दलित महिला आन्दोलनकारीको खुट्टा भाँचिदिए । कमला हेमचुरीका अनुसार उनको खुट्टा घँुडामुनि दुई ठाउँमा प्रहरीको बुटले भाँचिदिएको हो । चिकित्सकका अनुसार उनी सामान्य अवस्थामा आइपुग्न करिब ६ महिना लाग्नेछ । दलित सभासदकै हात भाँचिएको छ, टाउको फुटेको छ । दर्जनौं दलित अधिकारकर्मी गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन् ।

भैरहवा कसरी भडक्यो ?

विहिवार थरुहट र मधेशी मोर्चामा आबद्ध नेताहरुले सुनौली भन्सार बन्द गर्ने कार्यक्रम बनाएका थिए । सम्भावित प्रहरी झडपका कारण थरुहट र मधेशी मोर्चा दुवैले रुपन्देहीको गाउ गाउ वाट मानिसहरुलाइ टयाक्टर, बस, मोटरसाईकल वाट भैरहवामा उतारेका थिए । भैरहवामा जम्मा भएको दशौ हजारको भिड त्याहावाट सुनौली नाका तिर नारा जुलुस गर्दै अघि वढे । भैरहवाको देवकोटा चौक वाट सुनौली नाका सम्मको बाटोमा पहाडी समुदायको बस्तीहरु छ । नाराजुलुस गर्दै अघि वढेको प्रर्दशनकारीले वाटोमा केही घरहरुको सिसामा दुगां हान्न पुगे । केही ठाउमा पार्किग गरेर राखेको मोटरसाईकलहरु पनि तोडफोड गरियो । यसरी गर्दै थरुहट र मधेशी मोर्चाको प्रर्दशनकारी अगाडी वढन थाले पछि, पछिवाट त्यस क्षेत्रमा रहेका पहाडी समुदायहरु पनि एकजुट भएर सडकमा आए । त्यस पछि उनीहरुले पनि प्रर्दशनकारीले प्रयोग गरेको टयाक्टर, मोटरसाईकल र बसमा आगजनी गर्न थाले ।

प्रहरी एकतर्फी रुपमा पहाडी समुदायको पक्षमा उभिए पछि उनीहरुले समातेका जती प्रर्दशनकारीहरुलाइ कुटपिट गर्न थाले । ६५ जना भन्दा वढी मधेशी तथा थारु प्रर्दशनकारीहरु नराम्ररी धाईते हुन पुगे । ..... याहाका प्रहरी प्रशासन एकपक्षीय छ

मधेसी युवाहरुले प्रधानमन्त्री निवासमै नाराबाजी गरे
ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको मधेशी युवाहरुसँग भेटेन्न् प्रधानमन्त्री

Nepal's regressive Draft Constitution faces resistance from oppressed

It seeks to differentiate between ethnic 'bloodline' Nepalis and assimilated citizens ..... It doesn't give appropriate representation to people from the Terai plains ...... It seeks to keep power concentrated in Kathmandu, and in the hands of the traditional upper castes

............ Razor-wire barricades and menacingly-armed riot police are becoming familiar scenes in the bazaars of Terai-Madhesh. ..... The media and the civil society in Kathmandu have made almost no attempt to see that the proposed statute is against political settlements reached in the past, as well as established values of citizenship, representation, inclusion, secularism and federalism. ....... Nepal is multi-ethnic, multi-racial, multi-lingual and multi-national in its composition. But it continues to abide by archaic principles of jus sanguinis, which holds that the "right of blood" rather than the place of birth determines one's citizenship. ...... In the legal system of Nepal, it is ancestry (Banshaj in Nepali) and not just parentage that has to be proven to obtain a 'normal' citizenship certificate. ......

Those acquiring citizenship on the basis of birth or through marriage are deemed to be assimilated citizens (Angikrit Nagarik), and are considered somehow 'less pure' than the ones with the patriarchal bloodline.

These antiquated distinctions are extant despite their absurdity. ......... The draft statute goes a few steps further backwards from the provisions of the Interim Constitution. It seeks to enforce that both parents of a person, not either, have to be "hereditary Nepalese" for an applicant to acquire citizenship on the basis of ancestry........ The rest will be considered assimilated citizens, unfit for some of the higher posts in public life. And if that wasn't regressive enough, children with any one assimilated parents will continue to be so forever! ........ If the proposal becomes law, more than half of the country's population, which resides in the Terai-Madhesh, will have to remain content with just 60 seats in the lower house of Parliament. Hills and mountains, on the other hand, will get over 100 seats. ......... The ratio will be even more lopsided in the upper house, where Terai-Madhesh province will end up with five seats while the mountain provinces will have 25 representatives. ......... The Draft Constitution seeks to dilute and then do away with proportionate inclusion, which had opened doors for Madheshis, Janjatis and Dalits. ....... Gorkhali Brahmins will continue to control the reigns of legislature, executive, judiciary as well as almost all prominent outlets of the media, including newspapers, radio, television, and internet portals. ...... The country is still being run on a monarchical pattern, where everything is centralised in Kathmandu. ..... there are forces at play which demand a status quo. Broadly speaking they consist of the five Ms -

the military brass, the mandarins of civil administration, the mendicants of the Hindutva variety, the mediators of higher professions such as law and media, and the meddlers of the NGO sector.

........ All these Ms once supported the monarchy, and seem to think that federalism will challenge their traditional monopoly over the resources of the state. ....... The cabal - sometimes called the Permanent Establishment of Nepal (PEON) - is determined to either obstruct federalism or make it meaningless by creating administrative units that fail to address aspirations of identity, dignity and equality. .......... the ruling elite in Kathmandu are still fearful of being challenged. The 16-point stratagem was designed to take advantage of the post-earthquake fatigue. ..... The Madheshis, Janjatis and Dalits, however, have seen through the ruse. A confrontation will further enhance the confusion that reigns in the governance of Nepal.

राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, अमरेशकुमार सिंह: Madhesi Tharu Solidarity

हाँस्दा हाँस्दा पेट नै दुख्यो” देश टुक्राउने अभिब्यक्ति दिएको भन्दै संसदमा पेस गरिएको अडियो यस्तो रहेछ -राजेन्द्र महतो

Sushil Koirala

मधेस जग गया

सुशील को ऑटोग्राफ लिन जनता सड़क मा आएका होइनन्। वार्ता मा आउ भनेर राम वरण ले के गिज्याएको? सुशील बामे सरकार राजीनामा दे।



संविधान, कानुन, समझौता नमान्ने अवैध सरकार राजीनामा दे

विजय गच्छेदार एउटा Heat Seeking Missile हो

१६ बुँदे मा उसले सत्ता देख्यो। ६ अंचल को नक्शा मा उसले सत्ता देख्यो। तर अब त आंदोलन चर्कियो। यो त सरकार ढालने आंदोलन हो। अब त डुब्न लागेको नैया जस्तो लाग्न थाल्यो उसलाई। यो सुशील बामे सरकार। जब गिदर की मौत आती है तो वो शहर की ओर दौड़ता है। जब काँग्रेस पार्टी की मौत आती है तो वो कहती है घैंटे को शहीद घोषणा करो।

यो सरकार मात्र होइन संविधान सभा पनि ढल्छ। संविधान सभा बाट पनि निस्के हुन्छ बिजय दिनानाथ चौहान।

एमाओवादी ले पनि चार दल (अब तीन दल) गठबंधन र संविधान सभा दुबै छोडेर सड़क मा आएर अंतरिम सरकार र नया संविधान सभा को चुनाव को माग गर्नु पर्ने भो। अनि नारा बदलिन्छ, एका को साफ करो भन्ने नारा गुंजिन्छ।

• १६ प्रदेश 
• केंद्र को प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक प्रदेश को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व 
• केंद्र, प्रदेश, स्थानीय -- तीन तहको सरकार 
• स्थानीय स्तर मा १,००० नया सीमांकन का इकाई 
• अहिले को केंद्र को बजेट केंद्र मा ३३%, प्रदेश  हरु लाई ३३% जनसंख्या समानुपातिक, स्थानीय स्तर मा ३४% जनसंख्या समानुपातिक 
• ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को फोर्मुला अनुसार ५ वर्ष भित्र राज्य को प्रत्येक इकाइ मा समानुपातिक समावेशी सहभागिता 

संविधान, कानुन, समझौता नमान्ने अवैध सरकार राजीनामा दे

• संघीयता वादी हरुको नेतृत्व मा नया अंतरिम सरकार को गठन 
• नया संविधान सभा को चुनाव 

फोरम लोकतान्त्रिकले विशेष समिति छोड्दै, आन्दोलनमा जाने निर्णय

१६ बुँदे सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता मध्येको एक मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक चार दलीय विशेष समितिबाट बाहिरिँदै छ । सम्झौता अनुसार संविधान नबनाएको भन्दै विजय कुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकले विशेष समिति छोड्न लागेको हो । ...... फोरम लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले पार्टीले विशेष समिति छाड्ने र आन्दोलनमा जाने निर्णय लिएको बताएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार अपराह्न पार्टीले सडक संघर्षमा जाने निर्णय लिएको सार्वजनि घोषणा गरिने यादवले बताए । ......

संविधानसभा छाड्ने भन्ने बारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभइसकेको र पार्टीभित्र छलफलकै क्रममा रहेको यादवले जनाएका छन् । यस सम्बन्धमा केही दिनपछि पार्टीले निर्णय लिने यादवको भनाई छ ।

.... हाल सडक संघर्षमा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग आन्दोलनमा कुनै सहकार्य नगरिने फोरम लोकतान्त्रिकले प्रष्ट पारेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष यादवले अन्य पार्टीहरुसँग मिलेर सडक संघर्ष गरिनेबारे विचार हुने जनाएका छन् ।