नेपालगन्ज भाग २?

नेपालगंज कै तर्जमा भैरहवामा प्रहरीको आडमा शोषकवर्गले मधेशी माथि आक्रमण गरेको छ। मधेशीको पार्किंग गरिराखेको ट्याक्टर, गाडी जलायो र दुई दर्जन भन्दा बढी मधेशी घाईते।

 

वाक स्वतंत्रता बारे संख्या को कुरा गरे के हुन्छ?

वाक स्वतंत्रता बारे संख्या को कुरा गरे के हुन्छ? जनता लाई वाक स्वतंत्रता दिने निर्णय गर्ने अनि नागरिक ले एक दिन मा कति शब्द बोल्न पाउने तोक्ने जिम्मेवारी बामे लाई दिने।

बामे घोतलिन्छ। सर सल्लाह गर्न थाल्छ। सर सल्लाह का लागि तीन दल का बाहुन लाई डाकेर रसमलाई खुवाउँछ। एक दुई वर्ष त्यसरी बिताउँछ। ५-६ वर्ष त्यसरी बिताउँछ। 

कसैले भन्छ २००, कसैले भन्छ ३००, कसैले ३,०००. कमल थापा ले भन्छ २०-२५. 

विज्ञ हरु ले आफ्नो तर्क पेश गर्छन। आयोग बन्छ। 

जति गर्यो सहमति बन्दै बन्दैन। संक्रमण काल लम्बिएको लम्बियै। 

संघीयता मा प्रदेश हरु को संख्या तोक्न खोज्नु त्यस्तै मुर्ख कुरा हो। जनताले चाहे जति प्रदेश हरु को संख्या हुन्छ। आज १६ प्रदेश बाट शुरू हुन सक्छ, १० वर्ष पछि त्यो २६ पुग्न सक्छ। जनताले चाहेमा। 

काठमाण्डु बाट भक्तपुर हिँडेर गए कम समय लाग्छ कि साईकल मा कम समय लाग्छ? साईकल मा कम समय लाग्छ। साईकल बढ़ी efficient हो। त्यस्तै जनता लाई सरकार ले पुर्याउनु पर्ने सेवा पुर्याउन एकात्मक व्यवस्था भनेको हिडेर गएको हो, संघीय व्यवस्था भनेको साईकल मा। साईकल बढ़ी efficient हो। कम खर्चिलो हो। 

एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग जिल्ला लाई गायब पार्ने। जिल्ला गायब हुन्छ। केंद्र, १६ प्रदेश, १००० स्थानीय इकाई मा जाने। 

धर्म निरपेक्षता मा शक्ति संतुलन गरे के हुन्छ?
वाक स्वतंत्रता र स्वायत्तता
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री

सिडियो र डिएसपीलाई जिल्ला छोड्न 'अल्टिमेटम'

जुम्लाका राजनैतिक दलहरुले ४८ घण्टा भित्र सिडियो र डिएसपीलाई जिल्ला छोड्न अल्टिमेटम दिएका छन । उनीहरुले संविधानको मस्यौदामा कर्णालीलाई बेवास्ता गर्ने खेल शीर्ष नेताले खेलेको भन्दै सिडिओ र डिएसपीलाई जिल्ला छोड्न अल्टिमेटम दिएका हुन्। ....... बिहीबार एक प्रेश विज्ञाप्ति प्रकाशित गर्दै दलहरुले कर्णालीको मागलाई मस्यौदामा नसमेटिकन संविधान जारी गरिए कर्णालीबाट राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका हुन्। कर्णालीको माग सम्बोधन नहुने अवस्थामा राज्यका संयन्त्रलाई खारेज गरी कर्णालीका आफ्नै संरचना निर्माण गरी स्थानिय सरकार सञ्चालन गर्ने आन्दोलनकारीले बताउँदै आएका छन्। ...... केन्द्रिकृत सत्तावाट कर्णाली पछि परेको भन्दै कर्णालीलाई दबाउन खोजिए विष्फोट हुने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ । विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएकाको उपचार निःशुल्क हुनु पर्ने र ताकी ताकी गोली हान्ने प्रहरीलार्ई कार्वाही गर्नु पर्ने माग गरिएको छ।नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत यहाँ क्रियाशिल ११ दलका प्रतिनिधिले प्रेश विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

In The News (25)

चरी र घैंंटेको अवसान ‘मुतको न्यानो’ मात्रै

चरी नामक राजनीतिज्ञ–संरक्षित अपराधी मारिएको एक वर्ष एक महिना नहुँदै प्रहरीले अर्का उस्तै व्यक्तिलाई ‘दोहोरो भीडन्त’मा मारेको छ। .... अचानक नेपाल प्रहरी मानिसहरूको प्यारो बनेको छ र घैंटेजस्ता मानिसलाई संरक्षण दिने राजनीतिक नेताहरु आलोचना र निन्दाको पात्र बनेका छन्। .... अपराधीलाई जति पटक पक्रे पनि तिनलाई छोड्न भनेर आउने राजनीतिक दबाबबाट आजित भएको प्रहरी, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट थिल्थिलो भएको न्यायालय र ओरालो लाग्दै गरेको विधिको शासन ....... देशका नेता भ्रष्ट र अपराध–मैत्री भए, न्यायालयले आफ्नो भूमिका निभाउन सकेन, प्रहरीलाई दलीय स्वार्थका लागि जानाजान कमजोर बनाइयो .....

चरी र घैंटे व्यक्ति कम र प्रवृत्ति ज्यादा थिए । ती आफूमा अपराधी त थिए नै, तिनले क्रमशः एमाले र काँग्रेस पार्टीको आपराधिक कित्तालाई प्रतिनिधित्व गर्थे ।

...... दुवै जना रातारात चुलिंदै गरेको देशको कालो अर्थतन्त्रका शक्तिशाली खेलाडीहरु थिए । यता हाम्रो सेतो वा वैध अर्थतन्त्र खुम्चिंदै गर्दा उनीहरुले धानेको कालो अर्थतन्त्रले गरेको तरक्कीले हाम्रा सबैजसो प्रमुख पार्टीलाई तानेको हो। ..... प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सुचीमा रहेका घैंटेलाई प्रधानमन्त्रीले फूल माला पहिरेर भूकम्पको राहत बाँड्न पठाएको । त्यो दृश्य व्यक्तिका रुपमा सुशील कोइरालाले कुमार घैंटेलाई विश्वास गरेको भन्दा पनि आफू प्रमुख भएको देशको वैध अर्थतन्त्रमा उनलाई विश्वास नभएर अवैध अर्थतन्त्रसितको नाता जोडिराख्ने लालसाको द्योतक थियो ।

कांग्रेससित कुमार घैंटेहरु नहुँदा हुन् त कालो अर्थतन्त्रको हिसाबकिताबमा चरीहरुले गुँड लगाएको एमालेसित ऊ कसरी भिड्दो हो?

......... जति एमालेको संरक्षणमा चरीले गरेका अपराधहरु एमालेको राजनीतिका निकृष्ट हिस्सा थिए, उति नै घैंटेले गरेका अपराधहरु कांग्रेसको राजनीतिका निकृष्ट हिस्सा थिए ।

यी दुई मरे तर यिनको प्रवृत्ति ज्यूँदो छ । ठेक्कापिच्छे राज्यको करोडौं रुपैयाँ हडप्ने र नागरिकहरुलाई बिग्रेका सडकमा र भत्केका पुलमा यात्रा गर्न बाध्य पार्ने यी डनहरु हाम्रो राजनीतिबाट अलग पटक्कै छैनन्।

........ चरी र घैंटे त अब रहेनन् तर राज्यको स्रोत साधन आफूले बुत्याएर तथा जिम्मेवार निकायमा अकर्मण्य पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई भर्ती गरेर लाखौं नेपालीको पेट भर्ने, शिक्षित हुने र स्वस्थ हुने अधिकार खोस्ने नेताहरु हामी सामू नै छन् । ...... इमानको राजनीतिमा न चुनाव जित्न त्यस्ता वैशाखी चाहिन्छन्, न त ठेक्कापट्टामा घोटाला गरेर कार्यकर्ता पाल्न नै पर्छ । .... आफ्ना दुष्कर्मका लागि चरी र घैंटे जति जिम्मेवार थिए, त्योभन्दा बढी जिम्मेवार तिनलाई संरक्षण दिने पार्टीका प्रमुखका हिसाबले केपी ओली र सुशील कोइराला हुन्। ..... प्रधानमन्त्रीले पनि अपराधीलाई संरक्षण दिन्छन् भने उनीमाथि कारवाही चलाउने थिति बसालिनुपर्छ । अहिले झैं देश

कानुनमुनिका नागरिक र कानुन माथिका नेता र डन

गरी दुई भागमा विभक्त हुनु हुँदैन। ......... दीर्घकालमा हामीलाई हिंसा र अराजकताबाट मुक्ति दिने घैंटेको शरीरलाई क्षत विक्षत बनाएका गोलीहरुले हैन, कानुनमाथि कोही पनि नरहने विधिको शासनले हो ।

प्रहरीको स्कर्टिङ लिँदा मधेशी मोर्चाका नेताविरुद्ध हुटिङ
मधेशमा जारी आन्दोलन मधेशवादी दलकै नियन्त्रण बाहिर !

मोर्चाका एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हिजो राती नै सिन्धुलीको बाटो हुँदै सप्तरीका लागि आफ्नो नीजि गाडीमा हिडेका थिए तर महोत्तरीको बर्दिवासमा प्रवेश गर्ने वित्तिकै उनलाई आन्दोलनकारीले रोकेका थिए । तपाई आफै बन्द गराउने आफै गाडिमा हिड्ने ? भन्दै यहाँबाट तपाई गाडिमा जान पाउनु हुन्न भनि आन्दोलनकारीले भनेपछि उनी बर्दिवासमा रोकिएका थिए । तर, जसोतसो भनसुन गरी उनी धनुषाका ढल्केवरसम्म पुगेका थिए । त्यहाँबाट उनलाई अगाडि बढ्न निकै मुस्किल भयो । त्यसपछि उनी प्रहरीको सहयोग लिएर स्कर्टिगंमा सप्तरी हिडे । बाटोमा उनको विरोध हुँदै गयो । तर प्रहरीको स्कर्टिगं भएको कारणले आन्दोलनकारीले रोक्न सकेनन् । सप्तरी पुग्ने वित्तिकै त्यहाँका आन्दोलनकारीले हुटिंग गर्न थाले । ‘हामीलाई जुन प्रहरीले यत्रो यातना दिएका छन्, घर घरमा छिरेर हामीलाई कुटेका छन्, हामीमाथि गोली बर्साएका छन्, आज उसैको स्कर्टिगंमा आउनु भयोࡤ’ भन्दै आन्द्योलनकारीले हुटिगं गरेका थिए । त्यसपछि कार्यक्रम विथोलियो । ....

यता बिराटनगरबाट सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो आफ्ना कार्यकर्ताका साथमा बाइकमा गएका थिए । यद्यपी आफ्ना सभासद्लाई सविधानसभाबाट राजिनामा गराएको कारण उनको सम्मान मधेशमा बढेको छ । ठाउँ ठाउँमा उनको पक्षमा नारा पनि लागेको थियो ।

.... त्यसै गरीहवाई जहाजबाट विराटनगर पुगेका तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भारत हुँदै एउटा नीजि गाडिमा नेपाल पसेका थिए । प्रहरीहरुले थाह पाउने वित्तिकै अध्यक्ष ठाकुरलाई पनि स्कर्टिगं गरेका थिए । ..... अध्यक्ष ठाकुरलाई प्रहरीले स्कर्टिगं गरेर ल्याएको देखेर आन्दोलनकारीले प्रहरी र अध्यक्ष ठाकुर विरुद्ध पनि हुटिगं गरेका थिए । यिनै घटनाले निर्धारित कार्यक्रम हुन सकेन । मोर्चाका नेताहरु आज राती सप्तरीमै बास बस्ने भएका छन् र भोलीको कार्यक्रममा सहभागि हुने बताइएको छ ।

सकिने बेलाको अहङ्कार
हिरण्यकश्यपुदेखि गिरिजाप्रसाद र राजा ज्ञानेन्द्रसम्मको अहङ्कार जसरी चूर भएको थियो ‘चार नेता’को हालत पनि त्यस्तै हुने दिन नजिकिएको आभास हुँदै छ ।

कुनै मानिसको शक्ति, मान, प्रतिष्ठा र हैसियत समाप्त हुनुअघि उसमा अहङ्कार पैदा हुने हो कि अहङ्कार पैदा भएपछि मानिस सकिने हुन्, यस प्रश्नको जवाफ पाउन सजिलो छैन । हैसियत विसर्जन हुनुअघि संसारको इतिहासमा धेरै मानिसमा अहङ्कार भएको देखिन्छ र वर्तमान इतिहासका नेपाली राजनीतिकर्मी अगुवाहरूमा पनि ठीक त्यस्तै तहको अहङ्कार प्रकट हुन थालेको छ । ...... नेपाली जनताको सर्वाधिक ठूलो हिस्साका विपरीत जाने ‘साहस’ जुन चार दलका प्रमुख नेताहरूले दर्शाएका छन्, यसले उनीहरूमा रहेको अहङ्कारलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाका आखिरी दिनहरूमा पञ्च नेता, राजा र राजाका वरिपरि रमाउनेहरू जनतासमक्ष जसरी प्रस्तुत हुने गर्दथे, अहिले चार दलका प्रमुख नेताहरूको प्रस्तुति र मनोविज्ञानमा तात्िवक अन्तर भेटिँदैन । सत्ताको उन्मादले तिनलाई जस्तो बनाएको थियो र बाहिरबाट हेर्नेहरूले पञ्चायतका अगुवाहरूलाई जस्तो देख्थे, ठ्याक्कै त्यही काँटी, कोटी र शैलीमा चार दलका अगुवाहरूलाई देख्न थालिएको छ । ........ ज्ञानको सत्ताप्राप्त व्यक्तिको उन्मादले ऊ आफैँलाई मात्र सिध्याउँछ भने धनको सत्ताका मालिकले परिवार मात्रलाई क्षति पु-याउन सक्छ, तर राजनीतिक सत्ताका मालिकमा पैदा हुने अहङ्कारले मुलुक नै बर्बाद गर्न सक्छ– - ........

सत्तामै रहेका व्यक्तिमा ‘म जे पनि गर्न सक्छु’ भन्ने भाव पैदा भयो भने त्यस्तो व्यक्तिको पतन नजिकिएको बुझ्नुपर्छ

..... बालीको पतनमा रामको छलकपटभन्दा बढी जिम्मेवार उनको आफ्नै दम्भ थियो । दुर्योधन र रावणको पतनमा पनि तिनका आफ्नै अहङ्कार कारण बनेर आएको हो । ....... ०५१ मा संसद्मा बहुमत प्राप्त हैसियतका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामा उत्पन्न अहङ्कारले उनमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने ‘आत्मविश्वास’ पैदा गरायो, कोइराला आफैँले गराएको निर्वाचनमा काङ्गे्रसलाई संसद्को दोस्रो शक्तिमा परिणत गरिदियो । ....... उनी कसैलाई देख्दैनथे–गन्दैनथे, आफ्नै पार्टीका नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहलाई समेत उनी परचक्री ठान्थे र उहाँहरूलाई आफ्नो हैसियत देखाइदिन गिरिजाप्रसाद मध्यावधि निर्वाचनमा गएका थिए । ....... ०६२ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सर्वशक्तिमान बनेका गिरिजाप्रसादमा उत्पन्न उन्माद स्मरणयोग्य छ । त्यसबेला कोइरालामा आफूले चाहे जेसुकै गर्न सक्ने भाव पैदा भएको थियो । तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रले ‘पीएम तपाईंलाई जनताले भ्रष्टाचारी भन्दारहेछन्’ भनी भनेका कुराले कोइरालालाई क्रूद्ध तुल्याएको रहेछ । ....... युद्धनायकबाट प्रधानमन्त्री बन्दासम्म एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमा अहङ्कार बढेर उत्कर्षमा थियो । कुनै समयका गिरिजाप्रसादमा झैं प्रचण्डमा पनि ‘म जे पनि गर्न सक्छु’ भन्ने अहङ्कारपूर्ण भ्रम भएकैले प्रचण्ड सेनापति हटाएर राज्यसत्तालाई सम्पूर्ण रूपले आफ्नो काबुमा लिन अग्रसर भएका थिए । .......

आफूलाई सत्ताबाहिर राखेर कसैले सरकार चलाउन सक्ने कल्पना पनि प्रचण्डले गरेका थिएनन् ।

........ ०६५ पुस २ गते बिहान सात बजे बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डसँग भेट हुँदा मैले उहाँलाई सेनासँग जिस्किनु गल्ती हुने र सेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न दिनु उपयुक्त हुने राय दिएको थिएँ । प्रचण्डलाई मेरा सुझाव उपयुक्त लागेनन्, उनले भने, ‘यो सेनापतिलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुँदैन ।’ त्यसपछि मेरो प्रतिक्रिया थियो, ‘यदि सेनापति बदल्ने खेलमा लाग्नुभयो भने तपाईंले धेरै नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ, तपाईं सकिनुहुन्छ ।’ .......... आफूपछि प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपालको सरकारलाई चुट्कीको भरमा विस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका कारण प्रचण्डले राजधानीकेन्द्रित अनिश्चितकालीन घेराउको आयोजना पनि गरेका हुन् । तर, प्रचण्डका कुनै पनि प्रयासले उनलाई सत्तामा पुनस्र्थापित गर्न सकेन । ....... सरकारलाई लागेको हुनसक्छ कि ‘टेकओभर’ गरेपछि सफल भइएन भने संवैधानिक राजतन्त्रमा सम्झौता हुन्छ, तर अब आन्दोलन सुरु भयो भने गणतन्त्रसम्म पुग्नसक्छ, संवैधानिक राजतन्त्रको बिन्दुमा सहमति हुन सक्दैन भन्ने मेरो भनाइको जवाफमा राजाले भने थिए–

सबै नेपालीले देश बनाउन पाउने मैले मत्र नपाउने ?

....... अहिले राष्ट्रियताको निम्ति जुर्मुराएका जनतालाई पनि नवमरिचमानहरूले ‘मुठ्ठीभर’ ‘प्रगतिमनकारी’ देखेका छन् ।

हाल तर्जुमा हुँदै गरेको संविधान जस्ताको त्यस्तै जारी हुँदा देश बहुआयामिक हिंसात्मक युद्धमा फस्ने देख्दादेख्दै पनि बलात्कारीको शैलीमा बलजफ्ती संविधान नामको एउटा खोस्टो सार्वजनिक गर्न उनीहरू जसरी कस्सिएका छन्, यसले तिनको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ ।

........... अहिले पूर्णता दिँदै गरिएको संविधान उर्फ ‘चार नेताहरूको सुरक्षा कवच’ लाद्न प्रयास भइरहँदा प्रमुख नेताहरूका अभिव्यक्ति जुन स्तरको दम्भपूर्ण एवम् अहङ्कारजन्य देखिएको छ, यसले सम्बन्धित नेताहरूको पतन मात्र नभई देश बर्बादीको सङ्केत पनि गरेको छ ।

जुम्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘कर्णाली प्रदेश’को साइनबोर्ड

आन्दोलनको १२ औ दिन आन्दोलनकारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘कर्णाली प्रदेश’ लेखिएको साइनबोर्ड टाँगेका छन् । .... जिल्ला प्रशासनले कार्यालयदेखि एक सय मिटर परसम्मको क्षेत्र निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । साइनबोर्ड टाँगिएको आफूलाई थाहा नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपेन्द्रराज पौड्यालले बताए ।

मधेसमा विकसित नयाँ आत्मबोध

मधेसको उपेक्षा यस राष्ट्रको एकताको हत्या हो ।

मस्यौदाकारी पक्ष आफ्नो अनुकूलको संविधान ल्याउन स्वच्छन्द छन् । तर त्यसलाई सबै नेपालबासीमाझ स्वीकार गराउन स्वतन्त्र छैनन् । ....... मधेस विद्रोहलाई कुनै नेतृत्व वा सड्डठन विशेषले परिभाषित गर्न सक्दैन, नत सडकमा उर्लिएका जनआकांक्षालाई सम्झौताका केही बुँदाहरूको गोलघरभित्र सीमित गरेर राख्न नै सकिन्छ । ........ मधेसका दलहरू पनि सरकारमा सहभागी भए, तर पनि राज्य र मधेसको दूरी घटेन । सरकारमा पुगेर पनि बलियो सेतुको काम गर्न नसकेका मधेसी दलहरूलाई जनताले मतादेशमार्फत दण्डित गरे .......

मधेस विद्रोहपश्चात् प्रायोजित रूपमा थारु, मुस्लिम, दलित, पिछडा वर्ग, सन्थाल लगायतकालाई यो साझा पहिचानबाट पृथक देखाउने प्रयत्न गरियो

र जब मधेसी पहिचान अन्तरध्वंस हुने व्यूहमा फँस्यो, तब विस्तारै त्यसका मान्यताहरूलाई हरण गर्ने कुटिल प्रयत्नहरू हुनथाल्यो । ...... अहिले थारु, मधेसी, कोच, मुस्लिमले राज्यसँगको सङ्घर्षमा सहयात्राको संकेत दिँदा काठमाडौंले त्यसलाई विभिन्न अफवाहमार्फत कमजोर बनाउन चाहँदैछ । काठमाडौं चाहन्छ– यिनीहरू माझको सहयात्राले घनत्व प्राप्त नगरोस् । ..... एकथरी काठमाडौं सम्पोषितहरू भन्छन्– पहिला सीमाङ्कन गरेनौ भनेर विरोध गरे, अहिले सीमाङ्कन मिलेन भनेर विरोध हुँदैछ । .. यो त ‘बखेडा’ हो । ....... पहाड वा मधेस दुवैतिरका मध्यमार्गी नागरिक समाज यतिखेर चेपुवामा छन् । यसको प्रत्यक्ष परिणाम के देखिँदैछ भने ध्रुवीकृत हुँदै गएको राजनीतिले समाजलाई पनि विभाजित गर्ने खतरा छ । .....

काठमाडौंका एकथरीले भन्छन्– ‘मधेस टुक्रिन्छ भने जाओस् । सबैभन्दा बढी कोलाहल गर्ने समतल क्षेत्रलाई एउटै प्रदेशमा राखिदिएका छौं । जे मन लाग्छ, त्यो गरुन् ।

......... यता मधेसका एकखाले मध्यमार्गीहरूले समेत व्याख्या गर्न थालेका छन्, पहाडिया शासकीय अहंकारले घाँटीमा हात दिएर चौखटसम्म ल्याइपुर्‍याउँदा अब घरमा बस्ने अवस्था कहाँ रह्यो ? ...... सरकार र मस्यौदाकारी पक्ष केवल दमनको भाषा बोल्दैछ, भडकाउमा स्वयं उद्यत छ । यस्तो अवस्थामा राज्यमाथिको एकल सामुदायिक बर्चस्वलाई रूपान्तरण गर्न भइराखेका प्रयत्न ......

लोकतान्त्रिक फ्रेमवर्कभित्र मधेस विद्रोहको स्वीकारोक्ति, सम्मानजनक नागरिकता प्रावधान, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र सबल मधेस प्रदेशका रूपमा सीमाङ्कनको ढोका खोल्न सकिन्छ । चुरे पर्वत शृंखला तथा भित्री मधेस सहितको मधेस/थरुहट प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्छ ।

भिडन्त रोक, संवाद थाल

खासगरी सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर स्थानीय प्रतिवाद चर्कनु, सरकारले त्यसलाई साम्य पार्न गोली चलाउनु र नागरिक मारिने स्थितिसमेत आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । ..... अहिले संघीय सीमाङ्कनका सवालमा आ–आफ्ना एजेन्डा अगाडि सारेर तराई–मधेस, मध्य–सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रमा निरन्तर भइरहेका प्रदर्शनलाई बेवास्ता गरेर संविधानसभाको प्रक्रिया टुंगिने देखिन्न । ....

संघीयताजस्तो राजनीतिक अधिकार विकेन्द्रित गर्ने पद्धति लादेर लागू गर्न सम्भव छैन, त्यसमा स्थानीय समुदायको अपनत्व गाँसिएको हुनुपर्छ ।

..... तथापि पहिचान र सामथ्र्यका पूर्वनिर्धारित मापदण्डमा आधारित हुनुको साटो कतिपय क्षेत्रको सीमाङ्कनमा केही नेताविशेषको रुचि जोडिएको सार्वजनिक भएपछि असन्तुष्टिको बीउ रोपियो । ..... मधेसको सबभन्दा पुरानो– सद्भावना पार्टी

सार्क ‘इकोनोमिक युनियन’ मा जोड

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई आगामी १० वर्षभित्र युरोपेली युनियन (ईयू) मोडलमा लैजाने विषयमा सार्क अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठक केन्द्रित हुने भएको छ। ...... सार्कलाई आर्थिक संघ (इकोनोमिक युनियन) का रूपमा विस्तार गरी अघि बढाउन सार्क राष्ट्रका अर्थसचिवहरू सहमत भइसकेका छन्। ..... एक अर्का मुलुकमा आफ्नो मुद्रालाई सम्बन्धित मुलुकमा सहजै उपयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था ..... सार्क देशहरूबीच लगानी सुरक्षा तथा प्रवद्र्धन सम्झौताको मस्यौदा ‘करेन्सी स्वाप एरेन्जमेन्ट’ र सार्क विकास कोषको उचित परिचालनबारे एक खाका तयार गरेका छन्। यसको सही परिचालन हुन सके सार्क युरोपेली युनियनभन्दा राम्रो विकास मोडल बन्न सक्नेछ। ..... ‘करेन्सी स्वाप एरेन्जमेन्ट’ सम्बन्धी सार्क देशबीच सम्झौता भएमा एक अर्काको देशमा सहज रूपमा मुद्रा प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ। जसले गर्दा युरोपेली युनियनको झैं पछि साझा मुद्रामा जानसमेत सहज हुने ...... ‘एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक तथा ब्रिक्स बैंक स्थापना भइसकेको अवस्थामा अब सार्क विकास बैंक

भैरहवामा स्थिति नियन्त्रणबाहिर, ८ बजेदेखि कर्फ्यू लगाउने तयारी
संयुक्त मधेसी मोर्चाको बन्दले सप्तरी ठप्प

मोर्चाको बन्दले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा हजारौँ सवारीसाधन रोकी राखेका छन् भने राजमार्गका ठाउँठाउँमा बन्दकर्ता घुमिरहेका छन्। ..... त्यस्तै, मोर्चाका कार्यकर्ताले सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजबाट चल्ने कुनै पनि लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन चल्न दिएका छैनन् भने राजमार्गअन्तर्गतको भारदह, कञ्चनपुर, रुपनी, कल्याणपुरलगायतका ठाउँमा ढुङ्गा थुपारेर सडक अवरुद्ध पारेका छन् ..... साथै, जिल्लामा रहेका कलकारखाना, उद्योग, बजार, पसल, शिक्षण संस्थासमेत बन्द रहेका बताइएको छ ।

सांसद पाण्डेको प्रश्न: धनुषामा ४० पुल, १६ जिल्लामा ३५ पुल?

सांसद राजेन्द्र पाण्डेले धनुषा एउटा जिल्लामा ४० वटा पुल, १६ जिल्लाका लागि ३५ वटा पुल, यो कहाँको सन्तुलित विकासको अवधारणा हो भनी प्रश्न गरे। ...... सांसद प्रेम सुवालले सरकारमा गएका पार्टीले नेपालमा सियोसमेत बनाउन नसकेको भन्दै विद्युत्मा परनिर्भरता बढ्दै गएको, मन्त्रालयहरुमा पार्टी कार्यकर्ताको वर्चश्व बढेकामा आपत्ति जनाए। ..... ठेकेदारले धेरै कामको जिम्मा लिने तर कम काम गर्ने प्रवृत्ति रहेको

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा विशेष समिति अनिर्णयको बन्दीः भट्टराई

राम वरण ले डुबायो

मधेसी क्रांति नभएको भए राम वरण शीतल निवास नपुग्ने। तर मधेसी क्रांति ले देशलाई दिएको संघीयता र समावेशीता को जुन घाँटी निमोठ्ने काम मस्यौदा ले गरेको छ, त्यस बारे देखा अनदेखा गर्छु भन्ने हिन्ट दिएको हो राम वरण ले?

राम वरण ले डुबायो।

राष्ट्रपतिले शीर्ष नेतालाई दिए गोप्य सुझाव

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सेना परिचालनको अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइनुपर्ने, संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राखिनुपर्नेलगायत व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्न शीर्ष नेतृत्वसमक्ष सुझाव राखेका छन् । संविधानसभाबाट नयाँ संविधानका लागि मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेका बेला राष्ट्रपति यादवले प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वलाई गोप्य तरिकाले आफ्ना लिखित सुझाव बुझाएका हुन् । ..... त्यसमा उनले संविधान निर्माण प्रक्रिया, मौलिक हक, राष्ट्रपतिको व्यवस्था, कार्यकारी अधिकार, न्यायापालिका, सेना परिचालनलगायत विषयमा विस्तृतमा आफ्नो राय दिएका छन् । सेना परिचालनबारे भइरहेको अन्तरिम संविधानमा रहेको अधिकार झिकिएकोमा शितल निवास असन्तुष्ट छ । त्यसबारे शीर्ष नेताहरुको भेटमै चासो देखाएका यादवले बुझाएको १० बुँदे लिखित सुझावमा सेना परिचालनमा राष्ट्रपतिको भूमिका र आवश्यकताबारे विस्तृतमा खुलाइएको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेना’ शीर्षकको ९ नम्बर बुँदामा राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हुनुका अतिरिक्त नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि भएको कारणले नेपाली सेनाको परिचालन परमाधिपतिबाट हुनुपर्ने तर्क छ । ‘परमाधिपति एउटा पदाधिकारी हुने, तर अर्को निकायले सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक र सन्तुलित दुवै हुदैन । फेरी सरकार राजनीतिक दलको हुन्छ । राष्ट्रपति र सेना दुवै दलको नभई देशको हुन्छ’, राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिइनुको कारण खुलाउदै भनिएको छ । ...... नयाँ बन्ने संविधानको मस्यौदाले राष्ट्रपतिलाई सेनाको परमाधिपतिको रुपमा राखेपनि सेना परिचालनको भूमिका दिएको छैन । मस्यौदाको धारा २६२ ले नेपाल सरकारले सेनालाई कानुन बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै सोही धारामा विपद व्यवस्थानमा नेपाली सेना परिचालन भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिस बमोजिम सेना परिचालन गर्ने नेपाल सरकारबाट निर्णय भएमा त्यसको एक महिनाभित्र संघीय संसदको विशेष सुरक्षा समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

६ अंचल, ७ अंचल: के फरक पर्यो?

के अब सात प्रदेशमा सहमति हुन्छ?

In The News (24)

पहिचान माग गर्दै शेर्पाको सांस्कृतिक प्रदर्शन

बौद्धदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् । 'शेर्पा स्वायत्त प्रदेश'को माग दोहोर्‍याउँदै राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्ने भनेका छन् । ..... 'शेर्पा जातिले संविधान बनाएपछि गाई खाएको होइन, उहिल्यैदेखि खाँदै आएको जनावरलाई गैरकानुनी नबनाऊमात्र भनेका हौं,' नयाँ बानेश्वर चोकमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै सभासद् आङटावा शेर्पाले भने, 'त्यसैले राष्ट्रिय जनावर एक सिंगे गैडा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।' आदिवासीले सांस्कृतिक पहिचान गुमाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै अबको संघीय संविधानले शेर्पा जातिको पनि हुने बताए । जातीय पहिचान, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गरे । ...... 'सातजना एकै जातिका व्यक्तिले प्रधानमन्त्री भइसके भने अब आठौंले नाम दर्ज गर्दैछ,' झरी परिरहेको बेला नेता गुरुङले भने, 'तर देश उभो लाग्न सकेन । अब

यो देशलाई समृद्ध बनाउन आदिवासीको जिम्मा लगाऊ । हामी पन्ध्र वर्षमा समृद्ध बनाएर देखाइदिन्छ ।'

बामदेवजी, मलाई चाँडै कारवाही गर्नुस् : उपेन्द्र यादव

चार दलका दुईचारजना नेता बालुवाटारमा बस्छन्, उनीहरुको स्वार्थ कसरी परिपूर्ति हुन्छ, त्यसको आधारमा सहमति हुने गरेको छ, भोलिपल्ट त्यो सहमति पनि उल्टाउने गरेका छन् । ...... अहिले पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने त भनियो तर सबै कुराको छिनोफानो बालुवाटारमा हुने गरेको छ । ...... राति १२ बजे नै किन सहमति हुन्छ ? दिउँसो किन सहमति हुँदैन ? यो पनि रहस्य कै विषय छ । ....... विगतको संविधानसभामा भएका सहमतिलाई पनि उल्टाइएको छ । अहिलेको अन्तरिम संविधानले संविधान निर्माणका लागि जुन मार्गदर्शन गर्दछ, त्यो संविधानका मूलभूत प्रावधान, जो संघीयता, समावेशी, पहिचान, धर्मनिरपेक्षतासँग सरोकार राख्छ, यी सबैलाई उल्टाएर संविधान निर्माण गर्ने मस्यौदा तयार पारिएको छ । यतिमात्र होइन,

चोरबाटोबाट संविधान जारी गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

...... यो मस्यौदा विभेदकारी पनि छ । लैंगिक, भाषिक, नागरिकताको असमानता र विभेद छ । सबै प्रकारका विभेदलाई मस्यौदामा निरन्तरता दिइएको छ । ...... संघीयतामा जाने भनियो तर राज्य पुनर्संरचना गरिएन । राज्य पुनर्संरचनाको कुरा संविधानसभाले पास गरिसकेको छ । त्यो कुरालाई उल्टाउन मिल्छ ? स्वायत्त मधेस प्रदेशसहित अन्य प्रदेशहरु पनि स्वायत्त हुनेछन् र ती प्रदेशहरु अधिकारसम्पन्न हुनेछन् भनेर विगतको संविधानसभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । यो कुरा अन्तरिम संविधानमा पनि छ । यो कुरालाई तीन–चारजना नेता बालुवाटारमा बसेर उल्टाउन मिल्छ ? ......... पुष्पकमल दाहाल .. दुई–तीनवटा कारण देखिए । पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउने र त्यसको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने एउटा कारण हो । त्यसभित्र रहेको रहस्यको कुरा गर्नुपर्दा, विदेशीहरुले प्रशस्त डलर वर्षाउँछन्, त्यसमा एउटाले मात्र किन रजाई गर्ने, आफू किन छुट्ने भन्ने नै हो । अर्को कारण सत्ताको बाँडफाँट नै हो । १६ बुँदे सहमति हुनु अघि तपाईहरुले पनि सुन्नुभयो होला, राष्ट्रिय सरकारको विषयमा सहमतिको कुरा खुब उठ्यो । फलानो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने, किनकी ऊ पनि बिरामी छ, चाँडै सरकारको नेतृत्व गराईहालौं भन्ने कुरा भयो । अर्को कोही राष्ट्रपति हुने, कोही सभामुख हुने । यी सब कुरा गर्नका लागि त संविधान फेर्नु पर्‍यो । जसोतसो संविधान ल्याएर फ्यालिहालौं, जनता अहिले भूकम्पको मारमा छन्, तराईमा बाढी, पहाडमा पहिरो जान्छ, जनता आफ्नै समस्यामा जेलिएको मौका छोपेर सारा नियमहरुलाई निलम्बन गरेर फास्ट ट्रयाकबाट जसोतसो संविधान ल्याइहालौं भन्ने मानसिकता आफैंमा गलत हो । गलत मानसिकता बोकेर कहिल्यै पनि सही काम हुन सक्दैन । ......... चार दल मिलेपछि ‘चक्रवर्ती सम्राट’ भइन्छ, संविधानसभामा ९०–९५ प्रतिशत मत हुन्छ, कसले के गर्न सक्छ र ? भन्ने ठान्नुभयो उहाँहरुले । तर संविधानसभामा भएको संख्याभन्दा ठूलो संख्यामा जनता संविधानसभा बाहिर छन् भन्नेकुरा उहाँहरुले बिर्सिनु भयो । ....... अहिले उहाँहरुले ल्याउनु भएको ६ प्रदेश नाममात्रको प्रदेश हो । तिनीहरुको क्षेत्राधिकार हेर्ने हो भने विगतको जिल्ला पञ्चायतको भन्दा बढी छैन । सारा राजनीतिक शक्ति र स्रोतहरु केन्द्रको नियन्त्रणमा छ । ....... मैले उहाँका दुई–तीनवटा कुरालाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको छु ।

उहाँले आफ्ना नेताहरु भारतको जेलमा बन्दी भएका बेला पार्टीको लाइन फेर्नुभयो र आन्दोलनको दिशा बदल्नुभयो । नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गर्नुभयो तर त्यो सम्झौता अघि पार्टीमा छलफल गर्नुभएन ।

......... पहिलो कुरा त हामी मधेसवादी होइनौं ।

मधेसवाद के हो, त्यो मलाई थाहा छैन ।

मैले त मार्क्सवाद, पूँजीवाद, सामन्तवाद पढेको छु । मधेसवाद, काठमाडौंवाद, भक्तपुरवाद त्यो मैले पढेको छैन । ......... जसले मधेसवादको कुरा गर्छ, तिनैले यसको परिभाषा दिन सक्लान् । हामी समाजवादी हौं । ....... संघीयतामा ५, ६, ७ प्रदेश भन्नुको अर्थ छैन, यो अंक गणितको कुरामात्र होइन । मूख्य कुरा त, पहिलो संविधानसभा र पछि पनि सबै दल मिलेर राज्यपुनर्संरचनाबारे जे निर्णय भयो त्यो लागू हुनुपर्छ । त्यो कुरा त १६ बुँदे सहमतिमा पनि चार दलले गरेका छन् । पहिचानको पाँच आधार र सामर्थ्यका चार आधारमा टेकेर राज्यपुनर्संरचना गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । तर राज्यपुनर्संरचना गर्ने बेलामा ‘मेरो गाउँ यता पर्छ, यसलाई फलानो प्रदेशमा राख्नु पर्छ, यो मेरो ससुराली गाउँ हो, यसलाई पनि फलानो प्रदेशमा राखौं’ भन्ने आधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । तीन–चारजना नेताको व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा राज्यपुनर्संरचना गरिएको यथार्थ हो । पहिचानलाई मेटाउने कोसिस गरिएको छ । मगरातलाई दुई प्रदेशमा विभाजन गरियो, थरुवान राज्य दिन्छु भनिएकोमा अहिले त्यसलाई टुक्र्याइएको छ । पुष्पकमल दाहालजीले कैलालीमा आमसभा नै गरेर थरुवान जनसरकार घोषणा गरेको होइन ? जनकपुरमा जनसभा गरेर स्वायत्त मधेस प्रदेश नै घोषणा गरेको हो । ...... भोटको आधारमा कसलाई कति अधिकार भनेर नाप्ने संयन्त्र आधुनिक लोकतन्त्रमा हुँदैन । ........ संविधान बनाइहालौं, सरकारमा पुगिहालौं भन्ने बाटोमा उहाँहरु लागिरहनु भएको छ । ....... मधेसको मात्र कुरा होइन, जुम्लाजस्तो देशमा आज अनिश्चितकालिन कर्फ्यु लागेको छ । गोली चलेको छ । सुर्खेतमा गोली चलेको छ । .......

मधेसको मात्र कुरा होइन, जुम्लाजस्तो देशमा आज अनिश्चितकालिन कर्फ्यु लागेको छ । गोली चलेको छ । सुर्खेतमा गोली चलेको छ ।

....... नदीनाला बेचेको कुरा आइरहेको छ, असमान सन्धी–सम्झौताको कुरा आइरहेको छ । सबै त उहाँहरुले नै गरेको हो नि । मधेसका मान्छे त सीमा क्षेत्रमा विना बर्दीका सिपाहीजस्तै देशको सीमा रक्षा गरेर बसेका छन् । सारा राष्ट्रघाती काम गर्ने को हो ? राष्ट्रियतालाई कमजोर गर्ने पनि उहाँहरु नै हो । मधेस, जनजाति, अल्पसंख्यकका मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने, श्रमजीवी, महिला वर्गका मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने राष्ट्र कमजोर हुन्छ कि बलियो हुन्छ ? .......

हामी नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालाई अक्षुण्ण राखेर सबै प्रकारका विभेदलाई मेटाउन चाहन्छौं । तर उहाँहरु सत्ताका लागि जे गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ । देशको चिन्ता उहाँहरुलाई छैन ।

......... मरता क्या नही करता ?’ दासत्वको जीवन बाँच्नुभन्दा संघर्ष गरेरै बलिदान दिनु ठूलो कुरा मान्छौं हामी । यो मुलुकमा अहिले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलितहरु दासत्वमा बाँधिरहेका छन् । उनीहरुले अवसरमा समानता खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि बाध्यभएर उनीहरु संघर्ष गरिरहेका छन् । अहिले सत्तामा हुनेहरुले पनि कतिपटक विद्रोह गरेकै हुन् नि । झापा काण्डमा मालेले, प्रजातन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा कांग्रेसले पनि हतियार उठाएकै हो । माओवादी त १५–२० हजारको नरसंहार मै सहभागी भएको हो । आफूले विद्रोह गर्दा हुने तर अरुले गर्दा नहुने ? शोषित, पीडित जनताको आवाज राज्य सुनेन भने विद्रोहको विकल्प रहँदैन । .......... संविधानको मूलभूत कुरामा उहाँहरुले पहिला नै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, आफैंले हस्ताक्षर गरेको कुरालाई अहिले आएर मान्दिनँ भन्ने र उल्टाउने, विश्वासघात गर्ने काम नगर पो भनेको हो त । .......

नेपालको राजनीतिमा आफ्नै धर्तीबाट उठेको पहिलो आन्दोलन नै मधेस आन्दोलन हो । ५३ जना सपुतले सहादत प्राप्त गरेको र हजारौं घाइते भएको त्यो आन्दोलनलाई कसैले ‘हावामा मैले फु.. गर्दा आन्दोलन भयो’ भन्छ भने म पत्याउँदिनँ ।

......... तर अहिलेको राज्यको चरित्र सडकमा उठेका आवाजलाई बन्दुकको गोलीले दबाउन उद्यत देखिएको छ । तपाईसँग मैले कुरा गरिरहनुभन्दा एक घण्टा अघि सप्तरीमा प्रहरी परिचालन गरी एकजनाको हत्या भयो । ....... मधेस आन्दोलन मेरो पहिलो आन्दोलन होइन । त्यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायो । समावेशीता, आरक्षण, संघीयता, पहिचान, समावेशी लोकतन्त्रजस्ता नयाँ आधार मधेस आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई दियो । मधेस आन्दोलनले मधेसको मात्र कुरा उठाएन, उसले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पनि विभेदमा रहेका नेपालीको मुद्दालाई उठायो । ...... चुनाव र जनमत अलग अलग कुरा हो । जनताले आन्दोलन गरेर, बलिदान गरेर जनादेश आउँछ । तर भोट त्यसरी आउने होइन, त्यसमा मसल पावर, मनी पावर, राज्य संयन्त्रको पावरको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा त सेना समेत प्रयोग भयो ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा त्यस्ता पावर हामीसँग थिएन । अहिले चार दलसँग जनादेश होइन, मतादेश छ ।

मुलुक संकटमा पर्ने प्रधानमन्त्रीको चिन्ता

प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘मर्ने मार्ने अवस्था’ राम्रो नभएको बताए।

सहमति कार्यान्वयन नहुन्जेल वार्ता हुन्नः मधेसी मोर्चा

सरकारसग २०६४ मा भएको आठबुदे सहमतिमा 'मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अरु क्षेत्रका जनताको स्वायत्त क्षेत्रको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने, मधेसी, महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकलगायतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वअनुसार नियुक्ति सरुवा बढुवालगायत गरिने, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार सेनामा समूहगत प्रवेश गराउनेलगायत सहमति भएका थिए । प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा विगतका सहमति छुटेको भन्दै मोर्चा आन्दोलनमा छ । आन्दोलनलाई लक्षित गरेर मोर्चाले केन्द्रीय उपचार समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन र संयोजन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।

गृहमन्त्रीको पुतला जलाइयो, जनकपुरमा फेरी झडप



यसरी हुँदैछ ९ तिरबाट संविधानसभालाई घेराबन्दी

चार दलकै नेताहरुबाट अखण्डको मुद्दा उठाउन थालिएपछि संविधानसभालाई घेराबन्दी गर्नेहरुलाई हौसला मिलेको छ । ...... संविधानसभाको दोस्रो चुनाव वहिस्कार गरेका मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले शुरु देखि नै संविधानसभाको विघटन गर्दे सर्वपक्षीय राजनीतिकसभाको माग गर्दे आएका छन् । ....... संविधान आउने करिव–करिव निश्चित भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि संविधानसभाको घेराबन्दी गर्ने मोर्चामा खटेका छन् । शीतल निवास वाहिर उनको ‘चलखेल’ शुरु भैसकेको छ । उनी अहिले नयाँ संविधानमा राजसंस्थाको भूमिका स्थापित गराउन र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन मिसनमा छन् । यसै क्रममा उनी २७ साउनमा गोप्य भेटघाटका लागि बैंकक पुगेका थिए । दरवार निटक स्रोतहरुले जनाए अनुसार त्यहाँ उनले दक्षिणी छिमेकीका प्रतिनीधिहरुसँग छलफल गरेका छन् । ..... भारतीय हिन्दुवादीहरुको समेत सहयोग पाएका नेपालका हिन्दुवादीहरु हिन्दु राष्ट्रको मागमा अडिग छन् । ...... ५–अमरेस–सिके : काग्रेसकै आधिकारिक निर्णयमा असन्तुष्टि राख्दै आएका काग्रेस सभासद् अमरेश सिंहदेखि देश टुक्राउने धम्की दिने सिके राउतसम्मका नेताहरु पनि संविधानसभा विरोधी मोर्चामा खटेका छन् । ...... मधेशी दल–जनताको समर्थननलिइ संविधान बनाउदा त्यसले भविष्यमा अफ्ठारो पार्न सक्ने चेतावनी भारतीय राजनीति तहबाट आईसकेको छ । ....... जस्तो की केही समय अगाडि भारत भ्रमण गरेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सवैलाई समेटेर संविधान जारी गर्न सुझाएका थिए, त्यसमा पनि मधेश–तराईका शक्तिहरुलाई नछाडन प्रष्टै भनेका थिए । ......

स्पष्ट सन्देश दिएका छन्–पहिला त संविधान जारी गर्न नै कठिन छ र दोस्रो, जारी भएपछि पनि उठने आन्दोलनको आगोले त्यो संविधान लागु गर्न सहज हुनेछैन ।

इन्सेकले सोध्यो–आन्दोलनकारीलाई गोली किन हानेको ?
जनताको मानवअधिकारको सम्मान गर्न ध्यानाकर्षण

प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिने अन्य उपायहरू हुँदै गोली प्रहार गरिनु उपयुक्त नभएको

‘५० लाख दिने निर्णय हामीले होस हवासमा गरेका हौ’ (अडियो कुराकानीसहित)

Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force

म चाहिं कहिले काहीं झुक्किन्छु। Centripetal Force, Centrifugal Force मध्ये कुन चाहिँ कुन भनेर। तर मैले यो कुरा ल्याएको नेपाल को संघीयता को छलफल को सन्दर्भमा।

Centrifugal Force ले केंद्र बाट बाहिर तिर फाल्ने। Centripetal Force ले केंद्र तिर तानने।

स्वस्थ संघीयता मा दुईटै चाहिन्छ र दुइ टै बीच बैलेंस मिलाउनु पर्ने हुन्छ।

केंद्र मा अहिले ८०० अरब को वार्षिक बजेट छ। त्यसलाई केंद्र बाट सकेसम्म पर पर फाल्नु पर्ने भो। पर पर भनेको स्थानीय स्तर सम्म भनेको, युपी बिहार भनला फेरि केपी बाजे ले। बजेट पनि शक्ति पनि, केंद्र बाट प्रदेश र स्थानीय तिर फाल्नु पर्ने भो। सीमांकन पनि मेरो त देशको १२५ जात समेटने किसिमको छ।

संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

अनि अर्को फ़ोर्स छ। अर्को दिशामा जाने। त्यो हो प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री।

संघीयता नचाहने हरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री भने पछि दंग पर्नु पर्ने तर उहुँ। छैन।

 बाहुन हरु टाठाबाठा हुन्छन् भनेर त्यो नेपाल को बाहुन का बारेमा भनेको होइन होला।