Wednesday, August 19, 2015

एक बुँदे क्रांति

दिमाग नभएको सुशील-बामे सरकार सँग दिमागी कुरा केही नगर्ने। वार्ता नगर्ने। लामो लामो समझौता को भुमिका न बाँधने। माग त केही पनि छैन। चाहिने जति सबै संविधान मा अंकित छ। शहीद को रगत ले लेखेको।  रगत सुकेको पनि छैन।

एक मात्र माग। यो एउटा एक बुँदे क्रांति हो। सुशील-बामे सरकार को राजीनामा। बस। लामो कुरा केही गर्नु छैन। यो सरकार ढल्छ। यो संविधान सभा ढल्छ। संघीय गठबंधन को दुई तिहाई सहभागिता भएको नया अंतरिम सरकार गठन हुन्छ अब।


नया अंतरिम सरकार को खाँचो

नया अंतरिम सरकार को खाँचो। अंतरिम संविधान को रक्षा को लागि नया अंतरिम सरकार। संघीयता र समावेशीता को ईमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन का लागि नया अंतरिम सरकार।

आंदोलन को सैद्धांतिक माग केही पनि छैन। सबै उपलब्धि संविधान र पुराना सम्झौता मा छन। गलती कार्यान्वयन मा भएको हो। अब कार्यान्वयन हामी आफैं गर्छौं।

संघीय गठबंधन 

१. सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल उपेन्द्र यादव अध्यक्ष
२. तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी महन्थ ठाकुर अध्यक्ष
३. सदभावना पार्टी लक्ष्मण लाल कर्ण सहअध्यक्ष
४. तराई मधेस सदभावना पार्टी, नेपाल महेन्द्र राय यादव अध्यक्ष
५. थरुहट तराई पार्टी, नेपाल भानुराम चौधरी अध्यक्ष
६. सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल कुमार लिङ्देन “मिराक” अध्यक्ष
७. सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कुमार राई, अध्यक्षमण्डल सदस्य
८. आदिवासी जनजाति पार्टी, नेपाल तामाङ बुद्धराज स्याङ्तान अध्यक्ष

अंतरिम सरकार मा दुई तिहाई संघीय गठबंधन ले लिन्छ एक तिहाई काँग्रेस-एमाले-माओवादी लाई दिन्छ। दोस्रो संविधान सभा को बिगठन हुन्छ। ३०१ सदस्यीय तेस्रो संविधान सभा को चुनाव अंतरिम सरकारले गर्छ। यस अंतरिम सरकार मा कर्णाली लाई पनि समेट्नु पर्ने हुन्छ।


संविधान, कानुन, समझौता नमान्ने अवैध सरकार राजीनामा दे

संविधान, कानुन, समझौता नमान्ने अवैध सरकार राजीनामा दे। वार्ता का लागि ठाउँ रहेन। राजीनामा दे। राजीनामा दे।



Rajendra Shrestha

सङ्घीय गठबन्धनकोे अवधारणा–पत्र

१. प्रस्तावना

नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनाउने उद्देश्यले नेपाली जनताले विभिन्न कालखण्डमा गर्दै आएको जन आन्दोलन, जनक्रान्ति, मधेश जन विद्रोह, लिम्बुवान, किरात/खम्बुवान, ताम्सालीङ/तामाङ सालिङ, नेवाः, शेर्पा, तमुवान, मगरात, थरुहट लगायत आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी/दलित, मुस्लिम समुदायहरूले गरेका आन्दोलन एवम् सङ्घर्षको उद्देश्य, मर्म, भावना र जनादेशलाई आत्मसात गर्दै,

राष्ट्रिय स्वाधिनता, समानता, स्वतन्त्रता, शान्ति र अग्रगमनको पक्षमा इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा जीवन उत्सर्ग गर्ने वीर सहिदहरूलाई स्मरण गर्दै,

१२ बुँदे समझदारी, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत अन्य आन्दोलनकारी पक्षहरूसँग विगतमा भएका विभिन्न सम्झौता र सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै,

नेपाल बहुजातीय/बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक भएको तथ्यलाई आत्मसात गरी देशमा विद्यमान् वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय लगायत सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण, उत्पीडन र द्वन्द्वको अन्त्य गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गर्दै,

देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भूअखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन नेपाल राज्यको संरचनामा सबै जाति/समुदायको स्वामित्वबोध होस् भन्नाका लागि पहिचान सहितको सङ्घीयता र राज्यको सबै अङ्गमा सामानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भन्ने तथ्यलाई स्थापना गर्दै,

सङ्घमा साझा शासन र प्रदेशहरूमा स्वशासनको सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित सङ्घीय शासन, जनताको सार्वभौमिकता, जातीय/राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, वहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशी लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, आत्मनिर्णयको अधिकार, लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था, स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय जस्ता मूल्य र मान्यताहरूलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै,

उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस, शिल्पी/दलित, मुस्लिम, महिला, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने एउटा अग्रगामी क्रान्तिकारी गठबन्धनको आवश्यकता भएकाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धनमा रहेका हामी निम्न दलहरू यो “सङ्घीय गठबन्धन” निर्माण गर्न सहमत भएका छौं ।

२. गठबन्धनको उद्देश्य

यस गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य यथास्थिति र प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै पहिचान र स्वायत्तता सहितको सङ्घीय संविधान निर्माण गर्नु तथा २०६२/६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति, सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेश जन विद्रोह, लिम्बुवान, थरुहट लगायत आदिवासी जनजाति आन्दोलनबाट प्राप्त उलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नु हो । यस गठबन्धन निम्न वमोजिम उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि सङ्घर्षरत रहने छ ।

१. अन्तरिम संविधान– २०६३ को भावना तथा आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत विभिन्न पक्षहरूसँग भएको सम्झौता र सहमति अनुरुप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गरी जारी गराउने ।

२. राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगका प्रतिवेदनको आधारमा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचान र सामथ्र्यतालाई आधार मानी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने । नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य घोषणा गर्ने । सङ्घ र प्रदेशको संरचना लोकतान्त्रिक, विभेदरहीत, समानुपातिक समावेशी हुने गरी निर्माण गर्ने ।

३. आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनयुक्त स्वायत प्रदेशहरू र विशेष संरचनाको स्थापना गर्ने । स्वायत प्रदेशभित्र एक जाति/समुदाय वा भाषाको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रलाई स्वायत क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत रूपमा रहेका जाति/समुदायको संरक्षण गर्न संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रबाट नसमेटिएकाहरूलाई समेट्न विशेष क्षेत्रको स्थापना गर्ने ।

४. केन्द्र र प्रदेशको बिचमा साधन, स्रोत र शक्तिको न्यायोचित बॉडफॉट गर्ने । सामान्यतः केन्द्रमा देशको सुरक्षा, मुद्रा, विदेश सम्बन्ध रहने । त्यस बाहेकका सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश, स्थानीय निकाय र विशेष संरचनामा रहने । संविधानमा सूचीकृत नभएका अवशिष्ट अधिकारहरू प्रदेशमा रहने ।

५. मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूका साथै सबै प्रकारका शोषण, दमन र विभेदबाट जनतालाई मुक्त गर्ने । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्य संप्रभूता र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व राज्यले नै बहन गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।

६. समानुपातिक समावेशीकरणलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गराई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक अङ्ग, सार्वजनिक संस्थान, सेवा प्रतिस्ठान लगायत राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग र तहमा जातीय/सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी गराउने । ती सबै समूहमा महिलाहरूका लागि तत्काल न्युनतम् ३३ प्रतिशत व्यवस्था गर्ने ।

७. देशमा विद्यमान नागरिकता समस्यालाई अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सर्वसुलभ हुने गरी समाधान गर्ने ।

८. राजकीय भेदभावका कारण पछाडी परेका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायलाई राज्यले सामुहिक प्रवेशको अवसरका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सकारात्मक विभेदको नीति अङ्गिकार गर्ने । दलितहरूका लागि क्षतिपुर्तिको विशेष व्यवस्था गर्ने । छुवाछूत जस्ता अमानवीय परम्परा र कार्यलाई कानूनी र व्यवहारिक रुपमा अन्त्य गर्न छुवाछुट मुक्त राष्ट्रको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने ।

९. समावेशी शासकीय स्वरूप अवलम्बन गर्ने । राज्यको विभिन्न तहकोे निर्वाचनमा जातीय/सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने ।

१०. सङ्घीय न्याय प्रणालीको सिद्धान्तको आधारमा स्पष्ट कार्यक्षेत्रको बाँडफाँट गरी केन्द्रमा सङ्घीय अदालत र सवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने । प्रदेशहरूमा अधिकार सम्पन्न उच्च अदालतको व्यवस्था गर्ने ।

११. भूमिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न वैज्ञानिक भूमिसुधार लागूू गर्नुका साथै त्यसको आधारमा जमिनको चक्लाबन्दी गरी कृषिको औद्योगीकरण, व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिने । समाजवाद उन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्र लागू गर्ने ।

१२. सङ्घीय नेपालमा राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायका सरकारी काम काजमा बहुभाषिक नीति लागू गर्ने । सङ्घीय सरकारले प्रयोग गर्ने भाषाहरूलाई सङ्धीय संविधानमा र प्रादेशिक सरकारले प्रयोग गर्ने भाषा प्रादेशिक कानुनमा सूचिकृत गर्ने ।

१३. आदिवासी जनजाति, मधेशी, शिल्पी/दलित, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक तथा सिमान्तकृत समुदाय, अपाङ्ग, सुकुम्बासी, श्रमजीवी, मजदुर, किसान तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्ने । आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणा पत्र–२००७ र आइ.एल.ओ. महासन्धि–१६९ लागू गर्ने ।

३) सङ्गठनात्मक संरचना

यस अवधारणा पत्रमा सहमति जनाई हस्ताक्षर गर्ने दलहरू यस गठबन्धनका सदस्य हुने छन् । गठबन्धनको कार्य समितिले समान उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम बोकेका राजनीतिक दलसँग वार्ता अगाडी बढाई यस गठबन्धनमा सामेल गर्न सक्ने छ । गठबन्धनको नीतिगत निर्णय गर्न सदस्य दलहरूको अध्यक्ष सहितको तोकिएको ३ जना प्रतिनिधिहरू रहेको कार्य समिति हुने छ । उक्त समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गरी क्षेत्राधिकार तोक्न सक्ने छ । यो गठबन्धनलाई आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सकिने छ ।

४) सचिवालय

गठबन्धनको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न एक सचिबालय हुने छ जसमा प्रत्येक सदस्य दलहरूबाट १/१ जना प्रतिनिधित्व रहने छ । सचिवालयले कार्य समितिले दिएका जिम्मेवारीहरू बहन गर्ने छ ।

५) घटक दलहरूको स्वायत्तता

गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले यसका निर्णय, नीति कार्यक्रम, सैद्धान्तिक मान्यता र उद्देश्य विपरीत हुने गरी आफनो गतिविधि गर्ने छैनन् । तर आफ्नो अलग कार्यक्रममा पार्टी नीति अनुरुप काम गर्न यसले वाधा गर्ने छैन ।

६) निर्णय प्रक्रिया

गठबन्धनको निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यता अनुरुप हुने छ ।

७) कार्यक्रम र सङ्घर्षको स्वरुप

गठबन्धनले घटक सदस्यहरूबिच सहकार्यको संस्कृति विकास गर्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ । गठबन्धनले आवश्यक ठानेमा साझा न्यूनतम कार्यक्रमका साथै यसको विधान, नियमावली, आचार संहिता तथा कार्यविधिहरू बनाउने छ । गठबन्धनको नीति, सिद्धान्त र मान्यता अनुरुप विभिन्न स्तरमा प्रचार प्रसार, जागरण, अन्तर्क्रिया, सभा, जुलुश, धर्ना, घेराउ, आम हड्ताल लगायतका संयुक्त सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छ ।

उपरोक्त उद्देश्यहरू पुरा गर्न गराउन हामी तपसील बमोजिमका हस्ताक्षरकारी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू एकतावद्ध भई अघि बढ्न प्रतिवद्ध छौं ।

क्र.स. राजनीतिक दल नाम थर पद हस्ताक्षर

१. सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल उपेन्द्र यादव अध्यक्ष
२. तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी महन्थ ठाकुर अध्यक्ष
३. सदभावना पार्टी लक्ष्मण लाल कर्ण सहअध्यक्ष
४. तराई मधेस सदभावना पार्टी, नेपाल महेन्द्र राय यादव अध्यक्ष
५. थरुहट तराई पार्टी, नेपाल भानुराम चौधरी अध्यक्ष
६. सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल कुमार लिङ्देन “मिराक” अध्यक्ष
७. सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कुमार राई, अध्यक्षमण्डल सदस्य
८. आदिवासी जनजाति पार्टी, नेपाल तामाङ बुद्धराज स्याङ्तान अध्यक्ष
यो गठबंधन मा दलित लाई पनि ल्याउनु पर्यो।  

आंदोलन गृह मंत्री र प्रधान मंत्री, सरकार को राजीनामा सम्म पुग्न सक्छ

यो मधेसी जनजाति दलित आन्दोलन वार्ता को लक्ष्य गरेर हिँडेको होइन। आंदोलन गृह मंत्री र प्रधान मंत्री, सरकार को राजीनामा सम्म पुग्न सक्छ। नया अंतरिम सरकार सम्म पुग्न सक्छ। एक तिहाइ तीन दल लाई दिने गरी, दुई तिहाइ मधेसी जनजाति दलित ले लिने गरी, संविधान सभा भंग गर्ने गरी। देश तेस्रो संविधान सभा मा पुग्छ भने पुग्छ। दुई चार अरब बचाएर देश लाई दुई चार सय खरब को घाटा लगाउनु हुँदैन।


आन्दोलन लाई सम्बोधन गर्ने बेला अहिले हो

English: Janakpur, Nepal.
English: Janakpur, Nepal. (Photo credit: Wikipedia)
१५ दिन देश ठप्प भए पछि, १०-२० आंदोलनकारी र प्रहरी मरे पछि होइन। आन्दोलन लाई सम्बोधन गर्ने बेला अहिले हो। के को लागि पर्खेको? नया माग केही पनि छैन। पुराना सहमति कार्यान्वयन गर भन्न का लागि मान्छे मर्नुपर्ने? कर्णाली को पनि, थरुहट को पनि, मधेस को पनि।

बाबुरामले ‘राजा’ भनेपछि शेरबहादुर सनक्क
काँग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाओवादी वरिष्ठ नेता एवं संवाद समिति सभापति बाबुराम भट्टराईबीच शीर्ष नेताको बैठकमा झण्डै हानाहान भएको खुलासा भएको छ । ..... बैठकमा भट्टराईले कैलाली र कञ्चनपुरलाई थारुवानमा राख्नुपर्ने बताएपछि देउवा एक्कासि झोक्किएको एक नेताले बताए । ......

सिमांकनमा सबैभन्दा मर्का थारुलाई परेकाले कैलाली कञ्चनपुरलाई तराईकै जिल्लासँग राख्नुपर्ने भनाइ भट्टराईको थियो । भट्टराई बोल्दै गर्दा बसेको स्थानबाट उठेर पाखुरा सुर्कंदै देउवा भट्टराई नजिक पुगे । ‘१५ प्रतिशतको संख्यामा रहेका थारुलाई कैलाली र कञ्चनपुर त के रौं पनि दिन्न’, देउवाले भनेका थिए ।

........ जवाफमा भट्टराईले आफूलाई राजा महाराजा ठान्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन देउवालाई आग्रह गरेका थिए । ‘कैलाली र कञ्चनपुर थारुलाई दिन्न भन्ने तपाईं को हो ?’, बाबुरामले देउवालाई प्रशन गरे, ‘आफूलाई राजामहाराजा नठान्नुहोला ।’ ...... बाबुरामको जवाफपछि केही हच्किएका देउवालाई शीर्ष नेताले आफ्नो ठाउँमा गएर बस्न आग्रह गरेपछि परिस्थिति केही सामान्य बनेको थियो ।
तौलिहवा, कपिलवस्तुमा प्रहरीमाथि ढुंगा-मुढा गरी आक्रोश पोख्दै आन्दोलनकारी |


तौलिहवामा प्रहरी प्रदर्शनकारी बीच झडप
तौलिहवा, कपिलवस्तुमा प्रहरीमाथि ढुंगा-मुढा गरी आक्रोश पोख्दै आन्दोलनकारी |स्रोत:
Posted by Madhesi Community on Wednesday, August 19, 2015


जनकपुर को स्थिथि तानाब ग्रस्त



Plz shareजनकपुर को स्थिथि तानाब ग्रस्तजनकपुर को जनता हरु सबै बाटो मा ओर्लेर जै मधेश को जुलुस निकाल्दै
Posted by Condition of Janakpur Dham on Wednesday, August 19, 2015


सीमांकन र नामांकन किन गार्हो भएको?

वाक स्वतंत्रता पनि गार्हो हो। यसरी। देशका नागरिक लाई वाक स्वतंत्रता दिने भन्ने निर्णय गर्ने बाहुन सरकार ले र त्यो कार्यान्वयन गर्न बामे लाई अर्हयाउने। के हुन्छ? बामे ले लिस्ट बनाउन थाल्छ। जनता लाई बोल्ने छुट दिने भनेको छ। त्यों गहन जिम्मेवारी मेरो काँध मा आएको छ। बोल्न हुने कुरा को लिस्ट लामो होला। बरु बोल्न नहुने कुरा हरु के त्यहाँ बाट शुरू गरौं। अरु नेता हरु सँग पनि सरसल्लाह गर्ने कि? सहमति त खोजनै पर्यो। बिज्ञ हरु को पनि सल्लाह लिंदा राम्रै होला कि कसो? अनि लिस्ट बनाउन थाल्छ। सरकार सँग थप समय माग्छ। अझै दुई महिना भन्दै चार पाँच पटक समय माग्छ। सहमति बड़ो गार्हो। कहिले कसले नमान्ने, कहिले कसले नमान्ने। जनता सँग सुझाव माग्यो त्योभन्दा गार्हो।

त्यो हो तरिका? वाक स्वतंत्रता त सिद्धांत हो। कि छ कि छैन। धर्म निरपेक्षता त सिद्धांत हो। कि छ कि छैन। संघीयता पनि सिद्धांत हो। सीमांकन र नामांकन केही गार्हो छैन। बाहुन हरुले गार्हो भयो भनेको हामीलाई त बेइमानी गर्न मन लाग्यो भनेको मात्र हो। स्वांग गरेको।

सीमांकन र नामांकन किन गार्हो भएको? गार्हो भएको छैन। खुट्टा घिसारने काम मात्र भएको छ।

कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख भनेर जिम्मेवारी दिएको भए उसले के लेखथ्यो होला? अहिले सीमांकन र नामांकन मा विवाद छ भन्ने हरु संघीयता का कमल थापा नै हुन।









In The News (22)

वारपारको लडाईंका लागि मधेशी मोर्चाको नयाँ रणनीति
‘आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नेलाई ५० लाखको अफर’
मोर्चाको नाममा संयुक्त बैक खाता खोल्ने र सबै पार्टीले आन्दोलनका लागि उक्त बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्ने र विभिन्न क्षेत्रबाट आन्दोलनका लागि प्राप्त गर्ने सबै सहयोग त्यही खातामा संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यही खाताबाट आन्दोलनको रकम परिचालन गरिने छ । त्यस्तै, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उपचारको लागि काठमाडौंमा डाक्टरहरुको समिति पनि गठन गरिने भएको छ । ...... आन्दोलनका क्रममा कसैले सहादत प्राप्त गरेमा मधेश–थरुहट प्रान्तीय सरकारले शहिद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ भने शहिद परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था समेत गर्ने भएको छ । आजको बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी तथा तराई मधेश सद्भावना पार्टीका चारै अध्यक्षहरु सहभागी थिए । यसको साथै अशोक राई, लक्ष्मणलाल कर्ण र हृदयेश त्रिपाठी पनि आजको बैठकमा उपस्थित थिए ।
आन्दोलनको नाममा दुई–तीन सय मार्ने योजनाको सूचना आयोःअनन्त
‘आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेर भड्काउने काम गर्नु हुँदैन। दुई तीन सय मान्छे मार्ने योजना बन्दै गरेको जानकारी आएको छ। संविधान बन्न नदिने योजना छ। यसमा सचेत हुनुपर्छ। यसमा नेताहरु चुके संविधान बन्न नदिनेले फाईदा लिन्छन्।’ ...... अनन्त भने–‘कर्णाली स्वायत्त क्षेत्र हुन्छ। मगरात र थारुवानको क्लष्टर मिलाईन्छ। अखण्ड सुदुरपश्चिमसँग भएको सहमति पुरा भयो तर थारुहटसँग भएको सहमति पुरा भएन। त्यो पनि पुरा गर्नु पर्छ। जुन ठाँउमा सिद्धान्त हेरिएको छ त्यहाँ आन्दोलन छैन, जहाँ सिद्धान्त मिचिएको छ त्यहाँ आन्दोलन भएको छ। ..... नागरिकतामा कोही पनि विभेदमा नपर्ने गरी सहमति भएको छ। सीमांकनमा सम्झौता हुन्छ। ६ प्रदेशमा सिद्धान्त छ।
आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनु पर्‍यो : गृहमन्त्री
चुनाव लड्न पनि तयार छु ः शेष घले, एनआरएन अध्यक्ष
ओलीको कुरा नसुन्दा देशभरि आन्दोलन
‘संघीयता राजनीतिक मात्र होइन प्राविधिक विषय पनि हो । त्यसैले विज्ञहरू सम्मिलित संघीय आयोगले सीमांकनको टुंगो लगाउनुपर्दछ ।’– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको यो विकल्प सर्वस्वीकार्य भए पछि गत २५ जेठमा प्रमुख चार पार्टीबीच १६ बुँदे सहमति भएको थियो । प्रदेशको संख्या ८ हुने तर सीमांकन विज्ञहरूको आयोगले टुंगो लगाउने कुरा जायज थियो । त्यसैले १६ बुँदे सहमतिपछि सडकमा उतिसारो आक्रोश देखिएन । बरु अब संविधान बन्ने भयो भनेर जनता खुशी नै भए । तर जसै सीमांकन टुंग्याउनै पर्ने कांग्रेस र एमाओवादीको दबाबपछि २३ साउनको मध्यरात चार दलबीच सीमांकनसहित ६ प्रदेशमा सहमति भयो, भोलिपल्टै संविधानसभामा मधेसवादी र जनजाति सभासद्ले संवाद समितिको प्रतिवेदन जलाए । त्यो आगो बानेश्वरबाट सल्कँदै सल्कँदै पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका तराई र मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी/हिमाली जिल्लामा पनि सल्किसकेको छ । सुर्खेतमा तीन जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । ....... सडक हिंसात्मक बन्दैछ । जनता आक्रान्त बन्न थालेका छन् । ...... कोही ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’को पक्षमा छन् भने कोही कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने माग पनि उत्तिकै सशक्तरूपमा उठेको छ । पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीको अलग्गै प्रदेश बनाउनुपर्ने, तिनलाई तराईकै अरू जिल्लामा जोड्नुपर्ने र प्रस्ताव गरिएजस्तै पूर्वका पहाडी जिल्लाहरूसँगै राख्नुपर्ने भन्ने विषयमा पनि जनमत उत्तिकै विभाजित छ । पूर्व वा पश्चिममा तराई र पहाडका जिल्लालाई मिलाएर प्रदेश निर्माण गर्नै नहुने अडानमा रहेकाहरू मध्यतराईका जिल्ला मात्र समेटिएको प्रदेशमा पहाडी भूभाग भएन भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दैछन् । मध्यतराईका सप्तरीदेखि पर्सासम्मका जिल्लासँग जोडिएका भित्रीमधेस र पहाड भएका जिल्लामा तराईसँग नमिसाइयोस् भन्ने आवाज उठिसकेको छ । ........ कर्णालीलाई अलग्गै राख्नुपर्ने माग र ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’को माग पनि परस्परमा बाझिएका छन् । विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएका बागलुङ, रुकुम र नवलपरासी जिल्लामा पनि असन्तुुष्टि देखापरेको छ । यस्तो अवस्थामा सबैको चित्त बुझाउनु असम्भव प्राय: देखिन्छ । .......

सीमांकनमा चरम असन्तुष्टि देखिएपछि कांग्रेस त्यही बहानामा पुन: संविधान निर्माण पछि धकेल्ने दाउमा देखिएको छ ।

...... सीमांकनदेखि अनेक नाममा सडकमा देखिएको विरोधले सिंगो जनताको अभिमत प्रकट गर्न नसक्ने ओलीको भनाइ छ । उनले भने, ‘संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि लाखौं जनताले सकेसम्म कम प्रदेश र सीमांकनसहित संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए, त्यो जनमत हो । अहिले सडकमा निस्किएका केही सयले विरोध गरे भन्दैमा संविधान निर्माणलाई रोक्न सकिँदैन ।’ ....... अध्यक्ष ओलीले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका बेला बम बारुदले संविधानसभा रोक्न खोज्नेहरूदेखि जस्तो संविधान बनाए पनि अस्वीकार गर्नेहरूसम्मको मोर्चाबन्दी भएको भन्दै तिनको असन्तोष सम्बोधन गर्न थाल्ने हो भने संविधान जारी नै नहुने जिकिर गरे । ‘सडकमा संविधानसभा नै चाहिँदैन भन्ने माओवादीदेखि फेरि गुरिल्लाको धाक दिनेसम्म छन्,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘तिनलाई हिजो पनि संविधानसभाबाट संविधान चाहिएको थिएन, आज पनि छैन अनि त्यही बहानामा संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउने कुरा हुन सक्दैन ।’
किन छट्पटिन थाले कोइराला ?
साउनभित्रै संविधान पाउने जनताको आशा पूरा नहुने अवस्था बन्दै गएपछि सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री कोइरालाप्रति निक्कै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले सीमांकनसहितको संघीयताको पक्षमा सधैं रहेको स्पष्ट पार्दै तर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने स्वार्थ पूरा गर्ने नाममा एमालेलाई बाधक नबनाउन कोइरालालाई सचेत गराए । सीमांकनको टुंगो दलहरूले लगाउन नसकेकै कारण पहिलो संविधानसभा विघटन भएको र दोस्रो संविधानसभाको पहिलो एक वर्षको अवधि पनि सोही विवादको छलफलमै सिद्धिएको चर्चा गर्दर्ै अध्यक्ष ओलीले सोही कारण १६ बुँदे सहमतिमा सीमांकनको विवाद टुंग्याउन विज्ञहरू सम्मिलित आयोग गठन गर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा लेखिएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमालेलाई संघीयताको विरोधीजस्तो चित्रण गर्न खोजेकोप्रति पनि अध्यक्ष ओलीले गम्भीर आपत्ति जनाए । ....... कांग्रेसले आफ्नो सरकार लम्ब्याउन मात्र सीमांकनको कुरा गरिरहेको भन्दै प्रचण्डले साँच्चै कांग्रेस सीमांकनको लागि प्रतिबद्ध भए विकल्पहरू पेश गरेर गम्भीर छलफलमा बस्नुपर्ने बताए । उनले छलफलमा प्रधानमन्त्री सहभागी नहुनुले पनि उनीमाथि आशंका गर्ने अवस्था आएको बताए ।


एक मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको मागसहित विहारका सांसदले लेखे मोदीलाई पत्र
भारतीय लोकसभाका सांसद पप्पु यादव (राजेश रञ्जन)ले मधेसको समस्या तथा मधेसमा आन्दोलन गर्दै आएका मातृका यादव नेतृ्त्वको संयुक्त मधेसी राष्ट्रिय आन्दोलन समितिको बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लिखित जानकारी गराएका छन्। नेपालमा मधेसी उत्पीडनको सम्बन्धमा आजै प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाएको पत्रमा

पहाडी शासकद्वारा मधेस र मधेसी शोषित भएको

उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री मोदीलाई आग्रह गरिएको छ। ..... सांसद यादवले मधेशमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित एक मधेस एक स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल राज्यको हरेक निकायमा मधेशीको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधत्वको मागसमेत गरेका छन्। मधेस हरेक प्रकारले सम्पन्न र आत्मनिर्भर थियो तर आज त्यही पहाडी शासकद्वारा गरिएको बर्बर, उपेक्षा, उत्पीडन, विभेद र दमनका कारण मधेस बर्बाद भइरहेको पत्रमा भनिएको छ। ......

‘मधेसी विभेदमा पर्नुको एउटै कारण हो, मधेसीहरु भारतीयजस्तो देखिनु,’

सांसद पप्पु यादवले आफ्नो पत्रमा मधेसीको रहनसहन, भाषा, संस्कृति, अनुहार भारतीयजस्तो भएका कारण उनीहरु पहाडी शासकबाट शोषित भएको उल्लेख गरेका छन्। मधेसको समस्या मधेसको मात्र नभएर राष्ट्रको समस्या भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा बन्न लागेको सविधानमा पनि मधेसीको अधिकार सुनिश्चित नहुने दाबी उनले सविधानमा मधेसीको अधिकार सुनिश्चित नभए देशमा द्वन्द्व कायम रहनेसमेत सचेत गराएका छन्। उनले मधेसी र पहाडीबीचको विभेद् समाप्त भए यसले भारतलाई पनि फाइदा हुने जिकिर गरेका छन्।
सप्तरीको भारदहमा के भयो - त्याहा पुगेका अधिकर्मी दिपेन्द्र झा भन्छन -

म्याचिकने विहारी

भन्दै मधेशी माथी गोली चलाइयो ।
सडकमा धर्नामा बसेका नेताहरुलाई एक्कासी पछाडी वाट आएर प्रहरीले अन्धाधुन्द कुटपिट गरेको देखिन्छ । ..... प्रहरीले आफनो चौकीको छत माथी गएर गाउले हरु माथी अन्धाधुन्द गोली चलाएको देखिन्छ । राजीव राउत एउटा समान्य किसानको छोरा थियो । उनको छाती मा सिधा गोली प्रहार गरिएको देखिन्छ । उनको दुई ओटा बच्चा छ । एउटा तीन महिनाको र एउटा २ बर्षको । ..... फलामको गोली चलाएको देखिन्छ । गाउमा जताजतै गोलीको छर्राहरु लागेको त्यतीकै देखिन्छ । एउटा गोली त दुई ओटा बास सम्मलाई छिरेर अघि वढेको देखिन्छ । गाउमा रहेको मिलहरुको मिटरमा गोली लागेको देखियो । याहा गाउलेहरु संग कुरा गर्दा प्रहरीहरुले उनीहरुलाई म्याचिकने विहारी भनेर गाली गर्दै कुटपिट गरेका रै छन । ......

प्रहरीले गाउलेहरुलाई म्याचिकने विहारी भन्दै कुटपिट गरेका थिए ।

.....

हिजो देखि नै केही सन्चार माध्यमहरुले प्रर्दशनकारीहरुले प्रहरी चौकी र प्रहरी माथी आक्रमण गरे पछि प्रतिरक्षामा फायर गरेको समाचारहरु प्रकाशित गरेको देखिन्छ । आज कान्तिपुरले समेत त्यही फोटोलाई प्राथमिकतामा राखेर छापेका छन । म यही वाट कान्तिपुर सहित सवै मिडियाहरुलाई चुनौती दिन चाहन्छू र याहा आएर त्यसको पुष्टि गरेर देखाउन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छू ।

..... राजीव राउतको वुवा भन्छन -घर वाट निकालेर मलाई पनि निर्घात कुटपिट गरे ..... छोरालाई गोली लागे पछि हामी उनलाई लिएर घर आयौ । त्यतीकै प्रहरीहरु फेरी घर भित्र छिरेर हामीहरु पनि निर्धात कुटपिट गरे । घरवाट वाहिर निकालेर सडकमा लगे अनि त्याहा पनि म संगै अरु याहाका मानिसहरुलाई निर्धात कुटपिट गर्यो । मेरो छोरो घरवाट खेत तिर जानका लागी निस्केका थिए । तर वाटोमा प्रहरीले उनलाई गोली हानेर मार्यो । उनको छातीमा यसरी गोली लाग्यो कि उनी त्यही निर ढल्यो ।