१०० डिग्री फ्यारेनहाइट

१०० डिग्री फ्यारेनहाइट मा पानी उम्लेर बाफ बन्छ। मधेसी लाई अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने, झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुर सम्म को एक मधेस मा एक वा दुई अथवा सात हुन सक्छ तर मधेस को भौगोलिक integrity तोड्ने, प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक प्रदेश को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुने किसिम को संविधान पास भएर सर्वोच्च ले पनि नरोक्ने, शीतल निवास ले पनि नरोक्ने भएछ भने मधेस अलग देश बन्ने शान्तिपूर्ण बाटो मा अगाडि बढ्नेछ। यो प्रतिशोध को देश  हुने छैन। २१ औं शताब्दी मा जन्मेको नया किसिमको देश हुनेछ। ४०% पर्वते ले बराबरी पाउने छन। उत्तरी छिमेकी सँग द्वैध नागरिकता को संधि गरिनेछ। दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण यस देशको लक्ष्य हुनेछ।

१०० डिग्री फ्यारेनहाइट मा मधेस का सभासद हरु ले काठमाण्डु राजीनामा दिएर सबै जनकपुर भेला हुने। First Come First Serve basis मा पहिलो १०० जना मधेस को भूभाग बाट निर्वाचित सभासद लाई मधेस को अंतरिम संसद को सदस्यता दिइने छ। ती १०० मधेसी अथवा मधेसी दल कै हुनुपर्छ भन्ने होइन। १०० सीट सीके राउत को नेतृत्व को मधेस स्वराज पार्टी ले लिनेछ। १ सीट सीके राउत। जम्मा २०१। 

सीके राउत अंतरिम राष्ट्रपति हुने छन। मधेस अलग देश को घोषणा हुनेछ। नया देश लाई मान्यता को अनुरोध गर्दै संसार का सबै राजधानी हरु सँग पत्राचार गरिनेछ। उत्तरी छिमेकी सँग राजदुत आदान प्रदान र द्वैध नागरिकता संधि को लागि पहल शुरू गरिनेछ। मधेस को भूभाग मा रहेका नेपाल प्रहरी, नेपाल सेना र नेपाल सरकार का कर्मचारी लाई यो एउटा जात को देश बन्न लागेको होइन भन्ने सन्देश दिइने छ, मधेस सरकार को सेना, प्रहरी, प्रशासन मा पनि दक्ष मान्छे चाहिने भएको ले इच्छुक सबै ले आ-आफ्नो नाम दर्ता गराएर आफ्नो पुरानो जागीर कायम राख्न अनुरोध गर्ने बाटो रहनेछ। यद्यपि यो स्पष्ट छ कि मधेस देश को सरकारी यंत्र मा पर्वते ले १/३ सहभागिता बाट शुरू गर्नेछन्। नेपाल को भूभाग मा फर्किन चाहने लाई शांतिपूर्वक र इज्जत का साथ फिर्ता जान दिने किसिमले व्यवस्था मिलाइनेछ।

मधेस अलग देश घोषणा भएको एक वर्ष भित्र अथवा सकेसम्म चाँडै एउटा १०१ सीट को संविधान सभा को निर्वाचन हुनेछ। त्यस संबिधान सभा ले त्यसको १ वर्ष भित्र अथवा सकेसम्म चाँडै नया संविधान जारी गर्नेछ।

मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
भारत अमेरिका जस्तो हुँदा मधेस कनाडा बन्ने

The coming era of unlimited—and free—clean energy

Solar will be as ubiquitous as cellular phones are. ..... Futurist Ray Kurzweil notes that solar power has been doubling every two years for the past 30 years — as costs have been dropping. He says solar energy is only six doublings — or less than 14 years — away from meeting 100 percent of today’s energy needs. ..... inexpensive renewable sources will provide more energy than the world needs in less than 20 years. Even then, we will be using only one part in 10,000 of the sunlight that falls on the Earth. ..... The prices of solar panels have fallen 75 percent in the past five years alone and will fall much further as the technologies to create them improve and scale of production increases. By 2020, solar energy will be price-competitive with energy generated from fossil fuels on an unsubsidized basis in most parts of the world. Within the next decade, it will cost a fraction of what fossil fuel-based alternatives do.

In The News (19)

धर्म निरपेक्षताको माग गर्दै दलित आन्दोलित

संबिधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर, दलित एकता जिन्दाबाद, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर, जातीय छुवाछुत अन्त्य गर जस्ता प्ले कार्ड र ब्यानर सहित ...... कार्यक्रममा संबिधान निर्माण प्रक्रियामा दलित समुदायको लागी पहिलो संबिधान सभामा भएका र दोस्रो संबिधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरीसकेका लगायत दलित समुदायका मुद्घाहरु संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा कटौती भएर आएको मा आपत्ति जनाउदै यसका लागी देश भरीका सम्पुर्ण दलित समुदाय हरु एकजुट भएर आधीबेहरी श्रृजना गर्नु पर्ने कार्यक्रमका अधिकांश बक्ता हरुको भनाई रहेको थियो ।

Chitwan Protest
देउवाले थारुलाई रौं पनि दिन्न भनेपछि बैठक भाँडियो
भट्टराई र देउवावीच भनाभन, पूर्णबहादुरले पनि गाली खाए

सीमांकनमा थारु समुदायको असन्तुष्टी सम्बोधन गर्ने प्रयासमा भएको छलफल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाका कारण भाँडिएको छ । ....... थारु र मधेसीका मागलाई समेट्ने बताइरहेका प्रमुख दलहरु सहमतिको नजिक पुग्नुको साटो थप विवाद र भनाभनमा उत्रिएका छन् । ..... कांग्रेस नेता देउवाले कैलाली कञ्चनपुरको रौं पनि छोडि्दँन भनेपछि सहमति हुन सकेन । स्रोतका अनुसार बैठकमा देउवा र सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईबीच चर्काचर्की परेको थियो । कैलालीको रौं पनि छोडि्दन भनेपछि एमाओवादी नेतासमेत रहेका

डा. भट्टराईले देउवालाई ‘तपाईलाई मैले नै ४० बुँदे माग राखेर जनयुद्ध गरेको होइन ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

........ बैठकमा ‘कैलाली तपाईको ठेक्का हो ?’ भन्दै देउवासँग चर्काचर्की परेपछि सहमति हुन नसकेको ......... चार दलले गरेको ६ प्रदेशको सीमांकनमा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले कैलाली र कञ्चनपुरबारे फरक मत राखेका छन् । .... कैलालीलाई प्रदेश नम्बर ६ मा राख्दा थारु समुदायमाथि अन्याय भएको भन्दै एमाओवादीले सच्याउन माग गरेको छ । ..... थारु समुदायले आन्दोलन गरिहेका छन् । मधेस केन्द्रीय चार दलले पनि थारु समुदायलाई नै अघि सारेर सीमांकनको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । ...... तर, थारुहरुको आवाजलाई समेट्ने चारदलको प्रयास आइतबार सहमतिको नजिक पुग्नुको साटो झनै भाँडिएको छ । ....... स्रोतका अनुसार शीर्षनेताहरुको बैठकमा कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लचिलो भएर प्रस्तुत भएका थिए । तर, देउवाले आफू पक्षीय नेता खड्कालाई समेत नकराउनोस् भन्दै म रौं पनि छाडि्दँन भनेर भनेर हप्काएका थिए । ........ थारुहरुको माग सम्बोधन गर्नेबारे भएको छलफलमा एमाले नेतृत्वले पनि सकारात्मक भूमिका नखेलेको एमाओवादीका एक नेताले बतााएका छन् । ..... मध्यपश्चिम, कर्णाली र थारु समुदायले उठाएका माग अत्यन्त गम्भीर छन्, सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।’

अमरेशलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न कैलाली कांग्रेसको माग

‘सुदूरपश्चिमका जनताको भावना बिपरित सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय अखण्डता कमजोर पार्ने खालका अभिव्यक्ति दिने सभासद अमरेशकुमार सिंहलाई तत्काल सभासद पदबाट बर्खास्त गर्न तथा कांग्रेसको विधान एवं नियमावली २०६८ बमोजिम अनुशासन एवं आचार संहिताको उल्लंघन गरेको ठहर गरी साधारण सदस्यबाट समेत हटाउन कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति समक्ष जोडदार माग गर्दछौ’ कांग्रेस कैलालीका पार्टी सचिव प्रकाश बहादुर बमद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ...... साउन २८ गते टिकापुरमा आयोजित आमसभामा सभासद सिंहले हतियार उठाउने र मधेसलाई नेपालबाट टुक्राउने अभिव्यक्ति दिएको कैलाली कांग्रेसले बताएको छ ।

मुठभेडको बाटोमा मधेश

२३ साउनको मध्यरातीमा प्रमुख चार दलले टुगाएको संघियताको सिमांकनको विरोधमा गएको

८ दिन देखि पश्चिम मधेश पुर्णरुपमा बन्द छ

। पश्चिममा खासगरी थारु समुदायले संघियतामा आफुहरुलाई पहाड तिर मिसाएको भन्दै तीव्र आपती जनाइरहेका छन । थारुको यो अभियानमा मधेशी समुदायको पनि पुरै साथ देखिन्छ । संघियताको सिमाकंनलाई पश्चिम मधेश आठ दिन देखि पुर्ण ठप्प रहदा पुर्वी मधेशका जिल्लाहरु पनि गएको ८ दिन देखि कुनै र कुनै रुपमा बन्द हडतालको मार खेप्दै आएका छन । पुर्वी मधेशका जिल्लाहरुमा खासगरी झापा, मोरड र सुनसरीलाई नमिसाएको भन्दै यता विरोधका स्वरहरु चर्को देखिन्छ । ठाउ ठाउमा मधेशी राजनिती समबद्ध युवाहरु विभिन्न नामा संगठित भएर छुटै स्थानिय स्तरमा आन्दोलन चलाईरहेको देखिन्छ । यही सेरोफोरामा आज र भोली मधेशी मोर्चाले बन्दको आब्हान गरेका छन भने अनिल झा नेतृत्वको सदभावना पार्टीले पनि तीन दिने मधेश बन्दको घोषणा गरेका छन । ...... पश्चिमी मधेशका जिल्लाहरुमा कैलाली कन्चनपुर वाट सुरु भएको थारु समुदायहरुको विरोध प्रर्दशमा मधेशी मोर्चाले औ्रपचारिक रुपमै सार्थन जनाउने निर्णय गरे पछि नवलपरासी सम्म यो आन्द्योलनको स्वरुप दिन प्रति दिन ठुलो हुदै गएको देखिन्छ । हिजो शनिवार मात्रै नवलपरासीमा एमाले सांसदको घरमा मधेशी प्रर्दशनकारीहरुले तोडफोड गर्न खोज्दा प्रहरीले गोली नै बर्साए । खासगरी पछिल्लो तीन दिन यता नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तूमा मोर्चा र थारु संगठनहरुको आन्दोलन दिन प्रति दिन ठुलो हुदै गएको् देखिन्छ । उता प्रहरी प्रशासन पनि यस प्रति कठोर भएर प्रस्तुत भईरहेको देखिन्छ । रुपन्देही र नवलपरासीमा मात्रै दर्जनौ प्रर्दशनकारीहरु प्रशासनका सिकार भएको देखिन्छ । उता

प्रशासनको दमन वढन थाले पछि मधेशी र थारु समुदायका संगठनहरुको आन्दोलनको प्रभाव पनि गाउ गाउ सम्म फैलिन थालेका छन ।

...... हिजो शनिवार मात्रै

नवलपरासीको दक्षिण क्षेत्रका मधेशी वसोवास गर्ने गाउवाट प्रहरीले आफनो स्थायी पोष्टहरु हटाउन वाध्य भएका छन

। गाउलेहरुले प्रहरी दमनमा उत्रेको भन्दै गाउगाउमा विरोध गर्न थाले पछि प्रहरीले असुरक्षित महसुस गर्दै आफनो प्रहरी पोष्टहरु हटाएको जनाएको छ । .......... नवलपरासी, रुपन्देही लगायतका पश्चिम जिल्लाहरुको सदरमुकाममा प्रहरी प्रशासन अत्यद्यिक कठोरताका साथ आन्दोलनकारीहरु माथी व्यवहवार गर्न थालेका छन । साथै विभिन्न संगठनको नाममा मधेशी समुदाय विरुद्ध विभिन्न गलत नाराहरु लगाउदै त्यसको विरुद्धमा प्रर्दशनहरु पनि गराउन थालेका छन । ..... विरोध पनि प्राय जसो सबै मधेशका जिल्लाहरुमा भईरहेको देखिन्छ । तर

काठमाडौ वाट प्रकाशित र प्रशासरण हुने राष्टिय मिडियाले अझै पनि मधेशमा सानो स्वरमा रहेको केही आवाजहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै मधेशलाई पहाडसंग् नजोडिएको भन्दै त्यसलाई उचालिरहेको देखिन्छ ।

जसका कारण समाज थप भडकाव तिर लम्किरहेको देखिन्छ । ........ यता पुर्वका जिल्लाहरुमा भइरहेको विरोध प्रर्दशनलाई त अहिले सम्म समाचारमा सेन्सर नै गरीरहेको त्यस क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरुले समेत लगाईरहेको देखिन्छ ।

झापा, मोरड र सुनसरी

मा त्उस क्षेत्रवाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशी नेताहरुको अगुवाई छुटै आन्दोलन समिती बनाएर गएको दिन तीन देखि त्यस क्षेत्र बन्द लगायतका विरोध कार्यक्रमहरु हुदै आईरहेको देखिन्छ । ........

जनकपुर क्षेत्रमा सक्रिय युवाहरुको आन्दोलन समिती मासले धनुषा, महोतरीका गाउ गाउमा विरोध कार्यक्रहरु विभिन्न स्वरुपमा गर्दै आएका छन ।

....... पुर्व देखि पश्चिम सम्मका मधेशमा दिन प्रति दिन विरोधका कार्यक्रमहरु सशक्क्त बन्दै गएको देखिन्छ । साथै यसको प्रतिकारमा समेत कयौन घटनाहरु घटन थालेको देखिन्छ । जसले मधेशलाई नराम्ररी मुठभेडको सिकार बनाउनेमा कुनै दुईमत छैन ।

काहा हराए हृदेश त्रिपाठी?
सद्भावनाका सभासद्हरुको २४ घण्टाभित्र राजिनामाः महासचिव सुमन

संविधानको अन्तिम मस्यौदा यस्तै अवस्थामा जारी भए २४ घण्टाभित्र आफ्ना पार्टीका सभासद्हरुले राजिनामा दिने कुरा बताएका छन् । ...... ‘ मस्यौदामा नागरिकता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र समावेशिताको कुरा प्रष्ट छैन, पुनर्लेखनमा त्यसलाई प्रष्ट्याइनु जरुरी छ ।’ पहिचान र सामथ्र्य तथा यसअघि गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सिमाङ्कन हुनुपर्नेमा अहिलेको ६ प्रदेशको खाकाले मधेशी, दलित, आदीवासी, जनजाती, उत्पीडित वर्गको भावना समेट्न नसकेको ..... जनभावना अनुरुपको संविधान बन्ने छाँटकाँट नदेखेपछि उचित समयमा आफ्ना पार्टीका सभासद् समेतले संविधानसभा परित्याग गर्ने

I quit my development job and ate some humble pie: this is what I learned

I was running an organisation based in the north, focused on global development. We were targeting the northern-led policies that enabled the finance sector to ride roughshod over the developing world, making links with activists from Venezuela to Indonesia, to ensure our aims were relevant. ...... the more you know, the more questions there are, which should serve as a cautionary signal for anyone working in the development space. ..... that even what I perceived as my enlightened approach to development was

patronising and sometimes simply wrong

. ........ our definitions of poverty are limited – seeking to raise people’s income doesn’t combat poverty, as prices can rise or the basics of wellbeing, like access to land, can be removed ...... even 60 years after of so-called development, the poorest of the poor remain neglected, left to fend for themselves and still lack support structures and opportunity. ...... challenged many of my assumptions – in particular my beliefs about what is good for India.

Campaigns for universal education, for example, have effectively told older generations that their skills were worthless, as eloquently outlined by a growing movement who equate the Indian school system with factory farms.

The consequence of our good intentions is a loss of traditional skills still needed for survival in the 21st century, like seed-saving, with the only careers valued being engineering or IT creating an often anxious and narrowly focused young population. ....... what globalisation has brought to India – that many people welcome it and private sector involvement – with open arms. People, rich and poor, traditional and modern, genuinely want to engage in the market. ........ I saw first hand how spice farmers in Kerala created their own brand of successful ethical products, eagerly awaiting the day they’ll be stocked in large supermarkets. I met organic cotton farmers who overcame barriers in the market by selling their cotton to global brands, reaping benefits for themselves and their communities. And I saw a groundswell of social entrepreneurs eschewing traditional forms of charity and setting up businesses offering opportunities for people who once had none. Even before the Indian government clamped down on activist based NGOs – a move highly condemned which arises from insecurity and paranoia –

NGOs regardless were widely perceived as neo-colonial and rent-seeking: people are fed up with being told that they know nothing; that they need our help; that Indians are unable to help themselves.

.......... The complex culture and social systems have contributed to a sometimes failing state, whereas the private sector, in other cases, has brought efficiencies and better service. ...... they recognise that successful social businesses also need a strong state. There is a reason why the conditions on fair trade tea estates in south India are better than those in the north-east of the country: they’re supported by progressive welfare programmes and basic standard of living legislation from Kerala and Tamil Nadu. But as I reluctantly came to accept,

the market isn’t necessarily “evil”

and governments can often be a huge barrier to overcoming impoverishment. ........ They treated me equally and in no uncertain terms told me to get off my high horse and listen more. While of course they love their culture, their food, their country, they like some of the westernising influence too. They want to drink at Starbucks – it’s clean and the coffee is good. They want to embrace western baking, just as I want to learn to cook curry. They want a country that’s free of corruption where they don’t have to pay bribes to get things done. They want to engage in the global marketplace, where they often have more trust in global brands than smaller local businesses. And they occasionally see western influence as improving, rather than making things worse. ... they want to engage on their own terms

खस का लागि संघीयता मा के छ?

देश को एक तिहाई जनसंख्या रहेको खस को  राज्य (state) मा ९०% हालीमुहाली छ, अझ खस महिला पनि marginalize भएको अवस्थामा १५% ले ९०% ओगटेको अवस्था छ भनेर न संघीयता र समावेशीता चाहिएको हो। भने पछि त्यो संघीय नेपाल मा खस पुरुष ९०% बाट जीरो मा जाने डर हो? के हो कुरा?

देश को नाम नेपाल। त्यहाँ मैले बाहेक अरु कसैले विवाद गरे जस्तो मलाई थाहा छैन। खस पुरुष नाम त्यो। रहिरहने भो। हिन्दु राष्ट्र परिमार्जन भो, खस नाम परिमार्जन नहुने भो। खस को पहिचान देश को नाम मा झल्किने भो।

नेपाली भाषा खस हरुको जातीय भाषा। संघीयता मा पनि नेपाली भाषा देश भरि केंद्र, प्रदेश र स्थानीय स्तर मा सरकारी कामकाज को भाषा रहिरहने भो। मधेसी ले हिंदी का लागि पनि त्यही खोजेको हो।

खस पुरुष को स्थायी सरकार मा रहेको ९०% हालीमुहाली रातारात फेरिने होइन। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को फोर्मुला ले त्यस लाई ईमानदारी पुर्वक लागु गरे पनि १० वर्ष त्यो ५०% माथि नै रहने हुन्छ। १५% ले ५०% स्थान ओगट्ने १० वर्ष कायम रहने।

भने पछि खस ले समावेशी संघीय नेपाल मा गुमाउने के त? किन यति सारहो defensiveness?

१६ प्रदेश बन्ने हो भने मेरो नक्शा मा १६ मध्ये ५ न्यूट्रल नाम छन। त्यस मध्ये दुई लाई खस नाम दिन सकिन्छ। ११ मा मधेसी जनजाति नाम झल्किने हुँदा खस लाई समस्या के पर्यो? देश को नाम खस को पहिचान झल्किने छ।

ती ११ प्रदेश मा पनि सबै मा खस मुख्य मंत्री बन्न सक्छ।

खस ले पाए बराबर पनि मधेसी जनजाति ले पाउने छैन संघीयता मा। त्यसमा पनि कनजुसयाइ? अलि फराकिलो दिल ले सोँच्नु पर्यो।

उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संविधान ल्याउनोस् : राष्ट्रपति

साँझ ७ बजेदेखि जम्मा भएका नेताहरूले साढे १० सम्मै बसेर राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गरे । त्यसक्रममा राष्ट्रपतिले संविधान निर्माणको काममा तदारुकता देखाएकोमा नेताहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए । साथै राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा मस्यौदामा उल्लेख अस्पष्ट प्रावधानबारे पनि उनले नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

एमाले प्रधानमन्त्री

एमालेको प्रसन्न वातावरणको विपरीत कांग्रेसी आकाशमा भने उदासीका काला–काला बादल देखिएको छ । ..... ‘कांग्रेसका दुई प्रधानमन्त्री र हाम्रा तीन प्रधानमन्त्री ।’ ..... कतिपयका निम्ति त अध्यक्ष कमरेड ओली अद्यापि एक प्रधानमन्त्री नै हुन् । यस सन्दर्भमा उनकै पुच्छ्ेर नामबाट परिचित ओली गुटलाई स्मरण गर्न सकिन्छ । यस गुटमा सम्बद्ध कमरेडहरूका तेजिलो आँखामा कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओली सार्वकालिक प्रधानमन्त्री हुन् । अर्थात् अध्यक्ष कमरेड पहिले पनि प्रधानमन्त्री थिए, अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् र पछि पनि प्रधानमन्त्री रहनेछन् । .... यिनीहरूमध्ये कोही निकट भविष्यका प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कोटको पकेटमा बस्छन् भने कोही कमिजको बायाँ पकेटमा । यस्तै पैन्टको हिप पकेटमा रहने पनि छन्

फेरि सर्ने भो कांग्रेस महाधिवेशन

कोइराला फागुन या चैतमा महाधिवेशनको तिथि तोक्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष लामो समयका लागि सार्न दिने पक्षमा छैन । ढिलोमा दसैं-तिहार र छठ पर्वलगत्तै हुनुपर्ने देउवा पक्षको अडान छ । .... अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक दलले ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गराउनैपर्ने व्यवस्था छ । कांग्रेसका केही शीर्ष नेताहरू नयाँ संविधानबाट यो म्याद बढाउने पक्षमा जुटेका छन् । स्रोतका अनुसार नयाँ संविधानमा असामान्य स्थितिमा एक वर्षसम्म म्याद बढाउन सकिने व्यवस्था राख्ने प्रयास भइरहेको छ । ..... कांग्रेस महाधिवेशन हरेक ४ वर्षमा हुनुपर्ने नियम छ । पार्टीको विधानअनुसार विशेष कारण जनाई एक वर्षको समय बढाइएको छ । अधिवेशन नभएको असोज ५ मा ५ वर्ष पुग्नेछ । नयाँ संविधानमा म्याद बढाउन राजनीतिक सहमति नजुटे कांग्रेसले बाधा अडकाउको माध्यमबाट समय थप्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि बढीमा ६ महिनासम्म म्याद थप्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल भएको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । भूकम्पबाट उत्पन्न विपत्ति र संविधान जारी गर्नुपर्ने अवस्थालाई देखाएर आयोगसँग छलफल भइरहेको उनले उल्लेख गरे । ...... संविधान जारी भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुन्छ । त्यतिबेला नेताहरूको ध्यान राज्य सत्ताको पदहरूमा जाने देखिन्छ । नयाँ संविधानपछि पार्टीको संरचना पनि त्यहीअुनसार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लोकतंत्र मा जाने कि Democracy मा?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्यो कि काँग्रेसी हरु, "होइन, हामी त संसदीय व्यवस्था मा आस्था राख्ने हरु हौं" भन्छन। अचम्म लाग्छ। यो त कस्तो भयो भन्दा देशमा लोकतंत्र स्थापना गरौं भन्दा, होइन त्यसो नभन्नुस् हामी त democracy पक्षधर मान्छे भने जस्तो भो।

राज्य (state) का तीन अंग: legislative, judiciary, executive. एउटा मा त सिंगो संसद नै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को बजेट पास गर्ने पनि त्यसै संसदले हो। संसद अहिले को भन्दा बलियो हुन्छ। २०४६ साल देखि अहिले सम्म को संसद बलियो संसद हो कि भाँडभैलो संसद हो?

लोकतंत्र मा जाने कि Democracy मा? के छ तपाइँ को विचार?

नवराजा Mentality

देशमा राजतन्त्र हुँदा राजा संविधान र कानुन भन्दा माथि हुने गर्थ्यो। तर गणतंत्र मा लोकतंत्र मा खुद ज्ञानेन्द्र नागरिक भएको व्यवस्था मा प्रधान मंत्री पनि कानुन माथि छैन। प्रधान मंत्री ले इच्छा लागे कानुन मुनि इच्छा नलागे कानुन माथि भन्ने होइन। प्रधान मंत्री को इच्छा अनिच्छा को कुरै छैन।

तर यहाँ प्रधान मंत्री मात्र होइन चार दल का अध्यक्ष लाई पनि हामी संविधान र कानुन भन्दा माथि जस्तो लाग्ने गरेको छ। होइन भने अंतरिम संविधान मान्दिन भनेर के भनेको? तिमी राजा हो? अंतरिम संविधान नमान्ने तिमी को हो?

नवराजा Mentality हो यो। के विचार दिमाग मा ल्याउने त्यो प्रत्येक व्यक्ति को वैचारिक स्वतंत्रता हो। ज्ञानेन्द्र लाई भेट्ने आसेपासे ले सम्बोधन गर्दा अहिले पनि "सरखार" नै भन्छन। त्यो उनीहरुको वाक स्वतंत्रता। किन भनिस गणतंत्र देशमा भनेर समात्ने कुरा आउँदैन।

त्यस्तै यी नवराजा हरु को निजी स्तर मा वैचारिक स्वतंत्रता छ। तर यसले देश मा political paralysis कायम राख्छ। जनता ले दिएको काम नगरेको।

भीम रावल ले भकुण्डो हात ले टिपे
कंस सिटौला ले फेरि भकुण्डो हात मा लियो
ओली को नवराजा बोली

नवराजा Mentality सबै भन्दा घातक किसिम ले कहाँ देखिएको छ भन्दा संविधान सभा लाई रबर स्टाम्प राष्ट्रिय पंचायत बनाउने प्रयासमा। फ़ास्ट ट्रैक भनेको त्यही भनेको हो। बाहुनवाद मुर्दाबाद।

हिमाल पहाड़ तराई जोड्ने भनेको

हिमाल पहाड़ तराई जोड्ने भनेको देश हो। त्यस का लागि त केंद्र सरकार नै हुन्छ। कोशी गण्डकी कर्णाली मा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हरु सब केंद्र सरकार ले गर्ने हो। पैसा आउँछ त्यो सारा नेपाली  ले पाउने हो। झापा देखि कंचनपुर सम्म खेत खेत सम्म सिंचाई पुर्याउने केंद्र सरकारले हो। संघीयता मा केंद्र सरकार गायब हुने होइन।

संविधान सभा को म्याद दुई वर्ष हो

संविधान सभा को म्याद दुई वर्ष हो। तेस्रो संविधान सभा को निर्वाचन गरौं। Third time is the charm.