विहारीकरणको संकेत?

नेपालमा मार्क्सवाद भनेको देखाउन राखिएको खसि को टाउको
एमाले को अन्तिम प्रधान मंत्री झलनाथ खनाल
Feeling Sorry For Province Two?
Why Does Karnali Want To Be Its Own State?
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
18% Growth Rate For Bihar?

सबै भन्दा गुलाम मधेसी काँग्रेस पार्टी मा छ कि एमाले मा  छ कि एमाओवादी मा छ? एमाले मा होला जस्तो लाग्छ। मालिक लाई के भन्दा मालिक ख़ुशी होला भन्दै एमाले भित्र का मधेसी हरु नापतौल गर्दै बस्छन्। अहिले फंडा पाएका छन। मालिक ले पाँच विकास क्षेत्र हो चाहिएको तर "शक्ति संतुलन" ले गर्दा विवश भएर ६ अंचल मा जानु परेको छ भनिरहेको बेला मालिक को मन को भाव बुझ्दै, मालिक यो त बिहार भयो, यो त भएन भन्दै केपी युपी बिहार ओली लाई खुश पार्न खोज्दैछन्। केपी ओली र माधव नेपाल गुटबंदी को नाटक गर्छन। केही फरक छैन दुइ मा। माधव युपी बिहार नेपाल र केपी युपी बिहार ओली। बामे युपी बिहार गौतम। झाले युपी बिहार खनाल। विद्या युपी बिहार भंडारी। अहिले त हुँदा हुँदा पुष्प युपी बिहार कमल नेपाल कमाल।

मधेस मात्र होइन सारा देश लाई बिहार बनाउनु परेको छ। अहिले बिहार भारत को नंबर एक प्रदेश।

पहाडबाट अलग गरिएकोमा मधेसी समुदाय चिन्तित
पहाडविनाको प्रदेश विहारीकरणको संकेत : शत्रुघ्न महतो

सप्तरीदेखि पर्सासम्मको मधेस-प्रदेशलाई पहाड र हिमालसँग जोडियोस् भन्दै एमालेका मधेसी नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एवं मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने नेता माधवकुमार नेपाललाई बुधबार घेराबन्दी गरे ।

Hridayesh Tripathy

दलित दृष्टिमा पुनःनिर्माण “प्रोजेक्ट” : न अधिकार, नत पहुँच नै !

हालसम्म ८,७९० जनाको मृत्यु भइसकेको छ, २२,३०० घाइते भएका छन् र करिब ८० लाख जनसंख्या प्रभावित भएका छन् । क्षतिको जम्मा मूल्य ७०६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यी अंकले भुइँचालोको शक्तितर्फ इंगित गर्छन् कि नेपाली राज्य र समाजको शक्तिहीनतातर्फ ? ........ काठमाडौंमा रहेका एक थरी इन्जिनियरले टिनको टनेल घरको डिजाइन बनाए । गृष्म ऋतु चलिरहेको थियो र वर्षा ऋतु नजिकिइरहेको थियो । कुनै इन्जिनियर वा सरकारी वा दातृ निकायले भूकम्पपीडितको खास आवश्यकता र घरसम्बन्धी स्थानीय मानिसहरुको ज्ञानलाई अलिकति पनि अध्ययन गरेका थिएनन् । विभिन्न स्रोत र साधन परिचालन गरेर जब यस्ता अस्थायी टहरा तयार गरिए, त्यसपछि कैयौं टहरालाई स्थानीय जनताले दाउरा वा अरु सामान राख्ने स्टोरका रुपमा प्रयोग गरे । कुनै बेला आइएनजिओ वा एनजिओले बनाइदिएका पक्की ट्वाइलेटलाई स्थानीय जनताले बाख्रा बाँध्ने खोर बनाएको तथ्य चलेको थियो । यहाँ त्यही परिदृश्य दोहोरियो । ...... सरकारको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अवधारणा पनि बिल्कुल एक एनजिओ प्रोजेक्टजस्तो देखिन्छ । ..... केन्द्रिकृत राज्यसत्ताको अवधारणाअनुरुप नै पिडिएनए बनेको छ । सरकारले एक पुनःनिर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी एक अध्यादेश जारी गरेको छ र प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सल्लाह र समन्वय गर्ने समिति बनाएको छ । यी हास्यास्पद निर्णयको माध्यमबाट सरकारले के भनिरहेको छ भने हामीसँग भूकम्पको अर्थराजनीतिक आयामलाई हेर्ने कुनै दृष्टिकोण छैन, त्यसैले हामी पञ्चायतकालकै विरासत अघि बढाइरहेका छौं । सन् १९५० को दशकदेखि नेपालमा चलाइएको विकास प्रोजेक्ट, वैदेशिक सहायताको चक्रव्यूह र ‘डाटा गेम’को असफल विरासतलाई सरकारले पुनः एकपटक अनुसरण गरेको छ । यी अवधारणाको आलोचनात्मक अध्ययन गरेका नन्द आर. श्रेष्ठ र इयुगुने ब्रेमर मिहालीले विभिन्न सन्दर्भमा उल्लेख गरेझैं सरकारको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको सैद्धान्तिक आधार उही डाटाको उत्पादन र पुनःउत्पादन, विकासका नाममा स्थानीय ज्ञान र सीपको हत्या तथा शक्तिराष्ट्रहरुको चलखेल सुनिश्चित गर्ने प्रकारको छ । ......... यो केवल पञ्चायतको अर्थराजनीतिक विरासत बोक्ने अवधारणा बन्न पुगेको छ जहाँ विज्ञ, शक्तिशाली र जान्नेसुन्नेहरुले काठमाडौंमा बसेर तथ्यांक विवेचना गर्छन, योजनाका पुस्तक लेख्छन् तर जनतासम्म कुनै फल पुग्दैन । यो सरकारी अवधारणाले नयाँ संविधानमार्फत सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने, समानुपातिक र समावेशी हक स्थापित गर्ने एजेन्डालाई खारेज गर्दछ । ....... दलित मराठी शब्द हो । ..... डा. अम्बेडकरले यो शब्द प्रचलनमा ल्याए । ...... अरुन्धति रोयको विचारमा भारतमा चाहे ठूला व्यापार होस् वा साना, कृषि होस् वा उद्योग सबैतिर वर्णव्यवस्था र पुँजीवादको अनौठो भारतीय प्रकारको मिश्रण तयार भएको छ । अनि जातव्यवस्थाकै जगमा यो पुँजीवाद क्रुर प्रकारको बन्दै गएको छ । ...... पुनःनिर्माणको सरकारी भाष्यले दलितलगायत सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायलाई सामाजिक न्याय, राजनीतिक र आर्थिक अधिकारसहित पुनःस्थापित गर्ने कुनै मनसाय देखाएको छैन । अर्थात् पुनःनिर्माणको सरकारी पहल पुरानै राज्यव्यवस्थाको सैद्धान्तिक आधारमा उभिएको छ । ...... वैदेशिक सहायताको घोडा चढेर कुनै विकास कुनै गरिब मुलुकमा कहिल्यै आइपुगेन । यसले विदेशी शक्तिकेन्द्रको चलखेल अतुलनीय ढंगले बनायो र सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकलाई अत्यन्त परनिर्भर बनाइदियो । ...... राष्ट्रिय पुँजी विकासै हुन नदिने ..... पिडिएनए तयार पार्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने आइएनजिओ र तिनै आइएनजिओको प्रोजेक्टमा काम गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको तौलमध्ये कुन बलियो हुन्छ त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ........

दलित दृष्टिमा पुनःनिर्माण प्रोजेक्टको सही अर्थमा कुनै पुनःनिर्माणको इरादा छैन ।

पूर्वमन्त्री झाले भारत गुहारे

सितामढी मिडिया फर बोर्डर हरमोनीद्वारा नेपालको नयाँ संविधान और मित्रताकी अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट सम्बोधन गर्दै पूर्वमन्त्री झाले मधेशी मजबुत भएको बेला नेपालमा भारतले चासो नदिएको बताए । ...... ‘भारतको अहिले पनि नेपालमा खुब चल्छ छ । भारत जे चाहन्छ त्यही नेपालमा हुन्छ । भारतको चाहनामा प्रधानन्याधिशलाई खिलराज रेग्मी सरकारको कार्यकारी प्रमुख बनाइयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख भारतको इसारामा नियुक्त हुन्छ । तर, आज सदनमा मधेशीको उपस्थिति कमजोर भएको बेला भारत मधेशीसँग रिस्ता तोडने काम गरेको छ,’ पूर्वमन्त्री झाले भने । ....... भारत नेपालमा जे पनि गर्नसक्ने अबस्थामा रहेको भएपनि मधेशीलाई अधिकार दिन किन चासो नदिएको भन्दै पूर्वमन्त्री झाले प्रश्न गरे । ‘मधेशी जनता भारतलाई आफ्नो सब भन्दा नजिकको मान्छन् । आफूले गर्न नसक्ने र आफ्नो औकात भन्दा बढीको काम भारतले गरिदिन्छ भन्ने ठान्छन’ उनले भने, ‘तर, भारतले हाम्रो चाहनामा ध्यान दिएन ।’ ...... नेपालको संविधानको मस्यौदाको सबैभन्दा विवादीत नागरिकताको विषयमा भारत बबोलेकोमा आफूलाई दुःख लागेको मन्त्री झाले बताए । पूर्वमन्त्री झाले भारतलाई मधेशी नेतातर्फ हेरेर नभई मधेशी जनता हेरेर सहयोग गर्न अनुरोध गरे । कार्यक्रममा विधायक मोतीलाल प्रसादले नेपालमा लोकतन्त्र मजबुत र संविधान समावेशी बनोस भन्ने आफुहरुको चाहना रहेको बताए । उनले नेपालको नागरिकताको विषयले भारतका चार प्रदेश प्रभावित हुने बताए । संघिय समाजवादी फोरम पर्सा जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप यादवले नेपाल भारतको सम्बन्ध अब ठुलो खतराको घडीमा आईसकेको बताए । पत्रकार चन्द्रकिशोर झाले दुई देशको सम्बन्ध थप सुधार हुन आबश्यक रहेको बताए ।

सरकारद्वारा आदिवासीहरुको पहिचान संकटमा पार्ने गरी भूमि खोसिएको छ : डा. भट्टचन

‘भूमि, भूक्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनसँग आदिवासीहरुको जीविकोपार्जन मात्र जोडिएको हुँदैन उनीहरुको सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, पहिचानको आधारहरु पनि जोडिएको हुन्छ ।’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. कृष्णबहादुर भट्टचनले भने, ‘तर राज्य तथा सरकारले राष्ट्रिय महत्वको नाम दिएर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षणहरु घोषणा गरेर, उनीहरुको शिकार गर्ने, खोरिया खेती गर्ने, चरीचरनको रुपमा प्रयोग गरिएको वनजंगल, भूमि, भूक्षेत्र, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु खोसिरहेको छ ।’ ...... त्यसैगरी डा. भट्टचनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं १६९ तथा आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रमा भएका प्रावधानहरु कानुनी हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आफूले गुमाएको भूमि, भूक्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु पुनः प्राप्त गर्न जाग्नुपर्ने बताएका थिए ।

पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाए हुन्छ : विद्या भण्डारी

‘विगतमा संघीयताबारे कुरै नबुझी १२/१५ प्रदेशका कुरा गरेका कारण अहिले समस्या अयो । सबैको मागलाई हेर्दा हिजोका पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउँदा उचित हुने देखियो ।’ ..... ‘६ प्रदेशबाट घटाएर ५ प्रदेश हुन सक्छ । तर अब प्रदेश बढाउने कुरा हुनै सक्दैन’ उनले भनिन्-‘पहिला मधेसको मात्र कुरा गर्नेहरु अहिले पहाड पनि चाहियो भन्दैछन् । संघियताको बारेमा नेताहरुले भर्खरै बुझ्दैछन् ।’

जानकी मन्दिरको भेटीले प्रदेश नम्बर २ चल्दैन : उपेन्द्र यादव
आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक बनाएर दमन गर्ने षडयन्त्र गरेको दाबी

उपेन्द्र यादवले पर्सादेखि सप्तरीसम्मको प्रदेश नम्बर ३ सामर्थ्य विनाको भएको बताएका छन् । ..... ‘पर्सादेखिको सप्तरीसम्मको प्रदेशको कुनै पनि सामर्थ्य छैन । धान खेती छ, यो वर्ष पानी नपरेर त्यो पनि फल्दैन । जानकी मन्दिरमा चढाएको भेटीले प्रदेश चल्दैन ।’ .......

टिकापुरको आमसभा सञ्चारमाध्यमले ब्लाक आउट गरेको भन्दै उनले फेसबुकमा केही उरन्ठेउलाहरुले उपेन्द्र यादवलाई जनताले लखेटे भनेर गलत प्रचर गरेको दाबी गरे ।

उनले भने-‘यसरी साम्प्रदायिक विद्धैष फैलाउने काम दुःखद छ ।’ ...... केपी ओलीले साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी भनेको प्रति लक्षित गर्दै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवले ओलीले अहिले प्रतिगमनको नेतृत्व गरिरहेको दावी गरे । ..... संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेको, सहमति गरेको र अन्तरिम संविधानले स्विकारेको विषयलाई आधार मानेर संविधान बनाए आफुहरुलाई स्वीकार्य हुने उनले बताए । ........ तर, विगतमा भएका सहमति र अन्तरिम संविधान अनुसार संविधान नबनाए मुलुकमा ठूलो विपत्ति आउने उनले चेतावनी दिए ।

राष्ट्रपतिले गुनासो सुनाउँदै शीर्षनेतालाई रात्रीभोज खुवाए

भेटका अवसरका राष्ट्रपति यादवले शीर्षनेताहरुसँग संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्ना असन्तुष्टि एवं गुनासाहरु राखेको ...... यसअघि तीन दिन पहिले राष्ट्रपति डा. यादवले सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई र मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई शीतलनिवासमा बोलाएर अन्तरिम संविधान अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न नमिल्ने भन्दै संविधानको मस्यौदामा रहेका त्रुटीहरु औंल्याएका थिए । शनिबारको रात्री भोजमा पनि राष्ट्रपतिले तिनै गुनासाहरु दोहोर्‍याएको बुझिएको छ ।

‘सीमांकन बेइमान अमिनले खराब जमिनको कित्ताकाट गरे जस्तो’
थारु र मधेसी मिल्दा तीन नेतालाई पीडा भएको छ

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सह-अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी तार्किक नेता मानिन्छन् । ...... प्रदेशहरु जुन आधारमा बन्छन् भनिएको थियो, त्यो आधारमा भएको छ त ? अब त्यहाँ केलाउनुपर्छ । पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चारका आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । ....... सीमांकन गर्दा एउटा बेइमान अमिनले खराब जमिनको कित्ताकाट गरे जस्तो हिसावले सीमांकन गरिएको छ । कुनै मापदण्ड छैन । म उदाहरण दिएर भन्छु, १८६० मा नयाँ मुलुकका रुपमा आएको कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके र बर्दियाको सहकार्य बढी हो कि पछिल्ला दिनको सहकार्य बढी हो ? जुन भीम रावल र शेरबहादुरले भन्नुहुन्छ, त्यो सही हो कि कमैयाका लागि थारु चाहिएको हो ? .......

पश्चिम पहाडका जमिनदार ठकुरी बाबुसाहेबहरुका लागि हली र कमैया चाहिएकाले छोड्न नखोज्नु भएको हो ।

तर, कहिल्यै पनि माथिका जिल्लाहरुसँग कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके र बर्दियाको सहकार्य भएन । .........

रियलाइज गर्नुभएको छ भने कुनै उपकार पनि गरिरहनु भएको छैन ।

....... तराई मधेसको भूगोल कुनै बिजित प्रदेश होइन । यसलाई म अण्डरलाइन गरेर भन्दैछु, कुनै शाह राजाहरु, राणाजीहरु वा नेपाली सेनाले विजय प्राप्त गरेको भूमि होइन ।

सम्झौताको भूमि हो र सम्झौता हुँदा त्यहाँ मानिसहरु थिए ।

बरु औलो उन्मूलन भएपछि बसाइँ सराइँ बढेको हो । त्यो भूगोल एउटा प्रदेशका रुपमा रहनुपर्छ, किनभने त्यो भौगोलिक रुपमा नै भेदभाव भएको क्षेत्र हो । .........

झापाको जनसंख्या र मतदाता ०१५ सालको निर्वाचनमा कस्ता थिए ? ८९ प्रतिशत गनगाई, राजवंशी, ताजपुरिया थिए ।

...... अहिलेको सीमांकन कुनै पनि बैज्ञानिक, आर्थिक वा पहिचान र सामर्थका आधारमा गरिएको छैन । केही नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र प्रभाव क्षेत्रलाई सुरिक्षत गर्न गरिएको ऐतिहासिक गद्दारी हो । .... हरेक प्रदेशलाई भारतको सीमासँग जोड्ने नाटक गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ४ लाई नवलरासीको सुस्ता, बरघाटसम्म ल्याएर के खोजिएको हो भने बाबुराम भट्टराई र रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो हालिमुहाली हुने प्रदेशलाई भारतसँग जोड्न खोज्नु भएको मात्र हो । कुनै मापदण्ड छैन । आफ्नै देशका जनतामाथि विश्वास नगर्ने अनि भारतमाथि अगाध विश्वास छ । अनि राष्ट्रियताको कुरा हामीसँग गर्ने ? ...... कम्मल ओढेर घिउ पिउने अनि हामीलाई राष्ट्रियताको कुरा सिकाउने ? यस्ता छद्म राष्ट्रवादीहरु महेन्द्रका अवतारहरु हुन् । र, नेपालले त्यही दुःख पाउनेछ, जुन महेन्द्रको कथित राष्ट्रवादले दुःख पाएको थियो ।

मगरातलाई तीन टुक्रामा बाँडिएको छ । किनभने खस आर्यको बाहुल्यता रहोस् भनेर ।

...... ६ वटा प्रदेशमध्ये पाँचवटा प्रदेशमा खस आर्यहरुकै बाहुल्यताको प्रदेश बनाइएको छ । ...... नियत के हो भने खस आर्यको प्रभुत्वलाई केन्द्र र प्रदेशमा कायम गर्ने । ....... मस्यौदामा खस आर्यको मात्र परिभाषा गरिएको छ । दलितको परिभाषा हुँदैन ? आदिवासी जनजाति, मधेसीको परिभाषा हुँदैन ? तर, खस आर्यको मात्र परिभाषा गर्नुको नियत के हो भने समानुपातिक सीट सुरक्षित गर्नु हो । ........ जो स्थायी सत्ता सेना, प्रहरी, अदालत, प्रशासनमा जसको बहुल्यता छ, उनीहरुकै सत्तालाई निरन्तरता दिन र सुरक्षित गर्न प्रयोगहरुको विभाजन भएको हो ।

हाम्रो लागि यो अस्तित्वको लडाइ हो ।

....... कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी राप्रपाले एकजना मधेसीलाई पहाडबाट जिताएर देखाएका छन् ? मधेसले कृष्णप्रसाद भट्टराई बारम्बार काठमाडौंमा पराजित भएपछि वीरगञ्जले जिताएर देखाएको थियो । स्वयं प्रचण्ड काठमाडौंमा पराजित हुँदा सिराहाले जिताएर देखाएको छ ।

माधवकुमार नेपाल यहाँँ सुकुम्बासी भए, रौतहटले जिताएको छ ।

...... मधेसीहरु साम्प्रदायिकता होइन, समिश्रण हुन चाहिरहेका छन् । हामीलाई सेनामा लेऊ, प्रशासनमा लेऊ, हरेक राज्यको निकायमा लेऊ भनिरहेका छन् । ........ अञ्चल, जिल्ला र प्रदेशमा होइन, राज्यमा समिश्रण खोजेको हो ....... अहिले पनि अर्को नाटक के हुँदैछ भने १ सय ६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक जिल्लालाई एउटा सिट दिइनेछ । ७५ मध्ये ५५ अन्यत्र गयो, मधेसले २० वटा पायो । बाँकी ९० आधा आधा हुनेछ । जबकि अहिले मधेसको जनसंख्या देशको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत बढी छ । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार बरु २ सय ४० मध्ये १ सय १६ वटा सीट मधेसले पाइसकेको छ । ....... उहाँहरुले दोष त हामीलाई लगाउनुहुन्छ । मधेसी भनेको त डम्पिङ साइज हो । .......

हिजै पनि संसदमा प्रचण्ड, सुशील कोइराला र केपी ओलीले मध्य पश्चिमको आन्दोलन स्वस्फुर्त र थारु मधेसीको आन्दोलन प्रयोजित भने ।

........ एउटा समुदाय विशेषमाथि लक्षित गरेर प्रहार गरिँदैछ । यसले यो देशको राष्ट्रिय एकता भौगोलिक एकता भएको छ तर, मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक एकतालाई टाढा गरेको छ । आपसमा फाटो लगाउन खोजिँदैछ । उहाँहरु भूलचुकले नेता हुनु भो । .......

चिन्न सकिएन । धोका भयो ।

जस्तो कांग्रेसले टाउकोको मूल्य तोकेकै हो, ओलीले अतंककारीहरुको झुण्डै भनेकै हो । अहिलेसँगै कस्तो मीठो सहकार्य भइरहेको छ । स्वार्थ हो । हिजोसम्म प्रचण्डजी कुर्लिएर भुक्नुहुन्थ्यो तर, आज आफ्नो लडाइँ आफैं लड्नपर्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । ......... सेना, प्रशासनमा कसको कति छुट्याउँ न । त्यहाँबाटै प्रष्ट भइहाल्छ भेदभाव कति छ भनेर । ........ आलीले नै बाली खाएपछि कसले बताउने ? अब अहिलेको अवस्था दुर्भाग्यबस सुशील कोइराला एउटा पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्री दुबै हुनुहुन्छ । प्रचण्ड जी पराजित हुँदाहुँदा आत्मसमर्पणको अन्तिम विन्दुमा पुग्नु भएको छ । .......

एनजीओ/आइएनजीओको सरदार केपी ओली एउटा पार्टीको अध्यक्ष बन्न पुग्नुभएको छ । जसमा विशेष गरेर तराई मधेसको जनताप्रति घृणा छ । मलाई लाग्छ, कुनै राजवंशीले उहाँको परिवारलाई दुःख दिएको हुनुपर्छ ।

....... पश्चिम तराई पुरै बलिरहेको छ र यो झन बढ्छ । किनभने यो अस्तित्वको लडाइ हो । अन्तिम लडाइ जस्तो ठानेका छन् त्यसका जनताले । तपाईलाई थाहा छ,

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका कार्यकर्ताले आफ्नै नेताको पुत्ला जलाइरहनुभएको छ ।

....... मैले सुने अनुसार सुनसरी र मोरङमा आन्दोलन उठिरहेको छ । ...... थारु र मधेसी किन मिले भनेर तीनै नेतालाई मनैदेखि पीडा भएको छ । थारु मधेसी मिलेपछि के हतिगत हुन्छ भनेर थाहा छ साथीहरुलाई । ........ खस आर्यको एकता हो, शक्ति सन्तुलनको कुनै बाध्यता होइन । म पुरै होस हवासमा भन्दैछु, यो खस आर्यहरुको एकता हो । पहाडी बाहुनहरुको एकता हो । .......

सीमांकनमा ठूलो षड्यन्त्र के भएको छ भने मधेसको कुनै पनि प्रदेशमा नारायणी, कोशी, कर्णाली र महाकाली चार ठूला नदीहरु छैनन् ।

Dalit Liberation का उपाय

संविधान मा अहिले सम्म भएका समझौता सहमति कार्यान्वयन हुनै पर्छ। मधेसी जनजाति ३०० वर्ष को विभेद भन्छन। दलित ३००० वर्ष को।  महिला ले चाहिँ १०,००० वर्ष भन्नु पर्ला। एक पटक प्रत्येक दलित लाई खोजी खोजी जग्गा र नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ। आरक्षण ले मात्र पुग्दैन। Reparation पनि चाहियो। अझ क्षमायाचना। देश को नाम मा प्रधान मंत्री अथवा राष्ट्रपति ले क्षमायाचना गरे हुन्छ। समानुपातिक समावेशी बारे सहमति भएका छन। तिन लाई लागु गर्दिन भन्ने कुरा आउँदैन। पाकेटमार ले पुलिस प्रशासन म मान्दिन भन्ने कुरा आउँछ?

तर यति सब गरे पछि दलित समुदाय ले सामूहिक रुपमा अम्बेडकर जुन निष्कर्ष मा पुगे त्यहाँ पुग्नु पर्छ। दलित को हिन्दु धर्म भित्र मुक्ति संभव नै छैन भन्दै उनी बुद्धिस्ट बने। क्रिश्चियन बन, मुसलमान बन, धर्म जेसुकै होस् --- तर ४० लाख दलित समस्त  सामुहिक धर्म परिवर्तन र last name परिवर्तन गर। बाजे हरुको mindset change हुने संभावना छैन। आफैले जिम्मेवारिबोध गर्ने। दलित मुक्ति को जिम्मेवारी बाजे हरु को होइन दलित को हो भन्दै सामुहिक धर्म परिवर्तन र last name परिवर्तन गर्ने अभियान चलाउने। अर्को उपाय छैन। खुद अम्बेडकर ले भनेको। म कुन डयांग को मुला परें?

मुसलमान बन्ने भए सलमान खान, शाहरुख़ खान, अमीर खान जस्ता नाम रोजी रोजी राख्न पाइयो। अझ इरफ़ान खान। युसुफ खान। दलित सलित गोली मार।

पाँचै माओवादी एकै ठाउँ हुँदै

कार्यक्रममा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’, ड्यास माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष मातृका यादव, नेकपा माओवादी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव मणि थापा लगायतका नेताहरुको विशेष उपस्थिति र सहभागिता रहनेछ ।

चार दलका शीर्ष नेताहरु शितल निवासमा

रात्रि खाना सहितको राष्ट्रपतिको निम्तोमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई र फोरम लोतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार शितल निवास पुगेका हुन् ।

राजेश हमाल भन्छन्,‘...उसो भए हामी सबै दलित’

‘मलाई स्टार बनाउने काम मजदुर र गरिब कमजोर वर्गले गरेको हो ।’ ..... ‘त्यहाँ दलितमाथि मात्रै विभेद भएको थिएन, विभेद गर्नेहरु पनि कुसंस्कारबाट पीडित थिए,’ उनले भने ‘संकृण मानसिकताबाट समाज नै सिकार भएको छ ।’ .......

दलित हुनुको कारणका रुपमा प्राय: गरिबी, अशिक्ष र अज्ञानलाई देखाइन्छ । यी तीन पक्षलाई दलित हुनुको कारण मान्ने हो भने सबै नेपाली दलित भएको धारणा उनी राख्छन् ।

‘देश गरिब छ, मागेर पालिनु परेको छ, पहिचान गुमेको छ, पार्सपोर्ट पाउनुमा विभेद छ, शिक्षा, रोजगार सबैमा हाम्रो देश पछि छ,’ राजेशले हाँस्दै भने, ‘उसो भए हामी सबै दलित ।’ ...... राजेशको कुनै फिल्मको दलितको घरमा सुटिङ भइरहेको थियो । मानिसबाट टाढैबाट सुटिङ हेरिरहेका थिए, फोटो खिचिरहेका थिए । घरसम्म कोही आएका थिएनन् । अर्को दृश्य घरभित्रको थियो । राजेशसहित पूरै युनिट घरभित्र छिर्‍यो । त्यसपछि विस्तारै सुटिङ हेर्ने र फोटो खिच्नेहरु पनि घरभित्रै आए । ‘फोटो खिच्ने धुनमा दलितको घर भनि उनीहरुले बिर्सिए,’ राजेशले भने, ‘त्यो स्वार्थ होइन त ?’

दलित दृष्टिमा पुनःनिर्माण “प्रोजेक्ट” : न अधिकार, नत पहुँच नै !

Feeling Sorry For Province Two?

Why Does Karnali Want To Be Its Own State?

First of all, let's not talk like this is a settled debate. यो ६ अंचल वाला नक्शा पारित हुनु अगाडि संविधान जल्छ, देश टुट्छ।

Second, I wonder why these districts are so poor, the poorest in the entire country. Answer: internal colonization.

Third, we already tried the unitary state. We already tried the Madhesh-Pahad integration. These were in the China-India-touching Eastern and Central provinces, remember? We already tried Kathmandu. For 200 plus years. It did not work. It has not worked.

But it is not federalism when four million Madhesis are denied citizenship rights and another four million are kept second class citizens for life. This is not a matter of negotiation. This is the bottomline. Either all Madhesis get citizenship certificates, and equality, or we go our separate ways. मधेसी क्रांति १ र २ संघीयता र समावेशीता का लागि थियो। मधेसी क्रांति ३ यदि हुन्छ भने अलग देश का लागि हुन्छ। देश टुट्छ।

The proposed map is wrong for all parts of the country. And the power devolution is not federalism, it is not even decentralization. Provinces are designed to have less power than districts used to have.

This dog won't hunt.

Feeling for Province Two

Unexpectedly, the flashpoint of the federal agenda appeared not in the hotbed of identity-related tension elsewhere in the hills and the plains, but in the mid-western region which has been relatively aloof from the charged debates that have buffeted our two constituent assemblies. ........ Amidst the push and pull of constitutional politics, the ethnic group that has been left most vulnerable is the Tharu of the plains, which is about as ‘indigenous’ as anyone can be in this country. By volume and depth of poverty, however, those who are most likely to be further impoverished by the federal formula are the inhabitants of the eight districts in the proposed Province 2. ...... Even though the plains-only agenda was expanded to concede two provinces by the time of the second CA, it ignored all kinds of demographic issues on the ground. These included the class-and-caste differentiations within ‘core Madhes’, the language spectrum from Awadhi to Maithili, the place of the Muslims, Tharus and other smaller ethnicities, separate issues of Tarai and inner-Tarai, and the sizeable number of pahadiyas living in the flats. Most importantly, the formula overlooked economics and equity. .......

the constitutional draft emerged as a sub-optimal hodgepodge because of the failure of civil society and academia to engage in the discussion on the basis of social science and constitutionalism.

The constitution-writing was hijacked from the Assembly floor by a cabal of political leaders........ Within and without the second CA, over the years, there was an absence of open debates between the plains federalists and the mixed-region federalists. The latter argued that the density of poverty was to be found in the plains, that one must link the Tarai/Madhes to the north (either all or part of the way) so as to guarantee that hill-based resources would, by right, subsidise the plains. The plains citizens never really got to hear this argument. ....... Many personal, collective and institutional failures have contributed to the band-aid, patchwork exercise that has been Nepal’s constitutional writing as a whole and federalism demarcation in particular. But at the heart lies the refusal to take the identity vs. economic geography debate to the Madhes heartland of central-eastern Tarai, which in turn vitiated the delineation countrywide. ........ It bears keeping in mind that once the federal demarcation is locked in the promulgated constitution it will be difficult to reverse, because no well-off province will want to surrender natural resources and privileges already granted. The time to save the future is now, before the key is turned. ........ Meanwhile, those who went to the Supreme Court with the writ petition to block the formation of a federal commission of experts by the constitution framers may themselves want to seek a ‘vacating’ of the stay order that was granted. This would make it easier for the CA, if there is violence and deadlock, to leave the task of final demarcation to such a commission, basing itself on the issues as debated in the Assembly. ..... we must work to ensure that the ‘equalisation’ principle is applied.

Why Does Karnali Want To Be Its Own State?

स्वायत्त कर्णाली प्रदेश को माग जायज छ
कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट प्रदेश
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
मगरात को जायज माग: पहिचान बिनाको संघीयता नागरिक बिनाको लोकतंत्र जस्तो

The people in Karnali have some of the lowest literacy rates in the country, comparable to Mahottari and Rautahat. But people in Karnali understand federalism. Colonized Bengal saw a massive famine during World War II. Churchill killed more Bengalis than Hitler killed Jews. But Bengalis with self rule have never seen a repeat. That is the magic of self rule.

Karnali is a colonized land. The unitary, centralized state does not work for the Khas either, and Karnali is proof. For a physically remote part of the country that Karnali is, having a capital that is nearby is extra important. 

Yarchagumba and tourism alone can make Karnali not only self sufficient but also rich. But it does not matter that you have rice, lentils and vegetables in your house. If your hands are tied, how are you going to cook? You are going to go hungry. 

Self rule for Karnali. Now. 

What does self rule mean? Karnali will have its own police. It would elect its own Chief Minister. It would have local bureaucrats for the most part. It would have its own court system. 

Karnali needs broadband internet and electricity more than it needs roads. Karnali needs schools and hospitals that it can provide for itself for the most part. 

Karnali also needs a special package provision in the constitution. 25% of the poorest states in the country measured by per capita income should get special packages every year in the central budget. 

Self rule is like the right to vote. We don't say Karnali is too remote or too poor for the people there to be allowed voting rights. Self rule is simply voting rights with some sophistication. 

That Sher Bahadur Deuba and Bhim Rawal thought they spoke for these people is proof they don't understand federalism. When the topic of debate is federalism, these two individuals should walk out of the room. Karnali is not anti-Tharu. And Tharus are not anti-Karnali. They both simply want empowerment that self rule brings.

Only one out of three Nepalis came into the streets in April 2006. But human rights came to everyone. Similarly the Madhesi Kranti was not just for Madhesis. It was supposed to bring federalism to everyone. Honor the deals that were made.

King Gyanendra is not making the other two crores parade for their right to free speech. The neo monarchs stink. 

Children go topless demanding separate Karnali state

The ongoing protest in Karnali has entered into a seventh day on Saturday where semi-naked children wearing black specs hit the streets holding placards that read 'Hamro Bhawisya Andhakar Chha’, meaning ‘Our future is dark’. ....... The Karnali denizens have been protesting against the decision to retain Karnali in the undivided Far Western state.

They are asking for a separate Karnali state with special rights.

..... Seven-year-old protestor Arbish Karki warned that they would resort to hunger strike in front of District Administration Office, if the demands of Karnali people were not met. ..... The protesters argue that Karnali would be in loss and their children will have a dark future if integrated with undivided Far Western State.

५% जनता ले चाहेको मान्छे देशको अर्को प्रधान मंत्री?

बाबुराम भट्टराई र गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

५% भन्दा कम जनता ले रुचाएको मान्छे लाई देशको अर्को प्रधान मंत्री बनाउन चार दल का शीर्ष नेता देश लाई संसार कै सबै भन्दा घटिया संविधान दिन हतार गर्दैछन्। घटिया संविधान नदिएरै प्रधान मंत्री बनाए हुँदैन? उ पहिलो हुने छैन। घटिया प्रधान मंत्री त दिने दिने घटिया संविधान पनि दिने? घाउमा नून छर्किने?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री भनेको कमसेकम ५०% मत बटुल्ने मान्छे हुन्छ। ५०% ले  चाहने तानाशाही कि ५% ले मात्र चाहने तानाशाही?

In The News (18)

पाँचौं दिन पनि जाजरकोट बन्द
आन्दोलन कुनै समूदाय बिरुद्ध होइनः यादव
‘ओलीले प्रतिगमनको नेतृत्व गरे’

उनले सैद्धान्तिक आधार बिना पहिचान र सामथ्र्यलाई उल्टाएर ६ प्रदेश बनाईएको आरोप लगाए । उनले पर्सा देखि सप्तरीसम्मलाई सामथ्र्य विनाको प्रदेश बनाईएको बताए । ...... विगतमा भएका सहमति, अन्तरिम संविधान, समानुपातिक समावेशी, नागरिकता र राज्यपुर्नर्संरचना समिति लगायतको प्रतिवेदन उल्टाएर संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेको विषय पनि चार दलले उल्ट्याएर संविधान ल्याउन लागेकाले स्विकार्न नसकिने बताए । ...... ‘जन विरोधी संविधान हामी मान्दैनौ । यसले एक भाषे नीति लागु गर्दै छ,’ उनले भने– ‘पाएको अधिकार पनि खोसिने काम गरेको छ । अपाङ्ग मस्यौदाले जन्माउने अपाङ्ग संविधान हामीले खोजेका होइनौं ।’

एमाओवादीप्रति लक्षित गर्दै यादवले हिजो मगरात, लिम्बुवान, मधेस, थारुवान, बाड्दै हिड्नेले नै पहिलो संविधानसभा असफल बनाएको आरोप लगाए । साथै एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिले प्रतिगमनको तेतृत्व गरिहरकेको उनको आरोप थियो ।

‘संविधानमा समाजको सबै क्षेत्रका भावना समेटिने भारतको आशा’
दूतावासद्वारा ४० एम्बुलेन्स र ८ बस उपहार प्रदान

‘सबका साथ सबका विकास’ को भारतीय अवधारणा भारतका लागिमात्र नभएर छिमेकी मुलुकहरुसँग पनि हातेमालो गर्दै जाने नीति रहेको ...... भारतले सन् १९९४ देखि नेपालको ७३ जिल्लामा अवस्थित विभिन्न संस्थाहरुलाई ५ सय २ एम्बुलेन्स प्रदान गरिसकेको छ । भारतले नेपालका २५ जिल्लामा रहेका विभिन्न शैक्षिक तथा कल्याणकारी संस्थाका लागि ९८ बस उपहार स्वरुप प्रदान गरिसकेको छ । थारु आन्दोलनले जनजीवन प्रभावित

थारुकल्याणकारी सभाले आव्हान गरेको बन्दले शनिबार पनि रौतहटको जनजीवन प्रभावित भएको छ । आन्दोलनकारीले शनिबार बिहानदेखि सदरमुकाम गौर जाने र गौर भित्रने सबै सवारी रोकेका छन् । पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा चल्ने सयौँ सवारीहरु दिनभर चन्द्रनिगाहपुरमा रोकीएको छ । प्रहरीले बलप्रयोग गरी राजमार्ग खुलाउन लाग्दा आन्दोलनकारीसँग केही बेर धकेलाधकेल भएको थियो । .......

आन्दोलनमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, लोकतान्त्रिक फोरम लगायत दलका नेता तथा कार्यकर्ताले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

प्रदेश–२ मा पहाडी जिल्ला जोड्न लबिङ
प्रदेशमा चुलिएका असन्तुष्टि

नक्सा सार्वजनिक गरे लगत्तै बरु धेरैले गडबडी हुने अनुमान गरेको पूर्वी मधेस अपेक्षाकृत शान्त रह्यो । तर सर्वप्रथम अनपेक्षित ठाउँ अर्थात् खसआर्य समूहको प्राधान्य रहेको सुर्खेतमा त्यसको उग्र विरोध भयो । पहाड, त्यो पनि पश्चिम पहाडमा त्यति चर्को विरोध होला भनेर नेपाली कांग्रेस र एमालेले त परै एमाओवादीले पनि सायदै अनुमान गरेको थियो । त्यही अनुपात र चर्को रूपमा नभए पनि माथि कर्णालीसमेत सीमांकनको विरोधमा सडक प्रदर्शनमा आयो । चार दल प्रमुखहरूले नक्सांकन गरिरहँदा निश्चय नै यसबाट कर्णाली असन्तुष्ट हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सक्नुपथ्र्यो । किनभने यसलाई एउटा स्वायत्त एकाइका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग लामो समयदेखि बहसमा रहेको हो । तर

सुर्खेतको असन्तोष दलहरूलाई मात्र होइन, संघीयताका विज्ञहरूका लागि पनि आश्चर्यप्रद हुनपुग्यो ।

..... संघीयताका आधारमा राज्यको पुन:संरचना गर्ने उद्यममा जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रलाई यथावतै राखेर नयाँ संरचना बनाउन हम्मे पर्छ भन्ने विषयविज्ञ विशेषज्ञले भनिआएका हुन् । तर संविधान निर्माणका लागि खटिएका राजनीतिक दलहरूले विगत करिब एक दशकभर आ–आफ्ना पंक्तिलाई यस यथार्थसँग अवगत गराएनन्, संघीयताका विषयमा शिक्षित, प्रशिक्षित गराएनन् । ....... यथार्थमा यो सर्वविदितै छ, जातीय प्रदेशको आग्रह मुलुकभर वितरित खसआर्य समूहसँग अलगावको भावनाबाट प्रेरित छ । ....... सुरुमा एक मधेस एक प्रदेश भनिरहेकाहरूले कालक्रममा यो थाहा पाए, त्यस्तो मधेस नेपालमा उपलब्ध छैन । भौगोलिक मधेस मेचीबाट सुरु भएर पर्सामा टुट्छ । अर्को मधेस नवलपरासीबाट पश्चिम जाँदै गर्दा दाङमा हराउँछ । त्यसपछि बाँकेबाट पश्चिम महाकाली पुगेर टुंगिन्छ । विशेषगरी सुनसरी र सप्तरीका मधेसी अभियन्ताहरूलाई देशको भूगोलकै बारे राम्रो जानकारी नभएकाले उनीहरूले एक मधेसको ढिपी गरिरहेका थिए, कतिपय उतै सुनसरी र सप्तरीकाहरू अझै यसैमा हठ गरिरहेका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मधेसको भूगोलमात्रै खण्डित होइन, त्यहाँ त सांस्कृतिक निरन्तरता नै टुटेको छ । भूगोलकै कुरा गर्दासमेत सप्तरी पश्चिम पर्सा, त्यसमा पनि धनुषा पश्चिम पर्सासम्म मात्र, त्यो पनि भावरलाई छोडेर, मधेसी मूलको सघन बसोबास छ । पूर्वमा झापा मधेसी मूलका हकमा लगभग शून्य छ भने पश्चिममा कैलीली, कञ्चनपुरमा उस्तै दशा छ । निश्चय नै नवलपरासी र रूपन्देही पश्चिम बाँके, बर्दियासम्म मधेसी मूलको गणनायोग्य उपस्थिति पाइन्छ । ....... नत्र विखण्डनको स्वरका कारण मधेसीहरूप्रति सहानुभूति राख्ने कतिपय पहाडीहरू नराम्ररी बिच्किए । त्यतिमात्र होइन, मधेस आन्दोलनमा एकजुट भएका मधेसीहरूसमेत खण्ड—खण्डमा बाँडिएर तिनको गणनाका लागि छुट्टै तथ्यांक विभाग खोल्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । ......... पूर्वमा लिम्बुहरूको स्वायत्तताको चाहनाबाहेक पहाडको जनजाति आन्दोलनको सम्पूर्ण कमान माओवादीका हात थियो । आफ्नो विद्रोह विस्तारका क्रममा विभिन्न जातजातिलाई समावेश गर्न यसले जातजातिलाई स्वायत्तता दिने भ्रम बाँड्यो । मगरलाई जनसांख्यिक वितरण नै नहेरी मगरात भन्दियो, गुरुङलाई तमुवान बनाउने आश्वासन । नेवार जो देशैभर वितरित छन्, उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यकामा नेवा: राष्ट्रको पहिचान दिन खोज्यो । तामाङका लागि तामसालिङ भन्यो, राईका लागि खम्बुवान छुट्यायो । पूर्वी तराईका राजवंशी, सन्थाल र मेचेलाई कोचिला दिने बाचा गर्‍यो । थारुलाई थरुहट र भोजपुरी भाषीलाई भोजपुरा दिने भयो । त्यसबीच यस देशमा जातजातिलाई ठग्ने भनेका खसआर्य, त्यसमा पनि बाहुन हुन् भनेर कित्ताकाट गर्ने प्रयत्न गरियो । तर जातजातिलाई छुट्टाछुट्टै प्रदेश दिने आश्वासन दिइए पनि यस देशमा त्यस्तो नक्सा बन्न सम्भव थिएन । किनभने जतिसुकै हीन शब्दले खसआर्यलाई गाली गरे पनि यही नस्लका मानिस देशैभर छरिएर रहेका छन् । अर्थात् खसआर्य समूह एउटा क्षेत्रमा सीमित क्षेत्रीय समुदाय नभएर राष्ट्रभरि वितरित समुदाय हो । ......... गुरुङ, मगर, तामाङ, राई र लिम्बुहरू त्यस्तै तराईका थारुहरू पनि देशभर विस्तारित हुँदै गएका पाइए । पछिल्ला दुई—तीन सय वर्षमा पहाडमा यति धेरै आन्तरिक बसाइँ—सराइ भयो कि पुरानो थातथलोको आग्रह विस्तारै मेटिँदै नयाँ थातथलोको परिचय विकसित भयो । यहाँसम्म कि जस्तै पूर्वी पहाडको पाँचथरलाई नै हेरौं, त्यहाँ नेपालका सबैथरीका जातजातिहरू बसोबास गर्छन् । खसआर्य त छन् नै, गुरुङ त्यहीं मगर पनि छन् । त्यहाँका बाहुन—क्षत्रीलाई उनीहरूको थातथलो दुई सय वर्षपूर्व सिंजातिर थियो भन्नुको कुनै अर्थ छैन । पाँचथर नै उनीहरूको पैतृक थलो बनेको छ र हो । त्यस्तै गाउँका गाउँ राईहरू छन्, उनीहरूलाई खोटाङ फर्क भन्न मिल्दैन । .......

निर्णायक स्थानमा बसेका दलहरूले आफ्ना पंक्तिलाई संघीयता के हो, साझा पहिचान किन भन्ने विषयमा राम्ररी प्रशिक्षित नगरेकाले वास्तवमा सुर्खेत प्रकरणको उदय भएको हो ।

........ प्रस्तावित छैटौं प्रदेशमा कर्णालीको स्थान र पूर्वी प्रदेशमा विशेष गरेर पूर्वी सीमान्तका नौ जिल्लालाई यस सीमांकनले यथोचित सम्बोधन गर्नसकेको छैन ।