प्रदेश-२ पहाडमा जोड्न एमालेका मधेशी सभासद्को लबिङ
एमालेका मधेसी नेताहरुले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश–२ को सामथ्र्य कमजोर भएको भन्दै पहाडी जिल्लामा जोड्न माग गरेका छन् । ..... शत्रुघन महतो .... उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, दोलखा र रामेछाप समेत जोडेर सिमांकन गर्नुपर्ने महतोले बताए । .... प्रदेश–२ अहिलेसम्म शान्त रहेको उल्लेख गर्दै सिरहा र सप्तरी पनि छुट्यायो भने सदुरपश्चिममा जस्तै त्यहाँ पनि विरोध चर्किने बताए । ..... सप्तरीदेखि पर्सासम्मका एमाले सभासद् र केन्द्रिय नेताहरुले छुट्टै भेला गरेर नै यसको पक्षमा लबिङ गर्न थालेका हुन् ।
२ नम्वर प्रदेशमा नगाभ्न भन्दै सिन्धुलीमा बन्द
सिन्धुली जिल्लालाइ ३ नं प्रदेशबाट २ नं मा गाभ्ने षडयन्त्र भैरहेको भन्दै यहाँका बिभिन्न संघसंस्थाले सांकेतिक विरोधस्वरुप शुक्रबार दिउसो एक घण्टा बीपी राजमार्ग अबरुद्ध गरि यातायात बन्द गरेका छन् । ..... उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ, निर्माण व्यवसायी संघ लगाएतका संघसंस्थाको अगुवाइमा सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीको बजार समेत एकघण्टा बन्द गरिएको थियो । सिन्धुली सचेत छ, तीन प्रदेशमै कायम गर भन्ने नारा समेत लगाइएको थियो । अन्य प्रदेशमा जिल्लालाइ गाभ्न खोजे कडा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिइएको छ ।
अधिकार माग्दै सडकमा महिला
सीमांकन पुनर्विचार हुने संकेत
सर्वसाधारणलाई संयमित हुन आह्वान
देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध उग्र बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनीहरूलाई छलफल गर्न डाकेका हुन् । .... ६ प्रदेश बनाउँदा टुक्रिएका तीन जिल्ला रुकुम, बागलुङ र नवलपरासी तथा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा केही जिल्लामा तनाव उत्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिममा थारूहरूले आफ्नो पहिचान नभएको भन्दै विरोधसहित आन्दोलन गरिरहेका छन् । ..... सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा पारेको भन्दै सुर्खेतमा ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ मागसँगै सिर्जित तनावले ज्यानसमेत गएको छ । कर्णालीका केही जिल्लामा पनि कर्णाली नै विशेष प्रदेश बनाउनुपर्ने मागले आन्दोलन चर्किएको छ । ..... संघीयता हाम्रा लागि नयाँ विषय भएकाले यस्ता आवाज आउनु स्वाभाविक हो .... असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि शान्तिपूर्ण रूपमा संविधानसभामा आफ्ना विचार राख्न कांग्रेस अपिल गर्छ । .... झलनाथ खनालले जनताका न्यायपूर्ण कुरा समावेश गर्दै
संविधानलाई समृद्ध बनाइने
बताए । ...... माग उठाउने सर्वसाधारणहरूलाई भने दमन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत खनालले गराए । ...... दलहरूबीच ६ प्रदेशको सीमांकन हुँदा जिल्ला टुक्र्याउने निर्णयले अनावश्यक विवाद निम्त्याएको भन्दै खनालले पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘सुरुमा जिल्ला टुक्र्याउने कुरा थिएन तर पछि टुक्रिएर आयो, यो आवश्यक थिएन,’ खनालले भने, ‘नटुक्र्याएको भए त्यहाँ तनाव हुन थिएन ।
नागरिकतामा 'र'को सट्टा 'वा'
मस्याैदामा अरु के-के परिवर्तन भए ?
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नहुने
प्रदेशको संख्या घटाउन र सीमासहितको संविधान जारी गर्न जनताबाट प्राप्त सुझाव सम्बोधन गरेको विशेष समितिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरूपको विषयमा चाहिँ गम्भीर छलफल नै गरेन। कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाको अडान नछाड्ने निश्चित भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबारे समितिमा खासै बहस नभएको हो। जनताको सुझावअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाध्यक्ष चयन भने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुने निश्चित गरिएको सिटौलाले बताए। ........ संवाद समितिका सभापति भट्टराईका अनुसार नेपाली नागरिक बाबु वा आमाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने गरी मस्यौदा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ। यसअघिको प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाली बाबु र आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। मधेसी समुदाय र महिला अधिकारकर्मीका तर्फबाट यसमा व्यापक विरोध भएको थियो। सिटौलाका अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थासहित नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा रहेका सबै अस्पष्टता हटाउने समझदारी भएको छ। ‘नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा अन्तरिम संविधानको प्रावधान र मर्मअनुरूप मस्यौदा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको हो,’ सिटौलाले भने। ........ विशेष संरचनासम्बन्धी एमाओवादीको माग पनि केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ। ‘संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने’ प्रावधान मस्यौदामा थपिने भएको छ। ...... स्थानीय तहमा जिल्ला संयन्त्र नराख्ने अडानमा रहेको एमाओवादीले खास क्षेत्रमा खास जातजातिको अग्राधिकारसहितको विशेष संरचनाको माग गरेको थियो।
संविधानको प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रताको साटो ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ पदावली प्रयोग गरे पनि विशेष समितिले प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालका अनावश्यक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाएको छैन।
...... राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुने संवैधानिक व्यवस्था प्रस्तावित छ भने राष्ट्रिय सभालाई थप समावेशी बनाउन खोजिएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तावित ४५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभालाई ५१ सदस्य बनाउने र त्यसमा महिला, दलित, अपांग र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। ........ राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८/८ जना निर्वाचित हुनेछन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जनामध्ये एक महिला अनिवार्य रहनेछ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार बनाउनुपर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
कांग्रेसका युवा नेताहरुको जोड ‘६०–४० को राजनीति रोक’
सिद्धान्ततः सबै एक भएरपनि पार्टी सधैं दुई खेमामा विभाजित हुुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने ..... ‘पार्टीमा जसले ६०–४० को राजनीतिक गर्नुभएको छ । उहाँहरुका बीचमा कुनै सैद्धान्तिक मतभेद छैन । त्यसैले पार्टीको पहिलो पुस्ताले कुर्सीकै लागि संगठन चलाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ’ ..... आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ प्रदेश निर्माणका क्रममा मधेशलाई विभेद गरिएको बताए । ‘प्रदेश नम्बर २ मा जंगल, पानी, जडीबुटी र पर्यटन छैन । यस्तो प्रदेशले आफूलाई सञ्चालन गर्न सक्दैन’, गुरुङले भने ।
बेखुसी तर मौन सुदूर पहाड
सुदूरपश्चिमको विद्यमान संरचनालाई टुक्र्याएर कैलाली कञ्चनपुरलाई अलग्याउने प्रस्ताव अघि सार्दा अघिल्लो संविधानसभा विघटनका बेला यहाँ आगोको मुस्लोझै आन्दोलन चर्कियो। धनगढी महेन्द्रनगर महिना दिनसम्म ठप्प भएपछि दलका शीर्ष नेताले संयुक्त हस्ताक्षरसहित विज्ञप्ति निकालेर सुदूरपश्चिम अखण्ड राख्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। ....... मौजुदा संरचनामा अखण्डमात्रै नभई कर्णाली र भेरीका जिल्लासमेत थपिएर १८ जिल्ला पुर्याइएपछि भने यहाँका बासिन्दा तिनछक परे। ‘यस क्षेत्रका जनताले सोच्दै नसोचेको सीमांकन भयो,’ बाजुरा क्याम्पसका प्राध्यापक वीरबहादुर कटुवाल भन्छन्, ‘यो अत्यन्तै अवैज्ञानिक र हचुवा निर्णय हो।’ नेताहरूको नयाँ प्रस्तावपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा मौन छन्। तर धेरैको चित्त भने बुझेको छैन। ....... नयाँ तथा विस्तारित खाकामा सुदूर मौन रहे पनि ६ प्रदेशको सीमांकनमा कर्णाली र भेरीका पहाडी जिल्लालाई सुदूरपश्चिममा गाभिएपछि मध्यपश्चिम पहाडमा भने असन्तुष्टि चुलियो। सुर्खेत र जुम्लामा भएका प्रदर्शन अनियन्त्रित स्वरूपमा छन्। उनीहरूमा कर्णालीलाई सुदूरपश्चिममा गाभ्दा फेरि पनि ओझेलमा परिने त्रास छ। कर्णाली छुट्टै प्रदेश भएमात्र अघि बढ्न सक्ने दाबी गर्दै आएका कर्णाली क्षेत्रका बासिन्दाहरू त्यस क्षेत्रको विकासले गति नलिने उनीहरूको निष्कर्ष छ। ...... यता, सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई समेत नया प्रस्तावित खाकाले झन पछाडि धकेल्ने चिन्ता छ। बाजुरा क्याम्पसकै अर्का प्राध्यापक रुपक रौले भन्छन्,
‘पटक्कै नमिल्ने गरी सीमांकन प्रस्ताव गरिएको छ।’ प्रस्तावित सीमांकनअनुसार सुर्खेत राजधानी हुने र त्यसो गर्दा सेती महाकाली पहाडका बासिन्दालाई अहिलेको भन्दा उल्टो समस्या हुने
उनको बुझाइ छ। ......... पछाडि परेको कर्णाली र भेरी पहाड थपिँदा जनजीवन कष्टकर हुने भनाइ छ। ..... ‘प्राकृतिक स्रोतसाधनमा धनी भए पनि प्रस्तावित सीमांकनले सुदूर पहाडको विकासलाई झन् पछाडि धकेल्छ।’ सुदूरका पहाडी भेगका बासिन्दा खुसी नभएर पनि मौन हुनुका पछाडि प्रान्तीय राजधानीकै छिनोफानोको पर्खाइ हो। यस क्षेत्रका बासिन्दाले
धनगढी/अत्तरिया
वा यस क्षेत्रकै पहाडी जिल्लाको केन्द्रलाई राजधानी बन्नेछ भन्ने विश्वासमा छन्।
‘प्रदेशको नामांकनमा जातीयता नझल्कोस्’
‘प्रदेशको नामांकन गर्दा त्यहाँको फलफूल, बाली र वन्यजन्तुको नाम राख्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्। प्रदेशलाई लिएर आम पुर्बेलीमा असन्तुष्टि खासै छैन। उनले यहाँका पहाडी र मधेसी समुदाय एकअर्काको भावनालाई बुझेको हुनाले जटिलता उत्पन्न नहुने बताए। ...... ‘अब पहिलाजस्तो परिवेश छैन, जनहितमा राम्रा काम गर्ने नेता जुनसुकै जातिका भए पनि र जहाँबाट उठे पनि निर्वाचन जित्नेछन्,’ उप्रेतीले भने। ..... विराटनगरस्थित शिक्षादीप कलेजकी विद्यार्थी सोफिया तिमिल्सिना एक नम्बर प्रदेशमा र १५ वर्षे
प्रीतिकुमारी भगत
दुई नम्बरमा परेका छन्। सोफिया विराटनगर–२ की हुन् भने प्रीति सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिकाकी हुन्। ......
मोरङ, सुनसरी र झापालाई दोस्रो प्रदेशमा नराखिँदा तराई पिछडिने वा त्यहाँ बस्नेको आफूसँगको दूरी बढ्ने हो कि भनेर मधेसी समुदायकालाई चिन्ता बढेको पाइयो।
...... विराटनगर १३, तीनटोलिया पीपलचोकका प्रवीणकुमार कर्णले रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको दोस्रो प्रदेशमै ती तीन जिल्ला नपर्दा अलि खल्लो मात्र लागेको बताए। पुर्खौली घर वीरगन्ज भएका कर्ण परिवार दुई पुस्तादेखि विराटनगर बस्दै आएका छन्। ‘दुई नम्बर प्रदेशमै राखेको भए अझ बढी उताकासँग आत्मीयता हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आआफंैमा झगडा पर्दा पनि साम्प्रदायिक नारा लाग्दैनथ्यो, अब एक नम्बर प्रदेशमा केही भयो भने मधिसे–पहाडीको लडाइँ पर्यो भन्लान्। उनका अनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा भएको भए मधेसी–मधेसी जुध्यो भन्थे, टन्टै साफ।’ ....... ‘दुई नम्बर प्रदेशमा लगेको भए पहाडी मित्रहरू रिसाउँथे, किनकि पूर्वका यी तीन जिल्लामा पहाडी, मधेसी, मारवाडी, मुस्लिम, जनजाति, दलित मिश्रित बसोबास छ,’ यादवले भने। रंगेली नगरपालिका ३, टकुवाका दीपक राजवंशीले आफ्नो क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण माहोलमा छलफल भइरहेको बताए। ‘शिक्षा र प्रविधिले विश्वलाई घुलमिल गराइरहेको छ,’ राजवंशीले भने, ‘जुन प्रदेशमा परे पनि नेपालीबीच दूरी बढ्ने कुरै हुन्न।’
मस्यौदा समितिबाट प्रभु साहको राजीनामा
एमाओवादी सभासद प्रभु साहले मस्यौदा समितिबाट राजीनामा दिएका छन् ।
समिति सभापति कृष्ण सिटौलाले विधि प्रक्रिया मिचेर गलत तरीकाले काम गरेको भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
...... 'संविधानसभाले जुटाएको सहमतिलाई लिपिवद्ध गर्ने काम मस्यौदा समितिको हो,' साहले ईकान्तिपुरसँग कुरा गर्दै भने-'तर, यहाँ त्यसलाई पनि उल्टयाएर । विधि प्रक्रिया मिचेर काम थालिएको छ ।' उनले आफू लाचार भएर टुलु टुलु हेरेर मात्र बस्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएको बताए । ........ समिति सभापति सिटौलाले आफूखुशी मस्यौदा लेखनका लागि कार्यदल गठन गरेको र त्यस विषयमा समितिमा छलफल नगराएको उनको आरोप छ । 'कार्यदलमा को को राखिएको छ । त्यो पनि समिति सदस्यलाई थाह छैन,' उनले असन्तुष्टि पोखे । साहले शुक्रबार सिटौला समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । ..... दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेको पहिलो संविधानसभाको सर्वसम्मत विषय मस्यौदामा समेटन नखोजिएकोमा पनि साहको असन्तुष्टि छ । उनले मधेसी, दलित, मुसलमान, महिला लगायतका उत्पीडित समूदायको अधिकार खोस्ने गरी थालिएको मस्यौदा लेखनमा आफू सहभागी हुन नसक्ने बताए ।
