13 States, 6 States, 16 States

गलत सीमांकन Symptom मात्र हो, रोग गहिरो छ

गलत सीमांकन Symptom मात्र हो, रोग गहिरो छ। मधेसी लाई कि त अनागरिक, कि दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने, जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व नदिने, प्रदेश सभा लाई जति बेला पनि हटाई दिन सक्ने किसिमले कमजोर बनाउने, समावेशी मा मधेसी लाई तल्लो स्थान मा राख्ने। सीमांकन को विरोध गरेको अझ कड़ा भएन। Symptom को मात्र विरोध गरेर पुग्दैन, रोग कै विरोध गर्नु पर्छ।

लिम्बुवान नाम

खस हरु एक तिहाई रहेको देशको नाम खस हरुको शब्द नेपाल का आधारमा हुन सक्छ भने लिम्बु बहुमत नरहेको प्रदेश लिम्बुवान किन हुन सक्दैन?  

छवटा काठमाडौं समाधान होइन

पश्चिमका हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोटलगायतका जिल्ला किन नेपालतिर नफर्केर भारततिर फर्कन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यसबेला भारततिर फर्कंदा जीवनस्तरलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न पाइने हुनाले उनीहरू भारततिर फर्कन्थे। ....... त्यसबेला सुदूर पश्चिमको ‘कनेक्टिभिटी’ नै थिएन, त्यहाँको कनेक्टिभिटी उल्टो किसिमको थियो। काठमाडौं र देशकै अरू सहरमा आउनुपर्नेमा भारततिर जान्थे। त्यहाँका मान्छे बम्बई वा सिम्ला जानु प्राकृतिक प्रक्रिया थियो। नेपालतिर 'लिंक' नै भएन, कनेक्टिभिटी नै भएन। त्यो कुरा अहिलेसम्म पनि छ। ...... आज पनि भन्ने बेलामा संघीयतामा जाने भन्दै छौं। संघीयता भनेको केन्द्रलाई बलियो बनाएर तल कमजोर बनाउने भन्ने हैन, तल बलियो बनाएर केन्द्रलाई त सहजकर्ता मात्र बनाउनुपर्ने हो। काम गर्ने बेलामा हामी उल्टो गरिरहेका छौं। ...... क्षेत्रीय विकासको अवधारणाको बेलामा विभिन्न क्षेत्रहरूको बीचमा जुन किसिमको असमानता थियो, अहिले दुगुना, तीनगुना, चौगुना बढेर गएको छ। मध्यमाञ्चलमा राजधानी-तराई जोड्ने सडक ८-९ वटा बनिसके, जबकि कुनै जिल्लामा अझै मोटरबाटो पुगेको छैन। .......

संघीयतामा गएर एउटा काठमाडौंको साटो ६ वटा काठमाडौं बनाउनु समाधान हुँदैन।

..... शासन राम्रो छैन, भ्रष्टाचार बढी छ । कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न दाताबाट पनि उठेको छ। हिजो दिएको पैसा नै खर्च गर्न सक्नुभएको छैन, कसरी खर्च गर्नुहुन्छ ? प्रश्न गरेका छन्। ..... हाम्रो अनुभवमा के देखियो भने सरकार र वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रमभन्दा समुदायबाट सञ्चालित कार्यक्रम अत्यन्त सफल छ। हाम्रो सरकारले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न ४० प्रतिशत जंगल कायम गर्ने भनेको थियो, तबसम्म यो सम्भव देखिएन जबसम्म उपभोक्ता समूह गठन गरेर सामुदायिक वनको अवधारणा लागू गरेनौं। त्यो गर्नेबित्तिकै परिवर्तन भयो। ....... सन् १९८० सम्ममा नेपाल मरुभूमीकरणतिर जान्छ भनेको थियो, अहिले त्यसविपरीत परिणाम हासिल भएको छ। ...... कुल परियोजनाको ८५ प्रतिशत बजेटलक्षित समूहमा पुर्‍याउन सकिँदो रहेछ, प्रशासनिक खर्च तीन प्रतिशतभन्दा कम राखेरै काम गर्न सकिँदो रहेछ भनेर सिक्यौं। ..... यो शिक्षाले के देखायो भने समुदायलाई सशक्तीकरण गरेर लैजाऊ, विश्वास गर सरकारले सहजीकरण मात्र गरे पुग्छ। ...... मोदीको राजनीति पो अहिले सफल भइरहेको छ। हिजोको जस्तो राजदूतले बोलाएर हिजोको जस्तो हस्तक्षेप गरेको छैन भन्ने देखाउँदै छन्। ...... अमेरिकाको लागि राजदूत हुँदा थाहा पाएँ, क्यानाडा पनि गरिब र अविकसित देश होइन। अमेरिका र क्यानाडाबीच त्यत्तिकै अविश्वास छ । हीनताबोधले पनि काम गर्छ।

नेपाल भारतको छिमेकी हो कि चीनको प्रष्ट हुनुपर्छ : अशोक मेहता
नेपाललाई प्रयोग गरेर चीन भारतको सीमासँग पुग्यो

नेपालले छिमेकीका रुपमा भारत वा चीनमध्ये एकलाई रोज्नुपर्ने ..... सन् २००८ पछि नेपालमा चिनियाँ गतिविधि ह्वात्तै बढेको र नेपालका कारण अझै भारतमा सुरक्षा थ्रेट कायम रहेको जिकिर गरे । ...... ‘चीनले नेपाललाई प्रयोग गरेर पछिल्लो समय आफ्नो गतिविधि भारतको सीमा पुर्याएको छ,’ उनले भने, ‘यो राम्रो संकेत होइन ।’

Drawing Lines

the provinces in the new federal structure seem to have been carved out illogically. ..... the decision to allocate districts to provinces was taken on the basis of the personal interests of senior leaders rather than any overarching principle. In many cases, there seem to be no reason at all why certain states have been placed within the same province. .... the most egregious problems are with Province 6. It is by far the largest state in terms of territory and it includes some of the most underdeveloped parts of the country, such as Jumla and Dolpo, on one hand, and Kanchanpur and Kailali on the other. What is the commonality between these districts to include them in a single province? Also, the large size of the province is bound to lead to the neglect of the more remote areas, such as in the Karnali region where the people have been outraged over the federal map. ....... the principles that are included in the first CA’s report have not been reflected in the federal structure. ..... The report speaks of balancing identity and economic viability; identity is not reflected in any state except for Province 2.

बाहुन र मधेसीलाई एक प्रदेश, क्षेत्री र जनजातिलाई दुई
यस्तो छ ६ वटा प्रदेशको जातीय जनसंख्या

प्रस्तावित प्रदेशहरु चर्चामा रहेका लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवा, ताम्सालिङ, मगरात, थरुहट आदिको संरचनामा आधाारित छैनन् । ...... नेपाल एकीकरण पहिले अरुण नदीपूर्वमा लिम्बू अरुणदेखि सुनकोसीसम्म राई समुदायका राज्य थिए । गोर्खाली सेनालाई लिम्बूवान जित्न संकट परेको थियो । बिसं १८३१ ताका गरिएको एक सम्झौताबाट लिम्बूहरु पछि हटेका हुन् । शाह बंशीय राजाले लिम्बूवानमा विशेषतः लिम्बू समुदायलाई भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी एक अधिकार किपट दिएको थियो । त्यो बिसं ०४६ साल अघिसम्म कतैकतै कायम थियो । ......

लिम्बुवानले अलग प्रदेश माग्दै आएको अरुणपूर्वका ९ जिल्लाको जनसंख्यामा पनि पहिलो नम्बरमा लिम्बुहरु नभई बाहुनहरु छन् ।

दोस्रोमा क्षेत्री र तेस्रोमा मात्रै लिम्बू छन् । ९ जिल्लामा तिनीहरु क्रमशः १३.४८, १३.१८ र १०.६३ प्रतिशत छन् । त्यस्तै थारु, तामाङ, नेवार र मगर पाँचौं, छैठौं, सातौं र आठौं स्थानमा छन् । ......

लिम्बुहरुको थात थलो रहेको ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लामा भने लिम्बू समुदायको संख्या उल्लेखनीय अर्थात् ४० प्रतिशतजति छ ।

..... सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर र उदयपुर जिल्लामा राईको घनत्व बढी छ । तराईका ३ जिल्ला धिमाल, मेचे, राजबंशी, झाँगड/उराऊ, थारुहरुको पुरानो बसोबासस्थल हुन् । ....... पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा क्षेत्री, बाहुन, मगर, तामाङ, गुरुङ, भुजेल, कामी, दमाई भने सेन बंशको मध्यतिर र धेरैजसो शाह बंशको उदय ताका अर्थात २४०/२५० बर्ष पहिले पुगेका हुन् । ......

प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलितको संख्या सबैभन्दा बढी छ । तराईका १० समुदायहरु बाँतर/सर्दार, चमार/हरिजन/राम, चिडिमार, धोबी, डोम, दुसाध/पासवान, हल्खोर, खत्वे, मुसहर, तत्मा/तत्वालाई मधेसी दलित भनिन्छ ।

..... प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलित १५.३५ प्रतिशत छन् । ..... यादव र मुसलमानको संख्या दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छ । यादव १४.७७ र मुसलमान ११.५७ प्रतिशत छन् । ..... पर्सा र बारा बाहेकका ६ जिल्लामा यादव कुल जनसंख्याको १६.७९ प्रतिशत छन् । सिराहामा यादव २४.३८ प्रतिशत छन् । धनुषा, सप्तरी, सर्लाही र सिराहामा यादव १/१ लाखभन्दा बढी संख्यामा छन् । ...... चमार, तेली र कोइरी/कुश्वाहा पनि प्रदेश नं २ मा उल्लेखनीय संख्यामा छन् । .... महोत्तरी र धनुषा जिल्ल्लाका १० गाविसमा मधेसी बाहुन (कायस्थ, नुराङ र राजपुत) को संख्या २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छ । .....

नेपालमा सबैभन्दा बढी साक्षर प्रतिशत मधेसी बाहुनको छ ।

त्यसैगरी मधेसी दलितमा सबैभन्दा कम साक्षर दर छ । प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलितको संख्या धेरै भएकाले उक्त प्रदेशको साक्षरता दर सबैभन्दा कम ४१.०४ प्रतिशत छ । ....... उक्त प्रस्तावित प्रदेशमा धुनिया (कपासको काम गर्ने मुस्लिम), हजाम/ठाकुर, हलुवाई, कल्वर, कानु, कुम्हर, लोहार, माली, मलाहा (माछा मार्ने), नुनिया (माटो काट्ने), सोनार, सुधी, खत्वे, धोबी, मुसहर/मुसर आदि तराई मूलका समुदायहरु सघनरुपमा बसोबास गर्छन् । ...... देशभरि तामाङहरु १५ लाख ३९ हजार ८ सय ३० संख्यामा छन् । तीमध्ये ११ लाख २४ हजार ३ सय २५ प्रस्तावित प्रदेश नं ३ मा छन् । त्यो संख्या प्रदेश ३ को कुल जनसंख्यामध्ये २०.३३ प्रतिशत हो । तामाङ पछि मात्रै बाहुन, क्षेत्री र नेवार समुदायको संख्या आउँछ । तिनीहरु क्रमशः १८.२८, १७.२८ र १६.९१ प्रतिशत छन् । ........ काठमाडौ उपत्यकाका ३ नै जिल्लामा ०५८ को जनगणनासम्म नेवारको संख्या बढी थियो । तर,

०६८ को जनगणनामा पहाडे बाहुन काठमाडौ जिल्लामा नेवार भन्दा २६ हजार ९ सय ९० जना बढी भएका छन् ।

...... अब नेवारको संख्या ललितपुर र भक्तपुरमा मात्र बढी छ । देशभरिका पाहाडे बाहुन काठमाडौमा थुप्रिएका छन् । पहाडे बाहुनहरु स्याङजा, झापा लगायतका जिल्लाबाट बितेको १०/१५ वर्षयता ठूलो संख्यामा काठमाडौ भित्रिएका छन् । ....... बाग्लुङ र नवलपरासीको सबै जनसंख्या लिँदा उक्त प्रदेशमा पहाडे बाहुन २४.३१ प्रतिशत पुग्छन् । त्यसपछि मगर, क्षेत्री र गुरुङको संख्या क्रमशः २०.९१, १४.८० र ११.६७ प्रतिशत छन् । ...... मगर १ सय २५ जातजातिमध्ये संख्या धेरै भएको क्षेत्री, बाहुन पछि तेस्रो समुदाय हो । मगरहरु पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलका बिशेषत पहाडी जिल्लाहरुमा सघनरुपमा बसोबास गर्छन् । नवलपरासी, स्याङजा, तनहुँ, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी जिल्लाहरुमा मगरको संख्या उल्लेखनीय छ । ...... कामीसँगै अन्य दलितलाई जोड्ने हो भने यो प्रदेशमा दलितको जनसंख्या केही बढी हुन जान्छ र दलित तेस्रो जातिमा आउन सक्छ । ..... यो प्रस्तावित प्रदेशमा बाग्लुङ र नवलपरासीका साथै रुकुमलाई पनि विभाजन गरिएको छ । ...... यो प्रदेश अन्तरगत बर्दिया र दाङमा थारुको संख्या अत्यधिक छ । ती २ जिल्लामा थारुहरु २,२६,०८९ र १,६३,११६ संख्यामा छन् । त्यसैगरी रुपन्देही, बाँके र कपिलवस्तुमा पनि थारुको संख्या उल्लेखनीय नै छ । ती ३ जिल्लामा थारु क्रमशः ८४,७८८, ७६,८७९ र ७०,०९६ संख्यामा छन् । .... पहाडे बाहुन सबैभन्दा बढी रुपन्देही जिल्लामा १,४०,२४९ को संख्यामा छन् । ...... यो प्रदेशमा मगरको संख्या पहिलो स्थानमा छ । मगरपछि मात्र थारु, क्षेत्री र पहाडे बाहुनको संख्या आउँछन् । ........ तराईका २ जिल्ला कैलाली र कन्चनपुरमा थारु अत्यधिक संख्यामा छन् ।

नेपालमा थारु सबैभन्दा बढी संख्या भएको जिल्ला कैलाली हो ।

कैलालीमा थारु ३ लाख २२ हजार १ सय २० संख्यामा छन् । कञ्चनपरमा थारु १ लाख १५ हजार ८ सय ७६ संख्यामा छन् । ....... क्षेत्री सबैभन्दा बढी संख्यामा कैलाली जिल्लामा १ लाख ६३ हजार ८ सय ८४ संख्यामा छन् । ....... क्षेत्रीहरु यो प्रदेशमा ४५.१३ प्रतिशत छन् । .....

भूगोलका आधारमा प्रस्तावित प्रदेश नं ६ पनि प्रस्तावित प्रदेश १ जस्तै असहज छ ।

तराईका २ जिल्ला समावेश गरेर त्यो प्रदेशको सीमाङकन झनै असहज र विवादित बनेको छ । ...... संविधान बनाउने कुरा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका ८/१० जना नेता तथा मधेसी नेता बिजयकुमार गच्छदारको बैठक खेल्ने खेलोमा परिणत भएको छ । अहिलेका लागि मानौं उनीहरु नै भगवान हुन् । भगवानले जे दिन्छन्, त्यही शिरोपर गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ देखियो ।

नेपाल बंद

अमरेश, राजेन्द्र, उपेन्द्र

न संविधान आउँछ न काँग्रेस महाधिवेशन हुन्छ

न संविधान आउँछ न काँग्रेस महाधिवेशन हुन्छ। महाधिवेशन आउन लाग्यो भनेर केपी ओली लाई ठग्ने। संविधान लेख्न समय चाहियो भनेर देउबा लाई ठग्ने। सुशील कुनै कुनै कुरामा त सार्है बाठो।

संविधान साउन, भादों, आश्विन, कार्तिक कहिले आउँदैन। सीमांकन को लागि आयोग गठन गर्नु पर्ने, गरेका छैनन्।

संविधान आए पछि गद्दी दिन्छु भनेको ओली लाई, सुशील ले दिमाग लगाएको। गद्दी दिन्न भनेको। केपी चाहिं झण्डै झण्डै प्रधान मंत्री बन्दै दंग छ।

सुशील ले एउटै लट्ठी ले दुई सर्प भ्याएको छ। पार्टी भित्र अहिले देउबा को पलड़ा भारी छ। यही मौका पारेर पार्टी भित्र का खाली पद हरु भर्नु।

प्रदेश रचनाको राजनीति

झलक्क हेर्दा प्रदेशको अभिरेखांकन पञ्चायती विकास क्षेत्रभन्दा कुनै अर्थमा फरक छैन। सीमांकन गर्दा जुन क्रूरताको परिचय दिइएको छ, त्यसले समझदारी, समन्वय र समृद्धिका सोच राख्ने मध्यमार्गी पक्षधरहरूलाई समेत उद्वेलित बनाएको छ। ...... सङ्घीयताका पक्षमा मधेसले नै किन बलिदान दिनुपर्ने अवस्था आयो? ...... जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले त एक अनलाइनमार्फत प्रदेश सङ्ख्या २ अन्तर्गत परेकामध्ये तराईका आठवटा जिल्ला चाँडै टुक्रिने र भारतमा सम्मिलित हुने खेदयुक्त ठोकुवा गरे। ...... सुख्खाबाट प्रभावित आम मधेसीहरू यी दुइटै मनोविज्ञानबारे बेलुका दलानमा बसेर छलफल गर्दा के सोच्दै थिए, त्यसको एउटा आँखीझ्याल यो सन्दर्भ हुनसक्छ। ........ सर्लाहीको दक्षिणी–पश्चिमी सीमान्त गाउँ बलरा ... सुर्ती माड्दै एकजना भन्दै थिए, ‘कम्पनी रुपैयाँको भाउ डेढी भए पनि छोरीको बिहे गर्न उनीहरू यतै रुचाउँछन्।’ अर्थात् अङ्ग्रेजहरू भारतमा आउँदा पहिला एउटा व्यावसायिक कम्पनीकै रूपमा थियो। त्यसैले अहिले पनि केही बूढापाकाहरू भारतीय रुपैयाँलाई ‘कम्पनी’ र भारतलाई ‘मुगलान’ (मुगलबाट शासित भएको हुनाले) भन्छन्। अहिले पनि नेपाली रुपियाँभन्दा भारतीय रुपियाँको भाउ बढी नै छ। तर पनि सिमाञ्चलमा पारिपट्टिबाट वारि छोरी दिन लोभिन्छन्। अर्का एकजनाको प्रतिटिप्पणी थियो, ‘हाम्रो सिरानका सबै जङ्गल मासे, अहिले हामीलाई फगत फोकटमा राख्न खोज्दैछन्।’ देहाती लवजमा स्थानीय बज्जिका भाषामा सम्पन्न यी संवादको अन्तर्य थियो– कैयौं मामिलामा सिमाञ्चलका पारिभन्दा वारिको जीवनस्तर सुखद छ। तराईको जङ्गल बेपत्ता फँडानी गरिदिएर अहिले प्राकृतिक स्रोतविहीनको प्रदेश दिइँदैछ। यी वार्ताको सोझो सन्देश थियो– नक्सांकनले भुइँ सतहको अपेक्षालाई गाँसेर हिंड्नसकेको छैन। ......... कुनै क्षेत्र विशेषका जनताप्रति अविश्वास गर्नु, तिनको माटोसँगको साइनोलाई उपेक्षा गर्नु र त्यस क्षेत्रका नागरिकको चिरचाहनाबाट त्रसित हुनु संस्थापन राजनीतिक शक्तिको नियति नै भइसकेको छ। त्यही कारण हो कि

मधेस विद्रोहले खोजेको र रोजेको पक्षलाई पूर्णत: ‘इग्नोर’ गरिएको छ।

...... संविधान चाहेकै समयमा संशोधन हुँदैन। अर्को भरोसाको ‘स्पेस’ छोडिएको छैन। ...... प्रदेश ३ का जल संशाधनबाट त्यहाँ वैभवको आप्लावन हुन्छ भने प्रदेश २ त्यहाँको जल संशाधनबाट केवल विपत्तिको अंशियार हुनसक्दैन। ..... मुख्य नाकाबाट आयात र निर्यात केवल त्यही भूगोल भएको प्रदेशको हुँदैन। ...... सङ्घीय सदनमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व खोजिए जस्तै जनसङ्ख्या र भूगोलको जटिलता दुइटैलाई हेरी राष्ट्रिय आयको बाँडफाँड गर्नुपर्छ। त्यसले एकअर्का प्रदेश बीचको संशयको अवस्था रहँदैन, नत एउटा भूगोल बढी उत्साहित हुने र अर्को प्रदेश सुरुदेखि नै हीनताबोधमा रहनुपर्ने अवस्था आउँछ।

थरुहट माग गर्दै तस्रो दिन पनि पश्चिममा बन्द
लिम्बुवानको मागमा तेह्रथुम पनि बन्द

पुर्व पश्चिम राजमार्ग र गुलरिया—राजापुर हुलाकी मार्ग समेतमा लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन चलेका छैनन् । ..... बन्दका कारण निजी तथा सामूदायिक विद्यालय ठप्प रहेकाछन् । .... मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक), थरुहट तराई पार्टी नेपाल, थारु कल्याणकारी सभा, बरघर महासंघ, नगर बरघर गुलरिया, थारु विद्यार्थी परिवार र नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ समन्वय समितिका सात संगठनको संर्घष समितिले बन्दको आव्हान गरेका हुन । जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियामा सुरक्षाको व्यवस्था कडा पारिएको छ । सरकारी र पार्टी कार्यालयमा प्रहरीले पहरा दिई रहेको छ । ......... थरुहट आन्दोलनका क्रममा बिहिबार हुने आमसभा ..... नामाङकन सहितको संघिय प्रदेशको माग राखेर संघिय लिम्वुवान पार्टी नेपालले आह्वान गरेको बन्दका कारण आज बिहानै देखी तेह्रथुमको जनजीवन प्रभावित भएको छ । ..... जिल्लाका सबै बजार क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरीएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशन मिति अनिश्चित

संविधान निर्माणको प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनको मिति अनिश्चित बनेको छ। पार्टी नेतृत्व संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपरेकाले महाधिवेशनको तयारी अघि बढ्न सकेको छैन। ........ संविधान जारी गर्ने समय लम्बिने अवस्थामा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने निष्कर्ष पदाधिकारीले निकालेका थिए। ..... अधिवेशन सुरु हुन २० दिन बाँकी छँदा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो समेत लागेको छैन। ..... भदौ १० भित्र संविधान जारी भएमा तोकिएको मितिभित्र महाधिवेशन हुने दाबी आचार्यको छ। तर, तयारी केही नभएकाले महाधिवेशन हुनेमा पार्टीभित्रकै नेताहरूले पत्याउन सकेका छैनन्। ......

अर्जुननरसिंह केसी भने संविधान निर्माणको बहानामा महाधिवेशन लम्ब्याउन नेतृत्व तह नै लागेको बताउँछन्।

...... भदौ १० भित्र संविधान जारी हुन सकेमा महाधिवेशन गर्ने र संविधान जारी गर्ने तिथि लम्बिने अवस्था आए केन्द्रीय महाधिवेशन सार्ने तयारीमा नेतृत्वपंक्ति पुगेको छ। ....... १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको असोज ५ मा पाँच वर्ष पुग्ने भएकाले तोकिएको मितिमा १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संविधानले राजनीतिक दलको अधिवेशन पाँच/पाँच वर्षभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

महेश बस्नेत प्रमुख अतिथि हुँदा कांग्रेसद्वारा पूर्ण साक्षर घोषणा कार्यक्रम बहिष्कार
भदौ एकमा संविधान जारी गर्नुपर्छः मन्त्री बस्नेत
महाधिवेशन पछि सार्न कांग्रेसमा कसरत

गाउँ तथा नगर अधिवेशन भदौ १७ मा, क्षेत्रीय अधिवेशन भदौ २२ मा र जिल्ला अधिवेशन भदौ २५ गतेका लागि सारिएको छ । यसअघि गाउँ तथा नगर अधिवेशन भदौ १, क्षेत्रीय भदौ ७ र जिल्ला अधिवेशन भदौ १० का लागि तय गरिएको थियो । योसँगै महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित असोज २ देखि ५ गतेसम्मको मिति पनि परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सीमांकनको सकसमा गच्छदार

हस्ताक्षर नगरुँ सहमतिको बाधक ठहरिने डर, हस्ताक्षर गरुँ आफ्नै दलले अस्वीकार्ला भन्ने डर । चरम द्विविधाबीच फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले अन्तत: दोस्रो बाटो रोजे । १६ बुँदे सहमतिका एक सूत्रधार यी नेताले शनिबार मध्यराति मलिन अनुहार लगाएर संघीय राज्यको प्रस्तावित सीमांकन खाकामा सही धस्काए । त्यही एउटा दस्तखत, जसले उनको राजनीतिक वृत्ति ओरालो लाग्ने खतरा बढेको छ । ......

सबै पदाधिकारीसहित दोस्रो वरीयताका नेताहरू गच्छदारको विरोधमा छन् । राष्ट्रिय कार्यसमिति उनको विपक्षमा छ । १४ सभासदमध्ये ११ सभासद संघर्षमा ओर्लिसकेका छन् । जिल्ला स्तरका नेताहरूले धमाधम विरोध वक्तव्य निकालिरहेका छन् ।

...... उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले गच्छदार पार्टीसँग सल्लाह गर्नुको साटो एक्लै चल्न खोजेको आरोप लगाए । ‘फरक मत राख्दैमा मधेसी र थारूको माग सम्बोधन हुन्छ र ?’ यादवले प्रश्न गरे, ‘उहाँको यो व्यक्तिगत निर्णयले कैलाली, कञ्चनपुरको अस्तित्व गुम्ने खतरा देखियो, हरेक जिल्ला कार्यसमितिले लिखित खेद प्रस्ताव पारित गरेका छन् ।’ ....... यही सीमांकनको खाका कायम रहे जनतासामु मुख देखाउन नसकिने उनीहरूको चिन्ता छ । पूर्वसभासद तथा दलकी केन्द्रीय सदस्य चन्दन साहले भनिन्, ‘संविधानले हाम्रो अधिकार रक्षा नगर्ने भयो भनेर जनता रुष्ट छन्, कसरी चित्त बुझाउने हो थाहा छैन ।’ .....

कांग्रेस र एमालेका नेताको प्रस्तुति हेर्दा सीमांकनको संशोधन वार्ताको टेबुलमा हुन नसक्ने निष्कर्षमा उपाध्यक्ष देवलगायत नेताहरू पुगेका छन् ।

दलका तर्फबाट निर्णायक वार्ताहरूमा बस्दै आएका देवले अन्तिम विन्दुसम्म संविधानसभा र वार्तामै लड्ने नीति भए पनि सत्तारूढ दलहरूले पेलेर जाने नीति अख्तियार गरे आफ्नो बाटो हिँड्ने चेतावनी दिए । ‘हामीले सडकबाट शक्ति नदेखाइकन वर्चस्ववादी समूह टेर्नेवाला छैन, कांग्रेस र एमालेले हामीलाई धोका दिए’ ........ गच्छदारको दस्तखतविरुद्ध एकजुट भएका एमालेबाहेक सबै दलका थारू सभासद, जिल्ला र अञ्चलस्तरका थारू नेता कार्यकर्ता सडकमा ओर्लिसकेका छन् । थारूहरूको शक्तिशाली मानिने जातीय सामुदायिक संस्था थारू कल्याणकारिणी सभाले आन्दोलनको संयोजन गरिरहेको छ । फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव चौधरीकै नेतृत्वमा सर्वदलीय थारू संघर्ष समितिसमेत गठन भइसकेको छ । थारू कल्याणकारिणी सभा अध्यक्ष धनीराम चौधरी र थरुहट संघर्ष समिति संयोजक रमेश चौधरीले समन्वय गरिरहेका छन् । यसरी पार्टीभित्र र बाहिर गच्छदारको आधारक्षेत्र मानिने थारूहरू उनको विरुद्धमा खडा हुनुले उनको राजनीति चुनौतीपूर्ण मोडमा पुग्न लागेको संकेत दिएको छ । गच्छदारले सीमांकन प्रस्तावमा नोट अफ् डिसेन्ट लेखे, लगत्तै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई लिखित असहमतिपत्र बुझाउँदै आफू संविधान निर्माणमा बाधक नबन्ने भरोसा पनि दिलाए । त्यसयता गच्छदारले सीमांकनको प्रतिरक्षा गर्दै सार्वजनिक टिप्पणी गर्न सकेका छैनन् । ‘हामी दस्तखत नै नगरौं भन्ने पक्षमा थिएनौं, दुई दिन कम्तीमा आफ्नो मान्यतामा अडनुस् भनेर अध्यक्षलाई भनेका थियौं,’ उपाध्यक्ष देवले भने, ‘६-७ वटा नक्सांकनका विकल्प पनि दिएका थियौं, तर त्यसमा छलफल हुन नपाउँदै हस्ताक्षर भइदियो ।’

असन्तुष्टि साम्य पार्नुस : ओली

केपी ओलीले संविधानसभामा प्रस्तुत ६ प्रदेशको खाका ठिकै भएकाले यसलाई लिएर भइरहेको केही असन्तुष्टिलाई साम्य पार्नेतर्फ लाग्न सभासदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। .... ओलीले तराई मधेस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व आदिवासी जनजाति र थारूलगायत सभासदहरूसँग बुधबार संविधानसभा भवनमा छुट्टै भेला गरेर यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। ......

सुर्खेत घटनामा टीकाराम गौतमलगायत तीनको मृत्यु भएको थियो भने ८५ घाइते भएका थिए।

आवश्यक छैन जिल्लास्तरीय संरचना

केन्द्रमा निहित शासनशक्तिलाई केन्द्रीय सरकार (संघ), प्रादेशिक सरकार (प्रदेश) र स्थानीय सरकार (स्थानीय निकाय) मा बाँडफाँड हुनेगरी आएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जिल्लाको संरचना यथावत राखिएको छ। अझ पहिलो संविधानसभाका कुनै पनि विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको जिल्लासभाको प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश गरिएको विषयले स्थानीय स्वायत्त शासनमा विश्वास गर्नेहरूलाई निराश बनाएको छ।

जिल्लासभा राख्ने प्रावधान स्वयं संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमतिको निर्णयको प्रतिकूल छ।

यस समितिले स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकामात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो। ........ यसो भएमा सरकारी कार्यालयहरू जिल्ला (सदरमुकाम) मा सीमित हुनेछन्। जनता सामान्य कामका लागि पनि फेरि सदरमुकाममै दौडिनुपर्ने हुन्छ। ....... पृथ्वीनारायण शाह ... उनको जीवनकालमा १२ देखि १५ जिल्ला इकाइ, ३९ जिल्ला उपक्षेत्रहरू स्थापना भएका थिए। प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको कार्यकालमा नेपाललाई ६९ प्रशासनिक इकाइमा विभाजन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले विसं १९४२ देखि १९५८ को अवधिमा समग्र नेपाललाई ३२ जिल्लामा विभाजन गरेको ....... राजा महेन्द्रले पञ्चायत लादेपछि २०१८ बैसाख १ बाट नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरी .......

यी निकाय जनताले सहज र सुलभ तरिकाले सेवा पाउनभन्दा पनि केन्द्रको निर्देशन र आदेश पालना गर्ने संस्कृतिको विकास गराउने किसिमले सञ्चालित थिए र अहिले पनि त्यही अवस्था छ।

...... जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारी (स्थानीय निकायको माथिल्लो इकाइ जिल्ला विकास समितिका पनि) केन्द्रकै निर्देशनमा सञ्चालित छन्। नियुक्ति केन्द्रले गर्ने, तलबभत्ता केन्द्रले दिने हुँदा स्वाभाविकै रूपमा उनीहरू केन्द्रप्रति नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुने भए। ‘जसका खाना खाई उसका गाना गाई’ ......

जिविसको अर्को रूप जिल्लासभा औचित्यहीन छ।

...... ७५ जिल्लाको संख्या घटाएर २५ मात्र गर्ने सुझाव गुरुङको थियो। ..... १) भइरहेको प्रशासनिक खर्च घट्ने, २) कर लगाउने अधिकार स्थानीय निकायहरूलाई नै दिएपछि आम्दानीको सम्भावना एवं स्रोतहरू बढ्ने र ३) जिल्लाहरू आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर भएपछि केन्द्रीय बजेट अन्य विकास कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने। ...... तीनदेखि छवटा सम्म गाविसहरूलाई मिलाएर गाउँपालिका बनाउने सिफारिस उक्त समितिले उहिल्यै गरेको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनहरूका सुझावमा गाविसको संख्या एक हजारभन्दा बढी गर्न नहुने भन्ने छ। ......

जिल्लालाई प्रान्तले प्रतिस्थापन गरिसकेपछि फेरि जिल्ला, जिल्लासभा जस्ता अनावश्यक संरचना राख्ने खालका सोचबाट हामी ग्रसित छौं।

नतिजामुखी भन्दा पनि प्रक्रियामुखी प्रशासनिक र विकास पद्धति हावी भएको हाम्रो मुलुकमा यस प्रकारका संरचनामात्र थप्ने संस्कारले जटिलताबाहेक केही दिन सक्दैन। ........ दुई तिहाइभन्दा बढी जिल्लाहरू, ९० प्रतिशत गाविसहरू आर्थिक रूपले सबल छैनन्। एक तिहाइ जिल्लाहरूले केन्द्रीय राजस्वमा ९३ प्रतिशत योगदान गरिरहेका छन् भने यिनै जिल्लाबाट संकलित राजस्वले दुई तिहाइभन्दा बढी जिल्लाहरूको सबै खर्च व्यहोरिरहेका छन् ........ प्रान्तमा केन्द्रकै हाराहारीमा विभिन्न मन्त्रालय लगायतका धेरै प्रशासनिक इकाइहरू रहन्छन्। धारा १७५ अनुसार प्रादेशिक सांसद संख्यामात्र ५५० हुन्छ। सभामुख, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरूका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी हरेक प्रदेशमा संसद भवन, अदालत, विभिन्न मन्त्रालयहरूका लागि भवन आदि प्रशासनिक इकाइहरूको गठनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ। ........ जिल्लासभाका लागि लाग्ने आवश्यक बजेटसमेत प्रान्तले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको मस्यौदामा छ। जिल्लासभा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि आफंै कसरी बलियो हुने भन्नेतिर लाग्नेछ। ..........

राजनीतिक दलले भन्न नसकेका तर जिल्ला राख्नुको भित्री उद्देश्य प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने विधिसँगै सम्बन्धित छ। प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा अहिले भइरहेका कुनै पनि जिल्ला नछुट्टिउन् भन्नु नै हो।

....... अहिले पनि नगरपालिकाहरूको केन्द्र सरकार लगायत विभिन्न निकायहरूसँग सिधा सम्पर्क हुने गरेको छ। निश्चय नै भोलि गाउँपालिकाहरू पनि ठूलठूला हुनेछन् र नगरपालिकाले झैं तिनले पनि प्रान्त र केन्द्रसँग सिधै सम्पर्क कायम गर्न सक्नेछन्। ...... जनतालाई सेवा–सुविधा सहज तरिकाले उपलव्ध गराउने हो भने प्रस्तावित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। यदि यसो भएमा जिल्लाहरूको आवश्यकता छैन। अझ जिल्लासभाको त कुनै मानेमा पनि औचित्य छैन। अहिले छवटा प्रान्तको सिमाङ्कनभन्दा पाँचवटै विकास क्षेत्र ठीक छन् भन्ने आवाज पनि आएको छ। पञ्चायतकालीन पाँच विकास क्षेत्र आवश्यक छैन भने त्यसै समयको जिल्ला पनि आवश्यक छैन। पाँच विकास क्षेत्रलाई आधार नमान्ने हो भने जिल्लालाई पनि यथावत राख्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन।

खेत बाँझै

सिरहामा ७६ प्रतिशत खेत बाँझै

पानी नपरेका कारण धान रोप्ने सिजन सकिनै लाग्दा सिरहामा २४ प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको छ। ...... असारको १५ मा आँप, च्युरा र दही खाएर हिलोमा छुपुछुपु धान रोपाइँ गर्ने बेलामा वर्षा भएन। यति बेला साउनको तेस्रो साता चल्दैछ र पनि बलेसी दर्किने गरी अझै वर्षा भएको छैन। ...... सिरहामा ८० प्रतिशत उन्नत जातको धान रोपिन्छ। यस्तो धानको ब्याड राखेको ३० दिनभित्र रोपिसक्नुपर्छ नभए बीउ काम लाग्दैन। पानी नपरेका कारण अधिकांश बीउ हुर्केर खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। ...... किसानले बीउ काटेर चौपायालाई खुवाउन थालेका छन्। रोपाइँ गरिसकिएको खेतमा पनि बोट खडेरीले सुकेको छ। हिलाम्मे हुनुपर्ने खेत सुक्खाका कारण चिरिएको छ। ....... खानेपानीका ट्युबवेल तथा इनार सुक्न थालेका छन्। लगातारको अत्यधिक गर्मीका कारण जिल्लामा ज्वरोको प्रकोप फैलिएको छ।

अधिकांश घरमा केटाकेटी बिरामी छन्।

......... जलवायु परिवर्तनले अर्को असर पनि देखाएको छ। अधिकांश जमिनमा हाइब्रिड बीउ प्रयोग गरी धान खेती गरिन्छ। हाइब्रिड बीउ मौसमअनुसार फल्ने र फस्टाउने गरी बीउ उत्पादन गर्ने कम्पनीले तयार पारेका हुन्छन्। ...... जलवायु परिवर्तनले मौसममा पारेको असरका कारण बीउ नउम्रिने, बोट मर्ने तथा फल नलाग्नेजस्ता समस्या देखिएका छन्। जीवन भरको अनुभवविपरीत घटना देखिन थालेको किसानको भनाइ छ। ..... भोकमरीको सामना गर्नुको विकल्प छैन। सिरहामा बर्सेनि दुई लाख ६ हजार पाँच सय मेट्रिक टन धान उत्पादन हुनुपर्नेमा यस वर्ष उत्पादन निकै घट्ने स्थिति छ।

Source