मंसीर

नेपाली राजनीति का astronaut time traveler हरुले अब मंसीर को कुरा गर्न थाले। केपी ओली अहिले सम्म ५-६ पटक झण्डै झण्डै प्रधान मंत्री भइसकेको मान्छे।

केपी ओलीले भने, ‘महेश बस्नेत रत्नाकार डाँकुबाट बाल्मीकी बनेको होइन’
अर्की ओली भन्छिन्, ‘ महेश बस्नेतलाई म्युजिक भिडियोमा मोडल बनाउने रहर थियो’

२३ वर्षकै उमेरमा भक्तपुर गुन्डुको गाविस अध्यक्ष बनेको, युथ फोर्सको नेतृत्व गरेको तथा दुई कार्यकाल युवा संघको अध्यक्ष चलाएपछि वर्तमान सरकारमा उद्योगमन्त्री हुदाँसम्मका विभिन्न घटनाक्रमलाई शृंखलावद्ध रुपमा पुस्तकमा समेटेका छन् ...... पुस्तक विमोचनपछि कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले संविधान निमार्णमा व्यस्त भएका कारण पुस्तक पढ्न नपाएको बताए –

‘महेशको पुस्तक छापियो तर म अर्कै पुस्तक छाप्नमा व्यस्त छु ।

महेशले झैँ सजिलै त्यो पुस्तक छाप्न कहाँ पाइन्छ र ? त्यसलाई पहिलो पास गराउनुपर्छ ।’– संविधान निमार्णतर्फ केन्द्रि हुदैँ अध्यक्ष ओलीले भने । ....... ‘रत्नाकार डाकूबाट एकैपटक विश्वामित्र ऋषि बनेको मान्छे होइन महेश, उसले प्रत्येक पाइलामा संघर्ष गरेको छ ।’ ........ वर्तमान समयमा

औठाछापहरु पार्टीको माथिल्लो तहमा रहेको भन्ने युवापुस्ताको आरोपतर्फ इंकित गर्दै भने, ‘तपाईहरु भन्नुहोस् गौतम बुद्धले कति पढेका थिए ।

आज गौतम बुद्धका नाममा पिएचडी गर्ने थुप्रै विद्धान संसारमा छन् । ....... पहिलो भागका रुपमा उनको बाल्यकला । दोस्रो भागका रुपमा गुन्डुको गाविस अध्यक्ष, युवा संघको जिल्ला सदस्य, केन्द्रिय सदस्य र कोषाध्यक्ष हुदैँ केन्द्रिय अध्यक्ष तथा तेस्रो भागका रुपमा नेपाल सरकारको मन्त्रीको कार्यकाल छ ।’ ........ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सुरुआतमा महेश बस्नेत मन्त्री बन्दा आफूलाई निकै आश्चर्य लागेको बताए । ‘महेश बस्नेत पनि मन्त्री भन्ने मलाई पनि लागेको थियो । तर बिस्तारै उहाँसग काम गर्दै गएपछि फरक पाएँ । यतिका उद्योगमन्त्रीहरुसँग संगत भयो । तर उहाँले जसरी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम व्यवसायिलाई राखेर बिफ्रिङ गर्ने मन्त्री भेटिएन ।’– बस्नेतको प्रशंशा गर्दै मुरारकाले बताए । ........ गायिका कोमल ओलीले मन्त्री बस्नेत निकै ह्यान्डसम रहेको बताइन् । .......

अर्को इच्छा छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको हेर्ने कम्तिमा पनि मंसीरभित्र त्यो कसो संभव नहोला ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, Infrastructure र निजी क्षेत्र

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, infrastructure मध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, infrastructure सरकार ले गर्ने रोजगार सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र ले हो। आफुले गर्नु पर्ने काम नगर्ने अनि निजी क्षेत्र ले गर्नु पर्ने काम निजी क्षेत्र लाई गर्न नदिने ----- त्यो attitude का मानिस अहिले संविधान लेख्दैछन्। निजी क्षेत्र भनेको hen that lays golden eggs हो।

देश को जलस्रोत केंद्र सरकार सँग रहन्छ। सारा देश सँग रहन्छ।

फोरमका कार्यकर्ता रुष्ट

केन्द्रीय सदस्य देवीप्रसाद चौधरी, संवैधानिक राजनीतिक संवाद सहमति समिति सदस्य लक्ष्मण थारू, पूर्ववनमन्त्री अब्दुल वकिल मुसलमान, केन्द्रीय सदस्य वशिष्ठमणि त्रिपाठीलगायतले अध्यक्ष गच्छदारलाई सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर नगर्न पटकपटक आग्रह गरे पनि नमान्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता रुष्ट भएको बताए । .....

‘अध्यक्ष एकलौटी ढंगले चल्न थाल्ने हो भने पार्टी विभाजन होइन, अध्यक्षचाहिँ एक्लिनु हुन्छ ।’

..... ‘वैज्ञानिक विभाजन गरेजस्तो लाग्दैन,’ अधिवक्ता विपिन गौतमले भने, ‘तराईलाई पहाड र हिमालसँग जोड्नुपथ्र्यो ।’ उनले २ नम्बर प्रदेश भूगोलका दृष्टिले उत्कृष्ट नभएको बताए । ...... चार दलीय सहमतिमा संशोधनसहित संविधानमा उल्लेख गरिने प्रावधानको विरोधमा मंगलबार सर्लाहीमा विरोध चर्किएको छ । संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाले, हिन्दु राष्ट्र जागरण अभियान र संयुक्त दलित संघर्ष समितिले अलग–अलग विरोध तथा प्रदर्शन गरेका छन् । मोर्चाले मधेसविरोधी संविधान र संघीयताको विरोधमा सम्पूर्ण मधेसी सभासदले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै सदरमुकाम मलंगवामा प्रदर्शन गरेको छ । मोर्चा र अन्य दलका मधेसी सभासदको राजीनामाका लागि प्रदर्शन भएको सद्भावना अध्यक्ष प्रमोद साहले बताए । ...... अखण्ड नवलपरासी माग गर्दै परासी क्षेत्र २ दिनदेखि बन्द छ । राज्य पुनर्संरचना गर्दा जिल्लालाई २ टुक्रा बनाएको विरोधमा बन्द आहान गरिएको हो । नाराबाजी गर्दै दिनभरि सदरमुकाममा जुलुस गरिएको थियो । प्रदर्शनकारीले परासीको बुद्धचोकमा टेन्ट टाँगेर रिले अनशन बसेको अगुवा रामभवन यादवले बताए । ‘वर्षौं देखि जिल्लामा बस्दै आएकालाई २ भागमा बाँडिएको छ, उनले भने, ‘यो हामीलाई मान्य छैन ।’ जिल्ला चाहे प्रदेश ४ मा परोस् वा ५ मा सिंगो राख्नुपर्ने उनले बताए । ...... मधेसविरुद्ध अन्याय गरेको भन्दै विरोधमा मधेसी मोर्चाले कपिलवस्तुमा जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । ४ दलले मधेसलाई उपेक्षा गरेको सीमांकन सच्याउनुपर्ने माग गर्दै निकालिएको जुलुसले तौलिहवा बजार परिक्रमा गरेको थियो । शीर्ष नेताविरुद्ध नाराबाजी गर्दै जुलुस प्रशासन पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । मधेसलाई पहाडसँग नभई मधेस जोडेर सीमांकन नगरे निर्णयको कडा रूपमा प्रतिवाद गर्ने संघीय समाजवादी नेता अब्दुररसिद खाँले बताए ।

'प्रस्तावित संविधानले लगानीको वातावरण बिग्रन्छ'
सुझाव नसमेटिएको भन्दै निजी क्षेत्रद्वारा गम्भीर असहमति प्रकट

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरि निजी क्षेत्रले सुझाव दिएपनि अधिकांश विषय सम्बोधन नभएको भन्दै असमति जनाएका हुन् । महासंघ सचिवालय टेकुमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा

समाजवाद र व्यवस्थापनमा श्रमिक राख्ने विषय संविधानको मस्यौदामा संशोधन नहुनुले लगानीको वातावरण बिग्रने

दाबी उनीहरुले गरेका हुन् । ........ ‘संविधानबाट श्रम हकको विषय हटाई श्रम ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’ ....... निजी क्षेत्रका तीन संघसंस्थाले छुट्टा छुट्टै र संयुक्त रुपमा झन्डै ५० बुँदामा संशोधनको माग गरेका थिए । ......

‘निजी क्षेत्र आन्दोलन गरेर सडकमा टायर बालेर, सडकमा सुतेर कहिल्यै विरोध गर्दैनौ ।

तर गम्भीरतापूर्वक दिएका सुझावहरुलाई नजरअन्दाज नगर्न हामी सबै राजनीतिक दलहरुसमक्ष आग्रह गर्दछौं ।’
व्यवसायीले प्रस्तुत गरेका सुझावका मुख्य बुँदाहरु:
- निजी क्षेत्र खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको र मुलुकले खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अंगीकार गरि विश्व अर्थतन्त्रमा आवद्ध भईसकेको परिप्रेक्षमा उदार र खुल्ला अर्थतन्त्रलाई संविधानले सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।
- संविधानबाट श्रम हकको विषय हटाई श्रम ऐनबाट व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा र श्रम लचकताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरि उदार एवं वजार मुखी अर्थतन्त्रको मान्यता अनुरुप समावेश गरिनु पर्दछ ।
- प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहि सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग चलन गर्ने, उद्योग व्यापारमा लगानी गर्ने, लगानीबाट मुनाफा आर्जन गर्ने, विदेशी लगानीमा भएको मुनाफा फिर्ता लैजाने सम्बन्धि हक संविधानमा सुरक्षित गरिनु पर्दछ ।
- उद्योग, प्रतिष्ठानमा लगानी र जोखिमको भागेदारी लगानीकर्ताको मात्र हुने हुादा श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा सहभागी गराउादा असल श्रम संवन्ध विकासमा व्यवधान आउने भएकोले श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा सहभागी गराईनु हुदैन ।
- लगानी सुरक्षा, लगानी मैत्रि वातावरणको सुनिश्चितता, उत्पादकत्वमा वृद्धि र असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्नका लागि उद्योग प्रतिष्ठानको सन्चालन तथा व्यवस्थापन अवरुद्ध हुने कुनै पनि कृयाकलाप गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
- मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रका नागरिकहरु कुनै पनि क्षेत्रमा जान र बसोबास एवम् पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारलाई संविधानले नै ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । उद्योग–व्यवसायका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामग्रीको निर्बाध आवागमनको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ ।
- संघीयतामा केन्द्र र राज्यमा कर प्रशासनको भूमिकालाई कसरी बाँडिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कर कसरी कहाँबाट उठेर कहाँसम्म पुग्छ, कर राज्यमा कसरी फिर्ता आउाछ भन्ने कुरा टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ ।
- मुलुकको प्राकृतिक स्रोतमाथि आम नागरिकको समान अधिकार प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । कुनै एक राज्यको प्राकृतिक स्रोत उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभ अर्को राज्यको नागरिकले नपाउने अवस्था भयो भने त्यसले आर्थिक असमानताका साथै राज्य–राज्य वीच विवाद र वैमनश्यता सृजना गर्ने सम्भावना हुन्छ ।

ओली को नवराजा बोली

ओलीले भने- ६ प्रदेश ठीक छ,आगो बले एमालेले दमकल भएर निभाउँछ

ओलीले भने, ‘खेत रोप्नु परेको छ कसैले पानी पारिदेउ भन्छन्, खेत रोप्नेका लागि त्यो माग जायजै हो। बिस्कुन सुकाउनेले घाम लगाइदेऊ भन्छन् त्यो माग पनि जायजै हो तर त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने अहिलेको चुनौती हो।’

.... कहाँ कमी कमजोरी भएको छ, त्यसलाई सच्याउन तयार छौ, दिनै पिच्छे सच्याउन सकिदैन ।

पानी पार्दिने, घाम लगाइदिने विष्णु अवतार ठानदा रहेछन् ओली ले आफु लाई। ओली को नवराजा बोली।

भित्री मधेस बिना तराई प्रदेश दिगो हुन्नःपद्मनारायण चौधरी

तराईको भित्रीमधेसका जिल्लाहरु उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर र चितवनलाई कुन आधारमा दुई नम्बर प्रदेश बनाइयो त्यसको कुनै आधार नभएको भन्दै भित्री मधेस बिना तराई प्रदेश दिगो हुन नसक्ने

सबै राजनीतिक पक्षको कुरा समेट्दा संविधान उँट जस्तै

१८१ जना सभासदले आफ्नो धारणा राखेका छन्। ..... ‘पुरानो र नयाँ शक्तिबीचको सम्झौतामा झट्ट हेर्दा उँटजस्तो वा लेख्न नजान्नेले लेखेको निबन्ध जस्तो भयो। ...... आन्दोलन गर्ने जनताको अधिकार हो। ..... मंगलबार सुरु भएको मस्यौदामाथिको छलफलमा १८१ सभासदले भाग लिएका थिए। .....

नेपालमा दोस्रो आन्दोलनपश्चात भएका सबै सहमति र सम्झौता अनुरुप नै संविधानको मस्यौदा तयार गरिएको उनको जिकिर छ।

..... पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा नै ६ प्रदेश बनाइ सीमांकन गरिएको दाबी गरे। ..... ‘महिलाको अधिकार विषयमा आमा वा बाबु राखिए पनि प्रस्तावित शर्तले समस्या पार्छ कि भन्ने छ। महिलालाई वंश र अंश दिने कुरामा हाम्रो संस्कारले छोरीको वंश कायम गर्न लेखाइमा भए पनि व्यवहारमा लागू गर्न कठिनाइ छ। ..... जनताको सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा भएको तर्फ संकेत गर्दै उनले भने,‘तत्काल शासकीय स्वरुपमा परिमार्जन गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले सम्झौतामा जनताले दिएको सुझाव अनुसार जान सकिएन।’ तर उनले शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्न नसकिनुको कारण भने खुलाएनन्। ......

सबैकुरा एकैचोटी खोज्दा भएको पनि गुम्नसक्ने खतरा देखिएको

ओलीले भने- ६ प्रदेश ठीक छ,आगो बले एमालेले दमकल भएर निभाउँछ

ओलीले भने, ‘खेत रोप्नु परेको छ कसैले पानी पारिदेउ भन्छन्, खेत रोप्नेका लागि त्यो माग जायजै हो। बिस्कुन सुकाउनेले घाम लगाइदेऊ भन्छन् त्यो माग पनि जायजै हो तर त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने अहिलेको चुनौती हो।’

.... कहाँ कमी कमजोरी भएको छ, त्यसलाई सच्याउन तयार छौ, दिनै पिच्छे सच्याउन सकिदैन ।

१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

चार्ल्स डार्विन ले Theory Of Evolution पत्ता लगाए। शुरू मा खिल्ली उडाउने ले खिल्ली उड़ाए। बाँदर बाट मान्छे आएको अचम्म को कुरो। मान्छे को बाजे बराजु बाँदर। "हामी बाँदर बाट आएको हो भने तिमी चाहिँ बाँदर बाट आएको आमा पटटी कि बाउ पटटी बाट" भन्दै एउटा लाल बुझक्कड़ ले प्रश्न तेर्स्यायो।

अहिले त्यो Theory Of Evolution ले सारा दुनिया खाएको छ।

त्यस्तै नेपालमा Dixit/Owaisi/Thakre Brothers को पत्रिका मा संघीयता को खिल्ली उड़ाइयो पोहोर। नेपालमा १२३ जातजाति छन। संघीयता भन्नेले यस्तो नक्शा खोजेको हो?

यो ठट्टा मा भनेको कुरो। तर १२३ जातजाति समेट्न संभव छ।

नेपाल देश को नाम र अहिलेको सरकारी कामकाजको भाषा र state apparatus मा ९०% सहभागिता ले एक तिहाइ खस लाई मजासंग समेटेको छ। सरकारी कामकाजको दोस्रो भाषा हिन्दी ले अर्को एक तिहाइ मधेसी लाई समेट्छ। यी १६ प्रदेश ले एक तिहाइ मधेसी एक तिहाइ जनजाति लाई समेट्छ। प्रत्येक प्रदेश मा सरकारी कामकाजको भाषा एक दुई वटा थप हुने भो।

५ विनास क्षेत्र गायब। १४ अभद्र अंचल गायब। ७५ हल्ला खल्ला जिल्ला गायब। खर्च ह्वात्त घट्ने भो।

गाउँ, नगर, महानगर को सीमाना नया कोरिन्छ। जस्तै भक्तपुर भनौं। काठमाण्डु जस्तो छैन। नेवारी संस्कृति बढ़ी सुरक्षित छ त्यहाँ। त्यो महानगरपालिका। १६ प्रदेश ले ८०% बढ़ी नेपाली लाई समेट्छ। बाँकी लाई १,००० गाउँ/नगर/महानगर मा समेटने। १६ प्रदेश र १,००० गाउँ/नगर/महानगर ले ९९% लाई समेट्छ। बाँकी १% लाई २० वटा जति विशेष क्षेत्र मा समेटने। अनि १० वटा Special Economic Zones बनाउने। जस्तो कि सुर्खेत। SEC ---- डेंग क्सिआओपिंग ले चीन मा गरेको प्रयोग। हेटौंडा। नगरायण। बालाजु।

लेखपढ गर्ने सम्म भइनसकेको भाषा लाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरेर मात्र हुँदैन। केन्द्र मा पनि प्रदेश हरु मा पनि भाषा प्रतिष्ठान को स्थापना गर्ने। भाषा हरु को विकास को जिम्मेवारी बोकेको। जसो जसो भाषा हरु विकसित हुँदै जान्छन् तिनलाई स्थानीय स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदै जाने।

केन्द्र मा नेपाली र हिन्दी दुबै चल्ने। मधेस का प्रदेश हरुमा हिन्दी पनि। प्रत्येक प्रदेश मा एक दुई अरु मुख्य भाषा। स्थानीय स्तर मा ठाउँ हेरी हेरी। स्थानीय स्तरमा पनि पहाड़मा जहाँ पनि नेपाली चल्ने र मधेस मा जहाँ पनि नेपाली र हिन्दी चल्ने। यो होइन कि राइ गाउँ मा बाहुन लाई मर्का पर्ने।

तर यसरी ऋषि मन ले संघीयता को खाका कोरे पछि एउटा counter force को सिर्जना गर्नु पर्ने हुन्छ। पहिचान त मान्छे संग अहिले छ। नेता ले पहिचान आएर देला भनेर कोही पर्खेको छैन। मान्छे ले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार खोजेका छन। त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित वड़ा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री चाहिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री ले आफ्नो प्रदेश को, देश को ५०% वोट बटुल्न सक्नुपर्यो। विभिन्न समुदाय को मन जित्न सक्नुपर्यो। मन जित्ने राई लिम्बु को भाषा सिकेर होइन, विकास को प्रोग्राम ल्याएर, विकास को काम गरेर। अहिले वडा अध्यक्ष लाई सकिँदैन भने कमसेकम मेयर देखि माथि तलब हुनुपर्यो।

अंततः जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने ती १,००० स्थानीय इकाई मा हुन्छ। प्रदेश को राजधानी, देश को राजधानी जानुपर्ने सांसद हरु मात्र। शुरू मैं नहोला, तर लक्ष्य त्यही हो।

यसलाई भनिन्छ संघीयता। संघीयता नै नभएको कुरा लाई संघीयता भनेर काँग्रेस एमाले का बाहुन हरुले हैरान पारिसके।

लोकतन्त्र भनेको एक व्यक्ति एक मत। भने पछि प्रत्येक प्रदेश को प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। तर प्रति व्यक्ति आय को हिसाब ले सबै भन्दा पछाडि रहेका ५ प्रदेश लाई प्रत्येक वर्ष स्पेशल पैकेज केंद्र सरकार ले दिने गर्न सकिन्छ। त्यस्तो गर्दा अहिले सब भन्दा अगाडि मिथिला र भोजपुरा हुन्छन्। कर्णाली भन्दा महोत्तरी पछाडि छ। उपनिवेशीकरण ले मधेस लाई चुसेर सिट्ठी बनाएको अवस्था छ।

राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा प्रत्येक प्रदेश लाई जनसंख्या समानुपातिक Electoral College दिन सकिन्छ। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेश सभा लाई र केंद्र को संसद लाई। १,००० Electoral College १६ प्रदेश का स्थानीय पदाधिकारी ले मतदान गर्ने गरी, ५०० Electoral College १६ प्रदेश सभा हरु लाई जनसंख्या समानुपातिक, र ३०० Electoral College केंद्र को संसद लाई।

प्रदेश को आफ्नै लोकसेवा आयोग हुन्छ, आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ --- त्यो भन्नु पर्ने कुरै होइन। संघीयता मा त्यो बाहेक अर्को हुन सक्दैन। प्रदेश को आफ्नै प्रहरी हुन्छ। त्यो प्रहरी को डायरेक्ट बॉस मुख्य मंत्री हुन्छ।

आरक्षण को फोर्मुला केंद्र मा एक किसिमको हुने भो। प्रदेश हरु मा अर्कै। कर्णाली प्रदेश मा २०% मधेसी लाई भन्नु तार्किक नहोला।

आरक्षण को फोर्मुला लाई dynamic बनाउन सकिन्छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण। राम्रो। दलित मधेसी जनजाति महिला। तर २०-३० वर्ष पछि मधेसी को सहभागिता केंद्र सरकार मा जनसंख्या समानुपातिक भएछ भने मधेसी लाई आरक्षण कोटा बाट हटाउनु पर्छ। अनि त्यो कोटा दलित को भागमा जाने हुन्छ। अनि दलित को सहभागिता जनसंख्या समानुपातिक बनाउने लक्ष्य चाँडै पुग्न सकिन्छ। एउटा समय आउँछ जब दलित लाई पनि आरक्षण नचाहिने हुन्छ। अनि १००% खुला प्रतिस्प्रधा मात्र।

आरक्षण भनेको त इमरजेंसी लागु गरे जस्तो हो। Course correction गरेको मात्र ------ steering गर्ने अस्त्र होइन।

तर यो सीमांकन नेता हरुले गर्ने होइन। देशमा गृह युद्ध हुन्छ। विज्ञ हरुले गर्ने। बिज्ञ हरु ले गर्दा पनि तीन कदम मा गर्न सकिन्छ। ड्राफ्ट १ ल्यायो, जनता लाई एक महिना समय दियो, अनि एक महिना लगाएर ड्राफ्ट २ ल्यायो, आदि।

१००० गाउँ बनाउँदा सबै समान जनसंख्या को हुनु पर्दैन। १२५ समुह समेटने किसिम को हुनुपर्छ। कुनै सानो, कुनै ठुलो।

Ethnic Composition In The Six Proposed States: A Bahun Conspiracy

Gopal Tamang

६ प्रदेश एकल बाहुन राज्यको निरन्तरता हो ।
६ प्रदेशको संघीयताको मोडेल फेरि पनि नेपाललाई खसआर्य जाति (बाहुन क्षेत्री शासक) ले एकल जातिय रुपमा आफ्नै मात्र बर्चस्व र हालिमुहालिका साथ शासन गरिरहने षड्यन्त्र हो । यो मैले कल्पना गरेर बोलेको कुरा हैन तथ्यांकले चिच्याइ चिच्याइ बोलिरहेको सत्य हो । एकछिन ठन्डा दिमाग लगाएर ६ प्रदेश भित्रको जातिगत जनसंख्याको तथ्यांक हेर्नुहोस अनि आफैं पनि बिचार गर्नुहोस् र मैले प्रकाश पारेको कुरा पनि मनन गरेर हेर्नुहोस ।
बि.सं २०६८ (सन २०११) को तथ्यांक अनुसार प्रदेशगत जातिय जनसंख्या निम्नानुसार हेर्नुहोस ।

प्रदेश नं १
क्षेत्रि बाहुन 26.85%
राई 11.32
लिम्बू 8.04
तामाङ 4.66
मगर 4.17
थारु 4.15
नेवार 3.72
मुसलमान 3.59
कामी 3.28
प्रदेश नं २
यादव 14.78
मुसलमान 11.58
थारु 5.27
प्रदेश नं ३
बाहुन क्षेत्रि 35.56
तामाङ 20.42
नेवार 16.92
मगर 4.89
प्रदेश नं ४
बाहुन क्षेत्रि 32.61
मगर 17.43
गुरुङ 10.27
कामी 8
प्रदेश नं ५
बाहुन क्षेत्रि 28.2
मगर 15.77
थारु 14.43
मुसलमान 6.71
कामी 6.61
प्रदेश नं ६
बाहुन क्षेत्रि 52.72
थारु 11.27
कामी 10.98
ठकुरी 6.74
मगर 5.1

माथिको तथ्यांक अनुसार प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य ५ वटा प्रदेशमा बाहुन र क्षेत्रीको जोडेर जनसंख्या बाहुल्य छ । ताराईको आदिवासी थारु जातीलाई ५ वटा प्रदेशमा छरेर कतै पनि बाहुल्य नहुने षड्यन्त्र गरेको छ । त्यस्तै मगरलाई पनि त्यसरी नै ५ वटै प्रदेशमा तितरबितर पारेर सवैतिर अल्पसंख्यक हुने गरि डिजाइन गरिएको छ । दलित समुदायको हकमा वर्तमान एकात्मक राज्यमा कुनै जिल्लामा सघन बस्ती छैन त्यसैले अब बन्ने प्रदेशहरुमा दलितहरू स्वत: टुक्रिएको छ ! ५ प्रदेशमा आफ्नो बाहुल्य कायम हुने डिजाइन कोरेर शासक जातिको पहिलो षड्यन्त्र सफल भइसक्यो । अब ती ५ प्रदेश भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने बेला प्रत्यक प्रदेशको तामाङ नेवार राई गुरुङ र लिम्बूलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा फेरि तितरबितर पार्नेछ ।
यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सम्भव भए सम्म सबै निर्वाचन क्षेत्र खसआर्य बाहुल्य बनाउनेछ अथवा सबैमा बाहुल्य नहुने देखिएमा केहीमा बाहुल्य हुने गरि डिजाइन गर्नेछ । यसरी भोलि चुनाव हुँदा आफ्नो धेरै जनसंख्या रहेको सवै निर्वाचन क्षेत्रमा हरेक पार्टीले बाहुन क्षेत्री उम्मेदवार खडा गर्नेछ र जित पनि उनिहरुकै हुन्छ किनकि बाहुन क्षेत्रीको सबै भोट स्वत: उनिहरुकै मान्छेलाई जानेछ । बाकी केहि आदिवासी जनजाती धेरै रहेको क्षेत्रमा चाहि सुभाष नेम्बाङ , पृथ्वीसुब्बा गुरुङ , कृपाशुर शेर्पा , धनराज गुरुङ , सेरधन राई जस्ता उनिहरुको हलि नेतालाई टिकट दिनेछ । यो प्रक्रियाले यी हलिहरु पनि २/३ जना प्रादेशिक सरकारमा सहभागी गराउनेछन् टाउको देखाउनको लागि अनि बाहुनले अहिले जस्तै भन्नेछ -' हाम्रो सरकार समाबेशी छ ।'
यहि ६ प्रदेशको खाका हुबहु लागू भयो भने अब हुने प्रदेश सभाको चुनावमा प्रदेश नम्बर २ बाहेक प्रदेश १,३,४,५ र ६ गरि जम्मा ५ वटा प्रदेशको प्रादेशिक सरकार बाहुन क्षेत्रीको मुठ्ठीमा हुनेछ । प्रदेशसभाको बहुमतले प्रदेशको नाम राख्ने भनेर अस्ति नै पन्डितहरुले सल्लाह गरिसकेको छ त्यसैले अब प्रदेशहरुको नाम पनि पहिचानमा आधारित नहुने करिब निस्चित भइसक्यो । प्रादेशिक सरकार उनीहरुको मुठ्ठीमा भए पछि लाटोले पनि बुझ्ने कुरा हो कि केन्द्रीय सरकारमा पनि स्वत: उनिहरु नै पुग्छन् । घुमाइ फिराई रुम्जाटार भने झै ६/७ बर्ष झुलाउदा झुलाउदा अन्ततः पन्डितहरुले नेपाललाई फेरि पनि बाहुन राज्या र हिन्दु राज्य नै कायम राख्ने देखियो ।

In The News (16)

के के छन् प्रदेशका अधिकार ?
हाल कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ७५ क्षेत्र घट्ने

हाल कायम रहेको २४० निर्वाचन क्षेत्र घटाएर १६५ कायम रहनेछ । हाल कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रबाट ७५ निर्वाचन क्षेत्र घट्नेछ । ...... नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पंैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य, सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित,आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । ...... प्रदेशलाई अन्तराष्ट्रिय सम्झौता, सेना, तथा कुटनीतिको विषय बाहेक अरु अधिकार दिइनेछ ।

नागकिरता, राहदानी दिने काम पनि प्रदेशले गर्न पाउनेछ ।

सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषयमा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ । ती अधिकारलाई अनुसूचीमा उल्लेख गरिनेछ । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान, सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछन् । ....... प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय संसदले बनाएको कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ । प्रदेश सभाले बनाएको कानुन सङ्घीय संसदले बनाएको कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रदेश सभाले बनाएको कानुन अमान्य हुने संविधानमा नै प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ...... सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ—आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन् र बजेट पेश गर्ने समय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ । ...... सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रुपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा निश्चित अंशसम्म लगानी गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । ...... वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नु पर्नेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ । ......... सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको राजस्वको बाँडफाँड पारदर्शी हुनेछ । ...... राजस्व स्रोतको बाँडफाँट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउँन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् । तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका स्रोतहरुको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट संकलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

एमाओवादीमा जताततै भद्रगोल

दश वर्ष अघिसम्म सैन्य संरचना र अनुशासनमा चलेको एकीकृत माओवादी अहिले भद्रगोल अवस्थामा छ । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षको अन्तरसंघर्षले अहिले एमाओवादी र उसका जनवर्गीय संगठन पनि अस्तव्यस्त छन् । ...... एमाओवादीले पार्टी सदस्य कति छन् भन्ने विवरणसमेत संकलन गर्न सकेको छैन । पार्टीका महत्वपूर्ण विभाग अहिले निस्क्रियजस्तै छन् । केही जनवर्गीय संगठन तथा मोर्चाका राष्ट्रिय सम्मेलन नौ वर्षदेखि हुन सकेका छैनन् । सम्मेलन गरेका संगठनले पनि पदाधिकारीसमेत चयन गर्न सकेका छैनन् । ...... शक्तिशाली भातृसंगठन, युवा, मजदुर, विद्यार्थीको सांगठनिक अवस्था लथालिंग छ । उनीहरुलाई परिचालन गर्नसमेत पार्टीले सकेको छैन । पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्षले सबै जनवर्गीय संगठनमा असर परेको

संघीयता पक्षधर ले संगठन विस्तार गर्ने सुनौलो मौका

Altered colors as per latest political scenario. (Photo credit: Wikipedia)

बीजेपी ले गर्छ भारत मा ----- missed call भन्ने। नेपालमा पनि अहिले संघीयता पक्षधर शक्तिहरुले त्यो गर्नु पर्ने भो। संगठन विस्तार गर्ने त्यो एउटा सार्है राम्रो तरिका हो। त्यसै बाटो बाट बीजेपी दुनिया को सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो।

काँग्रेस एमाले माओवादी लाई सदा सदा का लागि बाई बाई गर्ने मौका हो यो।

अशोक राई ५० सीट ल्याउनु पर्ने तर ५ सीट ल्याएको मान्छे। आफ्ना सबै कार्यकर्ता लाई ७५ जिल्ला मा समेटने बेला यही हो। एमाले नाङ्गो भएको अवस्था छ। एमाले जनजाति को शोसक भन्ने कुरामा अब कुनै दुइमत रहेन।

मधेस का २२ जिल्ला मा मधेसी दल हरु जंगल को आगो जस्तो फैलिने बेला हो यो। संग सँगै दिगो संगठन बनाएन भने आन्दोलन मुतको न्यानो हुन पुग्छ। आयो गयो सकियो, चुनाव मा जित्ने फेरि काँग्रेस एमाले। त्यसैले आंदोलन संग सँगै संगठन विस्तार गर्नु पर्छ। मेम्बरशिप ड्राइव गर्नु पर्छ। मिस्ड कॉल।

२०-२५ लाख वोट को बलमा सारा देशको शासन आफ्नो हात मा आउने देशमा १० लाख वोट ल्याएका ले अब २० लाख, २५ लाख को लक्ष्य राख्नु पर्यो। सकिन्छ। चित्तबुझ्दो संविधान आए पनि त्यसले संघीयता घर को नक्शा मात्र दिन्छ। घर बनाउन बाँकी नै हुन्छ। त्यसका लागि सत्तामा जानुपर्ने हुन्छ।

घरको नक्शा मा बेईमानी गर्ने लाई घर बनाउने जिम्मेवारी दिने रोडमैप गैर जिम्मेवार हो। संघियता पक्षधर शक्ति हरुले सत्ता को रोडमैप अख्तियार गर्नु पर्यो। लोकतंत्र मा जनता लाई गरेको वाचा पुरा गर्ने नै सत्ता मा गएर हो। मही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्नु हुँदैन।  कि जनता लाई वाचा नगर्ने। वाचा गर्ने भए सत्ता पुग्ने रोडमैप स्पष्ट पार्ने। त्यस अनुसार को संगठन विस्तार गर्ने।

अहिले best time हो संगठन विस्तार गर्ने।



The new 9 crore BJP: Here's how Modi can use his 'missed call' tech to push the land bill

When the books closed on 31 March, the account keepers of the BJP membership drive were a delighted lot. The number of `missed calls’ for enrollment to the primary membership of the party had reached the nine crore mark. ......... However the party’s appetite has grown bigger and it wants more. The deadline to extend memberships has thus been extended by a month, to 30 April, particularly in states like Maharastra, Jharkhand, Haryana, J&K, which went to polls last year. The party believes that this extended period will give it a chance to meet its stated target of 10 crore members......... For the first time since its inception in 1980, it not only has a clear majority on its own in Lok Sabha but has also become largest political party in the world. It has evolved from being a cadre based party in its erstwhile avatar, the Bharatiya Jan Sangh, to a genuinely mass based modern day BJP. ....... this gigantic exercise. ..... The technology the party adopted to implement its missed call membership drives also gives the BJP a huge data bank ....... It will help the BJP even reach out to states where its organisational strength is limited. ...... “Supposing Modi is going to a tribal area in Orissa or a remote backward region in Bundelkhand, the members could get a message about his visit and other plans. Even if he or she cannot attend the public meeting, in case there is one, he or she can be kept connected through messages. ......... The system does not accept two registrations from same number. ...... Those enrolled as members will be physically visited by a party worker, ostensibly to give them a membership card and some other follow up material such as booklets, pamphlets, names and numbers of party office and local area office bearers, etc. “Names of those who registered by mistake or due to mischief of some one else or with obvious criminal records would be deleted” after these visits, Singh explained. ....... Modi had successfully experimented with this process in Gujarat and is now trying it on national scale. Around 17 crore people voted for the BJP in the last Lok Sabha election.

PM Modi launches mega membership drive, wants BJP to become diverse

He further added that in a party, from bottom to top there should be correct information flow and from top to bottom there should be correct guidance. He also said that BJP workers should toil hard like during an election campaign and make it an inspirational one across the globe. ..... People from all walks of life and sections should have a representative in the party." ..... In states like Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Goa and others where the party is strong, the BJP will have to increase its membership by four times and work further towards cementing it permanently, he said. ...... Madhya Pradesh has to raise its membership to two crore this time, as per the target, he said. In states where the party is not that strong, it has to ensure that the membership drive reaches from cities to towns, village and to booth level, the BJP leader said. ...... The frontal organisations too have been given the task of registering full-time party members.

BJP is the only party in the country which follows internal democracy in totality by holding elections every two years

, Shah claimed.

Over 1 crore flocked to give BJP a ‘missed call’

Like most good ideas, BJP's "missed call" strategy was simple enough — all a Narendra Modi supporter had to do to join a "NaMo for PM" volunteer force was to call a designated number. ..... But what Modi's backroom was unprepared for was the volume of the response as no less than 1 crore missed calls were logged on designated numbers set up for the purpose. Once a would-be volunteer called a NaMo number, a call centre got in touch with the potential BJP voter and took down details like email IDs and residential addresses. ....... The caller also sought an important piece of information, one which could help turn a 'missed call' into a vote for NaMo. The volunteer's electoral roll number became part of the BJP database. ..... The voter IDs gathered was 20 lakh, more modest than the total number of volunteers registered, but nothing to sneeze at either as it helped BJP track voters all the way to the polling booth. The data processing, conceived by NetCORE's Rajesh Jain, created an impressive base of voter IDs and mobile numbers that let BJP workers identify the specific polling booths where a voter was registered. ....... "Ahead of polling day, the local BJP unit could inform a voter of his booth number and location. On polling day, the party could be sure that a particular voter has indeed cast a vote," said a BJP source. ........ "turning out the vote" in recent elections — the basic ingredient of any electoral victory — BJP's IT support looked to keep volunteers informed and motivated. ..... Once registered through a missed call, the volunteer became part of BJP's ambitious Mission 272 and would be informed of campaign messages and could even work for the party on small assignments. Tasks included circulating campaign material among a peer group or posting audio and videos promoting NaMo on social media. Apart from being force multipliers, the interaction maintained a sense of engagement with voters. ....... The missed calls resulted in BJP managers also receiving a stream of live feedback from voters hailing from different age groups, communities and professions. A fairly elaborate system of screening emails and messages meant that some finally reached Modi as briefs before and after his rallies. ....... In a recent interview, Modi said his decision to attack Trinamool leader Mamata Banerjee when he switched track midcampaign was in good measure prompted by emails urging him to raise issues like lack of development and illegal migration. ....... Working the large base of volunteers allowed BJP managers to mobilize support for programmes like 'chai pe charcha' and 'run for unity' where again the particulars of those who showed up were faithfully recorded. ........ BJP sources said party strategists had recognized fairly early on that organizational presence was clearly overstated in many places and membership lists were, to put it mildly, unverifiable. On the other hand, Congress and some other regional parties were much better at nurturing voting blocs and ensuring a network of local organizers and sympathizers brought out the vote on polling day. ....... The missed call numbers gave Modi's team an opportunity to tap into new and active supporters without having to rely on a creaky party machinery......... A would-be volunteer called a NaMo number A call centre got in touch with the potential BJP voter It took down email IDs and residential addresses ....... Caller also sought important info that could turn a missed call into a vote for NaMo ....... Volunteer's electoral roll number became part of the BJP database ...... Once registered, the volunteer would be informed of campaign messages ....... 20 lakh voter IDs were gathered and it helped BJP track voters all the way to the polling booth

30L 'Missed Call' Members of BJP Muslims

Of the 10 crore new members enrolled by the BJP through its missed call drive, over 30 lakh are Muslims. The BJP said the process of shifting through the records was still on and the numbers could see a rise. ...... the number of enrolled members belonging to the minority community could have doubled during the latest membership drive. ..... The BJP had enrolled over 10.5 crore members in its six-month long drive. The party is currently conducting Mahasampark Abhiyan in which details of each member enrolled through a missed call were being collated. The membership form has columns for social category and caste. The enrolment of Muslims could be over three percent. ....... the increase in Muslim members was seen in states where the BJP is in power.