Switzerland Population = 8 Million
Nepal Population = 28 Million
नेपाल लाई स्विट्ज़रलैंड बनाई दिन्छौं भन्दै दषकों देखि कुर्लिरहेका बाहुन हरुले एक पटक यो नक्शा नियालेर हेर्ने हो।
काठमाण्डु मा दुई जना साथी हरुले विदेश घुम्न जाने कुरा गरेछन्। बैंकाक भन्ने शहर छ ह रे, हेर्न लायक को छ। त्यहीँ जाऊँ भन्ने निर्णय गरेछन्। अनि त्यहाँ कसरी जाने भन्ने छलफल गरेछन्। दुई मध्ये एउटा ले प्रश्न तेर्स्यायो। पहिला यो निर्णय गरौं त्यहाँ टेम्पो चढेर जाने अथवा साइकिल मा जाने --- अरु कुरा पछि गरौंला भनेर हठी कस्न थालेछ। त्यो हठ विवाद रहेसम्म ती दुई जना बैंकाक पुग्ने संभावना कत्तिको छ? शुन्य। बैंकाक हो, भादगाउँ होइन।
संघीयता भनेको बैंकाक। प्रदेश हरुको संख्या को विवाद भनेको टेम्पो की साइकिल को विवाद। छेउ न टुप्पो को विवाद। संघीयता भनेको एकात्मक व्यवस्था भन्दा बढ़ी efficient हुने भएकोले कयौं गुणा सस्तो। यदि संघीयता एकात्मक व्यवस्था भन्दा बढ़ी महँगो हुन पुगेछ भने त्यो रोगी मान्छे ले दिएको औषधि होइन सुँगुर को गु खाएछ अनि मरैछ भन्नु पर्ने हुन्छ। दोष औषधि को कि सुँगुर को कि औषधि न खाएर सुँगुर को गु खाने बिरामी को?
मलाई शंघाई मा लगेर "ल बोल" भन्यो भने मैले मुख खोल्ना साथ यो मान्छे लाई चिनिया भाषा बोल्न आउँदै न रैछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। शंघाई लानै पर्दैन। सोधे हुन्छ। "तिमी लाई चिनिया भाषा बोल्न आउँछ कि आउँदैन" भनेर सोध्न मन लागे सोधे हुन्छ। मैले ढाँटदैन। म काँग्रेस एमाले को बाहुन हो र? आफु लाई छेउ टुप्पो थाहा नभएको विषय मा भाषण ठोकने, निर्णय लिन खोज्ने?
मेरो लागि चिनिया भाषा जे हो काँग्रेस एमाले को बाहुन को लागि संघीयता त्यही हो। बोल्न न आउने भाषा। प्रदेश हरु को संख्या मा उनी हरुले विवाद गरेको आठ वर्ष भैसक्यो। आठ वर्ष मा $२० बिलियन को अर्थतंत्र लाई $४० बिलियन को बनाउन सकिने। त्यो समय खेर गयो।
मैले शंघाई मा चिनिया भाषा नबोलेर कसैको बिगार हुँदैन, कसैको ज्यान जाँदैन। तर मलाई सर्जरी गर्ने operation theater मा लगेर कृपया नछोड्नु, हातमा चक्कु नथमाउनु -- त्यहाँ चाहिँ मान्छे को ज्यान को सवाल छ। तर काँग्रेस एमाले को बाहुन हरु जबरजस्ती operation theater मा पसेर लाठी चलाई रहेका छन। यी बाहुन हरु लाई संघीयता के हो भन्ने नै थाहा छैन। MBBS नपढेको मुन्ना भाइ हरु "सिटामोल खाऊ न त" भन्दैछ। यी डिग्री नभएका डाक्टरले मान्छे मार्छन्। देश लाई अर्को क्रांति को संघारमा ल्याइ पुर्याएका छन।
महँगो सस्तो बाहेक अरु कुरा गरेका छैनन्। सस्तोमा यस्तो हो। ६ प्रदेश भन्दा ८ प्रदेश सस्तो, ८ भन्दा १८ झन बढ़ी सस्तो। ५ विनास क्षेत्र गायब, अंचल त कृष्ण प्रसाद ले नै गायब पारेको, ७५ जिल्ला पनि गायब। ७५ CDO ले पाएको सुविधा १८ मुख्य मंत्री लाई दिने अनि बाँकी गाडी/आवास बेचेर त्यो पैसा जनताको शिक्षा स्वास्थ मा खर्चिने।
नेपाल लाई स्विट्ज़रलैंड बनाउने प्रोजेक्ट को शुरुवात नै संघीयता बाट हुन्छ।
लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत। व्यक्ति नै गायब पार्ने लोकतंत्र हुँदैन। व्यक्ति नै गायब पार्ने नागरिकता कानुन लेख्ने प्रयास भै राखेको छ। अनि गायब पार्न नसकेको मान्छे को मत कि त गायब पार्ने कि त dilute गर्दिने। लोकतंत्र मात्र बाट हुन नसकेको सशक्तिकरण संघीयता ले गर्ने भन्ने हो। तर यी मुन्ना भाइ MBBS हरुले संघीयता लाई लोकतंत्र ले दिएको अधिकार पनि खोस्ने औजार को रुपमा पो प्रयोग गर्न खोज्दैछन्। Operation Theater मा शल्य क्रिया गर्ने चक्कु ले मान्छे को घाँटी रेट्ने काम गर्दैछन् यी गुंडा आवारा हरु।
लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो भने प्रदेश कति वटा हुने, कुन साइज को हुने त्यो जनता आफैले निर्णय गर्छन। घटी बढ़ी ठुलो सानो त्यो जनताको अधिकार को कुरो। प्रत्येक प्रदेश को प्रतिनिधि सभा मा पनि र राज्य सभामा पनि जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ भने संख्या र साइज बिलकुल गौण कुरा हो। बढ़ी सानो भएछ भने पछि ठुलो प्रदेश सँग मिस्सिने निर्णय गर्न सक्छन। आफै। लोकतान्त्रिक किसिमले।
नेपालमा एक तिहाइ खस छन। त्यो खस कुभिन्डो को नाम सारा देशले स्वीकार गर्छ भने (र गरेको छ, नेपाल नाम म मधेसी को नाम होइन त) र ती खस हरुको भाषा देश भरि सरकारी कामकाजको भाषा हो भने र संघीय नेपालमा पनि झण्डै आधा शक्ति केंद्र मा (जहाँ अहिले खस हरुको ९०% हालीमुहाली छ) नै रहन्छ भने त्यस पछि को प्रदेश को तह जोसँग समग्र २०-३०% शक्ति रहला, त्यो दोस्रो तहमा देशको एक तिहाई मधेसी र अर्को तिहाई जनजाति को पहिचान झल्किने प्रादेशिक नाम हरु नराख भन्ने यी कुभिन्डो हरु को? त्यो दोस्रो तहले पनि सबै भ्याउँदैन। अहिले को गाउँ जत्रो अथवा अहिले को गाउँ भन्दा ठुलो र पहिला को जिल्ला भन्दा सानो नया २०-३० वटा विशेष क्षेत्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। थारु र यादव र मगर मात्र समेटेर हुँदैन। संघीयता मधेसी भन्दा राउटे चेपांग लाई बढ़ी चाहिएको। जिल्ला त गायब हुन्छ। जिल्ला सीमाना भनेको एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग हो।
र कुनै पनि स्तरमा एक व्यक्ति एक मत गायब हुँदैन। राउटे तीन करोड़ छैनन्। ३ लाख पनि छैनन्। शायद ३०,००० पनि छैनन्। तर त्यो राउटे का लागि केंद्र को सदनमा ३० करोड़ रुपया को विशेष पैकेज का लागि देशको प्रधान मन्त्रीले बहुमत बटुल्न सक्दैन भने त्यस्तो व्यक्ति देश को प्रधान मंत्री बन्नु नै किन? त्यस्तै साबिक कर्णाली अंचल भुभाग का लागि स्पेशल पैकेज बनाउन साबिक झापा मोरंग अथवा वीरगंज को सांसद ले पनि किन वोट नदिने? तर्क पेश गर्न सक्नुपर्यो।
Operation Theater बाट घोक्रेठयाक निकाल्ने यी कुभिन्डो हरु लाई। होइन भने यिनले मान्छे मार्छन्।
भारत जोड्ने कुरा पनि उल्लु विवाद हो। देशले चीन र भारत छोए पछि सकियो। प्रत्येक प्रदेशले चीन र भारत छुनु पर्दैन। बिलकुल अनावश्यक। किनभने केंद्र सरकार अन्तर्गत सारा देश रहन्छ। देश भित्र जहाँ सुकै को मान्छे जहाँ सुकै जान पाऊंछ।
