६ अंचल को नक्शा: सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था

चिन्ता को एक मात्र विषय: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री

यो ६ अंचल को नक्शा हो। यो संघीयता नभएर सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था हो। हुँदा हुँदा थरुहट पुरा का पुरा स्वाप्प पारे। महेन्द्र को अंचल र ७५ जिल्ला छोड्न नसक्ने, वीरेन्द्र को ५ विनास क्षेत्र छोड्न नसक्ने, वाक स्वतंत्रता, एक दलीयता, "राष्ट्रियता," नागरिकता, भाषा, धर्म, भेषभुषा, चीन परस्तता मा महेन्द्र सँग सिद्धांत मिल्ने हरु बरु बेबी किंग मै जानु, अझै ढिलो भा छैन। हिन्दु राष्ट्र को घोषणा पनि गर्नु, नेपाल लाई हिन्दु हरुको वैटिकन बनाई दिनु।

नवलपरासी को पहाड़ी भाग लाने, अनि त्यसै प्रदेश मा ३-४ वटा पहाड़ी जिल्ला सिङ्गै थप दिने।

देश लाई धीमी गति मा अगाडि लाने प्रपञ्च हुँदैछ।

उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘संविधान बन्दैन, बनेपनि मान्दैनौ’
‘मस्यौदा विरुद्ध वैद्य माओवादीसंग कार्यगत एकता भइसक्यो’

‘पुन:निर्माण प्राधिकरण र मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेसम्म बालुवाटारमा जति बसेपनि चार नेताले संविधानका लागि सहमति गर्दैनन्’ ..... ‘उनीहरु आफैँ एकरातमा सहमति गर्छन्, अर्को राति सहमति उल्ट्याउँछन् ।’ ..... १६ बुँदे सहमतिमा कांग्रेस–एमाले आफैं टिक्न नसकेको आरोप उनले लगाए । ‘संविधान निर्माण गर्ने ठाउँ संविधान सभा हो’, उनले भने, ‘बालुवाटारमा निर्माण गर्ने संविधान हामी मान्दैनौ ।’ ...... ‘एउटा बिरामी छोड्न मान्दैनन्, अर्को बिरामी पालो कुर्दैछन् । कुर्चीको खेल हो, जनताको संविधान निर्माण गर्ने उनीहरुको सोच छैन ।’ ..... संविधान निर्माणको लागि ‘फाष्ट ट्र्याक’ को नाममा नियमावली उल्लंघन गर्न नपाइने ..... अहिलेको मस्यौदालाई खारेज गरी पुनर्लेखन गरिनुपर्ने बताए । ‘अहिलेकै मस्यौदालाई समेटेर संविधान बनाए जलाइन्छ । यसलाई कुनैपनि हालतमा कार्यान्वयन हुन दिँदैनौ

यस्तो बन्यो प्रदेशमा सहमति, गच्छदारले हस्ताक्षर गर्न मानेनन्

पूर्वमा मेची, कोसीसहित सगरमाथा अञ्चलका सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुर जिल्लासहितको प्रदेश बन्नेछ । ...... सप्तरीदेखि पर्सासम्मका तराईका जिल्लाको अर्को प्रदेश निर्माण हुनेछ भने वाग्मती तथा नारायणीका मकवानपुर, चितवन तथा जनकपुररका सिन्धुली, दोलखा र रामेछाप जिल्ला समेटिएको अर्को प्रदेश बन्नेछ । ..... नवलपरासीको दाउन्नेबाट पूर्वको क्षेत्रसहित गण्डकी र धवलागिरीका जिल्ला समेटिएको चौथो प्रदेश हुनेछ भने पाँचौ प्रदेश राप्तीका सबै जिल्लासहित नवलपरासीको दाउन्नेसम्मको भूभागको बन्नेछ । सुदूरपश्चिममा भने सेती, महाकाली, कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्ला र भेरीका सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेख जिल्ला समेटिएको प्रदेश बन्नेछ । ...... सहमति हुन बाँकी धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक अदालत, थ्रेस होल्डलगायतका विषयमा प्रमुख नेता सम्मिलित विशेष समितिमा छलफल गर्दै मिलेका विषय संवाद समितिमा पठाउने सहमति भएको छ ।

साउन मसान्तभित्र संविधान नआउने फेरि पाँच प्रदेशमा गृहकार्य

पछिल्लो समयमा दलबीच पाँच प्रदेशका विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ । यसअघि नेताहरुले ८ प्रदेशबाट झरेर ६ प्रदेशमा लगभग सहमति भइसकेको बताएका थिए।

विचित्र विचित्र का नक्शा हरु पेश गर्न थाले

नेपालमा भन्ने गरिन्छ पॉलिटिक्स भित्र राजनीति घुस्यो भनेर। त्यस्तै अवस्था आइपुगेको छ। संघीयता को छिनोफानो गर्ने भन्दा पनि केपी ओली लाई प्रधान मंत्री जसरी पनि बनाउने र केपी ओली लाई कुनै पनि हालतमा प्रधान मंत्री बन्न नदिने एमाले भित्र का दुई खेमा ले विचित्र विचित्र का नक्शा हरु पेश गर्न थालेका छन। को कसको पक्ष विपक्षमा छ, ठम्याउन गार्हो पर्न थाल्यो।

संघीयता कांग्रेस, एमालेको एजेण्डा नै होइन : डा. शेखर कोइराला

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संघीयता जनताको चाहना नभएको बताएका छन् । ...... संघीयता कांग्रेस र एमालेको एजेण्डा नभएकोसमेत उनले बताए । कुनै पनि आन्दोलनमा कांग्रेस, एमालेले संघीयतालाई प्राथमिकताका साथ नउठाएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘मधेसवादी र माओवादीका कारण संघीयता भित्रिएको हो ।’ ...... उनले ९४ प्रतिशत हिन्दु भएको देशलाई केही नेताले धर्मनिरपेक्ष बनाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हिन्दु बाहुल्य मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनेहरु युरोपियन युनियनबाट संचालित छन् ।’ ...... उनले प्रश्न गरे, ‘युयोपियनहरुले नेपाललाई धर्मको पाठ सिकाउने अधिकार कहाँबाट पाएँ ? युरोपका अधिकांश देश क्रिश्चियन हुन हुने, नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुन नहुने ?’ विश्व बहुलवादमा चलेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेस र एमालेले बहुलवाद छाडेर महाभूल गरेको बताए । ....... उनले संघीयताका नाममा यसअघि १६ बुँदे सहमतिमार्फत ८ प्रदेशमा जाने निधो गरेका दलहरु एकाएक किन ६ प्रदेशमा झरे भन्ने विषय रहस्यमय रहेको समेत बताए । डा. कोइरालाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा त्रुटीहरु रहेको जिकिर गरे । उनले भने,

‘मस्यौदा पढ्न नै अल्छि लाग्छ । मस्यौदा हावादारी रुपमा तयार पारिएको छ ।’

...... प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले आफूलाई नयाँ राजा ठान्ने गरेको आरोपसमेत उनले लगाए । उनले भने, ‘शीर्ष नेताका नाममा आफूलाई राजा ठान्ने यी को हुन् ?’ ......

कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा आफू कुन रुपमा प्रस्तुत हुने भन्नेबारे निधो गर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए । ‘म कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा निधो गरिसकेको छैन तर पार्टीलाई बचाउनुपर्ने अवस्था आएकै छ, यसमा म गम्भीर छु ।’

एमाओवादीमा चर्काचर्की

सीमांकनबारे दलहरुबीच कुरा मिल्न नसकेपछि एमाओवादीमा मतभेद बढेको छ । ...... प्रचण्डले प्रदेशको सीमांकन गर्दा राप्ती र लुम्बिनी नटुक्राएर राख्नुपर्ने दबाब परेको जानकारी गराएका थिए । उनले पार्टीभित्रै पनि अखण्ड लुम्बिनीको कुराले समस्या परेको बताएका थिए । ‘यो प्रस्ताव म यहाँ सुन्नै चाहन्नँ । यहाँ एमाओवादीलाई फसाउने खेल हुँदै छ , हामी यही खेलमा फस्दै छौं,’ प्रचण्डले बोल्दै गर्दा सचिव पुनले चर्कंदै भनेका थिए,‘बहुपहिचानका आधारमा ६ प्रदेश हुनुपर्ने हाम्रो यसअघिको प्रस्ताव जे हो त्योभन्दा दायाँबायाँ गर्न पाइँदैन ।’ सचिव पुनले आपत्ति जनाएपछि प्रचण्डले कुरा त सुन्नुस् भन्दै आफ्नो भनाइ राखेको

एमाओवादीले कैलालीको अडान छाड्दा पनि सहमति हुन सकेन
एमाले महेन्द्रकालीन बाटोमा गयो : एमाओवादी

६ प्रदेशको सीमांकनमा एकीकृत नेकपा माओवादीले सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेकै प्रस्ताव स्वीकार गर्दा पनि शुक्रबार दलहरुवीच सहमति हुन सकेन । यसबाट कांग्रेस र एमालेले संविधान बनाउनै नचाहेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको एमाओवादीले बताएको छ । ....... तर, कांग्रेस र एमालेले अब लुम्बिनीमा विवाद झिकेको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले उनीहरुकै प्रस्ताव मान्छौं भन्दा पनि सहमति हुन सकेन’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने-‘अब लुम्बिनी र राप्तीलाई पनि सुदूरपश्चिममा जस्तै गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन् ।’ ....... बिहीबार मात्र कांग्रेस एमालेसहितका सभासदले लुम्बिनी अञ्चललाई टुक्राउन नहुने माग गरेका थिए भने शुक्रबार एमालेले राप्तीलाई पनि अखण्ड राख्ने निर्णय गरेको छ । ...... लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चार दलको छलफलमा बाँके, बर्दियासहित राप्ती र लुम्बनी अञ्चललाई मिलाएर प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्नुभयो र कांग्रेसले पनि समर्थन गरेको छ ।’ ....... तर, एकाएक नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि एमाओवादीले आफू गम्भीर षड्यन्त्रको शिकार भएको महसुस गरेको छ । .......

एमाले पूरै महेन्द्रकालीन मोडेलमा गयो, उनीहरुले विगतमा भन्दै आएको खाकालाई स्वीकार गर्दा पनि सहमति हुन सकेन ।

...... डा. बाबुराम भट्टरार्इले आफ्नो चुनावी क्षेत्र वा जिल्ला वा अञ्चल(पंचायतकालीन!) वा विकास क्षेत्रलाई ‘अखण्ड’ बनाउने कोशिश नगर्न अपील गरेका छन् । ...... संघीयतामा देश मात्रै अखण्ड हुने उनले बताए ।

सप्तरीदेखि पर्सासम्म ‘मधेस-प्रदेश’ नमान्न ओलीलाई दबाव
मकवानपुरदेखि सप्तरीसम्म बेग्लै प्रदेश बनाउन माग

अखण्ड राप्ती र अखण्ड लुम्बिनी भन्दै आएका एमाले नेताहरुले अब सप्तरीदेखि मकवानपुरसम्मलाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाइनुपर्ने अर्को माग तेर्स्याएका छन् । ......

‘प्रधानमन्त्रीको लोभमा परेर अध्यक्ष ओलीले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउन सहमति जनाउन लाग्नुभएको छ,’ एमालेका एक उच्च तहका नेताले भने,’ सप्तरी र पर्ससम्मको तराईलाई कुनै पनि हातलमा एकै ठाउँ राख्न हुँदैन ।’

...... सप्तरीलाई पूर्वी प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव विजयकुमार गच्छदारको भनिए पनि एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत केही नेताले सप्तरी र सिराहालाई पूर्वी प्रदेशमा राखियोस् भन्ने माग गरेका थिए । ...... ‘एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले सप्तरी र सिराहालाई पूर्वाञ्चलमै राखिनुपर्ने बताउनुभएको थियो,’ एमाले स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘सत्रुघ्न महतोहरु पनि सप्तरी-पर्सालाई एकै ठाउँमा राख्न नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ । ....... एमाले स्रोतका अनुसार एमाले नेता महतोले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, उदयपुर र मकवानपुरलाई मिलाएर बेग्लै प्रदेश बनाउन पार्टीमा प्रस्ताव ल्याएका छन् । ....... एमालेका केही मधेसी सभासदले माधव कुमार नेपाललाई भेटेर सप्तरी, सिरहालाई मधेस प्रदेशमा नराख्न आग्रह गरेका छन् । .....

तर, केपी ओलीले आ भैहाल्यो, छाडिदिऔं भन्दै प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा सप्तरी र पर्सासम्मको मधेस प्रदेशमा सहमति गर्न लागेको नेपाल पक्षका एक नेताले अनलाइनखबरसँग गुनासो गरे । उनले भने-‘ओलीले त्यसमा सहमति जनाए दुभाग्य हुनेछ ।’

दलहरूभित्रै अन्तरकलह
अखण्ड लुम्बिनी र राप्ती–भेरीको नयाँ किचलो

अघिल्लो दिन सहमति नजिक पुगेको बताएका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मुख्य नेताहरू शुक्रबारको बैठकपछि भने एकअर्काप्रति आशंका गर्दै बाहिरिए । ..... प्रदेशको सीमासम्बन्धी विवाद कचल्टिँदा धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिजस्ता अन्य विषयमा छलफल नै हुन पाएको छैन । ..... ‘आठ वर्षदेखि दलीय मतभिन्नता रहेका विषय अहिले अन्तिम समयमा टुंग्याउन गाह्रो हुने रहेछ ।’ ...... प्रदेशको सीमा सम्बन्धमा अन्तरदलीय विवादभन्दा ठूलो चुनौती कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीभित्रको आन्तरिक र क्षेत्रीय विवाद हो । ६ प्रदेशको मोटोमोटी खाका सार्वजनिक भएपछि तीनै दलभित्र स्व:स्फूर्त जन्मिएका क्षेत्रीय समूहहरूले आफ्नोअनुकूल निर्णय गराउन शीर्ष नेताहरूलाई तीव्र दबाब दिएका छन् । ......... छलफल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बेलामा पूर्वका सिरहा, सप्तरीदेखि लुम्बिनी–राप्तीका पहाडी जिल्लाहरू कता राख्ने भन्ने विवाद चुलिएको छ ।’ ...... लुम्बिनीको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस–एमालेका अधिकांश सभासदहरूले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची सहितका पहाडी जिल्लालाई पानीढलोअनुरूप दक्षिणतर्फको तराई प्रदेशमा मिलाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । एमाओवादीले भने मगर र गुरुङ बाहुल्य जिल्लालाई समेट्ने गरी प्रदेश बनाउने उद्देश्यले ती जिल्लालाई गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरूको प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

राप्ती पहाडका रोल्पा, रुकुम र प्यूठानलाई कर्णालीसँग जोड्ने कि धौलागिरी–गण्डकीसँग जोड्ने भन्नेमा पनि अन्तरदलीय र आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा छ ।

........ ‘प्रदेशको निर्माण वैज्ञानिक अध्ययन र विज्ञताबिना हचुवाका आधारमा प्रदेश निर्माण हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘विज्ञहरू सम्मिलित संघीय आयोगको सिफारिसमा यी विवाद सुल्झाउन सकिने ......

झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडी जिल्लाहरूसँग मिलाएर पूर्वी प्रदेश र सप्तरीदेखि पर्सासम्मको मधेस प्रदेश बनाउने समझदारी बनेपछि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीमा आन्तरिक ध्रुवीकरण तीव्र भएको छ ।

..... कांग्रेस–एमालेका केही नेताहरूले सप्तरी र सिरहाका थारू बहुल क्षेत्रलाई पूर्वी प्रदेशमा राख्नुपर्ने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् । तीनै दलका मधेसी सभासदहरूबीच सप्तरी, सिरहालाई पूर्वी प्रदेशमा राख्ने, मधेसमा जोड्ने र सप्तरी–पर्सा मधेस प्रदेशको साटो

झापा–पर्सामा उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरसमेत जोडिएको ठूलो प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेको छुट्टाछुट्टै समूह जन्मिएका छन्

। अमरेशकुमार सिंहसहित कांग्रेसका २८ मधेसी सभासदले तराईमा तीन/चार प्रदेश बनाउनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् । ....... अखण्ड सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको विकासक्षेत्र नटुक्रयाउने माग अञ्चल हुँदै जिल्लासमेत टुक्रयाउनु हुँदैन भन्नेमा केन्द्रित रहेको ..... मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको एकै प्रदेश बनाउने/नबनाउने, लुम्बिनीलाई बाँके, बर्दियातर्फ जोड्ने कि गण्डकी–धौलागिरी सहितको एकीकृत प्रदेश बनाउने भन्नेमा सुरु भएको विवादमा अन्तरदलीय र क्षेत्रीय स्वार्थ समूहहरू सक्रिय छन् ।

शब्द–शब्दको अडानले मध्यरातसम्मै किचलो

कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामाथि समितिको पूर्ण बैठकमा भएको छलफलका क्रममा आएका सुझाव र फरक मतलाई मिलाएर एकीकृत मस्यौदा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले त्यसविपरीत कार्य गरेको अन्य दलको आरोप छ । सभापति सिटौलाले भने एकै दलका सभासदबाट समेत भिन्न–भिन्न प्रस्तावहरू समितिमा पेस भएको उल्लेख गर्दै त्यसमध्ये कुनलाई आधिकारिक मान्ने र कसरी मस्यौदामा एकीकृत गर्ने भन्ने छलफलले समय लिएको दाबी गरे । ...... एमाओवादी सहितका दलहरूले १६ बुँदे राजनीतिक सहमति र त्यसअघि संविधानसभाका विभिन्न संयन्त्रहरूमा भएका सहमतिविपरीत मस्यौदा परिमार्जन गरेकामा आक्रोश व्यक्त गरेपछि विवाद चर्किएको थियो । ..... ‘बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था संविधानको शासकीय स्वरूपमा प्रस्तावित छ । त्यो प्रस्तावना वा अपरिवर्तनीय धारामा होइन, त्यही स्थानमा रहन्छ ।’ ...... ‘हामी पनि स्थानीय निकायको छिटो निर्वाचन गर्ने पक्षमै छौं,’ एमाओवादी नेता श्रेष्ठले भने, ‘तर निर्वाचन गरिने अवधि संविधानमा नै उल्लेख गरिनु हुन्न । यथाशीघ्र गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ ....... उनी बाहिरिएपछि कांग्रेस नेताहरूले संसदीय व्यवस्थासम्बन्धी शब्दावली थप गरेको स्रोतको दाबी छ । ..... ‘नागरिकताका विषयमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिमा भएको सहमतिअनुसार आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विशेष संरचना हटाउने, जिल्ला संरचना राख्ने जस्ता विषय पूर्वसहमति विपरीतका हुन् ।’ मौलिक हकको सूची र समावेशी निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सहमतिभन्दा पछि हटेर मस्यौदा आएको उनको आरोप छ ।

‘नेपाली सेना राज्यलाई भार मात्र’

नेपाली सेनाले मुलुकको रक्षा गर्न नसकेको भन्दै इतिहासमै पहिलोपटक सीमाविज्ञहरुले नेपाली सेनाको खुलेर आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले मुलुकको रक्षा गर्न नसक्ने सेनाको विघटन हुनुपर्ने धारणा राखेपछि सेनाभित्र समेत हलचल भएको छ । गौरवमय विरताको इतिहास बोकेको नेपाली सेनाले मुलुकको रक्षा नगर्दा कालापानी, सुस्ता, लिपुलेक जस्ता बहुचर्चित नेपालीभूमि भारतीय सेनाको कब्जामा पुगेको सीमाविज्ञहरुको संकेत छ । विज्ञहरुले चीन र भारतले लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक नाका बनाउन गरेको सम्झौतामाथि नेपाली सेनाले भूमिका खेल्न नसकेको बताउँदै विघटन गर्नु पर्ने धारणा ब्यक्त गरेका हुन् । ...... चर्चित सीमाविज्ञ बुद्धि नारायण श्रेष्ठ, फणिन्द्र नेपाल, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, धर्मेन्द्र बास्तोला, प्रेमबहादुर खाती ..... विशाल नेपालका अभियन्ता तथा सीमाविज्ञ फणिन्द्र नेपाल ...... भारतको सीमा जोगाउन नेपालीहरु गोर्खाली सेना बनेर कारगिल र कास्मिरमा ज्यान फालेर लडिरहेका छन् तर भारत चाहिँ नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न उद्यत रहेको कुरा कदापी सह्य नहुने विशाल नेपालका अभियन्ता नेपालले बताए । उनले अब नेपाल सरकारले गोर्खा भर्ती केन्द्रहरु समेत सबै बन्द गर्नुपर्ने माग राखे । ........

विशाल नेपालका अभियन्ता नेपालले अब सम्पूर्ण नेपालीले महाकाली मात्र नभई सतलजको आवाज उठाउनु पर्ने, कालापानी मात्र नभई नालापानी, मेची मात्र नभई टिस्टासम्मको नेपालीभूमि माथिको अतिक्रमण बारे आवाज उठाउनु पर्ने बताए ।

........ सीमाविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ भने, ‘कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय विन्दु कुन आधारमा बोले ? त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेक नभई विशुद्ध नेपाली भूभाग हो ।’ .....

खसान राष्ट्रिय संघर्ष समितिका सहअध्यक्ष प्रेमबहादुर खातिले कालापानीबाट भारतीय सेना नहटाए विर गोर्खाली कुमाउ गडवालसम्म पुग्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । साथै भारतमा गोर्खाली सेनाका रुपमा कार्यरत सम्पूर्ण नेपालीलाई समेत परेको बखत भारतको विरुद्धमा उभिन आब्हान गरे ।

.... गणतन्त्रका नाममा भारतीय डिजाईनमा सञ्चालित लेण्डुप दोर्जेहरुले राष्ट्रिय एकता दिवश नै मनाउन छाडेका छन् । ...... हिजोआज नेपाली सेना मुलुकको रक्षा गर्न भन्दा पनि व्यापार–व्यवसायतिर आकर्षित भएको छ । के नेपाली सेनाको काम ठेकेदारी गर्ने हो ? कि मुलुकलाई जोगाउने हो ? नयाँ संविधानमा नेपाली सेनाको भूमिका स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

नेपाल जस्तो मुलुकका लागि नत्र झण्डै एक लाखको संख्यामा रहेको नेपाली सेना राज्यलाई भार सिवाय केही हुन सक्दैन ।

चिन्ता को एक मात्र विषय: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री

एमाले मा कोही पनि छैन। ठ्याक्कै छैन। काँग्रेस मा एक जना छ। समानुपातिक समावेशी नेपाल को निर्माण गर्नु बाहेक बिकल्प छैन, र समानुपातिक समावेशी नेपाल को निर्माण ५ वर्ष भित्र गर्ने स्पष्ट रोडमैप अगाडि आए मधेस अलग देश को मुद्दा पृष्ठभूमि तिर धकेलिन्छ। सीके राउत मधेस को imagination मा छाइसकेका मानिस हुन। जसरी मधेसी क्रान्ति ले मात्र मधेसी का लागि संघीयता र समावेशीता ल्याएन जनजाति, दलित र महिला लाई पनि समेट्यो, त्यसरी नै सीके राउत मधेस का लागि मात्र खटेको भन्न अहिल्यै मिल्दैन। समानुपातिक समावेशी नभएको नेपाल त नेपाल नै होइन भनठान्ने म जस्ता का लागि सीके राउत ले अहिले नै सारा नेपाली का लागि खटेको देख्छु। यदि मधेसी क्रान्ति ३ नभएर देश टुट्दैन भने नेपाल मा मधेसी करकाप ले बसेको होइन, स्वेच्छा ले बसेको हुनेछ। लव मैरिज। सीके राउत को चुनौती The Idea Of Nepal लाई समाप्त पार्ने होइन नया जीवन दिने अवसर हो। १८१६ र १८६० मा जोर जबरजस्ती भयो। तर अब मधेसी ले स्वेच्छा ले नेपाल मा बस्ने अवसर को निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यो अवसर नै नया संविधान हो। आर्थिक क्रान्ति को बाहेक प्रत्येक मुद्दा नसुल्झाएको संविधान मानने कुरै छैन। नागरिकता, संघीयता, समावेशीता को गार्हो काम, वाक स्वतंत्रता को गार्हो काम त्यो थियो जुन शहीद हरुले गरेर गए। सजिलो काम अब जुन बाँकी छ त्यसबाट पंछियेर हामीले ती शहीद को अपमान गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। संघीयता, समावेशीता बारे ढिलो गर्न चाहने ले केही ढिलो सम्म गरिदिन सक्छन। तर संघीयता, समावेशीता अंतरिम संविधान मा अंकित भै सकेका कुरा। परास्त हुने उपाय छैन।

नयाँ संविधानको लडाइँ
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

त्यसैले मैले भन्दै छु, चिन्ता को एक मात्र विषय: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री। नया संविधान मा संघीयता, समावेशीता नभए सर्वोच्च ले रोक्न सक्छ, शीतल निवास ले रोक्न सक्छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री अंतरिम संविधान मा नभएको कुरा। त्यो नया संविधान मा भए नभए सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास लाई फरक पर्दैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नभएको नया संविधान रोक्ने, अस्वीकार गर्ने आधार सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास सँग छैन। त्यो संविधान सभा मै राख्नु पर्ने बाध्यता छ।

देशले विगत १० वर्ष मा यति धेरै क्रान्तिकारी फड्को हरु मारयो। देशले मारनै पर्ने अर्को (next) क्रान्तिकारी फड्को भनेकै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था हो। अहिले सम्म देशमा जे जति भयो त्यो सब फगत भुमिका बाँधने काम भएको हो। मुख्य ड्रामा त आर्थिक क्रान्ति हो। राजनीति भनेको जनता को जीवनस्तर उकास्ने कला हो। मेरो परिभाषा। यो एउटा concrete, measurable कुरा। आर्थिक क्रान्ति भनेको लगातार ३० वर्ष अथवा सोभन्दा बढ़ी समय सम्म एक वर्ष पनि नबिराइ आर्थिक वृद्धि दर लाई १०% अथवा त्योभन्दा माथि राख्न सक्नु हो।

त्यो आर्थिक क्रांति संविधान मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था नगरी संभव छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री अलंकार को विषय होइन, भयो भने मजा हुने। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नभइ नहुने कुरा हो। किनभने लोकतंत्र लोकतंत्र का लागि चाहिएको होइन, संघीयता संघीयता का लागि चाहिएको होइन, लोकतंत्र र संघीयता चाहिएको आर्थिक क्रांति का लागि हो।

अहिले आएर २००६ अप्रिल क्रांति र मधेसी क्रान्ति का हीरो हरुले ती दुई क्रान्ति मा कुनै रोल नै नभएका मानिस हरुका अगाडि लम्पसार परेर आर्थिक क्रांति शुरू हुन पाउनु अगाडि नै त्यस आर्थिक क्रांति माथि घातक प्रहार गर्ने मौका दिनु हुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को विरुद्ध उभिने हरु जानेर अथवा नजानेर आर्थिक क्रांति को संभावना का दुश्मन हरु हुन। तिनको सामना गर्नै पर्छ। लोकतंत्र को विरुद्ध उभिने राजा र आर्थिक क्रांति को विरुद्ध उभिने राजनीतिक पार्टी का नेता मा खासै फरक छैन।

विचार र शक्ति
लोकतंत्र र संघीयता: Atom र Molecule
लोकतंत्र, बीपी, संघीयता, गजेन्द्र नारायण सिंह
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
बाबुराम ले नया पार्टी गठन गर्नु
संघीयता मा "सहमति" नहुनु को कारण
शेखर गोल्छा, Public Space, Private Space, नेपाली नागरिकता र मधेसी पहिचान
काँग्रेस एमाले का १० जना बाहुन, Firing Squad, र संघीयता र आर्थिक क्रांति
नेपालको संविधान र ज्यामिति
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
18% Growth Rate For Bihar?

आर्थिक क्रांति का दुश्मन हरु माथि धावा बोल्ने बेला यही हो। कागजको खोस्टो संविधान चाहिएन।

बाबुराम भट्टराई र गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

बाबुराम भट्टराई र गगन थापाले सँगै हारेको मुद्धाः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनले कमजोर तेश्रो दलमा सीमित गरेपछि पहिलो संविधानसभामा ‘भाले’ भएकै बेला किन संविधान जारी गरिएन भनेर प्रचण्डले धेरै पटक सार्वजनिकरुपमा नै पुर्पुरो समातेका छन् । ........ माओवादीले संविधानसभाको पहिलो चुनावमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको मोडल अघी सार्‍यो र चुनाव लड्यो । ...... अन्तरिम राष्ट्रपति सेरेमोनियल भयो त्यो समेत कांग्रेसका डा रामबरण यादवले पाए । यसपछि प्रचण्डलाई ‘भित्ते राष्ट्रपति’ भनेर ब्यापक आलोचना गरियो र उडाइयो पनि । ..... पहिलो संविधानभामै दलहरुबीच मिश्रित शासकीय स्वरुपमा जाने र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा शक्ति विभाजन गर्ने सहमति भयो । ...... कुनै बेला प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय मोडलका लागि मरिमेटेका प्रचण्ड अव यसमा अडान लिने पक्षमा छैनन् । ...... नेपाली राजनीतिमा बाबुराम भट्टराई र गगन थापाको कतिपय कुरामा समानता छ । हुन त बाबुराम भट्टराई पार्टीमा दोश्रो बरियतामा छन् र प्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका ब्यक्ति हुन् तर गगन थापाले बाबुरामको पदचाप पच्छ्याएको देखिन्छ । ...... तर जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा देखाएको उत्साहप्रति जसले मुद्धा उठाएका हुन् उनीहरु भने उदासिन देखिए । न त दोश्रो ठूलो दल एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडानलाई दोहोर्‍याउने मनसाय देखायो न त प्रचण्ड नै प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिका लागि कुनै अडान लिने मनस्थितिमा देखिए । .......

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरियो भने हाम्रा बुढा भइसकेका र नेतृत्वमा रहेका कुनै पनि नेतालाई आफू चुनिन्छु भन्नेमा विश्वास छैन ।’

........ ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले कार्यकारी प्रमुखदेखि वडा अध्यक्षसम्मको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रकृयाबाट गर्नु पर्ने सुझाव आए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको ....... नेताको मुख सुघेर बोल्ने पार्टी कार्यकर्ताको सुझाव संकलन गरिएको ..... बाबुराम भट्टराई जनयुद्धकाल देखि ‘सफल अर्थमन्त्री’ र ‘असफल प्रधानमन्त्री’ बनेर नयाँ परिचय बनाइसक्दा पनि देशले आशा गरेका नेतामा गनिन्छन् । ...... अहिले पनि धेरैलाई बाबुरामले काम गर्न पाए देश बदल्न सक्छन् भन्ने लाग्छ जुन कुरा सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।........ यसमा एमाओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई पार्टीको अडानको पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् भने पार्टीले नै अस्वीकार गरेपनि कांग्रेसका गगन थापा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा खुला बहसमा आएका छन् । ....... बाबुराम भट्टराईले केही समय यता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा ब्यापक बहस चलाएर लविङ गरिरहेका छन् भने गगन थापाले पनि फेसबुकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस नै छेडेका छन् । उनले विभिन्न मिडियामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा लामा लामा लेख समेत प्रकाशित गरिसकेका छन् । बाबुराम भट्टराई पार्टीको लाइन अनुसार नै यो मुद्धामा कस्सिएको भएपनि गगन थापा भने पार्टीको लाइन विपरित गएरै भएपनि यो मुद्धा स्थापित गर्न लागिपरेका छन् । तर

विडम्बना यो मुद्धामा नेपाली मिडियामा सेलिब्रेटी नै मानिने यी २ नेता सँगसँगै हारिरहेका छन् ।

उनीहरुको बोली सुनुवाइ हुने सम्भावना अव समाप्तप्रायः भैसकेको छ । .......... केही चिनिएका सञ्चार माध्यमले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि प्रस्ताव गरेका उम्मेदवारसहितको जनमत सर्वेक्षणमा बाबुराम भट्टराई सँधै अग्रस्थानमा देखिनुले पनि यही कुरालाई पुष्टी गर्छ । यसकै कारण पनि हुन सक्छ बाबुरामले प्रत्यक्ष कार्यकारी सहितको साशकीयस्वरुपमा सहमति जुटाउन सके आफूलाई पहिलो भावी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकोरुपमा उँभ्याउन खोजिरहेका छन् । ....... संविधानको मस्यौदामा आएको सुझावले हौसिएका बाबुरामले भनेका छन् -संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको सुझाव सङ्कलनका क्रममा बहुसङ्ख्यक जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका लागि अभिमत आएकाले राजनीतिक दलहरूबीच छलफल आवश्यक छ । पार्टीमा समेत अध्यक्ष बन्न चाहेपनि सँधै पाखा लाग्ने र संसदीय खेलमा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा भाग्यको खेल जस्तै भएका कारण बाबुराम प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि भिडिरहेका छन् । ...... पार्टी संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको समयमा गणतन्त्रको मुद्धा उठाएर एकाएक सेलिब्रेटी बनेका र जनआन्दोलनपछि यसले केही गर्छ भनेर ठानिने मध्येमा पर्ने नेता हुन् गगन थापा । गगन थापाको एउटा निरन्तर विशेषता पार्टीमा एक कदम अगाडी बढेर एजेण्डा उठाउने र पार्टीभित्र शीर्ष नेताको नजरमा अलोकप्रिय भएपनि पार्टी कार्यकर्ता र बाहिर समेत लोकप्रिय रहने । .......

गगन थापाले यी सबै तर्क सहित देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि वकालत गर्नु पार्टीमा अहिलेको प्रणालीबाट नेतृत्वमा पुगेर संसदीय प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कल्पनामा मात्र रहने तर प्रत्यक्ष निर्वाचितमा भने आफ्नो सार्वजनिक ब्यक्तित्वको प्रयोग गरेर लड्न एवं जित्न सकिने आत्मविश्वासले काम गरेको देखिन्छ । जुन बाबुराम भट्टराईसँग मिल्दो जुल्दो छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

In The News (8)

संघीयताको विवाद नमिले नयाँ प्रस्ताव ल्याउने एमालेको तयारी

बैठकमा एमालेले १६ बुँदे सहमति अनुसार प्रदेशको टुंगो पछि लगाउने गरी प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार-अनुसुचीमा राख्दा हुने विषयलाई लिएर संविधान जारी गर्न रोक्न उपयुक्त हुँदैन ।

चरी मारिनुमा मन्त्री महेश बस्नेतको यस्तो बयान

त्यो दिन मैले चरीलाई भनें, त्यसरी हत्या गर्ने त संगठनको नीति छैन, हातखुट्टसम्म भाँच्न सकिन्छ । ...... चरीले भन्यो, ‘यत्ति कामका लागि मलाई अहिले नै संगठनको आवश्यकता पर्दैन दाइ, म एक्लै काफी छु ।’ त्यसपछि उ उत्साहित हुँदै गयो । ...... चरी आफैं पनि माओवादी पीडित रहेछ । .... एकाध मान्छे चरीका पृष्ठभूमिका नभएसम्म वाइसियलले पेलिरहने निश्चित थियो । ....... चरीलाई ल्याउनुको कारण नै वाइसियललाई पछाडि धकेल्नु थियो। ..... एमालेको बुटवलमा महाधिवेशन चलिरहेको बेला मोबाइलमा चरीको फोन आयो । उसले भन्यो, ‘दाई हामीले हान्दिउ त्यसलाई । सायद बाँच्दैन होला । अस्पताल भर्ना भएको छ । छातीमै गोली लागेको छ । ...... मैले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सकिन । चरीले त्यो हदसम्म गएर कसैलाई गोली हान्ला भनी सोचेको पनि थिइन् । हदैसम्म भए जोग भाइको खुट्टा काट्नेको खुट्ट भाँचिदेला, सुशीलको हात काट्नेको हात भाँचिदेला भन्ने मात्रै ठानेको थिएँ । युथफोर्स युवा संघका त्यस अघिका कारवाहीहरुमा त्यस्तो हतियारको प्रयोग भएको थिएन । तर, चरीले गर्नु गरेको थियो । त्यसले मलाई ठूलो समस्यामा पार्यो । चरीले पार्टी प्रवेश गर्दिन भनेर काम गरेको थियो । ......... उसको काम क्षम्य थिएन । तर, माओवादीविरुद्ध गरेको आक्रमण भए पनि त्यो मेरो पनि एउटा गल्ती थियो । तर, त्यसले वाइसियललाई अलि साइजमा ल्याइदियो । त्यो घटनापछि युथफोर्सलाई थ्रेट आउन छा्ड्यो । ....... तर, उसका दुष्कर्महरु बारम्बार दोहोरिएका थिए । सम्झाउदा पनि उसका अपराधिक कार्य घटेको थिएन। गधालाई धोएर गाई बनाउन नसकिनेभएपछि म टाढिंदै गएँ । त्यति हुँदा पनि उसलाई अप्ठ्यारो परेको बेलमा मलाई फोन गर्न छाडेको थिएन । .......

एकपटक दशैंताका प्रहरीले उसलाई गिरफ्तार गरेछ । सहयोगका लागि अनुनय विनय गरेपछि दशैको बेला भनेर मैले प्रहरीलाई हुनेसम्म सहुलियत दिन भनेपछि उसले सुध्रिन्छु भन्यो र प्रहरीले छोडिदियो ।

..... पछि एसपी रमेश खरेलसँग सल्लाह गरेरै उसलाई चार पाँच महिना थुनामा राखियो सुध्रिन्छ की भनेर । ...... चरी २०७१ साउन २१ गते प्रहरी इन्काउन्टरमा मारियो । त्यसभन्दा केही अगाडि प्रहरीले उसलाई पक्राउ गर्न खोजिरहेको छ भन्ने मलाई थाहा थियो । उसलाई पक्राउ गरियोस् र केही समय थुनामा राखियोस् भन्ने मेरो चाहना थियो । त्यो गर्दा उसमा सुधार आउँछ की भन्ने सोचेको थिँए ।

अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको महाधिवेशन हुनै सक्दैनः सुजाता

‘महाधिवेशनको कुनै पनि तयारी नभएकाले महाधिवेशन गर्न सम्भव छैन ।’ .... पार्टीका सबै नेताहरु संविधान निर्माणमा जुटेका बेला महाधिवेशन सार्दा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसको महाधिवेशन पटक पटक सर्दै आएको छ । विधान अनुसार अव कांग्रेसको महाधिवेशन सार्ने ठाउँ नै छैन । ...... कोइरालाले पार्टीको १३ औँ महाधिवेशनमा सभापति पदमा लड्ने इच्छा समेत व्यक्त गरिन ।

सिराहाका सिडिओ भन्छन्ः म आफैं छुवाछुत पीडित हुँ
'मेरा भान्से बाहुन थिए, भात पकाउन मानेनन्'

मैले सामाजिक समावेशीकरण विषयमा पीएचडी पनि गरेको हुँ र तराईका विभिन्न जिल्लामा छुवाछुत सम्वन्धी अन्वेषणमा पनि संलग्न छु । त्यसैले जातीय छुवाछुतका सामाजिक-सांस्कृतिक आयामहरुलाई गहिरोसँग बुझेको छु । ...... गाउँको परिवेश हेर्दा त्यहाँका मानिसहरुमा छुवाछुतसम्वन्धी परम्परागत सोचले जरो गाढेको पाइयो । यद्यपि हामीसितको छलफलमा गाउँलेहरुले जातीय कारणले पानी छुन नदिएको स्वीकार्नुभएन । ‘जातीय कारणले हो भने त मुसहर परिवारलाई पनि त दिने थिएनौं नि’ भन्ने तर्क राख्नुभयो । ..... मैले पछिल्लो समयमा प्रत्यक्षभन्दा बढी अप्रत्यक्ष छुवाछुतको सामना गरिरहेको हुन्छु । मेरो ओहदाका कारणले गर्दा प्रत्यक्ष छुवाछुत गर्न चाहिँ हिम्मत गरिहाल्दैनन् ...... दलित समुदायमाथि छुवाछुत कानूनबाट उन्मुलन भए पनि व्यवाहारिक रुपमा अझै छ्याप्छ्याप्ति छ । म आफैं पनि भुक्तभोगी हुँ । पाल्पाको दुर्गम गाउँमा जन्मेको हुनाले गाउँदेखि विद्यालयसम्म आफूमाथि गरिएका हेलाहोचोका घटनाहरु मन मस्तिष्कमा ताजै छन् । ...... मेरो जस्तो स्टाटसमा रहेको व्यक्तिले समेत प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा ठाउँठाउँमा भेदभावको सामना गर्नुपरेको छ । ...... म पहिलोचोटि कार्यालय प्रमुख हुँदा मेरो भान्से बाहुन थिए । सुरुमा उनले मलाई खाना पकाउन इन्कार गरेका थिए । मैले उनलाई भनें, ‘मैले तपाईंलाई कुनै फाल्तु काम लगाएको छैन । पहिले गर्नुभएै काम हो । जागिर खानु छ भने आफ्नो काम गर्नुस ।’ उनले जागिर छाड्न सक्ने कुरा थिएन, त्यसैले वाध्य भएर काम गरे । ...... छुवाछुत दुई प्रकारका हुन्छन् : प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष छुवाछुत नांगो आँखाले देख्न सकिन्छ । तर,

अप्रत्यक्ष छुवाछुत मनोवैज्ञानिक प्रकारको हुन्छ । यो बाहिरबाट देखिँदैन तर असर उत्तिकै हुन्छ ।

........... यसको दिगो समाधान भनेको त जनचेतना नै हो । जातीय छुवाछुतविरुद्धको जनचेतनालाई अभियानकै रुपमा गाउँ गाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।

नयाँ संविधानको लडाइँ

Birthplaces

Education In The Terai

A percent sign. (Photo credit: Wikipedia)

World-class schools for districts trailing in education

Five tarai districts with the worst indicators for education have been selected for establishing highly sophisticated residential schools. ...... The Ministry of Education (MoE) has selected Kailai, Banke, Kapilvastu, Rautahat and Siraha districts, one from each of the five development regions, for establishing residential schools along the model of Buddhanilkantha School in Kathmandu .......... The out-of-school rate in the tarai among the 5 to 16 years age group is 31 percent, rather worse than the national average of 25 percent. Likewise, the out-of-school rate for girls of the same age group in the region is the worse of all at 33 percent. The rate for boys is 28.8 percent ........ 30 percent reported that their parents did not want to send them to school, while 25.5 percent said they had to work at home. ...... Some 17.2 percent had simply expressed their unwillingness to attend school whereas for another 7.3 percent schooling was too expensive. Disability barred another 3.4 percent. ........ as many as 189,000 children between 5 and 15 years are out of school in eight districts of the central tarai. ...... working on the design and capacity of the proposed schools with a view to begin construction within this fiscal year.