Friday, August 07, 2015

सुशील ले आफ्नै पार्टी का मधेसी सभासद को कुरा सुन्ने

झापा बाट चितवन हुँदै कंचनपुर समेटने गरी देशमा ८ भए मधेस मा ४, देश मा ६ भए मधेस मा ३ ----- राम्रो फोर्मुला हो त्यो। अनि प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व।

देश टुक्रिने डर छ भनेर सचेत गराउने मान्छे लाई देश टुक्र्याउने प्रयास गरेको भन्ने आरोप लगाउने?

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन
अमरेश को पक्षमा तर्क
शेखर गोल्छा, Public Space, Private Space, नेपाली नागरिकता र मधेसी पहिचान



सिमाकंनमा आज पनि सहमति जुटेन कांग्रेसका २८ सभासदको असन्तुष्टिपत्र
प्रदीप गिरिको ऐक्यबद्धता
कांग्रेसका मधेसी सभासद्ले सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पाचबुदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । छ प्रदेश निर्माण हुन गइरहदा तराई-पहाड मिलाएर संघहरु घोषणा गर्न नहुने उनीहरुको जोड छ ।...... 'छ प्रदेश निर्माण गर्दा तराईमधेसको मात्र जिल्ला मिलाई तीन प्रदेश हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो,' २८ मधेसी र थारु सभासदको असन्तुष्टिपत्रमा भनिएको छ, 'मौलिक हकमा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने हाम्राे मान्यता हो ।' भूगोलको सट्टा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, अन्तरिम संविधानमा भएको नागरिकताको व्यवस्थाअनुरुप नया संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । पहिलो मस्यौदामा आठ प्रदेश प्रस्ताव हुदा तराईमधेसका जिल्लामात्रै मिलाई चार प्रदेश हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याउदै उनीहरुले छ प्रदेशको नया सहमति भएको अवस्थामा तीन प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेको कांग्रेस सभासद् तेजुलाल चौधरीले कान्तिपुरलाई बताए ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाई उद्धृत गर्दै उनले भने, 'तपाईंहरुको मागले गम्भीर बनाएको छ । दलहरुको बैठकमा म सकारात्मक ढंगले अघि सार्नेछु ।'

....... फरमुल्लाह मन्सुर, सुरेन्द्र चौधरी, रामअयोध्याप्रसाद यादव, चन्द्रमोहन यादव, तेजुलाल चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, मीनाक्षी झा, सीताराम महतो ..... कांग्रेस सभासद् प्रदीप गिरीले २८ सभासदको पाचबुदे मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
मैले नेपाली हुन अरु के गरौं?
मेरो हजुरबुबा रामलाल गोल्छा– जसले यो देशमा पहिलो उद्योग खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक क्रान्तिको शुभारम्भ गर्नमात्र नभएर राणाकालीन नेपालमा प्रजातन्त्रको जग बसाल्न पनि त्यत्तिकै ठूलो योगदान गर्नुभएको थियो ...... मलाई सधैं नेपाली हुनुमा गर्व छ र रहिरहनेछ । ..... विदेश भ्रमणमा जाँदा हरियो पासपोर्ट देखेर हेयको दृष्टिले हेरिंदा मेरो पनि मन पोल्छ । गत मंगलबार साँझ राजधानीको एउटा रेस्टुरेन्टमा साथीहरूसँग भलाकुसारी गर्दैगर्दा भोगेको एउटा घटनाले भने अहिले मलाई भित्रभित्रै पोलिरहेको छ । त्यहाँ जब मैले अत्यन्तै सम्मान गर्ने एकजना वरिष्ठ व्यवसायी हामी बसेको टेबलतिर आइरहेको देखें, म उहाँको सम्मानमा आफू बसेको कुर्सीबाट उठेँ र स्वागत गरेँ । तत्पश्चात उहाँले केही दिनअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत हामीले गरेको मुम्बई (भारत) को उच्चस्तरीय व्यापारिक भ्रमणबारे कुरा गर्दै भन्नुभयो,

‘मैले त हाम्रो राजदूतलाई भनिदिएँ– त्यस्तो भ्रमणमा नेपालीलाई पनि लगेको भए हुन्थ्यो ।’ ....... मेरो मनमा चिसो पस्यो । तुरन्तै सोधैं, ‘दाइ, त्यो भ्रमणमा त म पनि गएको थिएँ । के हामी नेपाली होइन र ?’ उहाँले सिधै जवाफ दिनुभयो, ‘मैले रगत नेपाली भनेको ।’

.... त्यो घटनाले उब्जाएको सोचले गर्दा नै आज म आफ्नो जीवनको पहिलो लेख लेख्दैछु । ..... बुबा हुलासचन्द गोल्छा, जो नेपाली साहित्यमा अत्यन्तै रुचि राख्ने लेखक एवं कवि हुनुहुन्थ्यो .....

आज मलाई नेपालकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक घराना, जुन निजी क्षेत्रको तर्फबाट सबैभन्दा बढी (१८,००० भन्दा बढी व्यक्तिलाई) रोजगारी दिने संस्था हो, त्यसको सदस्य हुँ भन्न पाउँदा गर्व लाग्छ ।

..... देशको सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाहरूमा आफ्ना तीन संस्थाहरूको नाम देख्दा मलाई हर्ष ...... देशकै ठूलो आँखा अस्पताल सञ्चालन ..... हामीले आर्थिक सहयोग गरिरहेको सामाजिक अभियान ‘टिच फर नेपाल’ काशिशिर खनाल भाइले फोनमा ‘दाइ, हामीले पढाएको सरकारी स्कुलका विद्यार्थी पहिलोपटक ७८ प्रतिशत पास भएका छन्, हामी सबै नेपालीलाई बधाई छ’ ....... देशमा भूकम्प जाँदा राहतको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर दोस्रो दिनदेखि लागिपरेको पनि ढोंग नै पो गरेको रहेछु कि भन्ने प्रश्न आफैंलाई तेर्साएको छु । ..... सहयोग जुटाउने क्रममा आफ्नो व्यापारिक सम्बन्ध प्रयोग गर्दै बजाज अटोका मालिकलाई फोनमार्फत ‘हाम्रो देशलाई सहयोगको खाँचो छ, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्‍यो’ भनेर अनुरोध गर्दा उनले

१६ करोड

रुपैयाँ सहयोग गर्छु भन्दा खुसी भएको सम्झना अझै ताजा छ । ..... मैले भूकम्पको बेला सिकेको पाठ भनेकै जोसुकै भए पनि, जति नै सम्पन्न वा विपन्न भए पनि, विपद्को बेला सबै एकै छानोमुनि अटाउनुपर्दो रहेछ । .....

‘मैले नेपाली हुन अरु के गर्नु पर्नेछ ?’

अमरेशले कांग्रेसलाई बुझाए ७ बुँदे स्पष्टीकरण
‘राष्ट्र टुक्रयाउने कुरा कल्पनाभन्दा धेरै टाढा’
अमरेशले पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेकोमा आफू स्तब्ध र आश्चर्यचकित भएको भन्दै ‘पार्टीले यस्तो त्रुटी सच्याउने छ’ भनेका छन् । ...... ‘राष्ट्र भनेको जनता हुन्, मधेशी जनता पनि राष्ट्र हुन् । मैले मधेशी जनताको भावनाको कुरा गरेको हुँ, अहिलेको छलफलको विषयमा उठेका विषयमा बोलेको हुँ,’ उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रको अखण्डता जसरी हाम्रो लागि अहम विषय हो, राज्यका सबै नागरिकको न्यायोचित अधिकारको रक्षा हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ ।’ ..... स्पष्टीकरणमा उनले मधेशलाई लामो समयदेखि कांग्रेसको ‘भोट बैंक’का रुपमा व्याख्या गर्दै मधेशी जनताको भावना विपतिर राय संकलन गर्न आफू असमर्थ रहेको बताएका छन् । ‘तोकिएको दिन साउन ४ र ५ मा म मेरो क्षेत्र सर्लाहीको गहरियामा जनता उच्च माविमा हज्जारौं जनताका माझ सुझाव संकलनका लागि उपस्थित थिएँ तर जिम्मा लिएका माननीय सभासद् तथा संविधान सभा सचिवालयका कर्मचारीहरु अनुपस्थित रहेका थिए,’ उनले भनेका छन् । ........ सुझाव लिँदा आफू र पार्टीलाई समेत आगामि चुनावमा घाटा लाग्ने भन्दै उनले सुझाव संकलन नगरेको कुराले दीर्घकालीन रुपमा पार्टी र देशलाई फाइदा पुग्ने बताएका छन् । ...... ‘मैले संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै बोलेको हुँ, मैले बोलेको कुरा पत्रकारले के बुझे र लेखे, त्यसको जावफ मैले किन दिने ?’ उनले भनेका छन् ।

शेखर गोल्छा, Public Space, Private Space, नेपाली नागरिकता र मधेसी पहिचान

मैले नेपाली हुन अरु के गरौं?
मेरो हजुरबुबा रामलाल गोल्छा– जसले यो देशमा पहिलो उद्योग खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक क्रान्तिको शुभारम्भ गर्नमात्र नभएर राणाकालीन नेपालमा प्रजातन्त्रको जग बसाल्न पनि त्यत्तिकै ठूलो योगदान गर्नुभएको थियो ...... मलाई सधैं नेपाली हुनुमा गर्व छ र रहिरहनेछ । ..... विदेश भ्रमणमा जाँदा हरियो पासपोर्ट देखेर हेयको दृष्टिले हेरिंदा मेरो पनि मन पोल्छ । गत मंगलबार साँझ राजधानीको एउटा रेस्टुरेन्टमा साथीहरूसँग भलाकुसारी गर्दैगर्दा भोगेको एउटा घटनाले भने अहिले मलाई भित्रभित्रै पोलिरहेको छ । त्यहाँ जब मैले अत्यन्तै सम्मान गर्ने एकजना वरिष्ठ व्यवसायी हामी बसेको टेबलतिर आइरहेको देखें, म उहाँको सम्मानमा आफू बसेको कुर्सीबाट उठेँ र स्वागत गरेँ । तत्पश्चात उहाँले केही दिनअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत हामीले गरेको मुम्बई (भारत) को उच्चस्तरीय व्यापारिक भ्रमणबारे कुरा गर्दै भन्नुभयो,

‘मैले त हाम्रो राजदूतलाई भनिदिएँ– त्यस्तो भ्रमणमा नेपालीलाई पनि लगेको भए हुन्थ्यो ।’ ....... मेरो मनमा चिसो पस्यो । तुरन्तै सोधैं, ‘दाइ, त्यो भ्रमणमा त म पनि गएको थिएँ । के हामी नेपाली होइन र ?’ उहाँले सिधै जवाफ दिनुभयो, ‘मैले रगत नेपाली भनेको ।’

.... त्यो घटनाले उब्जाएको सोचले गर्दा नै आज म आफ्नो जीवनको पहिलो लेख लेख्दैछु । ..... बुबा हुलासचन्द गोल्छा, जो नेपाली साहित्यमा अत्यन्तै रुचि राख्ने लेखक एवं कवि हुनुहुन्थ्यो .....

आज मलाई नेपालकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक घराना, जुन निजी क्षेत्रको तर्फबाट सबैभन्दा बढी (१८,००० भन्दा बढी व्यक्तिलाई) रोजगारी दिने संस्था हो, त्यसको सदस्य हुँ भन्न पाउँदा गर्व लाग्छ ।

..... देशको सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाहरूमा आफ्ना तीन संस्थाहरूको नाम देख्दा मलाई हर्ष ...... देशकै ठूलो आँखा अस्पताल सञ्चालन ..... हामीले आर्थिक सहयोग गरिरहेको सामाजिक अभियान ‘टिच फर नेपाल’ काशिशिर खनाल भाइले फोनमा ‘दाइ, हामीले पढाएको सरकारी स्कुलका विद्यार्थी पहिलोपटक ७८ प्रतिशत पास भएका छन्, हामी सबै नेपालीलाई बधाई छ’ ....... देशमा भूकम्प जाँदा राहतको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर दोस्रो दिनदेखि लागिपरेको पनि ढोंग नै पो गरेको रहेछु कि भन्ने प्रश्न आफैंलाई तेर्साएको छु । ..... सहयोग जुटाउने क्रममा आफ्नो व्यापारिक सम्बन्ध प्रयोग गर्दै बजाज अटोका मालिकलाई फोनमार्फत ‘हाम्रो देशलाई सहयोगको खाँचो छ, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्‍यो’ भनेर अनुरोध गर्दा उनले

१६ करोड

रुपैयाँ सहयोग गर्छु भन्दा खुसी भएको सम्झना अझै ताजा छ । ..... मैले भूकम्पको बेला सिकेको पाठ भनेकै जोसुकै भए पनि, जति नै सम्पन्न वा विपन्न भए पनि, विपद्को बेला सबै एकै छानोमुनि अटाउनुपर्दो रहेछ । .....

‘मैले नेपाली हुन अरु के गर्नु पर्नेछ ?’










शेखर जी को यो "जिन्दगी को पहिलो लेख" आंट को कुरो हो। साहस देखाउनु भो वहाँ ले यो लेखेर। व्यावसायिक सफलता वहाँ सँग छ तर एक जना नीच racist, ethnic prejudice ले ह्रदय भरिएको कोही redneck mindset को एक जना मान्छे को एक वचन ले वहाँ को एक सप्ताह सम्म मानसिक शान्ति खोसेको देखियो। वहाँ जरा सम्मै हल्लिनु भएछ।

सोध्ने हरु ले सोध्छन, मारवाड़ी मधेसी हो कि होइन? थारु मधेसी हो कि होइन? मधेस को दलित मधेसी हो कि दलित हो? रौतहट को मुसलमान मधेसी हो कि मुसलमान? तराई मा महिला लाई बिभेद भएको अवस्था मा ती महिला ले अझै आफु लाई मधेसी भन्ने?

मधेसी पहिचान एउटा छाता पहिचान हो, umbrella identity. होइन भने यादव को छुट्टै पहिचान छैन? थारु र मुसलमान को मात्र छ? नेपाल भित्र जब दलित संगठन हरुको भेला हुन्छ त्यहाँ भित्र मधेस का दलित लाई माइनस गरिरहेका हुन्छन्। पहाड़ का दलित लाई यो मधेसी होइन यो त दलित हो जस्तो लागिरहेको हुँदैन। मारवाड़ी भनेको नेपालमा मधेसी हो। उपेन्द्र महतो मधेसी, विनोद चौधरी मधेसी

४३ लाख मधेसी लाई भूमिहीन, नागरिकता पत्र विहीन, मतदान को अधिकार बिना नेपालमा stateless creature बनाएर राखिएको छ। ती ४३ लाख मा म छैन, मेरो नातागोता, साथी छैनन्। तर तिनको बारे चासो राख्नु समाज सेवा मात्र होइन। न्यू यॉर्क मा २० वर्ष देखि यो सांस्कृतिक विविधता ले भरिपुर्ण महानगर मा बसिरहेका पहरिया हरु ले जब प्याच्च hate speech ओकल्छन् ---- ती ४३ लाख मधेसी को मुद्दा कुनै abstract अथवा टाढा को मुद्दा जस्तो लाग्दैन। ती ४३ लाख मधेसी ले महँगो रेस्टोरेंट मा खाना खाइ रहेको मारवाड़ी लाई छोएछ। त्यो ४३ लाख मधेसी लाई भूमिहीन, नागरिकता पत्र विहीन, मतदान को अधिकार बिना राखिरहनु पहाड़ी ले मधेसी लाई दिएको सन्देश हो --- तिमी चाहे जतिसुकै सफल बन, जतिसुकै पैसा कमाउ, जुन सुकै पदमा पुग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायधीश प्रधान न्यायधीश बन, सांसद मंत्री बन, नेपाल मै जति सुकै समाज सेवा गर, तिमी हामी भन्दा एक कदम तल हो

ती ४३ लाख मधेसी को राजनीतिक उन्मुक्ति खोज्नु प्रत्येक मधेसी को self respect सँग जोडिएको छ। It is self interest, not social service.

समाधान के त? नेपाली हुन अरु के गर्नु पर्यो?

एउटा हुन्छ private space. अपमान गर्नु पर्ने मान्छे लाई सम्मान नगर्ने। बसिरहेको मान्छे न उभिने। Ethnic prejudice tolerate नगर्ने। मान्छे चिन्ने। मान्छे चिन्न सिक्ने। आफ्नो personal space claim गर्ने

दोस्रो हो public space. त्यो राजनीतिक स्पेस ---- गोलछा जी व्यापारी मान्छे ले व्यापार छोडेर राजनीति मा हाम्फाल्नुस् भनेको होइन। तर मधेस को अस्मिता का लागि लडिरहेका हरु लाई funding पनि गर्नुस् र fundraising पनि। सबै मधेसी ले देशमा राजनीतिक समानता नपाए सम्म एउटा पनि मधेसी अपमान को संभावना बाट मुक्त छैन। त्यो अपमान को संभावना ले महँगो महँगो होटल भ्याएको छ।

तेस्रो हो आफ्नो पहिचान लाई आत्मसात गर्नु। प्रत्येक मारवाड़ी नेपालमा मधेसी हो। नेपाल को प्रत्येक मधेसी भारतीय हो। र त्यो कुनै symbolic होइन एउटा concrete यथार्थ हो। १८१६ र १८६० मा ब्रिटिश ले बदमाशी गरे। बर्मा भुटान असाम का नेपाली नेपाली नागरिक नभए पनि जातीय नेपाली/खस हुन। त्यस्तै मधेसी भनेको जातीय भारतीय हो। "रगत नेपाली" भनेको खस भनेको हो। नेपाली नागरिक भनेको होइन। भारत परिवेष्टित नेपाल जस्तो देशमा मधेसी/भारतीय apologize गर्दै बस्ने दिन गए। त्यो "रगत नेपाली" मा जनजाति पनि पर्दैन, जब कि खस नेपालमा १००% विदेशी हुन, सबै बाहिर बाट आएका।


Thursday, August 06, 2015

In The News (7)

छलफल लम्बिँदा एमाले असन्तुष्ट
दुई दिनअघि मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कांग्रेस महाधिवेशनसम्म सत्ता लम्ब्याउन चाहेकाले संविधानमा असर परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका ओलीले साँझ गच्छदारसँग १ घण्टा बेग्लै बैठक गरे । ओलीले गच्छदारसँग पनि कोइरालाप्रति चर्को असन्तुष्टि पोख्दै फरक रणनीति अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । विशेष गरी त्यसका लागि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले कत्तिको साथ दिन्छन्, बुझेर खबर गर्न आग्रह गरे । बिहीबारको ‘लन्च मिटिङ’ त्यसैको निरन्तरता थियो । स्रोतका अनुसार यी बैठकहरूमा संविधान निर्माणमा

कांग्रेसले विलम्ब गरे दबाबका लागि एमाले सरकारबाट बाहिरिने कि भन्ने छलफलसमेत भएको

थियो । .......... निरन्तर छलफलमा जुटेको एक साता बितिसक्दासमेत विवाद नसुल्झिएपछि एमाले नेतृत्व फेरि सशंकित भएको छ । त्यही कारण एमालेले मोर्चाबन्दी गरेर दबाब दिने रणनीति लिएको छ ।

महाधिवेशनसम्म सरकार राख्ने कोइरालाको चाहना

प्रति सभापतिका एक उम्मेदवार देउवा पनि सन्तुष्ट नभएकाले ‘लन्च मिटिङ’ मा उनलाई पनि डाकिएको स्रोतको दाबी छ । ......... सबै कुरा टुंग्याउने भनिएको बिहीबार शीर्ष तहमा पूर्ण बैठक नै नबसेको ...... अहिलेसम्म नटुंगिनु र औपचारिक बैठकमा उहाँहरूको रुचि कम हुँदै जानु ...... एमाले अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले बिहीबार साँझ अबेरसम्म राजधानीको एक गोप्य स्थानमा छलफल गरे । त्यहाँ पनि एमाले नेताहरूले संविधानमा भएको ढिलाइप्रति रोष प्रकट गर्दै धेरै पर्खन नसकिने बताएका थिए ।....... ‘संविधान जारी पछि हुने मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसहित विभिन्न पदको निर्वाचनका कारण कसैलाई चाँडो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला, कसैलाई अलिक ढिलाइ भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु बेग्लै कुरा हो ।
साउनमा संविधान आउने सम्भावना टर्दै
प्रदेशमै अलमल
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले भने संघीयतासहित विवादीत सबै विषयमा शुक्रबारसम्म सहमति जुट्ने बताएका छैनन् । प्रदेशको सीमासहित संविधान समस्यौदा परिमार्जनको गृहकार्यमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच बिहिबार पनि ठोस सहमति हुन नसकेपछि

संविधानसभाको शुक्रबारको कार्यसूची अन्यौलमा परेको छ ।

....... संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले संविधानसभाको सुझाव र निर्देशनसहित जनताका सुझाव ग्रहण सम्बन्धी संवाद समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि मस्यौदा परिमार्जनका लागि ५/७ दिनको समय आवश्यक पर्ने बताए । ..... 'मस्यौदाका प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्मका धेरै विषयमा सहमति भएपनि राज्य पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, विशेष संरचनालगायत अति महत्वपूर्ण विषयमा बिटमार्न बाँकी छ,' बैठक पछि भट्टराईले भने । ..... अघिल्लो दिन ६ प्रदेशको सहमति नजिक पुगेका नेताहरुबीच पूर्वको सप्तरी र सुदुरपश्चिमको कैलालीलाई कता राख्ने भन्ने विवाद सुल्झिएको छैन । बैठक स्रोतका अनुसार जिल्ला टुक्राएर भए पनि सहमति खोज्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेकै बरिष्ठ नेताहरु नकारात्मक भएपछि सुरु भएको बैकल्पीक प्रस्तावबारेको

छलफल पुनः ८ प्रदेश निमाण गर्नेमा केन्द्रीत भएको

स्रोतले जनाएको छ ।............ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व गृहमन्त्री भिम रावललगायत नेताले कैलालीको थारु बहुल क्षेत्रलाई तराई प्रदेशमा राख्ने विकल्पमा छलफल हुन दिएका छैनन् । ........ फोरम (लोकतान्त्रिक)ले थारु बहुल सप्तरीलाई झापा, मोरङ, सुनसरीबाट अगल गर्न नहुने अडान राखेको छ । त्यसको विकल्पमा आफुहरुले झापा, मोरङ, सुनसरीलाई सप्तरी, सिरहा र उदयपुर जोडेर छुटै प्रदेश बनाउने विकल्प दिएको ...... धनुषादेखि पर्सासम्मको मध्य तराईमा मकवानपुर र सिन्धुलीका समथर भाग जोडिएको मधेश प्रदेश र कञ्चनपुरलाई सुदुरपश्चिमको माथिल्लो पहाडी प्रदेशमा राखेर थारु बाहुल्य कैलालीदेखि नवलपरासीसम्मको सम्मको अर्को प्रदेश बनाउने उनीहरुको बैकल्पिक प्रस्ताव छ । अरु दलहरुले भने प्रदेश निर्माण सम्बन्धी आ-आफ्ना पुरानै प्रस्ताव दोहोर्‍याएको ........ शीर्ष नेताहरुले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६ प्रदेशको मोटामोटी खाकाबारे परस्पर विरोधी समुह निर्माण भएपछि विशेष समितिलाई संघीयता सम्बन्धी निर्णय गर्न थप समस्या परेको छ । अखण्ड सुदुरपश्चिमका पक्ष र विपक्षमा रहेका सभासद्हरुले आ-आफ्नो सञ्जाल निर्माण गरी नेताहरुलाई दबाब बढाएका छन् । लुम्बिनी र गण्डकी क्षेत्रका नेताहरुले पनि यी दुई अञ्चल विभाजन नगर्न र सबै प्रदेशलाई दक्षितर्फको अन्राष्ट्रिय सीमासम्मका पहुँच खुला राख्न दवाव बढाएका छन् । ......... नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदल स्तरमा प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म पहिलो मस्यौदाका क्रममा छुटेका महत्वपूर्ण विषय, दोहोरिएका र जनताको सुझावका आधारमा कार्यदल स्तरले टुग्याउन सक्ने जति परिमार्जन प्रस्ताव टुग्याएको बताए ।

शीर्ष तहमा टुङ्गनिुपर्ने केही विषय बाँकी छन् ती किन टुङ्गएिका छैनन र नेताहरु निरन्तर छलफलमा बस्न किन अनिच्छुक देखिएका छन्, यो गम्भिर र आश्चर्यजनक कुरा हो

........... 'सबै विषय टुग्याउने भनेको बिहीबारको दिनत सबै शीर्ष नेताहरुको बैठकनै बसेन भनेपनि हुन्छ ।' ...... प्रदेशको संख्या र सीमामा केही लचिलोरुपमा प्रस्तुत भएको एमाओवादीले जातजातिका लागि स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र जस्ता विशेष संरचना निर्माणमा कडा अडान राखेको स्रोतले जनायो ।
६ प्रदेश हुन्न : मधेसी
विरोध गर्नेमा सोह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ता एमाओवादीकै मधेसी सभासद पनि छन् । एमाओवादी नेता र सभासदहरू रामचन्द्र झा, प्रभु साह, रामकुमार शर्मा, रामरिझन यादव, महेन्द्र पासवानलगायतले बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी उत्तरदक्षिण चिर्ने, मधेसका भूभागलाई पहाडसँग मिलाएर सीमांकन टुंग्याउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाए । ...... मधेसको भूभागलाई पहाडसँग नमिसाइए बढीमा तीन प्रदेशसम्म सकार्न सकिने मधेसीहरूले संकेत गरेका छन् । ...... सोह्रबुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले समेत पछिल्लो प्रस्तावको आलोचना गर्दै पूर्वतिर हिँडेका छन् । उनीसम्बद्ध सभासदहरूले पूर्वी र पश्चिमी तराईका भूभागलाई पहाडसँग नमिसाउन दबाब दिँदै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ‘पेलेर जान खोजियो,’ मधेस विश्लेषक तुलानारायण साहले कान्तिपुरसँग भने,

‘६ प्रदेशलगायतका प्रस्तावले आन्दोलनमा व्यक्त मधेसी समुदायको भावनालाई उपेक्षा गर्‍यो, शक्तिशाली नेताहरूको भावनालाई मात्रै सम्बोधन गर्‍यो ।’

........ उपेन्द्र यादव .. यादवले त ६ प्रदेशको खाका ‘बाँचुन्जेल स्वीकार नगर्ने’ अडान लिए । ‘मनमौजी छ उहाँहरूको । कहिले १४ प्रदेश, कहिले ८ । कहिले ११ प्रदेश कहिले ६,’ कान्तिपुरसँग यादवले भने, ‘अस्थिर र चञ्चल मानसिकता भएका उहाँहरूले कुन दिन ३ प्रदेशको खाका ल्याउनुहोला ।’ ........ ‘मधेस आन्दोलनपछिको आठबुँदे हाम्रो बटमलाइन हो, अरू कुनै पनि सम्झौता मान्दैनौं’ ...... विपक्षी दलमात्रै नभएर सत्तारूढ र सोह्रबुँदेका पक्षधर सभासदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका हुन् । पूर्वी तराईको सीमांकनमा चित्त नबुझाउनेमा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरू बढी देखिन्छन् । .......

पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुरका थारूबहुल क्षेत्रलाई पहाडसँग जोड्न नहुने माग गर्नेमा कांंग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिककै सभासद देखिन्छन् । कांग्रेस सभासद बुद्धिसागर चौधरी, एमाले सभासद रबनी चौधरी, एमाओवादीका हरि ज्ञवाली, गौरीशंकर चौधरी, दुर्गा खुना, फोरम लोकतान्त्रिकका रामजनम चौधरी, योगेन्द्र चौधरी, जनक चौधरी थरुहट तराई पार्टीका गंगा चौधरी, तमलोपाकी मीना चौधरी उक्त ६ प्रदेश प्रस्तावको स्पष्ट विरोधमा ओर्लेका छन् । राप्रपा नेपालकी सभासद रामदुलारी चौधरीले पनि उनीहरूलाई नै साथ दिएकी छन् ।

...... ‘यो संविधान धेरै टिक्ने होइन भन्ने शीर्ष नेताहरूलाई नै परेजस्तो छ,’ विश्लेषक सीके लालले कान्तिपुरसँग भने,

‘थोकमा मुद्दाहरू फिर्ता लिने, खुद्रामा अलिअलि दिँदै जाने पञ्चायतको चरित्र अहिले उहाँहरूमा देखिन्छ ।

मस्यौदाको समाजवादी भूत
औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रका तीन प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल च्याम्बर्स अफ कमर्श) ले ...... मस्यौदा संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्द परेपछि उनीहरू त्यसविरुद्ध उभिन आतुर देखिएका हुन् । ..... ‘छिमेकीहरूले आर्थिक वृद्धिको हिमचुली छोइसके, हामी पछि पर्‍यौं’– नेपाली जनमानसमा यस्तो गुनासो सुन्न थालिएको थुप्रै दशक भइसक्यो । ...... विश्व अर्थतन्त्रमा आधुनिक चिनियाँ मोडल आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा दिगो र भरपर्दो मानिन्छ । अघिल्लो शताब्दीको मध्यान्तरदेखि तीव्र आर्थिक वृद्धि गरेका जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र थाइल्यान्ड निम्न आयसम्म मात्रै तीव्र गतिमा रहे । जबकि चीनको हकमा लगातार ३० वर्ष १० प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि र मध्यमस्तरीय प्रतिव्यक्ति आय नाघ्दा पनि वृद्धि रोकिएन । आर्थिक साहित्यहरू हेर्दा सन् ११९० कै दशकमा चीन ‘स्ट्यागफ्लेसन’मा पँmस्नसक्ने बताइएको थियो । तर तिनले चिनियाँ आर्थिक स्तम्भहरू कसरी सन्तुलित तरिकाले उभिएका छन् भन्ने खासै अनुसन्धान गरेका रहेनछन् । राज्यको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका नहुँदा अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्नसक्ने रहेछ भन्ने सन् २००८ को विश्व अनुभवलाई चिनियाँहरूले राम्ररी आत्मसात गरेको देखियो । ........... नेपालले लिएको बाटो ठीक विपरीत छ । ..... भुइँचालो गएको दुई महिनापछि संसद छलेर अध्यादेशमार्फत ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ कानुन ल्याइयो । दाता सम्मेलन गर्दाको सजिलोका लागिमात्र त्यो हतार गरिएको थियो, वास्तविक निर्माण/पुनर्निर्माणका लागि त्यो कानुन ल्याइएको थिएन । स्वायत्त प्राधिकरणमा ५ वर्षमा झन्डै ७ खर्ब खर्च गर्न योग्यता, क्षमता, बुद्धि, विवेक प्रयोग गर्ने, जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्न तयार नेपाली खोज्न होइन, ‘आफ्ना मान्छे’को भात–भान्छा गराउन खोजिएकाले अहिले ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसै पनि त्यो कानुनको आधारमा नवनिर्माण वा पुनर्निर्माण कागजमा सीमित हुने र त्यसले गर्दा रकम विदेश पलायन हुने पर्याप्त सम्भावना छ । .......

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि केही काम छिटछिटो अगाडि बढेका छन् । अदालतबाट अपराधी करार गरिएका बन्दीहरूलाई आममाफी दिलाउनु । मुलुकका अमूल्य निधिका रूपमा रहेका महत्त्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरू कथित ‘बुट’ नीतिका आधारमा हतार–हतार भारतीय कम्पनीहरूलाई जिम्मा लगाउनु । आफन्तहरूलाई हतार–हतारमा नयाँ–नयाँ मेडिकल कलेजहरू खोल्न अनुमति दिनु । राज्यका अधिकांश संवैधानिक तथा सामाजिक निकायहरूमा नातावाद तथा संरक्षणवादका आधारमा मानिसहरू नियुक्त गरी संस्थालाई राज्यप्रति होइन, व्यक्ति र दलप्रति बफादार बनाउन खोज्ने अभियान नै सुरु भएको छ । हामी सबैलाई थाहा छ– यी सबै कामकारबाही उदारवादी पुँजीवादका मूल्य–मान्यतासँग कहीं कतै मेल खाँदैनन्, समाजवाद त अझ परिस्कृत सैद्धान्तिक व्यवस्था हो ।

...... निजगढ–काठमाडौं फाष्ट ट्रयाक सडक भारतीय स्वामित्वका कम्पनीहरूको कन्सोर्टियम (इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फिनान्सियल सर्भिसेज, ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क र सूर्यवीर इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी) को जिम्मा लगाइँदैछ ...... बुटको विश्वब्यापी सिद्धान्त विपरीत फास्ट ट्रयाकमा सरकार आफैंले झन्डै ८० प्रतिशत लगानी गर्ने भएछ । .....

जनसंख्याको एक तिहाइ हिस्सा विदेशमा शारीरिक श्रम गर्न बाध्य छन् । भर्खरै गएको भुइँचालोले एक तिहाइ जनसंख्याको बास उठाएको छ ।

...... सत्तापक्ष र विपक्षमा रहेका समाजवादी र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जसरी अगाडि बढाइरहेछन्, त्यो पराधीनताको पराकाष्ठा हो ।
आफ्नो क्षेत्रमा संघीय राजधानी राख्नुपर्ने 'लबिङ’ सुरु
सुर्खेतवासीले संघीय राजधानी त्यस क्षेत्रमा तर्क पेस गरेका छन् भने राप्तीवासीले दाङ । ..... १६ बुँदे सहमतिअनुसार संघीय नेपालमा आठ वटा प्रदेश बन्दैछन् । त्यो हिसाबले झन्डै दुई वटा अञ्चल बराबर एउटा प्रदेशको सीमांकन गर्ने तयारी हुँदैछ । ...... उनी आठ प्रदेश बनाउने पार्टीको निर्णयकै विरोधमा छन् । हालका ५ विकासक्षेत्रमध्ये पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र मध्य तथा सुदूरलाई गाभेर ४ प्रदेश बनाउनु सबैभन्दा उत्तम हुने उनी ठान्छन् । ‘राप्तीलाई अन्य क्षेत्रसँग गाभ्ने नै भए धौलागिरिसँग जोडेर राप्ती–धौलागिरि प्रदेश बनाउनुपर्छ,’ घर्तीमगरले भने । ...... एमाओवादीका अध्यक्ष सुरेन्द्र घर्ती पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्ने बताउँछन् । राप्तीका रोल्पासहित पूर्वको पाल्पासँग जोडेर ‘मगरात प्रदेश’ बनाउनुपर्ने पार्टीको नीति भए पनि अहिले अर्कै सहमति भएकोमा उनको गुनासो छ । प्रदेशको सीमांकन गर्दा उत्तर–दक्षिण गर्नैपर्छ भन्ने नभएको उनको भनाइ छ । .........

पहिलो संविधानसभा घोषणापत्रमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले दाङलाई देशकै राजधानी बनाउने प्रस्ताव गर्‍यो ।

..... अहिले पनि दाङको चर्चा पश्चिम तराई समेटिएको प्रदेशको राजधानी हुनेछ । ..... राप्तीलाई कर्णालीमा राखेर अव्यावहारिक प्रदेश बनाउन नहुनेमा धेरैको जोड छ । ...... नागरिक अगुवा टीकाराम रेग्मी दाङ मधेसमा पर्नै नहुने बताउँछन् । पहाडी जिल्लाहरूसँग छोरीबेटीदेखि सांस्कृतिक सम्बन्ध भएका कारण प्रदेश बनाउँदा दाङलाई पहाडी जिल्लाहरूसँग जोडेर बनाउनुपर्ने उनको माग छ । ‘दैलेख, जाजरकोटदेखि अर्घाखाँचीसम्मको एउटै प्रदेश बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘दाङलाई तराईका अन्य जिल्लाहरूसँग जोडा सांस्कृतिक हिसाबले मेल खाँदैन ।’ ........ दाङबाहेकका मध्यपहाडी राजमार्गले छुने जिल्लाहरू जोडेर बनाइए राजधानी प्यूठान बनाउन र

नाम स्वर्गद्वारी राख्न

पनि माग गरेका छन् । ....... सुर्खेत हिमालदेखि तराईसम्मको प्रदेशको राजधानी हुन उपयुक्त भएको वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर बताउँछन् । ‘सामरिक, भौगोलिक, धार्मिक, ऐतिहासिक र पूर्वाधारका दृष्टिले पनि सुर्खेत प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ’ ........ तराईको अन्न पहाड र हिमालको जडिबुटी तथा फलफूल उपयोग गर्ने गरी समन्वय सुर्खेतले गर्ने भएकाले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा पनि प्रदेश राजधानी सुर्खेत उपयुक्त भएको बताउँछन् ।

बिजय गच्छेदार को गोटी चाल: अर्को संभावना

काँग्रेस ले फोरम ध्वस्त पार्न प्रयोग गरेको मान्छे। अहिले पनि उसले काँग्रेस को हित मा गोटी चालेको हुन सक्छ। साउन कटाई देउ बिना सहमति अनि तीन महिना त्यसै lapse हुन्छ भनेको हुन सक्छ उसलाई। सुशील प्र म छैन भने पार्टी सभापति मा नलडे पनि हुन्छ। 

बिजय गच्छेदार को गोटी चाल: अर्को संभावना हो अहिले सहमति भाँड्ने। बन्दै नबनेको सहमति भाँड्न कति गार्हो काम हो र? त्यो पनि बिजय गच्छेदार का लागि। बाएं हात का खेल।


बिजय गच्छेदार का लागि मधेसी मोर्चा ले ढोका खुला राख्नुपर्छ

यो राजनीति को अखाड़ा हो, व्यक्तिगत दुश्मनी र रीस इवी गर्ने थलो होइन। संविधान सभा मा अंक गणित को लडाइ छ। त्यसैले बिजय गच्छेदार का लागि मधेसी मोर्चा ले ढोका खुला राख्नुपर्छ। नीतिगत विचलन हो गच्छेदार को। सुबह का भुला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते। गच्छेदार फर्के मधेसी मोर्चा को संख्या  ३५ बाट ५० पुग्छ। Every vote counts.

संख्या भन्दा पनि महत्वपुर्ण यहाँ symbolism छ। मधेसी दल लाई पनि मिलाएर जाउ भनेर मोदीले "सुझाव" दिएको बल्ल बल्ल मिलेको एउटा दल पनि भगायो भन्ने सन्देश जान्छ। त्यसले (१) अंतरिम संविधान (२) पहिलो संविधान सभाको सहमति (३) दोस्रो संविधान सभाको सहमति को एजेंडा लाई बल पुग्छ।

In politics there are no permanent friends and no permanent enemies.

Dalit Caucus, Tharu Caucus बन्यो, जनजाति हरु पनि एक ढिक्का हुन लागेका छन। संविधान सभा भित्र Madhesi Caucus चाहिं कहिले बन्ने? आर्थिक क्रान्ति बाहेक का सबै मुद्दा टुङ्ग्याउने संविधान बनाउनु पर्ने छ। अहिले सम्म मधेसी दल ले उठाएर भजाऊंदै आएका मुद्दा सबै संविधान बने पछि date expired औषधि बनाउनु पर्ने छ। Mahila Caucus को पनि आवश्यकता छ।

यो Arithmetic को लडाइ हो।

र उता राम चन्द्र पौडेल ले पोल खोल्दियो सिटौला, ओली, देउबा र परवेश रावल को। यो झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर को लडाइ संघीयता को लडाइ हुँदै होइन, नक्शा को लडाइ हुँदै होइन, यो बाहुन ego को लडाइ बाहेक अरु केही पनि होइन, र यसलाई परास्त गर्नै पर्छ। समस्त लुम्बिनी मलाई देउ भनेर राम चन्द्रले भन्न थालि सक्यो। उसको बेइज्जत होला जस्तो भैसक्यो उसलाई। ठुला ठुला नेता ले जथाभावी भूमि मागने, म कुनै सान्तिनो नेता थोड़े हुँ जस्तो लाग्न थाल्यो बाजे लाई, १६-१६ पटक प्रधान मंत्री का लागि लडेको मान्छे। He has a point. कंस सिटौला जस्ता जुनियर मान्छे, केपी ओली प्रधान मंत्री पदको आकांक्षा गरेको तर त्यो पदको कहिले चुनाव नलडेको जुनियर मान्छे, भीम रावल त राम चन्द्र को अगाडि फासफुस, अनि राम चन्द्र पौडेल ले सारा लुम्बिनी अंचल माथि दाबी नगरे उ काँग्रेस महाधिवेशनमा पार्टी सभापति को शेर बहादुर देउबा जत्तिकै सीरियस उम्मेदबार हो भन्ने मैसेज नत्र भने कसरी पुग्छ? He has a point.




डोमले छोएको इनारमा जानै छाडे गाउँले
प्रदेशमै गलफती
संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले संविधानसभाको सुझाव र निर्देशनसहित जनताका सुझाव ग्रहण सम्बन्धी संवाद समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि मस्यौदा परिमार्जनका लागि ५/७ दिनको समय आवश्यक पर्ने बताए । संविधानसभा सचिवालयले संवाद समितिमा प्रतिवेदन गत आइतबार नै प्राप्त हुने विश्वाससहित तय गरेको अनौपचारिक कार्ययोजनामा मस्यौदा समितिलाई बढिमा चार दिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
१४ जना सभासदद्वारा कैलाली र कञ्चनपुरलाई तराईबाट नछुट्याउन माग
विभिन्न राजनीितक दलमा रहेका १४ जना थारू सभासद्ले कैलाली र कञ्चनपुर िजल्लालाई तराईबाट छुट्याएर अर्को प्रदेशमा नराख्न माग गरेका छन्। थारू बस्ती भएकाले ती जिल्लालाई पनि प्रस्तावित बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी जिल्ला मिलाएर बनाउन लागेको प्रदेशमा राख्ने पर्ने भन्दै सभासद्ले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नेता रामजनम चौधरीले थारू सभासदले हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई बिहिबार बुझाइएको जानकारी दिए।
शीर्ष नेताको बैठक छाडी किन गए गच्छदार विराटनगर
पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पूर्वी पहाडबाट अलग गर्न नचाहने।

सकेसम्म पूरै लुम्बिनी अञ्चल नभए नवलपरासीको पुर्वी भाग गण्डकी धवलागिरीमा राख्नुपर्ने माग कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको थियो

भने कैलाली र कञ्चनपुर कुनै हालतमा सुदुरपश्चिमबाट अलग गर्न नहुने अडानमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको थियो। ..... उनीहरुको अडानबाट असन्तुष्ट बनेका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको आफ्नै अडान र प्रस्ताव आयो। ...... गच्छदारले पूर्वको झापालाई पूर्वीपहाडमा छाड्दै मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराह र उदयपुर मिलाएर एउटा प्रदेश, धनषादेखि पर्सासम्मको प्रदेशमा मकवानपुर र सिन्धुलीको केही भाग, नवलपरासीदेखि कैलालीसम्मको थरुहट प्रदेश, राजधानी वरपरका जिल्ला र चितवन मिलाएर केन्द्र प्रदेश, लुम्बिनीको बाँकि जिल्लासमेटी गण्डकी, धवलागिरी र त्यसपश्चिमका केही जिल्ला मिलाएर पश्चिम प्रदेश र कञ्चनपुरसहितको सुदुरपश्चिम प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। ..... तर उनको प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी पश्चिमबाट टुक्रयाएर कैलालीलाई थरुहटमा राख्ने प्रस्तावमा कांग्रेस नेता देउवाले विरोध जनाएको ...... 'त्यसपछि आफ्नो प्रस्तावमा अन्यदलको सहमति नहुने अवस्था देखेपछि आक्रोसित हुँदै गच्छदारले भने, सबैको भावना अनुसार सबैलाई वीन वीन हुने हिमाल, पहाड र तराई मधेस मिलाउने यो नै उपयुक्त प्रस्ताव हो। यो हुन सक्दैन भने तराई मधेसमा समस्या बल्भि्कन्छ' ....... आफूले ल्याएको प्रस्ताव विपरित

६ प्रदेशको प्रस्तावले समस्या निम्त्याउने

भन्दै आफू त्यस्तो प्रस्तावमा सहमत हुन नसक्ने गच्छदारले अडान लिए। नेताहरुलाई चुनौतिका भाषामा तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने मिलाएर देखाउनुहोस तर म सहमत छैन, म जिल्ला हिँडे भन्दै चारबजे विराटनगर उड्ने जहाज पक्रन विमानस्थलतिर लागे ......

फोरम लोकतान्त्रिकका एक नेताका अनुसार, पूर्वमा मोरङ, सुनसरी, पश्चिममा कैलालीको विषयमा कांग्रेस र एमाले नेताहरुले अडान नछोडेमा तराई मधेसका जनताबीच आफ्नो राजनीतिक भविश्यका लागि पनि तीन दलसँगको सहकार्य छाडि गच्छदारको दलले पनि आन्दोलनरत मधेसवादी दललाई साथ दिन सक्ने छ।

..... गच्छदारलाई तीन दलका नेताहरुले सकभर अन्तिमसम्म सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्ने र यदि उनी सहमतिका लागि तयार भएनन भने उनलाई छाडेरै भएपनि विवादित विषयको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरी अघि बढ्नेसम्मको आन्तरिक तयारी अरु दलका नेताहरुले गरिरहेको एक नेताले बताए।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री पाउँदैन भने देश को आर्थिक वृद्धि दर ४-५% भन्दा माथि जाँदैन। देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री पाऊँछ भने आर्थिक वृद्धि दर १०% अथवा सो भन्दा माथि पुग्छ। फरक हेरौं।

४% आर्थिक वृद्धि दर मा देशको अर्थतंत्र प्रत्येक १८ वर्ष मा दोब्बर हुन्छ। अहिले GDP नेपाल को $२० बिलियन हो।

२०१५ मा $२० बिलियन
२०३३ मा $४० बिलियन
२०५१ मा $८० बिलियन
२०६९ मा $१६० बिलियन

१०% आर्थिक वृद्धि दर मा देशको अर्थतंत्र प्रत्येक ७ वर्ष मा दोब्बर हुन्छ। अहिले GDP नेपाल को $२० बिलियन हो।

२०१५ मा $२० बिलियन
२०२२ मा $४० बिलियन
२०२९ मा $८० बिलियन
२०३६ मा $१६० बिलियन
२०४३ मा $३२० बिलियन
२०४९ मा $६४० बिलियन
२०५६ मा $१२८० बिलियन
२०६३ मा $२५६० बिलियन
२०७० मा $५१२० बिलियन

$१६० बिलियन र $५१२० बिलियन बीच फरक छ कि छैन?

गणतंत्र को लडाइ सामन्तवाद विरुद्ध को लडाइ थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को लडाइ पनि सामन्तवाद विरुद्ध को लडाइ नै हो। सामन्तवाद एउटा सोंच हो। त्यो त्यति बेला पनि नारायणहिटी मा मात्र थिएन।

बुढा हरुले देशको अर्थतंत्र लाई हैंडीकैप गर्न लागेका छन। दुष्ट बुढा हरु।

राजा का अगाडि नझुकेका गगन पार्टी अध्यक्ष हरु सँग हारे
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?
गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

आर्थिक क्रान्ति
नेपालको संविधान र ज्यामिति
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
आर्थिक क्रान्ति गार्हो छैन
नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र न्यु यर्कका नेपाली
नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र न्यु यर्कका नेपाली (2)


राजा का अगाडि नझुकेका गगन पार्टी अध्यक्ष हरु सँग हारे

It is sad that Gagan Thapa has already given up before the fight has even started. This is the time to wage an arithmetic fight in the Constituent Assembly. राजा का अगाडि नझुकेका गगन पार्टी अध्यक्ष हरु सँग हारे। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नभएको संविधान जलाउनु पर्छ। जाबो एउटा संविधान का लागि पटक पटक संघर्ष र क्रांति र उथलपुथल गरिरहने फुर्सत नेपाली जनता लाई छैन। आर्थिक क्रांति बाहेक सबै मुद्दा सुल्झाएको संविधान मात्र मान्य हुन्छ।

केपी ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने तीव्र इच्छा हो भने बनाउ, कसले रोकेको छ? संविधान जारी गर्नु अगाडि नै बनाई देउ। उसको पनि इच्छा पुरा हुन्छ। देशले यति धेरै प्रधान मंत्री देखिसक्यो। What's one more? तर केपी ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने निहुँ मा देश र जनता लाई यसरी ज्याकने काम नगर।

काँग्रेस भित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि लड़न सकने मुट्ठी भर मानिस मध्ये एउटा गगन थापा खुद हो। शायद उ एक्लो हो। अधिकांश बदनाम र विज़न बिना का छन, केही थर बाहेक केही नहुने छन। यो देश को मात्र होइन गगन खुद को पनि संघर्ष हो। मैदान छोड्न मिल्दैन यति चाँडै।

के यो लडाइ गणतंत्र को लडाइ भन्दा पनि गार्हो हो? कि त्यो भन्दा यो लडाइ कम महत्वपुर्ण हो र गगनले यति चाडो मैदान छोडेको?

संविधान लेखिने के का लागि हो? यो व्यक्ति अथवा त्यो व्यक्ति लाई भनेर संविधान लेख्ने हो? संविधान लेख्ने भनेको लोकतंत्र र संघीयता लाई लिपिबद्ध गरेर देश लाई आर्थिक क्रांति को बाटो मा लान मार्ग प्रशस्त गर्न लाई हो। आर्थिक क्रांति को संभावना लाई घाँटी निमोठ्ने काम राजाले गर्न नहुने सुशील, राम चन्द्र हरुले गरे फरक नपर्ने? कस्तो तर्क त्यो?

देशमा गुटबंदी को राजनीति कायम रहदा २० जना लाई आफु पनि प्रधान मंत्री जस्तै हो जस्तो लगिरहेको हुन्छ। जुन सुकै पार्टी हारे जिते तिन लाई फरक पर्दैन। त्यो राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र को उपहास हो।



प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?
गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन




तर्कमा जोख्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
जनताको सुझाव संकलनको क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीप्रति ठुलो उत्साह देखिएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बारे चिया पसल, कार्यालय, समाचार दैनिकहरू देखि सामाजिक संजालसम्म व्यापक बहस हुन थालेको छ जति व्यापक बहस यस अघि देखिएको थिएन। .....

हामीलाई आर्थिक विकास भएपछि सफल हुने प्रणाली चाहिएको होइन्र हाम्रो आवश्यकता त पूर्ण लोकतन्त्रकोमान्यतालाई जीवित राख्दै तीव्र आर्थिक विकास पनि दिन सक्ने प्रणाली चाहिएको हो।

........ नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले बुझ्नुपर्छ कि उतिबेला नेपाली कांग्रेसको पहिलो पुस्ताले लेखेको शासकीय स्वरूप ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रणाली’ हो, ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ र ‘संसदीय प्रणाली’ भिन्दाभिन्दै होइन संवैधानिक राजतन्त्र कायम नरहेपछि पनि संसदीय प्रणालीको महत्व एकै प्रकारको हुन सक्दैन। ...... न्यून विविधता भएका र निकै सानो जनसंख्या भएका मुलुक पनि नेपालको लागि उपयुक्त उदाहरण हुन सक्दैनन्। ..... पछिल्ला केहि दशकदेखि लोकतन्त्र पनि कायम राख्दै अनि तीव्र विकासको बाटोमा पनि अघि बढेका मुलुकहरूको संख्या हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली बढी सफल देखिन्छ। हाल विकासशील मुलुकहरू जसले आर्थिक विकास र लोकतन्त्रलाई संगसंगै अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ, त्यस्ता मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली नै बढी सफल देखिन्छ। ५० लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएका कम विकसित वा विकासशील मुलुकहरूमा हेर्ने हो

१३ वटा मुलुकमा सन् १९८० देखि यता निरन्तर लोकतन्त्र टिक्न सकेको छ। यी मध्ये ११ वटा मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था छ

भने हाम्रो छिमेकी भारत र यूरोपको ग्रीस दुई मुलुक मात्र मध्यम वा ठुला जनसंख्या भएका विकासशील मुलुक हुन् जहाँ विगत ३५ वर्ष निरन्तर संसदीय प्रणालीमा लोकतन्त्र टिकेको छ। ............ नेपालमा संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएकै समय १९९१ तिर नै संविधान निर्माण गरेर जनमत संग्रहमा व्यापक बहुमतका साथ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुनेको ब्राजिल यतिखेर विश्वलाई चकित पार्ने गरी समृद्धिको बाटोमा लम्कीरहेको छ। संगसंगै लोकतन्त्रको बाटो हिंडेको नेपाल र ब्राजिलको स्थितिमा यति ठुलो भिन्नता किन? संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि दुईदुई पटक नेपालमा किन निरङ्कुशतन्त्रले टेक्ने ठाउं पायोरु विश्वका अनेक देशका तथ्यांक प्रस्तुत गर्नेहरूले नेपालमा भने निरङ्कुशतन्त्रको उदय संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै किन भयो भनेर अध्ययन गरेको खोई?

के अस्थिरता, अनुत्तरदायी सरकार र नतिजामुखी शासनको अभाव नै होइन राजा ज्ञानेन्द्रको कु पछाडिको आधार?

........ संसदीय प्रणाली शुरुभएको ४ वर्ष नबित्दै माओवादीले युद्द शुरु गरेको कारणले विकासले गति लिन सकेन भन्ने तर्क देखिन्छ। तर हामी कसरी यति छिटै भुल्न सक्छौं – २०५८ सालसम्म माओवादी द्वन्द्व मध्यपश्चिमका ६ पहाडी जिल्लामा सिमित थियो। त्यसै पनि नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निकै न्यून हिस्सा भएका जिल्लामा सिमित विद्रोहका कारण संसदीय प्रणालीमा विकासले गति लिन सकेन भन्नु प्रणालीको दोष चोख्याउन सुनपानी हाल्ने कर्मकाण्डी प्रयास भन्दा बढी होइन।

२०४८ देखि २०५८ सम्मको न्यून आर्थिक विकासको प्रमूख जिम्मेवार त्यो अवधिमा देखिएको चरम राजनैतिक अस्थिरता नै थियो।

....... २०४८ देखि यताको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नै हेर्ने हो भने पनि यो स्पष्ट हुन्छ की छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भएको अवधिमा न्यून रहेको वृद्धिदर अलिकति पनि लामो समय एकै सरकार टिकेको समयमा अलि गति लिएको छ। ...... अर्को दाबी छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने संसद र कार्यकारिणी एकअर्काका बिरुद्ध लाग्छन् र शासन व्यवस्था ठप्प हुने स्थिति आउनेछ। हिजो संघीयताको माग हुँदा पनि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको टकरावले शासन प्रणाली ठप्प हुन्छ भन्ने दाबी सुन्नमा आएको थियो। ....... भारतमा नै संसदको अघिल्लो सत्रमा बहुमत प्राप्त मोदी सरकारले माथिल्लो सदन मार्फत कुनै पनि विधेयक पास गर्न असमर्थ रह्यो। त्यसकारण संसद र सरकारबीच संघर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा मात्र हुन्छ, संसदीयमा हुन्न भन्नुको तुक छैन। ......

हामीले प्रस्ताव गरेको प्रणालीमा संसदको दुई सदन त के अधिकांश समय एकै सदनबाट पनि मन्त्रिपरिषदले खोजेको विधेयक पास नहुन सक्छ।

चाहे संसदीय प्रणाली अभ्यास गरौँ, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संसदको निर्वाचन प्रणालीमा पर्याप्त ध्यान नदिएर शासकीय स्वरूपका कारण शासन ठप्प हुन्छ भन्नु हलो अड्काएर गोरू कुट्नु जस्तो भयो। ............. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि गठबन्धन सरकारहरू बन्ने गर्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई वटा मात्र ठुला पार्टी भएकोले त्यहाँ गठबन्धन सरकार देखिन्न। तर अन्य मुलुकमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि गठबन्धन सरकार बन्ने पर्याप्त उदाहरण पाउन सकिन्छ। ........ ठुला पार्टीले अन्य साना पार्टीसंग गठबन्धन बनाएर कार्यकारीको निर्वाचन लड्छन्। निर्वाचित भइसके पछि पनि संसदमा बहुमत कायम गर्नको लागि यस्ता गठबन्धन धेरै जसो पूर्ण कार्यकाल टिक्ने गरेको देखिएको छ। उदाहरणका लागि ब्राजिलको हालको मन्त्रिपरिषदमा उपराष्ट्रपति समेत ८ जना मन्त्री राष्ट्रपतिको पार्टीभन्दा बाहिर अन्य साना पार्टीबाट छन्। मिश्रित प्रणाली भएको फ्रान्समा पनि गठबन्धन सरकार नै बन्ने गर्छन्। ............ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदा संसद र प्रधानमन्त्री बीचको द्वन्द्वको सम्भावनालाई कम गर्नको निमित्त थप दुई कुरा लागु गर्न सकिन्छ :
१‍. प्रधानमन्त्री र संसदको निर्वाचन एकै दिन गर्ने
२. राष्ट्रपतिलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका दिने
अधिकांश ल्याटिन अमिरिकी मुलुकहरूमा संसदको निर्वाचन र कार्यकारीको निर्वाचन एकै दिन हुनेगर्छ। त्यसो हुँदा निर्वाचन गर्ने खर्च त कम हुने नै भयो मतदाताले आफ्नो मत पनि एकै प्रकारको मनस्थितिमा हाल्छन्र त्यसो हुँदा जुन पार्टीको नेता कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित हुन्छ त्यही पार्टी नै संसदमा पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने सम्भावना बलियो हुन्छ। ........ लोकतन्त्रमा समाजमा उपस्थित विविध पक्षबिच सौदाबाजीबाट नै शासन प्रकृया अघि बढ्छ। अधिकांशको चित्त बुझाएर मात्र शासन अघि बढ्ने हुनाले नै लोकतन्त्र भएको हो। त्यसक्रममा कहिलेकाही डेडलक् आउँछन् त्यो चाहे संसदीय प्रणालीमा होस् चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित ओबामाले पनि पटकपटक विपक्षीसंग सम्झौता गर्नुपर्छ भने बहुमत प्राप्त संसदीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि गर्नुपर्छ। ....... दाबी रहेको छ कि संसदीय व्यवस्था समावेशी हुन्छ किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा एकजना मात्र सरकार प्रमुख हुन्छ। यो गजबको हाँसउठ्दो तर्क हो किनभने सरकार प्रमुख त संसदीय प्रणालीमा पनि एकजना नै हुने हो।

न त संसदीय प्रणालीले आजसम्म ११ जनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बनाउँदा कुल दुई तिहाई जनसंख्या भएका मधेसी र जनजाती मध्येबाट वा आधा जनसंख्या भएका महिलाबाट नै कोही एकजना प्रधानमन्त्री भएका छन्।

.......... हिजो संसदीय व्यवस्थामा राप्रपाले निकै कम मत पाएर पनि दुईदुई पटक प्रधानमन्त्रीको पद पाएको इतिहास हामीसंग छ। .... संसदीय प्रणालीमा समाजको एउटा सानो हिस्सालाई मात्र रिझाएर र अरू सबैलाई बिझाएर पनि राजनीतिमा प्रभावशाली भइरहन सकिन्छ। अझ सबैका आवश्यकता र स्वार्थलाई मिलाउने काम त आवश्यक नै पर्दैन किनभने संसदमा बहुमत ल्याउनको लागि बहुमत जनताको समर्थन आवश्यक पर्दैन तर

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा व्यक्ति जुनसुकै समुदायबाट आओस, उसको नीति भने फुटाउने भन्दा पनि जुटाउने नै हुनुपर्छ।

.......... नेपालको जनसांख्यिक बनोटले कुनै पनि जातीय समुदायलाई बहुमत वा बाहुल्यता दिएको छैन। खस र खसइतर समुदाय, मधेसी र मुस्लिम समुदाय अनि जनजाति समुदाय सबैको लगभग एकएक तिहाई जनसंख्यामा प्रतिनिधित्व छ। जनगणनाले सबैभन्दा ठुलो जातीय समुदाय मानेको खस क्षेत्रीको जनसंख्या लगभग १६ प्रतिशत मात्र छ। यस्तो जनसांख्यिक बनोटमा कुनै एउटा निश्चित समुदायलाई मात्र च्यापेर के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बन्न सम्भव छ? छैन यस्तो परिस्थितिमा सबै समुदायको मुद्दा र स्वार्थलाई समायोजन गरेर सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न सक्ने पार्टीले मात्र बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ। ........ प्रदेशमा नै पनि जस्तो सुकै सिमांकन वा नामांकन होस् तर त्यो प्रदेशमा बस्ने सबै समुदायलाई एकजुट गराउन नसक्ने पार्टी वा उम्मेदवारले प्रदेश सरकार नेतृत्व गर्न सक्ने छैन। .......... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेर राष्ट्रपतिमा भने जुन समुदायको संसदमा र कार्यकारीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन तिनै समुदायबाट मात्र निर्वाचित गर्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ। यो प्रकारको अभ्यास हामीले प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट नै शुरु गरीसक्यौं। ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि माथि व्याख्या गरिए जस्तै गठबन्धन सरकार बन्नेछन्, विपक्षीले संसदमार्फत आफ्ना मुद्दामा सम्बोधन गराउने प्रयास गर्नेछन् भने अर्को चुनावको तयारी गर्नेछन्। भोलि मानौं एउटा पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर गयो अनि अर्को पार्टीले विशाल जनमत पाएर पनि चुनाव जित्न असफल भयो भने के त्यो पराजित पार्टीले ५ वर्षसम्म कुर्छ त भन्ने प्रश्न गरिन्छ। तर त्यस्तो प्रभावशाली पार्टीले संघीय प्रणाली अन्तर्गत केही न केही प्रदेशमा त मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन जितेको नै हुनेछ। प्रदेशमा राम्रो शासन दिएर पछि केन्द्रमा फेरी दाबेदारी गर्ने बाटो त रहन्छ नै। ....... एकातर्फ ५ वर्षसम्म हटाउन नसकिने प्रधानमन्त्री त निरङ्कुश हुन्छ भन्ने त्रास फैलाईएको छ। अर्कोतर्फ संसदीय प्रणालीको नाममा दुई वर्षसम्म हटाउन नपाइने वा दुई तिहाईले मात्र हटाउन पाइने संसदीय प्रणालीको वकालत गरिंदै छ। एकातर्फ संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने र संसदले चाहेको बेला प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने नै यसको सबैभन्दा सबल पक्ष हो भन्ने तर्क गर्दै अर्को तर्फ त्यही सबैभन्दा सबल पक्ष नै हटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ लेखकहरू ......

प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा पाएको मत त १०-२० हजारको हाराहारी नै हुने हो। कहिलेकाहीं त्यहि पनि आवश्यक हुन्न भन्ने उदाहरण नेपालका माधव नेपाल र भारतका मनमोहन सिंह हुन्।

........ अधिनायकवादको डर देखाउदै गर्दा अर्को तर्फ संसदीय प्रणालीमा ‘सुधार’ गरेर स्थिर बनाउने नाममा झन् घातक अभ्यास गर्ने बाटोमा किन जाँदैछौँ? ..... प्रणाली फेरिंदैमा केही पनि हुन्न, व्यक्तिको आचरण सही हुनुपर्छ भन्नु गलत तर्क हो। ..... यदि प्रणाली महत्वपूर्ण हुने थिएन भने सायद पन्चायत वा राणाकाल नै पनि ठिक थियो भन्न पनि त सकिएला नि? .....

हाम्रो राजनीति एउटा ‘राजनीति जिवी’ वर्गको कब्जामा पुगेको छ। राजनैतिक नेटवर्कलाई श्रोत कब्जाको लागि प्रयोग गर्ने यो वर्गको कारण हाम्रो राजनीति सही अर्थमा जनमुखी र नतिजामुखी बन्न सकेको छैन्। राजनैतिक नेतृत्वले कहिले पनि जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदन लिनु नपर्ने, निर्वाचन हारे पनि पार्टीको वा सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न पाइने र एउटा दलभित्र पनि एउटा गुटको मात्र नेता भए राष्ट्र कै नेता बन्न पाइने भएका कारण उच्च राजनैतिक नेतृत्वको बफादारिता आफ्नो गुटका सिमित ‘राजनीति जिवी’ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन्। यो समस्या पार्टीविशेषमा होइन बरू साना देखि ठुला सबै पार्टीमा छ।

.......

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने सबैभन्दा पहिलो प्रहार यही गुटतान्त्रिक र जजमानी राजनैतिक संस्कारले बेहोर्छ।

..... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीप्रतिको डर र चिन्ता भनेको हाम्रो जस्तो परिवेशमा कसरी चल्छ अनि अहिले जुन तरिकाले राजनीति चलिरहेको छ त्यो भत्किन्छ भन्ने छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमार्फत हामीले अहिलेको प्रणाली भत्काउन नै खोजेको हो। जुन तरिकाले पार्टीहरू, संसद र सरकार चल्ने गरेको छ त्यसलाई एउटा बलियो धक्का नै दिन खोजेको हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा सतहमा हेर्दा शासकीय स्वरूपमा मात्र परिवर्तन आउँछ। तर त्यो परिवर्तन त्यतिमा मात्र सीमित हुँदैन, बरू पार्टी संचालन देखि लिएर शासन व्यवस्थाका सम्पूर्ण पक्षमा परिवर्तनकोलागि बाटो सहज पार्नेछ। ...... जति बहस भए पनि मलाई थाहा छ की

अहिले बन्दै गरेको संविधानमा तत्काल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली स्थापित हुनेछैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली स्थापनाको लागि गम्भीर रूपमा लागेको हुनाले मैले १६ बुँदे समझदारीका साझेदार पार्टीहरूका प्रमुख नेताहरूसंग यो विषयमा छलफल गरेको छु। यी छलफलहरूबाट म के कुरामा विश्वस्त छु भने संविधान सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय प्रणाली छोड्न मान्दैन भन्दै कांग्रेसलाई दोष दिन सबैलाई सजिलो भएको छ। तर यथार्थमा कुनै पनि पार्टीका शीर्ष नेता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी स्थापना गर्न तयार हुनुहुन्न।
सुुदुर पश्चिम टुक्राउन नदिन कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका युवा संगठन एकजुट
दुर्भाग्यपूर्ण हुने चेतावनी
कैलाली र कञ्चनपुरका डगौरा र राना थारुहरुको लागि विशेषाधिकार संविधानमै उल्लेख गरेर अखण्ड सुदुरपश्चिमलाई अक्षुण राख्नु पर्नेमा जोड दिए । ..... उनीहरुले आफूहरुको मागलाई बेवस्ता गरिए त्यसको ठूलो मुल्य चार राजनीतिक दल र सरकारले चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए । ..... विगतमा भएको सहमति विपरित नेताहरु गए उनीहरुलाई पनि ठेगान लगाउने चेतावनी दिए । ..... यूवा संघका सचिव बचनबहादुर सिंहले सरकारले २०६९ साल जेठ १ गते गरेको सहमति विपरित गए त्यो मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुृने चेतावनी दिए । ...... नेविसंघका पूर्व कावा अध्यक्ष क्षितिज भण्डारीले शिर्ष नेताहरुलाई आफूहरुको भावना माथि खेलवाड नगर्न सचेत गराउँदै अखण्ड सुदुरपश्चिमको पक्षमा नहुनेको लेखाजोखा गर्ने बताए । ..... अखण्ड सुदुरपश्चिममा सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए ।