एमाले मा ३८ मात्र जनजाति सभासद छन? अहिले नजागे कहिले जागने? १०० वर्ष पछि? दलित र थारु ले जस्तो सर्वदलीय जनजाति कॉकस बनाउने हो।

एमाले जनजाति सभासदले भने- गाईको विकल्प खोजौं, धर्म निरपेक्षता नछाडौं
ओलीलाई सम्बोधन गर्दै ३८ सभासदको हस्ताक्षर

एमालेका ३८ जनजाति सभासद

...... धर्म निरपेक्षता कायम राख्न .. राष्ट्रिय जनावर गाईको विकल्प खोज्नुपर्ने ..... अन्य जनजाति पार्टीहरुले यसका यसअघि देखि नै गाईको विरोध गर्दै आएको भए पनि

एमालेका जनजाति सभासदहरुले पहिलोपटक मुख खोलेका हुन् ।

...... एमालेका जनजाति सभासदहरुले राज्यका सबै अंग, निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थानीय समुदायको मातृभाषाहरुलाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । ...... जिल्ला संयन्त्र वा तह राख्न नहुने, स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने र उसले नै नागरिकता, राहतदानी र जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्न पाउनुपर्ने एमाले जनजाति सभासदहरुको माग छ । .... ‘यो मागमा पार्टीका अन्य सभासदहरुको पनि समर्थन छ, उहाँहरुको पनि हस्ताक्षर संकलन हुँदैछ ।’

‘दौपदी’लाई मधेसमै राख्न माओवादीका मधेसी नेताको माग नभए मधेस आन्दोलनलाई साथ दिन्छौं- रामकुमार शर्मा

एकीकृत नेकपा माओवादीका मधेसी नेताहरुले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेसमा बन्ने प्रदेशमै राख्न माग गरेका छन् । नभए त्यसविरुद्ध हुने आन्दोलनमा साथ दिने चेतावनी दिएका छन् । ...... पार्टी नेतृत्व झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पूर्वी पहाडमा बन्ने प्रदेशमा राख्न तयार भएलगत्तै एमाओवादीका रामचन्द्र झा, प्रभु साह, विश्वनाथ साह, रामकुमार शर्मा, महेन्द्र पासवान, रामरिजन यादव लगायतका नेताहरुले त्यसलाई नमान्ने बताएका हुन् । ...... माओवादीका मधेसी नेताहरुले सकिन्छ भने मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसो हुन नसके झापा, मोरङ र सुनसरीको छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने विकल्प दिएका छन् । ........ तर, मधेसी र माओवादी कमजोर भएको अवस्थाको ‘दुरुपयोग’ गर्दै पूर्वी पहाडमा बन्ने प्रदेशमा जोडे आफूहरलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई महाभारतकी दौपदी जस्तो सबैले मन पराएको भन्दै एमाओवादी नेता रामकुमार शर्माले अनलाइनखबरसँग भने- ‘मधेसी, लिम्बुवान, किरात, केपी ओली सबैलाई तीन जिल्ला चाहिएको छ ।’ ....... ‘तर, अहिले जे हुँदैछ, त्यो आन्दोलन र जनताको माग होइन । बलजपफ्ती भयो भने जनता आन्दोलनमा उत्रँदा हामी साथ दिन्छौं ।’ ...... एमाओवादीका मधेसी नेताहरुले मधेस आन्दोलन र त्यसका जनताको माग विपरीत गएर कुनै जोखिम नलिनसमेत पार्टी नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् ।

‘खाए खा, नखाए घिच भनेजसरी उत्तर दक्षिण जोड्ने प्रदेश बनाइयो भने माओवादीको विरुद्धमा जनता आउँछन्’

शर्माले भने-‘त्यस्तो गल्ती नगरौं ।’ ...... कैलाली र कञ्चनपुर थारुहरुको भूगोल भएको भन्दै थारुवानलाई टुक्राउन नहुने शर्माको सुझाव छ । ....... एमाओवादीका मधेसी नेताहरुले समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, त्रिभाषा नीति हुनुपर्ने, न्यायपालिका संघीय ढाँचामा हुनु पर्ने लगायतका माग गरेका छन् । उनीहरुले नागरिकताको धारामा आमा र बाबुको सट्टा वा राख्न र नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशीले कम्तिमा ५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरे नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् । ..... करसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमा रहनुपर्ने, जनपथसँगै अर्धसैनिक बल हुनुपर्ने र मधेस, मुस्लिम तथा आदिवासीका संघीय आयोगहरु गठन गर्नु पर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।

‘हाम्रा संशोधन त धेरै छन् तर, यति सम्बोधन भयो भने दिवापली नै नगरे पनि मलामी जाने अवस्था हुँदैन’ शर्माले भने- ‘नभए मधेसमा आन्दोलन हुन्छ, हामी त्यसलाई साथ दिन्छौं ।’

प्रचण्ड रातारात किन ओर्लिए ६ प्रदेशमा?
बुधबार पनि दलहरुबीच सहमति भएन

‘हामीले पहिले पनि ६ प्रदेशमा जान सकिन्छ भनेकै हौं, तर योसँगै नागरिकता, धर्म निरपेक्षता र शासकीय स्वरुप लगायतका विषयमा समेत एकमुष्ट सहमति हुनुपर्छ ।’ ..... बुधबार नै एमालेले स्थायी कमिटीबाटै उत्तर दक्षिण हुने गरी पाँचदेखि ६ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

Opposition

यी पार्टी हरुको एकीकरण गरे कति राम्रो हुन्थ्यो? स्वेच्छा ले नगर्ने एकीकरण थ्रेसहोल्ड ले गर्दा गर्ने भए। पार्टी एकीकरण पनि बाहुन ले नै गरिदिनु पर्ने? 

In The News (6)

काठमाडौँमा निर्णय नहुँदै सुदुरपश्चिममा आगो बल्यो

कैलाली जिल्लालाइ टुक्या्रउन नहुने र अखण्ड सुदुर पश्चिम यथावत रहनु पर्ने माग गर्दै कैलालीको लम्कीमा आज १ घण्टा चक्काजाम गरिएको छ । शिर्ष नेताहरुको वैठकले कैलालीलाई थारुवानमा राख्न सहमती नजिक पुगेको सुन्नेवित्तिकै उनिहरुले अनिश्चितकालिन बन्दको घोषणा गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । ...... बुधवार विरोध प्रदर्शन गर्दै

स्थानियले नेपाली कांगे्रस, ने.क.पा. एमाले ए.ने.क.पा माओवादी विरुद्ध नारावाजी गरेका थिए ।

बिरोध सभामा बोल्दै बक्ताहरुले कैलाली जिल्लालाई अखण्ड सुदुर पश्चिम बाट टुक्या्रउने कोशिस नगर्न चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले अखण्ड सुदुर पश्चिमबाट कैलालीलाइ टुक्रयाउने कोशिस गरे ठुलो क्षेती ब्यहोर्नु पर्ने समेत वताएका थिए ।

अखंड तराई/थरुहट आन्दोलन, २०६९ : डा. सी. के. राउत 'मधेश का इतिहास'

पर मधेश के आदिवासी भूमिपुत्रों को यह कैसे स्वीकार होता? दशकों से अपनी ही भूमि पर कमैया और कमलरी बनकर जीने के लिए मजबूर मधेशी भूमिपुत्र, इस नए राजनैतिक परिवर्तन और बलिदान के बाद भी, शासकों का वह आधिपत्य कैसे स्वीकार करने के लिए राजी होते? शुरू से ही आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संघ-संगठनों ने प्रेस-विज्ञप्ति निकालकर कैलाली कंचनपुर को पहाड़ी संरचना में जोड़े जाने की माँग को लेकर की गई हड़ताल पर आपत्ति जताई। ..... संघीय संरचना के निर्माण में नेपाल के शासकवर्ग द्वारा तराई/थारूवान से कैलाली कंचनपुर को हटाकर छीनने का प्रयास किए जाने पर हर मूल्य चुकाने के लिए तैयार होने की बात आदिवासी जनजाति महासंघ, थारू कल्याणकारिणी सभा, नेपाल तामाङ घेदुङ कैलाली, मुक्त कमैया समाज, थारू विद्यार्थी समाज, थरूहट तराई पार्टी, थारू राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा और आदिवासी जनजाति महिला संघ सहित के संस्थाओं ने प्रेस-विज्ञप्ति के ज़रिए बताई थी। ..... उधर अखण्ड थरूहट प्रदेश माँग करते हुए ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक थारू मोर्चा’ का दो-दिवसीय सम्मेलन बैसाख १६ गते शनिवार समाप्त हुआ। उसमें मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), माओवादी, काँग्रेस, एमाले, तमलोपा, तमलोपा नेपाल और संघीय सद्‍भावना पार्टी सहित के थारू सभासद् भी सहभागी थे। सम्मेलन ने आत्मनिर्णय के अधिकार और अग्राधिकार सहित समग्र तराई अखण्ड थरूहट स्वायत्त प्रदेश कायम करने की माँग की।{“अखण्ड थरूहट माग,” कान्तिपुर, २०६९ साल बैसाख १७.} सम्मेलन के बाद पत्रकार सम्मेलन में मोर्चा के संयोजक सुरेन्द्र चौधरी ने पूर्व झापा से पश्चिम कंचनपुर तक अखण्ड थरूहट कायम करने की बात बताई। मोर्चा ने

“झापा से कंचनपुर तक, चुरे पर्वत क्षेत्र में स्थित उदयपुर के त्रियुगा क्षेत्र, सिन्धुली के कमला खोंच, चितवन की उत्तरी सीमा, दांग उपत्यका और सुर्खेत उपत्यका को भी समेटकर, पूर्व-पश्चिम तथा दक्षिण में भारतीय सीमावर्ती चार किले के भीतर के भूभाग को थरूहट भूगोल कायम करने की माँग की।”

{पूर्ववत्} उसमें, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा का भी समर्थन रहा। मोर्चा के एक नेता ने कहा, “चाहे आप इसको थरूहट नाम दे या मधेश, हम अखण्ड तराई चाहते हैं।”{“Tharu alliance for integrated Tharuhat state,” Republica, Apr 28, 2012.} थारू नेताओं ने भी अपने आन्दोलन में संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा का समर्थन होने की बात बताई। ........ थारुओं की पहचान समेटे हुए कैलाली और कंचनपुर जिले थारुओं की पुरातन भूमि होने के कारण उसे किसी भी हालत में पहाड़ी शासक के अधीन न होने देने और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होने की बात थारू कल्याणकारिणी सभा, कैलाली के सचिव माधव चौधरी ने बताई। ........ बैसाख के अन्तिम सप्ताह में नेपालियों और थारुओं के बीच कई जगहों पर भिड़न्त हुई। परिणामस्वरूप पूर्व मेची से लेकर पश्चिम महाकाली तक की मधेशी जनता उठ पड़ी। इटहरी, नवलपरासी और महेन्द्रनगर में मधेशियों और नेपालियों के बीच टकराव हुआ। ....... बैसाख २६ गते मंगलवार को संयुक्त थारू संघर्ष समिति द्वारा आह्वान किए गए तराई बन्द के क्रम में नवलपरासी के डण्डा में थारू प्रदर्शनकारियों पर नेपालियों ने आक्रमण कर दिया। उससे कम-से-कम छह लोग घायल हुए। नेपालियों ने थारू संग्रहालय पर भी आक्रमण करके धज्जियाँ उड़ा दीं, और संग्रहालय में आग लगा दी। नेपाल पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। इस तरह से थारुओं का नामोनिशान मिटाने के लिए नेपाल के शासकवर्ग और पुलिस प्रशासन सभी मिले हुए थे। उधर महेन्द्रनगर में प्रदर्शन खत्म करके घर तरफ लौट रहे थारू कार्यकर्ताओं पर कंचनपुर इलाके के कुछ नेपालियों ने मंगलवार रात को आक्रमण कर दिया। उधर चितवन भी बहुत प्रभावित रहा। भरतपुर, नारायणगढ़, आँपटारी, सौराहाचोक, पर्सा, भण्डारी, मेघौली और माड़ी क्षेत्र में प्रदर्शन हुआ। पूर्व में भी जीवन कष्टकर रहा। विराटनगर का जनजीवन भी बन्द के कारण प्रभावित रहा। पूर्व में हो रहे बन्द से सुनसरी, झापा, मोरंग, सिरहा, सप्तरी और उदयपुर प्रभावित रहे। सुन्सरी के इटहरी में बन्द की अवज्ञा करते हुए कुछ यातायात व्यवसायी मंगलवार प्रतिकार में उतरे और थारू कार्यकर्ताओं पर आक्रमण कर डाले। इसी बीच, “थारू संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा बुधवार आन्दोलन का कार्यक्रम सार्वजनिक किए जाने की बात नेता लक्ष्मण चौधरी ने बताई। जातीय पहिचान सहित के थारूवान राज्य के लिए कंचनपुर से पूर्व मेची तक के थारू लोग एकजुट होकर किसी भी तरह के आन्दोलन के लिए तैयार होने की बात उन्होंने बताई। ........ थारू संग्रहालय पर मंगलवार हुई तोड़फोड़ के विरोध में, बैसाख २७ गते बुधवार को, थारूहट संघर्ष समिति ने नवलपरासी बन्द की घोषणा की। उस क्रम में थारू आन्दोलनकारियों पर नेपाल पुलिस ने व्यापक दमन किया। कावासोती (दण्डा) में पुलिस ने अन्धाधुन्ध गोली चलाई। लगभग ५० आदमियों को पुलिस ने गोली मारकर गिराया, जिसमें सात मरणासन्न घायल हुए। घायलों में से धनबहादुर थनेत, ताराप्रसाद थनेत, महेन्द्र मगर, विशाल चौधरी और टेकबहादुर चौधरी थे। उन्हें काठमाण्डू ले जाने की तैयारी की गई। “घायल व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष मीनराज चौधरी ने शान्तिपूर्ण आन्दोलन में पुलिस द्वारा अचानक गोली चलाए जाने की बात बताई। चौधरी ने कहा,

‘गोली चलाने से पहले अपनाई जाने वाली चेतावनी, लाठी चार्ज, अश्रु ग्याँस या हवाई फायर भी न करके तलाश-तलाश कर पुलिस ने आन्दोलनकारियों को गोली मारी।’ उतना ही नहीं उस समय पुलिस द्वारा प्रयोग की गई साम्प्रदायिक गालियाँ

यहाँ पर उल्लेख नहीं की जा सकतीं। इलाका प्रहरी कार्यालय कावासोती के डि.एस.पी. राजेन्द्र मरासिनी के कमाण्ड में रही पुलिस प्रहरी कम और बाहुन-क्षेत्री संगठन के कार्यकर्ता ज्यादा होकर गोली चलाने की बात एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताई।” ........ संघर्ष समिति ने बैसाख २९ गते से दो दिवसीय आमसभा कैलाली में करने की घोषणा की। उस क्रम में २९ गते कैलाली की विभिन्न जगहों पर हुई मुठभेड़ में ३०–४० से ज्यादा आन्दोलनकारी घायल हुए। घायलों में से सात लोगों की स्थिति गंभीर थी। ......

धनगढ़ी आमसभा में सहभागी होने के लिए बौनिया से ट्रैक्टर में आ रहे थारू कार्यकर्ताओं पर नेपालियों ने आक्रमण कर दिया, जिसमें कई घायल हुए। नेपालियों ने ट्रैक्टर को भी मुढ़ा बजार में जला डाला। मुढ़ा में थारू कार्यकर्ताओं के लगभग २०० थान साइकिलें भी जला दी गईं। पार्क मोड़ प्रहरी प्रशासन एक पक्षीय रूप में थारू आन्दोलनकारियों को दबाता रहा।

........... आमसभा समाप्त होने के बाद

अस्पताल में रहे घायलों को मिलने अस्पताल पहुँचे थरूहट तराई पार्टी के अध्यक्ष लक्ष्मण थारू पर अस्पताल परिसर में ही नेपाल पुलिस ने आक्रमण कर दिया।

पुलिस की मारपीट से लक्ष्मण थारू घायल हुए। उसी तरह, पुलिस की मारपीट से थारू कल्याणकारिणी सभा के कैलाली जिला सभापति प्रभात चौधरी और नेता होरीलाल चौधरी भी घायल हुए।

हामी ‘जेनुइन’ मधेसी होइन,हामी त पहाडबाट झरेका तराईवासीमात्र हौं.........

कुरा कस्तो हो भने हामी पहाडबाट तराईमा बसाइँ सर्‍यौं । तराईका कतिपय क्षेत्रमा पहाडेहरूको जनसांख्यिक वर्चस्व पनि छ । तर, म ‘जेनुइन’ मधेसी त होइन नि । मेरा सातौं पुस्ताअघिका बाबुबाजे झापामा झरेका थिए । पहाडबाट झरेकाहरू ‘म पनि त मधेसी हुँ नि’ भन्छन् । कुरा त्यस्तो होइन । म त साथीहरूलाई भन्छु पनि, ‘हामी मधेसी होइनौं । मधेसी भनेको छुट्टै भाषा, संस्कृति भएको समुदाय हो । हामी त पहाडबाट झरेका तराईवासीमात्र हौं ।’
मधेसी भन्नु र तराईबासी भन्नुमा फरक छ । यस्ता कुरा नबुझ्दा पनि जटिलता पैदा भइरहेको छ ।

- प्रा. लोकराज बराल, राजनीतिशास्त्री



लिम्बुवानले दलहरुको सहमति नमान्ने
दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा

सो पार्टीले घोषणा गरेको दोस्रो चरणको आन्दोलनमा आमहड्तालसहित साउन २२ गते शुक्रबारदेखि आगामी भदौ १५ गतेसम्मका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । जसअनुसार साउन ३१ गते लिम्बुवानका नौ जिल्लामा आमहड्ताल गर्ने साथै लिम्बुवानमा राँकेजुलुस, भित्तेलेखन, पम्प्लेटिङ, अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रम गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि साउन १ देखि ५ गतेसम्म पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरेको सो पार्टी जनाएको छ ।

दिल्लीमा देउवाले भने, ‘म पनि भारतीय बाबुको छोरा हुँ’

शेरबहादुर देउवाले आफू भारतीय मुलको नेपाली भएको बताएका छन् । ......

देउवाले आफ्ना पिता भारतीय भएको बताए ।

..... देउवाले आफ्ना पिता भारत गढवालबाट नेपाल आएको बताए । ...... देउवाले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि भाषिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको भन्दै त्यसलाई विश्वकै उदाहरणीयको संज्ञा दिए । ...... ‘म गर्वका साथ भन्छु कि मेरा पिताजी भारत गढवालका हुनुहुन्थ्यो ।’ देउवाका पिता प्रसादसिंह देउवाको ०६८ चैत ३ मा निधन भएको थियो । ...... देउवाले विवादास्पद लिपुलेक नेपालको मात्र नभई चीन र भारतको समेत भएको बताए । ....... लिपुलेक त्रिदेशीय सिमामा पर्ने भएकाले नेपालीले आफ्नो मात्र भएको दाबी गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ थियो । ‘लिपुलेक नेपालको मात्र होइन, त्रिदेशीय सिमा हो, देउवाले भने, ‘लिपुलेकमा भारतले पनि दाबी गर्न मिल्छ ।’ ...... आफूले भारत आउनुअघि नापी विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर जानकारी माग्दा लिपुलेक त्रिदेशीय सिमामा पर्ने जानकारी पाएको भनाइ देउवाको थियो । .........

अन्तरक्रियापछिको चियापानमा दिल्लीस्थित एक नेपाली सञ्चारमाध्यमकी प्रतिनिधिले लिपुलेकबारे छलफल गर्न दिल्ली आउनुभएको हो भन्ने जिज्ञाशा राख्दा देउवा झोक्किएका थिए ।

६ प्रदेशमै सहमति बन्दै

संघीयतासम्बन्धी विवाद ६ प्रदेश निर्माण गर्ने समझदारीमा टुंग्याउन लागेको स्पष्ट संकेत गरे । तर उनीहरूले छलफल गरेका प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी वैकल्पिक प्रस्ताव र सम्भावित सहमतिको खाका गोप्य राखेका छन् । ..... बिहीबार मस्यौदा परिमार्जनका लागि मुख्य राजनीतिक विषयमा सहमति भए साउन मसान्तमै संविधान जारी हुने सम्भावना रहन्छ । .....

झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पूर्व तराई प्रदेशमा राख्नुपर्ने मधेस केन्द्रित दलहरूको प्रस्तावका पक्षमा रहेको एमाओवादीले नागरिकता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र विशेष संरचना जस्ता आफ्नो प्रस्तावमा अन्य दलहरू सहमत हुनुपर्ने सर्त राखेको बैठक स्रोतको भनाइ छ ।

....... जनताको सुझावअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्थाका लागि नेताहरू तयार छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?
गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन

Kailali, Nawalparasi

आजको छलफलको विषय: जिल्ला टुक्राउने कि नटुक्र्याउने?

दलहरुबीच ६ प्रदेश बनाउने सहमति भएपनि सीमांकनको विषय अझै टुंगिएको छैन। ..... सुदूरपश्चिमको कैलालीलाई टुक्र्याएर थारु बहुल क्षेत्रलाई तराइका जिल्लासँग मिलाई थरुहट प्रदेशमा राख्ने कि अखण्ड राख्ने भन्ने मुख्य विवाद छ। ...... बुधबार सुदूरपश्चिम क्षेत्रका ३५ जना सभासदले सीमांकन गर्दा सुदूरपश्चिमको ९ जिल्ला टुक्रयाए

जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने

चेतावनी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल लगायत सुदूर पश्चिमका नेताहरुले अखण्ड सुदूर पश्चिमको अडान छोडेका छैनन्। ..... त्यस्तै पश्चिमाञ्चलको नवलपरासी जिल्ला थरुहट प्रदेशमा राख्ने वा टुक्र्याएर एक टुक्रालाई गण्डकी, धौलागिरी र लुम्बिनीका पहाडी जिल्लामा समेट्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नवलपरासीलाई टुक्र्याएर पहाडी जिल्लाहरुमा जोड्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नवलपरासीको एक टुक्रा पहाडी राज्यमा जोडेर भारतको सिमानासम्म पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका कांग्रेसका एक नेताले बताए। ...... प्रदेश बिभाजन गर्दा पहिले विवाद भएको भनिएको पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई पहाडी जिल्लाहरुसँगै समेटेर प्रदेश बनाउन दलहरु सहमत भएका छन्। तर सप्तरी जिल्लालाई पहाडी जिल्लामा राख्ने वा मधेश प्रदेशमा राख्ने भन्ने विषयमा बुधबार मतभेद देखिएको थियो। ...... मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजय गच्छदारले सप्तरीलाई मधेश प्रदेशमा समावेश गर्ने अडान लिएका छन्। यद्यपी सप्तरी जिल्लाको विषयमा दलहरुबीच विवाद नरहेको शीर्ष बैठकमा सहभागी एक नेता बताउँछन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो। दलित सँग भएका पुराना सम्झौता सहमति का कुरा कहाँ पुग्यो? समावेशीता को कुरा कहाँ पुग्यो?

​नयाँ संविधानमा के-के भए परिमार्जन, के-के छन् बाँकी?

प्रस्तावना, प्रारम्भिक, नागरिकको कर्तव्य, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा लगभग सबै विषय टुङ्गिएको छ। 'राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सम्बन्धि व्यवस्था टुङ्ग्याएका छौँ। संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका टुङ्ग्याएका छौँ, संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली टुङ्गिएको छ। न्यायप्रणाली प्राय टुङ्गिएको छ। प्रादेशिक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका टुङ्गिएको छ। स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका टुङ्गिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक, संघीय लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग टुङ्गिएको छ', बैठकपछि भट्टराईले भने, 'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोग टुङ्गिएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोग टुङ्गिएको छ, दलित आयोग टुङ्गिएको छ।' ....... भट्टराईले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको विषयमा भने अलिकति बाँकी रहेको उल्लेख गरे। महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था टुङ्गिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्थामा थुप्रै सुझाव आएको र त्यसलाई समेटेर टुङ्ग्याएको भट्टराईले जानकारी दिए। राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्था टुङ्गिएको तर एकाध विषय बाँकी रहेको उनले बताए। 'संविधान संशोधन टुङ्गिएको छ। विविधमा धेरै टुङ्गिएको छ। परिभाषा र ब्याख्या टुङ्गिएको छ। नाम, प्रारम्भ र खारेजी टुङ्गिएको छ', भट्टराईले जानकारी दिए। ...... राष्ट्रिय झण्डा बनाउने विषयमा थुप्रै सुझाव आएको तर त्यस विषयमा टुङ्गोमा पुगिएको उनले बताए। संघ प्रदेश र स्थानीय निकायमा अधिकारको बाँडफाँटमा थुप्रै सुझाव आएको र त्यसमा विज्ञहरुको समेत राय लिएर टुङ्ग्याएको संवाद समितिका सभापति भट्टराईले दावी गरे। ........... संविधानको सबैभन्दा संवदेनशील विषयको रुपमा रहेको संघीयता र सीमाङ्कन भने बाँकी रहेको छ। सिमाङ्कन लगायतका विषयमा एकमुष्ठ टुङ्गोमा पुग्ने तयारी भइरहेको सभापति भट्टराईले बताए। ....... 'मुख्य रुपमा सिमाङ्कन सहितको संघीयता टुङ्ग्याउने हामीले नीतिगत निर्णय गरेको हुनाले ती विषयमा बिट मार्न हाम्रो बाँकी छ। त्यो विषयसँग जोडिएका शासकीय स्वरुप र विशेष संरचना, संक्रमणकालीन व्यवस्था, पुन: नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने र नागरिकताको विषय जुन विषयमा बाँकी छ। नागरिकताको विषयमा हामीले थुप्रै छलफल गरेका छौँ र विकल्प ल्याएका छौँ तर थोरै बिट मार्न त्यसमा बाँकी छ। भाषाको विषयमा पनि अलिकति बिट मार्न बाँकी छ', भट्टराईले उल्लेख गरे। ....... धर्म निरपेक्षताको विषयमा के गर्ने भन्ने अझै तय भएको छैन। प्रस्तावनामा धर्म निरपेक्षता टुङ्ग्याउन बाँकी छ। प्रस्तावनामा धेरै कुरा टुङ्गिएको तर धर्म निरपेक्षता राख्ने कि नराख्ने टुङ्गिन बाँकी रहेको छ। 'एकाध ठाउँमा केही बाँकी छ। यसरी केही विषय बाँकी रहेको छ। हामीले यसलाई केही घण्टा छलफल गरेपछि सक्छौँ र भोलि हामीले प्रतिवेदन संवाद समितिमा पेश गर्ने र बेलुका संविधानसभामा पेश गर्नेछौँ', भट्टराईले भने।

संघीयता भनेको ७५ जिल्ला को बाँडफाँड होइन

संघीयता भनेको ७५ जिल्ला को बाँडफाँड होइन। यो अत्यंत अबैज्ञनिक नक्शा हो। प्रत्येक प्रदेश ले भारत चाहिं छुनै पर्ने? देश ले छोएको छ, प्रदेश ले छुनु पर्दैन।

संघीयता को नामांकन र सीमांकन बाहेक सबै काम फत्ते भएको अवस्थामा मस्यौदा समिति ले पुराना सबै सहमति झ्याल बाहिर फालेको थियो। प्रदेश सभा हरु नाम मात्रको राखिएको थियो। संघीयता र समावेशीता १ लिटर दुध मा ३ लिटर पानी मिसाइएको थियो।

कोशी, गण्डकी, कर्णाली लाई पुर्ण रुपले मधेसी को हात बाट छिनने यो षड्यंत्र हो।

यो नक्शा संघीयता होइन सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था को नक्शा हो। यो ६ प्रदेश होइन ६ अंचल को नक्शा हो।

4 major parties agree on 6 provinces

Likewise, another province covers hill districts from Gorkha, Lamjung to Rukum and Rolpa in the west. As this province has no connection with the Indian border, leaders are for giving an exit somewhere in Nawalparasi district. ...... The leaders also informed that they have settled other contentious issues such as citizenship provision and the policy on inclusion....... A federal commission will be constituted to work out the technical details of various aspects of the federal system.

चितवन: थारु हरुको काठमाण्डु
सिंगो सारा देश जो सँग छ उसलाई प्रदेश किन चाहियो?
पहिला कमैया प्रथा चलाएर बसेका हरु र कैलाली कंचनपुर