"दलितसँग माफी माग"

So Very Wrong
फ़ासिस्ट गृह मंत्री
A Case Of Police Brutality: Unlawful And Wrong
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
दलितसँग माफी माग

दलित प्रदर्शनकारीमाथि मंगलबार बिहान प्रहरीले गरेको दमन सर्वथा निन्दाजनक छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामार्फत् सर्वसम्मतिले पारित भएका दलित हकसम्बन्धी थुप्रै धारा मस्यौदा समितिले मनलाग्दी काटेको विरोधमा उनीहरू आन्दोलित थिए ।

.... निषेधित क्षेत्रभन्दा झन्डै दुई सय मिटर पर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेका उनीहरूमाथि जसरी कुटपिट र धरपकड गरियो, त्यसले राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र झल्काउँदैन । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बुधबार संसद्मा दिएको जबाफमा कुनै गम्भीरता र जिम्मेवारीको भावना नदेखिनु झनै आपत्तिजनक छ । लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन मात्रै होइन । अल्पमत र अल्पसंख्यकको अधिकार रक्षा नगर्ने व्यवस्था साँचो अर्थमा लोकतन्त्र हुन सक्दैन । दलितका मागहरू नाजायज होइनन् भन्ने तथ्य दलहरूले नै बोध गरिसकेको विषय हो । साढे तीन हजार वर्षयताको विभेद, छुवाछूत, अमानवीय व्यवहार झेलेर पनि यो समुदाय सधैं राज्यसँगै रह्यो । अरू समुदाय, क्षेत्र र दलहरूले राज्यविरुद्ध बन्दुक उठाउँदासमेत यो समुदायले शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिमै विश्वास गरेर आफ्ना आवाज राख्दै आयो । औद्योगिकीकरणको बाटो नसमाइसकेको नेपाली समाजको प्राविधिक आवश्यकता यही समुदायले पूरा गर्दै आयो । दलित मुक्तिको प्रश्न जातीय मात्रै होइन, वर्गीय पनि हो किनभने १३ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने यो समुदायको उल्लेख्य संख्या आज पनि भूमिहीन छ, आवासविहीन छ । चरम अभावको बीचमा यो समुदाय आत्मसम्मानको खोजीमा छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरी दमनले उनीहरू घाइते मात्रै छैनन्, सिंगो दलितको आत्मसम्मानमाथि ठेस पुगेको छ । ......

नेपाली समाजको सर्वाधिक सीमान्तकरणमा परेको दलित समुदायले अब बन्ने संविधानलाई आफ्नो मुक्तिको प्रस्थानबिन्दु बनाउन चाहेको छ

। शासन चलाउनेहरूले उनीहरूको आवाजलाई ठीक ढंगले सुन्न चाहेका छैनन् भन्ने बुझ्न पछिल्ला दुई दृश्यावली काफी छन् । पहिलो, कुनै दलको फरक मतबिना सर्वसम्मतिले पारित दलित हकसम्बन्धी धारा मस्यौदा लेखनका क्रममा जबरजस्ती काटिनु हो । दोस्रो, मंगलबारको प्रहरी दमन हो । दिनहुँ धार्मिक राज्यलगायत अधिकार माग्दै सडक ओर्लने प्रदर्शनकारीबारे मौन रहने सरकारले संविधानसभामा पारित भइसकेका बुँदा किन गायब गरियो भनेर सोध्दै प्रदर्शनमा आएका दलित प्रदर्शनकारीमाथि गरेको व्यवहार कुनै हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन । सरकारले दलित समुदायसँग माफी माग्नुपर्छ । ५० भन्दा बढी घाइते प्रदर्शनकारीको नि:शुल्क उपचारका साथै घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ । ........

संविधानसभामार्फत् सर्वसम्मतिले पारित दलित हकसम्बन्धी बुदाहरू कहाँबाट कसरी अकस्मात् काटिन गयो ? अबको खोजी यतातिर पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।

गत वर्ष कात्तिक दोस्रो साता मस्यौदा समिति सभापति सिटौलाले बुझेका सहमतिका बुँदाहरूसहितको दस्ताबेजमा दलितका हकसमेत परेका थिए । दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भूमि र आवासविहीन दलितको पहिचान गरी एकपटकलाई दुवै उपलब्ध गराउने संवैधानिक प्रतिबद्धतालगायत थुप्रै बँुदाहरू चलाखीपूर्वक मस्यौदाबाट हटाइएका छन् । राज्यले शताब्दियौं लामो उत्पीडन अन्त्य गर्नुको साटो अब बन्ने संविधानमार्फत् विभेद र उत्पीडनलाई नवीकरण गर्न खोजेको दलित नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । .......

मस्यौदामा कहाँबाट छल हुन गयो, यो अनुसन्धानको विषय बनाइनुपर्छ ।

...... गैरदलित समुदायले समेत दलितहरूलाई साथ दिने हिम्मत देखाउनुपर्छ । यो दलितको मात्रै निजी मामिला होइन, युगौंदेखि बहिष्करण भोगिरहेका अल्पसंख्यक नेपालीहरूको मानवअधिकारको मुद्दा हो ।

लुम्बिनी "अंचल" हस्ताक्षर अभियान

संघीयता भनेको देश टुक्रिने हुँदै होइन भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेका छैन रहेछौं।

नागरिकता र हिन्दी भाषा को सवाल मा जुन चरम असहिष्णुता देखाएका छन तीन दल का नेता ले त्यसले गर्दा मधेसी समुदाय झस्किएको हो। हामी एउटै राज्य मा छैनौं भने झन कति पो पेल्ने हो भन्ने छ। जनकपुर बाट ट्रेन चढेर जयनगर जान लागेको परिवार लाई बाउ, छोरा, आमा एक ट्रेन मा जाउ अनि छोरी अर्को ट्रेन मा जाउ भने जस्तो हुन्छ मधेसी समुदाय लाई। झापा, चितवन र कंचनपुर का मधेसी त व्यापक पेलिने भए भन्ने छ। जनकपुर जस्तो मधेसी हरुको गढ़मा त पहाड़ी पुलिस ले त्यति सारहो ज्यादती गर्न भ्याएको छ भने झापा, चितवन र कंचनपुर लाई पहाड़ मा मिसाइदिने हो भने त्यहाँ का मधेसी को के होला हाल भन्ने छ। गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा का सभासद हरु ले नागरिकता को सवाल मा, हिन्दी भाषाको सवालमा, प्रतिनिधि सभा र राज्य सभामा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व को सवालमा चुइँक्क नबोलेकोले भन्नु पर्ने हुन्छ यो स्वस्थ विचार होइन, यो ब्रिटेन का गोराले भारत लाई ब्रिटेन बाट अलग नगर भने भन्दा फरक होइन। यो हामी सँगै मिलेर बसौं भन्ने सौहार्दता होइन, यो थिचोमिचो सहेर बस भन्ने मधेसी लाई "सुझाव"/प्रेसर/निर्देशन/आदेश हो। सँगै बस्ने कुरा --- प्रदेश भन्दा देश ठुलो। एउटै देशमा सँगै बसेको सयौं वर्ष भैसक्यो। And it has not been working for the Madhesi people. नागरिकता, हिन्दी भाषा र जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व को सवालमा चरम असहिष्णुता देखाउने हरुले अझ मधेसी को भविष्य हामी नै निर्णय गर्छौं भन्ने संकेत पॉजिटिव होइन।

मधेसी ले समानता पाए किन टुक्रिन्छ देश? टुक्रिदैन। अनि खोइ त समावेशीता को पक्ष मा हस्ताक्षण अभियान?

मधेस, कोशी, कर्णाली: नारायणघाट, काठमाण्डु, पोखरा: तीन प्रदेश

हामीले संघीयता बुझाउन सकेका छैन रहेछौं। अझै पनि "अंचल" स्तरको हस्ताक्षण अभियान? अंचलाधीश गायब परेको कृष्ण प्रसाद भट्टराई ले। २०४७ मा। अझै अंचल अंचल भन्ने? केपी ओली विनास क्षेत्र भन्दैछ। ६ विनास क्षेत्र।

मधेस बेचुवा विजय गद्दार ले झापा, मोरंग, सुनसरी मात्र किन? सप्तरी, सिरहा पनि लग पहाड़मा भन्दैछ। अब चाहिं बल्ल सहमति होला कि? प्रचंड लाई मधेस मा चुनाव लड़े जस्तो लागेथ्यो। होइन रहेछ। उसले त पहाडमै चुनाव लडेर जितेको रहेछ।

एउटा मध्यमाञ्चल स्तर को हस्ताक्षर अभियान पनि एउटाले चलाउनु पर्ने भो।

अखण्ड लुम्बिनी माग्दै ३२ सभासदको हस्ताक्षर
सभासदमा बढ्न थाल्यो अञ्चलवादी मानसिकता

एमाले सभासद एवं उपहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव गोकर्ण विष्ट, कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड, एमाओवादीका भक्ति पाण्डे लगायतका ३२ सभासदले हस्ताक्षर गरेका छन् । ..... दलहरुबीच ६ प्रदेशमा सहमति भएअनुसार लुम्बिनी अञ्चलको गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा पहाडमा बन्ने प्रदेशमा पर्नेछ भने कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीलाई मधेसमा बन्ने प्रदेशमा राख्ने तयारी छ ।

संवाद समिति बैठक सर्‍यो
सिमाकंनमा अझै सहमति जुटेन

शीर्ष नेताहरु पनि बेला बेला आउने जाने गरेकाले गम्भीरता पूर्वक छलफल नभएको आशंका छ । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार बैठक छाडेर कार्यकर्ता भेलाका लागि विराटनगर पुगेका छन् । एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै कुरा टुंग्याउने भनिएको आज बिहीबारका दिन त शीर्ष नेताहरुको पूर्ण बैठक नै नबसेको बताए । 'शीर्ष नेताहरु निरन्तर बैठक बसी किन प्रयास गरिरहेका छै्रनन् । यो आश्चर्यजनक र गम्भीर विषय हो,' उनले भने 'आज त, शीर्ष नेताहरुको पूर्ण बैठक नै नबसेको भन्दा हुन्छ ।'

गच्छदारले विराटनगरमा भने, ‘भोलि १०० प्रतिशत सहमति’
‘म विवाद झिकेर पछि हट्ने मान्छे होइन’

शुक्रबार दिउँसो सहमतिमा हस्ताक्षर हुने दाबी गरे । ‘धेरै मिलिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘केही विषय टुंग्याएर भोलि हस्ताक्षर हुन्छ ।’ ...... संघीयतामा सप्तरीलाई पनि पूर्वी प्रदेशमा राख्नुपर्ने अडान लिंदै गच्छदार विराटनगर पुगेको चर्चा काठमाडौंमा भइरहेकाबेला उनले त्यसलाई अस्वीकार गरे । .... ६ प्रदेशमा सहमति हुने सम्भावना बाहिर आएकाबेला उनले भने

८ प्रदेशमै कुरा मिल्न लागेको

बताए । उनले ८ प्रदेशको सिमांकन प्रस्तावलाई एमाओवादीले स्वीकार गरेको, कांग्रेसले अस्वीकार नगरेको र एमालेले ठाडै अस्वीकार नगरेको उनको भनाइ थियो । .... उनले झापासहित पहाडी जिल्लाको एक प्रदेश, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, उदयपुर मधेस प्रदेशमा राख्न आफूले प्रस्ताव गरेको बताए ।

एमाओवादीका मधेसी नेताको संघर्षमा जाने चेतावनी

एमाओवादीका मधेसी नेता तथा सभासदहरुले मधेसको भूभाग पहाडसँग मिसाएर प्रदेश निर्माण गरिए पार्टीभन्दा बाहिर गएर संघर्षको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले

झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर

जिल्ला मधेसमै हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

रामचन्द्र झा, प्रभु साह, रामकुमार शर्मा, विश्वनाथ साह, महेन्द्र पासवान र रामरिझन यादव

लुम्बिनी अञ्चलका सभासद् एकजुट

लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लालाई तराईका तिन जिल्लासँग नटुक्र्याउन सबै सभासद् एकजुट भएका छन् । .... लुम्विनी अञ्चलका ३५ मध्ये ३२ सभासदले हस्ताक्षर गरेको पत्र ..... अन्य क्षेत्रका सभासद् पहाडलाई तराईमा लैजानुपर्छ भनेको अवस्था छ । तर, लुम्बिनी अञ्चलका सभासदहरु तराईका जिल्ला

रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुलाई पहाडका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीसँग

नटुक्र्याउन माग गरेको

मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन शीर्ष नेता व्यस्त
६ प्रदेशमै सहमति बन्दै

अखण्ड सुदूरपश्चिमका पक्षमा संवाद समितिका सभापति भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कांग्रेस, एमालेका ३५ सभासदलाई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले समर्थन गरेको स्रोतको भनाइ छ । ज्ञापनपत्रमा उनीहरू दुवैले हस्ताक्षर भने गरेका छैनन् । कैलालीको थारू बाहुल क्षेत्रलाई कटाएर उक्त जिल्लाको बाँकी क्षेत्र र कञ्चनपुर सिंगै जिल्ला सुदूरपश्चिममा राख्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव ती नेताहरूले स्वीकार गरेका छैनन् । झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पूर्व तराई प्रदेशमा राख्नुपर्ने मधेस केन्द्रित दलहरूको प्रस्तावका पक्षमा रहेको एमाओवादीले नागरिकता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र विशेष संरचना जस्ता आफ्नो प्रस्तावमा अन्य दलहरू सहमत हुनुपर्ने सर्त राखेको बैठक स्रोतको भनाइ छ । ..... झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी र उदयपुर जिल्ला समेट्ने गरी छुट्टै प्रदेश बनाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको थियो ...... पर्सादेखि सिरहासम्मको मधेस प्रदेशमा भन्दा सिरहा, सप्तरी र उदयपुरलाई पूर्वी तराईका तीन जिल्लामा जोडेर निर्माण गरिने प्रदेश सन्तुलित हुने तर्क आएको ...... १६ बुँदे सहमतिको विपक्षमा उभिएका मधेस केन्द्रित दलहरू यी दुवै प्रस्तावको विपक्षमा छन् । ती दलहरू पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्मको सबै समथर क्षेत्रलाई बढीमा दुई प्रदेशमा मात्रै राखिनुपर्ने मागमा छन् । .......

गच्छदारले पूर्वी तराईको सप्तरी सहितका थारू बहुल क्षेत्रलाई समेत पूर्वी प्रदेशमा राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

.......

सीमांकनसम्बन्धी विवादका कारण साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने सम्भावना टर्नै लागेका बेला

प्रमुख दलका नेताहरूले संविधानको मस्यौदा परिमार्जनसम्बन्धी सबै विवादित विषयमा सहमति बन्न लागेको दाबी गरेका छन् । ...... संवाद समितिलाई दिएको चार दिनको समयसीमा आइतबारै सकिएको थियो । संवाद समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भए पनि त्यस अन्तर्गतको विशेष समिति र कार्यदलको गृहकार्य बुधबार पनि दिनभरी नै चलेको थियो । ..... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी .... जनताले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका लागि न्यूनतम मत प्रतिशतको सीमा (थ्रेसहोल्ड), जनप्रतिनिधिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यकाल र अधिकतम उमेरको हद ....... जनताको सुझावअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्थाका लागि नेताहरू तयार छन् ..... मधेस केन्द्रित दल र महिला अधिकारकर्मीको चित्त बुझाउने गरी नागरिकतासम्बन्धी परिमार्जन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको

In The News (5)

प्रमुख दलहरुबीच ६ प्रदेशमा कुरा मिल्यो, कहाँ-कहाँ बन्ने भयो नयाँ प्रदेश?

भेरी, कर्णाली, सेती, महाकाली गरी मध्य र सुदूर पश्चिमका ४ अन्चलको एउटा प्रदेश बन्यो । मकवानपुर र चितवन ताम्सालिंगमा गएर नेवा: अर्थात उपत्यकासंग जोडियो । मेची,कोशी लिम्बुवान,कोचिला या किराँतमा मिसमास भए । सप्तरी,रौतहट,बारा,पर्सा,जनकपुर वीचको एक भागमा मधेस प्रदेश हुने भयो । नवलपरासीपश्चिम कैलालीसम्म थरुहटको लामो एरिया रह्यो । कैलाली आधा र कन्चनपुर पहाडमा गयो । तमुवान र मगराँत एक भए । सबैतिर हिमाल,पहाड़,तराई चिरियो । धर्म निरपेक्षताको ब्याख्या गरियो,नागरिकतामा आम वा बा भनिने भो । भदौ १० सम्म नयाँ सरकार पनि आउने । कंग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने खतरा देखियो

विवादित विषयको टुङ्गो लगाउने प्रयास असफल

प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबीच नयाँ संविधानका अधिक चासोका विषय बुधबार नै टुङ्ग्याउने लक्ष्यका साथ भएको बैठक बिहीबारसम्म लम्बिएको छ ।

सीमांकनको सत्ता स्वार्थ
समाचार टिप्पणी

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आइतबार उद्योगी, व्यवसायीसँगको भेटमा भने, ‘हामी संघीयताको सीमांकन पनि टुंग्याएर पूर्ण संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं । तर, एमालेका कारण त्यसो हुन सकिरहेको छैन । मैले संविधान बनेपछि सत्ता छाड्छु भनेको हुँ । तर,

कसैलाई सत्ता दिनकै लागि जस्तो पायो त्यस्तो संविधानमा सम्झौता गर्दिनँ

।’ ..... जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमतिमा आयोग बनाएर ६ महिनाभित्र उसले दिने सुझावका आधारमा प्रदेशको सीमांकन गरिने उल्लेख छ । तर, साउनभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरू मिति नजिकिँदै जाँदा सीमांकनमा जोड दिइरहेका छन्, यसमा सत्ता स्वार्थ जोडिएको छ । ...... मस्यौदाको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी भएको एक साताभित्र प्रधानमन्त्री, २० दिनभित्र सभामुख–उपसभामुख र एक महिनाभित्र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । कोइराला सरकार निर्माण गर्दा कांग्रेससँग संविधान जारीपछि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भद्र सहमति भएको एमालेको दाबी छ । राजनीतिक समीकरणले साथ देला, नदेला तर एमाले अध्यक्ष

केपी शर्मा ओली साउनभित्रै संविधान जारी गरेर भदौ पहिलो साताभित्र प्रधानमन्त्री बन्न आतुर छन्

। जति समय घर्किंदै जान्छ, आफ्नो सत्तारोहण त्यति अनिश्चित बन्ने उनको बुझाइ छ । त्यही कारण उनले मस्यौदाका त्रुटि सच्याएर र छुटेका केही विषय समेटेर १६ बुँदे सहमतिअनुसार यथाशीघ्र संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । १६ बुँदेबाट यताउता गर्न खोजे संविधान नै नबन्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । .....

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका कोइराला पार्टीको आसन्न महाधिवेशनसम्म सत्ता नछाड्ने उपायको खोजीमा छन्, जुन सीमांकनको विषय हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

...... अर्को एक कार्यकाल सभापतिमा निर्वाचित भएर आफूअनुकूललाई पार्टीको कमान्ड सुम्पने ध्याउन्नमा छन् कोइराला । साउनभित्रै संविधान जारी भए भदौभित्र नयाँ राष्ट्रपति चयन गरिसक्नुपर्ने छ, यस्तोमा राष्ट्रपतिको चाहना राखे पार्टी कमान्ड र सभापतिको चाहना राखे राष्ट्रपति गुमाउनुपर्नेछ उनले । संविधान निर्माण पर सरे मात्र पहिले सभापति बन्ने र पछि पार्टी कमान्ड आफूअनुकूललाई सुम्पेर राष्ट्रपति बन्ने दुवै चाहना पूरा हुन सक्छ, कोइरालाको । ...... दाहालसँग उताको चासोबारे ‘ब्रिफिङ’ लिएका देउवाले त दिल्ली प्रस्थान गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै भनिदिए, ‘सीमांकन टुंग्याएरै संविधान जारी गरिन्छ ।’ ....... एमाओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईको संविधान निर्माणका सम्बन्धमा केही समययता देखिएको ‘क्रान्तिकारीपन’ पनि रहस्यमयी छ । आफ्नै पार्टीले गरेको १६ बुँदे सहमतिअनुरूप, आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमतिबाट अनुमोदन भएको मस्यौदा प्रतिकूल अन्तक्र्रिया र बहसमा उत्रिएका छन्, उनी । भट्टराईले भन्न थालेका छन्, ‘बन्न लागेको संविधानमा हस्ताक्षर गर्नु मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेझैं हुन्छ ।’ संवाद समितिको सभापतिको हिसाबले असन्तुष्ट समूहलाई पनि सहमतिमा ल्याउने जिम्मा पाएका भट्टराईले आदिवासी, जनजातिको भेलामा त सीमांकन र पहिचानसहितको संघीयताका सम्बन्धमा भनिदिए, ‘तपाईंहरू एक लाख जनता सडकमा उतार्नुस्, म त्यसको नेतृत्व गर्छु ।’ बेलाबखत ‘नयाँ शक्ति’ निर्माणको चर्चा गर्ने भट्टराईका पछिल्ला अभ्यास त्यसैको तयारीअनुरूपको बौद्धिक विलास हो वा ती मुद्दा संविधानमा स्थापित गर्न पार्टीभित्रबाट फरक मतसहित उभिनेछन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

महेश बस्नेतको खुलासाः यसकारण ‘चरी’लाई युथफोर्स प्रवेश गराएँ
बस्नेतले खोले डनहरुसँगको रहस्य

आफूसँग नाम जोडिएका डनहरुको बारेमा पनि उनले पुस्तकमा खुलाएका छन् । गत वर्ष प्रहरी इन्काउन्टर मारिएका डन दिनेश अधिकारी ‘चरी’ लाई बाईसिएलको आतंकविरुद्द प्रयोग गर्न पार्टीमा भित्राएको उनले उल्लेख गरेका छन् । अखिल नेता ऐन महरले चरीलाई भित्राउने बारेमा प्रस्ताव ल्याएको उल्लेख गरेका छन् । ‘तपाईंले एउटा मौका दिनूस् दाइ, हामी सुध्रिएर देखाउँछौं’ भनेपछि आफूले युथफोर्समा प्रवेश गराएको बस्नेतले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । बुटवल अधिवेशन चलिरहेका बेला एक व्यक्तिलाई गोली हानेर चरीले बस्नेतलाई फोन गरेका थिए । चरीसँगको सम्बन्धका बारेमा उनले आफ्नो किताबमा लामो लेख लेखेका छन्

मस्यौदा : नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी : अशोक राई

अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर ४ दलको मानोमानीमा संविधा जारी हुन लागेको र उक्त संविधान विधान बिआदिवासी÷जनजाति,मधेशी,मुस्लिम,महिला, दलित तथा उत्पिंडित र पछि पारिएका वर्गहरुको बिरुद्धमा आउन लागेकोले आफूहरुले यो आन्दोलन गर्नु परेको बताए । ..... राईले भने–

‘भूकम्प र बाढी पैरोले देश शोकमा डुबेको बेला अनि बर्खाको समयमा सारा नेपालीहरु खेतीपातीमा व्यस्त भएको समयमा जारी हुन लागेको संविधानको अर्थ के ?

त्यसैले हतारमा ल्याउन लागिएको संविधान निश्चित दलका सिमित नेताहरुको मात्र हो जनताको होईन । त्यसैले अहिले आन्दोलन गरेर सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्नुको बिकल्प छैन । ’

Ajay Nishad: Muzaffarpur MP

Modi In Solidarity With Madhesi
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन

भारतीय सासंदहरुले भने - नेपालमा चिनिया ईसारामा संविद्यानको मस्यौदा आयो । मोदीलाई मधेशको वारेमा ज्ञापन पत्र

भारतीय सांसदहरुले चिनियाहरुको ईसाराको नेपालका प्रमुख नेताहरुले यस्तो मस्यौदा ल्याएर नेपाल र भारत विचको सम्बन्धलाई समाप्त पार्न लागेको बताएको छ । .... सांसद डा अनिल सहनीले केही प्रमुख दलका नेताहरुले चिनिया प्रभावमा नागरिकता लगायतको मधेशीहरुको सवालमा यस्तो प्रावधान ल्याउन लगाएको आरोप लगाए । ..... मज्जफरपुरमा हिजो मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमा समेत मधेशी नेताहरु राउत र यादवहरु सहभागी भएका थिए । हिजोको चुनावी सभा पश्चात राउत र यादवले मोदीलाई मधेशको वारेमा एउटा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन । ..... आजको कार्यक्रममा भारतीय सांसद अजय निशादले आफुहरु मधेशको सवादमा नेपालका प्रमुख दलहरुले गरिरहेको वइमानी वारेमा सदनमा जोडदार आवाज उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

कसले भडकाउन खोजे जनकपुर?

प्रहरीले आन्दोलनकारीहरु माथी आरोप लगाईरहेका छन, भने आन्दोलनकारीहरुले प्रहरी माथी । आन्दोलनकारीहरुको भनाईमा ४ गते देखि नै पुर्ण रुपमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको जानकी मन्दिरको भित्री प्रागंनमा कसरी र कसले बम हाल्यो ? यो आफैमा रहस्यको विषय देखिन्छ । जनकपुरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरीरुहेका युवाहरुको संघर्ष समिती मास नामक संस्थाका अध्यक्ष सरोज मिश्राले प्रहरीले आन्दोलनलाई बदनाम गराएर सम्प्रादायीक भाडभैलौ गराउन यस्तो चालवाजी गरेको आरोप लगाए । मिश्राका अनुसार प्रहरीले सुरुमा जानकी मिन्नरमा प्रारगंनमा रहेको एटिमवाट पैसा लुटियो भन्ने हल्ला पनि फैलाएका थिए । त्यस पछि जानकी मिन्दरको पछाडी पटी रहेको मुस्लीम बस्ती तिर अचानक रुपमा दुगामुडा समेत भयो, मिश्रा भन्छन, प्रहरीले सुनियोजित रुपमा मुस्लीमहरु लाई भडकाउने प्रयास गरियो तर जनकपुरका मुस्लीम अगुवाहरुको सुझवुझका कारण अवस्था संयमित मै सिमित रहन गयो । यद्यपी प्रहरी अधिकारीहरुले त्यसलाई ठाडै अस्विकार गर्दै आएका छन । .... मानव अधिकार आयोग कि सदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार पछिल्ला समयमा जनकपुरमा देखिएको प्रहरीको भुमिका चाही एकदमै संशकास्पद छ ।

वैद्य र विपल्वसंग सहकार्य गर्ने वारेमा मधेशी मोर्चा भित्र छलफल

मधेशी मोर्चाले सतारुढ दलहरु आफुहरुको माग सम्बोधन नगर्ने मुडमा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै भविष्यमा गर्ने सशक्क्त आन्दोलनका लागी वैद्य र विपल्वसंग सहकार्य गरेर अघि वढने सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार विपल्व संग उपेन्द्र यादव र वैद्य संग त्यस वारेमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कुराकानी समेत भईरहेको जानकारी गराएका थिए । ...... मोर्चा भित्रै उनीहरु ल्याउनु भन्दा सहकार्य गरेर अघि वढन सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन ।

मधेशी मोर्चा भित्र आन्तरिक मनमुटाव । ठाकुर प्रति यादव र महतो सशंकित

तर भारत भ्रमणवाट फर्केका प्रचण्ड संगको वार्ता पश्चात तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर आमसभाहरुमा सहभागी भएन । ठाकुर चार ओटा आमसभा मध्ये जनकपुरमा मात्रै सहभागी भएका थिए । ठाकुर विराटनगर नगए पछि मोर्चाका अन्य घटकहरु झस्किए । वरु ठाकुरले त्यही दिन अन्य अध्यक्षहरुलाई प्रधानमन्त्रीसंगको वार्ताको निम्तो वारेमा सुचना पठाए । स्रोतका अनुसार ठाकुरले पुर्ववत आन्तरिक सहमती अनुसार विराटनगर नगएकै कारण मोर्चाका प्रमुख दुई नेताहरु उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले ठाकुरले भन्दैमा आफुहरु वार्तामा नबस्ने सार्वजनिक घोषणा विराटनगर वाटै गरे । ...... पछिल्लो समयमा सरकारी पक्ष संग तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुर लागातार अनौपचारिक छलफलहरु गर्दै आएका छन । तर मोर्चाका अन्य घटकहरुले त्यसलाई गच्छदार शैली भन्दै असन्तुष्टि पोख्न थाले पछि मोर्चा भित्र ध्रुवीकरण देखिएको हो । एक शिर्ष नेताका अनुसार विराटनगरवाट आन्दोलनको कार्यक्रम घोषण गर्न असफल भएपछि राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले विराटनगरमा त्यही राती झण्डै २ घण्टा छुटै छलफल गरेका थिए । महतो र यादवले अगामी दिनमा ठाकुरवाट पनि गच्छदार शैलीको धोका हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालै सरकारी पक्ष संग वार्तामा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । ........ प्रचण्डले गएको चैतमा आमहडताल एक्लौटी फिर्ता लिए पछि तत्कालिन ३० दलीय मोर्चावाट वाहिरिएर छुटै मोर्चा वनाउन यादव र महतोले लामै कसरत गरेका थिए । तर ठाकुले त्यसलाई अस्विकार गरेपछि यादव र महतोको उक्त प्रयास त्यती वेला असफल भएको थियो ।

नेता हरुको "वार्ता" रोम जल्दै गर्दा नीरो बादशाह ले सुनेको संगीत जस्तो

चार दलका नेता हरुको "वार्ता" रोम जल्दै गर्दा नीरो बादशाह ले सुनेको संगीत जस्तो छ।

संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने

देशमा polarization बढ्दो छ। Middle ground खोज्ने हरु को संख्या घट्दै गइरहेको छ। यसै गति मा अगाडि बढे देश टुट्छ।

देश मधेसी क्रांति ३ तर्फ लम्केको हो?
मधेस, कोशी, कर्णाली: नारायणघाट, काठमाण्डु, पोखरा: तीन प्रदेश

संविधान आएको भोलि पल्ट जल्छ र क्रान्ति शुरू हुन्छ।

हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर ५ प्रदेश बनाउन सुझाव

जेष्ठ नागरिक समाजका संयोजक महाप्रसाद पराजुलीले कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदिको नामबाट तीन प्रदेश बनाउनु पर्ने भन्दै प्रकृतिले नै प्रदेशको बैज्ञानिक विभाजन गरेर दिएको बताए । ...... उनले शासकीय स्वरुपमा पनि बहुमत र अल्पमतको खेलबाट मुलुक लुटिएकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्ने ब्यवस्था गर्न माग गरे ।

छ प्रदेशमा दलहरुवीच सहमति भइसक्यो : सचिव ज्ञावली
धर्मलाई राजनीतिसँग जोड्नु नहुने

नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञावलीले दलहरुवीच सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमा सहमति भईसकेको बताएका छन् । ...... संविधान निर्माण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान बनाउने संविधानसभाको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले भने–सर्वोच्चको फुल कोर्ट नै बसेर मस्यौदामा न्यायपालिका सम्बन्धी ब्यवस्थामा सुझाव दिइसकेकोले उसले सुझाव दिएर ग्रिन सिग्नल दिइसकेको छ । ...... लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघीय संविधान लाई कसैले पनि नजलाउने भन्दै उनले नेत्र विक्रम चन्दसहितका संविधानसभा बाहिर रहेकाले पनि पोलिटिकल स्पेस खोजेकोले उनीहरुको साथ लिन पनि छलफल भईरहेको जानकारी दिए । सचिव ज्ञावलीले संविधानजारी भएको साताभित्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने ठोकुवा गर्दै त्यो सरकारको एकमात्र काम भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुर्ननिर्माण हुने बताए ।

ओली, सिटौला, देउवा र रावलको एउटै स्वर : ‘अरु जे होस्, मेरो निर्वाचन क्षेत्र टुक्रनुहुन्न’
अखण्ड सुदुरपश्चिम नभए आन्दोलन गर्ने सिचाइँ मन्त्रीको चेतावनी

सधैं जसो वार्ताबाट बाहिर निस्केर सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदा वार्ता सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिन समेत भ्याएका छन् । तर भित्र भित्रै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित बनाउने योजनामा प्रमुख दलका शीर्ष नेता लागेका छन् । ....... वार्तामा सहभागी एक शीर्ष नेताकाअनुसार नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष

केपी शर्मा ओलीलाई सबैभन्दा बढी सताएको विषय छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित होओस् भन्ने । उनले वार्ताको क्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

........... वार्ताका सहभागी शीर्ष नेताहरुका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले मोरङ र सुनसरी जहाँ राखेपनि झापालाई कुनै पनि हालतमा चलाउन नहुने तर्क गर्ने गरेका छन् । उनी मात्रै होइन, नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि झापालाई तल माथि गर्ने पक्षमा छैनन् । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई झाप क्षेत्र नं ७लाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भने सिटौलालाई झापा क्षेत्र नं ४ जसरिी भएपनि सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । ...... उनीहरुले लिएको अड्डीका कारण दलहरुकोबीचमा निरन्तर जारी वार्ताले कुनै पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । अरु विषयमा सहमति गरौ, मेरो निर्वाचन क्षेत्र चाहि केही नगरौ भन्ने मान्यताका आधारमा ओली र सिटौला बैठकमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । ...... पूर्वमा ओली र सिटौला जसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसैगरी कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल प्रस्तुत हुने गरेका छन् । देउवा र रावलले कैलाली मधेसमा राखे पनि हुने पक्षमा पुगेपनि कञ्चनपुरलाई अखण्ड सुदुरपश्चिममा राख्नै पर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

मुलुक सङ्घीयतामा जानै पर्छ पनि भन्ने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि केही नहोस् भन्ने पक्षमा उनीहरु अड्डी लिएर बसेपछि वार्तामा सार्थक परिणाम आउन नसकेको हो ।

........ सङ्घको वकालत गर्ने, तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कुनै पनि हालतमा टुक्रयाउन नहुने तर्क गर्दै आएका

ओली, सिटौला, देउवा र रावलका कारण जति वार्ता गरेपनि लुडो खेले जस्तै सर्पको मुखमा परेर खाएको जस्तै भएको छ

। वार्ताका सहभागी एक शीर्ष नेताले मिलीसकेको विषयमा समेत बखेडा झिक्ने काम भइरहेको छ । ....... पछिल्लो पटक हिजो राती ओली र एमाओवादी अध्यक्षबीच भएको छलफलमा आज दिनभरी विवादित विषयमा सहमति जुटाउने सहमति भएपनि आज ओली पूरानै शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् । उनले बैठकमा

‘मोरङ सुनसरी जे गरेपनि गर्नुस् । झापालाई केही पनि गर्न पाइदैन, सम्म देखेको भरमा झापा तराईमा राख्न पाइदैन,’ भन्ने कुरा दोहोर्याए ।

ओलीले बोलेपछि सिटौला पनि खुसी हुँदै ओलीको सर्मथन गर्ने गरेका छन् । ....... प्रमुख चार दलका बैठकमा एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग विवाद परेका रावलले आज

सुदुरपश्चिमबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३५ जना सभासद्को संयुक्त हस्ताक्षर

गराएर प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा ज्ञापनपत्र दिन लगाएका छन् ।

झापा, मोरङ, सुनसरी पूर्वी प्रदेशमै राख्ने सहमति

हिजो साँझ एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला बसेर झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडका जिल्ला सहित पूर्वी प्रदेशमा राख्ने सहमतिमा पुगेको ती शीर्ष नेताले बताए। ...... लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदारले मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराह, र उदयपुरलाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाउनु पर्ने जोड गरेका थिए। यी जिल्लामा थारु समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति भएकोले गच्छदारले छुट्टै प्रदेशको जोड गरेका हुन्। एमाओवादीले पनि यी जिल्लालाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाउनु पर्ने अडान हिजो दिउँसोसम्म राखेको थियो। तर साँझ आएर झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पूर्वी प्रदेशमै राख्न एमाओवादी सहमत भएको भयो। .....

नागरिकताको सवालमा एमालेले खुल्ला सीमाले गर्दा धेरै लचिलो हुन नसकिने अडान राखेको छ। आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने सवालमा सहमति जुट्न कठिन रहेको एक नेताले बताए।

दलहरू सहमति नजिक, भोलि सबै टुंगो लाग्ने

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओ‌लीले भोलि सम्ममा सबै टुंगोमा पुग्ने बताए। उनले कुनै पनि जिल्ला नटुक्रिने बताए।

सञ्जयकुमार साहलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको आदेश



एमालेले अघि सार्‍यो ५ देखि ६ प्रदेशको प्रस्ताव

नेकपा एमालेले उत्तर दक्षिण जोडिएका ५ देखि ६ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। बुधबार सिंहदरवारमा बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो। सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्दै एमालेले साउन मसान्त सम्ममा संविधान जारी गर्नु पर्ने बताएको छ।

जिम्मेवारीबाट बाहिरिन आतुर छुः प्रधानमन्त्री

देश मधेसी क्रांति ३ तर्फ लम्केको हो?

सुन्नमा आएको छ कि मस्यौदा संविधानमा रहेको प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटलाई ७५ जिल्लाको ७५ वटा सिट र बाँकी ९० वटालाई जनसंख्याको आधारमा बाँडिने छ । यसरी बाँडिदा मधेशमा २० जिल्लाको २० सिट र बाँकी ९० सिटको जनसंखयाको आधारमा ५० प्रतिशत गर्दा ४५ सिट हुन्छ यसरी मधेसमा ६५ सिट अधिकत्तम पर्नेछ । जुन सरासर जनसंख्याका आधारमा जनप्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको विपरित हुन्छ । मस्यौदा सँविधानलले देशको संरचनालाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघ (केन्द्र) । भनेपछि संविधानले नचिनेको संरचनाको आधारमा सिट वाँडफाँड गर्न पाइन्छ ? जिल्लाको अवधारणा नै नभएको संविधानमा जिल्लालाई आधार मान्दा काठमाडौ र ललितपुर जिस्ता जिल्लालाई समेत १ सिट मात्र दिँदा यँहाको जनसंख्या माथि पनि ठुलो अन्याय हुन्छ । भोली प्रदेशले जिल्लाको संरचना प्रदेशमा नराख्न पनि सक्छ । भारतमा पनि लोकसभाले प्रत्यक्षतर्फको सिट प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा बाँडेको छ । जस्तै उत्तर प्रदेशमा ८० विहारमा ४० झारखण्डमा १४ उत्तराखण्डमा ५, सिक्किममा १, नागालैण्ड र मिजरिममा १ सिट रहेको छ । १ सिट न्युनतम मानी बाँकी प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा बाँडिन्छ । त्यस्तै नेपालमा न्युनतम एक प्रदेशमा एक सिट रहने गरी बाँड्नु पर्दछ । जिल्लालाई मानी बाँडिएको प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिट अलोकतान्त्रिक, मधेश र काठमाडौमाथि अन्याय र द्घन्द्घको बिउ रोप्ने हुन्छ ।

१५ दिन लाठी जुलुस निकालो और अपना देश बनाओ
The Splitting Of Czechoslovakia
मधेसी क्रांति को कार्यतालिका
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
अहिंसात्मक क्रांति नै हुन लागेको हो
नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

कदम हरु

• मधेसी सभासद हरु बाट संविधान सभा बाट सामुहिक राजीनामा 
• बीरगंज अथवा जनकपुर मा भेला र मधेस अलग देश को घोषणा 
• १५ दिन लाठी जुलुस को कार्यक्रम -- गाउँ गाउँ शहर शहर क़स्बा क़स्बा 
• दिल्ली तथा विश्व का अन्य राजधानी हरु सँग मान्यता प्राप्ति का लागि पत्राचार 
• उत्तरी छिमेकी सँग राजदुत आदान प्रदान र द्वैध नागरिकता सन्धि नभएसम्म उत्तरी छिमेकी का सम्पुर्ण नाका बंद 
• मधेस का सम्पुर्ण सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी, ब्यारेक कब्ज़ा 
• अंतरिम सरकार को स्थापना, अंतरिम संविधान को घोषणा, संविधान सभा निर्वाचन को तिथि घोषणा 
• मधेस को मुद्रा भारत को मुद्रा बराबर 

तर योभन्दा पहिला 

• संविधान सभा भित्र अंक गणित को लडाइ 
• त्यस पछि सर्वोच्च र शीतल निवास को लडाइ 
• अनि मात्र मधेसी क्रान्ति ३ को घोषणा 

मधेस, कोशी, कर्णाली: नारायणघाट, काठमाण्डु, पोखरा: तीन प्रदेश

मधेस, कोशी, कर्णाली: नारायणघाट, काठमाण्डु, पोखरा: तीन प्रदेश

मधेस, कोशी, कर्णाली: नारायणघाट, काठमाण्डु, पोखरा: तीन प्रदेश।

तीन प्रदेशमा जान सकिन्छ।

तर नागरिकता को प्रावधान मा क्रान्तिकारी परिमार्जन हुनुपर्छ। संविधान जारी हुँदा नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गरेका सबै लाई संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाइ नागरिकता पत्र वितरण गरी नेपालको राजनीति मा नागरिकता पत्र को मुद्दा लाई सदा का लागि बिसाउनु पर्छ। जसको न आमा न बाबु सँग नागरिकता पत्र छ उसलाई आमा र बाबु अथवा आमा वा बाबु ले के फरक पार्छ?

सरकारी कामकाज को भाषा नेपाली र हिन्दी दुबै हुनुपर्यो। अनि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तर मा अरु १५-२० भाषा समेट्नु पर्यो, पहिलो चरण मा। एउटा भाषा प्रतिष्ठान बन्नु पर्यो, अविकसित भाषा हरु लाई विकसित बनाउँदै जाने जिम्मा लिएको। लेखपढ को स्थिति सम्म पुर्याएर थप भाषा हरु लाई स्थानीय सरकार मा कामकाज को भाषा बनाउनु पर्ने भो। जुन गाउँ मा चेपांग भाषा बोल्ने ८०% मानिस छन त्यस गाउँ को गाउँ सरकार को भाषा चेपांग नहुनु उदेकलाग्दो कुरा होइन?

सरकार को बजट ४०% केंद्र मा, ३०% तीन प्रदेश लाई जनसंख्या समानुपातिक, १०% ७५ जिल्ला लाई जनसंख्या समानुपातिक, २०% गाउँ/नगर/महानगर लाई जनसंख्या समानुपातिक।

मधेस भनेको झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुर सम्म। ४०% पर्वते रहेको राज्य मा पर्वते हरुले लघुताभाष किन गरेको? बरु यस मधेस राज्य लाई एउटा आर्थिक इकाई को रुपमा हेर्ने। नेपाली हरु मलेशिया कतार जानु को सट्टा मधेस जाने किसिमले विकास गर्ने। नेपालको नंबर एक बिभेद गरीबी हो। काठमाण्डु जति बढ्नु थियो बढ़ी सक्यो। अब विस्तार हुने ठाउँ छैन। अब भोलि को आर्थिक काठमाण्डु भनेको समस्त तराई हो। समस्त मधेस हो। समस्त मधेस लाई एउटै ठुलो न ठुलो महानगर को रुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल भरिका मानिस काठमाण्डु आएका छन। नेपाल भरिका मानिस त्योभन्दा ठुलो संख्या मा मधेस आएका छन।

तर यो तीन प्रदेश सम्म जाने बाटो पनि (१) अंतरिम संविधान (२) पहिलो संविधान सभा का सहमति (२) दोस्रो संविधान सभा का सहमति को आदर हो। दलित हरु ले ठीक भनेका छन। ३,००० वर्ष को विभेद को पीड़ा छ। त्यस विभेद को औषधि पत्ता पनि लागिसकेको छ। कानुनी रुपले उनी हरुसँग त्यो औषधि खोस्ने आधार छैन।

प्रत्येक राज्य को प्रतिनिधि सभा मा पनि र राज्य सभा मा पनि जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। That goes without saying. त्यो नमान्ने ले गएर लोकतंत्र को ट्यूशन पढ़ने अनि गफ गर्न आउने।

मधेस राज्य ले नया राजधानी पो बनाउने कि? हिपत। सम्पुर्ण देशको एक तिहाई जनसंख्या धान्ने लक्ष्य राखेर।

दलित र महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हरु।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, मेयर, वडा अध्यक्ष। वडा अध्यक्ष देखि सबै लाई मासिक तलब, परिवार धान्न मिल्ने किसिमको।

सीमांकन र नामांकन टुंगिएको, अंतरिम संविधान सँग, पहिलो संविधान सभा का सहमति सँग, दोस्रो संविधान सभा का सहमति सँग नबाझेको संविधान जारी गरिन्छ भने पनि म केपी ओली लाई प्रधान मंत्री नबनाउने पक्ष मा छु। यो धरहरा चढ्दा धरहरा ढलेको मान्छे। के अनिष्ट हुन्छ मलाई थाहा भएन। तर अनिष्ट चाहिं हुन्छ। बरु पद्म रत्न तुलाधर लाई राष्ट्रपति बनाउने हो कि? राम राजा जस्तै उ पनि पुरानो गणतन्त्रवादी।

भुकम्प मा सबै भन्दा बढ़ी क्षति भएको उसको जिल्ला, बरु बाबुराम लाई फेरि एक चोटि प्रधान मंत्री बनाउने कि? अनि सुबास नेमबांग लाई सभामुखमा कायम राखे भो। एमाले पृष्ठभूमि को मान्छे। हुन त राष्ट्रपति फेरि हाल्नु पर्ने त्यस्तो के छ र? नया प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा आउँदा सम्म राम वरण पनि ठीकै छ। यो देश स्थापना गरेकै गोपालवंशी हरुले हो। भैंसी चराउने हरु ले हो।

बरु दलित र महिला कतै देखिएनन् माथि ठुलो पदमा। उप प्रधान मंत्री मा एक दलित एक महिला बाबुराम ले राख्नु पर्ने गर्न सकिन्छ।

सर्व दलीय सरकार को बेला आएको हो? ४ मंत्री माओवादी, १० एमाले, १० काँग्रेस, ४ मधेसी, ३ अन्य। प्राधिकरण होइन पुरा सरकार नै बाबुराम को पोल्टा मा। संविधान को काम फत्ते गर्ने मान्छे हो भने, भुकम्प ले सबै भन्दा गार्हो परेको जिल्ला को मान्छे।

बामे गन्हायो। एमाले ले नया मान्छे पठाउनु पर्यो गृह मा। उप प्र म मा विद्या? अर्को उप प्र म मा काँगेस को विश्वकर्मा? दलित कॉकस का नेता। गृह मा एमाले ले नबाहून खोज्ने एउटा। गार्हो काम एमाले को लागि।

एमालेले भन्यो, ‘सिमांकन गर्ने भए उत्तर–दक्षिण’
५–६ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव

एमालेले काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण धर्नामा उत्रिएका दलित समूदायमाथि भएको प्रहरी दमनको भर्त्सना गरेको छ । उसले घटनाको छानबिन गर्न, घाइतेको उपचार गर्न माग गरेको छ ।

दलित संजालको बागलुङ बन्द
थोरै प्रदेशमा सहमति खोजिँदै

केपी ओलीले ३ देखि ६ प्रदेशसम्मको विकल्पमा छलफल भएको जानकारी दिए। ‘५/६ वा ३/४ प्रदेशको कुरा भएको छ,’ ओलीले भने, ‘जनताको सुझावका आधारमा संघीयतासहित सबै विषयमा छलफल भएको हो।’ ..... भारतीय नेताहरूले अधिकतम सहमतिका आधारमा सीमांकन सहितको संविधान जारी गर्न सार्वजनिक रूपमै सुझाइरहेका बेला शीर्ष नेताहरूले प्रदेशको संख्या घटाएर भए पनि सीमा छुट्याउने गृहकार्य थालेका हुन्। तर, नेताहरूले सीमासम्बन्धी छलफल छरछिमेकको परामर्शका आधारमा नभई जनताको रायका आधारमा सुरु भएको जिकिर गरेका छन्। ‘प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउने प्रयास जनताको सुझावका आधारमा भएको हो,’ छिमेकीको सरोकारमा बैठक केन्द्रित भएको हो कि भन्ने प्रश्नको जवाफमा ओलीले भने। ..... ‘छलफलमा आशाजनक प्रगति भएकाले बुधबारसम्म सहमति निर्माण हुने सम्भावना छ। संवाद समितिले प्रदेशको सीमा सहितको खाका तयार गरी सबै विषयलाई टुंग्याएर प्रतिवेदन तयार गर्छ।’