My Favorite Picture Of BP Koirala

This has got to be my favorite picture of BP Koirala. The body language here is so telling. You can tell these two are very comfortable with each other. There is mutual respect. Both understand democracy and socialism deeply. In that, both are intellectuals. But both also understand statecraft, which is an applied science. Both are Pandits. Both are Hindu, both are South Asian, sons of the Ganga.

BP Koirala is a what if story. What if the coup had not happened?

Mahendra's coup was the coup of a small minded person. There is a story. BP Koirala was Prime Minister. The PM and the king were on cordial terms, or so it seemed on the outside to BP. Maybe he was just naive about it. Mahendra noticed that BP was reading a novel by Albert Camus. Not to be left behind, Mahendra also ordered a copy bought for him, which he read but did not much understand, or so the story goes. There was an inferiority complex Mahendra had when he compared himself to BP. Add to that Mahendra's access to soldiers with guns, and you end up with BP Koirala in Sundarijal.

If BP had been allowed his years in power, he, like Nehru, might have given deep roots to democracy in the country, but, just like Nehru, might also have kept the country at the "Hindu rate of growth."

BP Koirala was such an accomplished writer, one wonders if he did not have a hidden desire to seek the solace that Sundarijal brought him. He did some major writing there.

BP Koirala (2)
BP Koirala

BP Koirala (2)

कसैले रोक्न सक्दैन : माथेमा

अमेरिकाको एक स्कुलका प्रधानाध्यापक अब्राहम फ्लेक्सनर यस्तै चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने कार्यदलका संयोजक थिए। उनले सन् १९१० मा प्रतिवेदन निर्माण गर्दै १ सय ५५ मेडिकल कलेजमध्ये मापदण्ड नपुर्‍याउनेलाई घटाएर जम्म ३१ वटामा झारेका थिए। गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने उनको सय वर्षअघिको सपना आज साकार भएको छ। त्यसैले आज विश्वकै उत्कृष्ट मेडिकल शिक्षा अमेरिकामा उपलब्ध छ।

दलितको धर्नामा हस्तक्षेप गर्ने नियत थिएन: गृहमन्त्री

गृहमन्त्रीको प्रष्टिकरणमा प्रदर्शनकारीलाई झन् आक्षेप लगाइएको भन्दै सभासद मानबहादुर विश्वकर्मालगायतले असन्तुष्टि जनाए ।

बीपीको साहित्यशास्त्र

उहाँको बाल्यकालमा एक योगाभ्यासी महानुभावको ठूलो प्रभाव परेको थियो । .... त्योबाहेक उहाँको जीवनको किशोरावस्थामा साहित्य नै मुख्य व्यसन थियो । ‘आफ्नो कथा’ मा बीपीले शरद्चन्द्र, रवीन्द्रनाथ, प्रेमचन्द, जयशंकरप्रसाद आदि भारतीय लेखकहरूको सरस चर्चा गर्नुभएको छ । पछि बनारसमा उहाँ शान्तिप्रिय द्विवेदीको संगतमा पुग्नुभयो । शान्तिप्रिय तिनताक हिन्दी साहित्यमा एक प्रतिष्ठित नाम थियो । शान्तिप्रियले बीपी कोइरालालाई प्रेमचन्दसँग परिचय गराए । शान्तिप्रियको प्रेरणा र प्रोत्साहनले कोइरालाका प्रारम्भिक कृतिहरू हिन्दीमा छापिन थाले । शान्तिप्रियले नै उहाँको साहित्यिक अभिरुचिलाई शुद्ध र गहन बनाए । धेरै दिनसम्म उहाँले हिन्दीमै लेख्नुभयो । पछि साथीहरू खासगरेर सूर्यविक्रम ज्ञवालीको प्रवोधनले गर्दा उहाँलाई नेपाली साहित्यमा प्रवृत्त गरायो । ...... नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुनुहुँदा बीपी कोइराला नेपालको साहित्य जगत्मा एक कथाकारका रूपमा प्रतिष्ठित भइसक्नुभएको थियो । भारतीय पत्रपत्रिकामा उहाँका लेखहरू छापिन थालेका थिए । खास गरेर ‘हजारीबाग’ जेलको कारावासले उहाँको अध्ययन र लेखनलाई अझ प्रखर बनाएको थियो । राष्ट्रिय कांग्रेसको नेताका रूपमा प्रतिष्ठित हुने क्रममा यो योग्यता उपयोगी सिद्ध भएको थियो । तर राजनीतिमा होम्मिएपछि साहित्य उहाँका निमित्त मुख्यत: सोखको विषय भयो, साधना भएन । ...... ....राजनीति यस्तो पेसा होइन जसबाट उमेर पुगेपछि मानिसले अवकाश ग्रहण गर्छ । यो त एक प्रकारको अदम्य आह्वान हो जसलाई हृदयभित्रबाट सुनेर मानिस लाग्छ । कम से कम मलाई त्यस्तै भएको छ । यसबाट छुट्कारा छैन ।’ ...... सन् १९७० मा उहाँलाई इलाहावादको साहित्यक संस्था ‘परिमल’ ले आफ्नो रजतजयन्ती समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रित गरेको थियो । ...... उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘म साहित्यद्वारा राजनीतिक जीवनको कटुता र नीरसतालाई केही हदसम्म पन्छाउने कोसिस गर्दछु । यो मेरो मन बहलाउने माध्यम पनि हो । यस्तो माध्यम जसद्वारा मानसिक र मनोवैज्ञानिक सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ ।’ ..... साहित्य अराजकतावादी पनि हुन सक्छ भन्ने कुरो पनि ‘कला कलाको लागि’ भन्ने मान्यताको विस्तार मात्र हो । तर आचार्य नरेन्द्रदेवदेखि बीपी कोइरालासम्म कुनै पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादीले कला कलाको लागि भन्ने कित्तामा आफूलाई उभ्याएका थिएनन् । ....... परिमल–प्रवचनमा बीपीले कला कलाको लागि वा कला जीवनको लागि भन्ने द्वन्द्व नै गलत हो भनेर किटेर लेख्नुभएको छ । ..... भारतमा आचार्य नरेन्द्रदेव र जयप्रकाश नारायण प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रमुख व्याख्याता थिए । उनीहरूकै सान्निध्य, परिवेश र परिस्थितिमा बीपी कोइरालाको प्रशिक्षण भएको थियो । ...... ‘परिमल’ आचार्य नरेन्द्रदेवका शीष्यहरूद्वारा स्थापित संगठन थियो । तद्नुरूप उनीहरूले बीपी कोइरालालाई प्रमुख अतिथि बनाएका थिए । ......

‘कलाकारले कुनै दल विशेषको अधीनमा बसेर सिर्जना गर्न सक्दैन ।’

....... बेला–कुबेलामा बीपीले आफूलाई साहित्य वा राजनीतिमा जेसुकै भन्नुभएको भए पनि अन्तत: हरेक प्रश्नमा उहाले आफैंले आफ्नो परिस्कार गर्नुभएको थियो । त्यो नै उहाँको विशेषता थियो । बीपीले ‘परिमल–प्रवचन’ मा प्रस्ट भन्नुहुन्छ, ‘कला कलाको लागि भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन ।’ ....... कोइराला मूलत: एक राजनेता हुनुहुन्थ्यो । त्यस दृष्टिले उहााको तुलना चर्चिल, नेहरू वा चाउ एनलाईसँग गर्न सकिन्छ । परिस्थितिको लौहशृंखलामा रहेको नेपालले उहाँको शासकीय सेवा लिन सकेन । उहाँको जीवनका बहुमूल्य भाग कारावास र निर्वासनका कष्टकर वर्षमा बिते । कारावासमा उहाँसँग प्रशस्त समय थियो तर उहाँले त्यहाँ कुनै सैद्धान्तिक कृति लेख्नुभएन । उहाँका लेनिन वा माओ त्से तुङ्जस्ता दार्शनिक कृति छैनन् । जयप्रकाश नारायण वा लोहियाजस्तो वैकल्पिक समाजवादी दर्शन बनाउने कोसिस उहाँले कहिल्यै गर्नुभएन । तद्नुरूप उहाँले समाजवादको व्याख्यामा पनि विशेष समय बिताउनुभएन । ....... कोइराला नेपाली समाजका आजसम्मका महानायकमध्येका एक हुनुहुन्छ । ...... एउटा अप्ठेरोमा परेको समाजले पनि आफ्ना नेतामा महानायकको सबै गुण आरोपित गर्दछ । ...... कोइराला क्यारेसमेटिक नेता हुनुहुन्थ्यो । तद्नुरूप अनुयायीले उहाँमा समानुकूलको सामथ्र्य र सर्वज्ञता देख्दथे । यसअघि पनि हाम्रा समाजमा लगभग यस्तै परिस्थितिका साथ पृथ्वीनारायण शाह वा जंगबहादुर राणामा गुणहरूको आरोपण भएको थियो । यसैले कोइरालाले बोल्नुभएको हरेक शब्द शास्त्रोक्त र अकाट्य छ भन्नु भक्तिपुराणको विस्तार मात्र हो । .........

१९८९ पछि विश्व फेरिएको छ ।

........ अथवा भनौं राजासँग घाँटी जोड्ने बीपीको आह्वानलाई आज हामी कसरी हेर्छौ ? आज अर्थ भए पनि नभए पनि त्यस समय अवश्य अर्थ थियो । ...... कोइराला परम अध्ययनशील व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँका डायरीहरू यसका प्रमाण छन् । उहाँको जेल डायरीका अधिकांश पाताहरू अझै अप्रकाशित छन् । त्यहाँ उहाँले पढ्नुभएका र टिप्पणी गर्नुभएका नामावली मात्र पनि विष्मयजनक छन् । हिन्दीका अज्ञेय, निर्मल बर्मा र मोहन राकेशदेखि लिएर अमेरिकी कविहरू एमिली डिकिन्सन, रबर्ट फ्रस्ट, ई.ई. कमिन्स सबैको त्यहाँ चर्चा छ । इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स, रुस र जर्मनीका उपन्यासकारहरू छन् । स्टेफेन ज्विग्ले लेखेको ‘मेरी एन्तोनियत्’ भन्ने उपन्यासका उपर टिप्पणी छ । टी.एस. इलियट् र एजरा पाउन्ड छुटेका छैनन् । तर त्यहाँ साहित्यशास्त्रका प्रारम्भिक सूत्रसमेत छैन । .......... कोइरालाले कुनै समय ‘चम्चाले दूध बाँड्नु हुँदैन,’ भनेर भन्नुभएको तथ्य हो । तर, त्यस एउटा पदावलीको दुरुपयोग गरेर उहाँको सिंगो समाजवादी अवदानलाई कांग्रेसले अहिले खारेज गरेको छ । यो अर्को अफसोसको कुरो छ । ......... मूलत: अराजकतावाद राज्यलाई एक अनावश्यक र अत्याचारी संस्थानका रूपमा लिन्छन् । तर तिनै अराजकतावादीहरू राज्यमा रहन, बस्न र तिरो तिर्न बाध्य हुन्छन् । साहित्यिक अराजकतावाद पनि भन्ने बोल्ने एउटा कुरो हो । होइन भने यो एक विसंगत वक्तव्य हो । अनुशासनका अभावमा साहित्य लेखिंदैन । भाषाका अभावमा सम्प्रेषण हुँदैन । समाज नभई मानिससम्म पनि मानिस हुँदैन । समाजवादको केन्द्रीय शिक्षा यही हो । ....... प्रकाश र अन्धकारजस्तै अनुशासन र अराजकता एक–अर्काका पूरक धारणा देखिन्छन् । ...... ज्याँपाल सात्र्र .. का अनुसार नोबेल पुरस्कारको राजनीतिले पश्चिमी साम्राज्यवादको निर्लज्ज सेवा गर्दछ । ..... अल्वेयर कामुलाई सात्र्रभन्दा धेरै पहिले पुरस्कार दिइएको थियो । सात्र्र आफूलाई कामुभन्दा धेरै ठूलो दार्शनिक सम्झन्थे । थिए पनि । त्यसले गर्दा पनि सात्र्र चिढिएका थिए । .... आज पश्चिमी सभ्यताले सिंगो संसारलाई आक्रान्त बनाएको छ । पश्चिमाले जे लेखे/भने पनि उनीहरू श्रेष्ठ कहलिन्छन् । नोबेल पुरस्कारमा उनीहरूको एकलौटी छ । पश्चिमका दोस्रो कोटीका लेखक पनि अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त गर्दछन् । तेस्रो विश्वका लेखकहरू हीनताबोधमा बाँचिरहन बाध्य हुन्छन् । त्यसै प्रभावमा कुनै पनि विषयमा वाद–संवाद गर्दा हामी सात्र्र, कामु, नित्से, फ्रायडजस्ता नाम ओकल्छौं । ....... आज नेपालमा कोइरालाका नाममा जसले जे भने पनि हुन्छ । उहाँको उद्धरणसमेत ठीक–बेठीक जहाँबाट दिए पनि हुन्छ । दुर्भाग्यवश कोइरालाका नाममा झन्डै २५ वर्षदेखि शासन गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले अझै पनि उहाँको एउटा विश्वसनीय जीवनी लेख्न/लेखाउन सकेको छैन । विडम्बना के छ भने उहाँसँगै खाएका, पिएका र हुर्किएका, उहाँकै पारिवारिक दायराका सदस्यहरू लगातार मन्त्री–प्रधानमन्त्री छन् । कोइरालाका रचनाहरूको एउटा आधिकारिक संकलनसमेत छैन । बीपी कोइरालाको नाम वा नाराको उपयोग मात्र छ । .... आज हाम्रा पाठक वा लेखकले बुझेको बीपी कोइराला उनीहरूको चाहनाको तस्बिर हो, यथार्थ होइन ।

संविधान मस्यौदा मा छुटेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा: राजनीतिक पार्टी बारे

संविधान मस्यौदा मा नहुनुपर्ने कुरा धेरै छन। पार्टी मेनिफेस्टो मा हुनुपर्ने कुरा हरु छन। पार्टी ले सत्ता मा पुगेर पनि गर्न नसकेका काम हरु लाई मस्यौदा मा ठुँसियेको दर्दनाक स्थिति छ। पालै पिलो काँग्रेस, एमाले, माओवादी सत्ता मा पुगेका छन। जनता लाई आवास, रोजगार दिनु थियो भने त्यति बेला दिनु थियो। आफुले गर्न नसक्ने अनि संविधान मा लेखि दिए पछि कसले आएर गर्दिने? बरु गर्न सक्ने हरु आए भने तिनको हात खुट्टा बांधिदिने किसिमको लेखाइ छ मस्यौदा मा।

तर एउटा हुनै पर्ने कुरा छ जुन संविधान मा छैन। त्यो हो राजनीतिक पार्टी सम्बन्धी। देशको विकास मा नंबर एक तगारो हो देशका राजनीतिक पार्टी हरुको ढुलमुल अवस्था।

• राजनीतिक पार्टी हरुको आय व्यय पुर्ण पारदर्शी राख्नु पर्ने ऑनलाइन 
• चुनाव मा वोट पाएको समानुपातिक पार्टी हरुले सरकार बाट पैसा पाउने, त्यस बाहेक अरु कतै बाट पैसा लिन नपाउने 
• पार्टी हरु को आतंरिक संरचना मा पनि ४९% आरक्षण को व्यवस्था 
• पार्टी को कुनै पनि पद को कमसेकम ४ वर्ष मा एक पटक निर्वाचन हुनुपर्ने 
• मनोनित पद १/३ भन्दा बढ़ी हुन नपाउने 

संविधान मस्यौदा मा छुटेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा: राजनीतिक पार्टी बारे। यति गर्दिए कति आनन्द हुन्थ्यो? होइन भने राजनीतिक पार्टी हरुको व्यवहार नवराजा हरुको जस्तो छ। अब हामी संविधान माथि भन्ने छ। चार जनाले हस्ताक्षर गरेर ६०१ लाई निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने सोंच।

In The News (4)

दलहरुको छलफल फेरि संघीयतामा केन्द्रित

‘यदि सिमासम्बन्धि विवाद तत्काल टुंगीएन भने त्यही कारण संविधान नबन्ने स्थिती आउनु हुदैन। संविधान बन्छ।’ .... ओलीले आफूहरु अहिले तीन, चार, पाँच वा छ प्रदेश कति बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको बताए। ..... मस्यौदामा जनताको सुझाव आएपछि संविधानका सबैविषयमा छलफल र पुर्नविचार गर्न खुला भएको छ। ...... नागरिकताको विषयमा मधेसवादी दल र महिला अधिकारकर्मीहरुले उठाउदै आएको विवाद र अस्प्ष्टतालाई शीर्ष नेतृत्वको छलफलबाट स्पष्ट पारी उनीहरुको शंका निवारण गर्न लागिरहेको पौडेलले जानकारी दिए। ..... विगत एकसातादेखि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताहरुको बैठक र छलफलको निरन्तर संयोजन गर्दै आएका संवाद समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले आफूहरु सबै विवादित विषय टुंगो लगाएरमात्रै समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउन लागिपरेको बताए।

जनकपुर बमकाण्डको मिसिल सर्वोच्चमा
फेरि नजिकिए दल

जनताका सुझाव समावेश गरेर परिमार्जित प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति भट्टराईले धेरै विषय मिलिसकेकाले बुधबारसम्म सबै विषय टुंग्याउने तयारी भएको बताए। 'हामीले धेरै विषय टुंगो लगाएका छौं,' भट्टराईले भने, 'हामी मस्यौदाको धारा–धारामा प्रवेश गरेर विवाद समाधान गर्दै अघि बढेका छौं। केही कुरा छाडेर धेरै टुंगो लगाउँदै अघि बढेका छौं।'

रेलमार्गको सर्वे बुटवल दक्षिणबाट
संसद्को पुस्तकालयमा जम्मा १२ सांसद पुगे

कांग्रेसका सभासद रमेश लेखक, गणेश कुमार मण्डल, सञ्जयकुमार गौतम र एमाले सभासद् युवराज ज्ञवाली र विकास लम्साल तथा एमाओवादीका शक्ति बस्नेत, अजय शंकर नायक, सुरेन्द्र प्रसाद जैसवाल र योगेन्द्र तामाङ घिसिङ पुस्तकालयका पुगेका छन् । राप्रपा नेपालका सभासद भक्तबहादुर खपाङगी, राप्रपाका आनन्दी पन्त, नेमकिपाका डिल्ली प्रसाद काफ्ले पनि सचिवालयको पुस्तकालय पुगेको रेकर्ड छ ।

सीके राउत ले लिन सक्ने मोड़ हरु

सीके राउत यस संविधान सभा सँग जुड़ेका मानिस होइनन्। बरु यो प्रक्रिया को आलोचक हुन। यो प्रक्रिया एउटा भुल भुलैया हो, पहाड़ी शासक वर्ग ले समानता दिने कुनै संभावना छैन त्यसै ले नजाने गाउँ को बाटै नसोध्नु भन्ने आलोचना हो सीके को। कंस सिटौला को संविधान मस्यौदा ले त्यस आलोचनालाई १००% साँचो ठहरयायो। मधेसी लाई हतार हतार मा समानता दिएर मधेस अलग देश को एजेंडा लाई निस्तेज पार्नु कता कता पहाड़ी पार्टी का दिग्गज हरुले झन संविधान र कानुन तोड़मरोड़ गरेर  २०१९ साल को महेंद्र पथ वाला नागरिकता कानुन र २०४७ को जस्तो घटिया संविधान र २०३६ को जस्तो "सुधारिएको" एकात्मक व्यवस्था लादन खोजे। अगोमा घ्यु थप्ने काम भएको छ।

मधेसी मात्र होइन, दलित, जनजाति, महिला ले केही नया पाउनु पर्ने बाँकी नै छैन। अब लेखनदास ले भनेको कुरा लेखे जस्तै लेख्ने काम मात्र बाँकी छ। अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, दोस्रो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को आधारमा राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने कानुन -- काम त सबै भइसकेको छ। नया सहमति निर्माण गर्नु पर्ने खासै बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रदेश हरु को नामांकन र सीमांकन मात्र बाँकी हो, थियो। १६ बुँदे सम्झौता ले त्यसको पनि समाधान निकालेको हो। ५ + ४ का आधारमा एउटा संघीय आयोग बनाउने, त्यो विज्ञ हरु रहेको आयोगले सीमांकन गर्ने -- राम्रो रोडमैप हो त्यो। मेरो सुझाव: त्यस आयोग मा एक जना अमरकान्त झा राख्ने। सीमांकन हुन्छ। त्यस पछि प्रदेश सभा को चुनाव र स्थानीय चुनाव एकै चोटि गराइदिहाल्ने। अनि १६ बुँदे सम्झौता अनुसार प्रदेश सभा हरु ले नामांकन गर्ने। अनि त्यसरी सीमांकन र नामांकन सकिए पछि संविधान सभा को काम सकिन्छ।

यहाँ बदमाशी के गर्यो कंस सिटौला ले भन्दा मध्य रातमा डकैती गर्यो। उसले गरेको कुरा गैर कानुनी हो, गैर संवैधानिक हो। एक किसिमको यो कु कै प्रयास हो, कु: बाहुन स्टाइल। प्रदेश हरु को सीमांकन र नामांकन बाहेक सबै काम सकियो भनेको केही पनि काम भएकै छैन जस्तो अवस्था मा पुर्याईदियो कंसे ले। त्यो उसले भित्ता मा टाउको ठोकेको हो। भित्ता फुट्ने होइन, टाउको फुट्ने हो।

अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, दोस्रो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को आधारमा राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने कानुन ---- यति लाई लिपिबद्ध गर्ने हो भने र ५ वर्ष भित्र समावेशी राज्य (state) बनाउने अठोट का साथ संघीयता वादी पार्टी हरुले चुनाव जितेर काम फत्ते गर्ने हो भने मधेस अलग देश को एजेंडा निकै कमजोर भएर जान्छ। मधेसी ले मधेसी क्रांति द्वारा आर्जन गरिसकेको समानता र समावेशीता दोगलाबाजी भएर नपाए त हो मधेस अलग देशको एजेंडा। तर दोगला काम हुँदैन भने त्यो एजेंडा त रहि रहने होइन।

अनि त्यस अवस्थामा सीके राउत को के त? विशुद्ध गांधीवादी बाटो मा हिंडेको सीके राउत, मधेस अलग देश को एजेंडा conditional नै हो, यिनी हरुले समानता र समावेशीता मा दोगलाबाजी गर्छ, यिनी हरुको भर छैन, त्यसैले चलो रे भैया चलो रे बहना ले लो अपना देश भन्ने नारा हो। त्यो नारा conditional नै हो। तर अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, दोस्रो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को आधारमा राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने कानुन --- इनका आधारमा नया संविधान आउँछ र ५ वर्ष भित्र नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा, सम्पुर्ण राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने काम हुन्छ भने ----- एजेंडा शिफ्ट हुन्छ।

पृथ्वी नारायण शाह को समयमा सामन्ती व्यवस्था थियो। सेना जो संग छ उ संग शक्ति हुने भन्ने थियो। आफ्नो समय भन्दा अगाडि माओवादी त्यो पृथ्वी नारायण। त्यस सेना को बलमा पृथ्वी नारायण शाह र उसका सन्तानले मधेस आफ्नो हातमा पारे। तर अहिले लोकतंत्र को जमाना हो। अहिले ताकत भनेको संगठन हो। मधेसी ले आफ्नो सीमाना चुरिया पहाड़ सम्म मात्र किन मानने? के मधेसी को संगठन क्षमता त्यति मात्र छ? के मधेसी को संगठन क्षमता को त्यो ceiling हो? राजा जनक ले हिमालय सम्मै राज गरेका। आज को मधेसी ले आफ्नो उत्तरी सीमाना चुरिया पहाड़ लाई किन मानने? पृथ्वी नारायण शाह ले म चुरिया पहाड़ दक्षिण जान्न भनेर कहिले भनेन। राजा जनकले म चुरिया पहाड़ उत्तर जान्न भनेर कहिले भनेनन्। राजा जनक का सन्तति ले आज आफुलाई उत्तर मा चुरिया पहाड़ र दक्षिण मा नेपाल भारत को अप्राकृतिक र कृत्रिम बॉर्डर सम्म सीमित गर्नु हुँदैन। सारा नेपाल माथि शासन गरेर दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण गर्नु पर्छ। र त्यहाँ सम्म पुग्ने बाटो हो superior organization र superior vision र superior political program र superior execution of that political program.

सीके राउत ले लिन सक्ने मोड़ हरु बिभिन्न छन।

(४) गोरखालीहरूको आक्रमणपूर्व कोच क्षेत्रमा मोरंग राज्य थियो जहाँ सेनवंशीय राजा कामदत्तसेनको शासन थियो। मोरंग राज्यको आन्तरिक सैनिक विद्रोहमा कामदत्तसेन मारिए पछि चौदण्डी (सप्तरी, सिरहा, उदयपुर) का राजा कर्णसेनले नै मोरंगको राजगद्दी पनि संभाले। गोरखाली संग यिनै कर्णसेनको युद्ध भएको थियो, तर यिनको प्राकृतिक रुपमा नै ई. १७७४ मा अन्यत्र स्वर्गवास भएपछि कर्णसेनका ५ वर्षका नाबालक छोरा राजगद्दीमा बसे। त्यस नाबालकलाई पृथ्वीनारायण शाहले पठाएको दुई जना व्राह्मणले 'खोप' दिने नाममा बिष दिएर षड्यन्त्र पूर्वक मारे र गद्दीको उत्तराधिकारी कोही नभए पछि पृथ्वीनारायण शाहले सेन राजाले बुझाए जतिकै कर बुझाउने शर्तमा अंग्रेजबाट *मोरंगको जमीन्दारी* (याद रहोस् जमीन्दारी) प्राप्त गरे (कहीं कतै जितेका हैनन्)।
(५) गोरखालीहरूको शासन मोरंगमा कायम भएपछि उनीहरूको उग्रदमन कोचहरूमाथि हुन थाल्यो, जसले गर्दा व्यापक रूपमा कोचका मूलवासीहरू विस्थापित भए। यसको विवरण लगभग त्यही समयतिर लेखिएका अंग्रेजी कर्णेल कर्कपैट्रिक र हेमिल्टनका किताबहरूमा देख्न सकिन्छ। गोरखालीहरूद्वारा भएको यही दमनको कारणले नै सन् १८१४-१६ को एंग्लो-गोरखा युद्धमा मधेशीहरूले अंग्रेजको पक्षमा लडेर गोरखालीहरूलाई मधेशबाट खेदेका थिए र अन्तत: सुगौली संधी भएको थियो जस अनुसार नेपालको मधेशमा रहेको सम्पूर्ण जमीन्दारी समेत खोसिएको थियो। पछि १८१६ को दिसम्बरमा पुन: अंग्रेजले २ लाख रूपैयाको साटो पूर्वी मधेश नेपालका राजालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

सीके राउत को राजनीतिक उर्जा लाई मधेस मात्र होइन समस्त देश सम्म पुर्याउन अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, दोस्रो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को आधारमा राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने कानुन, यी सबै लाई लिपिबद्ध गरेर नया संविधान लेख्ने हो। मधेस अलग  देशको जायज एजेंडा मा खर्च भैरहेको राजनीतिक उर्जा समस्त नेपाल को आर्थिक क्रान्ति मा खर्च हुने बाटो खुल्छ।

मजाको कुरा के छ भन्दा सीके राउत को संगठन ले मधेस मात्र खाए सारा देश आफसेआफ थाप्लो मा आइपुग्छ। 

माओवादी ले बाटो बिराएका छन

"Where there is no vision, the people shall perish."
- English Proverb (Bible)

पहिलो गल्ती प्रचण्ड ले गरे। संविधान बनाउँछु भनेर वोट मागेको मान्छे प्रधान मंत्री बने पछि काम कुरो एका तिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर गरे। चुनाव को दुई वर्ष भित्र (१) सेना समायोजन (२) प्रगतिशील संविधान (३) Truth And Reconciliation Commission पैकेज मा दिन सक्नु पर्थ्यो। तर नौटंकी गरे। कटुवाल आफै पदच्युत हुन लागेको मान्छे।

हामीले अब सदा का लागि बन्दुक बिसायौ भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रचंड ले दिन सकेनन्। अहिले पनि multi party democracy of state funded parties मा माओवादी गैसकेको छैन। त्यहाँ गएर क्रांतिकारी रफ्तारमा गरीब जनता का लागि शिक्षा, स्वास्थ र रोजगार को विज़न दिन सक्नु पर्छ। दिएको छैन।

वैचारिक स्पष्टता को कमी भने बाबुराम को कमजोरी हो। आफ्नो दिमाग मा आइसकेको वैचारिक स्पष्टता आम कार्यकर्ता र जनता सम्म गएर मार्केटिंग गर्ने कुरामा डाक्टर साहेब को आलस्य देखिन्छ। Multi party democracy of state funded parties मा खुद बाबुराम नै पुगेको मलाई थाहा छैन। अनि त्यसले दुर भविष्य मा अर्को जन विद्रोह देख्ने ठाउँ केही लाई दिन्छ। जसले वर्तमान लाई डिस्टर्ब गर्छ। गरेको छ।

जन युद्ध बारे प्रचंड ले गहिरो अध्ययन गरेको। तर शिक्षा, स्वास्थ र रोजगार को सवाल मा त्यसै किसिमको गृह कार्य देखिएन। बाबुराम को पनि देखिएन। शिक्षा, स्वास्थ मा फिडेल कास्ट्रो ले गरेको। रोजगार को सवाल मा चीन ले विगत ३५ वर्ष मा गरेको। खै त? नेपालका माओवादी थाकेका छन --- बिचलन छ। वैचारिक अस्पष्टता छ।

पाँच माओवादीका पाँच मुख, फुटपछि पनि गुटैगुट

अमेरिकन नागरिक स्टेफन एफ माइकसेलले नेपालमा माओवादी पार्टी गठन नहुँदै नेपालमा माओवादी आन्दोलनको उठान छिटै हुने र त्यसको पनि छिटै विघटन हुने दाबी ०४८/४९ तिरै गरेका थिए । उनले संसद्मा रहेका ८० जना कम्युनिस्ट सांसदले पेरु साइनिङ पाथका अध्यक्ष गोन्जालोको रिहाइको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेको पृष्ठभूमिमा यो परिकल्पना गरेका थिए । नभन्दै उनले परिकल्पना गरेको तीन वर्षमा माओवादी पार्टीको गठन तथा त्यस पार्टीले जनयुद्धको नाममा हतियार उठायो । १० वर्ष, नौ महिना पाँच दिनसम्म उसले उठाएको हतियारको बलमा यसअघि कहिल्यै कल्पना गर्न नसकिने राजनीतिक परिवर्तन देखाप¥यो । संविधानसभाको कुरा उठेको ६० वर्षपछि पहिलोपटक भएको संविधानसभाको चुुनावमा माओवादी पहिलो दलको रूपमा देखाप¥यो । दुईपटक सरकारको नेतृत्व पनि ग¥यो । जीवन हत्केलामा राखेर विद्यमान राज्यसत्तासँग लड्दा एक भएका माओवादीहरू सरकारमा पुगेका बेला अन्तर्संघर्षमा फसी पार्टी विभाजन गर्न पुगे । हुँदाहुँदै माओवादी आन्दोलन ‘एबीसीएम–टु’ का रूपमा चिनिने भयो । एबीसीएम–टु को माने एकीकृत नेकपा (माओवादी), वैैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी, चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी, मातृका र मणि नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हुन् । ....... माओवादी आन्दोलनको यस खाले विभाजनले उसले प्राप्त गरेको शक्ति एक दशक नपुग्दै कमजोर भयो । माओवादीका अधिकांश नेता कार्यकर्तामा राजनीतिक अकर्मण्यता देखापर्छ । उनीहरूमा व्यापक निराशा छ । त्यही प्रकारले संगठनमा निष्क्रियता देखाउने गरेका छन् । माओवादी भएकै कारण हरेक क्षेत्रबाट असहयोग तथा घेराबन्दी खेप्नुपरेकाले आर्थिक संकट पनि त्यही प्रकारको छ । समग्रमा नेतृत्वमा देखापरेको विचलन र व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षाले गर्दा धेरैले राजनीतिबाट पलायन हुने बाटो रोज्न थालेको पाइन्छ । यही बीचमा पाँच माओवादीका पाँच मुख र त्यसभित्रका गुट–उपगुटका चर्तिकला तथा कांग्रेस–एमाले लगायतको व्यवहार देख्दा लाग्छ, माओवादी ‘भाइ फुटे गँवार लुटे’को अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ........ त्यस्तो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गरिएको सबै अपेक्षाको प्रतिविम्ब एकाएक ढल्दै गयो । त्यो सबै असक्षम नेतृत्व र गुटगत व्यवहारकै परिणाम थियो । ...... माओवादीका प्रमुख नेता प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वमा सरकार हुँदा कतिपय सन्दर्भमा पार्टी नीतिअनुसार अघि बढेको पाइएन । विधिअनुसार कुशलता देखाउन पनि सकेनन् । बरु राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा चुक्नाले माओवादी पनि उस्तै रहेछ भन्ने स्थिति आयो । सरकारमा जानेहरू ठेकदारजस्ता भए । परिणामस्वरुप जनताबाट कटेका नेताहरू कार्यकर्ताबाट पनि कट्दै गए । हुँदै जाँदा अहिले विज्ञप्ति निकाल्ने, पार्टी कार्यालय खोली आफ्नो पार्टी छ है भन्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदा सहभागी हुने हुल जोड्न गाह्रो पर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । माओवादीका सबै समूहका केन्द्रीय नेतृत्व नै एजेन्डाविहीन भएर बेरोजगार भएका देखिन्छन् भने तल्ला कमिटीको अवस्था कस्तो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । ........ माओवादीहरू विभाजित भए पनि पुनः एकीकृत पार्टी बन्न सक्छ । त्यसका लागि वैचारिक धरातल ...... अहिलेसम्म माओवादीहरू सम्भावित राष्ट्रिय संकट देखापर्ने बित्तिकै कार्यगत भए पनि एकता गर्दै आएका छन् । जब त्यो संकट टर्छ, त्यसपछि एकले अर्कोलाई वास्ता गर्न छोड्छन् । यद्यपि उनीहरूको संंगठनात्मक अवस्था हेर्दा अझै विभाजनकै मुडमा देखिन्छन् । यो प्रक्रिया नयाँ संविधान जारी गरेपछि झन् बढ्ने देखिन्छ ।

अमरेश को पक्षमा तर्क

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन

• काँग्रेस महासमिति ले पास गरेको एक मधेस तीन प्रदेश को नक्शा जसमा झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुर समेटिएको छ, जसका आधारमा काँग्रेस ले मधेस मा वोट माग्यो र चुनाव जित्यो, त्यस एक मधेस तीन प्रदेश को नक्शा लाई न अर्को महासमिति को निर्णय ले उल्ट्याएको छ न कुनै महाधिवेशन ले। पार्टी सभापति एक्लै ले उल्ट्याएका छन। सफाइ दिनुपर्ने पार्टी सभापति ले हो। 
• अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभा का सहमति हरु को गैर कानुनी अपमान प्रधान मंत्री बाट भएको छ। सर्वोच्च अदालत को आदेश को अपमान प्रधान मंत्री बाट भएको छ। चाहे त्यो मधेसी आयोग बनाउने आदेश होस् या १६ बुँदे विरुद्ध को आदेश। 
• व्हिप जारी गर्न नमिल्ने संविधान सभा को सदस्य ले आफ्नो विवेकले देखेको बोल्ने हो। जनता मा संविधान मस्यौदा प्रति को रोष बुझ्ने र व्यक्त गर्ने काम नै जन प्रतिनिधि को हो। 
• पार्टी संवैधानिक राजतन्त्र मा अडिग रहँदा गगन थापा ले गणतंत्र को कुरा गर्नु पार्टी को वैचारिक विकास को बाटो रह्यो। त्यति बेला राजतन्त्र को मुद्दा मा गगन ले जे गर्यो र अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को मुद्दा मा जे गर्दैछ अहिले अमरेश ले मधेस को मुद्दा मा केही फरक गरेको छैन। 
• गल्ती पार्टी सभापति बाट भएको छ र बारम्बार भएको छ। काँग्रेस महासमिति को निर्णय नमान्ने व्यक्ति पार्टी सभापति बनिरहन सक्दैन। अंतरिम संविधान को विरुद्ध जाने व्यक्ति प्रधान मंत्री बनिरहन सक्दैन। 
• सुशील कोइराला ले पार्टी सभापति र प्रधान मंत्री दुबै पद बाट तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्दछ। 

कांग्रेसले काट्यो अमरेशलाई स्पष्टीकरण पत्र
चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए कारवाही गर्ने

उनले देश टुक्राउनेसम्मको अभिव्यक्ति दिएको आरोप पनि लागेको छ । त्यसबाहेक सभासद् सिंहलाई शीर्ष नेतालाई होच्चाउने, भारतीय दूतावास चाहर्ने, अपारदर्शी गतिविधि गर्ने गरेको आरोप पनि काग्रेसभित्रैबाट लाग्ने गरेको छ । सिंहले दूतावास जाने आफु पहिलो र अन्तिम नेता नभएको भन्दै काग्रेसभित्रकै अरु नेताको हैसियतमा पनि प्रश्न उठाएका थिए । ..... पत्रमा ‘पार्टीको नीति, निर्णय र विधान विपरित तपाईका अभिव्यक्ति आएकाले यस विषयमा स्पष्ट खुलाई जवाफ दिनुहोला । जवाफ दिनुभएन भने तपाईलाइ किन अनुशासनात्मक कारवाही नगर्ने ?’ उल्लेख रहेको काग्रेस स्रोतले बतायो । ..... उनले पछिल्लो पटक काग्रेसको निर्णय विपरित दलहरुवीच भएको १६ बुँदे सहमतिको विरोध गरेका थिए । सुरक्षासहित सरकारी सुविधा लिएको विषयमा पनि उनको काग्रेसभित्र आलोचाना हुने गरेको छ ।

Sushil Koirala proposes punishment for party dissident Singh

Earlier, Singh had gone against party’s line by publicly denouncing the preliminary draft of the constitution which was brought without delineation of federal provinces and had accused the party of disregarding the Supreme Court’s orders. Singh had also boycotted public feedback collection programme held by the Constitution Assembly. The source said that all the central members have suggested punishing Singh after asking for clarification from the party’s disciplinary committee or parliamentary party.

PM wants to finalise state delineation before constitution
Irresolute nation
As Nepal fumbles with identity issues, an open threat of separatism raises new concerns.

the raised voice of Amresh Kumar Singh, a CA member from the ruling Nepali Congress, who said that they would be forced to go for a separate country if they did not get the province they were demanding. A CA member openly advocating secession was the last thing the House expected. Singh has ever since come in for sharp criticism. ....... Singh has never been free of controversy in the last nine years of transition and turbulence. His estranged wife, now divorced, accused him of using his clout in the Indian establishment to get her thrown out of the Film and Television Institute of India (FTII) in Pune and deported. The FTII was forced to take her back, following strong protests from the International Women’s Development Agency and others. India’s then home minister, P. Chidambaram, had to personally look into the case about six years ago. That did not stop Singh from claiming time and again that he was a person India trusted on Nepal affairs. ...... Singh’s public appearances with Indian diplomats, including ambassadors, continued to strengthen that claim. His recent secessionist threat, however, has triggered protests in Nepal, with some people demanding that his membership of the House be terminated. Most CA members do not believe that he enjoys India’s support any more, especially after Prime Minister Narendra Modi’s clear assertion during his visit to Nepal last year that India recognised “one Nepal”, and not separate entities of Madhes or the hills. ........ Even the army has written to the CA that the current draft of the constitution undermines its role and position in national security and, thus, the draft is not acceptable to it. The Supreme Court, the election commission, the police and major institutions of state have their reservations about the draft as well. But it is not yet clear whether the CA will be willing to accept all these grievances within the two-week deadline that has been set for delivering the constitution. ....... An equally strong view also favours a directly elected head of executive. ....... “We will be signing our own death warrant if we issue the draft as it is,” said Bhattarai on Wednesday.