Divya Dham Hindu Temple in New York - Hindu Temples in New York
Saturday, August 26, 2006
Prachanda: Not In Tune With The April Revolution
Prachanda lives under the illusion that he engineered the April Revolution. Prachanda did not engineer it, Girija did not engineer it.
Someone who has spent the better part of his life espousing that "power flows through the barrel of a gun" could not have engineered a revolution that has become a glowing example of what a non-violent revolution should be.
Prachanda claimed to have taken over the countryside before April. The April Revolution primarily happened in Kathmandu and the urban areas. The movement in April was not launched by Prachanda. It was not even launched by the seven parties. The seven parties started with a four day long protest program. But the people's response to that program surprised the seven party leaders, all of whom stayed home for the larger part of those 19 historic days.
On days 3, 4 and 5, when it was obvious the people were in for a decisive struggle that both Girija and Mahara jumped in to take credit. The credit goes to the people, not to Girija or Mahara.
The idea of a continuous movement is not in the books of the seven parties, not in that of the Maoists. The April Revolution embodied the idea of a continuous movement.
There was a rallying cry for a republic. That was the street slogan of the April Revolution. But the seven party alliance had not collectively come around to the slogan of a republic before April, or during April, and it has not today. And so that disconnect shows the seven party alliance can take only so much credit for the April Revolution.
The Maoists have been for a republic, but they can not take credit for the street slogans of the April Revolution either. The peaceful protestors were not inspired by the Maoists in their call for a republic.
The credit goes to the people. The April Revolution is proof the people will not put up with any kind of dictatorship. It is the April Revolution that tells me the people of Nepal will not put up with any dictatorial tendencies that people like Prachanda might still harbor.
The Nepali people will get democracy, and they will get peace, and by the way, Gyanendra, Prachanda, and Girija can go to hell. That was the message of the April Revolution.
Prachanda says all he has to do is issue one more call and the people will come out into the streets all over again. He is daydreaming. Again? As if the people came out in April because Prachanda so suggested?
I admire Girija. He has been the only Nepali who has been a major part of every single democracy movement in Nepal's history. It is just that one has to ask as to why there were so many! BP Koirala was naive at statecraft, that's why. He took the army away from the Rana prime minister and handed it over to the Shaha king in 2007 B.S., that's why.
I admire Prachanda and Baburam trying not to be dogmatic like all those failed communists of the previous century. But their newfound commitment to multi-party democracy, rule of law, and human rights has to be total and unconditional. All their cadres have to do the same. And those few goondas at the local levels who don't are not a party discipline problem, they are a law enforcement problem, and have to be dealt with as such.
Prachanda and Baburam have to stay committed to multi-party democracy, rule of law, and human rights with or without the seven parties, with or without the ceasefire agreement. Power through the barrel of a gun is over for good, forever.
I want Prachanda to run for president of the country. If he does not, he is chicken. He says he just wants to stay on as party chairperson. I think he is scared of facing the people. He enjoys his dictatorship inside his party too much. I think he is scared of being defeated at the ballot box.
The country will become a republic. And it will get a new constitution. And there will be elections for a parliament and a president. The election for president has to be direct. And I want to see Prachanda run.
There can be no compromise on free and fair elections to a constituent assembly. If the elections are not free, the exercise will be meaningless. It is better not to have such elections than to have them under a cloud of fear.
I am alarmed by the talk of a militia doing law enforcement work during the elections. All armed Maoists will be in barracks. I don't care if you don't call them soldiers and instead call them militia, no gun-wielding Maoist can be seen anywhere outside their barracks. Or there is no point in going for the constituent assembly elections. We might as well prepare for a military confrontation with the Maoists. People and parties that are committed to multi-party democracy, rule of law, and human rights can legitimately pick up arms against people and parties that are not so committed. The state army has been brought under civilian control, the royal control part is over. And there will be total international support to our side, moral as well as logistical.
I am not at all suggesting we should prepare for another round of civil war. What I am saying is we should negotiate for free and fair elections to the constituent assembly from a position of strength. We are in a great position of strength.
Prachanda's fantassy is that the Indian masses are waiting for him to save them. There are 9,000 armed Maoists in India. India has over a billion people. 9,000 versus 1,200,000,000.
I actally admire some of the political and social agenda of the Maoists, especially to do with social justice. I look down upon elements of the seven party alliance that have not competed with the Maoists on the social justice agenda. My message to the Maoists is, just get rid of the gun, focus on your social justice agenda, and you will do great electorally. And I am not saying surrender. I am okay with confining all armed Maoists to barracks. And I mean all, not just some.
The message of the April Revolution was democracy and peace. The message was a republic. The message was social justice. The message was political honesty. If Prachanda has relapses to his old messages, he is not in tune.
When Prachanda talks of a world revolution, I am not scared. I myself want Nepal to export the April Revolution to all countries that are not yet democracies. But we are talking strictly non-violence. Power flows through street protests, power flows through the ballot box. Power does not flow through the barrel of a gun. Prachanda needs to understand that once and for all. He has no choice, if he is politically pragmatic.
Girija Koirala: Not In Tune With The April Revolution
Prachanda: Frank Or Scary?
Bodyguards For Prachanda And Baburam
Prachanda's Transitional Republic
We Want To Stop Bloodshed: Prachanda
Prachanda Audio Interview, A First
Prachanda Statement
Prachanda, Extend The Ceasefire By Three Months
Face To Face With Prachanda
Interview With Comrade Prachanda
Prachanda, Do Not Break The Ceasefire
What Is Prachanda Doing?
Is Prachanda For Real?
Prachanda, Order Your Cadres To Live
Prachanda's Meaningful Statement
Prachanda Press Statement
Baburam: Prachanda's Best Bet, Litmust Test, And Only Option
Prachanda's Letter Bomb Of 5/1
Prachanda: A Profile
Prachanda Is Angry
The Twins Gyanendra And Prachanda Are Watching Closed-Circuit Television
To: Prachanda, Baburam, Mahara, Badal And The Rest Of The Maoist Leadership
Baburam Bhattarai, Janadesh Article
Baburam Bhattarai: Lokatantric Ganatantra Ko Prasab Bedana
Baburam Moriarty Debate
Lohani Baburam Debate
Baburam Bhattarai May Not Preach Violence To The Seven Party Alliance
To: Dr. Baburam Bhattarai
Baburam Bhattarai, Pramod Aryal, Ram Chandra Poudel
Chitra Tiwari eInterview With Dr. Baburam Bhattarai
Tehelka Interview With Baburam
Baburam Bhattarai Press Statement
Baburam: Prachanda's Best Bet, Litmust Test, And Only Option
Doing Business With Baburam Bhattarai
Baburam Bhattarai On A Democratic Republic
Sought eDialogue with Dr. Baburam Bhattarai
Interim Parliament: 101 Members Total
Interim Constitution Draft
Proposed Constitution
In The News
Draft constitution is like an empty bottle: Dr. Bhattarai NepalNews an "empty bottle" in which political issues were yet to be finalized....... Bhattarai alleged that the meeting of the SPA on Friday did not enter into political issues and discussed minor issues only....... charged that the political parties were trying to turn back from elections for the constituent assembly ...... He added that there was a need of another revolt for the establishment of a democratic republican set up in the country..... Bhattarai said the UN team could not assist the peace process unless political forces within the country reached into a consensus on major political issues.
Nepal to hold referendum on monarchy NDTV.com, India
Score's attend first gay marriage in tradition-bound Nepal Irish Examiner, Ireland
'Mother of Nepal protests' dies at 86 DailyIndia.com, NY
SPA, Maoists to Remove Differences on Draft Statute: Leaders Himalayan Times UML standing committee member Bharat Mohan Adhikari said that the ICDC had accomplished the three-fourth job of the interim constitution and the rest would be done by the political parties. ...... Mutual trust could be built only after the issue of arms management is settled amicably, which means that the Maoist guerrillas must confine to cantonment areas and the Nepali Army is made accountable to the government. ...... the SPA and the Maoists must reach consensus on interim legislature, monarchy, executive, judiciary, arms management and form and process of the election to constituent assembly .... nobody needed to worry about monarchy, which, he said, is a declining force in the country.
Chanya Devi Dies at 88
Govt, Maoists Flayed For Truce Code Violations the ongoing human rights violations and the lack of implementation of the twenty-five-point ceasefire code of conduct between the government and Maoists. ...... Both the government and Maoists are found to have been involved in human rights violations, said Sudip Pathak, former NHRC member. The peace process will be difficult if the human rights violations continue to increase, he said urging the need to begin the arms management process...... the continuing threat to teachers by the Maoists and the government's refusal to pay some of the teachers' salaries. ..... "Although the Maoists' central committee is trying to resolve the conflict through dialogue, Maoist leader Prachanda has failed to bring the Maoists cadres under control" ...... The Maoist cadres are openly going against their central committee's directions ..... Displaced individuals and families have been asked to go home but the Maoists continue to occupy their households and property
Tripartite Talks Must To Resolve Refugee Crisis: Indian Team
Aryal panel axes King as head of state
SPA, Maoist brass to give the onceover and clear it “We will table the interim constitution to the summit meeting of leaders of both sides and it will settle differences on political issues,” said Sitaula. ...... Once the interim constitution comes into force, the issues of arms management and the process of an election to a constituent assembly (CA) would also pick up momentum ..... Earlier in the day, leaders of the seven-party alliance met at Prime Minister GP Koirala’s house. The meeting remained inconclusive on issues like the process of the constituent assembly election, the role and fate of monarchy, the citizenship issue and fundamental rights.
Leaders dissatisfied over 'incomplete' interim draft constitution Kantipur Publications Senior leaders of the ruling seven-party alliance have expressed their dissatisfaction over the "incomplete" draft of the interim constitution .... UML's Standing Committee member Bharat Mohan Adhikari said that he was dissatisfied by the draft of the interim statute made public yesterday by sidestepping the key political issues. ....... "We should have made a collective effort to give the interim constitution a complete shape but we failed to do so in time," said Adhikari. ...... Nepali Congress leader Chakra Prasad Bastola said, "The seven-party alliance leaders could have reached a consensus on the major political issues including the position of the king, interim legislator, among others, before making the interim constitution public" ....... The draft statue has suggested four options to the political parties on the type of Nepali state - regional federal republic, federal democratic, socialist heading toward republic and heading toward republic.
Bus looted on Koshi barrage
Interim draft constitution: Referendum on monarchy proposed
Annan ‘firmly committed’ to support Nepal's peace process appointment of Ian Martin as the Annan's Personal Representative in Nepal for Support to the Peace Process, initially for six months ...... will be joined by a small multi-disciplinary team that will assist him in advising the parties ...... at least four advisors - on political, electoral, military and ceasefire monitoring matters ......
Cabinet endorses Public Procurement Act
ICDC hands over draft constitution
अन्तरिम संविधान मस्यौदा तयार
खाली बोतलजस्तो ः माओवादी
दलले शीर्ष बैठकबाट टुंगो लगाउने
गाउँलेको मागमा माओवादीको आपत्ति
सैनिक ऐनबारे छलफल गर’
राजमार्गमा ट्रक लुटियो
जिल्लामै पहिलो सरकारी वेबसाइट
अनेमसंघ क्रन्तिकारी सम्मेलन
नेपालको अन्तरिम संविधान
धर्ना, भोक हडताल र जुसको राजनीति
k|ltqmflGtsf/L u7aGwgb]lv ;fjwfg
8f=afa'/fd e§/fO{
qmflGt / k|ltqmflGt ;+u;+u} cl3 a9\g' ;dfh ljsf;sf] :jfefljs k|lqmof xf] . ljZjsf qmflGtsf/L cfGbf]ngx¿sf] Oltxf;df of] k|foM ;w}+ b]lvg] u/]sf] 5 . k|To]s lqmofsf] a/fa/L / ljk/Lt k|ltlqmof x'G5 eGg] ef}lts lj1fgsf] lgod em}+ ;fob ;dfh lj1fgsf] ;dsIfL lgod xf] of] .
g]kfndf olta]nf @#* jif{ k'/fgf] ;fdGtL /fhtGqjfbL /fHo;Qfsf] cGTo / nf]stflGqs u0ftGqjfbL /fHo;Qfsf] :yfkgfsf] cleofg h'g tLj| ultdf cufl8 al9/x]sf] 5 To;sf] lj?4 b]zL tyf ljb]zL k|ltlqmofjfbL zlQmx¿sf] gof“ u7aGwg klg pxL tLj|tfdf lgdf{0f eO/x]sf] kof{Kt ;+s]t ldn]sf] 5 . nf]stflGqs u0ftGqjfbL wf/sf lj¿4 slyt\ ;]/]df]lgon /fhtGqjfbL wf/ lgdf{0f ug{ eO/x]sf] b[Zo / cb[Zo s;/tx¿ o;sf k|df0f x'g\ . lul/hfk|;fb sf]O/fnfsf] ;]/]df]lgon /fhtGqsf] jsfnt, To;lglDt b'Oj6} sf+u|];x¿sf] Pstf k|of;, k"j{ k~rx¿af6 lul/hfsf] d'Uws07n] k|z+;f, zfxL ;]gfsf] gfp“ km]/]/ rf]Vofpg] k|oTg, ef/t / cd]l/sfsf] g]kfn;DaGwL gLltdf ;+of]hg cflbaf6 b]zdf gof“ k|ltufdL /fhgLlts ;dLs/0f lgdf{0f eO/x]sf] s'/fdf s'g} z+sf /xGg . cf7a'“b] ;xdlt sfof{Gjogsf] lbzfdf s'g} tTk/tf gb]lvg' t/ k|]tfTdf ;+;baf6 k'ª g k'R5/sf lg0f{o u/fP/ To;nfO{ rL/sfn;Dd lg/Gt/tf lbg] k|oTg ul/g'n] ;+ljwfg;ef lgjf{rgsf] Ph]08fnfO{ @))& ;fndf em}+ /2Lsf] 6f]s/Ldf kmfNg] k|k~r eO/x]sf] oy]i7 ;+s]t ldNb5 . To;/L g} cGtl/d ;+ljwfg lgdf{0fsf] k|ZgnfO{ lk|mhdf /flvg', zflGtjftf{ k|lqmofdf s'g} tTk/tf gb]vfOg', lemgfdl;gf lgx'“ lems]/ dfcf]jfbL qmflGtsf/Lx¿ lj?4 ljleGg 7fp“df ;Qfwf/L bnx¿af6 k|fof]lht lj/f]w k|bz{gx¿ ul/g' cflb k|ltudgsf] lbzfs} gof“ kfOnf x'g\ .
oxf“g]/ d'Vo Wofg lbg'kg]{ ljifo s] xf] eg] bz jif]{ dfcf]jfbL hgo'4n] b]zsf] juL{o tyf /fhgLlts zlQm ;Gt'ngdf 7"nf] cu|ufdL kl/jt{g NofO;s]sf] s'/fnfO{ b]zleqsf ;+;bjfbL kf6L{x¿n] eGbf ljb]zL zlQms]Gb|x¿n] a9L /fd|f];+u a'em]sf lyP . To;}n] !@ a'“b] ;dembf/L / cf7a'“b] ;xdltsf] lj/f]w aflx/L zlQmx¿n] g} a9L u/]sf lyP . ;DejtM ;+;bjfbL zlQmx¿sf] ?l9jfbL tKsfnfO{ /fhf 1fg]Gb|n] a9L k]n]/ g} dfcf]jfbLsf] glhs ws]lnlbPsf lyP / pgLx¿n] cf{lkt ;+;bjf6 ;]/]df]lgon /fhtGqsf] kIfdf lg0f{ox¿ u/fP/ qmflGtsf/L kl/jt{gsf] wf/nfO{ e'Q] kfg]{ j'l4 klg cGt/f{li6«o zlQms]Gb|x¿n] g} lbPsf lyP . hgbafadf c;f/ @ ut] csf]{ P]ltxfl;s cf7a'“b] ;xdlt dfcf]jfbL qmflGtsf/Lx¿;+u eP klg To;nfO{ lgliqmo / lgikmn kfg]{ sfd ef]lnkN6b]lv ltg} afx\o zlQmx¿sf] bafadf ePsf] lyof] . ;+o'Qm /fi6«;+3nfO{ af]nfP/ xltof/ / ;]gf Joj:yfkgsf] sfddf l9nf] ug]{ / /fhgLlts d'2fx¿nfO{ cf]em]ndf kfg]{ a[l4 klg pgLx¿n] g} lbPsf lyP . km]l/ klg ufp“sf] dfq xf]Og zx/sf] ;d]t cTolws ax';+Vos hgtf nf]stflGqs u0ftGq / /fHo;Qfsf] cfd"n kl/jt{gsf] kIfdf b]lvP kl5 km'6]sf b'O{ sf+u|];nfO{ h'6fP/ vfPsf lul/hfk|;fb sf]O/fnfnfO{ k'gM ;]/]df]lgon /fhtGqsf] nf; af]sfP/ …k'gM d'l;sf] ejMÚ sf] l:yltdf k'¥ofO“b}5 .
k/Gt' @))& ;fnb]lv af/Daf/ wf]sf vf“b} cfO/x]sf g]kfnL hgtf ca k'gM wf]sf vfg] d'8df b]lvGgg\ . gful/s cfGbf]ngsf/Lx¿sf] lg/Gt/ va/\bf/L, k]6«f]lnod kbfy{sf] d"Noj[l4 lj¿4 b]zJofkL h'emf¿ k|lt/f]w ;+3if{, g]t[Tjsf] /fhtGqk/:t lrGtgsf lj?4 g]kfnL sf+u|];leqaf6} tLvf] lj/f]wsf] :j/, cTofrf/L clkm;/x¿lj?4 gfp“ km]l/Psf zfxL ;]gfsf hjfgx¿sf] kf]v/fdf P]ltxfl;s ljb|f]x cflbjf6 of] gof“ k|ltqmflGtsf] u7aGwg Tolt ;xh} l6Sg;Sg] ;Defjgf b]lvGg . vf;u/L ljb]zL x:tIf]klj¿4 ;+3if{ nfdf] k/Dk/f ePsf b]zeQm tyf nf]stflGqs g]kfnL hgtf ca k'gM ljb]zL zlQms]Gb|x¿sf] cfb]zdf lgdf{0f x'g nfu]sf] slyt ;]/]df]lgon /fhtGqjfbL wf/nfO{ sf“w yfKg] kIfdf k6Ss} b]lvGgg\ .
of] l:yltdf k|ltqmflGtsf/L ;]/]df]lgon /fhtGqjfbL u7aGwgsf lj?4 cu|ufdL nf]stflGqs u0ftGqjfbL df]rf{ lgdf{0f u/]/ dxfg\ hgo'4 / P]ltxfl;s hgcfGbf]ngsf] hgfb]z cg'¿ksf] /fHo;Qfsf] cu|ufdL k'g;{+/rgf ug]{ / b]zdf lbuf] zflGt axfnL ug]{ sfo{ef/ k"/f ug{ ;Dk"0f{ b]zeQm / u0ftGqjfbL zlQmx¿ cl3 ;g{' k/]sf] 5 . /fhf 1fg]Gb|sf] zfxL ;}lgs k|ltudgsf] ljlzi7 l:yltdf lgdf{0f ePsf] ;ftkf6L{ u7jGwg / !@ a'“b] ;dembf/Lkl5sf] ;+;bjfbL–dfcf]jfbL ;dLs/0fdf ca /0fg}lts km]/abn eO;s]sf] 5 . vf;u/L sf+u|];sf] g]t[Tjn] ljb]zL zlQms]Gb|x¿sf] bafadf k'gM /fhtGqnfO{ sf“w yfKg] / ;fdflhs–cfly{s oyfl:yltjfbnfO{ arfO/fVg] k|ltufdL e"ldsf v]Ng nfu]sf] l:yltdf sf+u|];leqsf u0ftGqjfbL tTjx¿, ;ft kf6L{ u7aGwgsf af“sL zlQmx¿, gful/s cfGbf]ngsf/Lx¿ / dfcf]jfbL qmflGtsf/Lx¿n] Go"gtd ;femf sfo{qmdsf cfwf/df j[xb\ nf]stflGqs u0ftflGqs df]rf{ lgdf{0f u/]/ zflGt, nf]stGq / cu|udgsf] Ph]08fnfO{ k"0f{tf lbg' cToGt h¿/L ePsf] 5 . To:tf] j[xb\ nf]stflGqs u0ftflGqs df]rf{ lgdf{0f u/]/ csf]{ P]ltxfl;s hgcfGbf]ngsf] cf“wLa]x/L l;h{gf ug{ g;s] cf7a'“b] ;xdlt sfof{Gjog x'g] / ;+ljwfg;efsf] lgjf{rgdfkm{t\ juL{o, hftLo, If]qLo, ln+uLo ;d:of ;dfwfg x'g] u/L /fHo;Qfsf] cu|ufdL k'g;{+/rgf x'g] ;Defjgf ca IfL0f x'“b} uPsf] 5 . hlt;'s} clk|o nfu] klg olta]nfsf] ;To oxL xf] .
)^# efb| % ut]
नेपालको अन्तरिम संविधान
भाग ६
कार्यपालिका
कार्यकारिणी अधिकार
-१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ ।
-२) यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद् उपर हुनेछ ।
-३) नेपालको कार्यकारिणी कामहरू नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ ।
-४) उपधारा -३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणित कानुनद्वारा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को गठनः
-१) व्यवस्थापिकामा बहुमत प्राप्त व्यवस्थापिकाको सदस्य प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएको मानिनेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् को गठन हुनेछ ।
-२) मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहनेछन् ।
-३) प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू मध्येबाट आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
-४) प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।
-५) प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू व्यवस्थापिकाप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
-६) देहायका अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ः-
-क) व्यवस्थापिकाको अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
-ख) व्यवस्थापिकाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले धारा.....बमोजिम निजका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,
-ग) निज व्यवस्थापिकाको सदस्य नरहेमा, वा
-घ) निजको मृत्यु भएमा ।
-७) उप-प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री देहायका अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् ः-
-क) निजले प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, वा
-ख) उपधारा -६) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा, वा
-ग) प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गरेमा,
-घ) निजको मृत्यु भएमा ।
-८) उपधारा -६) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरी रहनेछ । तर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन नभएसम्मका लागि उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।
राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री ः
-१) प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिकाको सदस्यहरू मध्येबाट राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
-२) प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई निजको कार्यभार सञ्चालनमा सहायता गर्न व्यवस्थापिकाको सदस्य मध्येबाट सहायक मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
-३) धारा .... ... को उपधारा .... मा मन्त्रीका सम्बन्धमा उल्लिखित कुराहरू राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीका हकमा पनि लागू हुनेछन् ।
व्यवस्थापिकाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सक्ने ः
धारा ... र ... मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिकाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू
प्रधानमन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू ऐनद्वारा निर्धारण हुनेछ । सोबमोजिम ऐनद्वारा निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
शपथ
प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिकासमक्ष र उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो पद र गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन
-१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ ।
-२) उपधारा -१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन ।
संविधानसभाको गठन भएपछिको मन्त्रिपरिषद् संविधानसभाको गठन भएपछि कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग, मन्त्रिपरिषद्को गठन र तत्सम्बन्धी अन्य कुरा आवश्यक हेरफेरसहित यसै भागमा लेखिएको व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ ।
भाग ७
व्यवस्थापिका
व्यवस्थापिकाको गठन
-१) नेपालमा एक व्यवस्थापिका रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका.....सदस्य रहनेछन् ः-
-क), -ख), -ग), -घ) इत्यादि ।
-२) व्यवस्थापिकाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि समाप्त हुनेछ ।
-३) व्यवस्थापिकाको कुनै सदस्यको स्थान कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि जुन राजनीतिक दल वा समूहबाट प्रतिनिधित्व भएको हो सोही राजनीतिक दल वा समूहबाट उपधारा -१) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मनोनयन भई रिक्त स्थान पूर्ति हुनेछ ।
सदस्यका लागि योग्यता
-१) व्यवस्थापिकाको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्ति-
-क) नेपालको नागरिक हुनुपर्छ,
-ख) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ,
-ग) कुनै कानुनले अयोग्य हुनु हँुदैन,
-घ) जनआन्दोलनको भावनाप्रति प्रतिबद्ध भएको हुनुपर्छ,
-ङ) कुनै लाभको पद धारण गरेको हुनुहुँदैन ।
स्पष्टीकरण ः यस खण्डको प्रयोजनका लागि 'लाभको पद' भन्नाले निर्वाचित वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ ।
सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय व्यवस्थापिकाको कुनै सदस्य धारा......अनुसार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भनी प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिकाले गर्नेछ ।
स्थान रिक्तता
व्यवस्थापिकाको सदस्यको स्थान देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछः-
-क) लिखित राजीनामा दिएमा,
-ख) धारा....बमोजिम निजको योग्यता नभएमा,
-ग) सदनको स्वीकृति नलिई लगातार दसवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
-घ) जुन राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेको हो सो राजनीतिक दल त्यागेको सूचना सम्बन्धित दलले जानकारी गराएमा,
-ङ) व्यवस्थापिकाको कार्यकाल पूरा भएमा वा
-च) निजको मृत्यु भएमा,
शपथ
व्यवस्थापिकाको प्रत्येक सदस्यले व्यवस्थापिकाको सभामा पहिलोपटक भाग लिनुभन्दा अघि निर्धारित रूपमा शपथ लिनुपर्नेछ ।
व्यवस्थापिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष
-१) व्यवस्थापिकाले आफ्ना सदस्यमध्येबाट एकजना अध्यक्ष र एकजना उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछ । अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद रिक्त भएमा व्यवस्थापिकाले आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछ ।
-२) व्यवस्थापिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एउटै राजनीतिक दलको सदस्य हुनसक्ने छैन ।
-३) व्यवस्थापिकाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले व्यवस्थापिकाको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
-४) व्यवस्थापिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त रहेको अवस्थामा व्यवस्थापिकाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यहरूमध्ये उमेरको हिसाबले जेष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।
-५) व्यवस्थापिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पद देहायको अवस्थामा रिक्त हुनेछ ः
-क) निज व्यवस्थापिकाको सदस्य नरहेमा,
-ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
-ग) निजले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिकाको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा,
-६) व्यवस्थापिकाको अध्यक्षले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गर्नेछ । सो प्रस्तावको छलफलमा अध्यक्षले भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ ।
अधिवेशनको आह्वान र अन्त
-१) प्रधानमन्त्रीले अगाडि नै व्यवस्थापिकाको अधिवेशन आह्वान गरेकोमा बाहेक यो संविधान प्रारम्भ भएको एक्काइसौं दिन प्रधानमन्त्रीले तोकेको ठाउँ र समयमा व्यवस्थापिकाको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । त्यसपछि समय-समयमा प्रधानमन्त्रीले अन्य अधिवेशनको आह्वान गर्नेेछ ।
-२) व्यवस्थापिकाको अध्यक्षको परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिकाको अधिवेशनको अन्त गर्नेछ ।
-३) व्यवस्थापिकाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी व्यवस्थापिकाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय प्रधानमन्त्रीले तोक्नेछ र त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा व्यवस्थापिकाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन
प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिकाको बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसको निमित्त सदस्यहरूलाई उपस्थित हुन लिखित सूचना जारी गर्नेछ ।
गणपूरक संख्या
यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिकाको कुनै पनि बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन ।
सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा बैठकको कार्य सञ्चालन
व्यवस्थापिकाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त छ भने पनि व्यवस्थापिकाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ र व्यवस्थापिकाको कुनै कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कुनै कार्य अमान्य हुने छैन ।
मतदान
यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक व्यवस्थापिकाको कुनै पनि बैठकमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रश्नको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सामान्यतः मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।
विश्वासको मत
-१) प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालभित्र कुनै बखत आफूमाथि व्यवस्थापिकाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेमा विश्वासको मतको लागि व्यवस्थापिकामा प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।
-२) व्यवस्थापिकाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्री उपर व्यवस्थापिकाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । तर एक अधिवेशनमा एकपटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।
-३) उपधारा -१) र -२) बमोजिमको प्रस्तावको निर्णय व्यवस्थापिकाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ ।
अनधिकृत उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय हुने
धारा....बमोजिम शपथ नलिई वा व्यवस्थापिकाको सदस्य हुनको लागि आवश्यक योग्यता पुगेको छैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै कुनै व्यक्ति व्यवस्थापिकाको वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा निजले मतदान गरेमा निजलाई सो बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येकपटकका लागि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । यसरी भएको जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।
विशेषाधिकार
-१) व्यवस्थापिकाको बैठकमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र सो बैठकमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निजउपर कुनै अदालतमा कुनै कारबाही चलाउन सकिनेछैन ।
-२) व्यवस्थापिकाका प्रत्येक बैठकलाई आफ्नो आन्तरिक काम कारबाही नियमित गर्ने पूर्णअधिकार रहनेछ र कुनै कारबाही नियमित वा अनियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैठकलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।
-३) व्यवस्थापिकाको कुनै पनि काम कारबाहीलाई त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी-जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने छैन ।
-४) व्यवस्थापिकाले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही चलाउन सकिने छैन ।
स्पष्टीकरण
उपधारा -१), -२), -३) र -४) को प्रयोजनका लागि 'व्यवस्थापिकाको बैठक' भन्नाले व्यवस्थापिकाको र त्यसको कुनै समितिको बैठकसमेतलाई जनाउनेछ ।
-५) व्यवस्थापिकाको कुनै पनि सदस्यलाई व्यवस्थापिकाको अधिवेशन अवधिभर पक्राउ गरिने छैन । तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानुनअनुसार पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना व्यवस्थापिकाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ ।
-६) यस धारामा उल्लेख भएका कुनै कुरा उल्लंघन भएमा व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकार हनन हुने र व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकारको हननलाई व्यवस्थापिकाको अवहेलना मानिनेछ । कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकालाई मात्र हुनेछ ।
-७) कसैले व्यवस्थापिकाको अवहेलना गरेमा सोसम्बन्धी बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो जरिवाना निजले चुक्ता नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । तर व्यवस्थापिकालाई सन्तोष हुने गरी निजले क्षमा-याचना गरेमा व्यवस्थापिकाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।
-८) यस संविधानमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक विशेषाधिकारसम्बन्धी अन्य कुराहरू कानुनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन् ।
कार्य सञ्चालन विधि
यस संविधानको अधीनमा रही व्यवस्थापिकाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम कारबाही र अन्य कुरा नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउनेछ । त्यस्तो नियमावली नबनेसम्मका लागि व्यवस्थापिकाले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ ।
भाग ८
संविधानसभा
संविधानसभाको गठनः
-१) नेपाली जनता आफैंले नयाँ संविधानको निर्माण गर्न यस संविधानको अधिनमा रही एक संविधानसभाको गठन हुनेछ ।
-२) संविधान सभामा....सदस्यहरू रहनेछन् ।
संविधानसभाको सदस्यको निर्वाचन
-१) -पछि निर्धारण गर्ने)
-२) संविधानसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन कानुनद्वारा व्यवस्था भएबमोजिम एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ ।
-३) संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि -सोह्र/अठार) वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
-४) यस धारामा लेखिएको कुराहरूको अधीनमा रही संविधानसभाको निर्वाचन र सोसम्बन्धी अन्य कुरा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
संविधानसभाको कार्यकाल
संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधानसभाको कार्य काल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुनेछ । तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप छ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ ।
सदस्यको योग्यता
संविधानसभाको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायका योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ः
-क) नेपाली नागरिक,
-ख) कम्तीमा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा गरेको,
-ग) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसुरमा सजाय नपाएको,
-घ) साहुको दामासाहीमा नपरेको,
-ङ) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको,
-च) कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।
स्पष्टीकरण ः खण्ड -च) को प्रयोजनका लागि 'लाभको पद' भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाउने अन्य कुनै पदलाई जनाउनेछ ।
सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्नको निर्णय संविधानसभाका कुनै सदस्य धारा.....बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय धारा.....बमोजिम गठन हुने .....ले गर्नेछ ।
सदस्यको स्थानको रिक्तता ः
संविधानसभाका सदस्यको स्थान देहायको अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछ ः
-क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
-ख) धारा....बमोजिम निजको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,
-ग) संविधानसभाको स्वीकृतिबिना लगातार दसवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
-घ) जुन राजनीतिक दलको सदस्य भई निर्वाचित भएको हो सोही दलले कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम निजले दल त्याग गरेको वा दलको सदस्यता कायम नरहेको कुरा सूचित गरेमा ।
-ङ) निजको मृत्यु भएमा,
स्पष्टीकरण ः खण्ड -घ) को व्यवस्था संविधानसभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको हकमा लागू हुने छैन ।
सदस्यको शपथ
संविधानसभाका प्रत्येक सदस्यले संविधानसभा वा यसको कुनै समितिमा पहिलोपटक भाग लिनु अघि कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम शपथ लिनुपर्नेछ ।
संविधान सभाको बैठक ः
-१) संविधानसभाका सदस्यहरूको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको एक्काइसौं दिन संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ र त्यसपछिका बैठक संविधानसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले तोकेको मिति र स्थानमा बस्नेछ ।
-२) उपधारा -१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानसभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले संविधानसभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी कारणसहित संविधानसभाका अध्यक्षसमक्ष निवेदन गरेमा अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र संविधानसभाको बैठक बोलाउनुपर्नेछ ।
संविधानको विधेयक पारित गर्ने विधि ः
-१) संविधानसभाले संविधानको विधेयक पारित गर्दा संविधानसभामा पेस भएको त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना तथा प्रत्येक धारामा मतदान गरी पारित गर्नेछ ।
-२) उपधारा -१) बमोजिम मतदान गर्दा संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्य उपस्थित भएको बैठकको सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।
-३) उपधारा -२) बमोजिम संविधानको विधेयकको प्रस्तावना वा त्यसको कुनै धाराका सम्बन्धमा सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा सो विषयमा सर्वसम्मति कायम गर्न संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय -विधायिकी) दलका नेताले आपसमा परामर्श गर्नेछन् ।
-४) उपधारा -३) बमोजिम परामर्श गर्ने काम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनसम्म पूरा गरिसक्नु पर्नेछ ।
-५) उपधारा -४) बमोजिम परामर्श भएकोमा त्यस्तो परामर्श गर्ने काम पूरा भएको सात दिनभित्र त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना वा कुनै धारा उपर पुनः मतदान हुनेछ ।
-६) उपधारा -५) बमोजिम मतदान हुँदा पनि उपधारा -२) बमोजिमको सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा प्रस्तावना वा जुन धाराका सम्बन्धमा सर्वसम्मत कायम हुन नसकेको हो सो प्रस्तावना वा धारामा पुनः मतदान हुनेछ र त्यस्तो मतदानमा संविधानसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भएको बैठकको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा त्यस्तो प्रस्तावना वा धारा पारित भएको मानिनेछ ।
-७) यस धाराको प्रयोजनका लागि संविधानसभामा पेस भएको संविधानको विधेयकको प्रस्तावना वा त्यसको कुनै धाराको सम्बन्धमा मतदान गर्दा कुनै पनि सदस्यले त्यस्तो विधेयकको प्रस्तावना वा त्यसको कुनै धाराको विपक्षमा मत नदिएमा सर्वसम्मति कायम भएका मानिनेछ ।
भाग २०
संकटकालीन अधिकार
संकटकालीन अधिकार
-१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणलेे गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद््ले नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
-२) उपधारा -१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश सो आदेश भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनका लागि व्यवस्थापिकाको बैठकमा पेस गरिनेछ ।
-३) उपधारा -२) बमोजिम अनुमोदनको लागि पेस भएको घोषणा वा आदेश व्यवस्थापिकाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई-तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनासम्म लागू रहनेछ ।
-४) उपधारा -२) बमोजिम व्यवस्थापिकाकोे बैठकमा अनुमोदनका लागि पेस भएको घोषणा वा आदेश उपधारा -३) बमोजिम अनुमोदन नभएमा सो घोषणा वा आदेश स्वतः निष्त्रिmय भएको मानिनेछ ।
-५) उपधारा -१) को अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा -३) बमोजिमको म्याद भुक्तान नहुँदै व्यवस्थापिकाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई-तिहाइ बहुमतले प्रस्तावद्वारा निर्णय गरी अर्काे एकपटक तीन महिनामा नबढाई सो प्रस्तावमा तोकिएको अवधिका लागि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको म्याद बढाउन सक्नेछ ।
-६) उपधारा -१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद््ले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानुन सरह लागू हुनेछ ।
-७) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद््बाट उपधारा -१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश गरिँदा सो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग ३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ । तर धारा १५, धारा १७ को उपधारा -१), धारा २१, २३, २४, धारा २५ को उपधारा -२) र -११) बाहेकका अन्य उपधारा, धारा २६, धारा २९ को उपधारा -२) र -३), धारा ३१ र सो धारासँग सम्बन्धित संवैधानिक उपचारको हक तथा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।
-८) उपधारा -७) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रचलनको लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।
-९) उपधारा -१) बमोजिमको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले कानुन विपरीत वा बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै प्रकारको क्षति भएको रहेछ भने निजले सो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूलाई परेको क्षति वापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्नेछ र दाबी मनासिव ठहराएमा अदालतले उचित क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ ।
भाग २१
सेनासम्बन्धी व्यवस्था
नेपाली सेनाको गठन
-१) नेपालमा नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।
-२) नेपाली सेनाको संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको हुनेछ ।
-३) नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद््ले गर्नेछ ।
-४) नेपाली सेनाको स्थापना, व्यवस्था, नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन तथा अन्य कुराहरू कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद््
-१) नेपालमा एक राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्् रहनेछ जसमा देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् ः-
-क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष
-ख) रक्षामन्त्री - सदस्य
-ग) अर्थमन्त्री - सदस्य
-घ) गृहमन्त्री - सदस्य
-ङ) परराष्ट्रमन्त्री - सदस्य
-२) प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री एकै व्यक्ति रहेको अवस्थामा वरिष्ठतम मन्त्री राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद््को सदस्य हुनेछ ।
-३) राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद््ले आफ्नो बैठकमा आवश्यकताअनुसार प्रधान सेनापति र अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
-४) राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद््को सचिवको काम रक्षा मन्त्रालयको सचिवले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको अधिकृतले गर्नेछ ।
-५) उपधारा -१) बमोजिमको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद््को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद््बाट नेपाली सेनाको नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन हुनेछ ।
-६) प्रकृतिक विपत परेको अवस्थामा परिचालन भएकोमा बाहेक उपधारा -५) बमोजिम सेना परिचालनसम्बन्धी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद््को निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिकाले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनु पर्नेछ ।
-७) नेपाली सेनालाई कसैको निजी वैयक्तिक कार्यमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
-८) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद््ले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्नेछ -राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद् नराख्ने, सेना सम्बन्धमा देहायबमोजिम व्यवस्था राख्ने)
१. नेपालमा नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाको संगठन रहनेछ ।
२. संविधानसभाको निर्वाचन अवधिभर नेपाली सेना र जनमुक्ति सेना दुवै आ-आफ्नो व्यारेक र क्याम्पमा सीमित रहनेछन् । तिनको अनुगमन ५ बुँदे सहमतिका आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघबाट गरिनेछ ।
३. दुवै सेना अन्तरिम व्यवस्थापिका र अन्तरिम सरकारको मातहतमा हुनेछन् र ती दुवैको परमाधिपति प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
४. अन्तरिम सुरक्षा व्यवस्था र दुवै सेनाको रेखदेख, नियन्त्रण र परिचालनका लागि एक उच्चस्तरीय सैनिक आयोग हुनेछ, जसको संख्या र गठन सात राजनीतिक दल र नेकपा -माओवादी) को सहमतिबाट तय गरिनेछ ।
५. परम्परागत रूपमा राजतन्त्रप्रति बफादार रहँदै आएको नेपाली सेनाको समयानुकूल लोकतान्त्रीकरणका निम्ति आवश्यक कदम चालिनेछ । त्यसको कार्यविधि अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट गठित सैनिक आयोगले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
६. अन्तरिम अवधिमा राज्यको कानुनी व्यवस्था नियमित गर्न र संविधानसभाको निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्न दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा मिलिसिया निर्माण गरिनेछ । सोको परिचालन प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् ।
७. संविधानसभाको निर्वाचनपछि आपसी सहमतिले दुवै सेनाको पुनर्संरचना गरी नयाँ राष्ट्रिय सेना निर्माण गरिनेछ ।
भाग २२
संविधान संशोधन
संविधान संशोधन
-१) संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।
-२) उपधारा -१) बमोजिम पेस भएको विधेयक व्यवस्थापिकाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा तीन चौथाइ सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ ।
भाग २४
सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था
राजाका सम्बन्धमा
-१) राजा रहने वा नरहने कुराको निरुपण संविधानसभाको निर्वाचन हुँदाका बखत गरिने जनमत संग्रहबाट गरिनेछ ।
-२) राजाको सम्बन्धमा अन्य कुरा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
-राष्ट्राध्यक्षः राजतन्त्रको अन्त्य भएको र निर्वाचित संविधानसभाले अर्काे व्यवस्था नगरेको अन्तरिम अवधिमा अन्तरिम व्यवस्थापिकाका अध्यक्षले देशको राष्ट्राध्यक्षको समेत भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।)
मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्था
-१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद् यसै संविधान अन्तर्गत गठन भएको मानिनेछ ।
-२) धारा.....बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म उपधारा -१) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद् कायम रहनेछ ।
व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था
-१) यो संविधान प्रारम्भ हुनासाथ राजनीतिक सहमतिद्वारा व्यवस्थापिकाको गठन हुनेछ ।
-२) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नै विघटन भएकोमा बाहेक उपधारा -१) बमोजिमको व्यवस्थापिका गठन भएपछि यो संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेको प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन हुनेछ ।
न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था
-१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरू यसै संविधानबमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ र यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि दायर भएका मुद्दाहरू तत् तत् अदालतबाट निरूपण गर्न यो संविधानले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
-२) यो संविधान प्रारम्भ भएका बखत सर्वाेच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरू यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र पुनर्नियुक्ति भएमा बाहेक आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनन् । तर आवश्यक परेमा त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई सो अवधि अगावै पनि अवकाश दिन सकिनेछ । न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । उपधारा -२) बमोजिम पुनर्नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको हकमा संवैधानिकपरिषद्बाट र पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषदबाट निर्धारण गरिनेछ ।
-अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिले शुक्रबार सरकार तथा माओवादी वार्ता टोलीसमक्ष बुझाएको मस्यौदाको प्रमुख अंश ।)
Friday, August 25, 2006
Critiquing The Interim Constitution
- I am about to go read it right now. But just flipping through it, the most offensive part I found was on the last page. There is this thing called the Nishana Chhap. It looks too much like the old order.
- And looks like they have retained the old flag. That displeases.
- Now let's go read.
- There is no mention of the April Revolution in the preamble. That is a big mistake. The first major world revolution of the 21st century has not even been mentioned.
- The document is too long, looking at first glance.
- The sovereignty rests with the people. This is to be a first for Nepal.
- The Nepali language has been given special status. That is a little problematic.
- There is a need for an interim flag. This flag will not do. The sun and the moon are to do with royal dynasties, past and present.
- The cow can not be the national animal in a secular state. Do we even need a national animal?
- The national flower is Pahadi. That ignores half the country.
- Same with the national bird. Both suggest Nepal is a Pahadi country.
- Using the 2036 voters' list to grant citizenship papers is positive. Now do it.
- Men marrying Nepali women do not get citizenship papers. That is problematic. That is sexist. Women marrying Nepali men do get it.
- It is positive that the citizenship papers will be provided to all those eligible before the elections to the constituent assembly. That right there is the number one issue in the Terai.
- The word Madhesi has been mentioned. This is the first time. Otherwise the Nepal government has never before recognized that identity.
- The provision against untouchability is commendable. Now bring forth laws, and law enforcement mechanisms to apply the same.
- The provision for primary health care free of cost is important. Now implement.
- Free secondary education is an important milestone. Education in one's primary language is too vague. What exactly does it mean? What are the logistical details involved?
- Unemployment benefits are a necessary provision.
- I like the protection of right to property while at the same time making room for major land reform.
- Right to parental property to women is an important provision. And the one third reservation to women at all levels of government is the most important thing to have come out of the April Revolution so far.
- It is just that that one third also needs categorization so you don't end up with a whole bunch of Bahun women in there.
- The primary goal of the state is to hold the elections to a constituent assembly. That clarity I appreciate.
- The provision about using the hydro resources and making Nepal a self-reliant economy are out of place. Those are manifesto stuff, not constitution stuff. Besides, what is a self-reliant economy? We are all part of a global economy.
- There is a lot of economic stuff that do not belong in a constitution. They are political party manifesto stuff. And some of them are frankly misleading. Some are flat wrong as policy proposals.
- The provision of land for the freed Kamaiya is an important one. Now implement.
- The interim parliament is still not decided upon. It has rightly been left to the eight parties.
- Just like for the interim parliament, the details for the constituent assembly elections have been left blank. And that is good. Let the eight parties decide on that.
- The procedures for the constituent assembly are the most important item on the agenda for now. If we don't do the procedures right, the constitution we get will be faulty.
- I think article 66 is suggesting all members of the constituent assembly have to be directly elected. That is important.
- Two years for the constituent assembly is a lot of time. And the option to add six months to that term. Does the country really need that much time to write a constitution? But I guess I can settle for that. There will still be a government. And the parties always will have the option to do it sooner. But I doubt they will. If you give the constituent assembly two years, the parties will take two years. If you make provisions for one year, that is all the time the parties will take.
- The worst part of this two year provision will be that the political parties now will not feel the need to write complete drafts of their proposed constitutions before they face the people before the constituent assembly elections. That will be a disservice.
- Let each party write their version of a proposed constitution for the country before the elections. That will be the best way to move forward.
- There is a provision to form a committee that will work to make the people aware of the constituent assembly. That is positive. But it feels too small.
- The provision of a district court is problematic. 16 of the 75 districts are in the Terai, so the Terai will get only 16 courts for half the country's population.
- The stuff on the judiciary is quite elaborate. I keep thinking, how do you turn the whole thing more efficient?
- Bringing the army under the Public Service Commission is a hugely positive act.
- But the provision of reservations has not been written down. I thought the seven parties passed something to that effect. 45% reservations in the civil service for the DaMaJaMa.
- There is a provision for federalism. Althought there is no specific map presented. Such a map would be a political decision for the parties. The Maoists are the only ones with a map right now. So there is a provision for the Maoist version of federalism, kept in brackets.
- There is a provision for forming eight party governments at the village/town/city and district levels. That is very positive. That is the best way to cure the country of the Maoist fears, some justified, some irrational.
- There is a provision saying the party candidates for the constituent assembly have to be "diverse," but that is too vaguge except for the women who get one third of the seats.
- The interm Prime Minister is to be the Commander In Chief of the two armies. That was a necessary provision.
- An eight party committee is to look after the two armies. That was a necessary provision.
- What is this talk of a militia? You just need an army, and a police. What militia?
- A referendum decides the fate of the monarchy. Good.
Text Of The Interim Constitution
Interim Parliament: 101 Members Total
Who Will Tie The Bell Round The Cat's Neck
Direct Elections, One Seat For Every 100,000 People, Reservations, Primaries
UML Thoughts On Interim Constitution
Critiquing The Nepali Congress Proposed Constitution
नेपाली कांग्रेसको संविधान मस्यौदा
Critiquing The Maoist Proposed Constitution
माओवादीको संविधान मस्यौदा
Indigenous Nationalities Peace Commission Nepal: Interim Constitution
Interim Constitution Draft
Interim Constitution, Revolutionary Parliament
Constituent Assembly: 300 Seats Of Roughly Equal Population
Proposed Constitution
In The News
ICDC submits draft of the interim constitution; major political issues undecided NepalNews
Maoists must behave as a political party, not as a parallel govt.: Krishna Pahadi
Oil crisis and the 'Nepali Drama'
Political solution is more important than arms management: Badal
Army changed with changed political environment: Katawal
Attack on ‘anti-Maoist’ demo leaves over dozen injured
Nepal gays to celebrate public marriage Daily News & Analysis, India
Nepal draft statute for sweeping changes Hindu, India
Interim Constitution Draft For Nepal: King No Head Of State!?
ICDC hands over draft constitution Kantipur Publications
Maoists loot houses in Rupandehi
OHCHR Indigenous and Minorities team visits Nepal
ICDC to submit draft statute today, some key issues still remain unresolved
Govt nudging CA elections into obscurity: Badal
NA has changed with the times: Acting CoAS Katuwal
4 US Congressmen in capital
Maoists injure 18 demonstrators
Nepal proposes route for Sino-India trade
स्थायी शान्ति प्रक्रिया
विद्यालयमा सैन्य क्याम्प राखेकोमा आपत्ति
माओवादीविरुद्ध प्रदर्शन
सामाजिक रूपान्तरणका लागि नागरिक सभा
अन्तरिम संविधान आज बुझाइने
बेनी-जोमसोम राजमार्गको रेखांकन परिवर्तन
मुक्त कमैयाले सिंहदरबार घेर्ने
नियुक्तिको नीति
माओवादीको झूठो व्यवहार
संघात्मक व्यवस्था विखण्डनकारी
भड्किलो तीज
महिला अभिव्यक्तिको मञ्च
अपराधमा राजनीतिक संरक्षण
Ram Vilas Paswan - Wikipedia, the free encyclopedia
Rediff On The NeT: An interview with Ram Vilas Paswan, the federal ...
The Hindu : Q & A : Ram Vilas Paswan
Ram Vilas Paswan: Information From Answers.com
Profile on HindustanTimes.com dated June 2004 Paswan's name had figured in the Guinness Book of World Record for winning the parliamentary election with the highest number of votes.....
Profile on Ambedkar.org Ram Vilas Paswan was elected to the Bihar State Assembly in 1969 as a member of die Samyutka Socialist Party. At the time he had considerable attraction to the Naxalite movement and no faith whatsoever in non-vio-lence.' .... In the election of 1977 he won a reserved Parliamentary seat for the Janata Party, and with the exception of the period from 1984 tO 1989 has been a member of the Lok Sabha ever since. .... His object was to be seen as the national leader of the Dalits, while simultaneously promoting himself as a strong leader of other out-groups - the Backwards and also the Muslims, from whom he claims to have particularly strong personal support....... On the walls of the public rooms of his New Delhi residence there are now more likenesses of Ambedkar than of anyone else. ..... Paswan cannot afford to surrender any part of the Ambedkar legacy to his principal rival, Kanshi Ram...... One practical obstacle is that his spoken English is sufficient only for limited private conversation, and he therefore has no real capac-ity to build a mass following outside the Hindi belt........ in 1996. Deve Gowda installed his Janata Dal partyman Ram Vilas as his principal political lieutenant. Always energetic, as Minister for Railways Paswan rapidly turned this classic source of patronage into an instrument to promote die interests of Dalits. He claims, for example, that he has been able to regularise the position of thousands of temporary sweepers in the railways..... When Congress brought down Gowda's Government at the end of March 1997, Paswan was one of the names mentioned as a possible replacement Prime Minister. But the position went to an establishment politician, the then Foreign Minister I.K. Gujral...... The major way ahead is to train Dalits so that they have marketable skills. He sees it as important to extend the principle of reservation to the developing private sector. Whatever his youthful origins, Paswan is now far from a social revolutionary. He is against the assertion of any animus against the upper castes - his second wife is an upper-caste Sikh - and Brahmins in particular. Rather, his overall goal is to work towards ensuring that Dalits and other out-groups get their fair share of social goods.
Reserved political positions - Wikipedia, the free encyclopedia Pakistan, Iran and Bangladesh reserve a fixed number of parliamentary seats for non-Muslims. ..... India has its 15% of seats in the Parliament of the country, State Assemblies, Local Municipal Bodies and Village level institutions reserved for untouchable castes, also called Dalits or Scheduled Castes. Similarly 7.5% are reserved for tribes or the aborigines.The election of Untouchables and Tribes candidates is by a Joint or mixed electorate , which includes all religions voters like Hindu, Muslim etc and all castes including Untouchables and tribes, vote. This is different from separate electorate practiced in other countries. Two Indian states, Kerala and Bihar, have parliamentary reserved seats for the Anglo-Indian community. .... Afghanistan has reserved seats in the parliament for women as well as for the Kuchi nomadic minority.
International IDEA Women in Politics: Women In Parliament: Using ...
Is Afghanistan Ready for Women in Parliament?
Subscribe to:
Posts (Atom)