When Mao was in ill health and near the end of his life, the Gang Of Four did its best to keep him on life support as long as possible, because only as long as Mao lived would they be able to exercise power on his behalf.
The cabinet in Nepal does not know of the letter that got sent to Kofin Annan. That is problematic. The people exercising power on Girija's behalf are not cabinet members, they are not even duly elected central committee members. A clique seems to have formed around the ailing Prime Minister. That is a dangerous proposition for a precarious peace process.
Girija's responsibility is to his cabinent, not to his personal clique.
I don't feel Girija is on his death bed, and I wish him a long life. But he sure is sick. He has not been in a position to perform his duties. I just don't see the logic. Why is he still Prime Minister?
It is prime time to promote Girija. He should now become Ganesh Man Singh.
Fire 20 Generals
Form the interm government, form an interim parliament, and fire 20 generals. Why only Pyar Jung? This has to be the first order of business by Prime Minister Madhav Nepal. Through his minor acts of defiance Pyar Jung is trying his luck and the luck of the king. The guy forgets there could still be another revolution. The country could become a republic before it goes for a constituent assembly.
Pyar Jung is not innocent.
It is unbecomig of the guy to try and cash on Girija's ill health.
But this is not about Girija, or Pyar Jung or the king. This is about the people.
Right now some generals are in line to lose their jobs. But if they were to engage in any sort of conspiracy at this point in time, they could lose more. They could lose their jobs and their liberty. They could lose property.
The thing about property is there has to be a major auditing of all the army's expenses over the past decade. Illegally amassed wealth has to be taken back by the state.
Hurry Up The Peace Process
Work has to be done to form a strong eight party alliance. This is no time for bickering. Possibilities of regression have to be snuffed out. That is why the Maoists have to measure up. And the seven party leaders have to measure up. The common enemy is still there. Things could still go wrong. The people will come out into the streets all over again if they have to, but why should they? They already did their part.
In The News
Government reiterates commitment to peace process NepalNews
Deuba returns NHRC chairman, members resign en masse
CEC Rajbhandari resigns
Nepali peacekeepers freed in Congo
Government has failed to introduce concrete plans regarding prime issues:Rana
New constitution will be inclusive: Speaker Nemwang
UML to launch campaign for ‘democratic republic’ Nepali Congress and Nepali Congress (Democratic), are yet to speak anything officially about the agenda of democratic republic. ..... UML general secretary said the government’s decisions and works had been delayed because of Prime Minister GP Koirala’s ill health. ...... the government-Maoist talks have not been speedy
Management of Maoists’ arms essential before forming interim Govt.: Deuba "Maoists should not be included in the interim government until the management of their weapons, dissolution of people's government and people's courts. They should also return the seized properties" ...... Calling on the rebel Maoists to give up three things--abductions, extortions and armed movement .... called on Sonia Gandhi, the president of the Congress party in India, former Prime Minister Indra Kumar Gujral, Defence Minister Pranab Mukherjee, leader of Bharatiya Janata Party LK Advani and Nationalist Congress leader DP Tripathi ..... invitation of NCP General Secretary DP Tripathy...... Indian Prime Minister Man Mohan Singh and meet with Communist Party of India-Marxist leaders Prakash Karat and Sitaram Yechuri.
22 people killed during ceasefire: NHRC five persons were killed by the Maoists, while six lost their lives at the hands of Nepali Army. ...... vigilante groups killed three people during the period and six others died in explosions of stray bombs......
DPM Oli unaware about the content of Govt. letter to UN cabinet members were not fully aware of the contents of the government's letter to the United Nations asking for its support in Nepal's peace process...... did not even know the whereabouts of the official copy of the letter...... committee members rapped the DPM and charged the government of moving in an autocratic manner......
Dy PM Oli presents government annual programmes, policies Kantipur Publications
New UK envoy to Nepal arrives
NHRC Chairman Khatri, CEC Rajbhandari resign
Interim statute to signify future constitution: Aryal the constitution to be drafted by the committee would presage the future constitution to be drawn up by a constituent assembly. ..... Modality, procedure and electoral system for constituent assembly on Tuesday
Maoists torture six persons six persons had their bodies swollen due to beating ..... the Maoists were compelled to hand them over to the police after residents of Hirminiya village protested against them demanding the release of all the "captured" persons. .... “They (Maoists) have handed over these eight persons to us saying that they are the guilty, but without any proof."
Differences erupt within NC on deal with rebels to dissolve House Serious differences erupted within the Nepali Congress (NC) parliamentary party ..... The parliamentarians also demanded the immediate dissolution of the Interim Constitution Drafting Committee...... meeting also endorsed a motion to impeach Chief Commissioner of Election Commission, Keshav Raj Rajbhandar, National Human Rights Commission (NHRC) Chairman, Nayan Bahadur Khatri and other NHRC officials.
Drunken policemen vandalize bar including Assistant Sub-Inspector of the Siraha District Police Office, Durga Koirala .....
PM should handover responsibility: Nepal Prime Minister Girija Prasad Koirala should handover his responsibility to a capable person. ....
Oli red-faced over 'missing' letter to UN grilled by the Parliamentary Peace Process Monitoring Committee ...... the Committee headed by Speaker Subas Nembang "the contents" of the letter, admitted later - following a heated debate with lawmakers - that he hadn't seen the final letter signed by the Prime Minister...... most of the MPs grilling him were from his own party ..... "The government is a system. It is not that the nation too falls sick along with the Prime Minister." .......
प्रधानमन्त्रीको विकल्पबारे छलफल प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अस्वस्थताका कारण सरकार गतिहीन भएको ठहर गरी सत्तारुढ दुई मुख्य पार्टी कांग्रेस र एमालेले जिम्मेवारी हस्तान्तरणबारे छलफल अघि बढाएका छन् । शीर्ष नेताहरूबीच एमाले मुख्यालय बल्खुमा शनिबार साँझ भएको बैठकमा ...... पार्टीहरूबीच भएका सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा कांग्रेस र एमालेबीच छलफल सुरु भएको हो । ...... प्रतिगमनकारी उठ्न खोजेका संकेत देखिन थालेकामा सात दल र माओवादी एकता बलियो बनाउनुपर्छ ....... बैठकमा एमालेका तर्फबाट महासचिव माधवकुमार नेपाल, बोहोरा, ईश्वर पोखरेल र भरतमोहन अधिकारी, कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति सुशील कोइराला, डा. रामशरण महत, महेश आचार्य, अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामवरण यादव, चक्रप्रसाद बास्तोला र आमोदप्रसाद उपाध्याय सहभागी थिए ।
एमाले-माओवादी कार्यदल एमाले र माओवादीबीच लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना निर्माण प्रक्रियामा हुन सक्ने असमझदारी हटाउन कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलमा एमालेका युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे छन् भने माओवादीका दीनानाथ शर्मा र अनन्त छन् ।
राप्रपाद्वारा संघीय संरचनाको प्रस्ताव जनप्रतिनिधिसभा, क्षेत्रीय सरकार र जिल्ला काउन्सिल ..... 'क्षेत्रीय एसेम्बली र क्षेत्रीय सरकारहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ,' उनले भने- 'ती क्षेत्रीय संरचनामा महिला, जनजाति, दलित र पिछडिएका समुदायको आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने राप्रपाको सोच छ ।'........ नेपालभर सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनुपर्ने तर जिल्ला काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय भाषालाई पनि कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्न ....... समावेशी र संघीय राज्यको अवधारणा पार्टीले पारित गरे पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दामा निर्णय नभइसकेको राणाले बताए । ...... नेपाली सेनाप्रतिको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति सच्याएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई समकालीन नेताका रूपमा प्रस्तुत गरेको उनले बताए । सरकारले राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाएको जानकारी आए पनि प्रक्रिया र विषयवस्तु पारदर्शी नभएको उनले बताए ।
देउवा-सिंह भेट वार्तामा भाँजो नहोस् ः माओवादी
माओवादी नियन्त्रणभित्र निर्मम यातना
युद्धविराममा २२ नागरिकको ज्यान गयो’
सेना स्वतन्त्र
मोटरबाटो आन्दोलन
जनताका प्रश्न
राष्ट्रसंघ पत्राचार र अन्यौल
पि्रपेड मोबाइल लिन रातीदेखि लाइन महोत्तरी, असार २४ - नेपाल टेलिकमले यहाँ शनिबारदेखि पि्रपेड मोबाइलको फाराम दर्ता सुरु गरेको छ । सीमकार्डका लागि फाराम दर्ता गराउन नेपाल टेलिकमको जलेश्वरस्थित कार्यालयमा मध्यरातदेखि नै सर्वसाधारणको भीड लागेको थियो । त्यहाँ कार्यरत सुरक्ष्ााकर्मीका अनुसार राती करिब साढे एघार बजेदेखि नै भीड जम्मा हुनलागेको थियो । पानी परिरहे पनि उनीहरू छाता ओढेर रातभर लाइनमा उभिएका थिए । ..... साँझ ५ बजेसम्म ३ हजार ३ सय ४१ फाराम दर्ता भएको छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मोत्सवमा प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा उच्च सैनिक अधिकृतहरूसहित राजदरबार पुगेको घटनाले ँशाही नेपाली सेना’ कायमै रहेको भान पारेको छ । त्यससँगै टुँडिखेल सैनिक मञ्चबाट सेनाको टुकडीले २१ तोपको सलामी चढाएर देशमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भएको पनि बिर्साएको छ । प्रधानसेनापतिको दरबार गमन र सैनिक सलामी सामान्य घटना हुन सक्दैनन् । राजनीतिक परिवर्तनप्रति अविश्वास र परिवर्तन ग्रहण गर्न अनिच्छा प्रकट गर्नेहरूको लोकतान्त्रिक सरकारविरुद्ध यो खुला चुनौती हो ।सात दल गठबन्धन सरकारले राजाको जन्मोत्सवलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा नमनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार विदेशमा रहेका राजदूतावासहरूले औपचारिक कार्यक्रम आयोजना पनि गरेनन् । देशभित्रै पनि सार्वजनिक बिदा दिइएन । उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू राजदरबार नजाने निर्णय गरी यसलाई दरबारको आन्तरिक मामिलामा सीमित गर्ने र राजदरबारका कर्मचारीलाई मात्र छुट्टी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । नेपाल सेनालाई यस विषयमा जानकारी नहुने गुञ्जयासै छैन ।
प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, सचिवहरू कोही पनि राजदरबार गएनन् । मन्त्रीहरूले नजाने निधो गरी मातहत निकायलाई निर्णय अवगत गराएको विषयमा नेपाल सेनाको नेतृत्व तहबाट अवज्ञा हुनु गठबन्धन सरकारलाई आँखा खुल्ने घटना हुनुपर्छ । प्रधानसेनापतिले सरकारलाई गरेको यो अनादर हो, अविश्वास हो । सेना सरकार मातहत छ भन्ने विश्वासमाथि कुठाराघात हो । सरकारले गरेको निर्णयअनुसार दुवै प्रहरी संगठनका प्रमुखहरू गएनन्, तिनले आफ्ना मुख्यालयमै जन्मोत्सव मनाए, सरकारको नीति पालना गर्दै ।
जंगी अड्डामा विधिवत् जन्मोत्सव मनाएर मात्र सेनापतिहरूलाई पुगेन । राजाको सुस्वास्थ्य र दीर्घायु कामना गर्नु जायज हो तर त्यही बहानामा सरकारको निर्देशन अस्वीकार गर्नु जायज हुनै सक्दैन । जंगी अड्डाले टुँडिखेलबाट सलामी दिइएको घटनाबारे आधिकारिक जानकारी दिएको छैन । अधिकृतहरूका अनुसार दरबारको सैनिक सचिवालयको निर्देशनमा तोप पड्काइएको हो । राजदरबार सैनिक सचिवालय अझै सक्रिय छ भन्ने यो बलियो प्रमाण हो । दरबारको सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भन्ने प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण सचिवालय अस्तित्वमात्रै छैन, दरबारबाहिर नीति निर्देशनमा समेत सक्रिय छ भन्ने छर्लंग भएको छ ।
सेनामा सुधार ल्याई राष्ट्रिय सेनाको प्रतिष्ठा दिने र लोकतन्त्रलाई खतरा आउनसक्ने सम्भावनाहरू रोक्ने प्रमुख कर्तव्य सात दलले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालगत्तै गरेको ठहरमा बल पुगेको छैन । सर्वप्रथम त सुरक्षा निकायका अन्य प्रमुखहरू ुमाघ १९ु पछिको दोषका लागि दण्डित गरिँदा सेना प्रमुखलाई विशिष्ट व्यवहार गरिएको छ । सेनामा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने राजनीतिक अठोट छैन भन्ने देखाउन रक्षामन्त्री नियुक्त गर्न नचाहनु अर्को प्रस्ट उदाहरण छ । त्यसैगरी दरबारको सुरक्षा मन्त्रिपरषद्ले गर्ने भन्ने ऐतिहासिक निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै गम्भीर गृहकार्य गरेको छैन, जसबाट ऊ टालटुलमा समय व्यतीत गर्न तल्लीन भएको देखिन्छ ।
सेनालाई मन्त्रिपरिषद् मातहत ल्याई संसदीय निगरानीमा राख्ने संकल्प लागू गर्न ढिलाइले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने सहज वातावरण निर्माणमा अवरोध पुर्याएको छ । सैनिक सचिवालय खारेज गर्न नसक्नु, रक्षा मन्त्री तोकी सेनामा परिवर्तन प्रत्याभूतितर्फ सोच नबनाउनुजस्ता अकर्मण्यताले माओवादीलाई षड्यन्त्रको आशंका बरोबर प्रकट गर्ने सुविधा दिएको छ । त्यसबाट माओवादीको सेना र हतियार व्यवस्थापन जटिल मुद्दाका रूपमा रहिरहनेछ । संवैधानिक, प्रतीकात्मक वा आलंकारिक जेसुकै अवस्थामा राजसंस्था राखिएको होस्, प्रतिनिधिसभा घोषणाको उद्देश्य सेनासूग दरबारको गाूठो छिन्ने हो । कुनै सरकारी पदाधिकारी नगएको ठाउँ प्रधानसेनापति जानु तथा सैनिक सचिवालयको निर्देशनमा सेनाले सलामी टक्र्याउनु संसदीय संकल्पप्रति अविश्वास जनाउन पर्याप्त छ ।
