Malangwa

मधेश की धरती प्यारी हैआन्दोलन अभी जारी है।- बिरोध सभा, संयुक्त लेकतान्त्रीक मधेशी मोर्चा, मलंगवा, सर्लाही

Posted by Upendra Mahato on Friday, August 28, 2015

Dysfunction And Paralysis: The Norm

नेपाली चेलीको बयानले कुबेती अदालत स्तब्ध
अपराधीकरण पथमा राजनीति

जसरी ठ्याक्कै एक वर्षअघिको साउनमा गुन्डा नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’ मारिँदा एमाले नेतृत्व वृत्त तात्न पुगेको थियो, त्यसरी नै केही दिनअघि अर्का गुन्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ प्रहरी कारबाहीमा मारिएपछि सत्तारुढ कांग्रेसभित्रकै प्रभावशाली कोण आक्रामक हुन पुगेको छ । दुवै प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा रहेका गुन्डा हुन् । ..... ‘चरी’ हुन् या ‘घैटें’हरु मारिँदा राजनीतिक क्षेत्रमा हलचल हुनु भनेको नेपाली राजनीति अपराधीकरणको बाटोमा निकै अघि बढेको हो कि भन्ने आशंका गराउँदैछ ..... सत्तारुढ दलकै प्रभावशाली नेता तथा सभासद्हरुले असहज शैलीमा तीव्रस्तरमा चलमलाएको दृश्यले राजनीतिमा हदैस्तरको ‘अपराधीकरणको बास’ भइसकेको देखाउँछ । अनि गुण्डागर्दी या अवैध धन्दामा संलग्न व्यक्तिहरुसँग राजनीतिकर्मीहरुको उठबस मात्र होइन कि तिनको क्रियाकलापमा ‘सहकार्य’ भएको आशंका गर्न मैदान मिलेको छ । जसरी राजनीतिक वृत्तका पात्रहरु नै भड्किलो शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, सर्वसाधारणले त्यो दृश्य सहज पचाउन सकिरहेका छैनन् । ...... टोले दादाहरु गुन्डामा परिणत हुँदै अथाह सम्पत्ति आर्जन गरी आफूलाई शक्तिशाली ‘डन’मा रुपान्तरित गराउने खेल हुर्किएको छ । अनि तिनलाई सजाय दिलाउनुपर्ने दायित्व लिएका सत्तारुढ दलका नेताहरुमा संरक्षणमा त्यस्तो प्रवृत्ति मौलाउनु लोकतन्त्रकै दुर्भाग्य हो । .....

अपराधकर्ममा संलग्नहरुको ध्याउन्न सकेसम्म सत्तारुढ दल, त्यसका शक्तिशाली नेतासँग सम्बन्ध गाँसेर आफूलाई संरक्षण गराउने हुन्छ, त्यसवापत आर्थिक मूल्य चुकाउँछन्

...... विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारत पनि राजनीतिमा घुलित हुँदै अपराधीकरणबाट पीडित छ । अध्ययनहरुले भारतीय प्रान्तीय राज्यका ४ हजार ७ सय २२ मध्ये ७ सय विधानसभा सदस्यहरु कुनै न कुनै फौजदारी अभियोगमा मुछिएको देखाएको थियो । लोकतान्त्रिक सुधार अभियानले २००९ मा मा गरेको अध्ययन अनुसार, त्यतिखेरको केन्द्रीय संसद लोकसभाका ५ सय ४३ मध्ये १ सय ६२ सांसद विरुद्ध फौजदारी अभियोग लागेको थियो । ..... हाम्रो विकास बजेट विकृत हुनुमा टेण्डर प्रथामा हुर्किएको गुन्डा र डन प्रवृत्ति पनि एउटा कारण हो । टेण्डर प्रक्रियामा सहज प्रतिस्पर्धाभन्दा ‘गुन्डागर्दी’ प्रयोग मौलाउँदै गएको छ । तिनै गुन्डाहरुले पैसा आर्जन गर्दै गएपछि ठेकेदारमा रुपान्तरित भएका छन् । अनि ठेक्कापट्टासँगै दलीय नेताहरुलाई ‘आकर्षक कोसेली’ उपलब्ध गराउँदै उम्मेदवार बन्ने होडले प्रवेश पाएको छ । सँगै ्िवकासे निर्माणहरु कमजोर बन्न पुगेका छन् ।

बैद्य र अशोक राईलाई राष्ट्रपतिले भने,‘संविधान बनाउन सहयोग गर्नूस’
सद्‍भाव विगार्ने सुनियोजित षडयन्त्र भइरहेको छः देउवा

'थारुहरुको परम्परागत रितिरिवाजहरु छन् । रानाथारुहरु अलग्गै पहिचान हुनुपर्छ भनेर लागेका छन । म त थारु बाहुल क्षेत्रलाई स्यायत्तता क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेरै लागेको छु भने कसरी थारुबिरुद्ध भए ?' .... समथल भूमिमा पाहडिया बस्न नहुने र जनजाती, क्षेत्री, बाहुन एकैठाउँ बस्न नसक्ने अवस्था खडा गरेर मानवअधिकार हरण गर्न खोजिएको .... छापिने जति सवैलाई पत्रकारिताको कोटीमा राख्न नमिल्ने

सभासद् अमरेशले बुझे स्पष्टीकरण पत्र
चारसय गाडीलाई सुरक्षा घेरामा राखी गन्तव्यमा पठाइयो
भ्रमै—भ्रममा सीमांकन

एमाओवादीले यसलाई रूसी क्रान्तिकारी नेता लेनिनको जातीय राष्ट्रियताका अर्थमा बुझ्यो। ...... मधेस केन्द्रित दलहरूले तराईलाई छुट्टै राष्ट्रिय एकाइका रूपमा अथ्र्याए र त्यस एकाइमा आफ्नो बर्चस्व रहने सपना देखे। थारुहरूको आन्दोलन आफ्नो भूमिमा आफैं पीडित हुनपुगेको क्रन्दन थियो। ..... मधेसीहरूको आफ्नै पक्ष र पीडा छ। उनीहरूको राष्ट्रियता बाहेक भाषा, भेषभूषा, चाडपर्व भारतका विहार र उत्तर प्रदेशसँग छुट्टिँदैनन्। अनुहार हेरेर को यताको को उताको भनेर ठम्याउन सकिँदैन, त्यसो त दक्षिण एसिया निवासीहरू को कुन देशका हुन् भनेर चिन्न हम्मे पर्छ। ..... भारतमै दार्जिलिङका नेपालीहरू ठीक यही दशा भोगिरहेका छन्। ..... सम्पूर्ण नागरिक अधिकार दिएर पनि भारतीय राज्य उनीहरूलाई सक्कली भारतीय मान्दैन भन्ने उनीहरूको दशकौं पुरानो गुनासो यथावत छ। तर त्यहीं बंगालीहरू जसको धर्मबाहेक सबै बंगलादेशसित समान छ, उनीहरूले भारतमा नेपाली र नेपालमा मधेसीले जस्तो मनोवैज्ञानिक पीडा बेहोरेका छैनन्। ..... मधेसीले नेपालमा चाहेको स्वायत्तता र भारतमा नेपालीहरूले गोरखाल्यान्ड मागेको कारण मिल्दोजुल्दो छ। दुबैले आफ्नो परिचयको प्रत्याभूति चाहेका हुन्। बर्मामा रोहिङ्ग्या अल्पसंख्यकहरू न्यायोचित मान्यता नपाएर निरन्तर प्रताडित छन्। .... श्रीलंकामा तमिलहरूलाई अझै त्यहाँको राष्ट्रिय मूलप्रवाहसँग गाँसिएको छैन। यो मानवीय दशा राज्यको मनोविज्ञानसँग जोडिएको हुन्छ, एकाएक बदलिँदैन। ..... प्रस्ट भनौं, जनजाति र मधेसीका मुद्दा एउटै डालोमा हाल्दा समाधान भेटिँदैन। ..... २०६३ सालको मधेस आन्दोलन माओवादीसँगको झडपबाट उग्र हुँदै गएको थियो। चाहे त्यो लहानको घटना होस् अथवा गौर हत्याकाण्ड, त्यतिखेर परस्पर द्वन्द्वरत पक्ष मधेसवादी र माओवादी नै थिए। ...... थारु आन्दोलन मधेस आन्दोलनले दाबी गरेको ‘एक मधेस एक प्रदेश’को मागको प्रतिरोधमा आएको हो, नकि मधेस आन्दोलनको पूरकका रूपमा। ..... नेपालजस्तो जातजातिहरू एकार्कामा मिसिएर, खप्टिएर तथा देशैभर छरिएर बसेका ठाउँमा जातजातिलाई छुट्याउँदै प्रदेश विभाजन गर्न सकिँदैन।

सत्ता गठबन्धनका ओली

पछिल्लो ‘झापाली गुट’ तत्कालीन कम्युनिष्ट वृद्धहरूको संघर्षविहीन गुटगत गतिविधिबाट वाक्क भएर, गतिशील हुन बनाइएको झुन्ड थियो। जनवाद स्थापित गर्ने उद्देश्यसँग गरिएको ‘हिंसात्मक गतिविधिमा’ आजका स्वघोषित शान्तिप्रिय नेता कामरेड के.पी. ओली पनि सम्मिलित थिए। ..... लामो कारावासबाट छुटेका ओली २०४६ सालपछि माक्र्सवादीसँग एकीकृत भएको पार्टीको (जसमा अनेकौं भंगालाहरू पछि जोडिए) पोलिटब्युरो सदस्य बने र ०४८ सालमा युवा संघको अध्यक्ष। ...... २०४९ मा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनमार्फत एमाले व्यवहारवादी बन्यो। सोभियत संघको विघटन, पूर्वी युरोपेली समाजवादको पतन तथा जनवादी चीनको नवराष्ट्रवादतिरको यात्रालाई विचार गरेर एमालेले पनि आफ्नो चोला फेर्नुपर्ने ठान्यो। ...... ‘करिस्म्याटिक’ व्यक्तित्व तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले वेष्टमिन्स्टर मोडलको डेमोक्रेसीमा जनवादको जामा पहिर्‍याइदिएर ‘बहुदलीय जनवाद’को थेसिस अगाडि सारे। ..... त्यसपछिका महासचिव माधव नेपालले पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त ‘जनवादी केन्द्रीयता’लाई ‘नोकरशाही–केन्द्रीयताका’ रूपमा बुझ्ने र कार्यान्वयन गराउने काम गरे। यी दुवै वैचारिक तथा सांगठनिक सिद्धान्तको प्रयोगमा

एमाले निम्न तथा मध्यमवर्गीय उद्योगपति– व्यापारी–उद्यमीहरूको क्लबमा रूपान्तरित हुनपुग्यो।

..... कांग्रेसको नवउदारवादी बजारवादको उग्र चलखेलमा क्रियाशील एमाले उद्यमीहरू निजी शिक्षण, स्वास्थ्य, तथा ‘रिएल स्टेट’को उत्थान र विस्तारमा फक्रिने अवसर पाए। २०३५/३६ को आन्दोलनपछि सचेत विद्यार्थीहरू जो सरकारी तथा अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी सेवामा प्रवेश गरे, उनको र निजी उद्यमको ‘इन्टरप्रनियोरसिप’युक्त गठबन्धनले एमालेको नोकरशाही विस्तारमा सहयोग नै पुग्यो। ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’जस्तै। ......

मार्क्सवाद पाखा लागेपछि, पार्टी संरचनामा धन–बल–बर्कतको मात्रात्मक हैसियतअनुसार निकायगत बर्चस्व संगठनमा हावी हुनु अस्वाभाविक थिएन।

..... बहुदलीय जनवादको आत्मिक हकदार ठान्ने कामरेड केपीलाई नोकरशाहीका आधारमा भित्तामा ठेलिएको आभाष भएपछि चुनौती सामना गर्न

बाहुबलीहरूको जमात बटुलेर नयाँ समानान्तर संरचना नै खडा गरे।

गृहमन्त्री हुँदाको ‘ब्युरोक्रेटिक नेक्सस’, सुपरम्यानिजमको प्रतिस्पर्धामा पाखा लागेकाहरूको अर्को झुन्डको संरक्षण तथा सिद्धान्त कामरेड ओलीको अझ बढी दक्षिणपन्थी रुझानले उनलाई नयाँ गुट निर्माण गर्न असहज भएन। किनकि त्यसका लागि सिद्धान्त, कार्यक्रम होइन, कटुतायुक्त व्यंग्य भए पुग्थ्यो। ..........

एमालेको अराजनीतीकरणबाट उछिट्टिएकाहरू माओवादी जनयुद्धमा होमिए।

..... ठूलो राजनीतिक पार्टीको पोलिटब्युरो वा कार्यसमिति सदस्यभन्दा माथिको ओहदामा उक्लेपछि राजनीतिज्ञहरूले देख्ने सपना काठमाडौंमा सुविधासम्पन्न घर र गाडी, विदेशी विश्वविद्यालयमा छोराछोरी पठनपाठनको व्यवस्था, गृहमन्त्री हुँदै त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने जीवनको अन्तिम धोको हुने गरेको देखिन्छ। ओली सबै चरण पार गर्दै जीवनको यो अन्तिम धोको प्राप्त गर्न अन्तिम राउन्डको बक्सिङ खेलाडीजस्तो रिङमा उभिएका छन्। ...... वेष्टमिन्स्टर मोडलको शासकीय स्वरूपमा बजार अर्थतन्त्रले ल्याउने भनिएको समाजवाद (जो किमार्थ आउँदैन),

संघीयिताका नाममा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त बमोजिमको विकास क्षेत्र निर्माण

....... माओवादी आन्दोलनले माग गरेको परिवर्तन छेक्ने नाममा यो असैद्धान्तिक एकता सुरु भएको थियो ..... शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अमनचैनमा कामरेड प्रधानमन्त्री हँुदा खासै के फरक पर्ला? .... बिजुली उत्पादन, ठेक्कापट्टा, व्यवस्थापनको निजीकरण, कमिसन जस्तामा जेजस्ता सहकार्यमा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, खासै उहाँ प्रम हुँदा पनि दोहोरिने यिनै कुरा हुन्। ...... नेपाली मध्यपहाडी ग्रामीण समाज भयानक व्यक्तिवादी समाज हो। आफ्ना अग्रजको आदेश पालना गर्ने तर संवाद नगर्ने, संवाद भए पछि छुट्ट भिन्न हुने। त्यस्तै माहोलमा नेता पनि हुर्किए।

आदेश दिन्छन्, संवाद गर्दैनन्।

....... नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको छहारीमा २५ बसन्तमा ‘अकुत’ बन्दोबस्त गरिसकेका नेताहरू यो उत्तरार्धमा संवाद नगर्ने हठमा छन्। ...... नवउदारवादी बजारवादले झन् ‘रिजिड’ बन्न सिकायो। समग्र राष्ट्रको आर्थिक–सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उत्थानमा आफ्नो पनि समृद्धि, नाम र इज्जत रहन्छ भन्ने नठान्नेहरूको जमात राजनीतिको केन्द्रमा विराजमान छ। ........ साना कोइराला .. एक दर्जनभन्दा बढी आजका मधेसी दलका साना—ठूला नेता उनकै कारणले बाहिरिए। उनलाई तिनका कारणले संगठन सानो हुन्छ भन्ने चिन्ताले छोएन। ....... राष्ट्रसंघको महाधिवेशन हुँदैछ, प्रधानमन्त्री जान जरुरी छैन, तर जानुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको दोहोरो दायित्व छ, त्यहाँ। एउटा त्यहाँ गरिने भुइँचालो भाषणमार्फत थप राहत थापेर काम देखाउनु। दोस्रो, स्वास्थ्यलाभका साथै आफन्त भेट्नु। लगत्तैको दसैं, तिहार र छठ। मंसिरमा ८ प्रदेशमा पुग्दा अरु माग आइलाग्लान्। ....... गठबन्धनका लागि सिद्धान्त छोड्नेको हैसियत बुझेका छिमेकीहरू पनि कामरेडलाई थाङना ओछ्याइदिन तयार देखिन्छन्।

अराजनीतिभित्र खतरनाक राजनीति हुर्किरहेको नदेख्दा ओली ‘ओइटिङ’ मै सीमित हुने हुन् कि ?

खिचातानीमा प्रहरी संगठन

जब—जब वामदेव गौतम गृहमन्त्री बन्छन्, सुरक्षा निकायमा एक प्रकारको सनसनी मच्चिने गर्छ। खासगरी नेपाल प्रहरीमा। गृहमन्त्रीमा ‘ह्याट्रिक’ गरेका गौतमले पहिलोपटक २०५४ सालमा गृहमन्त्री हुँदा डीएसपीलाई डीआईजी बनाउनेदेखि मन नपरेकालाई अवधि नपुग्दै हटाएर आफू अनुकूललाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउनेसम्मका विवादास्पद काम गरेर ‘इनिङ’को सुरुवात गरे। .... २०६५ मा दोस्रोपटक गृहमन्त्री बन्दा पनि उनले वरिष्ठलाई पन्छाएर दोस्रो वरियताकालाई आईजीपी बनाए। आर्थिक अनियमिततादेखि सुन लगायतका तस्करीसम्म उनको नाम जोडियो। तेस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा उनी सशस्त्र प्रहरीलाई पनि पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिएर विवादमा मुछिए। ... र देशमा उस्तै काम गर्ने दुईवटा प्रहरी संगठन खडा हुनेछन्। .... सशस्त्रको नेतृत्वले क्रमश: आफ्ना रणनीतिमा सफलता पाइरहेको छ भने प्रहरी नेतृत्व असफल बन्दैछ। ..... गृहमन्त्रीले सशस्त्रलाई अधिकार दिएपछि अर्यालले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि गुहार लगाएका थिए, तर उनले भेट्नै चाहेनन्। .... प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले फोनमै अर्यालका कुरा सुने। कोइरालाले अर्यालको मागमा सद्भाव देखाउनुको साटो चर्को असन्तुष्टि पोखे। ...... सशस्त्रलाई संसदबाट ऐन नै बनाएर अधिकार दिइएको होइन। ...... मन्त्रिपरिषदले आफ्नो त्यो निर्णय कुनै पनि बेला खारेज गर्न सक्छ।

सेनालाई विवादबाहिर राख

यो ‘चोर बाटो’ बन्द गर्नुपर्छ, सरकारले सेना परिचालनको आवश्यकता नै देखेको हो भने संविधानले अाैंल्याएको व्यवस्थामुताबिकै चल्नुपर्छ । .... तर, प्रश्न त्यसपछि उठेको छ, जब गृहमन्त्री गौतमले स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) मार्फत् जिल्ला–जिल्लामा सेना ‘परिचालन’ गराउन थालेका छन् । सेना सञ्चालन गर्ने निकाय गृहमन्त्रालय होइन, न त गृहमन्त्री मातहतको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सैन्य परिचालनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय लिन सक्छ । तर, गृहमन्त्री गौतमले संसद्लाई दिएको औपचारिक जानकारीमा त्यसैअनुरूप ‘सेना परिचालन गरिएको’ बताएका छन्, जुन अन्तरिम संविधानद्वारा निर्दिष्ट कानुनी व्यवस्थाविपरीत छ । ......

संविधानत: सेना परिचालन गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव गर्नुपर्ने, तदनुरूप मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिनुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको सेना परिचालनबारे राष्ट्रपति कार्यालय सूचित छैन, न त सैन्य नेतृत्वलाई पूरापूर विश्वासमा लिइएको छ । वास्तवमा आवश्यक विधि पूरा नगरी गृहमन्त्री गौतमले ‘चोर बाटो’ समातेका छन् ।

...... प्रथमत: राज्य यो ठहरमा पुग्नुपर्‍यो कि नेपाल प्रहरीको समूल संरचना र अर्धसैन्य बलका रूपमा क्रियाशील सशस्त्र प्रहरीको सांगठनिक सामथ्र्यबाट हाल मुलुकमा उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको सामना सम्भव छैन । .... बरु गृहमन्त्रीले सन्तुलित नेतृत्व कौशल प्रदर्शन गर्न नसकेका कारण दुइटा प्रहरी शक्तिबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा झाँगिएको छ, जसका नकारात्मक परिणाम स्थानीय स्तरमा देखा पर्न थालेका छन् । .....

मुलुकको ठूलो क्षेत्र/समुदायले विरोध र आपत्ति जनाइरहेको संघीय संरचनालाई अनुमोदन गर्ने गरी नयाँ संविधान जारी गरिहाल्ने मनसायले राष्ट्रिय सेना परिचालन गरिएको सन्देश अहिले गइरहेको छ ।

.... अहिले मुलुकको आधाजसो भूभागमा देखा परेको संघीयता–विवादको चुरोमा ‘राजनीति’ नै छ, जसको समाधान फौजी उपायबाट सम्भव छैन, राजनीतिक संवाद र सहमतिकै खाँचो छ ।

सशस्त्र छाड्ने, प्रहरी समाउने
विवादले भन्सार नाकामा तनाव

प्रहरीले नाकाका छुट्टाछुट्टै पाँच स्थानमा सामान जाँच्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा सशस्त्रले जाँचेर छाडेका सामान नेपाल प्रहरीले समात्ने गरेको छ। सशस्त्रले घूस लिएर सामान छाड्ने गरेको नेपाल प्रहरीको आरोप छ। तर सशस्त्रका डीएसपी प्रेम भण्डारीले सशस्त्रले घूस नलिने दाबी गरे। उनले भने, ‘घूस लिएको प्रमाण दिनुहोस् कारबाही गर्छु।’ प्रहरीले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइएका सामानसमेत समातेर दु:ख दिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।

WP_20150828_18_07_35_Pro.mp4

Manish Manish Suman a true leader

Posted by Manish Das on Friday, August 28, 2015

हामी पनि तराई मा हाम्रो आम को बगैचा छ हामि भन्न चाहान्छु भन्दिदैमा कै हुदैन, हाम्रो आम्को बगैचा छ सनिस्चर बार को दिन हामि ट्यांकर बाट आमको जुस पुरा काठमांडू को जनतालाई बाडछु साथमा बिस्कुट पनि दिन्छु, बिस्कुट जो खादैन तेलाई दालमोठ दिन्छु ल जा हाहा भन्दिए भन्दैमा थोडी हुन्छ :D Sandeep Chhetri King of comedy :D

Posted by Zalaal Baabu on Saturday, August 22, 2015

सुशील लाई वास्तवमा थाहा छैन

सुशील लाई वास्तवमा थाहा छैन के गर्ने भन्ने कुरा। ल माग पुरा गर्ने भन्यो।  के हो त्यो भनेको? कसरी पुरा गर्ने? के पुरा गर्ने? कहाँ लगेर पुरा गर्ने। सुशील लाई थाहा छैन। त्यसैले उसले राजीनामा दिनु सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हो। ताकि क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन को बाटो खुलोस।



गोलचक्करमा मधेश आन्दोलन

जब मधेशी मोर्चाको घोषणाले मधेशमा आन्दोलनको रुप लियो अनि त्यसपछि अन्य संगठन र मोर्चाहरु पनि हामफाले । अनिल झा अध्यक्ष रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी र मातृका यादव संयोजक रहेको राष्ट्रि मधेश आन्दोलन समितिबीच संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन भयो । र, आन्दोलनको घोषणा गर्यो । जुन मधेशी मोर्चाकै आन्दोलनमा विलिन हुन गयो । ..... भदौ ९ गते गच्छदारले पनि एउटा मोर्चा गठन गरेर मधेशमा आन्दालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । मोर्चामा शरतसिह भण्डारी, राजकिशोर यादव पनि रहेका छन् । .... हिजो ( भदौ १० गते) मात्रै एमाओवादीका मधेशी नेताहरुले मधेशमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । ..... भदौ १ देखि अनिश्चितकालका लागि मधेश बन्दको घोषणा गर्यो । मधेश बन्दको पहिलो दिनमै सप्तरीको भारदहमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर राजिव राउतको मृत्यु भयो । बन्दको पहिलो दिन नै एकजनाले सहादत प्राप्त गरेपछि मधेशको आन्दोलन चर्कियो । मधेशबाट यस्तो प्रेसर बढ्यो कि राजिव राउतको मृत्यू भएकै दिन अबेर साँझ सद्भावना पार्टीले आफ्ना पार्टीका सभासद्हरुले सविधानसभाबाट सामूहिक राजिनामा दिने घोषणा गरे । ........ यसले मधेशमा एउटा तरगं नै ल्यायो ।

बन्दले अर्थतन्त्र तहसनहस बनाउँदै
देउवाले झोक्किदै भने, ‘मलाई गाली गर्दा लाज लाग्दैन ?’

म प्रधानमन्त्री हुँदा थारु कमैयालाई १०/१० कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराएको थिएँ । थारुको चाडमा म आफै जाने गरेको थिएँ । ...... बर्दियाँदेखि नवलपरासीसम्मको क्षेत्रलाई थरुहट प्रदेश नभने पनि त्यसले थारुहरुलाई सम्बोधन गरेको छ । ...... परम्परगत रुपमा मिलेर बसेको ठाँउमा घृणाको फैलाउने ? ..... छापिने सवै पत्रकारिता होइनन् । कुन मिडिया हो कुन मिडिया होइन त्यो अव छुट्टटाउनुपर्ने बेला आएको छ । मोवाइल र कम्युटरमा आउने सवै सूचना समाचार होइनन् ।

वार्तामा बस्नका लागि मधेशी मोर्चाले अघि सारे यी शर्तहरु

पहिलो शर्त भनेको मधेशमा सेना परिचालन सम्बन्धि गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने र दोस्रो मधेश र थरुहटमा प्रहरी प्रशासनद्वारा गरिएको दमन तत्काल बन्द गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । ........ कैलालीको घटना र त्यसपछि नेपाल सेना र प्रहरीको आडमा स्थानीय जनताको साथ गरिएको दुव्यवहार र दमनको बारेमा जाँच गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गर्नु पर्ने, कैलालीबाट विस्थापित भएका स्थानीयहरु सकुशल फर्किनुको साथै पुर्नवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कैलालीबाट प्रशासनद्वारा बेपत्ता पारिएका स्थानीय व्यक्तिको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेका छन् । ...... सप्तरी, रौतहट, नवलपरासी र कैलालीमा प्रहरीद्वारा मारिएका र आन्दोलनमा घाइते भएका परिवारलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने, चार दलद्वारा ल्याएको सविधानको मस्यौदा फिर्ता लिनुपर्ने, संविधानको मस्यौदामा रहेको संघीय संरचना, सीमांकन, नागरिकता, प्रादेशिक अधिकार, समानुपातिक समावेशी अधिकार, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दा जनताको भावना अनुसार पुनर्लेखन हुनुपर्ने

समृद्ध कर्णालीका लागि चाहियो स्वायत्त प्रदेश

अव कर्णालीका जनतालाई परीक्षणमा पठाउने बेला भएको छ, तिमी आफ्नो विकास आफै गर भनेर । यो संविधानले त्यसको सुनिश्चता गरिदिनुपर्छ । ...... गणतन्त्रान्त्रिक मुलुकले अहिले पनि कर्णालीका जनतालाई ‘आम मानिस’ ठान्दैनन् । .... कर्णालीले अहिलेसम्म कुनै पनि राम्रो सुविधा पाएका छैन ....... कर्णाली भौगोलिक हिसावले ठुलो छ । त्यहाँको भाषा, सस्कृति फरक–फरक छन् । तर, एउटा जिल्लामा एक संसदीय सिट छ, यसले त्यहाँको कुनै पनि जिल्लाको बस्तुगत प्रतिनीधित्व हुन सकेको छैन । त्यहाँबाट जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनीधि सवै गाँउमा जान पाउँदैनन भौगोलिक विकटताका कारण । कर्णालीका हरेक जिल्लामा २ वटा निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य थियो । तर, अहिलेसम्म हरेक जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । यो प्रश्न किन उठेको हो भने जनसख्याँको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा भौगोलिक विकटता र क्षेत्र विकासको मुल धारमा आउन कठिन हुन्छ । कर्णाली सवैभन्दा ठुलो अंचल, त्यहि कर्णालीमा छ, नेपालको सवैभन्दा ठुलो डोल्पा । एक जना सभासद्ले पाउने विकास बजेटले कसरी त्यहाँको विकास सम्भव छ ? यसकारण भौगोलिक हिसावले त्यहाँको विकासमा चासो दिनुपर्छ । झापा, मोरङ, काठमाडौं जस्ता जिल्लाले पाउने बजेट सिंगो कर्णालीले नपाउने अबस्था छ । यसको अन्त्य आजको आबश्यकता हो, कर्णालीका जनताको माग हो । ......

कर्णालीको स्रोत–साधन प्रयोग गरेर जाने हो भने त्यसले सिंगो देशलाई पाल्न सक्छ ।

...... कर्णालीका जनताको काठमाडौ, सुर्खेत वा नेपालगंज झर्दैमा ंबाटोमै उसको आधा जिन्दगी जान्छ । ..... कर्णालीको विकासको नक्सा सिंहदरवारमा कोरिन्छ । तर, नक्सा कहिलेकाही कर्णाली पुग्छ तर बजेट पुग्दैन । पुगेको बजेट पनि काम नभएर फ्रिज हुन्छ । बजेट कार्यन्वयन गराउने निकायमा कर्णालीका मान्छे छैनन् । ति मधेशका छन्, ति पहाडी भुभागका छन् । बल्ल बल्ल कर्णालीमा सरकारी कर्मचारी कार्यलय जान्छन्, अधिकतम सुविधा लिन्छन् । उनीहरुलाई कर्णालीका विकासमा खासै चासो हुँदैन । हुन्छ त आफ्नो सेवा सुविधाकै । त्यो भन्दा डरलाग्दोपक्ष के छ भने धेरै कर्मचारी त कर्णाली जानै मान्दैनन् । कुनै विकल्प नहुँदा मात्र उनीहरु कर्णाली जाने हुन । कर्णालीको नाममा हुने धेरै सरकारी नियुत्ती पनि बाहिरकै मानिस हुन्छन् । त्यसमा पनि कर्णालीलाई प्राथामिकता नदिने अबस्था छ । यस्तो संयन्त्रमा कर्णालीमा कहिले हुन्छ विकास ? ....... कर्णालीको ठुलो समस्या राजनीतिमा धेरै कार्यकर्ता छन् । नेता बहुतै कम छन् । ठुलो नेता हुनै दिइदैन । आज सम्म देशले चिन्ने को नेता आए कर्णालीबाट ? कर्णालीले किन नेता जन्माउन सकेन ? ...... कर्णालीमा आदिवासी–जनजाति छन् । .... एक किलोलाई दशौ लाख मुल्यपर्ने महगा जडिबुटीको त्यहाँका जनताले उपयोग गर्न पाएका छैनन् । ......

कर्णालीलाई किन स्वायत्त प्रदेशको अधिकार नदिने ?

..... एकपटक हामी आफैलाई विकास गर्ने अवसर दिउँ । त्यस्तो स्वायत्त प्रदेश बनाईदिउ । हामी केही गरेर देखाउँछौँ .... कर्णालीका बासिन्दा त राउटे समुदाय भन्दा पनि पछाडि पर्न थाले । .....

यो निर्णायक अवस्थामा कर्णालीलाई स्वायत्त प्रदेशको अधिकारसहित अगाडि जाने बाटो खोलिदिनुस् ।

..... अधिकार विनाको संघीयता कर्णालीका लागि के अर्थ राख्छ ? ......

कर्णालीका पाँच जिल्ला समेटेर स्वायत्त प्रदेश बनाउन चाहिएको छ ।

मोदीले ऋषिमन भनेपनि हामी बुद्धमनले अघि बढौः खनाल

हाम्रो देश ऋषिमुनी र बुद्धको देश हो। नरेन्द्र मोदीले ऋषिमन भने पनि हामी संकटको घडिमा बुद्धमनले अघि बढ्न सकेमात्रै शान्तिको बाटोमा लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं। संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्न बुद्धमन आवश्यक छ। ...... संघीयता आफैमा क्रान्ति होइन। त्यो शासन प्रणाली हो। हामीले यो प्रणाली व्यापक अध्ययन र विश्लेषणका साथ गरेका होइनौ। यसको प्रयोग व्यापक हिम्मतका साथ अघि बड्नुपर्छ। त्यो सफल हुन्छ नै भन्ने हुँदैन। तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हाम्रो ठूलो उपलब्धी हो। ...... थारु, दलित, जनजातिका भावना पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। जनजातिको आयोग दिदा केही विग्रदैन। मुस्लीम थारुका बारेमा पनि बहस गर्नुपर्छ।

बाबुसाहेब र मुखिया शैलीमा सीमांकन कोर्नेहरू टीकापुर घटनाका कारकः चौधरी

बाबुसाहेव र मुखिया जमिन्दारले कोरेको सीमांकनले थारूहरूसहित तराई आन्दोलित भएको छ। टीकापुरमा सुरक्षास्थिति कमजोर छ। म सभासदको घरमा कर्फ्युको बेला आगो लाग्छ भने सर्वसाधारणको घरमा के होला?