Power/Budget Devolution र भ्रष्टाचार नियंत्रण

३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री

देश लाई संघीयता मा लग्यो, प्रदेश हरु लाई, स्थानीय सरकार लाई बलियो बनायो। तर त्यसरी स्थानीय स्तर मा पुगेको पैसा व्यापक भ्रष्टाचार हुन थाल्यो भने संघीयता को खिल्ली उडाएको हुन्छ। चेपांग बिशेष क्षेत्र भन्यो, अनि त्यहाँ का ५-१० जनाले मिलेर हजम गरिदिने हुनु हुँदैन। हुन त अहिले केंद्र मा त्यो विकराल रुपमा भएको छ। त्यो भ्रष्टाचार पनि devolution गरौं भन्ने होइन।

एउटा त हो पारदर्शिता। मेरो गाउँ मा बजट कति आयो भन्ने मलाई थाहा हुन्छ भने मैले सोधपुछ गर्छु। प्रत्येक तहको सरकार ले आफ्नो आय व्यय को पैसा पैसा को हिसाबकिताब इंटरनेट मा राख्ने गर्दिने।

लोकपाल। निर्वाचन आयोग जस्तो स्वायत्त लोकपाल। केंद्र देखि स्थानीय सम्म। प्रत्येक तहमा ऑडिटिंग हुने। अनि भ्रष्टाचारी लाई कानुन लाग्ने। तर यस्तो व्यवस्था ले केंद्र ले प्रदेश लाई दुःख दिने, प्रदेश ले स्थानीय लाई दुःख दिने राजनीतिक हथियार नबनोस् भनेर पनि बैलेंस मिलाउनु पर्ने हुन्छ। लोकपाल निर्वाचित संसद लाई जवाफ दिने किसिमको हुनुपर्छ।

सरकारी ठेक्कापट्टा दिने अहिले को सिस्टम बड़ो गलत छ। देश मा लॉ एंड आर्डर सिचुएशन नै खत्तम पारेर रखिदिएको छ। यहाँ परिमार्जन गर्नु पर्ने छ। सत्ता मा जाने अनि यस मार्फ़त कार्यकर्ता पाल्ने, त्यसै बाट आफुले पनि पाउने बड़ो गजबको सिस्टम बसेको छ। यस लाई सच्याउन सकिन्छ।

अंततः जनता नै हो। Empowered जनता लाई विश्वास गर्नु पर्छ।

आरक्षण को Dynamic Formula

५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण। यो राम्रै हो। एक, यसले अहिले सरकारी जागीरमा रहेका हरु लाई मानसिक शांति दिन्छ। संघीय समावेशी वाला हरुले हाम्रो जागीर त खोस्ने होइन भन्ने illogical/irrational डर हटाउँछ। यो फोर्मुला नया भर्ना हरुमा लागु हुने हो।

तर यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा १००% बाहुन आरक्षण किन हुँदै आएको छ। दाल में कुछ काला है। एउटा त भाषा को पनि कुरा छ। नेपाली बाहेक हिंदी र अन्य १० भाषा मा सरकारी कामकाज हुन्छ भने, लोक सेवा को जाँच अरु  भाषा मा पनि दिने हुँदा मधेसी र जनजाति बढ़ी संख्या मा आउँछन्। तर फर्राटे नेपाली लेखपढ गर्ने शिक्षित मधेसी र जनजाति को कमी छैन। त्यहाँ वास्तव मैं दाल में कुछ काला है। त्यस लाई उपयुक्त कानुन ल्याएर, परिमार्जन गरेर meritocratic बनाउन सकिन्छ। दाल में काला भनेको भनसुन को आधारमा भर्ना हुने। मंत्री को फ़ोन आउने। त्यही आफ्नो मान्छे भरना गर्ने संस्कृति ले गर्दा उदयपुर सीमेंट कारखाना डुबेको होइन? 

४९% आरक्षण। यस मा विवाद पनि भएको छ, बेइमानी पनि। पहिलो कुरा त जनगणना मैं बेईमानी हुने गरेको छ। मधेसी भन्ने शब्द अहिले सम्म जनगणना मा राखिएको नै छैन। एउटा उदाहरण। देश मा हिन्दु ६०% भन्दा कम छ, ८०% बढ़ी भन्दिने गरिएको छ। जनगणना बैज्ञानिक हुनुपर्यो। 

अनि ४९% आरक्षण लाई dynamic बनाउनु पर्यो। र केंद्र मा एक किसिम को र प्रदेश हरु मा अर्को किसिम को हुनुपर्यो। Long Term मा त यो ४९% आरक्षण को व्यवस्था गायब नै पार्नु पर्छ। लाग्ला ५० वर्ष। 

आरक्षण बारे एउटा ठुलो भ्रम के छ भने दलित को कोटा मा सक्षम नभएको दलित लाई पनि राख्ने। त्यो होइन। एउटा जागीर छ, भर्ना खुल्यो। त्यो आरक्षण को कोटा मा छ र त्यस पद का लागि एसएलसी पास चाहिन्छ र त्यो दलित को कोटा मा जानु पर्ने छ भने त्यो जागीर पाउन एसएलसी पास दलित नै चाहिन्छ। अथवा एसएलसी पास दलित हरु बीच नै प्रतिस्प्रधा हुन्छ। 

४९% आरक्षण मा दलित मधेसी जनजाति महिला केटेगरी मात्र छुट्याएर हुँदैन। Sub केटेगरी पनि छुट्याउनु पर्छ। होइन भने महिला भन्यो सब बाहुन महिला ले लिन्छे, मधेसी भन्यो सब झा र यादव ले लिन्छन्। दलित मधेसी जनजाति महिला भित्र पनि पछि परेका समुह छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। 

र sunset clause हुनुपर्छ। जसो जसो बिभिन्न समुह हरुको जनसंख्या समानुपातिक समावेशीता को लक्ष्य पुरा हुँदै गयो त्यसो त्यसो तिन लाई आरक्षण समाप्त, खुला प्रतिस्प्रधा को कोटा बढाउँदै लानु पर्ने भो। 

Free Competition र आरक्षण
आरक्षण कसरी हुन्छ?
स्थानीय स्तरमा आरक्षण

मधेसी आंदोलन को आरोहण अवरोहण: संगठन विस्तार र ३ लाख सदस्य

मधेसी आंदोलन को आरोहण भएको छ। जनता जागेका छन। आंदोलन को विकल्प नरहेको कुरा बुझेका छन।

पहिलो कुरा छ यसलाई कायम राख्ने। यस आंदोलन लाई राजधानी को नाकाबंदी का रुपमा अगाडि लानुपर्ने हुन्छ। पुर्व पश्चिम राजमार्ग २४ घंटा ब्लॉक गर्नु नितांत आवश्यक छ। होइन भने काठमाण्डु का शासक लाई प्रेशर पर्दैन।

दोस्रो कुरा हो आंदोलन को अवतरण को। त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। वार्ता का लागि अवतरण हुँदैन। फ़ोन गरेर अथवा चिठ्ठी नै लेखेर वार्ता मा बोलाउने कुरा को कुनै तुक छैन।

अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति, दोस्रो संविधान सभा का सहमति ---- यिनी लागु हुनुपर्छ भन्ने नै माग हो यस आंदोलन को। त्यस का लागि आंदोलन ले खोजेको चाहिँ के हो? सुशील ले अथवा तीन दलले "हुन्छ, लागु गर्छौं" भनेर कागजमा ऑटोग्राफ दिन्छन् भने आंदोलन को अवतरण हुने हो? कि के हो? त्यसमा स्पष्टता चाहियो।

शत्रु/विपक्षी/शासक/शोसक लाई convince गर्ने लक्ष्य हुनु एउटा fundamentally गलत strategy हो। शत्रु/विपक्षी/शासक/शोसक लाई सत्ता बाट फाल्ने strategy चाहियो। काँग्रेस एमाले लाई इतिहास को रद्दी टोकरी मा फाल्ने किसिमको strategy चाहियो। एका को साफ करो।

त्यस का लागि काठमाण्डु को नाकाबंदी मा कुनै किसिमको कमी कमजोरी हुनु भएन। पृथ्वी नारायण शाह ले लगाएको ट्रिक उसै को एकात्मक राज्य व्यवस्था माथि लगाउने बेला हो यो। दोस्रो कुरा हो संगठन विस्तार। संघीय गठबंधन का सदस्य पार्टी हरुले दैनिक वड़ा सभा गरेर देश भरि आ-आफ्ना पार्टी को सदस्य संख्या बढाउनु पर्यो। दैनिक घोषणा गर्नु पर्यो।  आज हाम्रो पार्टी को सदस्य संख्या यति पुग्यो भनेर घोषणा गर्नु पर्यो। लक्ष्य हो ३ लाख सदस्य। ३ लाख सदस्य ले ३० लाख वोट बटुल्छ। ३० लाख वोट को बलमा देश कब्ज़ा हुन्छ।

आंदोलन लाई ठोस बनाउने, मुतको न्यानो न बनाउने।

३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो
ठोस आंदोलन करो, दैनिक संगठन विस्तार करो

शक्ति सुशील बामे ले दिने प्रसाद होइन। शक्ति संगठन मा छ। त्यसैले गाउँ गाउँ, शहर शहर, टोल टोल मा संगठन बनाउन जाइ लाग्ने। अहिले को आंदोलन को नंबर एक कुरा नै यही हो। व्यापक संगठन विस्तार गर्ने। क्रांतिकारी रफ्तारमा संगठन विस्तार गर्ने।

संगठन छ भने शक्ति छ। संगठन छैन भने शक्ति छैन।