Tuesday, August 18, 2015

महेन्द्र पथ आन्दोलनकारी ले बंद गरेका छन: भौतिक र राजनीतिक दुबै

महेन्द्र पथ आन्दोलनकारी ले बंद गरेका छन।  भौतिक र राजनीतिक दुबै। राजनीतिक महेन्द्र पथ त्यो ६ अंचल को नक्शा हो जसमा चढ़ेर काँग्रेस एमाले म्याओवादी र कमैया फोरम का नवराजा हरु देशमा राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन्।



६ प्रदेश : नखाऊँ दिनभरिको शिकार, खाऊँ कान्छाबाबुको अनुहार!
जनयुद्धमा सहादत प्राप्त गर्ने सहीदहरूको सूची हेर्ने हो भने दलित, आदिवासी र मधेशीहरूको संख्या ठूलो छ । .... केपी ओली नेतृत्वमा गठन हुने सरकारमा उपप्रधानमन्त्री पाउने लालसामा विजय गच्छदारले पनि, थारु समुदायको त्यत्रो सहादत भुसुक्कै बिर्से र उनीहरूकै पक्षमा हस्ताक्षेर गरे । .... सत्तरी प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको गाउँ र टोलहरूको नेतृत्वमा किन उनीहरु नै आउन सकिरहेका छैनन् ? ....... गत निर्वाचनको आसपासमा मैले एकजना गरिब गाउँलेलाई सोधको थिएँ, ‘तपाईंहरू किन सधैंभरि यिनै भ्रष्ट, घुस्याहा, तस्कर नेताहरूको पछि लाग्नुहुन्छ ?’ उसको उत्तर मार्मिक थियो, ‘मेरो छोराछारीको नागरिकता, पासपोर्ट बनाउनुपर्‍यो भने तपाईंको आदर्शले बनाइदिँदैन ।

सरकारी कार्यालयका कर्मचारी हाम्रो अनुहार देख्नेबित्तिकै अर्कैतिर फर्किन्छ । अनि के गरौं ? बाँच्नकै लागि पनि यिनीहरूको पछि लाग्नैपर्छ ।’

........... ‘नागरिकता बनाउन, जग्गाको तिरो तिर्न, निवेदन लेख्न, ओखती गर्न अस्पताल जान, बैङ्कको ऋण खानसमेत राजनीतिक पार्टीको सहारा लिनुपर्छ । नत्र हाम्रो कुरा सुन्दैन, व्यवहार नै चल्दैन ।’ ..... ‘अनि तपाईंहरू जस्तो उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरूको नेतृत्व गर्ने यत्रा नेताहरू पनि त हुनुहुन्छ ?’ उनले सजिलै उत्तर दिए, ‘बिचरा, उनीहरूको आफ्नै काम प¥यो भने त हाम्रै मालिककोमा आउँछन् । एउटा पुलिसले त चिन्दैन उनीहरूलाई, अनि के काम गराउन सक्छन् ?’ ...... एमालेकै नेताहरुलाई हेर्नुस्, मनमोहन अधिकारीको नाममा स्वास्थ्यको व्यापार गरिरहेका छन् । ......

गाउँ विकास समितिको सचिवमा आदिवासी र मधेशी समुदायको सहभागिता एक प्रतिशत पनि पुग्दो रहेनछ ।

...... प्रहरी नचिनेको, कर्मचारी आफ्नो जातको नभएको कारणले जनताले नपत्याउने स्थिति यथावत छ ? ...... योग्यता र क्षमता भएर पनि लक्षित समुदायलाई नेतृत्व तहसम्म पुग्न नदिने खालको छ । हातखुट्टा बाँधेर ‘तँ हिँडडुल गर्न स्वतन्त्र छस्’ भन्नुको के अर्थ ? ....... संघीय राज्य हाम्रो नजिकै आयो भने जिल्ला संरचना किन चाहियो ? बरु, दुई वटा गाउँ विकास समितिलाई जोडेर एउटा गाउँ विकास समिति बनाऊँ । जिल्लाका अधिकारहरू अझै नजिकै ल्याऊँ । फेरि मुख्य कुरा, हाम्रा गाउँ विकास समितिको विभाजन वैज्ञानिक पनि छैन । पञ्चायत कालमा जिल्लाको निर्वाचन जित्नको लागि शक्तिमा बसेकाहरूले आफ्नो अनुकूल गाउँ विकास सिमितिहरू विभाजन गरेका थिए । ........ कतिपय गाउँ विकास समितिहरूमा एक हजार पनि मतदाता छैनन् । कतिपय गाउँ विकास समितिमा १० हजारभन्दा पनि धेर जनसङ्ख्या छ । .......

एक हजार जनसङ्ख्या भएको गाउँ विकास समिति र १० हजार जनसङ्ख्या भएका गाउँ विकास समितिले बराबर बजेट पाउँछन् ।

....... तराई र पहाडको लागि जनसङ्ख्याको एउटा मापदण्ड तोकेर २ वा सोभन्दा बढी गाउँ विकास समितिहरूलाई गाभेर जिल्लामा केन्द्रित अधिकारलाई गाउँगाउँमा विकेन्द्रीकृत गर्न आवश्यक छ । .......

नागरिकता र पासपोर्ट बनाउन जिल्ला धाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुने हुनेछ ।

..... प्रशासनिक खर्चमा कटौति हुने छ । र, विकासको गति तेज हुने थियो । ..... संघीयतालाई देश विभाजनको रुपमा व्याख्या गरियो । जबकि यो मुद्दा अधिकारको न्यायोचित वितरणको लागि उठाइएको थियो । ..... संघीयतालाई धोकाधडीको रूपमा स्वीकार गरियो । ..... यसले अस्थिरता त ल्याउँछ नै, जिल्ला विकास समिति पनि यथावत राख्ने हो भने न गाउँ, न जिल्ला, न संघ, न केन्द्र कोही पनि टिक्न सक्दैनन् । ......

पहिचानसहितका १५/२० वटा राज्यहरू बनाएर जिल्ला विकास समिति हटाएको भए सबै खुसी हुने थिए ।

चिटिक्क परेका देश, चिटिक्क परेका राष्ट्रिय राज्यहरू हुने थिए । अधिकारसम्पन्न गाउँ विकास, नगरपालिका र सुविधासम्पन्न सिटीहरू हुने थिए । सबै थोक राम्रो हुन्थ्यो ।


शेरबहादुरलाई गंगा थारुको जवाफ- “कैलाली-कञ्चनपुरको एक इन्च पनि दिन्नौं” (सनसनीपूर्ण भाषण)

थरुहट तराई पार्टी नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सभासद् गंगा थारु

.... फलाम तातेको बेला जस्तोसुकै आकार बनाउन सकिने बताए । त्यसैले थारुहरु तातेको बेला आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिइन् । ...... शेरबहादुर देउवालगायत ठूला नेताहरुको मगज बिग्रेको बताउँदै उनीहरुलाई उपचारको लागि भारत जान आग्रह गरिन् । उनले थारुलाई कैलालीको एउटा रौं पनि नदिने देउवाको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै आफूहरु कैलाली-कञ्चनपुरका एक इन्च जमिन नछोड्ने चेतावनी दिइन् । .... मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का सभासद योगेन्द्र थारुले संविधानको नाममा थारुको घाँटी रेट्ने दुष्प्रयास भएकाले

आफ्नो पहिचानको लागि रगतको खोला बगाउनसमेत तयार रहेको

बताए । ...... एनेकपा माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष तथा पूर्वसभासद वीरभान चौधरीले

कचनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट प्रदेश

कायम गरिनुपर्ने बताए । .... अखण्ड पक्षधरले थरुहटको आमसभा बिथोल्न ढुंगामुढा प्रहार गरेका थिए ।

पार्टीकै नेताले धोका दिएका कारण कांग्रेस–एमालेसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयौं : भट्टराई
पार्टीभित्रका नेताहरुले पार्टी छोडेर गएका कारण पार्टी कमजोर भएकाले सम्झौता गर्न बाध्य भएको ...... ‘अडान राख्ने हो भने, पार्टी कम्जोर छ, नराख्ने हो चित्त बुझेको छैन्, सहमति नगर्ने हो भने एकिकृत माओवादीको बलमा आउन लागको संविधान र उपलब्धी गुम्ने खतरा छ,’ उनले भने । संविधान आउनु भन्दा नआए हुन्थ्यो भन्नेहरुलाई परास्त गर्न अहिले जसरी पनि संविधान ल्याउनका लागि आफूहरुले प्रयत्न गरेको
थरुहट ल्याउन युवाहरु २४ घण्टा सडकमा ! (“भद्र आन्दोलनले नभए
गएको ६ दिनअघि लिम्बुवानको बन्दले समेत प्रभावित भएको उदयपुर शनिबारदेखि निरन्तर अनिश्चित बन्दको मारमा परेको छ । संविधानसभाबाट आउन लागेको नयाँ संविधानको चौतर्फी विरोध भएको बेला उदयपुर पनि विरोधले ठप्प रहेको छ ।गएको साउन ३० गते शनिबारदेखि उदयपुरमा अनिश्चितकालीन आमहडताल जारी छ । ..... दिनभरि बन्द भन्दै सडकमा बस्ने थारु युवाहरु रातभर थरुहट जोगाउन भन्दै सडकमै सुतेर बस्नाले रात्रीबस संचालनमा ल्याउन कठिनाइ भएको एक प्रहरीले बताए ।

सडकमै सुतेर ‘थरुहट नलिई छाड्दैनौं, पूर्वी थरुहट–कोचिला प्रदेश निर्माण गर, भद्र आन्दोलनले नभए हिंस्रक गर्छौं र अनिश्चितकालिन आमहडताल सफल पारौं’ लगायतका नाराहरु लगाएर थारुहरु आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

........ बन्द खुलाउन प्रहरीले गरेका हरेक प्रयास असफल हुँदै गएको ..... थरु बसोबास रहेको क्षेत्रमा संघीयताको सिमांकन गर्दा तराईमा २ भन्दा बढी प्रदेश बनाए पनि सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, झापा र उदयपुरको केही भूभाग मिलाएर थरुहट राज्य बनाउन समेत उदयपुरे थारुहरुको माग रहेको छ । ....... ‘पहिलो संविधानसभामा पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा १० देखि १५ प्रदेशको राज्य पुनःसंरचना गर्ने गुड्डी हाँक्ने नेपालका कम्युनिस्टहरु काँग्रेसको ८ प्रदेशको रोडम्यापमा चाउरिएर १६ बुँदे सम्झौता गरेकोमसी सुक्न नपाउँदै जातै नखुलेको नम्बरी (१ देखि ६ सम्मको) ६ प्रदेशमा ओर्लेका थिए । तर, सुनिन्छ, अब ५ प्रदेशमा झर्न आफ्ना हनुमानलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रस्ताव गर्न लगाएर कथित जनदबाब सिर्जना गराउने कोकोहोलोमा लागेका छन् ।’ ......

‘यिनलाई लागेको होला, पाँच (विकास क्षेत्र) प्रदेशको महेन्द्रपथमा हिँडेर आर्यघाटमा खरानी भएको राजतन्त्रको मसान ब्युँताउन सकिन्छ भन्ने ।

मूर्ख नेताहरु हो, यो नभुल्नू कि युग २१औं शताब्दीको उत्तरार्द्ध चेतनामा पुगिसकेको छ । अधिकार र सुविधाको विकेन्द्रीकरणका लागि नेपाली जनताले गणतन्त्र र संघीयता चाहेका हुन् ।’
सप्तरीबासीले के अपराध गरेका थिए र गोली हान्ने?
सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले देशका चार नेताले पूरै देशमा आगो लगाएको र यस्ता अदूरदर्शी नेताको ठेकेदारीले यस्तो घटना भएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरे- सप्तरीबासीले के अपराध गरेका थिए र गोली हान्न? ...... थारु समुदायलाई सभा गर्ने अधिकार पनि कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबाट रोक्न लगाएर तानाशाही व्यवस्था लादेको आरोप लगाउँदै उनले यी घटनाको गृहमन्त्रीबाट जवाफ नआए आगामी बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए। ...... सांसद गोपाल दहितले हिजो धनगढीमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने सहमति भए पनि थारु समुदायको प्रदर्शनमा दमन गरिएको, कैलालीमा कर्मचारीको मिलेमतोमा अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा कार्यक्रम गर्न लगाएको, सुदूरपश्चिमविरुद्ध जाति विशेषलाई भड्काइएको र केही मधेसी सभासद्ले दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध गृहमन्त्रीले पनि सदनमा भड्काउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। ....... सांसद तेजुलाल चौधरीले कञ्चनपुरदेखि झापासम्म सङ्घीयताका विषयमा आन्दोलन बढेको बताउँदै यसै क्रममा अधिकारका लागि आन्दोलनरत चौधरी समुदायलाई सरकारका तर्फबाट दबाउने काम गरेको आरोप लगाए। ...... सभामुख सुवास नेम्वाङले धेरै सांसदले सप्तरीको भारदहमा जुलुस प्रदर्शनका क्रममा एकजनाको मृत्यु र अन्य केही व्यक्ति घाइते भएको घटनाबारे कुरा उठाएकाले यसबारे सरकारतर्फबाट संसद्को अर्को बैठकमा जानकारी गराउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिए।

थ्रेसहोल्ड १% नै किन हुनुपर्छ?

थ्रेसहोल्ड ५% राख्ने हो भने देश दुई पार्टी सिस्टम मा जाने डर हुन्छ। त्यो पनि राम्रो हुँदैन। खोजेको राजनीतिक स्थिरता पाइन्छ stasis ----- देशको राजनीति मा नया नया आईडिया पस्न गार्हो भएर जान्छ।

थ्रेसहोल्ड १% नै किन हुनुपर्छ? १% परफेक्ट हुन्छ। थ्रेसहोल्ड हुँदै नहुनु राम्रो होइन। देशमा राजनीति होइन च्याउ खेती हुन्छ। तर थ्रेसहोल्ड बढ़ी भयो भने देशको राजनीति मा stasis आउँछ।

एउटा scenario हेरौं। कर्णाली प्रदेश मा मात्र केन्द्रित एउटा पार्टी खुल्यो। त्यो पार्टी को अध्यक्ष कर्णाली को मुख्य मंत्री बन्यो। १० वर्ष राज गर्यो। कर्णाली को कायापलट गर्दियो। देश को १% मत पाएको आधारमा। बाँकी १५ जना मुख्य मंत्री हरु सबै भन्दा leaps and bounds राम्रो। कैयौं गुणा राम्रो।

अनि १० वर्ष पछि देश मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री हुने भएको सिस्टम भएको ले त्यो व्यक्ति प्रधान मंत्री पद का लागि लड्यो। जित्न सक्छ। काम गरेर देखाएको छ। उसले कर्णाली मा गरेको काम सबै लाई थाहा छ। देश को प्रधान मंत्री भएर जे जे गर्छु भन्छ त्यों बड़ो आकर्षक छ। अनि अहिले सम्म देश मा १% मत ल्याइरहेको पार्टी को अध्यक्ष ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को चुनाव मा देशमा ५५% मत ल्याएर देश को प्रधान मंत्री बन्न सक्छ। किन सक्दैन?

त्यो संभावना लाई थ्रेसहोल्ड ले घाँटी निमोठ्ने काम गर्नु हुँदैन।

कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति



सुशील कोइराला को नाम इतिहास को पाना मा सुनको अक्षरले लेखिने छ

काँग्रेस पार्टी को रजिस्ट्रेशन समाप्त हुन लागेको छ

नेपाल को राजनीति बाट सदा सदा का लागि काँग्रेस पार्टी लाई पटाक्षेप गराउने काम जुन सुशील कोइराला ले गर्न लाग्नु भएको छ, यो सुशील जी को नेपालको जनता लाई गरिने सबै भन्दा ठुलो योगदान हुनेछ र वहाँ को नाम इतिहास को पाना मा सुनको अक्षरले लेखिने छ। वहाँ गिरिजा लाई उछिनेर बीपी को लेवल मा पुग्न पुग्न लाग्नु भएको छ।

भन्दै मा एमाले एमाओवादी का बाहुन दंग नपरे हुन्छ। तिनी हरु पनि अब ओरालो लाग्ने नै हुन। अब एक पीढ़ि मधेसी र जनजाति ले मिलेर शासन गर्छन। देश मा आर्थिक क्रांति गर्ने जिम्मेवारी मधेसी र जनजाति को काँधमा आएको छ।


सुशील छुपे रुस्तम जस्तो देखियो। नेपाली काँग्रेस को बहादुर शाह जफ्फर। कसिंगर हावा ले उड़ाई दियो भने जस्तो।

आवश्यक परे दल त्याग गरेर पनि एक हुनु आवश्यक : एआइपीपीकी महासचिव कार्लिङ
हालसम्म विश्वभर मै आदिवासी जनजातिको अवस्था नाजुक रहेको छ । उनीहरु अझै पनि विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । चाहे त्यो विकसित मुलुकमा होस् या गरिब र पिछडिएको, उनीहरुको अवस्था उस्तै छ । पश्चिमी मुलुकमा पनि आदिवासी जनजातिहरुले अझै धेरै अधिकार पाउन सकेका छैनन् । तर उनीहरूको अवस्था तुलनात्मक रूपमा केही फरक भने अवश्य छ । तर पनि विश्वभर आदिवासीहरु पछाडि पारिएका छन् । उनीहरुका आफ्नै जीवनशैली र संस्कृति छन्, तर उनीहरुका भाषा, संस्कार र संस्कृति भने उपेक्षित छन् । ........ आदिवासी जनजातिहरु भूमिपुत्र हुन् । उनीहरुको उत्पति त्यही भयो जहाँ उनीहरु अहिले बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरु अरुजस्तो बसाइँसराइ गरेर आएका होइनन् । त्यसैले त्यो उनीहरुको प्रकृतिसँग मिल्ने आफ्नै जीवनशैली भाषा, भेष र संस्कृति छ । जब समाज विकासस“गै राज्यको उत्पति भयो, आदिवासीहरुका भाषा, भेष र संस्कृतिलाई उपेक्षा गरियो । नया“ राज्य संयन्त्रमा उनीहरुको सहभागिता गराइएन । यसरी विश्वभर उनीहरुलाई बहिष्करणमा पार्ने काम गरियो । ......... आदिवासी भएकै कारण महिला र पुरुष दुवैमाथि भेदभाव र उत्पीडन छ । तर महिला भएकै कारण आदिवासी महिलाहरु भmन् दोहोरो उत्पीडनमा छन् ।

आदिवासी भएकैले राज्य संयन्त्रको संरचनागत उत्पीडन त छँदैछ, त्यसमाथि झन पुरुषहरुबाट उत्पीडन पनि छ । गरिब महिला, एकल महिला, अपांग भएकाहरुले दोहोरो र तेहोरो उत्पीडन पनि भोगिरहनु परेको छ ।

....... पहाडका आदिवासी समस्या र उत्पीडनको रुप फरक छ । ...... अन्तरिम संविधानले सुरक्षित गरेको र संवैधानिक राजनीति संवाद र सहमति समितिले पनि निर्णय गरेको आदिवासी जनजातिका कतिपय अधिकार मस्यौदा समितिले हटाउने काम गरेको छ । यो बेइमानी हो । आदिवासीहरुको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताकोे विकल्प छैन । ....... आदिवासी अगुवाहरु विभिन्न दलमा आबद्ध छन् । उनीहरुमध्ये केही अगुवा विभिन्न दलबाट सभासद भएका छन् । तर म

आदिवासीहरुको मुद्दामा दलभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध हुन आदिवासी जनजातिका नेताहरुलाई आग्रह गर्छु । आवश्यक परे दल त्याग गरेर पनि एक हुनु आवश्यक छ ।

......... दलले बनाएको भन्दैमा सभासद पदमा बसिरहनु भन्दा आदिवासीको पक्षमा एकजुट हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । ...... अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको धर्म निरपेक्षता उल्टाउने प्रयास राम्रो होइन । धर्म निरपक्षेता आदिवासीहरुका लागि त झन् आवश्यक छ । राज्यले सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्नैपर्छ । ......

एकलाई अधिकार दिँदा अर्कोको अधिकार खोसिँदैन ।