Tuesday, August 18, 2015

हामी बाहुनवाद होइन माफियावाद, नवराजावाद र ब्रम्हलुटवाद का विरुद्ध लड्दै छौं

हामी बाहुनवाद होइन माफियावाद, नवराजावाद र ब्रम्हलुटवाद का विरुद्ध लड्दै छौं। बाहुनवाद को शासन भएको भए कर्णाली का बाहुन किन चुटिन्थे?





जनता मर्दा मात्र दिमाग चल्ने नेता हरु
एमाले का कार्यकर्ता: दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया
राजा होइन नवराजा हरु संग डर छ
ओली को नवराजा बोली
नवराजा हरु

सद्भावनाका सभासदद्वारा संविधानसभाबाट राजीनामाको घोषणा
काठमाडौंबाट पार्टी कार्यालय पनि हटाउने
यसैबीच मधेसी युवा तथा विद्यार्थी संगठनले चार दलले गरेको सीमांकनसहितको ६ प्रदशे को सहमति मधेसी जनताको हित विपरित रहेको दाबी गर्दै सबै मधेसी दलले संविधानसभाबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ । उसको सोहि माग रहेको अवस्थामा सद्भावनाले राजीनामा दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा नराख्ने निर्णय पनि जानकारी गराइएको थियो ।
कोसी नदीमा पानीको बहाव यस वर्षकै उच्च, रातो बत्ती बालियो
पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा गएराति अविरल वर्षाका कारण कोसी व्यारेजमा पानीको बहाव यस बर्षको सवैभन्दा उच्च मापन गरिएको छ । ..... कोसी ब्यारेजमा अहिले बेलुकी ७ बजेसम्म सप्तकोशी नदीमा एक लाख ९४ हजार १३० क्यूसेक प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव रहेको ...... उक्त नदीका ५६ वटा ढोकामध्येबाट २३ वटा ढोका खुल्ला गरिएको छ । कोसी नदीमा एक लाख ५० हजार क्यूसेक प्रतिसेकेण्ड पानीको बहाव हुनासाथ खतराको संकेत जनाउन रातो बत्ती बाल्ने नियम छ । ...... कोसी नदीको पुलमुनि भएर पानी बग्ने क्षमता नौ लाख क्यूसेक प्रतिसेकेण्डको छ । तीन लाख क्यूसेक पानीको बहाव भएपछि मात्र चिन्ताको अवस्था आउने गरेको विगतको अनुभव रहेको छ । तसर्थ, रातो बत्ती बालिएको चिन्ताको विषय नरहेको
विद्यार्थी सङ्गठनका सदस्य हप्ता असुली र ठेक्कापट्टामा लागेः भट्टराई
नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराई ..... वर्षमा एक महिना कर्णाली तथा मधेस क्षेत्रमा ....

सङ्गठनका सदस्य हप्ता असुली र ठेक्कापट्टामा लागिपरेकाले

अब सङ्गठनलाई रुपान्तरण गर्नतिर लाग्नुपर्ने ...... पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रकुमार राईले

विद्यार्थी सङ्गठनका चारित्रिक गुण समाप्त भइसकेको

झापादेखि पर्सासम्म एक र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म दोस्रो प्रदेश माग
छ प्रदेशको सीमाङ्कनमा चुरेबिना नै सीमाङ्कन गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै पार्टीले

२ नं प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुर

तथा ५ नं प्रदेशमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर र त्यस क्षेत्रसँग जोडिएका चुरे क्षेत्रका जिल्ला पनि समावेश गर्न माग गरेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र माओवादीको राजनीतिक भविष्य
बहुदलको १३ वर्षे काँग्रेसी एकछत्र राज पनि जनताले देखे । उ पनि पंचायती शासकसरह बद्नाम बन्दै गयो । bhim shrestha संसदीय शासनप्रणाली दिन २ गुना रात चौगुना दुर्गन्धित बन्दै गयो जनताको शासन व्यवस्था कस्तो हुने, उनीहरुलाई कसरी राहत दिने जस्ता विषयमा निती नियम बनाउनुपर्ने ‘सांसद’ हरु खसीबोकाको मूल्यमा बिक्री भए, सत्ता टिकाउने नाममा कोहीलाई विदेश उडाइयो, कसैले होटलमा बसेर अनेक हर्कत गरे । यी यावत् विकृति र विसंगतपूर्ण गतिविधिले गर्दा जनतामा ब्यापक निराशा र आक्रोश उत्पन्न गरायो र त्यही निराशा र आक्रोशको बिच २०५२ सालमा ‘जनयुद्ध’ नामको एउटा क्रान्ति जन्मियो ......... नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्धले देश मात्र होइन, छिमेक मात्र होइन, विश्व नै हल्लायो र नै एक अमेरिकी आधिकारिक संस्थाको रिपोर्टमा माओवादी जनयुद्धले नेपालको ७० प्रतिशत भू–भाग कब्जा गरेको रिपोर्ट लेखियो । ....... हिजो जनयुद्धका क्रममा लिइएका जनपक्षीय अडानहरु छोड्दै जानु, दलित, जनजाति, महिला, मुश्लिम, अपांग जस्ता खस हिन्दू अहंकारवादले पछाडि पारेका समुदायको पक्षमा लिइएको अडान हरु बिर्संदै जानु जस्ता गल्तीले माओवादी नराम्ररी थच्छिदै गएको बेला कथित बिचार समूहको नाममा हुँदै आएको आन्तरिक गुट र फुटले पनि उसलाई थल्याएको छ । ...... बहुदलको विकृतिसंग दिक्क जनताले शासन व्यवस्था जसकोसुकै होओस् तर बलियो कार्यकारी चाहिन्छ भन्ने ठम्याए र देशका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दुई तिहाई भन्दा बढी नेपालीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने सुझाव पेश गरे तर संविधान निर्माणको लागि लिइएको जनमत नाटक मात्र रहेछ भन्ने अहिले आएर सिद्ध भयो, जब नेकां र एमालेले जनताको रायलाई रद्दीको टोकरीमा फाले । ........ ‘जनताको दुई तिहाई भन्दा बढी जनमत हुँदाहुँदै पनि यो मुद्दा छाड्न हामी विवश भयौं ।’ भन्नुपर्ने यो एमाओवादीको कस्तो विवशता हो ? यो कस्तो जनघाती लेनदेन हो ? यसले उसलाई कुन राजनीतिक धरातलमा पु¥याएको छ ? के यो माओवादीले बुझेको छैन ? उत्तर सहज छ– उसले बुझेको छ तर ? यसका पछाडि जनताभन्दा माथि उसले कसैलाई राखेको छ भन्ने ठम्याउन गाह्रो छैन र नै उसको अधोगतिको क्रम चल्दो छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको मुद्दालाई छोड्नु एक सक्षम व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवाको अवसरबाट वञ्चित गराउनु हो, चाहे त्यस्तो व्यक्ति एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले वा अन्य कुनै पनि दलमा नै किन नहोओस् । आज देश प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा उभिएको बेला माओवादीले त्यस्तो अडान नछाडेको भए उसले ब्यापक जनसमर्थन पाउने थियो र सम्भावना बोकेका र हिजो गरेर समेत देखाएका नेता देशको प्रत्यक्ष शक्तिशाली कार्यकारी पदमा पुग्नेथिए र उनले जनभावना अनुसार काम गर्न सक्ने थिए । यस्तो सुनौलो अवसरलाई लत्याएपछि बाबुरामको बुद्धिमा बिर्को लागेको हो कि भन्ने चिन्ताले जनसाधारण र उनको शुभचिन्तकहरुलाई सताएको छ भने उही संसदीय विकृति दोहोरिने अवस्थाले जनतामा निराशा छाएको छ ।

संसदीय व्यवस्था भनेको अल्पमतको शासन हो ।

.......... किनकि यस व्यवस्था अन्तर्गत प्राविधिक बहुमतका साथ जब कसैले चुनाव जित्छ, उ भन्दा ठूलो तप्का बाहिर नै रहन्छ । र त्यस्तो प्राविधिक जितको सांसदले चुनेको कार्यकारीले कसरी जनताको हितमा काम गर्न सक्छ ? .........

संविधानलाई खारेज गर्न जनतासंग रहेको एक काँटी सलाई नै पर्याप्त छ

भन्ने कुरा कमसेकम एमाओवादीले बुझ्नै पर्दछ ताकि जनजेलको कुइनेटेमा काँगे्रस एमालेझैं उपियाँ, उडुस र लामखुट्टेको अतिथि उ बन्नु नपरोस् । जनताले रहरले बन्दुका बोकेका थिएनन्, चेतना भया ।
सरकारको १३ अर्ब गायब
३४ संस्थानमा लगानी गरेको १२ अर्ब ८५ करोडको हिसाबै छैन

सद्भावना को सही निर्णय




सद्‍भावनाद्वारा संविधानसभा त्याग
प्रमुख दलले बहुमतको बलमा मधेसी लगायतले पाएको अधिकार समेत खोस्ने गरी संविधान ल्याउने तयारी गरेको आरोप लगाउँदै उक्त पार्टीले संविधानसभामा नरहने निर्णय गरेको हो । ....... पार्टी केन्द्रीय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले संविधानसभामा बस्न औचित्यहीन भइसकेकेा भन्दै आफ्ना सभासदको सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएका छन् । संविधानसभामा उक्त पार्टीबाट लक्ष्मण लाल कर्ण, सञ्जय साह, नरसिंह चौधरी, माधवी रानी साह, शैलदेवी महतो,विमल केडिया सहित ६ जना सभासद छन् । त्यसमध्ये एकजना सञ्जय साह निलम्बित छन् । ...... संविधानसभामा जुन मस्यौदा पेश गरिएको छ त्यसले यो स्पष्ट भएको छ कि यस संविधानले शोषित, पीडित जनताको संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुनु त परै जाओस अहिले सम्मको प्राप्त अधिकार पनि खोस्ने षडयन्त्र गरिएको छ । .... विगत २५ वर्ष देखी सद्भावना पार्टीले लोकतन्त्र संघीयता, नागरिकता, भाषा, संस्कृती, प्रादेशिक अधिकार, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तथा राज्यको सवै अंगमा समावेसी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संघर्ष गर्दै आएको ...... संविधानसभामा ठुलो दलले दुई तिहाई बहुमतको दम्भ देखाएर जुन मस्यौदा ल्यायो त्यसले देशको मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायको प्राप्त अधिकारलाई सुनियोजित तरिकाले समाप्त पार्ने षडयन्त्र भएको पार्टीको ठहर छ ।
१. अधिकार सम्पन्न स्वायत्त मधेश÷थरुहट प्रदेश दिनुको सट्टा झापा देखी लिएर कंचनपुरसम्मको भूभागलाइै टुक्रा–टुक्रा गरी ठुला दलका केही नेताले निहित स्वार्थको लागि मधेश थरुहट आन्दोलनको भावनामाथि कुठाराघात गरेको पार्टीको ठहर छ ।
२. मस्यौदामा जुन प्रकारको संघीयता र संघीय प्रदेशको खाका ल्याइएको छ । त्यसले संघीयताको नाममा देशको जनतालाई अल्झाएर आन्तरिक कलह पैदा गर्ने र अन्ततः संघीयतालाई नै समाप्त पार्ने साजिस गरिएको पार्टीको ठहर छ ।
३. नागरिकतामा विवादित प्रावधानहरु राखेर शाषकवर्गले मधेश थरुहटको नागरिकलाई अनागरिक बनाउने षडयन्त्र गरिएको छ । नागरिकताको बहानामा मधेश थरुहटमा बस्ने सवै समुदायलाई प्राप्त राजनैतिक र संवैधानिक अधिकारबाट वंचित गराउने साजिस गरिएको पार्टीको ठहर छ ।
४. जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको प्राप्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै मधेश थरुहटका जनतासंग भेदभाव गरिएको र शाषन व्यवस्थामा मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायको प्रतिनिधित्वलाई नै समाप्त गर्ने षडयन्त्र गरिएको पार्टीको ठहर छ ।
५. हिमाल, पहाड, तराई मधेशका सम्पूर्ण मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायलाई प्राप्त समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र गरिएको पार्टीको ठहर छ ।
६. संविधानसभामा पेश गरिएको मस्यौदाको विरोध गर्दै आफनो अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताको लागि देशभर विभिन्न स्थानमा शान्तिपूर्ण प्रदशर्नमाथि सरकारी दमन भईरहदा यो मस्यौदा प्रतिगमनकारी भएको हाम्रो ठहर छ ।
जनताद्वारा गठित संविधानसभाबाट नै जनताको संविधान जारी गर्ने हाम्रो चाहना हुदाँहुदै जनताको अधिकार हनन् गर्ने षडयन्त्र भईरहदा हाम्रो लागि संविधानसभामा निरिह साक्षी किनाराको रुपमा बसिराख्ने अवस्थामा पुरयाएकोले यस संविधानसभामा हाम्रो बस्नुको औचित्य नै समाप्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा अव एकक्षण पनि संविधानसभामा बस्न जनताको भावनाको अपमान हुनेछ र जनताको इच्छाअनुरुपको संविधान यसै संविधानसभाबाट जारी गर्न संघर्षको विकल्प नरहेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ । ...... संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आवहानमा गरिएको अश्चितकालिन आमहडतालको क्रममा सप्तरी भारदहमा प्रहरीको गोलीबाट शहादत प्राप्त गरेका स्व.

राजीव कुमार राउत

सक्छौं भने कारबाही गर : सभासद सिंह
नेपाली कांग्रेसका सभासद अमरेशकुमार सिंहले आफूलाई कारबाही गरेर देखाउन गृह मन्त्रालयलाई चुनौती दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनले

गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई गोल घरमा राखेर थुन्न चुनौती दिएका हुन् ।

पश्चिम तराईमा गएर देश टुक्याउने विवादास्पद भाषण गरेको भन्दै सोमबार गृहमन्त्रीले संसद बैठकको विशेष समयमा सिंहको अडियो प्रस्तुत गरेका थिए । यही अडियोको विषयमा छलफल गर्न आज समितिको बैठक बसेको थियो । ..... बैठकमा सभासदहरुले उक्त अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठाएका थिए भने केही सभासदले सिंहलाई कारबाही गर्न माग समेत गरेका थिए । बैठकमा सभासदले उक्त अडियो सुन्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । सभासदहरुको प्रश्नपछि सिंहले भने, 'गृह मन्त्रालयले कारबाही गरोस् । थुनोस् । गोल घरमा राखेर थुने हुन्छ ।'
बन्दले तराईका जिल्ला प्रभावित

चितवन पश्चिमका जिल्लाहरु साता दिनभन्दा बढी समयदेखि ठप्प छन् भने पूर्वी जिल्लामा चार दिनदेखि बन्द जारी छ ।

पश्चिममा थरुहट प्रदेशको माग गर्दै थारुहरुले सुरु गरेको आन्दोलनमा मधेसी मोर्चाको पनि समर्थन थपिएको छ । ...... मंगलवार चौथो दिन पनि जनकपुर बाजार पूर्णतः बन्द रहेको छ । बन्द सफल बनाउन मोर्चा सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताहरुले मंगलवार दिनभरि नगर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए । .... लामो बन्दीले जनजीवन प्रभावित हुँदै गएको छ । नगरक्षेत्रमा मोटरसायकल तथा विद्युतीय रिक्सा संचालनमा समेत रोक लगाइएकोले बृद्ध बृद्धा तथा विरामीहरुलाई मर्का परेको छ । ..... लगातारको बन्दीको कारण २० ट्रक आलू,प्याज तथा फल महोत्तरीको भिठामोर भंसारमा रोकिएका छन् । यी अतिआवश्यक खाद्यान्नको यथाशिघ्र आपूर्ति भएन भने जनकपुर बाजारमा आलू, प्याज तथा फलको हाहाकार हुने जनकपुर आलू-प्याज संघका अध्यक्ष ध्रुव साहले बताए । ....... संघिय प्रदेशको सिमाङ्कनप्रति असन्तुष्ट जनाउदै गत बिहीवारदेखि सुरु गरिएको अनिश्चितकालिन आन्दोलन आजपनि भैरहवा क्षेत्रमा कायमैं छ । ..... बारा- विरोध प्रदर्शन झन् उग्र बन्दै गएकाले जनजीवन त्रासपुर्ण देखिएको छ । विरोधमा सहभागितासँगै आक्रोस बढ्दै गएको छ । बन्दकर्ताहरुले बाँसको फठा र लठी बोकेर घुमीघुमी पसल-व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना बन्द गराए । ..... सदरमुकाम कलैया, नगरपालिकाहरु निजगढ, कोल्हबी, जितपुर, सिमरा, सिम्रौनगढ, बरियारपुरलगायतका ठाउँमा टायर बालेर प्रदर्शन गरे । उद्योग, कलकारखाना बन्द भएकाले मजदुरहरु काम गर्न पाएनन् । सरकारी कार्यालयहरुबाट सर्वसाधारण सेवाग्रहीहरुले सेवा लिनबाट बञ्चित भए ।


जनता मर्दा मात्र दिमाग चल्ने नेता हरु

१७,००० मानिस मरे पछि बल्ल काँग्रेस र एमाले ले संविधान सभा मा जान मानेको। जब कि काँग्रेस ले २००७ मा नै हो संविधान सभा भनेको। एमाले ले २०४७ मैं भनेको।

भुकम्प मा ९,००० मानिस मरे पछि बल्ल सात प्रदेश भनेको काँग्रेस एमाले र १० प्रदेश भनेको म्याओवादी ले ८ प्रदेश मा सहमति गरेको। त्यो भन्दा मुर्ख कुरा अर्को हुन सक्दैन। संघीयता को सिद्धांत मा संख्या बिलकुल गौण कुरा हो।

अब त्यसै रक्तपिपासु जमात ले मान्छे नमरे सम्म सीमांकन र मस्यौदा सच्याउने काम गर्दैन। पर्याप्त संख्या कति हो? कति मान्छे मर्नु पर्यो?

जनता मर्दा मात्र दिमाग चल्ने नेता हरु। नवराजा हरु। नेपालका ड्रैकुला नेता हरु।

लोकतंत्र भनेको जनता को आवाज र आफ्नो स्व विवेक र व्यापक तर्क वितर्क का आधारमा नेता हरु को दिमाग चल्ने व्यवस्था हो। नेपाल मा अहिले लोकतंत्र छैन।

गिरिजा ले मधेसी क्रांति लाई सम्बोधन गरे जस्तै सुशील ले कर्णाली क्रांति लाई सम्बोधन गर्नु पर्ने भो। स्वायत्त कर्णाली प्रदेश को घोषणा गर्नु पर्ने भो।

कर्णाली मा विकास पुर्याउन नसकेको काठमाण्डु सरकार सँग कर्णाली मा कर्फ्यु लगाउने ताकत छैन।



संविधान निर्माणमा जनताको आवाज by वर्षमान पुन

कर्णाली, थारुवान, मगरात, कोचिला, अवध क्षेत्रमा आन्दोलन छ ।

...... दोस्रो प्रवृत्तिको रूपमा ‘चार राजनीतिक दल र त्यसका प्रमुख नेताले जे गर्छन्, त्यही अन्तिम सत्य हो, जनताका आवाज गौण हुन्, हामीले सुन्नु पर्दैन, मस्यौदा जे आएको छ, त्यसभन्दा दायाँ—बायाँ गर्न सकिँदैन’ भन्ने देखिएको छ । यसले पनि जनताको आवाज सुन्नै हुँदैन, आफूले जे बोल्यो, त्यही नै सत्य हो भन्ने ठान्छ । ..... तेस्रो प्रवृत्ति पनि छ । जसले जनताको आवाज पनि सुन्नुपर्छ, तर संविधान जारी गर्ने कुरामा चाहिँ सम्झौता गर्न सकिँदैन भन्छ । संविधान बनाउने गरी जनताको आवाज सुन्नुपर्ने उसको भनाइ हुन्छ । ..... जनताको आवाज सुन्न नसक्नु वा नचाहनु भनेको अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्तिले जनमुखी संविधान बन्दैन । बने पनि जनताले अपनत्व महसुस गर्दैनन् । त्यस्तो संविधान द्वन्द्वको बीउ बन्नेछ । ......

जनताको आवाज सुन्दै संविधान बनाउने प्रवृत्ति रोज्नु अहिलेको बुद्धिमानी हो । जनताको सहभागिता र सुझावमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस, जनजाति र विभिन्न आन्दोलनले उठाएको माग हो ।

...... जस्तो कि नागरिकताको प्रावधानमा समस्या देखिएको छ, जहाँ लैंगिक असमानता राख्दै महिलालाई अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । सरकारी कामकाजको भाषा बहुभाषिक हुनुपर्छ भन्ने आम जनताको माग, विश्वास र अपेक्षा हो । त्यो सम्बोधन हुनैपर्छ । दलित, विपन्न, महिला र मुस्लिमको लागि समानुपातिक र समावेशीसहित विशेष अधिकारको अझै स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । यी कुराका अतिरिक्त

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रदेशहरूको निर्माण र सीमांकनकै कुरा हो ।

पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारहरूमा प्रदेश बनाउने मस्यौदामै स्वीकार गरिएको छ । तर सीमांकन गर्दा पहिचानलाई आधार बनाइएन, सामथ्र्य पनि हेरिएन । पहिचान मूलत: उत्पीडित जाति/समुदायगत, भाषिक र क्षेत्रगत मुद्दासँग सम्बन्धित हुन् । एक प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या भएका उत्पीडित जाति/समुदाय, भाषिक समुदाय र क्षेत्रगत समुदायलाई आधार बनाउँदा ११ देखि १३ प्रदेश हुनुपर्ने हो, जो भएन । ........... मूल रूपमा स्वीकारिएको सिद्धान्तमा शीर्ष नेतृत्व बसेन । १६ बुँदे सम्झौतामा आठ प्रदेश निर्माण गर्ने भनियो । आठ प्रदेशमा धेरै विषयहरू समेटिन सक्थे । तर नेतृत्व पंक्ति जब ६ प्रदेशको संरचनामा गयो, त्यहाँ एक प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या भएका जाति/समुदाय वा भाषिक समुदायलाई संयुक्त रूपमा राख्ने सिद्धान्त अपनाइयो । अहिले ६ प्रदेशको सीमांकनको क्रममा जहाँ–जहाँ त्यो सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ, ती ठाउँमा समस्या देखिएको छैन । ....... ताम्सालिङ र नेवा: क्षेत्र एक प्रदेशमा राखिए, त्यहाँ असन्तुष्टि छैन । पर्सादेखि सप्तरीसम्म मैथिली र भोजपुरी भाषिक समुदायको मूलत: मधेसी पहिचानअनुरूप प्रदेश बनाइँदा त्यहाँ धेरै प्रतिक्रिया उठेको छैन ।

तमुवान र मगरातलाई अलग राख्दा दुई प्रदेश र संयुक्त पहिचान राख्दा संयुक्त प्रदेश हुन्छ भन्ने थियो ।

राज्य पुनर्संरचना आयोग, विगतका सहमति, एमाओवादीले गर्दै आएको अभ्यास र कांग्रेस–एमालेको नौ बुँदे सहमतिअनुसार सीमांकन गर्दा तमुवान र मगरात एकै ठाउँमा थिए । तर आज मगरातको सघन बाहुल्य भएको बाग्लुङ, म्याग्दी, तनहुँ जिल्ला एकातिर अरू अर्कोतिर हुँदा समस्या देखिएको छ ।

हिजो संयुक्त रूपमा राख्ने भनिएको थारुवान र अवधलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर पहाडतिर जोडिएको छ, त्यसले असन्तुष्टि ल्याएको छ ।

उत्पीडित कर्णाली क्षेत्रलाई स्वायत्तता स्वीकार्नुपथ्र्यो भन्ने त्यहाँको भावना थियो, त्यो नहुँदा अहिले आन्दोलन चर्किरहेको छ । .......... मगरात–तमुवानलाई अलग—अलग पहिचान दिन नसके पनि संयुक्त रूपमा राखेर प्रदेश बनाउनुपर्छ । कर्णालीमा विशेष स्वायत्तताको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सकेसम्म भेरी र कर्णालीलाई राखेर उत्पीडित क्षेत्रको प्रदेश बनाइनुपर्छ ।

दाङदेखि कञ्चपुरसम्मको थारु बाहुल्य क्षेत्र एकै ठाउँमा रहनेगरी सीमांकनमा परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

....... कपिलवस्तु, नवलपरासी र रूपन्देहीलाई थारुवानमै राखेर वा त्यो हुन नसके विशेष स्वायत्त क्षेत्रमार्फत अवधीहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । ...... शीर्ष तहका नेताहरूले यहाँ छान्नुपर्ने भएको छ– तपाईंहरू शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको पक्षमा वा व्यक्तिगत सुविधा र स्वार्थको पक्षमा ?
सीमांकन मिलाउनै पर्छ : गच्छदार
थारू आन्दोलनप्रति मेरो नैतिक समर्थन छ। कैलाली र कञ्चनपुरका थारूप्रति राज्यले संवेदनशील भएर सोच्नैपर्छ। पूर्वमा पनि कोचिला प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई कदर गर्छु। ...... थारू समुदायको पहिचान मेटिने गरी सीमांकन भयो भनेको छु। राज्यले यो समुदायलाई न्याय दिन सकेन। तैपनि देशमा संविधान जारी होस् भन्ने बृहत् आकांक्षामा धक्का नपुगोस् भन्ने चाहनाले मैले ६ घण्टापछि सही गरें। मैले आज हस्ताक्षर गरिनँ भने आजसम्म मैले खेलेको भूमिका ओझेलमा पर्नेछ। ....... यो सीमांकन जस्ताको तस्तै रहन सक्दैन, नमिलाईकन हँुदैन। अहिले पनि ८ प्रदेश नै उपयुक्त संख्या थियो भन्ने मेरो अडान हो। हेर्नुस्, आठ प्रदेश भएको भए अहिलेको तनाव सिर्जना हुँदैनथ्यो। ...... सीमांकनमै मिलाउनुपर्छ। जिल्लाहरू तोड्नै हुँदैन भन्ने सोच पनि यहाँ छ। यसमा म सहमत छैन। ७५ जिल्ला अरू नै व्यवस्थाले बनाएको हो। हामीले पुनर्विचार गर्नै हुन्न भन्ने सोच राख्नुहुन्न। जिल्ला तोडदा समाधान हुन्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ। ..... थारूको आन्दोलनप्रति मधेसले सहानुभूति र समर्थन राखेर अनिश्चितकालीन आन्दोलन अघि बढाएको हो भने, त्यसले थारूलाई न्याय दिन्छ भने म खुसी हुन्छु।
अपडेट :: सप्तरीमा कर्फ्यू आदेश जारी
भारदहमा प्रदर्शनकारी माथि गोली प्रहार, एकको मृत्यु
४ को अवस्था चिन्ताजनक
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र यादवले स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएकोले थप क्षती हुन नदिन कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको जानकारी दिए । उनको अनुसार अाज दिउँसो ४ बजे देखि भोली बिहान ५ बजेसम्मका उक्त अादेश जारी गरिएकाे हाे । ..... प्रहरीको गोली लागि भारदह–१ का राजिव राउतको मृत्यु भएको छ ।

उनलाई छातीमै गोली लागेको थियो ।

अन्य गोली लागि घाइते भएका सुरेन्द्र मण्डल, गोपाल मण्डल, देवनारण विश्वास, अपक साहको अवस्था चिन्ताजनक छ । ...... प्रहरीले सुरुमा रबरको गोली प्रहार गरेको थियो । जसबाट एक दर्जन घाइते भएका छन् । ........ संयुक्त मधेसी मोर्चाले आव्हान गरेको मधेस बन्दको क्रममा मंगलबार बिहान सप्तरीको भारदहमा प्रहरी र आन्दोलकारी बिच झडप हुँदा दर्जनौं घाइते भएका छन् । भारदहमा स्थित

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरोध गरेर प्रदर्शन गरिरहेका आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले हटाउन खोज्दा झडप भएको हो ।

झडप पछि प्रहरीले १७ राउन्ड हवाई फायर गर्नुका साथै ३२ सेल अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ । .......... सोमबार मध्यरातमा राजमार्गमा रोकी राखिएको २०० भन्दा बढी मालवाहक ट्रक तथा सवारी साधनका लागि बाटो सुचारु गराउन प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । प्रहरीले राती बाटो खुलाउने क्रममा अत्याधिक बल प्रयोग गरेको तथा स्थानिय व्यापारीहरूलाई कुटपिट गरेका भन्दै बिहानै देखि आन्दोलनकारीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । ..... प्रहरीले अश्रुग्याँस र हवाई फायर गरेर प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन खोजे पनि दुई पक्ष बिच ढुंगा हानाहान भइरहेको छ । .......... प्रदर्शनको क्रममा घाइते भएका मध्ये

संघिय समाजवादी फोरमका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश यादव, केन्द्रिय सदस्य शैलेन्द्रप्रसाद साहको अवस्था चिन्ताजनक छ ।

अपडेट :: जुम्लामा कर्फ्यु जारी, अवेज्ञाको प्रयास
१० प्रहरी र ५ आन्दोलकारी घाइते

गाउँका प्रहरी चौकी खाली

कर्फ्यूको अवेज्ञा गर्न खोज्ने आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच ठाउँ गाउँमा झडप भइरहेको छ । झडपमा परि १५ जना घाइते भएका छन् । झडपमा परि १० जना प्रहरी र ५ जना आन्दोलनकारी घाइते भएका हुन् । कर्फ्यु उल्लघंन गरेका आन्दोलनकारीसँग भएको झडपमा

डिएसपी रामभक्त शर्मा घाइते भएका छन् ।

..... जुम्लामा लगातार ३ दिन देखि कर्फ्यू लागेको छ ।

कर्फ्यू लागे लगत्तैबाट कर्फ्यू तोड्ने प्रयास भइरहेको छ ।

कार्तिकस्वामीबाट आएका आन्दोलनकारीहरुले कर्फ्यू ताड्न खोज्दा प्रहरीले ५ राउण्ड अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ । प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप हुँदा २ जना महिला घाइते भएका छन् भने २ जना महिलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । यस्तै, आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच महत गाउँमा झडप हुँदा ३ जना घाइते भएका छन् । ........ संघीय संरचनामा कर्णालीलाई सुदुरपश्मिमसँग गाभिएको र विशेष अधिकार सहितको कर्णाली स्वायत्त प्रदशेको माग गर्दै थालिएको कर्णाली आन्दोलनको दशैं दिन आज पनि जुम्लामा कर्फ्यु जारी छ । ......

आन्दोलनकारीहरुले दिनहुँ कर्फ्यु तोड्नेदेखि हुलदंगा गर्ने र सरकारी भौतिक संरचनामा आगजनी गर्ने कार्य गरिरहेकोले कर्फ्यु फिर्ता लिन नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेन्द्रराज पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

..... आन्दोलनकारी र प्रहरी प्रशासनका विचमा मिडिएटरको भूमिका निर्वाह गरि आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउनको लागि नागरिक समाजलाई आग्रह गरेका छन् । .....

यता गाउँमा प्रहरी चौकी घेर्नेदेखि साईनबोर्ड फ्याक्नेसम्मको कार्य भएपछि गाउँमा रहेका प्रहरी चाकी खाली हुँदै आएका छन् ।

..... प्राय: सबै चौकीहरुबाट जनशक्ति सदरमुकाम आइसकेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक विष्णुहरी कोइरालाले गाउँमा प्रहरीलाई बस्न नदिएपछि सदरमुकाम आएको बताए । ...... उनले भने, 'गाउँका प्रहरीलाई दैनिक घेर्नेदेखि तोडफोड गर्ने गरिएपछि सदरमुकाम बोलाइएको छ ।

गाउँका प्रहरीले चौकीमा बसेर गोली हान्नु कि सदरमुकाम आएर बस्नु बाहेकको विकल्प छैन ।'

..... सदरमुकाम क्षेत्रमा आन्दोलनकारीले तनाव सृजना गरिरहेको र सुरक्षा व्यवस्था कडाईका लागि पनि सुरक्षाकर्मीलाई सदरमुकाममा झिकाइएको कोइरालालले बताए । सदरमुकाम क्षेत्रमा गाउँका चौकी खालि गरेर प्रहरी खटाइएपछि गाउँमा असुरक्षा बढ्ने देखिएको छ । ...... यसैबीच बिहान कर्फ्यु खुलेको समयमा आन्दोलनकारीले नाराजुलुस गरेका छन् । जुम्ला बसपार्क क्षेत्रमा सामान्य झडप भएपनि कोही घाइते भएका छैनन् ।

जिल्लाको लाम्रा र हाँकु गाविसमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका साईनबोड उप्काइसकेका छन् । बिहान त्यहाँका आन्दोलनकारीले इलाका प्रहरी चौकी हाँकुमा समेत तोडफोड गरेर साइनबोर्ड निकालेर फ्याकेका छन् ।