प्रदेशको सीमांकन : यसकारण मान्दैन मधेस
भर्खरै बनेको नयाँ संविधानको मस्यौदामा अहिलेसम्म पटक–पटक जनताले आन्दोलनमार्फत प्राप्त गरेका उपलब्धि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालाई भविष्यमा संशोधन गर्न सकिने विषयका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । लोकतन्त्र भनेको दलहरूको उपस्थिति मात्र होइन, राजनीतिक पद्धति हो । जनताद्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका संसद् र संसद्द्वारा निर्वाचित सरकार हुने पद्धतिलाई लोकतन्त्र भनिन्छ । संविधानको मस्यौदामा गणतन्त्रलाई भविष्यमा संशोधनयोग्य बनाइएपछि संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने मुख्य चार दलका शीर्ष नेताले राजतन्त्रको आगमनलाई त कतै देखेनन् ? प्रश्न गम्भीर छ । संघीयता भनेको समाजका विविधतालाई हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउने उपयुक्त प्रणाली हो, जसलाई विश्वले प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । तर, यी तीनवटै विषयलाई संशोधनयोग्य ठानेर संविधान जारी गर्नुको अर्थ नेपाल स्थायी रूपले अस्थिर रहनेबारे संविधानद्वारा नै बकपत्र गरेको ठहर्छ । ...... भविष्यमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता सबै नरहन सक्छ भन्ने दर्शनको मस्यौदा ल्याएपछि नेपाललाई सधैँ अस्थिरता र अराजकतामा धकेल्ने प्रपञ्च रचिएको विश्लेषण हामीले गरेका छौँ । संविधानको अन्तिम लक्ष्य र गन्तव्य प्रस्ट देखिन्न । लक्ष्य र गन्तव्य तथा नीति र सिद्धान्त बुझ्न राज्यका निर्देशक सिद्धान्त पढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । मस्यौदामा अपनाइएको प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भन्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छैन । यसबाट हामीले सोझो अर्थमा बुझ्न सक्छौँ कि मस्यौदा कुनै पनि किसिमको तानाशाही व्यवस्थालाई निम्तो दिने खालको छ । नेपाली जनताका विगतदेखि अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई समाप्त गरी तानाशाहअन्तर्गत राज्य रहने कल्पना मस्यौदाले गरेको छ । त्यसैले मस्यौदाको दार्शनिक पक्षको विवेचना जुन किसिमले बुद्धिजीवी र राजनीतिक विश्लेषकले गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमले गरेनन् । .......
अहिले हामीले चाहेको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गणतन्त्र र संघीयता नै हो । मस्यौदाले दुवै विषयलाई जोखिममा पारेको छ ।
संशोधनयोग्य बनाई संघीयतामा लगेर जुन ढंगले प्रदेशको विभाजन गरिएको छ, त्यसले प्रदेशलाई प्रदेशका रूपमा नभई एउटा प्रशासनिक एकाइका रूपमा स्वीकार गरेको बुझ्न सकिन्छ । राजा महेन्द्रका अञ्चल र राजा वीरेन्द्रका विकास क्षेत्र विभाजन गरेजसरी अहिलेका नवराजाले प्रदेशको विभाजन गरेका छन् । न त प्रदेशले त्यहाँका जनता र भूगोलको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्यो, न त्यो भूगोलको पीडालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न नै गर्यो । न त विभिन्न क्षेत्रको नेपालीपनको पीडालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस नै गर्यो । मस्यौदाअनुरूप नै संविधान जारी हुने हो भने त्यो पीडा र आकांक्षा जस्ताको त्यस्तै रहन्छ । त्यसले नयाँ आक्रोश र विद्रोह जन्माउने स्थान सुरक्षित गर्छ । .............. अहिले गरिएको सीमांकन कुनै मापदण्डबेगर गरिएको छ । यो खराब जग्गामा बेइमान अमिनले गरेको कित्ताकाट हो । अमिन मात्र पनि इमानदार भएको भए त्यो कित्ताकाट केही हदसम्म सही हुन सक्थ्यो । उदाहरणका रूपमा
कञ्चनपुर, कैलालीदेखि लिएर नवलपरासीसम्मको समथर तराईको भूभागलाई विशेषगरी केही पहाडी जिल्लासँग जोडिएको छ । मगरको बाहुल्य रहेका अन्य जिल्लालाई फेरि तोडिएको छ । त्यसले मगरलाई पनि आफ्नो राजनीतिक क्रियाकलाप बढाउन नसक्ने गरी प्रदेशको सीमांकनले रोकेको छ भने थारू, मधेसी र मुस्लिमको पनि प्रभावकारिता बढ्न नसकोस् भनेर रोकिएको छ ।
बेइमानी र छलकपट गर्ने नेतृत्वले गरेको प्रदेश विभाजनमा कथित ६ प्रदेशमा पाँचवटा प्रदेशमा खस–आर्यले शासन गर्न सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।केन्द्रमा मुलुकको सेना, सुरक्षा, न्यायालय, अर्थतन्त्र तथा आर्थिक संरचना र प्रशासनसहित खस–आर्यका हातमा केन्द्रमा शासनको सुनिश्चितता छँदै छ, प्रदेशमा पनि आफूहरूको शासन गर्ने सुनिश्चितता राखेर प्रदेश विभाजन गरिएको छ । खस–आर्यको मापदण्डअनुसार आफ्नो प्रभुत्व दीर्घकालीन चिर प्रयत्नसम्म सुरक्षित हुने किसिमले प्रदेश बनाइएको छ ।
समस्या जहाँको त्यहीँ राखेर गरिएको प्रदेशको सीमांकन हामीलाई मान्य छैन । ................ प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेर्ने हो भने संघीय संसद्को संख्या १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरिएको छ । प्रदेशको संरचनालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने चलखेल हुने देखिन्छ । केन्द्रीय संसद्मा ‘जेरी मेन्डरिङ’का आधारमा प्रतिनिधित्व व्यापक रूपले घटाउन अहिले नै खस–आर्यका कथित बुद्धिजीवी तैनाथ भइसकेको अवस्था छ । वितरणमा कुन सिद्धान्त अपनाउने भन्नेमा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेमा प्रत्येक जिल्लालाई एक–एकवटा निर्वाचन क्षेत्र दिने कुरा भएको छ । जसमा तराई मधेसमा २० क्षेत्र पर्ने भयो । बाँकी रहेका ९० सिटलाई मोटामोटी जनसंख्याका हिसाबमा वितरण गर्दा तराई मधेसलाई ४५ पर्ला । जिल्लागत रूपमा २० र यो ४५ ले गर्दा ६५ सिट पाउने देखिन्छ । जब कि आजको यथार्थ र वास्तविकता के हो भने५१ दशमलव तीन प्रतिशत तराईको जनसंख्या हो । जनसंख्या आधाभन्दा बढी तर प्रतिनिधित्व एकतिहाइ हुने देखिन्छ ।
जहाँ राज्यका सञ्चालन नै बेइमान हुन्छन्, त्यो देशको शान्ति सुव्यवस्था कहिल्यै कायम रहन्न । त्यहाँ न्यायको खोजी नै गर्नु हुन्न । ............ न त अहिले नेपालमा मानव अधिकार छ, न त यहाँ न्याय छ । अन्यायी नेताहरू,एउटै जातिविशेषका कथित मानव अधिकारवादी, जो अहिले हराएर गएका छन् । के–के भइरहेको छ, आन्दोलनमा उनीहरू हेर्न चाहन्नन् ।
किनकि खस–आर्यहरूको साथमा छ आन्दोलन पनि । मिडिया पनि खस–आर्यको मातहतमा छ, भन्न हिचकिचाउने अवस्था छैन । मिडियाको बनावट पनि खस–आर्यको रक्षा गर्न उपयुक्त हुने किसिमको छ । ........... मस्यौदामा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम कसैको पनि परिभाषा छैन । मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी भन्नाले के जनाउँछ भन्ने परिभाषा मस्यौदामा उल्लेख छैन । त्यहाँ खस–आर्यको परिभाषा भने उल्लेख छ । खस र आर्यहरूले नै बनाएको संविधान भएको हुनाले त्यसो गरिएको भन्न त्यति अप्ठेरो देखिन्न । खसआर्यलाई समानुपातिकतर्फको सिट सुनिश्चित बनाउन त्यसो गरिएको हो । समानुपातिकमा पनि प्रतिनिधित्व हरण गर्ने काम मस्यौदा निर्माताले गरेका छन् । तसर्थ, नेपालमा प्रतिनिधित्व, पहिचान र अधिकारको सवालमा आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, सबैलाई वञ्चित गराउने उद्देश्यका साथ संविधान ल्याउने प्रपञ्च रचिँदै छ । सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा के छ भनेसंविधान जारी हुँदा चार दलका नेताले सुरक्षा निकायसँग छलफल गरे । छलफलमा संविधान जारी गर्दा हुने सुरक्षा थ्रेट र आन्दोलनले पार्ने प्रभावबारे छलफल भयो । सेना र प्रहरी लगाएर आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दबाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जिज्ञासा नेताको छ । जुन संविधान जारी गर्ने वेलामा नै सुरक्षा निकायको आवश्यकता पर्छ भने यो संविधान कार्यान्वयन कसरी होला ?
............ यो संविधान कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नै छैन । जनतामाथि नभई सुरक्षाकर्मीमाथि आधारित भएर जारी हुने संविधान कसरी कार्यान्वयन होला ? संविधान जारी गर्न कम्मर कसेर लागेका नेतालाई जनतामाथि नै विश्वास छैन । जनतामाथि उहाँहरूको विश्वास नभएको यसरी भन्न सकिन्छ कि साउन ४ र ५ मा संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि भएको जनमत संकलनमा तराईमा जनताले जुन प्रतिरोध गरे, त्यसले यो मस्यौदालाई जनताले अस्वीकार गरेको बुझिन्छ । नेताहरूलाई जनताको सुझाब लिन गएका वेलामा प्रहरीको सहयोगमा जोगाएर ल्याउनुपर्यो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, यो संविधानको जीवन सुरक्षाकर्मीको बलमा निर्भर छ ।संविधान यसरी नै जारी भयो भने नेपालमा तानाशाही व्यवस्था आउँछ ।
००७ सालदेखि अहिलेसम्म जनताले गरेका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संशोधनयोग्य ठानिएको छ । जारी गर्ने वेलामा जनतामाथि विश्वास नगरी सुरक्षाकर्मीमाथि विश्वास गरिँदै छ । यो मस्यौदाले बोकेको दर्शन र सिद्धान्तले तानाशाही व्यवस्था र विशेषगरी सैन्य शासनको अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको छ । ............ जसरी पहिले कांग्रेस, एमाले र हाम्रा कुरा नमानी राजा ज्ञानेन्द्रले सबै नेताको टाउकामा बुट बजार्ने काम गरेका थिए । अब तीनै नेताको टाउकोमा जनताले बुट नबजार्लान् भन्न सकिन्न । भएको परिवर्तनलाई जसले समाप्त गर्ने कोसिस गर्दै छन् । उनीहरूले अक्षम्य अपराध गर्दै छन् । त्यसको परिणामस्वरूप नेपाल ढिलोचाँडो तानाशाही व्यवस्थामा जान्छ । ढिलोचाँडो अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धि गुम्छन् । त्यो बाटो सुरु भएको छ । जस्तो खालको संविधान जारी गर्न सबै आत्मा लागेका थियौँ, ती आत्मालाई मार्ने काम चार दलका नेताले नै गरेका छन् । त्यसकारणहामीसँग आन्दोलनको विकल्प छैन ।
