Sunday, August 16, 2015

लोकतंत्र मा जाने कि Democracy मा?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्यो कि काँग्रेसी हरु, "होइन, हामी त संसदीय व्यवस्था मा आस्था राख्ने हरु हौं" भन्छन। अचम्म लाग्छ। यो त कस्तो भयो भन्दा देशमा लोकतंत्र स्थापना गरौं भन्दा, होइन त्यसो नभन्नुस् हामी त democracy पक्षधर मान्छे भने जस्तो भो।

राज्य (state) का तीन अंग: legislative, judiciary, executive. एउटा मा त सिंगो संसद नै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को बजेट पास गर्ने पनि त्यसै संसदले हो। संसद अहिले को भन्दा बलियो हुन्छ। २०४६ साल देखि अहिले सम्म को संसद बलियो संसद हो कि भाँडभैलो संसद हो?

लोकतंत्र मा जाने कि Democracy मा? के छ तपाइँ को विचार?



नवराजा Mentality

देशमा राजतन्त्र हुँदा राजा संविधान र कानुन भन्दा माथि हुने गर्थ्यो। तर गणतंत्र मा लोकतंत्र मा खुद ज्ञानेन्द्र नागरिक भएको व्यवस्था मा प्रधान मंत्री पनि कानुन माथि छैन। प्रधान मंत्री ले इच्छा लागे कानुन मुनि इच्छा नलागे कानुन माथि भन्ने होइन। प्रधान मंत्री को इच्छा अनिच्छा को कुरै छैन।

तर यहाँ प्रधान मंत्री मात्र होइन चार दल का अध्यक्ष लाई पनि हामी संविधान र कानुन भन्दा माथि जस्तो लाग्ने गरेको छ। होइन भने अंतरिम संविधान मान्दिन भनेर के भनेको? तिमी राजा हो? अंतरिम संविधान नमान्ने तिमी को हो?

नवराजा Mentality हो यो। के विचार दिमाग मा ल्याउने त्यो प्रत्येक व्यक्ति को वैचारिक स्वतंत्रता हो। ज्ञानेन्द्र लाई भेट्ने आसेपासे ले सम्बोधन गर्दा अहिले पनि "सरखार" नै भन्छन। त्यो उनीहरुको वाक स्वतंत्रता। किन भनिस गणतंत्र देशमा भनेर समात्ने कुरा आउँदैन।

त्यस्तै यी नवराजा हरु को निजी स्तर मा वैचारिक स्वतंत्रता छ। तर यसले देश मा political paralysis कायम राख्छ। जनता ले दिएको काम नगरेको।

भीम रावल ले भकुण्डो हात ले टिपे
कंस सिटौला ले फेरि भकुण्डो हात मा लियो
ओली को नवराजा बोली

नवराजा Mentality सबै भन्दा घातक किसिम ले कहाँ देखिएको छ भन्दा संविधान सभा लाई रबर स्टाम्प राष्ट्रिय पंचायत बनाउने प्रयासमा। फ़ास्ट ट्रैक भनेको त्यही भनेको हो। बाहुनवाद मुर्दाबाद।


हिमाल पहाड़ तराई जोड्ने भनेको

हिमाल पहाड़ तराई जोड्ने भनेको देश हो। त्यस का लागि त केंद्र सरकार नै हुन्छ। कोशी गण्डकी कर्णाली मा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हरु सब केंद्र सरकार ले गर्ने हो। पैसा आउँछ त्यो सारा नेपाली  ले पाउने हो। झापा देखि कंचनपुर सम्म खेत खेत सम्म सिंचाई पुर्याउने केंद्र सरकारले हो। संघीयता मा केंद्र सरकार गायब हुने होइन।