संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय

केंद्र र प्रदेश बीच शक्ति बाडफाड़ को कुरा भइ राखेको छ।  त्यो पछि गरौं। पहिला बजेट बाडफाड़ को कुरा गरौं।

संघीयता मा बजेट बाडफाड़ को उपयुक्त फोर्मुला शायद यो हो: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय। अहिले १००% केन्द्र सँग छ। संघीयता मा केन्द्र सँग ३३% रहन्छ। अनि प्रदेश हरु प्रत्येक ले जनसंख्या समानुपातिक ३३% पाउने। अनि स्थानीय स्तर मा गाउँ/नगर/महानगर लाई ३४% जान्छ।

१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने सबै स्थानीय स्तर मा हुन्छ संघीयता मा।

अनि १६ प्रदेश मध्ये प्रति व्यक्ति आय सबै भन्दा कम भएका ४ प्रदेश लाई केंद्र सरकार ले प्रत्येक वर्ष स्पेशल पैकेज दिने।
अनि १६ प्रदेश बीच प्रतिस्प्रधा को वातावरण बनाउनु पर्छ। आर्थिक गतिविधि बढाउने लाई फाइदा हुने किसिमले। स्थानीय र प्रदेश सरकार ले यो फोर्मुला बाहेक आय को अरु स्रोत पनि देख्नु पर्छ।

कसै ले जडीबुटी भन्या छ, कसैले खानी। ती उद्योग व्यापार ले टैक्स तिरछन। समस्त देश लाई फाइदा हुन्छ।

सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
कर्णाली को जनसंख्या ४ लाख

नागरिकता, अनि मात्र संघीयता, होइन भने अलग देश

एक जना पनि मधेसी अनागरिक भएर बस्दैन। कोही मधेसी दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्दैन। मधेस को बुहारी दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर जिन्दगी बिताउँदैन। त्यो पहिलो कुरा हो। संघीयता त त्यस पछिको कुरा हो।

यो नागरिकता समस्या सदा का लागि समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ। होइन भने मलेशिया र सिंगापुर जस्तो अलग अलग बाटो लाग्ने। 

समग्र मधेस का प्रदेश हरु ले प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। लोकतंत्र। एक व्यक्ति एक मत। 

यो त bottomline हो। होइन भने पर्वते आफ्नो बाटो लाग्ने। हामी आफ्नो बाटो लाग्ने।

भारत अमेरिका जस्तो हुँदा मधेस कनाडा बन्ने
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो

सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो

लोकतंत्र र संघीयता ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो। सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो। त्यसैले नेपाली जनता ले सही संविधान का लागि जुन सुकै मुल्य चुकाउन तयार रहनुपर्छ। लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र मा बेइमानी हुनु भएन। संघीयता र समावेशीता मा बेईमानी हुनु भएन। २१ औं शताब्दी मा लेखिन लागेको संविधान दुनिया कै मोडर्न संविधान हुनु पर्यो। तीन दल का बाहुन जाए भाँड में।

सही संविधान लेखेर सही प्रक्रिया स्थापित हुन्छ। अनि देश र जनता को सम्पुर्ण उर्जा आर्थिक क्रांति मा गएर फोकस हुन्छ। अनि आर्थिक क्रांति हुन्छ। आर्थिक क्रांति आखिर जनता ले नै गर्ने हो। सही संविधान लेखेर सही प्रक्रिया स्थापित गरेमा जुन सुकै पार्टी हारोस जितोस मतलब हुँदैन, जोसुकै प्रधान मंत्री होस् नहोस् मतलब हुँदैन। आर्थिक क्रांति गर्न कोही सुपरमैन, बाहुबली, क्रांतिवीर, आइंस्टाइन, Knight In Shining Armor आउनु पर्दैन। कोही हीरो चाहिँदैन। जनता आफै हीरो हो। प्रक्रिया ले नै आर्थिक क्रांति गर्छ।

आर्थिक क्रांति बाहेक अरु सबै मुद्दा नया संविधान ले resolve गरिसकेको हुनुपर्छ। अनि आर्थिक क्रांति हुन्छ। सही प्रक्रिया ले आर्थिक क्रांति गर्छ।

बैरोमीटर के त? एउटा स्पष्ट बैरोमीटर हो संविधान मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री लेखिन्छ कि लेखिँदैन? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था नभएको संविधान दमजमख (दलित मधेसी जनजाति महिला खस) सबैले मिलेर एक साथ जलाइ दिने। त्यसैमा भलाइ छ।

संविधान जारी हुँदा घर घर मा दिवाली मनाइयो कि मनाइएंन? मनाइयो सही संविधान हो। देश भरि जलाइएको संविधान अनिष्ट हो संविधान होइन। बेलामै चेतना भया।