दलित ले आफ्नै राजनीतिक पार्टी किन खोल्न सक्दैन?

शोसन गर्ने नै ती काँग्रेस एमाले एमाओवादी का बाहुन हुन। अनि तिनको पछि पछि कुदेर कल्याण हुन्छ? दलित ले आफ्नै राजनीतिक पार्टी किन खोल्न सक्दैन?

Prachanda's Crocodile Tears

दलित को ढाड़ भाँच्ने प्रचंड को बेस्ट फ्रेंड बामे। जगजाहेर कुरो हो।

कठघरामा शीर्ष नेताहरु : “दलित अधिकारलाई सम्बोधन गर्न तपाईंहरुलाई कसले रोकेको छ ?”

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तपाईंहरुले उठाएको आन्दोलनका मुद्दा जायज छन्, कहाँ लड्नुपर्छ म लड्न तयार छु, भने । ...... “विशेष सम्वाद समिति र संविधानसभामा बोल्न तयार छु, अन्य शीर्ष राजनीतिक दललाई पनि म भन्न तयार छु, ” उनले भने, “आन्दोलनकै भरमा धेरै चिज प्राप्त हुन सक्छ । यो संविधानमा सबैको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।” .....

“सहमति हुँदाहुँदै पनि हिजो भएका सहमति सबै कटौती गरिएको छ, यसमा गम्भीर मेरो आपत्ति छ, असहमति छ ।

अझै पनि सहमति कार्यान्वयन भएको छैन, दलितको क्षतिपूर्तिको कुरा, सहमति कार्यान्वयन होस् भन्ने पक्षमा बहस चलिरहेको छ,” उनले भने, “पहिलो मस्यौदा परिमार्जन गर्दा केही प्राप्त भएको छ, तर दलितको अधिकार प्राप्त भएको छैन ।” ...... दलित समुदाय मेची महाकालीदेखि, पहाड, मधेस सबैतिर फैलिएर बसेका छन् । ......

आन्दोलनमा टाउको फुटाइएको छ, हातखुट्टा भाँच्चिएको छ, यो अत्ति भयो

...... नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महत ......

अब दलित शब्द समाप्त गर्नेतिर लाग्नुपर्छ, सधैंभरि दलित दमित भएर बस्ने हैन, यसको समाप्त गरेपछि आरक्षण मागिरहनुपर्दैन

...... दलित सभासद समन्वय समितिका संयोजक मानबहादुर विश्वकर्माले दलित भएकै कारण आन्दोलन गरेको नभई सिद्धान्तलाई अँगालेर समाजको विभेदको अन्त्य गर्न आन्दोलन गरेका हौं भने । ...... “यसमा सबको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । संविधानलाई आफ्नो बनाउने पक्षमा गरिएको दलितहरुको आन्दोलनलाई कम नआँक्नुहोला । दलितले आन्दोलन चर्काउदै छन्,” उनले भने,

“२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा राजालाई फ्याक्न संगठित भएका राजनीतिक दलका १०वटा दलित घटक संघ संगठनहरु अहिले फेरी एकै ठाउँमा छन्, ख्याल गरियोस् ।”

...... “मस्यौदामा खस आर्यलाई बीचमा छिराएर दलितलाई पाँच नम्बरमा पुच्छारमा राखिएको थियो, राष्ट्रियसभाको हकमा मस्यौदा दलितविहीन थियो, अहिले एकजना दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुरा ल्याइएको छ, यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो,” उनले भने, “दलितलाई बढी अधिकार चाहिन्छ, १३ प्रतिशतभन्दा पछि हट्न पाइने छैन, यसको कटौती गर्न पाइँदैन ।” ...... उनले दलितलाई कठैबराको पात्र नबनाउनुहोस्, मान्छेको रुपमा व्यवहार गरी संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र केन्द्रमा १० प्रतिशत थप अधिकारको ग्यारेण्टी गरियोस् भने । ...... “संविधानसभाको अध्ययन तथा निक्र्यौल समिति संविधानसभाको सार्वभौम सत्ता हो भने त्यसले सहमति गरेका कुरा पारित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?” उनले आक्रोशमा भने “विघटित संविधानसभाले गरेको ११ बुँदे सहमतिलाई अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा दलितका लागि सबैभन्दा चुनौती पूर्ण थियो । कहाँबाट खतरामा पर्योब, कसलाई दोष दिने ?” ........

“आधारहीन ६ वटा प्रदेशमा सहमति गर्दा अहिले देशमा आगो बलिरहेको छ, दलित पनि आगो बाल्न तयार छन् । बिनासिद्धान्तको जगमा कसरी अधिकार दिनुहुन्छ तपाईंहरु ?”

...... २०२१ सालदेखि पुष्पलाल श्रेष्ठको हातबाट सदस्य लिएको दाबी गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनका लामो अुनुभव रहेको बताउँदै उनले आरक्षण होइन, दलितहरुलाई क्षतिपूर्ति चाहियो भने । .......

“दलितका मुद्दामा असहमति जनाउने को हो ? दलितका अधिकारलाई सम्बोधन गर्न तपाईंहरुलाई कसले रोकेको छ ?”

मगरात को जायज माग: पहिचान बिनाको संघीयता नागरिक बिनाको लोकतंत्र जस्तो

पहिचान बिनाको संघीयता नागरिक बिनाको लोकतंत्र जस्तो हो। मगरात को माग जायज छ।

मगरात प्राप्तिका लागि मगरहरु जाग्ने (संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक)

मगर बाहुल्य भएका पाल्पा, गुल्मी लगायत वरपरका जिल्लालाई अलग्गै मगरात प्रदेशको माग गर्दै मगरात संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । ...... मगरात भूमि र सामाजिक संरचनालाई टुक्राटुक्रा परी क्षतविक्षत पारी नयाँ नेपाल निर्माण हुन नसक्ने निष्कर्ससहित स्वायत्त मगरात प्रदेश स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन घोषण गरेको हो । ...... साउन २९ गते केन्द्रमा प्रधानमन्त्री, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति, एमाले अध्यक्ष, एमाओवादी अध्यक्ष, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षलाई र मगरातका १८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाउने रहेको छ । ......

पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभए दोस्रो चरणमा अनिश्चितकालिन आमहडताल गर्ने रहेको छ ।

.... मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता लिलबहादुर मगर, नेपाल मगर संघका महेन्द्र थापा, जनमुक्ति पार्टीका डिके सूर्यवंशी, लोकतान्त्रिक मगर संघका भोजविक्रम बुढा मगर, अधिकारकर्मी बमकुमारी बुढामगर, समितिका महासचिव नवीन रोक्कालगायतकाले अधिकार र क्षतिपूर्तिसहितको

स्वायत्त मगर प्रदेश नभए नयाँ संविधान च्यात्ने चेतावनी दिँदै मगरहरु एकीकृत भएर उठे शासक वर्ग भाग्ने

बताए ।