शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, infrastructure मध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, infrastructure सरकार ले गर्ने रोजगार सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र ले हो। आफुले गर्नु पर्ने काम नगर्ने अनि निजी क्षेत्र ले गर्नु पर्ने काम निजी क्षेत्र लाई गर्न नदिने ----- त्यो attitude का मानिस अहिले संविधान लेख्दैछन्। निजी क्षेत्र भनेको hen that lays golden eggs हो।
देश को जलस्रोत केंद्र सरकार सँग रहन्छ। सारा देश सँग रहन्छ।
फोरमका कार्यकर्ता रुष्ट
केन्द्रीय सदस्य देवीप्रसाद चौधरी, संवैधानिक राजनीतिक संवाद सहमति समिति सदस्य लक्ष्मण थारू, पूर्ववनमन्त्री अब्दुल वकिल मुसलमान, केन्द्रीय सदस्य वशिष्ठमणि त्रिपाठीलगायतले अध्यक्ष गच्छदारलाई सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर नगर्न पटकपटक आग्रह गरे पनि नमान्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता रुष्ट भएको बताए । .....
‘अध्यक्ष एकलौटी ढंगले चल्न थाल्ने हो भने पार्टी विभाजन होइन, अध्यक्षचाहिँ एक्लिनु हुन्छ ।’
..... ‘वैज्ञानिक विभाजन गरेजस्तो लाग्दैन,’ अधिवक्ता विपिन गौतमले भने, ‘तराईलाई पहाड र हिमालसँग जोड्नुपथ्र्यो ।’ उनले २ नम्बर प्रदेश भूगोलका दृष्टिले उत्कृष्ट नभएको बताए । ...... चार दलीय सहमतिमा संशोधनसहित संविधानमा उल्लेख गरिने प्रावधानको विरोधमा मंगलबार सर्लाहीमा विरोध चर्किएको छ । संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाले, हिन्दु राष्ट्र जागरण अभियान र संयुक्त दलित संघर्ष समितिले अलग–अलग विरोध तथा प्रदर्शन गरेका छन् । मोर्चाले मधेसविरोधी संविधान र संघीयताको विरोधमा सम्पूर्ण मधेसी सभासदले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै सदरमुकाम मलंगवामा प्रदर्शन गरेको छ । मोर्चा र अन्य दलका मधेसी सभासदको राजीनामाका लागि प्रदर्शन भएको सद्भावना अध्यक्ष प्रमोद साहले बताए । ...... अखण्ड नवलपरासी माग गर्दै परासी क्षेत्र २ दिनदेखि बन्द छ । राज्य पुनर्संरचना गर्दा जिल्लालाई २ टुक्रा बनाएको विरोधमा बन्द आहान गरिएको हो । नाराबाजी गर्दै दिनभरि सदरमुकाममा जुलुस गरिएको थियो । प्रदर्शनकारीले परासीको बुद्धचोकमा टेन्ट टाँगेर रिले अनशन बसेको अगुवा रामभवन यादवले बताए । ‘वर्षौं देखि जिल्लामा बस्दै आएकालाई २ भागमा बाँडिएको छ, उनले भने, ‘यो हामीलाई मान्य छैन ।’ जिल्ला चाहे प्रदेश ४ मा परोस् वा ५ मा सिंगो राख्नुपर्ने उनले बताए । ...... मधेसविरुद्ध अन्याय गरेको भन्दै विरोधमा मधेसी मोर्चाले कपिलवस्तुमा जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । ४ दलले मधेसलाई उपेक्षा गरेको सीमांकन सच्याउनुपर्ने माग गर्दै निकालिएको जुलुसले तौलिहवा बजार परिक्रमा गरेको थियो । शीर्ष नेताविरुद्ध नाराबाजी गर्दै जुलुस प्रशासन पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । मधेसलाई पहाडसँग नभई मधेस जोडेर सीमांकन नगरे निर्णयको कडा रूपमा प्रतिवाद गर्ने संघीय समाजवादी नेता अब्दुररसिद खाँले बताए ।
'प्रस्तावित संविधानले लगानीको वातावरण बिग्रन्छ'
सुझाव नसमेटिएको भन्दै निजी क्षेत्रद्वारा गम्भीर असहमति प्रकट
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरि निजी क्षेत्रले सुझाव दिएपनि अधिकांश विषय सम्बोधन नभएको भन्दै असमति जनाएका हुन् । महासंघ सचिवालय टेकुमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा
समाजवाद र व्यवस्थापनमा श्रमिक राख्ने विषय संविधानको मस्यौदामा संशोधन नहुनुले लगानीको वातावरण बिग्रने
दाबी उनीहरुले गरेका हुन् । ........ ‘संविधानबाट श्रम हकको विषय हटाई श्रम ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’ ....... निजी क्षेत्रका तीन संघसंस्थाले छुट्टा छुट्टै र संयुक्त रुपमा झन्डै ५० बुँदामा संशोधनको माग गरेका थिए । ......
‘निजी क्षेत्र आन्दोलन गरेर सडकमा टायर बालेर, सडकमा सुतेर कहिल्यै विरोध गर्दैनौ ।
तर गम्भीरतापूर्वक दिएका सुझावहरुलाई नजरअन्दाज नगर्न हामी सबै राजनीतिक दलहरुसमक्ष आग्रह गर्दछौं ।’
व्यवसायीले प्रस्तुत गरेका सुझावका मुख्य बुँदाहरु:
- निजी क्षेत्र खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको र मुलुकले खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अंगीकार गरि विश्व अर्थतन्त्रमा आवद्ध भईसकेको परिप्रेक्षमा उदार र खुल्ला अर्थतन्त्रलाई संविधानले सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।
- संविधानबाट श्रम हकको विषय हटाई श्रम ऐनबाट व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा र श्रम लचकताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरि उदार एवं वजार मुखी अर्थतन्त्रको मान्यता अनुरुप समावेश गरिनु पर्दछ ।
- प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहि सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग चलन गर्ने, उद्योग व्यापारमा लगानी गर्ने, लगानीबाट मुनाफा आर्जन गर्ने, विदेशी लगानीमा भएको मुनाफा फिर्ता लैजाने सम्बन्धि हक संविधानमा सुरक्षित गरिनु पर्दछ ।
- उद्योग, प्रतिष्ठानमा लगानी र जोखिमको भागेदारी लगानीकर्ताको मात्र हुने हुादा श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा सहभागी गराउादा असल श्रम संवन्ध विकासमा व्यवधान आउने भएकोले श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा सहभागी गराईनु हुदैन ।
- लगानी सुरक्षा, लगानी मैत्रि वातावरणको सुनिश्चितता, उत्पादकत्वमा वृद्धि र असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्नका लागि उद्योग प्रतिष्ठानको सन्चालन तथा व्यवस्थापन अवरुद्ध हुने कुनै पनि कृयाकलाप गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
- मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रका नागरिकहरु कुनै पनि क्षेत्रमा जान र बसोबास एवम् पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारलाई संविधानले नै ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । उद्योग–व्यवसायका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामग्रीको निर्बाध आवागमनको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ ।
- संघीयतामा केन्द्र र राज्यमा कर प्रशासनको भूमिकालाई कसरी बाँडिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कर कसरी कहाँबाट उठेर कहाँसम्म पुग्छ, कर राज्यमा कसरी फिर्ता आउाछ भन्ने कुरा टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ ।
- मुलुकको प्राकृतिक स्रोतमाथि आम नागरिकको समान अधिकार प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । कुनै एक राज्यको प्राकृतिक स्रोत उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभ अर्को राज्यको नागरिकले नपाउने अवस्था भयो भने त्यसले आर्थिक असमानताका साथै राज्य–राज्य वीच विवाद र वैमनश्यता सृजना गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
