१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

चार्ल्स डार्विन ले Theory Of Evolution पत्ता लगाए। शुरू मा खिल्ली उडाउने ले खिल्ली उड़ाए। बाँदर बाट मान्छे आएको अचम्म को कुरो। मान्छे को बाजे बराजु बाँदर। "हामी बाँदर बाट आएको हो भने तिमी चाहिँ बाँदर बाट आएको आमा पटटी कि बाउ पटटी बाट" भन्दै एउटा लाल बुझक्कड़ ले प्रश्न तेर्स्यायो।

अहिले त्यो Theory Of Evolution ले सारा दुनिया खाएको छ।

त्यस्तै नेपालमा Dixit/Owaisi/Thakre Brothers को पत्रिका मा संघीयता को खिल्ली उड़ाइयो पोहोर। नेपालमा १२३ जातजाति छन। संघीयता भन्नेले यस्तो नक्शा खोजेको हो?

यो ठट्टा मा भनेको कुरो। तर १२३ जातजाति समेट्न संभव छ।

नेपाल देश को नाम र अहिलेको सरकारी कामकाजको भाषा र state apparatus मा ९०% सहभागिता ले एक तिहाइ खस लाई मजासंग समेटेको छ। सरकारी कामकाजको दोस्रो भाषा हिन्दी ले अर्को एक तिहाइ मधेसी लाई समेट्छ। यी १६ प्रदेश ले एक तिहाइ मधेसी एक तिहाइ जनजाति लाई समेट्छ। प्रत्येक प्रदेश मा सरकारी कामकाजको भाषा एक दुई वटा थप हुने भो।

५ विनास क्षेत्र गायब। १४ अभद्र अंचल गायब। ७५ हल्ला खल्ला जिल्ला गायब। खर्च ह्वात्त घट्ने भो।

गाउँ, नगर, महानगर को सीमाना नया कोरिन्छ। जस्तै भक्तपुर भनौं। काठमाण्डु जस्तो छैन। नेवारी संस्कृति बढ़ी सुरक्षित छ त्यहाँ। त्यो महानगरपालिका। १६ प्रदेश ले ८०% बढ़ी नेपाली लाई समेट्छ। बाँकी लाई १,००० गाउँ/नगर/महानगर मा समेटने। १६ प्रदेश र १,००० गाउँ/नगर/महानगर ले ९९% लाई समेट्छ। बाँकी १% लाई २० वटा जति विशेष क्षेत्र मा समेटने। अनि १० वटा Special Economic Zones बनाउने। जस्तो कि सुर्खेत। SEC ---- डेंग क्सिआओपिंग ले चीन मा गरेको प्रयोग। हेटौंडा। नगरायण। बालाजु।

लेखपढ गर्ने सम्म भइनसकेको भाषा लाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरेर मात्र हुँदैन। केन्द्र मा पनि प्रदेश हरु मा पनि भाषा प्रतिष्ठान को स्थापना गर्ने। भाषा हरु को विकास को जिम्मेवारी बोकेको। जसो जसो भाषा हरु विकसित हुँदै जान्छन् तिनलाई स्थानीय स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदै जाने।

केन्द्र मा नेपाली र हिन्दी दुबै चल्ने। मधेस का प्रदेश हरुमा हिन्दी पनि। प्रत्येक प्रदेश मा एक दुई अरु मुख्य भाषा। स्थानीय स्तर मा ठाउँ हेरी हेरी। स्थानीय स्तरमा पनि पहाड़मा जहाँ पनि नेपाली चल्ने र मधेस मा जहाँ पनि नेपाली र हिन्दी चल्ने। यो होइन कि राइ गाउँ मा बाहुन लाई मर्का पर्ने।

तर यसरी ऋषि मन ले संघीयता को खाका कोरे पछि एउटा counter force को सिर्जना गर्नु पर्ने हुन्छ। पहिचान त मान्छे संग अहिले छ। नेता ले पहिचान आएर देला भनेर कोही पर्खेको छैन। मान्छे ले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार खोजेका छन। त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित वड़ा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री चाहिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री ले आफ्नो प्रदेश को, देश को ५०% वोट बटुल्न सक्नुपर्यो। विभिन्न समुदाय को मन जित्न सक्नुपर्यो। मन जित्ने राई लिम्बु को भाषा सिकेर होइन, विकास को प्रोग्राम ल्याएर, विकास को काम गरेर। अहिले वडा अध्यक्ष लाई सकिँदैन भने कमसेकम मेयर देखि माथि तलब हुनुपर्यो।

अंततः जनता सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने ती १,००० स्थानीय इकाई मा हुन्छ। प्रदेश को राजधानी, देश को राजधानी जानुपर्ने सांसद हरु मात्र। शुरू मैं नहोला, तर लक्ष्य त्यही हो।

यसलाई भनिन्छ संघीयता। संघीयता नै नभएको कुरा लाई संघीयता भनेर काँग्रेस एमाले का बाहुन हरुले हैरान पारिसके।

लोकतन्त्र भनेको एक व्यक्ति एक मत। भने पछि प्रत्येक प्रदेश को प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। तर प्रति व्यक्ति आय को हिसाब ले सबै भन्दा पछाडि रहेका ५ प्रदेश लाई प्रत्येक वर्ष स्पेशल पैकेज केंद्र सरकार ले दिने गर्न सकिन्छ। त्यस्तो गर्दा अहिले सब भन्दा अगाडि मिथिला र भोजपुरा हुन्छन्। कर्णाली भन्दा महोत्तरी पछाडि छ। उपनिवेशीकरण ले मधेस लाई चुसेर सिट्ठी बनाएको अवस्था छ।

राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा प्रत्येक प्रदेश लाई जनसंख्या समानुपातिक Electoral College दिन सकिन्छ। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेश सभा लाई र केंद्र को संसद लाई। १,००० Electoral College १६ प्रदेश का स्थानीय पदाधिकारी ले मतदान गर्ने गरी, ५०० Electoral College १६ प्रदेश सभा हरु लाई जनसंख्या समानुपातिक, र ३०० Electoral College केंद्र को संसद लाई।

प्रदेश को आफ्नै लोकसेवा आयोग हुन्छ, आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ --- त्यो भन्नु पर्ने कुरै होइन। संघीयता मा त्यो बाहेक अर्को हुन सक्दैन। प्रदेश को आफ्नै प्रहरी हुन्छ। त्यो प्रहरी को डायरेक्ट बॉस मुख्य मंत्री हुन्छ।

आरक्षण को फोर्मुला केंद्र मा एक किसिमको हुने भो। प्रदेश हरु मा अर्कै। कर्णाली प्रदेश मा २०% मधेसी लाई भन्नु तार्किक नहोला।

आरक्षण को फोर्मुला लाई dynamic बनाउन सकिन्छ। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण। राम्रो। दलित मधेसी जनजाति महिला। तर २०-३० वर्ष पछि मधेसी को सहभागिता केंद्र सरकार मा जनसंख्या समानुपातिक भएछ भने मधेसी लाई आरक्षण कोटा बाट हटाउनु पर्छ। अनि त्यो कोटा दलित को भागमा जाने हुन्छ। अनि दलित को सहभागिता जनसंख्या समानुपातिक बनाउने लक्ष्य चाँडै पुग्न सकिन्छ। एउटा समय आउँछ जब दलित लाई पनि आरक्षण नचाहिने हुन्छ। अनि १००% खुला प्रतिस्प्रधा मात्र।

आरक्षण भनेको त इमरजेंसी लागु गरे जस्तो हो। Course correction गरेको मात्र ------ steering गर्ने अस्त्र होइन।

तर यो सीमांकन नेता हरुले गर्ने होइन। देशमा गृह युद्ध हुन्छ। विज्ञ हरुले गर्ने। बिज्ञ हरु ले गर्दा पनि तीन कदम मा गर्न सकिन्छ। ड्राफ्ट १ ल्यायो, जनता लाई एक महिना समय दियो, अनि एक महिना लगाएर ड्राफ्ट २ ल्यायो, आदि।

१००० गाउँ बनाउँदा सबै समान जनसंख्या को हुनु पर्दैन। १२५ समुह समेटने किसिम को हुनुपर्छ। कुनै सानो, कुनै ठुलो।

Ethnic Composition In The Six Proposed States: A Bahun Conspiracy

Gopal Tamang

६ प्रदेश एकल बाहुन राज्यको निरन्तरता हो ।
६ प्रदेशको संघीयताको मोडेल फेरि पनि नेपाललाई खसआर्य जाति (बाहुन क्षेत्री शासक) ले एकल जातिय रुपमा आफ्नै मात्र बर्चस्व र हालिमुहालिका साथ शासन गरिरहने षड्यन्त्र हो । यो मैले कल्पना गरेर बोलेको कुरा हैन तथ्यांकले चिच्याइ चिच्याइ बोलिरहेको सत्य हो । एकछिन ठन्डा दिमाग लगाएर ६ प्रदेश भित्रको जातिगत जनसंख्याको तथ्यांक हेर्नुहोस अनि आफैं पनि बिचार गर्नुहोस् र मैले प्रकाश पारेको कुरा पनि मनन गरेर हेर्नुहोस ।
बि.सं २०६८ (सन २०११) को तथ्यांक अनुसार प्रदेशगत जातिय जनसंख्या निम्नानुसार हेर्नुहोस ।

प्रदेश नं १
क्षेत्रि बाहुन 26.85%
राई 11.32
लिम्बू 8.04
तामाङ 4.66
मगर 4.17
थारु 4.15
नेवार 3.72
मुसलमान 3.59
कामी 3.28
प्रदेश नं २
यादव 14.78
मुसलमान 11.58
थारु 5.27
प्रदेश नं ३
बाहुन क्षेत्रि 35.56
तामाङ 20.42
नेवार 16.92
मगर 4.89
प्रदेश नं ४
बाहुन क्षेत्रि 32.61
मगर 17.43
गुरुङ 10.27
कामी 8
प्रदेश नं ५
बाहुन क्षेत्रि 28.2
मगर 15.77
थारु 14.43
मुसलमान 6.71
कामी 6.61
प्रदेश नं ६
बाहुन क्षेत्रि 52.72
थारु 11.27
कामी 10.98
ठकुरी 6.74
मगर 5.1

माथिको तथ्यांक अनुसार प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य ५ वटा प्रदेशमा बाहुन र क्षेत्रीको जोडेर जनसंख्या बाहुल्य छ । ताराईको आदिवासी थारु जातीलाई ५ वटा प्रदेशमा छरेर कतै पनि बाहुल्य नहुने षड्यन्त्र गरेको छ । त्यस्तै मगरलाई पनि त्यसरी नै ५ वटै प्रदेशमा तितरबितर पारेर सवैतिर अल्पसंख्यक हुने गरि डिजाइन गरिएको छ । दलित समुदायको हकमा वर्तमान एकात्मक राज्यमा कुनै जिल्लामा सघन बस्ती छैन त्यसैले अब बन्ने प्रदेशहरुमा दलितहरू स्वत: टुक्रिएको छ ! ५ प्रदेशमा आफ्नो बाहुल्य कायम हुने डिजाइन कोरेर शासक जातिको पहिलो षड्यन्त्र सफल भइसक्यो । अब ती ५ प्रदेश भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने बेला प्रत्यक प्रदेशको तामाङ नेवार राई गुरुङ र लिम्बूलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा फेरि तितरबितर पार्नेछ ।
यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सम्भव भए सम्म सबै निर्वाचन क्षेत्र खसआर्य बाहुल्य बनाउनेछ अथवा सबैमा बाहुल्य नहुने देखिएमा केहीमा बाहुल्य हुने गरि डिजाइन गर्नेछ । यसरी भोलि चुनाव हुँदा आफ्नो धेरै जनसंख्या रहेको सवै निर्वाचन क्षेत्रमा हरेक पार्टीले बाहुन क्षेत्री उम्मेदवार खडा गर्नेछ र जित पनि उनिहरुकै हुन्छ किनकि बाहुन क्षेत्रीको सबै भोट स्वत: उनिहरुकै मान्छेलाई जानेछ । बाकी केहि आदिवासी जनजाती धेरै रहेको क्षेत्रमा चाहि सुभाष नेम्बाङ , पृथ्वीसुब्बा गुरुङ , कृपाशुर शेर्पा , धनराज गुरुङ , सेरधन राई जस्ता उनिहरुको हलि नेतालाई टिकट दिनेछ । यो प्रक्रियाले यी हलिहरु पनि २/३ जना प्रादेशिक सरकारमा सहभागी गराउनेछन् टाउको देखाउनको लागि अनि बाहुनले अहिले जस्तै भन्नेछ -' हाम्रो सरकार समाबेशी छ ।'
यहि ६ प्रदेशको खाका हुबहु लागू भयो भने अब हुने प्रदेश सभाको चुनावमा प्रदेश नम्बर २ बाहेक प्रदेश १,३,४,५ र ६ गरि जम्मा ५ वटा प्रदेशको प्रादेशिक सरकार बाहुन क्षेत्रीको मुठ्ठीमा हुनेछ । प्रदेशसभाको बहुमतले प्रदेशको नाम राख्ने भनेर अस्ति नै पन्डितहरुले सल्लाह गरिसकेको छ त्यसैले अब प्रदेशहरुको नाम पनि पहिचानमा आधारित नहुने करिब निस्चित भइसक्यो । प्रादेशिक सरकार उनीहरुको मुठ्ठीमा भए पछि लाटोले पनि बुझ्ने कुरा हो कि केन्द्रीय सरकारमा पनि स्वत: उनिहरु नै पुग्छन् । घुमाइ फिराई रुम्जाटार भने झै ६/७ बर्ष झुलाउदा झुलाउदा अन्ततः पन्डितहरुले नेपाललाई फेरि पनि बाहुन राज्या र हिन्दु राज्य नै कायम राख्ने देखियो ।

In The News (16)

के के छन् प्रदेशका अधिकार ?
हाल कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ७५ क्षेत्र घट्ने

हाल कायम रहेको २४० निर्वाचन क्षेत्र घटाएर १६५ कायम रहनेछ । हाल कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रबाट ७५ निर्वाचन क्षेत्र घट्नेछ । ...... नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पंैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य, सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित,आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । ...... प्रदेशलाई अन्तराष्ट्रिय सम्झौता, सेना, तथा कुटनीतिको विषय बाहेक अरु अधिकार दिइनेछ ।

नागकिरता, राहदानी दिने काम पनि प्रदेशले गर्न पाउनेछ ।

सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषयमा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ । ती अधिकारलाई अनुसूचीमा उल्लेख गरिनेछ । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान, सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछन् । ....... प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय संसदले बनाएको कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ । प्रदेश सभाले बनाएको कानुन सङ्घीय संसदले बनाएको कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रदेश सभाले बनाएको कानुन अमान्य हुने संविधानमा नै प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ...... सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ—आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन् र बजेट पेश गर्ने समय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ । ...... सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रुपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा निश्चित अंशसम्म लगानी गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । ...... वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नु पर्नेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ । ......... सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको राजस्वको बाँडफाँड पारदर्शी हुनेछ । ...... राजस्व स्रोतको बाँडफाँट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउँन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् । तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका स्रोतहरुको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट संकलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

एमाओवादीमा जताततै भद्रगोल

दश वर्ष अघिसम्म सैन्य संरचना र अनुशासनमा चलेको एकीकृत माओवादी अहिले भद्रगोल अवस्थामा छ । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षको अन्तरसंघर्षले अहिले एमाओवादी र उसका जनवर्गीय संगठन पनि अस्तव्यस्त छन् । ...... एमाओवादीले पार्टी सदस्य कति छन् भन्ने विवरणसमेत संकलन गर्न सकेको छैन । पार्टीका महत्वपूर्ण विभाग अहिले निस्क्रियजस्तै छन् । केही जनवर्गीय संगठन तथा मोर्चाका राष्ट्रिय सम्मेलन नौ वर्षदेखि हुन सकेका छैनन् । सम्मेलन गरेका संगठनले पनि पदाधिकारीसमेत चयन गर्न सकेका छैनन् । ...... शक्तिशाली भातृसंगठन, युवा, मजदुर, विद्यार्थीको सांगठनिक अवस्था लथालिंग छ । उनीहरुलाई परिचालन गर्नसमेत पार्टीले सकेको छैन । पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्षले सबै जनवर्गीय संगठनमा असर परेको