Tuesday, August 11, 2015

मधेस को मुद्दा मा कि बाबुराम ले बाटो बिराए कि सच्चा रूप देखाए?

बामे र नारायण काजी त hopeless नै हुन। Redneck mindset का racist मान्छे हरु। मधेसी लाई सकेसम्म कसरी पेल्ने भन्ना मैं दिमाग खियाउने। प्रचंड र बामे दुई जना best friend हरु।

बाबुराम चाहिं अलि फरक हो कि भनेको शंका लाग्न थाल्यो।
  • कि नागरिकता समस्या समाधान गर्ने कि मधेसी पहाड़ी अलग अलग बाटो लाग्ने। न आमा न बाबु सँग नागरिकता भएका ४३ लाख मधेसी बारे कतै गाइगुइ सुनिदैन। किन होला? 
  • मधेस को बुहारी आजीवन दोस्रो दर्जा को नागरिक भएर बस्ने कुरा स्वीकार हुँदैन। 
  • प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रतिनिधित्व को कुरामा एक व्यक्ति एक मत बाट deviate हुने काम मा बाबुराम अग्रपंक्ति मा छन। Lead गर्दैछन्। देश टूटने बाटो हो त्यो। 
  • समावेशीता को मुद्दा मा मधेसी लाई माइनस गरेर अगाडि बढ्ने काम हुँदैछ। 
  • संघीयता को मुद्दा मा त कर्णाली सुर्खेत नाखुश रहेको बेला लामो कुरा नगरौं। बुझ्ने लाई इशारा काफी। 



बाबुराम भट्टराईलाई खुल्ला पत्र
कुनै बेला म सोच्थें बाबुरामजीले पार्टी खोल्नु भयो भने वहाँसँग काम गर्नु पर्ला। तपाईको बौद्धिकताको म प्रशंसक थिएँ। हुन त म दलमै लागेर राजनीति गर्न अभिरुचि राख्ने मान्छे होइन तैपनि तपाईँले देशलाई अग्रगामी बाटोमा लैजानु हुन्छ कि भन्ने आश थियो। ...... संघीयताको सीमांकन छैन, समावेशीता खोसिएको छ, ठुलो तप्कालाई अनागरिक बनाउने नागरिकताका प्रावधान छन्। महिलाको वंशको हक खोसीएको छ, दलितलाई क्षतिपुर्तिमा छलछाम गरिएको छ, जनजातिको प्राकृतिक श्रोतसाधन माथिको हक खोसिएको छ, मुस्लिम लगायतका धार्मिक अल्पसंख्यकका लागि धर्मनिरपेक्षता हटाउने षड्यन्त्र छ र थारुलाई दास बनाइने छ भन्दै मैले मस्यौदाको विरोध गरें। ....... तपाईले समेत मस्यौदा समितिले ठगी र किर्ते ग¥यो भन्नु भयो। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट सहमति गरी पठाएका विषयहरु समेत हटायो भन्नुभयो। विगतका सम्पुर्ण सहमतिका विषयहरु उल्टाएको स्थितिमा मस्यौदा समितिका सभापति र सदस्यहरुमाथि किर्ते गरेको अवस्था थियो। ........ तर, तपाईँले मधेशी, जनजाति समुहहरुलाई बोलाएर कुरा गर्दा आशा पलाएर आयो कि होइन अब चाहिँ त्रुटिहरु सच्चिएर हामीले खोजे जस्तो संविधान आउला। तर अहिले,त्यो आशामा तुसारापात भएको छ। .........

डा. साहेब तपाईँहरुले मध्यरातमा गरेको निर्णयले सुर्खेतमा तीन जना मानिसको ज्यान गइसक्यो। तराई मधेशभरि सम्पुर्ण थारु र मधेशी आन्दोलित छन्।

...... तपाईँले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणाली जनसंख्याको अनुपातमा गर्नुपर्ने जस्तो मूल कुरै गर्नु भएन। प्रभावकारी सभा यही हो र यससभामा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयमा केही बोल्नु भएन। त्यसैगरी सिमांकन मा पनि टालिदिनु भो र नागरिकता अल्झाइदिनु भयो। ........

बेलाबेला केही साथीहरुले मधेशबाट भन्ने गरेको बाबुरामको धेरै भर नपर, धोका दिन सक्छन् भन्ने चेतावनी

...... यो प्रतिवेदन हेर्दा सबै प्रक्रिया र उपलब्धिहरु डायल्युट गराउने मुख्य पात्रको रुपमा मैले तपाईँलाई लिने कि नलिने ...... सामाजिक न्यायको हकको धारा ४७ बाट खसआर्य किन हटाइएन? ..... राज्यको हरेक निकायमा अत्यावधिक प्रतिनिधित्व रहेको खसआर्यलाई नहटाउने हो भने आरक्षणको कुन सिद्धान्तमा फिट हुन्छ? ..... नागरिकताको प्रावधानमा र हटाएर बाबु वा आमा त गर्नुभयो तर तपाईकै प्रतिवेदनको १२(४) को प्रावधानले ‘वा’ को प्रावधानलाई औचित्यहीन बनाएको छ। भाषा र शब्दजालमा निमुखा जनतालाई अल्झाएर ‘वा’ गरेँ भन्दै भ्रम किन छर्नुभयो? महिलाले विदेशीसंग विवाह गरेमा तिनका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने छन् भने महिलाको हकमा वा को के अर्थ भयो डा. साहेब? त्यस्तै ११(३) अनुसार बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन, भन्नुको अर्थ के हो? दुवै चाहिने भएपछि ‘वा’ राखेको हो कि झिकेको हो, के बुझ्ने? ....... निर्वाचन प्रणालीमा फेरी पनि भुगोल र जनसंख्या भन्ने शब्दावलीलाई नै निरन्तरता दिनु भयो। त्यो भुगोलको परिभाषा किन गर्नु भएन? भुगोल भनेको ७५ जिल्लाको ७५ वटा सिट बाँड्ने हो कि प्रदेशको आधारमा गर्ने? ........ मधेसको प्रतिनिधित्व घटाउने षडयन्त्र हो? यही निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मधेसको २० जिल्लामा २० र ९० को आधा ४५ जोड्दा ६५ भन्दा माथि कहिले पनि हुँदैन। .......

आधा भन्दा कम जनसंख्यामा पहाडबाट जहिले पनि १०० जना र आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेशबाट ६५ जना मात्र निर्वाचन क्षेत्र हुने अवस्था देखिन्छ। .... राज्यसभामा १० लाख जनसख्ंथा हुने पनि ८ जना र २३ लाख जनसंख्या हुनेको पनि ८ जना सांसद हुने?

......... तपाइले थारुलाई पुर्णतः दास बनाउने सिमांकन ल्याउनु भयो। बर्दियामा तपाईँका जनयुद्धकालमा सबैभन्दा बढी रगत बगाउने थारु समुदाय नै हुन। ..... १६ बुँदे सहमति आफ्नै पार्टीले संघीयताको सिद्धान्त र संविधानसभा १ले तय गरेको पहिचानको ५ र साम्थ्र्यको ४ मापदण्ड विपरीत सिमांकन गर्नुभयो। कर्णालीलाई स्वायत्तताका सपना देखाएर जनयुद्ध लडाउने तपाईँले सुदुर पश्चिममा लगेर गाभि दिनुभयो? जनयुद्धमा सबै वफादार सिपाहीका रुपमा लडेका मगरको जनघनत्वलाई रुकुम र बाग्लुङ्ग जिल्ला टुक्राई क्षतविक्षत गर्नु भयो। ...... पश्चगामी संविधान आउनु भन्दा बरु नआएको राम्रो।

अन्तरिम संविधानमै संघीय संरचना थप्नुस, नागरिकता, समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानकै कपीपेस्ट गरे पनि हुन्छ।

प्रचण्ड को खुट्टा चिप्लिनु को कारण हरु



२२९ बाट झरेर ८० मा पुगेको माओवादी अब १०-२० सीट मा पुग्ने बाटो अख्तियार गर्दैछ। युवा युवती लाई बन्दुक चलाउने प्रशिक्षण दिएको माओवादी ले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष लाई सत्ता को चाहिं प्रशिक्षण दिन बिर्सेको रहेछ।

जनता को मा वोट माग्दा संविधान लेख्न भनेर वोट माग्ने तर जनताले सत्ता मा पुर्याए पछि काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर, अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई, आफसेआफ पदमुक्त हुन लागेको र लगत्तै भएको पनि कटुवाल सँग निहुँ खोज्न मा प्रधान मंत्री प्रचंड ले आफ्ना सारा political capital खर्च गरे। त्यस पछि बचे खुचेको political capital एउटै वोटर बेस मा प्रतिस्प्रधा गर्ने र सामाजिक मुद्दामा कट्टर महेंद्रवादी सोंच भएको एमाले लाई बलियो बनाउन मा खर्च गरेको प्रचंड ले। माधव र झाले लाई प्र म बनाउन सक्दो गरेको, तर बाबुराम को पालोमा सक्दो असहयोग गरेको अचम्म को व्यवहार।

पहिलो संविधान सभा पछि को चुनाव पछि को प्रचंड को व्यवहार लाई strange नै भन्नुपर्ने हुन्छ। गाड़ी लाई पछ्याएको कुकुर ले गाडी समाये पछि "ला अब के गर्ने" भनेर अत्यास परे जस्तो।

आजीवन जंगल संघर्ष को बाहेक अरु संभावना को कल्पना गर्न नसके जस्तो देखियो।

होइन भने जनता ले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको हो। सड़क मा आए। शहीद भए। सरकार बनाउन मिल्ने र संविधान लेख्न सकिने गरी वोट दिए। बदलामा प्रचंड को नौटंकी र तांडव नृत्य बाहेक केही पाएनन्। अनि जनता ले लोप्पा नख्वाये के ख्वाउँछ? अझ दोस्रो चुनाव ताका सबै भन्दा ठुलो विपक्षी ठानेको मधेसी दल लाई।

प्रचंड directionless.

Headless chicken जस्तो "सहमति" का लागि यता कुद्नु उता कुद्नु। काम न काज को।

आफ्नो मैंडेट waste गरे। सजाय पाए। सबक सिकेका छैनन्। अझ ठुलो सजाय पाउँछन्।

एमाले त माफिया पार्टी हो। कुनै सिद्धांत बाँकी रहेन त्यस पार्टी को। एमाले का अगाडि लम्पसार परे दुई कम्निष्ट पार्टी बीच "सहकार्य" हुन्छ कि भन्ने लोभ छ प्रचंड लाई। त्यो दिवास्वपन हो। बरु त्यसरी लम्पसार पर्दा एमाले ले स्वाप्पै खाइ दिन्छ। जनता ले हेरिराखेको छ। एमाले को मा लम्पसार पर्ने पार्टी सँग किन जाने? बरु एमाले सँगै किन नजाने भन्ने सन्देश जान्छ। वोट बेस त उस्तै उस्तै हो दुई पार्टी को।

कमल थापा राजा को मान्छे होइन। राजतन्त्र फर्किने संभावना ठ्याक्कै छैन। बाबा जी हरु भाड़ा मा उपलब्ध हुने कुरा।

गलती प्रचंड को आफ्नै छ। आफ्नो पार्टी को साइज ह्वात्तै घटाउन लागेका छन।

नवराजा हरु
16 States
विपक्षी नेता: उपेन्द्र यादव
बाबुराम भट्टराई डराउनु पर्ने कारण छैन
भारत बाट आउने भाड़ा मा उपलब्ध बाबा जी हरु
राजा होइन नवराजा हरु संग डर छ
बाजे हरु ले कसलाई झुक्याउन खोजेको?
आत्म समर्पण को पनि सीमा हुन्छ



चार दलीय सहमति प्रतिगामी, सशक्त आन्दोलनका लागि अपिल : तुलाधर
बाबुराम भट्टराईलाई खुल्ला पत्र
कुनै बेला म सोच्थें बाबुरामजीले पार्टी खोल्नु भयो भने वहाँसँग काम गर्नु पर्ला। तपाईको बौद्धिकताको म प्रशंसक थिएँ। हुन त म दलमै लागेर राजनीति गर्न अभिरुचि राख्ने मान्छे होइन तैपनि तपाईँले देशलाई अग्रगामी बाटोमा लैजानु हुन्छ कि भन्ने आश थियो।

संविधान पास गर्ने संविधान सभा ले, जारी गर्ने त राष्ट्रपति ले हो

संविधान पास गर्ने संविधान सभा ले, जारी गर्ने त राष्ट्रपति ले हो। पास नै नहुने मैले देखिराखेको छु। व्हिप जारी नहुने संविधान सभा भित्र त्यत्रो मतभेद छ। असंतुष्टि छ।



कांग्रेस महाधिवेशन : कुन जिल्लामा कुन पक्षको पकड?
भदौ तेस्रो साता ओलीको नेतृत्वमा सरकारः विष्णु पौडेल
यद्यपि उनले ६ प्रदेशमा भने तलमाथि नहुने स्पष्ट पारे ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न पार्टीभित्रै हुँदैछ यस्तो चलखेल
राष्ट्रिय राजनीति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका बेला नेकपा एमालेभित्रै उनलाई रोक्न खेल सुरु भएको छ । नवौं महाधिवेशनमा ओलीसँग पराजित नेता माधवकुमार नेपालले ओलीलाई चौतर्फी नाकाबन्दी लगाउने र पार्टीभित्र समानान्तर पार्टीको अभ्यास गर्ने

मौखिक सर्कुलर

आफ्नो पार्टीको नेता तथा कार्यकर्तालाई जारी गरिसकेको ...... ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नसमेत नेपालले आफू निकट कार्यकर्ताहरुलाई दिइसकेको रिपोर्ट बालकोट पुगेको खबर छ । माधव नेपालले एमालेका पाँचै विकास क्षेत्रमा आफू पक्षधर नेता कार्यकताहरुको भेला काठमाडौंमा सम्पन्न गरिसकेका छन् । ..... अब नेपाल पक्षका सबै अगुवा कार्यकर्ताहरुको बृहत भेला आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको ..... भेलाको उद्देश्य पार्टीका सबै तह र जनसंगठनमा समानान्तर अभ्यास गर्ने, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने र आगामी महाधिवेशनहरुमा बर्चस्व स्थापित गर्ने
फोरम लोकतान्त्रिक भित्र तिव्र असन्तुष्टि
गच्छदार एक्लिन सक्ने नेताहरुको चेतावनी
पार्टीका ९९ प्रतिशत नेता कार्यकर्ता उनीसँग रुष्ट भएकाले अब यसको ठूलो मुल्य उनले चुकाउनु पर्ने बताए । .... उनीहरुले मधेश तराईमा झापादेखि पर्सासम्मको एउटा र चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मको अर्को स्वायत्त थरुहट प्रदेश सहित ८ प्रदेश हुनु पर्ने माग गरेका छन् । थरुहट प्रदेशमा चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई समावेश गरिनु पर्ने माग उनीहरुले गरे ।
माओवादीले संविधानसभामा मुद्दा छाड्नुको कारण त यस्तो पो रहेछ
संविधानसभाभित्र पार्टीको शक्ति कमजोर भएको र संविधान बनाउन नदिने शक्तिको चलखेल बढ्दै गएकाले बाध्य भएर सहमति गर्नुपरेको


भाषिक वर्चस्वको अमिलो डकार र सीमांकन
वर्चस्ववादीहरूका लागि मिडिया पनि सांस्कृतिक हतियार हो, वर्चस्वको पक्षमा सहमति निर्माण गर्ने औजार हो । ....... “केपी ओलीले बारम्बार एउटा घटना सुनाउने गर्नुहुन्छ । हालैको एक साँझ त्यही कथा दोहोर्‍याएर सुन्न पाइयोः पूर्वको कुनै लिम्बुमाथि मुद्दा परेछ । न्यायाधीशले विभिन्न ऐन उद्धृत गर्दै ‘फलानो ऐन बमोजिम यो यो कारणले सजाय हुने ठहर्छ’ भन्दै ८–९ वर्ष जेल तोकेछन् । कठघरामा उभिएर फैसला सुनिरहेको अभियुक्तले भनेछ– ‘ओई न्यायाधीश । ठीक छ, मैले गल्ती गरें । मलाई थुनिस्, जेल पठाउने भइस् । यतिसम्म त मैले सहेकै छु । तर, यो ‘बमोजिम’ भन्ने कहाँबाट ल्याइस् ? ‘बमोजिम’ किन लगाइस् ? मलाई ‘बमोजिम’ लगाएर थुन्ने ? सक्छस् भने ऐन–कानुन लगा न, यो ‘बमोजिम’ किन लगाउँछस् ? म यो ‘बमोजिम’ लगाएको मान्दै मान्दिनँ ।” ......... लिम्बु समाजमा हुर्कका ओली र एमालेजनहरुको पछिल्लो टिप्पणी छ, “अहिले ‘सीमांकन भएन, त्यही भएर संविधान मान्दैनौं’ भन्नु त्यही बमोजिम किन लगाएको भने जस्तो कुरा हो ।… त्यसैले कृपया यो ‘बमोजिम’को तर्क नगर्ने कि ? पाइला नसार्ने अनि गन्तव्यमा पुगिएन भनेर र्‍याइँर्‍याइँ गर्ने ?” ........ सीमांकनको मागलाई र्‍याइँर्‍याइँ भन्नेहरु हिजो गणतन्त्रको मागलाई पनि ‘गाडागोरू चढेर अमेरिका जान सकिन्छ र’ भन्थे भने आज ६ प्रदेशको सीमांकनलाई सर्वाेत्तम भन्न टुप्पीदेखिको बल र बुद्धि निकाल्दै होलान् । ...... एकथरी न्यायाधीशदेखि नेता, विश्लेषक र पत्रकारसम्मले लिम्बुको ‘बमोजिम’ तर्कलाई कुतर्कको दर्जामा राखेर फैसलाको पक्षपोषण गरेको र नेपाली भाषासम्बन्धी कसैको अज्ञानतालाई हाँसो, ठट्टा र अपहेलनाको विषय बनाइएको घटनाले धेरै प्रश्न उठाएको छ । ....... भाषिक उपनिवेशवादी ..... ‘अ’ र ‘आ’ नछुट्टिने तामाङ भाषाभाषीले ‘गाई मरेपछि मैले मासु खाएको हुँ’ भन्नुपर्दा ‘गाई मार्‍यो अनि खाएँ’ भन्नु अपराध हो कि होइन, सोच्नुपर्दैन ? ....... ‘राष्ट्रिय जनावर’को प्रावधानलाई गाईको मासु खाने आफ्नै समुदायका दलितलाई र अन्य समुदायका नेपालीलाई दण्डित गर्ने कानुनी र सांस्कृतिक हतियार बनाइरहेकाहरूले नै गाईलाई बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक नेपालमा ‘राष्ट्रिय जनावर’ बनाउने व्यवस्था नयाँ संविधानमा पुनः लेख्नु ...... अदालती प्रशासनमा एउटै भाषीका सम्भ्रान्तको मात्रै एकाधिकार हुनु नेपाली राज्यको एकल भाषावादी आपराधिक काम हो कि होइन ? एकाधिकारवादी बनाइएको भाषाभन्दा भिन्न भाषामा पनि अड्डा अदालत, प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघमा बोल्ने, निवेदन दिने र कामकाज गर्ने अधिकार नहुनु कसरी न्यायिक र लोकतान्त्रिक पद्धति हुन्छ ? एकल भाषाको वर्चस्वका पक्षपातीहरूले अन्य भाषीलाई ‘अन्यकरण वा पराइकरण’ गर्ने यस्तो संरचना र संस्कृतिलाई लोकतान्त्रिक पद्धति र न्यायिक संस्कृतिका रूपमा कसरी प्रमाणित गर्छन्, हेर्न लायक देखिन्छ । ........ अरु भाषा र भाषीको नाम ‘गैरनेपाली वा अनेपाली’ हुने, उनीहरूको हैसियत दोस्रो दर्जाको हुने तथा उनीहरूमा ‘नेपाली’ भाषामा बुझ्ने, लेख्ने र बोल्ने दक्षता नभएकै कारण अपराधी ठहरिनुपर्ने ..... संघीयतामा जानु पर्नाको एउटा मुख्य कारण नै राज्यमा, राज्यका संयन्त्रमा, राज्यका विधिविधानमा नेपालका सबै भाषाभाषीमा स्वामित्व स्थापित गराउनु र उनीहरूलाई पनि प्रथम दर्जाकै नागरिकको हैसियत र अधिकार प्रदान गर्नु नै हो भन्ने तथ्य ......... उनीहरूको थातथलो वा बसोवास (क्लस्टर) नबिग्रनेगरी सीमांकन गर्ने ...... ओली र ओलीवादीहरूले ‘अहिल्यै सीमांकन गर्नु भनेको संविधान नबनाउनु’ हो भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्न र त्यसलाई वैधता दिन अरुले लिम्बुको ‘बमोजिम’वाला तर्क गरिरहेको प्रचारबाजीलाई व्यापक गर्न थालेका छन् । त्यस्तो प्रचारबाजीको नेपथ्यमा एक व्यक्तिको सत्तारोहणकारी स्वार्थमात्रै होइन, फेरि पनि एकल भाषिक वर्चस्वको लादिरहने, केन्द्रकै हालीमुहाली कायम गरिराख्ने, एकल समुदाय, वर्ग, वर्ण, क्षेत्र र लिङ्गका सम्भ्रान्तहरूकै प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिने राजनीतिक खेल पनि देखिन्छ, जसलाई सेनालगायत स्थायी संस्थापन पक्षको बलियो टेको छ ।............ ठूलो जनसंख्या भएका समुदायको क्लस्टर नबिग्रनेगरी, उनीहरूको भाषालाई सरकारी कामकाज र अध्ययन–अध्यापन, रोजगारको भाषा बनाउनेगरी, जिविसभन्दा बेसी मात्रामा स्वायत्तता र स्वशासन पाउनेगरी सीमांकन गर्न ........ वर्चस्ववादको विस्तारका लागि राजा महेन्द्रले बनाएको पाँच विकास क्षेत्रको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको मोडललाई तन्काएर छ प्रदेशको प्रशासनिक वा भौगोलिक संघीयता
सीमांकन पुनर्विचार हुने संकेत
सर्वसाधारणलाई संयमित हुन आह्वान
‘सुरुमा जिल्ला टुक्र्याउने कुरा थिएन तर पछि टुक्रिएर आयो, यो आवश्यक थिएन,’ खनालले भने, ‘नटुक्र्याएको भए त्यहाँ तनाव हुन थिएन ।
‘पूर्वी प्रदेश सामाजिक रूपले सन्तुलित’
दुवै छिमेकी देशसँग जोडिनु यो प्रदेशका बासिन्दा समृद्ध हुने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भएको सरोकारवाला बताउँछन् । ...... यहाँ ४४ निर्वाचन क्षेत्र पर्छन् । .... तराईका तीन र पहाडको उदयपुरबाहेक सबै जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । जनसंख्याको यो वितरणले भविष्यमा प्रदेशभित्र हुने विभिन्न राजनीतिक निर्णय र अवसरको बाँडफाँडमा तराईका जिल्लाको हालीमुहाली हुनसक्ने विश्लेषक बताउँछन् । ...... सबभन्दा बढी भएको जाति क्षेत्री देखिन्छ । जुन यहाँको कुल जनसंख्यामध्ये १४.७७ प्रतिशत देखिन्छ । त्यसपछि राईको बाहुल्य छ । राईको ११.३२ छ । तेस्रो ठूलोमा पहाडी बाहुन देखिन्छ । उनीहरू ११.२ प्रतिशत छन् भने चौथोमा लिम्बू छन् । ...... कुल जनसख्याको ५०.५९ प्रतिशत जनजाति छन् भने गैरजनजातिको जनसंख्या ४६.४ प्रतिशत छ । यसैगरी मुस्लिमको ३.५ प्रतिशत छ । यो प्रदेशमा पहाडी मूलको संख्या बढी देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार पहाडी मूलको जनसंख्या दुई तिहाइ छ । जसमा ७३.१८ प्रतिशत मानिस पहाडी समुदायका छन् । २२.४६ प्रतिशत मधेसी र ३.५८ प्रतिशत मुसलमान छन् । ...... ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुममा लिम्बू जातिको जनसंख्या उच्च छ । जसअनुसार ताप्लेजुङमा लिम्बूको जनसंख्या ५२ हजार ७ सय ८४ छ । पाँचथरमा ८० हजार ३ सय ३९ र तेह्रथुममा ३६ हजार ३ सय ७५ छ । यसैगरी पहाडी बाहुनहरू झापा र मोरङमा उच्च छन् । झापामा १ लाख ९२ हजार २ सय ८७ र मोरङमा १ लाख २६ हजार १ सय ९५ जनसंख्या छ । ....... चार जिल्ला इलाम, भोजपुर, सोलुखुम्बु र खोटाङमा राई जातिको बाहुल्य देखिन्छ । जसमा इलाममा ६८ हजार ९ सय ६५, सोलुखुम्बुमा २० हजार ७ सय ६७, खोटाङमा ७५ हजार ५ सय ३० र भोजपुरमा ५८ हजार ३ सय ३८ राई जातिको छ । सुनसरीमा मात्र थारू जातिको बाहुल्य छ । यहाँ ९१ हजार ५ सय थारू छन् । धनकुटा, संखुवासभा, ओखलढुंगा र उदयपुरमा क्षेत्रीको जनसंख्या उच्च छ । धनकुटामा ३३ हजार २ सय ५३, संखुवासभामा २९ हजार १ सय २५ ओखलढुंगामा ३३ हजार ७ सय ८२ र उदयपुरमा ६८ हजार ३ सय ७२ क्षेत्री जातिको बसोबास छ । ...... राजनीतिक रूपमा पूर्वी प्रदेशमा एमालेको बाहुल्य देखिन्छ । दोस्रो स्थानमा कांग्रेस छ । ..... एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ यही प्रदेशका हुन् भने कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला, नेताहरू शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छादार, संघीय फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, अशोक राईको पनि यही प्रदेशमा घर छ ।
उपेन्द्रले भने- चारदलका नेता बन्दूक बोकेर हिँडे पनि विद्रोह रोकिँदैन
राप्रपा नेपाल र मधेश केन्द्रित दलले संविधानसभा बहिस्कार गरे
उपेन्द्र यादवले प्रदेशहरुको सीमांकन जनताको मागअनुसार परिमार्जन नगरे देशैभरि विद्रोह हुने चेतावनी दिए । ...... सुर्खेतमा मान्छे मारिएको, जुम्ला लगायतका ठाउँमा दमन भएको भन्दै अब देशका अन्य क्षेत्रमा पनि बिद्रोह शुरु हुने बताए । ...... यादवले भने-जनतालाई भुटेर संविधान जारी गर्छौं भन्ने भ्रम छ भने त्यो हटाए हुन्छ, चार दलका चार नेता आफैं बर्दी लाएर बन्दूक बोकेर गए पनि जनतलाई रोक्न सक्ने छैनन् ।
बाबुरामको विश्लेषण : १३ प्रदेशकै भिन्न रुप हो ६ प्रदेश
भुईंको टिप्न खोज्यौं, पोल्टाको खस्यो
सीमांकनमा सहमति जनाएपछि प्रचण्ड र बाबुराम पार्टीभित्रैबाट आलोचित छन् । जनजाति, मधेसी र थारुहरु पनि प्रचण्ड-बाबुरामसँग रिसाएका छन् । प्रचण्ड-बाबुराममाथि लागेका आरोप छन्ः उनीहरुले आत्मसमर्पण गरे, एमालेको एजेन्डामा हस्ताक्षर गरे, आफ्ना एजेन्डाहरु छाडे ....... भट्टराईले भने, ‘प्रचण्डको विषयमा म केही भन्दिँन, उहाँसँगै सोध्नोस्, आधारभूत सिद्धान्तमा बाबुराम भट्टराईले कहिल्यै आत्मसमर्पण गर्दैन ।’ ...... अहिलेको संविधानसभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्वाद समिति र त्यस अन्तरगतको विशेष समितिको संयोजक बन्ने अवसर प्राप्त भयो ...... गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी यी चार कुरामा म सम्झौता गर्न सक्दिँन । ....... एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा र जनसंख्या भएका तथा काठमाडौं केन्दि्रत राज्यबाट उत्पीडनमा परेका क्षेत्रहरुलाई स्वायत्ततासहितको संघीय प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका हौं । त्यसरी जाँदा नेपालमा हुन आउने प्रदेश १३ हुन्छ । जुन माओवादी जनयुद्ध कालदेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएका थियौं । र, अहिले पनि हाम्रो पार्टीको संरचना १३ प्रदेशकै ढाँचामा छ । सबैभन्दा वस्तुवादी त्यही हो । तर, पहिलो संविधानसभामा हामी शक्तिशाली थियौं । दुर्भाग्यवस हाम्रो पार्टीभित्रकै अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र यात्रिक चिन्तन राख्ने साथीहरुका कारण ११ प्रदेशमा भएको सहमति हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । अहिले आएर हामी ६ प्रदेशमा सम्झौता गर्न बाध्य भयौं । ....... ६ प्रदेशको मोडल स्वीकार गर्दा पनि १३ प्रदेशलाई नै त्यसको भौगोलिक निरन्तरता कायम राख्ने गरी पुनर्संयोजन गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । अहिले भएको ६ प्रदेश हामीले भन्दै आएको १३ प्रदेशको भिन्न रुप हो ।........... प्रदेश नम्बर १ मा लिम्बुवान, किरात र कोचिला पर्छन् । प्रदेश नम्बर २ मा भोजपुरा र मिथिला पर्छन् । ३ मा ताम्सालिङ र नेवाः पर्छन् । प्रदेश नम्बर ४ मा तमुवान प्रदेश पर्छ (यो कुरामा म पछि आउँछु) थोरै नमिलेको मगरातको केही क्षेत्र परेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा अवध, थारुवान र मगरात पर्छन् । त्यसमा पनि केही क्षेत्र मिलेको छैन । र, प्रदेश नम्बर ६ मा भेरी कर्णाली र सेती महाकाली पर्छन् । यसरी हामीले १३ प्रदेशलाई ६ प्रदेशमा समायोजन गरेका छौं । ....... एउटा पाँच नम्बर प्रदेशमा मगरातको बाग्लुङ र म्याग्दीको मगर बाहुल्य क्षेत्र छन्, त्यो चार नम्बरको तमुवान प्रदेशमा परेको छ । पर्नुपर्ने ५ नम्बर प्रदेशमा हो । तर, दुर्भाग्य के हो भने हामीले आधा भए पनि पाँच नम्बर प्रदेशमा राखेको कुरालाई कथित अखण्डताका नाममा फेरि ४ नम्बर प्रदेशमा फर्काउने प्रयत्न भएको छ । यो उल्टो कुरा हो । ........

योभन्दा पनि नमिलेको भनेको थारुवानको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला हो । जो पाँच नम्बर प्रदेशमा हुनुपर्ने हो । तर, पश्चिमका केही नेताहरुको अत्यन्त संकीर्ण चिन्तन र स्वार्थका कारणले छ नम्बरको प्रदेशमा हुन पुगेको छ ।

...... अहिले त माओवादी शक्तिका हिसावले त अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । त्यसैले पुराना यथास्थितिवादी शक्तिहरुसँग सम्झौता गरेर यो संविधान बनाउनु परेको हुनाले सीघंयतासम्वन्धी पनि दुईवटा भिन्न दृष्टिकोणको बीचमा रहेर सम्झौता गर्नु परेको हो । ...... संयुक्त प्रदेश बनेका छन्, त्यसभित्र जनताको भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान कायम राख्न हामीले स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र रहने सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । ....... लिम्बुवानमा किरात र कोचिलाको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र बन्न सक्छ । ६ नम्बरमा कर्णाली अत्यन्त पिछडिएको क्षेत्र छ, कर्णालीलाई स्वायत्त क्षेत्र बनाउने सक्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौं । ....... कैलाली जहाँ ४ लाखभन्दा बढी थारुहरु छन्, त्यसलाई बलजफ्ती थारु बाहुल्य क्षेत्रबाट चुँडालेर, उसको घाँटी नै काटेर अर्को प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुरा सर्वथा अन्यायपूर्ण छ । त्यसैले सकेसम्म कञ्चनपुरको पनि नभए कैलालीको मुख्य थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई पूर्वको बर्दियाँसँग मिसाउनैपर्छ । त्यो ठूलो अन्याय नै भएको छ । यसका निम्ति त्यहाँका जनताले गर्ने आन्दोलनमा हाम्रो पूर्ण साथ हुन्छ । ....... कतिपयले जनताले नबुझेरै एउटाले अखण्ड भन्यो, हामीले पनि भन्नुपर्ने रहेछ भनेर लहैलहैमा लागेर पनि अखण्ड भन्ने लहर चलेको छ । ...... पहिलो संविधानसभामा हामीले प्राप्त गरेको अग्रता आफ्नै अवसावधानीका कारण गुमायौं । अब अहिले कमजोर भएको अवस्थामा बढी माग गर्नु वस्तुवादी हुँदैन । ....... प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरु धर्मको खोल ओढेर राजतन्त्र ब्यूँताउन नाङ्गै ढंगले आएका छन् ...... मानिसहरु अब ८/१० वर्ष कांग्रेस र एमालेले नै देश चलाउँछन् भन्ने विश्लेषण गर्छन् नि ? .........

हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौं कि समाजवाद उन्मुख एउटा व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा प्रस्तावनामा नै भनिएको छ ।

....... पुरानै रुपमा अब कोही पनि रहन सक्दैन । कांग्रेस, एमाले पनि रहन सक्दैन । हामी पनि रहन सक्दैनौं । त्यसैले अबको आवश्यकताअनुरुप जसले बुझेर बेलैमा रुपान्तरित हुन्छ र नयाँ शक्तिको विकास गर्छ, उसकै भविश्य रहन्छ । पुरानै रुपमा टाँसिएर सम्भव छैन । ....... यो प्रक्रिया पूरा गर्दा अझै १०/१५ दिन लाग्न सक्छ ।
भदौ दोस्रो हप्ताभित्रै नयाँ संविधान जारी हुन्छ: डा. बाबुराम भट्टराई (बिशेष अन्तरवार्ता)
संविधानको मस्यौदामा जनताबाट सुझाव लिने क्रममा झन्डै १ लाख ८७ हजार सुझावहरु प्राप्त भएका थिए । तिनलाई नागरिक सम्बोधन समितिले करिव ९ सयमा झारेर संवाद समितिमा पठायो । संवाद समितिले तीमध्ये २ सय २२ सुझावहरुलाई समेट्यो । अहिले संवाद समितिअन्तर्गतको विशेष समितिले त्यसैको वरिपरी रहेर परिमार्जन गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त संवाद समितिमा प्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरु, जस्तै– न्यायपालिका, सुरक्षा अंग, संवैधानिक आयोग, उद्योग वाणिज्य संघ, विभिन्न पेशाकर्मीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा पनि आफ्ना सुझावहरु दिएका थिए । महिला अधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी, किसान–मजदुरलगायतका सुझावहरु पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त भएका थिए । हामीले यी सबैलाई समेटेर परिमार्जन गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । संविधान भनेको सम्झौताको दस्तावेज हो । समाजमा विद्यमान वर्गीय र राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको आधारमा संविधान निर्माण हुन्छ । तत्काल बन्ने संविधानले देशको तात्कालिक ऐतिहासिक आवश्यकता के हो र मुख्य अन्तर्विरोध के हो भन्ने कुरालाई हल गर्दछ । यसरी हेर्दा हामी त योभन्दा धेरै अग्रगामी संविधान बनाउन चाहन्थ्यौं । तर, अहिलेको जुन राजनीतिक शक्तिसन्तुलन छ, यसले हामीलाई अहिलेको सम्झौताभन्दा धेरै माथि जान दिँदैन । त्यसैले अहिले प्राप्त न्यूनतम उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्ने सोचअन्तर्गत नै नयाँ सहमति निर्माण गरिएको हो । ......

हामीले जनयुद्धको बलमा जुन वृहत् शान्ति सम्झौता गरेका थियौं र पहिलो संविधानसभामा जनताले हामीलाई जुन शक्ति दिएका थिए, त्यसको आधारमा संविधान बनाउन सकिएको भए योभन्दा धेरै अग्रगामी र प्रगतिशील संविधान बन्न सक्थ्यो । हाम्रो पार्टीभित्र तत्काल संविधान बनाएर जाने कि संविधान नबनाई अर्को विद्रोह गर्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भई जुन दुईलाइन संघर्ष चल्यो, त्यसैको परिणामस्वरुप पनि त्यतिबेला हामीले संविधान बनाउन सकेनौं ।

....... छ प्रदेशमा जाँदा त तिनै १३ प्रदेशका क्लस्टरहरुलाई सकेसम्म नटुक्रनेगरी २÷३ वटा क्लस्टर मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । .......

धर्म र गाईका नाममा राजतन्त्र फर्काउने गम्भीर दुष्प्रयत्न भइरहेको छ ।

...... जनताको जनजीविकालाई सहज बनाउनेभन्दा आफ्नो जिल्ला, आफ्नो चुनाव क्षेत्र, आफ्नो अञ्चललाई केन्द्रमा राखेर अखण्ड भन्ने जुन खालको नारा उचालिँदै छ, त्यो अत्यन्तै घातक र गलत छ । ......... दलितका अधिकारको प्रश्नमा पनि पहिलेभन्दा धेरै अधिकार खोसिएको छ । अहिलेको संविधानमा सकेसम्म थप्ने प्रयत्न हामीले गरेका छौं । त्यो परिमार्जन गर्ने हाम्रो कोशिस अन्तिमसम्म जारी रहने छ । जहाँसम्म नमिलेका सीमाङ्कनका विषय छन्, ती मिलाउनका निम्ति हामीले संघीय आयोगको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसमार्फत पनि नमिलेका छेउछाउका टुक्राटाक्री जिल्लाका भागहरुलाई मिलाएर जान सकिन्छ । यी विषयलाई ध्यान दिँदै अहिले संविधान जारी गरेर जाँदा नै उपयुक्त हुने छ । एउटा महत्वपूर्ण विषय के भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा देशव्यापी जनमत आएकै हो । मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार पनि नेपालमा परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउनु हो र

देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर विकास र समृद्धिको दिशामा जाने हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख नै उपयुक्त हुन्छ । तर, दुर्भाग्यवस त्यसमा हामीले सहमति जुटाउन सकेनौं । मूल रुपमा नेपाली कांग्रेस पटक्कै जान नचाहने र एमालेको ढुलमुले पाराले गर्दा हाम्रो पार्टीको मात्र ताकत त्यहाँ पुगेन । त्यसकारण त्यो एजेन्डा छुटेको छ ।