पुरानो अंचल को नक्शा पायक पर्ने एक मात्र कर्णाली हो। कर्णाली स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने माग को म समर्थन गर्दछु। कर्णाली को प्रहरी स्थानीय कर्णाली कै हुनुपर्दछ। स्थानीय पर्यटन र यार्चागुम्बा को कमाइ अधिकांश स्थानीय तहमा रहने गर्नु पर्दछ।
कर्णाली को व्यापारिक राजधानी (मुंबई) सुर्खेत हुने छ। आफसेआफ। अहिले पनि छ।
आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार ले स्पेशल पैकेज को व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
राज्य को दर्जा पाए पनि वास्तवमा कर्णाली एउटा ठुलो विशेष क्षेत्र जस्तो हो।
छ प्रदेशमा जातजाति
छवटै प्रदेशको दसौं स्थानभित्र थारु जातिको उपस्थिति
सेना बजार घुम्दै
‘असन्तुष्टसँग वार्ता भइरहेको छ’
सिमाको विरोधमा फरक मतको ओइरो
कर्णाली को व्यापारिक राजधानी (मुंबई) सुर्खेत हुने छ। आफसेआफ। अहिले पनि छ।
आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार ले स्पेशल पैकेज को व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
राज्य को दर्जा पाए पनि वास्तवमा कर्णाली एउटा ठुलो विशेष क्षेत्र जस्तो हो।
छ प्रदेशमा जातजाति
छवटै प्रदेशको दसौं स्थानभित्र थारु जातिको उपस्थिति
छ प्रदेशमध्ये ३ प्रदेशमा क्षेत्री, बाँकी तीनवटामा यादव, तामाङ र पहाडी बाहुन अग्रस्थानमा देखिएको छ । .... प्रदेश–१ मा क्षेत्री जाति अग्रस्थानमा रहेको छ । यो प्रतिशत १४ दशमलब ७७ हो भने दोस्रोमा पहाडी बाहुनको जनसंख्या प्रतिशत १२ दशमलब ०८ रहेको छ । तेस्रोमा राईको ११ दशमलब ३२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि लिम्बु ८ दशमलब ०४ प्रतिशत, तामाङ ४ दशमलब ६६, मगर ४ दशमलब १७, थारु ४ दशमलब १५, नेवार ३ दशमलब ७२, मुसलमान ३ दशमलब ५९ र कामी ३ दशलमब २८ रहेका छन् । यी दश जातिले कुल जनसंख्याका ६९ दशमलब ८० प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ७१ प्रतिशत रहेको छ । ....... त्यसैगरी प्रदेश–२ मा यादव जाति १४ दशमलब ७८ प्रतिशत रहका छन् । दोस्रोमा मुसलमान ११ दशमलब ५८ रहेका छन् । त्यपछि थारु ५ दशमलब २७, तेली ५ दशमलब ०९, कोइरी ४ दशमल ५६, चमार ४ दशमलब २१, धानुक ३ दशमलब ४८, मुसहर ३ दशलमब ०१, कुर्मी २ दशलम ८३, दुसाध २ दशमलब ७९ रहेका छन । यी दस जातिले कुल जनसंख्याको ५७ दशलमब ६० प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ५० प्रतिशत रहेको छ । ......... प्रदेश– ३ मा तामाङ जातिको २० दशमलब ४२ प्रतिशतले अग्रस्थानमा छ । दोस्रोमा पहाडी बाहुन १८ दशमलब २८ प्रतिशत, तेस्रोमा क्षेत्रीको १७ दशमलब २८ र चौथोमा नेवार १६ दशमलब ९२ रहेका छन् । त्यसपछि मगर ४ दशमलब ८९, कामी २ दशमलब ५, गुरुङ २ दशमलब २५, थारु १ दशमलब ६६, राई १ दशमलब ५३ र दमाई १ दशमलब ३५ रहेका छन् । यी दश जातिले प्रदेशको कुल जनसंख्याको ८७ दशमलब ०९ प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ७५ प्रतिशत रहेको छ । ......... प्रदेश–४ मा पहिलो नम्बरमा पहाडी बाहुन जातिले २० दशमलब २७ प्रतिशत ओगटेका छन् । दोस्रोमा मगर १७ दशमलब ४३, क्षेत्री १२ दशमलब ३४, गुरुङ १० दशमलब २७ छन् । त्यस्तै, कामी ८ प्रतिशत, नेवाल ३ दशमलब ८९, थारु ३ दशमलब ७३, सार्की ३ दशमलब ६७, दमाई ३ दशमलब ५१ र तामाङ १ दशमलब ९ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशको कुल जनसंख्यामा यी दश जातिले ८५ प्रतिशत ओगटेका छन् ।..... साक्षरता दर ७४ प्रतिशत रहेको छ । ........... प्रदेश–५ मा क्षेत्री जाति १५ दशमल ९७ प्रतिशतले अग्रस्थानमा छ । दोस्रोदेखि क्रमश: मगर १५ दशमलब ७७, थारु १४ दशमलब ४३, पहाडी बाहुन १२ दशमलब २३ रहेका छन् । त्यसपछि मुसलमान ६ दशमलब ७१, कामी ६ दशमलब ६१, यादव ३ दशमलब ७६, दमाई २ दशमलब ०३, सार्की १ दशमलब ५८ र चमार १ दशमलब ५६ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशमा यी दस जातिले कुल जनसंख्यामा ८० दशमलब ६४ प्रतिशत ओगटेका छन् । ...... साक्षरता दर ६६ प्रतिशत छ । .......नवलपरासी टुक्रिदा एउटा क्षेत्र खुशी अर्कोमा बन्द
प्रदेश–६ मा सबैभन्दा धेरै क्षेत्री जाति ४१ दशमलब १९ प्रतिशत रहेका छन् ।
त्यसपछि पहाडी बाहुन ११ दशमलब ५३, थारु ११ दशमलब २७, कामी १० दशमलब ९८ छन् । त्यस्तै, ठकुरी ६ दशमलब ७४, मगर ५ दशमलब १६, दमाई ३ दशमलब ०८, अन्य दलित २ दशलमब ७९, सार्की २ दशमलब ०५ र सन्यासी १ दशमलब २९ प्रतिशत रहेका छन् । यी दस जातिले प्रदेशको कुल जनसंख्याको ९६ दशमलब ०९ प्रतिशत ओगटेका छन् ।साक्षरता ६३ प्रतिशत रहेको छ । .......... देशभरिमा १ सय २५ जाति र १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् ।
सोमबार परासी क्षेत्रमा भने जिल्ला टुक्रयाइएको विरोधमा बन्द गरिएको छ । प्रदेश जुनसुकैमा परे पनि जिल्ला टुक्रयाउन नहुने बन्दकर्ताको माग छ । यसको विरोधमा स्थानीयले जुलुशसमेत निकालेका छन् ।खुट्टा नकमाउन मधेसी युवाको नेतृत्वलाई चेतावनी
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध चार दलका युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरुले ..... ८ वटा संगठनको सोमबार बसेको बैठकले आफ्ना पार्टी नेतृत्वलाई आवश्यक परे संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर खुट्टा नकमाई आन्दोलनका लागि सडकमा आउन आग्रह समेत गरेको छ । पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुरलाई मधेसकै प्रदेशमा राख्न बैठकले माग गरेको तराई मधेस विद्यार्थी फ्रन्टका अध्यक्ष सुरेश मण्डलले बताए । ........ संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा, सदभावना र तमसपाका युवा/विद्यार्थी संगठनहरुले फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई मधेसी र थारु बिरोधी भन्दै गद्दारको संज्ञा समेत दिएको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमाजुम्लामा तनाव : प्रहरीको गाडीमा आगजनी
कांग्रेस र एमाले पहिलेदेखि नै मधेस बिरोधी भएपनि एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले मधेसीसँग धोकधडी गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सेना बजार घुम्दै
कर्णालीलाई सुदरपश्चिममा मिसाएको विरोधमा जुम्लामा अन्दोलन सुरु भएको छ ।प्रदेश सिमाङ्कन अन्तरिम, परिवर्तन हुनसक्छ : सिटौला
कर्णालीलाई विशेष अधिकार सहितको अखण्ड कार्णली राज्य घोषणा गर्नुपर्ने माग
गर्दै स्थानिय नेता, नागरिक समाजका अगुवा तथा युवाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनले उग्र रुप लिएपछि स्थानिय प्रशासनले सेनालाई बजार क्षेत्रमा खटाएको दाबी प्रदर्शनकारीको छ । सेनाले अहिले बजार परिक्रमा गरिरहेको छ ।
‘असन्तुष्टसँग वार्ता भइरहेको छ’
सिमाको विरोधमा फरक मतको ओइरो
प्रमुख चार दलहरुले गरेको ६ प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धी सहमतिमा सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलकै सभासद्हरुले फरक मत राखेका छन् । ..... फरक मत राख्ने सभासद्हरुका परस्परविरोधी धारणा छन् । ..... एमाओवादी सभासद् कृष्णबहादुर महरा, शक्तिबहादुर बस्नेत, रेखा शर्मा, शिवकुमार मण्डल केवट र योगेन्द्र घिसिङ तामाङले बाग्लुङ, म्याग्दी, सल्यान र रुकुमको मुल पहिचान मगरात भएकाले ती सबै जिल्लालाई एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने मत पेश गरेका छन् । त्यस्तै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर थारु बहुल भएकाले अलग अलग प्रदेशमा राख्दा पहिचान खण्डित हुने भन्दै तीनलाई पनि एउटै प्रदेशमा राखी ‘थारु स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने एमाओवादी सभासदको मत छ । त्यस्तै डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र जाजरकोटलाई समेटेर कार्णाली स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा राख्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । ............. जीवनबहादुर शाही लगायतका कार्णालीका सभासद्हरुले पनि कर्णालीका जिल्लाहरुलाई बिषेश स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा राख्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भौगोलिक र विकासका दृष्टिले पनि पछाडी परेको भएकाले कर्णालीलाइ बिषेश व्यवस्था गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । ....... राप्रपाले नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म एउटै प्रदेश बनाउने भन्ने यसअघि सहमति भएकोको त्यसलाई सरोरकारवालसंग छलफल नगरी खण्डित गरिएको भन्दै विरोध गरेको छ । संसदीय दलका नेता दीपक बोहोराले नै समितिमा फरक मत पेश गरेका छन । उनले नवलपरासी देखि बर्दिया सम्मको प्रदेशमा अनावश्यक रुपमा पहाडी जिल्लाहरु समावेश गरिएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै उक्त क्षेत्रकै अन्य दलका सभासदहरुले पनि छुट्टै फरक मत पेश गरेका छन् ।सभासद बिक्रम खनाल, भरतकुमार साह लगायत ९ जनाले नवलपरासीको पूर्वी भाग छुटइएको विरोध गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ बाट बाग्लुङ, रुकुम रोल्पा, प्यूठानलाई हटाउन माग गरेका छन् । .......... कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंहले ंिसंगै तराईलाई पहाडसँग नमिलाई दुइटा प्रदेश बनाउनुपर्नेलगायतका फरक मत राखेका छन् । ...... एमाओवादीले कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाई दाङ, बाँके र बर्दियासहितको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने र झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका सबै भागलाई प्रदेश नं १ मा नराखी छुटृै प्रदेश बनाउनुपर्ने ......... संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेशभित्र एक जाति, समुदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न, अतिअल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने एमाओवादीको फरक मतमा उल्लेख छ । ...... स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत र प्रादेशिक सभामा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, दलित समुदायको सङ्घीय संसद्मा न्यूनतम दश प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र संविधानको प्रस्तावनामा ‘पितृसत्तात्मक र वर्ण व्यवस्थाजन्य विभेद’को उल्लेख गर्नुपर्ने आफूहरुको फरक मत रहेकोसमेत पोखरेलले जानकारी दिए । ...... प्रमुख दलहरुले संविधानको प्रस्तावनमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ शब्द राख्ने सहमत भए पनि आमसञ्चारको हक लगायतका धारामा राखिएका प्रतिबन्धान्मक व्यवस्था भने जस्ताको तस्तै रहने भएकाम छन् । यसले आम सञ्चार माध्यममाहुने सक्ने संकुचनको खतरा भने अझै यथावत् छ । धारा २४ मा रहेको आमसञ्चारको हक सम्बन्धि व्यस्थामा प्रदेशको सुसम्बन्धमा खलल पुग्न सक्ने, झुटो सामग्री प्रकाशन वा प्रशारणद्वारा व्यक्तिको समाजिक मर्यादामा आँच आउने लगायतका बिषयमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सक्ने उल्लेख छ । यसले प्रेसलाई संकुचन गर्ने भन्दै पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवालाले यसअघि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर प्रमुख चार दलले यो बिषयलाई संशोधन गरेनन् । महासंघ लगायतका सरोकारवालाले भनेअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्दको आगाडी ‘पूर्ण भन्ने शब्द मात्र थपियो ।
