पहाड़ी महिलावादी लाई मधेसी को मतलब छैन। "सीमा व्यवस्थित गरौं" भन्ने भाषाले त्यही देखाउँछ। मधेस का बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने प्रस्ताव पहाड़ी महिलावादी लाई समस्या जस्तो लाग्दैन। न आमा न बाबु लाई नागरिकता पत्र प्रदान गरिएका ४३ लाख मधेसी बारे पहाड़ी महिलावादी लाई मतलब भएको देखिएन।
लौ पढ्नुहोस् लिम्बुवानको रामकहानी
सन्दर्भ : लिम्बुवान-गोरखाली ऐतिहासिक सन्धी
लौ पढ्नुहोस् लिम्बुवानको रामकहानी
सन्दर्भ : लिम्बुवान-गोरखाली ऐतिहासिक सन्धी
आधुनिक लिम्बूवान आन्दोलनको इतिहास झन्डै २४१ वर्ष पुरानो छ । विसं. १८३१ को तत्कालीन सन्धिले लिम्बूवानलाई गोर्खाको उपनिवेश बनाउने सहमति भए पनि त्यसको विरुद्धमा विजयपुरका राजा बुद्धिकर्ण खेवाहाङ, याङवरकका हिलिहाङ योङहाङ, चैनपुरका जसमुखी राय, छत्थरका सुनुहाङ खेवाहाङ राय र चारखालका आशदेव लिङदम रायले गोर्खाविरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए । बीचमा आठ वर्ष हराएको लिम्बूवानी आवाज विसं १८३९ मा मुरेहाङ लिम्बू र थामुया लिम्बूलगायतले गोर्खा उपनिवेशबाट मुक्ति पाउन छापामार युद्ध सुरु गरेपछि पुनः मुखरित भएको थियो । ...... एक वर्षअघि धनकुटाको भेडेटारमा पाँच लिम्बुवान पार्टीबीच एकता भए पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । ...... आर्थिक चङ्गुलमा फँसिहाल्ने प्रवृत्ति र स्पष्ट वैचारिक सिद्धान्त अभावमा लिम्बूवान आन्दोलनलाई ठोस लक्ष्यमा पुर्याउन नसकेको उनीहरुको मत छ । आन्दोलन सफल पार्न आधारभूत आवश्यकता भनेकै एकता, विश्वास र दृढ सङ्कल्प हो । तर, लिम्बूवानी नेतामा तीनै गुणको अभाव भएपछि ०६२ मङ्सिर २६ मा गठन भएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको ‘मिसन’ पनि अल्झिएर बसेको छ । ....... लिम्बुवान राष्ट्रको स्थापना छैटौँ शताब्दीमा भएको थियो । तत्कालीन आठजना लिम्बू राजाले संघीय प्रणाली मुताबिक राज्य सञ्चालन गर्दै आएको इतिहासमा पाइन्छ । ..... आधुनिक इतिहासमा भने विसं १८३१ वैशाख २५ गते नेपाल एकीकरणका क्रममा गोर्खा सेना र लिम्बूवान सेनाबीच अरुण नदी र सभा नदीको दोभानमा भीषण युद्ध भएको थियो । दुवै पक्षबीच हारजीत नभएपछि लिम्बूवान अर्धस्वतन्त्र राज्य रहने सर्तमा लिम्बूवान र गोर्खालीबीच विसं १८३१ साउन २२ गते सन्धि भएको थियो । आज सन्धि भएको २४० वर्ष पूरा भएको छ । ..... १८३७ मा नेपाल र अङ्ग्रेजबीचको सुगौली सन्धि भयो । यसपछि लिम्बु तथा लेप्चा बसी आएको भू-भाग तीनभागमा विभाजित भईत्यसो भए किन चाहियो संघीयता?
सिक्किम, लिम्बुवान र दार्जिलिङ
भयो । ........ १९०१ मा जङ्गबहादुर राणाले लिम्बुहरुको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार खोसेर लिम्बुवान राष्ट्रलाई पल्लो किरात र राजा उपाधिलाई सुब्बा लेख्ने सनद जाहेर गरेर लिम्बु राजनेताहरुलाई आपनो कर्मचारीसरह बनाए । ......... २००६ मा विजयबहादुर लिम्बूले लिम्बूवान स्टेट खडा गर्न विद्रोह गरेका थिए । २००८ मा उनको हत्या भयो । राणा शासनको अन्त्यसँगै लिम्बूवान प्रान्तको आश्वासन पाएका क्रान्तिकारी लिम्बूहरुको २००७ मा ललितबहादुर तुम्बाहाम्फेको प्रधानमन्त्रीत्वमा १६ सदस्य लिम्बूवान मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो । २००८ मा अखिल लिम्बूवान सुधार संघको स्थापना गरी इमानसिंह चेम्जोङ, गणेश रिजाल, तेजबहादुर प्रसाईंले लिम्बूवान खडा हुनैपर्छ भन्ने नाराका साथ लिम्बूवान प्रादेशिक स्वायत्तता माग गरेका थिए । उनीहरुले परराष्ट्र फौज र यातायात केन्द्रको मातहतमा र बाँकी सबै अधिकार लिम्बूवान स्वायत्त सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए । ........ विसं. २०१३ र ०१४ मा पल्लो किरात लिम्बूवान प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँ गई लिम्बूवान प्रान्तको माग गरेको थियो । २०१७ साल पुस १ गतेको फौजी कारबाहीले लिम्बुवानको ऐतिहासिक सीमालाई तहसनहस गरी कोसी र मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु इलाम, पान्थर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा र धनकुटामा विभाजन गरियो । २०१८ मा भूविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा लिम्बूवान राज्य पुनःस्थापनाको लागि सशस्त्र विद्रोह भयो । ....... पूर्वी पहाडका अधिकांश ठाउँको नाउँ लिम्बू भाषामै रहँदै आएकोमा कसैलाई आपत्ति छैन । तराईका झापा, मोरङ, सुनसरीतिर चोक, बजारको नाउँ पनि स्थानीय आदिवासी भाषामै नामाकरण गरिएका छन् । सबैले जानेबुझेदेखि नै हाम्रा गाउँठाउँ, बजारको अथवा पूरै जिल्लाको नाम स्थानीय भाषामै राखिएका छन् । आदिवासी कोच राजवंशी भाषामा राखिएको झापा जिल्लाको नामको प्रयोग र अनुशरण सबै जाति, भाषा, धर्मले उत्तिकै सम्मानका साथ पहिलैदेखि गरिरहेका छन् । ........ लिम्बूवान भनेको जात होइन भन्ने पनि सबैले बुझ्न अपरिहार्य छ । ......
राजनीतिक दलपिच्छेका अलगअलग वर्गीकरणले लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको आन्दोलन औचित्यहीन जस्तै बनाएको छ ।
...... दोस्रो संविधानसभामा लज्जास्पद हार ब्यहोरेकाले यसबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । सञ्जुहाङ नेतृत्वको परिषद मात्र सहभागी सो चुनावमा समानुपातिकतर्फ ७ हजार ६३ मत प्राप्त गर्दै ५४ औँ स्थानमा रहेको थियो । अहिले पाँच पार्टीको एकतापछि सबल र पूर्ण पार्टी भए पनि नेतृत्वको ठोस मार्गनिर्देशनको अभावमा लिम्बूवान भूमि प्राप्तिको आन्दोलन शक्तिशाली बन्न सकेको छैन ।
पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिमा जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र इतिहासका आधारमा १५ प्रदेशको प्रस्ताव टेबल गर्ने नेकपा एमालेलगायत नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी अहिले आएर ८ प्रदेश र ६ प्रदेश भन्दै छलफल गर्दैछन् । तिनले हिजो आन्दोलनको राप र चापमा परेर पहिचानमा आधारित संघीय संरचनाको त्यो १५ प्रदेशको प्रस्ताव गरेका थिए । आन्दोलनको राप र चाप जसै हराउँदै गयो ती नेताहरुले हिजो आफैले प्रस्ताव गरेको प्रदेशलाई आज जातीय प्रदेश भन्न थालेका छन् । ...... यी नेताहरु प्रदेशको संख्या घरी ५, घरी ८, घरी ६ भन्छन् । यो सीमांकन र त्यो नामांकन भन्दै कोठेबैठकमा अंसियार भाइहरु जसरी झगडा र पाखुरा सुर्कासुर्की गर्छन् । जमिन खोस्रिँदै फुंकार दिने साँढेझैं आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् । उनका क्रियाकलापले यस्तो देखाउँछ मानौं यो मुलुक उनीहरुको चियाबारी वा गैरीखेत हो । ...... राज्यशक्ति र अधिकारको बाँडफाँटका सम्बन्धमा एकात्मक राज्यले अपनाउने विकेन्द्रीकरण नीतिको पैरवी गर्छन् । ‘यति प्रदेश मुलुकले धान्न सक्छ, उति प्रदेश धान्न सक्दैन’ जस्ता असान्दर्भिक कुरा जोडेर संघीय संरचनाको अर्थलाई अनर्थ बनाउँछन् । ..... चीनको कुल जनसंख्याको ९२ प्रतिशत एकल जातीय छ । हान जातिबाहेक दोस्रो ठूलो संख्या भएको झुआङ जाति हो । उसको संख्या कुल जनसंख्याको १.३ प्रतिशत छ । बाँकी ५४ जातिका संख्या १ प्रतिशतभन्दा कम छन् । त्यति भएर पनि झुआङलगायत कतिपय जातिलाई स्वायत्तता दिइएको छ । जापानमा जापानी एकल जातीय जनसंख्या ९८.५ प्रतिशत छ । बाँकी चिनियाँ, कोरियन र अन्य छन् । त्यसैले त्यहाँ संघीयताको कुनै मुद्दा देखिँदैन । .......साउन मसान्तमै संविधान आउँछः नेम्वाङ
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो तर यहाँ १२ प्रतिशत जनसंख्या भएको ब्राह्मण जातिका केही पहुँचवाला अभिजात पुरुष वर्गको एकलौटी प्रभुत्व छ ।
..... खसआर्यभित्र एक थरी अभिजात वर्गले मुलुकमा एकलौटी वर्चस्व चलाइआएको छ । २००७ साल अघि यही अभिजात वर्ग राज्यसत्ताको वरिपरि थियो, २००७ सालपछि पनि यही वर्ग सत्तामा हाबी रह्यो । पञ्चायतकालमा यही वर्ग राज्य सञ्चालनको मुख्य खेलाडी थियो । २०४६ सालपछि यो वर्गको हैसियत पञ्चायतकालभन्दा दोगुना बढेर गयो । अहिले राज्यसत्तामा उनीहरुकै एकलौटी पकड र प्रभुत्व छ । यो वर्गका नेता अहिले कांग्रेस–एमालेमा छन् ।
ती नयाँ राजाझैं देखिन्छन् ।
....... आफै जातिवादी भएर तिनले न्याय खोज्नेहरुलाई नै जातिवादी भएको आक्षेप लाउँछन् । ......... ‘आन्तरिक उपनिवेशवाद’को पिडा भोगिरहेका मधेसीलाई त्यसरी नै क्षेत्रीयतावादीको आक्षेप लाउँछन् । तिनले दलितलाई अलमलाउँदै आजसम्म किनारामै पारेका छन् । पुरातनपन्थी मनोग्रन्थीले ग्रस्त ती नेता पितृसत्तात्मक अहंकार लिएर महिलाउपर हेयको दृष्टिले हेरिरहेका छन् ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले यही साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी हुने बताएका छन् । प्रदेशको सिमाकंन लगायतका कतिपय विषयमा अझै सहमति नभएका बेला नेम्वाङले त्यस्तो दावी गरेका छन् । .... गएको संविधानसभाको अन्तिम क्षणमा जस्तो दलहरु तितरवितर नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'अहिलेसम्मको उपलब्धीलाई बेवास्ता गर्दै पल्लो हाँगाको चरा समात्छु भन्दा हातमा भएको चरासमेत गुम्नसक्छ ।मस्यौदा आफैं बोल्छ, भीमजी!
अब राजनीतिक पार्टी केही व्यक्तिको परम्परागत, पूर्वाग्रही र सामन्ती सोचबाट प्रभावित हुनेभन्दा समस्यालाई अनुभूत गर्न असर पर्ने पक्षको समस्या सुन्ने धैर्य, साहस र खुला सोचका साथ बढ्न आवश्यक छ । ...... मस्यौदाको धारा १२ (१) ‘नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय बमोजिमको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ : (क) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति’ स्पष्टसँग ‘र’ छ । अब कहाँ ‘वा’ खोज्न जाने हो ? ....... मस्यौदाको धारा १२ (१) (ख) ‘कुनै व्यक्तिको नेपालमा जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बाबुमध्ये एक नेपाली नागरिक रहेकोमा नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति ।’ अनि धारा १२ (१) (ख) मा पनि जन्मँदा ‘वा’ भए पनि नागरिकता लिँदा ‘र’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समस्या यही हो, जसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । ....... नेपाली महिलाको विदेशीसँग विवाह भएमा प्रत्यक्ष विभेद : धारा १३ (१) ले महिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा विभेद गर्ने प्रावधान छ, जुन महिलाको विदेशी श्रीमानको हकमा नागरिकता लिन पन्ध्र वर्ष स्थायी बसोबास गर्नुपर्ने सर्त छ भने १३ (२) ले नेपाली पुरुषको विदेशी श्रीमतीले त तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान छ । विभेद गर्दागर्दै विदेशी बाबु १५ वर्ष नबसेमा, बाबुको पहिचान त हुन्छ, तर वंशजको नागरिकता त पाउन्न नि ! अप्रत्यक्ष रूपमा यो प्रावधानले छोरीलाई विदेश जान बाध्य गर्छ । यहाँ समानताको सुनिश्चितता गरी बासस्थान चयनको हक नेपाली छोरीलाई पनि दिन आवश्यक छ । ...... यसरी नागरिकता लिँंदा पनि ‘बाबु नै नभई कसरी पेट बोक्यो त ?’ भन्नेजस्ता लाञ्छनापूर्ण भाषा प्रयोग हुन्छ । ..... मस्यौदाको धारा १२ (१) (क) र (ख) को अर्थ बाबुले नागरिकता दिन नपाउने त होइन, तर अब आमा पनि नेपाली हो भन्ने प्रमाणित भएमा मात्र बाबुले नागरिकता दिन पाउँछ । अब प्रत्येक प्रजिअले आमाको नागरिकता पनि खोज्नुपर्ने भयो । यहाँ नागरिकताको स्वतन्त्र अस्तित्वको अस्वीकारोक्ति हुने र वंशज/रगतभित्र दुवैको रगत हेरिने भयो । नागरिकता दिन नागरिकभित्र अब एक नागरिकमात्र नभई दुई नागरिक नेपाली हुनुपर्ने भयो, जुन रगतको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त समेतको विरोधमा छ । ....... विदेशमा जन्मेमा नेपालीको सन्तानले अंगीकृत नागरिकतासमेत नपाउने : मस्यौदाको धारा १३ (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वयं घोषणा गर्ने व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । हाम्रो मस्यौदा दोहोरो मापदण्डमा आधारित छ । नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिँंदैन । विदेशीसँग बिहे गरेको अवस्थामा जन्मनपर्ने सर्त राखेका छौं । अब तपाईको—मेरो सन्तान पनि विदेशमा बसी पढ्दा, काम गर्दा विदेशीसँग बिहे भएमा र बच्चा नेपालमा नजन्मी विदेशमा जन्मेमा त्यो नेपालीको सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकतासमेत नपाउने स्थिति सिर्जना गरी आफ्नै सन्तान एक अभिभावक विदेशी भएमा र नेपालमा नजन्मदा कुनै पनि हालतमा अङ्गीकृत नागरिकतासमेत दिन नसक्ने अवस्था धारा १३ (३) ले सिर्जना गरेको छ । यो प्रावधानले विवाहमा स्वतन्त्रता परिवारको अधिकारमा पनि असर पार्छ । हाम्रो तर्क विदेशीसँग विवाह भएको अवस्थामा नेपालीको सन्तानले वंशजको नागरिकता लिन जन्मलाई आधार मान्ने हो भने अङ्गीकृतको लागि त कमसेकम त्यो सर्त नराखे हुन्छ भन्ने पनि हो । ....... जन्मको आधारमा नागरिकता नदिने तर विदेशीसँग बिहे गर्दा जन्म पनि आधार भन्ने त्यो पनि वंशज र अङ्गीकृत दुवैलाई, जुन दोहोरो मापदण्डमा आधारित छ मात्र भन्न खोजेको हो । योभन्दा अघिको चाहे त्यो २०१९ को संविधान होस् वा २०४७ को संविधान, अन्तरिम संविधान दुवैले वंशज र अंगीकृतबीच विभेद गर्दैन । २०१९ को संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता दिए पनि २०४७ ले काटेको हो । अन्तरिम संविधानले संविधानसभा निर्वाचनको लागि गरिएको मात्र ४६ सालसम्म जन्मेको लागि राजनीतिक निर्णय गरी जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरियो । फेरि यो प्रावधान आउँदा पनि महिलाको सन्तानभन्दा पनि भोटबैंक केन्द्रित थियो । हामी नीतिलाई सम्मान गर्न चाहन्छौं, तर त्यो नीति सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्यो, नकि डरमा ।
खुला सिमाना समस्या हो भने व्यवस्थित गरौं न ।
कठोर नीति लिने भए पनि अविभेदको नीतिसँग सम्झौता गर्न मिल्दैन । .............. जनता पराधीन भएर राष्ट्र स्वाधीन हुनसक्दैन । जनता कुण्ठित भएर राष्ट्र स्वतन्त्र हुनसक्दैन ।
