The only full timer out of the 200,000 Nepalis in the US to work for Nepal's democracy and social justice movements in 2005-06.
Saturday, August 08, 2015
जटिलता र स्पष्टता
विचार र शक्ति
उपेन्द्र यादव ले ६ प्रदेश मान्दैनौं भने। मान्दैनौं भने तपाइँ ले मानने के हो? अब त ७५ जिल्ला मा संगठन भएको पार्टी को अध्यक्ष। तपाइँ को पार्टी को नक्शा छ? त्यो नक्शा के हो? कस्तो छ? तपाइँ को नक्शा ले पुरा नेपाल समेट्नु पर्ने भो। उपेन्द्र यादव सँग नक्शा छैन। नक्शा ल्याउनु पर्ने भो।
त्यस पछि मधेसी मोर्चा को साझा नक्शा बन्नु पर्ने भो। एक प्रदेश या दुई प्रदेश? त्यसमा छिनोफानो हुनुपर्यो। अहिले त चार दल मात्र छन। ती चार दल बीच संघीयता को नक्शा नहुनु संघीयता को मुद्दा प्रति बेइमानी हो। सारा देश समेटने चार दल को एउटा नक्शा आउनुपर्ने भो। आएको छैन।
संघीयता मा सीमांकन र नामांकन सजिलो हो। गार्हो त त्यस पछि हो। सीमांकन र नामांकन पछि संघीयता निर्माण को काम बाँकी नै रहन्छ। सीमांकन र नामांकन टुङ्गो लाग्नु भनेको घर को नक्शा पास हुनु हो। घर को नक्शा मा कोही बस्न सक्दैन। घर नै चाहिन्छ। त्यो घर निर्माण भनेको प्रदेश र स्थानीय चुनाव हो। त्यो घर निर्माण भनेको state restructuring हो। त्यस का लागि सत्ता मा आउनु पर्ने हुन्छ। जाबो सीमांकन र नामांकन मा यति सारहो बेइमानी गर्न चाहिरहेका दल हरु लाई नै state restructuring का बेला पनि सत्ता दिने किसिम ले हिड्ने हो भने संघीयता को मुद्दा प्रति मधेसी मोर्चा ईमानदार भएको कि बेइमान भएको?
लोकतंत्र मा जनता लाई गर्छु भनेको काम गर्न सत्ता मा जानु पर्ने हुन्छ। त्यो सत्ता समीकरण बारे प्रयाप्त सोंच भए जस्तो देखिएन। दलित को मुद्दा मा मधेशी मोर्चा बोलेको छैन। उता अखण्ड लुम्बिनी भन्दै संविधान सभा भित्र का ४० दलित लाई एक ठाउँ ल्याएका विश्वकर्मा पनि बुद्रुक बुद्रुक उफ़्रिएका छन। राम चन्द्र बाहुन ले divide and rule गरेको विश्वकर्मा लाई मतलब नभए जस्तो देखियो।
पहाड़ी महिलावादी लाई आमा र बाबु को ठाउँ मा आमा वा बाबु हुनुपरेको कुरा को मतलब छ तर न आमा न बाबु सँग नागरिकता भएका ४३ लाख stateless मधेसी लाई बरु पेलेरै राख भन्ने छ।
प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व मधेसी समुदाय को bottomline हो र नेपालका सबै भन्दा गरीब जिल्ला सुनसरी देखि पर्सा सम्म का मधेस का जिल्ला हुन भन्ने तथ्याङ्क ले त्यस लाई प्रयाप्त पुष्टि गर्छ तर जनजाति लाई र बाबुराम भट्टराई लाई यस मुद्दा मा सहमति को विन्दु मा मधेसी समुदाय ले पाए जस्तो मैले देखेको छैन।
मस्यौदा नमान्ने वैद्य। तर उसले लोकतंत्र र बहुदल र शान्तिपुर्ण संघर्ष मानेको कि नमानेको कि मधेसी मोर्चा लाई discredit गर्ने उ पहाड़ी समुदाय कै हतियार मात्र हो जो ख़ुशी ख़ुशी प्रयोग भइराखेको छ? मोहन वैद्य को "राष्ट्रियता" ले पहिला पहिला मधेसी समुदाय लाई ठ्याक्कै नसमेटेको --- अब चाहिँ समेटने निर्णय हो कि महेन्द्र पथ मा वैद्य जी अडिग नै हुनुहुन्छ?
पहाड़ का दलित, जनजाति, महिला, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य मधेसी क्रान्ति ३ को मार्ग प्रशस्त गर्न मा काँग्रेस एमाले का बामे, केपी, सुशील भन्दा के फरक छन? लोकतंत्र र मानव अधिकार को मान्यता universal हो। तर लोकतंत्र र मानव अधिकार लाई आफ्नो समुदाय को सीमा सम्म मात्र देख्न सक्ने खस हरुले मधेसी क्रान्ति ३ को मार्ग प्रशस्त गर्दै छन।
उपेन्द्र यादव ले ६ प्रदेश मान्दैनौं भने। मान्दैनौं भने तपाइँ ले मानने के हो? अब त ७५ जिल्ला मा संगठन भएको पार्टी को अध्यक्ष। तपाइँ को पार्टी को नक्शा छ? त्यो नक्शा के हो? कस्तो छ? तपाइँ को नक्शा ले पुरा नेपाल समेट्नु पर्ने भो। उपेन्द्र यादव सँग नक्शा छैन। नक्शा ल्याउनु पर्ने भो।
त्यस पछि मधेसी मोर्चा को साझा नक्शा बन्नु पर्ने भो। एक प्रदेश या दुई प्रदेश? त्यसमा छिनोफानो हुनुपर्यो। अहिले त चार दल मात्र छन। ती चार दल बीच संघीयता को नक्शा नहुनु संघीयता को मुद्दा प्रति बेइमानी हो। सारा देश समेटने चार दल को एउटा नक्शा आउनुपर्ने भो। आएको छैन।
संघीयता मा सीमांकन र नामांकन सजिलो हो। गार्हो त त्यस पछि हो। सीमांकन र नामांकन पछि संघीयता निर्माण को काम बाँकी नै रहन्छ। सीमांकन र नामांकन टुङ्गो लाग्नु भनेको घर को नक्शा पास हुनु हो। घर को नक्शा मा कोही बस्न सक्दैन। घर नै चाहिन्छ। त्यो घर निर्माण भनेको प्रदेश र स्थानीय चुनाव हो। त्यो घर निर्माण भनेको state restructuring हो। त्यस का लागि सत्ता मा आउनु पर्ने हुन्छ। जाबो सीमांकन र नामांकन मा यति सारहो बेइमानी गर्न चाहिरहेका दल हरु लाई नै state restructuring का बेला पनि सत्ता दिने किसिम ले हिड्ने हो भने संघीयता को मुद्दा प्रति मधेसी मोर्चा ईमानदार भएको कि बेइमान भएको?
लोकतंत्र मा जनता लाई गर्छु भनेको काम गर्न सत्ता मा जानु पर्ने हुन्छ। त्यो सत्ता समीकरण बारे प्रयाप्त सोंच भए जस्तो देखिएन। दलित को मुद्दा मा मधेशी मोर्चा बोलेको छैन। उता अखण्ड लुम्बिनी भन्दै संविधान सभा भित्र का ४० दलित लाई एक ठाउँ ल्याएका विश्वकर्मा पनि बुद्रुक बुद्रुक उफ़्रिएका छन। राम चन्द्र बाहुन ले divide and rule गरेको विश्वकर्मा लाई मतलब नभए जस्तो देखियो।
पहाड़ी महिलावादी लाई आमा र बाबु को ठाउँ मा आमा वा बाबु हुनुपरेको कुरा को मतलब छ तर न आमा न बाबु सँग नागरिकता भएका ४३ लाख stateless मधेसी लाई बरु पेलेरै राख भन्ने छ।
प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व मधेसी समुदाय को bottomline हो र नेपालका सबै भन्दा गरीब जिल्ला सुनसरी देखि पर्सा सम्म का मधेस का जिल्ला हुन भन्ने तथ्याङ्क ले त्यस लाई प्रयाप्त पुष्टि गर्छ तर जनजाति लाई र बाबुराम भट्टराई लाई यस मुद्दा मा सहमति को विन्दु मा मधेसी समुदाय ले पाए जस्तो मैले देखेको छैन।
मस्यौदा नमान्ने वैद्य। तर उसले लोकतंत्र र बहुदल र शान्तिपुर्ण संघर्ष मानेको कि नमानेको कि मधेसी मोर्चा लाई discredit गर्ने उ पहाड़ी समुदाय कै हतियार मात्र हो जो ख़ुशी ख़ुशी प्रयोग भइराखेको छ? मोहन वैद्य को "राष्ट्रियता" ले पहिला पहिला मधेसी समुदाय लाई ठ्याक्कै नसमेटेको --- अब चाहिँ समेटने निर्णय हो कि महेन्द्र पथ मा वैद्य जी अडिग नै हुनुहुन्छ?
पहाड़ का दलित, जनजाति, महिला, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य मधेसी क्रान्ति ३ को मार्ग प्रशस्त गर्न मा काँग्रेस एमाले का बामे, केपी, सुशील भन्दा के फरक छन? लोकतंत्र र मानव अधिकार को मान्यता universal हो। तर लोकतंत्र र मानव अधिकार लाई आफ्नो समुदाय को सीमा सम्म मात्र देख्न सक्ने खस हरुले मधेसी क्रान्ति ३ को मार्ग प्रशस्त गर्दै छन।
अम्बेडकर को निष्कर्ष
आफ्नो जीवन को उत्तरार्ध मा आएर अम्बेडकर ले भने, "मैले जीवन भर हिन्दु धर्म भित्र दलित को उत्थान को बाटो खोजें। गलत ठाउँ मा खोजें। दलित को उत्थान धर्म परिवर्तन मा छ। " तिनी आफैले हिन्दु धर्म छाड़े, बौद्ध धर्म अपनाए। त्यो दलित लाई स्पष्ट सन्देश हो। गांधी भन्दा अम्बेडकर महान भन्ने हरु टन्न छन।
सीके राउत को अडान अम्बेडकर संग मिल्छ। मधेसी को उत्थान नेपाल भित्र संभव नै छैन भन्ने न हो सीके को अडान?
सीके राउत लाई गैर कानुनी र गैर संवैधानिक किसिम ले हाउस अरेस्ट मा राखिएको छ। त्यस बारे सारा देश मौन छ। त्यसलाई rule of law, अथवा लोकतंत्र र मानव अधिकार को मुद्दा नमान्ने हरु ले लोकतंत्र र मानव अधिकार नमानेको नबुझेको भन्ने स्पष्ट छ। नेपाल अहिले फ़ासिस्ट प्रतिक्रांतिकारी हरुको पकड़ मा छ। तिनले खस समुदाय को प्रतिनिधित्व गर्छ भन्नु खस समुदाय एउटा फ़ासिस्ट प्रतिक्रांतिकारी समुदाय हो भन्नु हो।
सीके राउत को अडान अम्बेडकर संग मिल्छ। मधेसी को उत्थान नेपाल भित्र संभव नै छैन भन्ने न हो सीके को अडान?
सीके राउत लाई गैर कानुनी र गैर संवैधानिक किसिम ले हाउस अरेस्ट मा राखिएको छ। त्यस बारे सारा देश मौन छ। त्यसलाई rule of law, अथवा लोकतंत्र र मानव अधिकार को मुद्दा नमान्ने हरु ले लोकतंत्र र मानव अधिकार नमानेको नबुझेको भन्ने स्पष्ट छ। नेपाल अहिले फ़ासिस्ट प्रतिक्रांतिकारी हरुको पकड़ मा छ। तिनले खस समुदाय को प्रतिनिधित्व गर्छ भन्नु खस समुदाय एउटा फ़ासिस्ट प्रतिक्रांतिकारी समुदाय हो भन्नु हो।
First they came for the Socialists, and I did not speak out— Because I was not a Socialist. Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out— Because I was not a Trade Unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out— Because I was not a Jew. Then they came for me—and there was no one left to speak for me.
Subscribe to:
Posts (Atom)