Kailali, Nawalparasi

आजको छलफलको विषय: जिल्ला टुक्राउने कि नटुक्र्याउने?

दलहरुबीच ६ प्रदेश बनाउने सहमति भएपनि सीमांकनको विषय अझै टुंगिएको छैन। ..... सुदूरपश्चिमको कैलालीलाई टुक्र्याएर थारु बहुल क्षेत्रलाई तराइका जिल्लासँग मिलाई थरुहट प्रदेशमा राख्ने कि अखण्ड राख्ने भन्ने मुख्य विवाद छ। ...... बुधबार सुदूरपश्चिम क्षेत्रका ३५ जना सभासदले सीमांकन गर्दा सुदूरपश्चिमको ९ जिल्ला टुक्रयाए

जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने

चेतावनी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल लगायत सुदूर पश्चिमका नेताहरुले अखण्ड सुदूर पश्चिमको अडान छोडेका छैनन्। ..... त्यस्तै पश्चिमाञ्चलको नवलपरासी जिल्ला थरुहट प्रदेशमा राख्ने वा टुक्र्याएर एक टुक्रालाई गण्डकी, धौलागिरी र लुम्बिनीका पहाडी जिल्लामा समेट्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नवलपरासीलाई टुक्र्याएर पहाडी जिल्लाहरुमा जोड्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नवलपरासीको एक टुक्रा पहाडी राज्यमा जोडेर भारतको सिमानासम्म पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका कांग्रेसका एक नेताले बताए। ...... प्रदेश बिभाजन गर्दा पहिले विवाद भएको भनिएको पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई पहाडी जिल्लाहरुसँगै समेटेर प्रदेश बनाउन दलहरु सहमत भएका छन्। तर सप्तरी जिल्लालाई पहाडी जिल्लामा राख्ने वा मधेश प्रदेशमा राख्ने भन्ने विषयमा बुधबार मतभेद देखिएको थियो। ...... मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष बिजय गच्छदारले सप्तरीलाई मधेश प्रदेशमा समावेश गर्ने अडान लिएका छन्। यद्यपी सप्तरी जिल्लाको विषयमा दलहरुबीच विवाद नरहेको शीर्ष बैठकमा सहभागी एक नेता बताउँछन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बारे कुरा कहाँ पुग्यो? थाहा चाहियो। दलित सँग भएका पुराना सम्झौता सहमति का कुरा कहाँ पुग्यो? समावेशीता को कुरा कहाँ पुग्यो?

​नयाँ संविधानमा के-के भए परिमार्जन, के-के छन् बाँकी?

प्रस्तावना, प्रारम्भिक, नागरिकको कर्तव्य, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा लगभग सबै विषय टुङ्गिएको छ। 'राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सम्बन्धि व्यवस्था टुङ्ग्याएका छौँ। संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका टुङ्ग्याएका छौँ, संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली टुङ्गिएको छ। न्यायप्रणाली प्राय टुङ्गिएको छ। प्रादेशिक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका टुङ्गिएको छ। स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका टुङ्गिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक, संघीय लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग टुङ्गिएको छ', बैठकपछि भट्टराईले भने, 'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोग टुङ्गिएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोग टुङ्गिएको छ, दलित आयोग टुङ्गिएको छ।' ....... भट्टराईले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको विषयमा भने अलिकति बाँकी रहेको उल्लेख गरे। महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था टुङ्गिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्थामा थुप्रै सुझाव आएको र त्यसलाई समेटेर टुङ्ग्याएको भट्टराईले जानकारी दिए। राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्था टुङ्गिएको तर एकाध विषय बाँकी रहेको उनले बताए। 'संविधान संशोधन टुङ्गिएको छ। विविधमा धेरै टुङ्गिएको छ। परिभाषा र ब्याख्या टुङ्गिएको छ। नाम, प्रारम्भ र खारेजी टुङ्गिएको छ', भट्टराईले जानकारी दिए। ...... राष्ट्रिय झण्डा बनाउने विषयमा थुप्रै सुझाव आएको तर त्यस विषयमा टुङ्गोमा पुगिएको उनले बताए। संघ प्रदेश र स्थानीय निकायमा अधिकारको बाँडफाँटमा थुप्रै सुझाव आएको र त्यसमा विज्ञहरुको समेत राय लिएर टुङ्ग्याएको संवाद समितिका सभापति भट्टराईले दावी गरे। ........... संविधानको सबैभन्दा संवदेनशील विषयको रुपमा रहेको संघीयता र सीमाङ्कन भने बाँकी रहेको छ। सिमाङ्कन लगायतका विषयमा एकमुष्ठ टुङ्गोमा पुग्ने तयारी भइरहेको सभापति भट्टराईले बताए। ....... 'मुख्य रुपमा सिमाङ्कन सहितको संघीयता टुङ्ग्याउने हामीले नीतिगत निर्णय गरेको हुनाले ती विषयमा बिट मार्न हाम्रो बाँकी छ। त्यो विषयसँग जोडिएका शासकीय स्वरुप र विशेष संरचना, संक्रमणकालीन व्यवस्था, पुन: नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने र नागरिकताको विषय जुन विषयमा बाँकी छ। नागरिकताको विषयमा हामीले थुप्रै छलफल गरेका छौँ र विकल्प ल्याएका छौँ तर थोरै बिट मार्न त्यसमा बाँकी छ। भाषाको विषयमा पनि अलिकति बिट मार्न बाँकी छ', भट्टराईले उल्लेख गरे। ....... धर्म निरपेक्षताको विषयमा के गर्ने भन्ने अझै तय भएको छैन। प्रस्तावनामा धर्म निरपेक्षता टुङ्ग्याउन बाँकी छ। प्रस्तावनामा धेरै कुरा टुङ्गिएको तर धर्म निरपेक्षता राख्ने कि नराख्ने टुङ्गिन बाँकी रहेको छ। 'एकाध ठाउँमा केही बाँकी छ। यसरी केही विषय बाँकी रहेको छ। हामीले यसलाई केही घण्टा छलफल गरेपछि सक्छौँ र भोलि हामीले प्रतिवेदन संवाद समितिमा पेश गर्ने र बेलुका संविधानसभामा पेश गर्नेछौँ', भट्टराईले भने।

संघीयता भनेको ७५ जिल्ला को बाँडफाँड होइन

संघीयता भनेको ७५ जिल्ला को बाँडफाँड होइन। यो अत्यंत अबैज्ञनिक नक्शा हो। प्रत्येक प्रदेश ले भारत चाहिं छुनै पर्ने? देश ले छोएको छ, प्रदेश ले छुनु पर्दैन।

संघीयता को नामांकन र सीमांकन बाहेक सबै काम फत्ते भएको अवस्थामा मस्यौदा समिति ले पुराना सबै सहमति झ्याल बाहिर फालेको थियो। प्रदेश सभा हरु नाम मात्रको राखिएको थियो। संघीयता र समावेशीता १ लिटर दुध मा ३ लिटर पानी मिसाइएको थियो।

कोशी, गण्डकी, कर्णाली लाई पुर्ण रुपले मधेसी को हात बाट छिनने यो षड्यंत्र हो।

यो नक्शा संघीयता होइन सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था को नक्शा हो। यो ६ प्रदेश होइन ६ अंचल को नक्शा हो।

4 major parties agree on 6 provinces

Likewise, another province covers hill districts from Gorkha, Lamjung to Rukum and Rolpa in the west. As this province has no connection with the Indian border, leaders are for giving an exit somewhere in Nawalparasi district. ...... The leaders also informed that they have settled other contentious issues such as citizenship provision and the policy on inclusion....... A federal commission will be constituted to work out the technical details of various aspects of the federal system.

चितवन: थारु हरुको काठमाण्डु
सिंगो सारा देश जो सँग छ उसलाई प्रदेश किन चाहियो?
पहिला कमैया प्रथा चलाएर बसेका हरु र कैलाली कंचनपुर