मधेस, कोशी, कर्णाली: नारायणघाट, काठमाण्डु, पोखरा: तीन प्रदेश।
तीन प्रदेशमा जान सकिन्छ।
तर नागरिकता को प्रावधान मा क्रान्तिकारी परिमार्जन हुनुपर्छ। संविधान जारी हुँदा नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गरेका सबै लाई
संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाइ नागरिकता पत्र वितरण गरी नेपालको राजनीति मा नागरिकता पत्र को मुद्दा लाई सदा का लागि बिसाउनु पर्छ। जसको न आमा न बाबु सँग नागरिकता पत्र छ उसलाई आमा र बाबु अथवा आमा वा बाबु ले
के फरक पार्छ?
सरकारी कामकाज को भाषा नेपाली र हिन्दी दुबै हुनुपर्यो। अनि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तर मा अरु १५-२० भाषा समेट्नु पर्यो, पहिलो चरण मा। एउटा भाषा प्रतिष्ठान बन्नु पर्यो, अविकसित भाषा हरु लाई विकसित बनाउँदै जाने जिम्मा लिएको। लेखपढ को स्थिति सम्म पुर्याएर थप भाषा हरु लाई स्थानीय सरकार मा कामकाज को भाषा बनाउनु पर्ने भो। जुन गाउँ मा चेपांग भाषा बोल्ने ८०% मानिस छन त्यस गाउँ को गाउँ सरकार को भाषा चेपांग नहुनु उदेकलाग्दो कुरा होइन?
सरकार को बजट ४०% केंद्र मा, ३०% तीन प्रदेश लाई जनसंख्या समानुपातिक, १०% ७५ जिल्ला लाई जनसंख्या समानुपातिक, २०% गाउँ/नगर/महानगर लाई जनसंख्या समानुपातिक।
मधेस भनेको झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुर सम्म। ४०% पर्वते रहेको राज्य मा पर्वते हरुले लघुताभाष किन गरेको? बरु यस मधेस राज्य लाई एउटा
आर्थिक इकाई को रुपमा हेर्ने। नेपाली हरु मलेशिया कतार जानु को सट्टा मधेस जाने किसिमले विकास गर्ने। नेपालको नंबर एक बिभेद गरीबी हो। काठमाण्डु जति बढ्नु थियो बढ़ी सक्यो। अब विस्तार हुने ठाउँ छैन। अब भोलि को आर्थिक काठमाण्डु भनेको समस्त तराई हो।
समस्त मधेस हो। समस्त मधेस लाई एउटै ठुलो न ठुलो महानगर को रुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल भरिका मानिस काठमाण्डु आएका छन। नेपाल भरिका मानिस त्योभन्दा ठुलो संख्या मा मधेस आएका छन।
तर यो तीन प्रदेश सम्म जाने बाटो पनि (१) अंतरिम संविधान (२) पहिलो संविधान सभा का सहमति (२) दोस्रो संविधान सभा का सहमति को आदर हो। दलित हरु ले ठीक भनेका छन। ३,००० वर्ष को विभेद को पीड़ा छ। त्यस विभेद को औषधि पत्ता पनि लागिसकेको छ। कानुनी रुपले उनी हरुसँग त्यो औषधि खोस्ने आधार छैन।
प्रत्येक राज्य को प्रतिनिधि सभा मा पनि र राज्य सभा मा पनि जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। That goes without saying. त्यो नमान्ने ले गएर लोकतंत्र को ट्यूशन पढ़ने अनि गफ गर्न आउने।
मधेस राज्य ले नया राजधानी पो बनाउने कि?
हिपत। सम्पुर्ण देशको एक तिहाई जनसंख्या धान्ने लक्ष्य राखेर।
दलित र महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हरु।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, मेयर, वडा अध्यक्ष। वडा अध्यक्ष देखि सबै लाई
मासिक तलब, परिवार धान्न मिल्ने किसिमको।
सीमांकन र नामांकन टुंगिएको, अंतरिम संविधान सँग, पहिलो संविधान सभा का सहमति सँग, दोस्रो संविधान सभा का सहमति सँग नबाझेको संविधान जारी गरिन्छ भने पनि म
केपी ओली लाई प्रधान मंत्री नबनाउने पक्ष मा छु। यो धरहरा चढ्दा धरहरा ढलेको मान्छे। के अनिष्ट हुन्छ मलाई थाहा भएन। तर अनिष्ट चाहिं हुन्छ। बरु पद्म रत्न तुलाधर लाई राष्ट्रपति बनाउने हो कि? राम राजा जस्तै उ पनि पुरानो गणतन्त्रवादी।
भुकम्प मा सबै भन्दा बढ़ी क्षति भएको उसको जिल्ला, बरु बाबुराम लाई फेरि एक चोटि प्रधान मंत्री बनाउने कि? अनि सुबास नेमबांग लाई सभामुखमा कायम राखे भो। एमाले पृष्ठभूमि को मान्छे। हुन त राष्ट्रपति फेरि हाल्नु पर्ने त्यस्तो के छ र? नया प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा आउँदा सम्म राम वरण पनि ठीकै छ। यो देश स्थापना गरेकै गोपालवंशी हरुले हो। भैंसी चराउने हरु ले हो।
बरु दलित र महिला कतै देखिएनन् माथि ठुलो पदमा। उप प्रधान मंत्री मा एक दलित एक महिला बाबुराम ले राख्नु पर्ने गर्न सकिन्छ।
सर्व दलीय सरकार को बेला आएको हो? ४ मंत्री माओवादी, १० एमाले, १० काँग्रेस, ४ मधेसी, ३ अन्य। प्राधिकरण होइन पुरा सरकार नै बाबुराम को पोल्टा मा। संविधान को काम फत्ते गर्ने मान्छे हो भने, भुकम्प ले सबै भन्दा गार्हो परेको जिल्ला को मान्छे।
बामे गन्हायो। एमाले ले नया मान्छे पठाउनु पर्यो गृह मा। उप प्र म मा विद्या? अर्को उप प्र म मा काँगेस को विश्वकर्मा? दलित कॉकस का नेता। गृह मा एमाले ले नबाहून खोज्ने एउटा। गार्हो काम एमाले को लागि।
एमालेले भन्यो, ‘सिमांकन गर्ने भए उत्तर–दक्षिण’
५–६ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव
एमालेले काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण धर्नामा उत्रिएका दलित समूदायमाथि भएको प्रहरी दमनको भर्त्सना गरेको छ । उसले घटनाको छानबिन गर्न, घाइतेको उपचार गर्न माग गरेको छ ।
दलित संजालको बागलुङ बन्द
थोरै प्रदेशमा सहमति खोजिँदै
केपी ओलीले ३ देखि ६ प्रदेशसम्मको विकल्पमा छलफल भएको जानकारी दिए। ‘५/६ वा ३/४ प्रदेशको कुरा भएको छ,’ ओलीले भने, ‘जनताको सुझावका आधारमा संघीयतासहित सबै विषयमा छलफल भएको हो।’ ..... भारतीय नेताहरूले अधिकतम सहमतिका आधारमा सीमांकन सहितको संविधान जारी गर्न सार्वजनिक रूपमै सुझाइरहेका बेला शीर्ष नेताहरूले प्रदेशको संख्या घटाएर भए पनि सीमा छुट्याउने गृहकार्य थालेका हुन्। तर, नेताहरूले सीमासम्बन्धी छलफल छरछिमेकको परामर्शका आधारमा नभई जनताको रायका आधारमा सुरु भएको जिकिर गरेका छन्। ‘प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउने प्रयास जनताको सुझावका आधारमा भएको हो,’ छिमेकीको सरोकारमा बैठक केन्द्रित भएको हो कि भन्ने प्रश्नको जवाफमा ओलीले भने। ..... ‘छलफलमा आशाजनक प्रगति भएकाले बुधबारसम्म सहमति निर्माण हुने सम्भावना छ। संवाद समितिले प्रदेशको सीमा सहितको खाका तयार गरी सबै विषयलाई टुंग्याएर प्रतिवेदन तयार गर्छ।’
