सीके राउत यस संविधान सभा सँग जुड़ेका मानिस होइनन्। बरु यो प्रक्रिया को आलोचक हुन। यो प्रक्रिया एउटा भुल भुलैया हो, पहाड़ी शासक वर्ग ले समानता दिने कुनै संभावना छैन त्यसै ले नजाने गाउँ को बाटै नसोध्नु भन्ने आलोचना हो सीके को। कंस सिटौला को संविधान मस्यौदा ले त्यस आलोचनालाई १००% साँचो ठहरयायो। मधेसी लाई हतार हतार मा समानता दिएर मधेस अलग देश को एजेंडा लाई निस्तेज पार्नु कता कता पहाड़ी पार्टी का दिग्गज हरुले झन संविधान र कानुन तोड़मरोड़ गरेर २०१९ साल को महेंद्र पथ वाला नागरिकता कानुन र २०४७ को जस्तो घटिया संविधान र २०३६ को जस्तो "सुधारिएको" एकात्मक व्यवस्था लादन खोजे। अगोमा घ्यु थप्ने काम भएको छ।
मधेसी मात्र होइन, दलित, जनजाति, महिला ले केही नया पाउनु पर्ने बाँकी नै छैन। अब लेखनदास ले भनेको कुरा लेखे जस्तै लेख्ने काम मात्र बाँकी छ। अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, दोस्रो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को आधारमा राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने कानुन -- काम त सबै भइसकेको छ। नया सहमति निर्माण गर्नु पर्ने खासै बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रदेश हरु को नामांकन र सीमांकन मात्र बाँकी हो, थियो। १६ बुँदे सम्झौता ले त्यसको पनि समाधान निकालेको हो। ५ + ४ का आधारमा एउटा संघीय आयोग बनाउने, त्यो विज्ञ हरु रहेको आयोगले सीमांकन गर्ने -- राम्रो रोडमैप हो त्यो। मेरो सुझाव: त्यस आयोग मा एक जना अमरकान्त झा राख्ने। सीमांकन हुन्छ। त्यस पछि प्रदेश सभा को चुनाव र स्थानीय चुनाव एकै चोटि गराइदिहाल्ने। अनि १६ बुँदे सम्झौता अनुसार प्रदेश सभा हरु ले नामांकन गर्ने। अनि त्यसरी सीमांकन र नामांकन सकिए पछि संविधान सभा को काम सकिन्छ।
यहाँ बदमाशी के गर्यो कंस सिटौला ले भन्दा मध्य रातमा डकैती गर्यो। उसले गरेको कुरा गैर कानुनी हो, गैर संवैधानिक हो। एक किसिमको यो कु कै प्रयास हो, कु: बाहुन स्टाइल। प्रदेश हरु को सीमांकन र नामांकन बाहेक सबै काम सकियो भनेको केही पनि काम भएकै छैन जस्तो अवस्था मा पुर्याईदियो कंसे ले। त्यो उसले भित्ता मा टाउको ठोकेको हो। भित्ता फुट्ने होइन, टाउको फुट्ने हो।
अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, दोस्रो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को आधारमा राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने कानुन ---- यति लाई लिपिबद्ध गर्ने हो भने र ५ वर्ष भित्र समावेशी राज्य (state) बनाउने अठोट का साथ संघीयता वादी पार्टी हरुले चुनाव जितेर काम फत्ते गर्ने हो भने मधेस अलग देश को एजेंडा निकै कमजोर भएर जान्छ। मधेसी ले मधेसी क्रांति द्वारा आर्जन गरिसकेको समानता र समावेशीता दोगलाबाजी भएर नपाए त हो मधेस अलग देशको एजेंडा। तर दोगला काम हुँदैन भने त्यो एजेंडा त रहि रहने होइन।
अनि त्यस अवस्थामा सीके राउत को के त? विशुद्ध गांधीवादी बाटो मा हिंडेको सीके राउत, मधेस अलग देश को एजेंडा conditional नै हो, यिनी हरुले समानता र समावेशीता मा दोगलाबाजी गर्छ, यिनी हरुको भर छैन, त्यसैले चलो रे भैया चलो रे बहना ले लो अपना देश भन्ने नारा हो। त्यो नारा conditional नै हो। तर अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, दोस्रो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को आधारमा राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने कानुन --- इनका आधारमा नया संविधान आउँछ र ५ वर्ष भित्र नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा, सम्पुर्ण राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने काम हुन्छ भने ----- एजेंडा शिफ्ट हुन्छ।
पृथ्वी नारायण शाह को समयमा सामन्ती व्यवस्था थियो। सेना जो संग छ उ संग शक्ति हुने भन्ने थियो। आफ्नो समय भन्दा अगाडि माओवादी त्यो पृथ्वी नारायण। त्यस सेना को बलमा पृथ्वी नारायण शाह र उसका सन्तानले मधेस आफ्नो हातमा पारे। तर अहिले लोकतंत्र को जमाना हो। अहिले ताकत भनेको संगठन हो। मधेसी ले आफ्नो सीमाना चुरिया पहाड़ सम्म मात्र किन मानने? के मधेसी को संगठन क्षमता त्यति मात्र छ? के मधेसी को संगठन क्षमता को त्यो ceiling हो? राजा जनक ले हिमालय सम्मै राज गरेका। आज को मधेसी ले आफ्नो उत्तरी सीमाना चुरिया पहाड़ लाई किन मानने? पृथ्वी नारायण शाह ले म चुरिया पहाड़ दक्षिण जान्न भनेर कहिले भनेन। राजा जनकले म चुरिया पहाड़ उत्तर जान्न भनेर कहिले भनेनन्। राजा जनक का सन्तति ले आज आफुलाई उत्तर मा चुरिया पहाड़ र दक्षिण मा नेपाल भारत को अप्राकृतिक र कृत्रिम बॉर्डर सम्म सीमित गर्नु हुँदैन। सारा नेपाल माथि शासन गरेर दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण गर्नु पर्छ। र त्यहाँ सम्म पुग्ने बाटो हो superior organization र superior vision र superior political program र superior execution of that political program.
सीके राउत ले लिन सक्ने मोड़ हरु बिभिन्न छन।
सीके राउत को राजनीतिक उर्जा लाई मधेस मात्र होइन समस्त देश सम्म पुर्याउन अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, दोस्रो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को आधारमा राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने कानुन, यी सबै लाई लिपिबद्ध गरेर नया संविधान लेख्ने हो। मधेस अलग देशको जायज एजेंडा मा खर्च भैरहेको राजनीतिक उर्जा समस्त नेपाल को आर्थिक क्रान्ति मा खर्च हुने बाटो खुल्छ।
मजाको कुरा के छ भन्दा सीके राउत को संगठन ले मधेस मात्र खाए सारा देश आफसेआफ थाप्लो मा आइपुग्छ।
मधेसी मात्र होइन, दलित, जनजाति, महिला ले केही नया पाउनु पर्ने बाँकी नै छैन। अब लेखनदास ले भनेको कुरा लेखे जस्तै लेख्ने काम मात्र बाँकी छ। अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, दोस्रो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को आधारमा राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने कानुन -- काम त सबै भइसकेको छ। नया सहमति निर्माण गर्नु पर्ने खासै बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रदेश हरु को नामांकन र सीमांकन मात्र बाँकी हो, थियो। १६ बुँदे सम्झौता ले त्यसको पनि समाधान निकालेको हो। ५ + ४ का आधारमा एउटा संघीय आयोग बनाउने, त्यो विज्ञ हरु रहेको आयोगले सीमांकन गर्ने -- राम्रो रोडमैप हो त्यो। मेरो सुझाव: त्यस आयोग मा एक जना अमरकान्त झा राख्ने। सीमांकन हुन्छ। त्यस पछि प्रदेश सभा को चुनाव र स्थानीय चुनाव एकै चोटि गराइदिहाल्ने। अनि १६ बुँदे सम्झौता अनुसार प्रदेश सभा हरु ले नामांकन गर्ने। अनि त्यसरी सीमांकन र नामांकन सकिए पछि संविधान सभा को काम सकिन्छ।
यहाँ बदमाशी के गर्यो कंस सिटौला ले भन्दा मध्य रातमा डकैती गर्यो। उसले गरेको कुरा गैर कानुनी हो, गैर संवैधानिक हो। एक किसिमको यो कु कै प्रयास हो, कु: बाहुन स्टाइल। प्रदेश हरु को सीमांकन र नामांकन बाहेक सबै काम सकियो भनेको केही पनि काम भएकै छैन जस्तो अवस्था मा पुर्याईदियो कंसे ले। त्यो उसले भित्ता मा टाउको ठोकेको हो। भित्ता फुट्ने होइन, टाउको फुट्ने हो।
अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, दोस्रो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को आधारमा राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने कानुन ---- यति लाई लिपिबद्ध गर्ने हो भने र ५ वर्ष भित्र समावेशी राज्य (state) बनाउने अठोट का साथ संघीयता वादी पार्टी हरुले चुनाव जितेर काम फत्ते गर्ने हो भने मधेस अलग देश को एजेंडा निकै कमजोर भएर जान्छ। मधेसी ले मधेसी क्रांति द्वारा आर्जन गरिसकेको समानता र समावेशीता दोगलाबाजी भएर नपाए त हो मधेस अलग देशको एजेंडा। तर दोगला काम हुँदैन भने त्यो एजेंडा त रहि रहने होइन।
अनि त्यस अवस्थामा सीके राउत को के त? विशुद्ध गांधीवादी बाटो मा हिंडेको सीके राउत, मधेस अलग देश को एजेंडा conditional नै हो, यिनी हरुले समानता र समावेशीता मा दोगलाबाजी गर्छ, यिनी हरुको भर छैन, त्यसैले चलो रे भैया चलो रे बहना ले लो अपना देश भन्ने नारा हो। त्यो नारा conditional नै हो। तर अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, दोस्रो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को आधारमा राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने कानुन --- इनका आधारमा नया संविधान आउँछ र ५ वर्ष भित्र नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा, सम्पुर्ण राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने काम हुन्छ भने ----- एजेंडा शिफ्ट हुन्छ।
पृथ्वी नारायण शाह को समयमा सामन्ती व्यवस्था थियो। सेना जो संग छ उ संग शक्ति हुने भन्ने थियो। आफ्नो समय भन्दा अगाडि माओवादी त्यो पृथ्वी नारायण। त्यस सेना को बलमा पृथ्वी नारायण शाह र उसका सन्तानले मधेस आफ्नो हातमा पारे। तर अहिले लोकतंत्र को जमाना हो। अहिले ताकत भनेको संगठन हो। मधेसी ले आफ्नो सीमाना चुरिया पहाड़ सम्म मात्र किन मानने? के मधेसी को संगठन क्षमता त्यति मात्र छ? के मधेसी को संगठन क्षमता को त्यो ceiling हो? राजा जनक ले हिमालय सम्मै राज गरेका। आज को मधेसी ले आफ्नो उत्तरी सीमाना चुरिया पहाड़ लाई किन मानने? पृथ्वी नारायण शाह ले म चुरिया पहाड़ दक्षिण जान्न भनेर कहिले भनेन। राजा जनकले म चुरिया पहाड़ उत्तर जान्न भनेर कहिले भनेनन्। राजा जनक का सन्तति ले आज आफुलाई उत्तर मा चुरिया पहाड़ र दक्षिण मा नेपाल भारत को अप्राकृतिक र कृत्रिम बॉर्डर सम्म सीमित गर्नु हुँदैन। सारा नेपाल माथि शासन गरेर दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण गर्नु पर्छ। र त्यहाँ सम्म पुग्ने बाटो हो superior organization र superior vision र superior political program र superior execution of that political program.
सीके राउत ले लिन सक्ने मोड़ हरु बिभिन्न छन।
(४) गोरखालीहरूको आक्रमणपूर्व कोच क्षेत्रमा मोरंग राज्य थियो जहाँ सेनवंशीय राजा कामदत्तसेनको शासन थियो। मोरंग राज्यको आन्तरिक सैनिक विद्रोहमा कामदत्तसेन मारिए पछि चौदण्डी (सप्तरी, सिरहा, उदयपुर) का राजा कर्णसेनले नै मोरंगको राजगद्दी पनि संभाले। गोरखाली संग यिनै कर्णसेनको युद्ध भएको थियो, तर यिनको प्राकृतिक रुपमा नै ई. १७७४ मा अन्यत्र स्वर्गवास भएपछि कर्णसेनका ५ वर्षका नाबालक छोरा राजगद्दीमा बसे। त्यस नाबालकलाई पृथ्वीनारायण शाहले पठाएको दुई जना व्राह्मणले 'खोप' दिने नाममा बिष दिएर षड्यन्त्र पूर्वक मारे र गद्दीको उत्तराधिकारी कोही नभए पछि पृथ्वीनारायण शाहले सेन राजाले बुझाए जतिकै कर बुझाउने शर्तमा अंग्रेजबाट *मोरंगको जमीन्दारी* (याद रहोस् जमीन्दारी) प्राप्त गरे (कहीं कतै जितेका हैनन्)।
(५) गोरखालीहरूको शासन मोरंगमा कायम भएपछि उनीहरूको उग्रदमन कोचहरूमाथि हुन थाल्यो, जसले गर्दा व्यापक रूपमा कोचका मूलवासीहरू विस्थापित भए। यसको विवरण लगभग त्यही समयतिर लेखिएका अंग्रेजी कर्णेल कर्कपैट्रिक र हेमिल्टनका किताबहरूमा देख्न सकिन्छ। गोरखालीहरूद्वारा भएको यही दमनको कारणले नै सन् १८१४-१६ को एंग्लो-गोरखा युद्धमा मधेशीहरूले अंग्रेजको पक्षमा लडेर गोरखालीहरूलाई मधेशबाट खेदेका थिए र अन्तत: सुगौली संधी भएको थियो जस अनुसार नेपालको मधेशमा रहेको सम्पूर्ण जमीन्दारी समेत खोसिएको थियो। पछि १८१६ को दिसम्बरमा पुन: अंग्रेजले २ लाख रूपैयाको साटो पूर्वी मधेश नेपालका राजालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
सीके राउत को राजनीतिक उर्जा लाई मधेस मात्र होइन समस्त देश सम्म पुर्याउन अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, दोस्रो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को आधारमा राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने कानुन, यी सबै लाई लिपिबद्ध गरेर नया संविधान लेख्ने हो। मधेस अलग देशको जायज एजेंडा मा खर्च भैरहेको राजनीतिक उर्जा समस्त नेपाल को आर्थिक क्रान्ति मा खर्च हुने बाटो खुल्छ।
मजाको कुरा के छ भन्दा सीके राउत को संगठन ले मधेस मात्र खाए सारा देश आफसेआफ थाप्लो मा आइपुग्छ।
