लोकतंत्र = बोलने अधिकार + सुनने कर्तव्य

केशव बुढाथोकी को नाम पहिलो पटक सुन्दै छु। लोकतंत्र मा बोलने अधिकार हुन्छ तर सुनने कर्तव्य पनि हुन्छ।

झापा, मोरंग, सुनसरी मा पहाड़ बाट बसाई सराई गरेर आएका हरु को आबादी ठुलो छ। १० जिल्ला का २४ सभासद भनिएको छ। झापा, मोरंग, सुनसरी को ताप्लेजुंग आदि जिल्ला सँग रोटी-बेटी को सम्बन्ध रैछ। जनकपुर को मुजफ्फरपुर सँग भए जस्तो। "संस्कृति, बसोबास, नाता सम्बन्ध हरेक कारणले हामी पहाड़ बाट अलग हुन सक्दैनौं।" केशव बुढाथोकी भन्छन। यही गुनासो शायद कैलाली कंचनपुर मा पनि होला। चितवन भो।

यो जातीय सोंच भएन? यो उपनिवेशी सोंच होइन? व्यापक बसाई सराई भए पनि झापा, मोरंग, सुनसरी मा पर्वते ५०% छन, मधेसी अझै ५०% छन। ५०% मधेसी को कदर नहुने? कुरा नहुने? कैलाली कंचनपुर मा पनि त्यही हो। पर्वते ५०% नै हो।

फेरि यहाँ संघीयता बारे केही असमझदारी पनि झल्कियो। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा रहन्छन् भने त्यहाँ का मानिस पहाड़ जान अथवा पहाड़ का मानिस त्यहाँ आउन वीसा लाग्दैन। व्यापार अहिलेको भन्दा बढ़ी हुन्छ। मोरंग को चामल ताप्लेजुंग नपुग्ने होइन। ती जिल्ला को केंद्र सरकारमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुन्छ र संघीय नेपाल मा पनि केन्द्र सरकार निकै बलियो रहन्छ।

जीवन शैली र अर्थतंत्र मा कुनै बाधा पुग्दैन। पर्वते जीवन, रहनसहन, संस्कृति मा कुनै समस्या आउँदैन।

एउटा मात्र "समस्या" --- मधेस र थरुहट राज्य हरुमा मधेसी/थारु मुख्य मन्त्री हुन सक्ने भए। अनि त्यो समस्या हो त? पर्वते प्रधान मंत्री भएको देशमा मधेसी बस्न हुने, मधेसी मुख्य मंत्री भएको राज्य मा पर्वते बस्न नहुने?

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा रहनु भनेको ४०% पर्वते, ६०% मधेसी वाला राज्य हरु बन्नु हो। पर्वते मुख्य मंत्री बन्ने संभावना पनि ठुलो रहन्छ। भौगोलिक संघीयता, सांस्कृतिक विविधता को संघीयता ले rest of the country मा राम्रो सन्देश पनि दिन्छ।

पाकिस्तान भारत अलग हुँदा जस्तो दुई गाउँ यता दुई गाउँ उता गर्दै अहिलेको तराई जिल्ला को उत्तरी सीमाना लाई यताउती गर्नु देशमा जातीय दंगा हरुको बीउ रोप्नु हो। एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र नै समस्या को समाधान हो। स्थानीय सरकार, जिल्ला सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार।

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा नै राखिनु पर्दछ। मधेसी क्रांति को निर्णय हो त्यो। झापा, मोरंग, सुनसरी अन्तै लाने कुरा गिरिजा को बेबी किंग जस्तो कुरा हो। त्यो गणतंत्र को बेबी किंग, यो संघीयता को बेबी किंग।

तराई लाई गुजरात बनाउनु पर्छ। आर्थिक विकास, औद्योगीकरण गर्नु पर्छ। ७५ जिल्ला का मानिस मलेशिया कतार न गएर तराई जाने बनाउनु पर्छ। सम्पुर्ण तराई मा सिंचाई पुर्याउनु पर्छ। मध्य तराई मा पुर्व पश्चिम रेल मार्ग। हुलाकी राजमार्ग। उत्तर दक्षिण २०-३० वटा सड़क। अहिले को पुर्व पश्चिम राजमार्ग फोर लेन। काठमाण्डु हेटौंडा फ़ास्ट ट्रैक। निजगढ़ विमानस्थल। नया महानगर। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर तराई हो, उदयपुर र सुर्खेत पनि। त्यो भौगोलिक मात्र होइन आर्थिक संघीयता को पनि परिकल्पना हो।

नदी नाला छुटे भन्ने होइन। केंद्र सरकार मार्फ़त सबै नदी नाला सम्म मधेसी को पनि पहुँच हुन्छ।

कोशी तरेर नआउन सिटौला र ओलीलाई कांग्रेस सभासदको चेतावनी

नेपाली कांग्रेसका सभासद केशव वुढाथोकीले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडबाट अलग गरे कोशी तरेर नआउन केपी ओली र कृष्ण सिटौलालाई चेतावनी दिएका छन् । ...... झापा ५ का सभासद वुढाथोकीले पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा तीन जिल्लालाई पहाडबाट अलग नगर्न चेतावनी दिएका हुन् । मस्दौया समितिका सभापति समेत रहेका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाई लक्षित गर्दै वुढाथोकीले भने-झापा मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँग छुटाउने कोशिस गर्नु भो भो नतिजा राम्रो हुँदैन ।’ ...... पार्टीका १० जिल्लाका २४ सभासदले लिखित रुपमा आफ्नो सुझाव दिइसकेको भन्दै उनले त्यस विपरित गए सिटौला र केपी ओलीलाई कोशी तरेर आउन नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘कोही प्रधाानमन्त्री हुने कष्टमा हामीलाई सेलआउट गर्न भएन’ सभासद बुढाथोकीले भने-हामीसँग कोही जोडिन्छ भने स्वागत छ । केही आपत्ति छैन । तर, संस्कृति, बसोबास, नाता सम्वन्ध हरेक कारणले हामी पहाडबाट अलग हुन सक्दैनौं ।’

Why is the Koshi Barrage not at Chattara? Why is it where it is? If it were at Chattara:

• The cost for the dam would be less since the Churia Hill would work as a natural dam, and the actual dam could be narrow. 
• There could be fishing in the natural lake. 
• You might even generate some electricity if the dam were tall enough. 
• There would be no danger of an embankment breach. The Churia is a natural embankment, and it is tough. Tougher than Koshi. 
• Most important, all of Eastern Terai could be irrigated from Jhapa to Sarlahi. That would triple the GDP of Eastern Terai, all else equal. 
• The irrigation canals would go past the border into Bihar. 
• An integrated rivers strategy would draw waters from various rivers. 

It is still not too late to think in terms of a Koshi Barrage at Chattara, right along the Churia Hill. 

"सीके राउतलाई थारूले ज्वाइन गरे हुन्छ"

सीके राउतलाई थारूले ज्वाइन गरे हुन्छ : सुरेन्द्र चौधरी (अन्तर्वार्ता)

सुरेन्द्र चौधरी जुझारु युवा नेता हुन्। युएनडीपीमा करीब ७ बर्ष जति नेपालको संविधान निर्माण प्रकृयाको सहयोगको लागि खुलेको परियोजना प्रमुखको रूपमा तथा युएनडीपीमै रहेर अफि्रकी मुलुक लाइबेरियामा संविधान निर्माण प्रक्रियाको सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गरेको अनुभव छ उनीसंग। त्यस्तै, २ वर्ष विश्व बैंकमा आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा विकासको सहभागितामा दिइने अनुदानमा कस्तो रणनीति बनाइनुपर्छ भन्ने परियोजनाको कन्सलटेण्ट थिए। संयुक्त लोकतान्त्रिक थारू मोर्चाको संयोजकको नाताले थरुहट आन्दोलनलाई पनि नजिकबाट नियालेका छन् उनले। ............... संविधानसभा प्रक्रियाको सबालमा अन्तिममा गएर जुन फास्ट ट्रयाकको नाममा सम्पूर्ण प्रक्रियालाई निलम्बन गरियो। सभासदहरूलाई जम्मा दुई-तीन दिनको समय दिइयो। सभासदले कति बुझेका थिए, मस्यौदामार्फत् जनतालाई के बुझाए, झन अन्यौल भयो। यो प्रक्रियालाई जसरी हतारमा लगियो, त्यसले समाजमा नयाँ किसिमको द्वन्द्व सिर्जना गर्‍यो। ...... द्वन्द्व रुपान्तरण गर्ने हतियारको रुपमा संविधानसभालाई प्रयोग गर्नु सट्टा द्वन्द्व बल्झाउने काम भएकाले यो संविधान असफल हुन्छ। ..... जब प्रदेश नै हुँदैन, सीमांकन नै हुँदैन भने ५ जना मान्छेहरू माथिल्लो सदनमा या राज्य सभामा कसरी ल्याइएलान्। जब त्यो नै गठन हुँदैन, नयाँ कानुन कसरी बन्छ? भनेपछि संविधानचाहिँ ल्याइराख्ने तर यही संक्रमणकाल लम्ब्याउँदै जाने र देश त्यही पुरानो कानुनले चलाउने नियतले आएको देखिन्छ। त्यसैले, सीमाङ्कन बिनाको संघीयताको संविधान आएको छ, त्यसको नियत नै खराब छ। ....... हामीले साहस गरेर एउटा थारू अगुवा नेताहरू र मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग बसेर कागजी रूपमै सैद्धान्तिक रूपमा छलफल के गर्‍यौँ भने तराई क्षेत्र झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको जुन जिल्लाहरू छ, त्यो सैद्धान्तिक रूपमा एक मधेस या थरुहट हो। प्रदेशको अवधारणा पनि त्यही हो र त्यो अवधारणामा सहमत हुँदै पछि तराईमा दुई वटासम्म प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने सबालमा मधेसी मोर्चा र थारूहरूको बीचमा लिखितरूपमा सम्झौता भएको हो। त्यसको कार्यदल पनि बनेको थियो।

अहिले आएर एकैचोटि विजय गच्छदारजी सोह्र बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर थारू मधेसी, आदिवासी जनजाति सबैको भावनाविरुद्ध उभिनुभयो।

.......... जबसम्म कञ्चनपुर, कैलाली जिल्लालाई पहाडको सुदूरपश्चिमको जुन प्रस्तावित प्रदेश छ, त्यसबाट अलग गरिँदैन सुदूरपश्चिमका पहाडको समस्या सामाधन हुँदैन। अहिलेसम्म इतिहासमा थारू-पहाडी भनेर विगतमा कुनै किसिमको विद्रोह गरेको नेपाली इतिहासमा रेकर्ड छैन। त्यो आन्दोलन हामीले सुरुमा गरेको पनि होइन, अखण्ड सुदूरपश्चिमले बलजफ्ती थारूहरूको मुद्दा सबालविरुद्ध नारा लगाउन थाल्यो, त्यसपछि हामी बाध्य भएर त्यो गर्नु पर्‍यो। ...... थरुहट आन्दोलनको मर्म भनेको मधेसीहरूको विरोध गर्नलाई होइन, मधेसी समाजलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। समावेशी विधेयकको विरुद्धमा भएको आन्दोलन हो। तराईको जनजाति थारूहरूको छुट्टै किसिमले वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मागसहित आन्दोलन भएको हो। ....... त्यसो त मधेसीहरूको पनि गल्ती छ। आन्दोलन भएपछि उहाँहरूमा हामी सर्वेसर्वा हौं भनेर यति ठूलो घमण्ड देखियो कि हामी धेरैपटक सुरुवाती दिनहरूमा मेरै लिडरसिपमा पनि थुप्रैपटक मधेसी नेताहरूलाई भेट्न जाँदा हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्न उहाँहरूले कहिल्यै पनि वास्ता गर्नु भएन। उहाँहरूको नियत के देखिन्छ भने थारूहरूले आत्मसमर्पण गरुन्, हाम्रो पछि पछि लागुन् भन्ने धारणा मधेसी मोर्चाका खास गरी अध्यक्ष मण्डलहरूको पनि त्यही नै धारणा थियो। अर्को दुर्भाग्य के हो भने थारू आन्दोलनले राजनीतिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकेन। रूपान्तरण गर्न नसक्नु विभिन्न कारणमध्ये जसले काठमाडौँमा अगुवाइ गरेको थियो थारू आन्दोलनलाई, ती वामपन्थी धारका मान्छेहरूले पूरै कब्जामा लिएपछि त्यसमा निस्वार्थ थारू भावनामा बोकेर होमिएका मान्छेहरू पनि हिच्किचाए, त्यो एकदमै ठूलो गल्ती थियो। ....... अहिलेको बेला भनेको जसरी मधेसी समुदायले सशक्त रूपमा आफ्नो असन्तुष्टि सडकमा जनायो, देश र अन्तर्राष्ट्रिय सबैतिरबाट नेताहरू सबैको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भयो, त्यसरी नै थारू अगुवाहरू पनि विरोध जनाउने मौकाबाट चुक्नुभयो। ....... मैले दाङमा देखेँ, मै हुँ भन्ने थारू नेताहरू रुक्मिणी थारू, योगेन्द्र थारू, डिल्ली चौधरी लगायतका सभासदहरू आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अहिलेको अवस्थामा छुट्टै किसिमले मुद्दन सकनलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुको साटो मस्यौदा संकलन कार्यक्रममा फूलमाला लिएर प्रधानमन्त्रीको स्वागत गरिरहेको देखेँ, यो त थारूहरूको लागि दुर्भाग्य हो। थारूहरूको आन्दोलनको, उपलब्धीको धज्जी उडाएको हो। ............ आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन आदिवासी जनजाति महासंघले के बुझ्नुपर्‍यो भने सन् २००९ मार्चमा आइएलओ १६९ लगायत विभिन्न सन्धि महासन्धिलाई टेकेर सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति सीमान्तकृत वर्ग र समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागीतालाई आउने संविधान निर्माण प्रक्रियामा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर रिट दायर गरिएको थियो। २००९ को मार्च र अगस्टमा त्यसले एउटा निर्देशन जारी गरेको थियो, त्यसले परिपत्र जारी गरेको थियो सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भनेर संविधान सभाको सचिवालयलाई।

त्यसपछि २०१० मा २०१२ मा र २०१३ मा पनि रिमाइन्डर पठाएको छ सर्वोच्चले।

भनेपछि आफैँले रिट हालेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा हाम्रो अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर त्यसको पक्षमा सर्वोच्चले निर्देशन पनि दिएको थियो संविधान निर्माण सचिवालयलाई। त्यसलाई टेकेर पनि उहाँले बहस छलफल चलाउन सक्नुभएन, यो दुर्भाग्यको कुरा हो। ......... सामाजिक आन्दोलनलाई बिथोल्नु भनेको राज्यको चरित्रभित्र पर्छ। अब

राज्यकै तलब खाएर बसेको कर्मचारीलाई थाकसको केन्द्रीय अध्यक्ष दिनु भनेको

, त्यसलाई थारूहरूले अत्याधिक बहुमतले चुन्नु त्यो सबैभन्दा दुर्भाग्य थियो। ........ मैले थारू-मधेसी-आदिवासी जनजातिहरू देशको साझा मुद्दामा एक भएर लाग्नु पर्छ भन्ने पहिलादेखि नै भन्दै आएको हो। यो कुरा भन्दाखेरि मलाई मधेसीतिर बढी ढल्किएको भने। अहिलको अवस्थामा आइसकेपछि पहाडी आदिवासी जनजातिहरूले अब साझा मुद्दा जो जनजाति, मधेसी, थारूहरूको छ, त्यो एकठाउँमा बोकेर सँगै नहेरिकन हाम्रो मुद्दालाई स्थापित गर्न सक्दैनौँ है भन्ने कम्तीमा यो अहिले स्वीकार्नुभएको छ। यो पनि ठूलो कुरा हो। ........ जब यो तीनवटा शक्ति समायोजन हुन्छ, शान्ति स्थापना हुन्छ र यो शान्ति प्रक्रियाको ठूलो औजारको रूपमा पनि स्थापित हुन्छ। यो विकल्पबाहेक मैले अरु देखेको छैन। यदि यो विकल्प पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ भने एउटै विकल्प छ, त्यो भनेको

पहाडमा पनि सीके राउत जन्माउनुस्, तराईमा त सीके राउत जन्मेकै छ, सीके राउतलाई थारूले ज्वाइन गरे हुन्छ।

थारु जागे

So Very Wrong

प्रहरी झडपमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका एक दर्जन सभासद्को हातखुट्टा भाँचियो!

सभासद्हरुमा मानबहादुर विश्वकर्मा, जितु गौतम, दलजित सुनार तथा दलित अधिकार सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा पूर्वसभासद् विनोद पहाडी, अधिकारकर्मी कमला हेम्चुरी, सरु सुनार, गणेश विक, पद्म सुन्दासलगायत झडपमा परी घाइते भएका हुन् ।

दलित पछि अब थारु पनि जागे

दलित अधिकारकर्मीमाथिको धरपकडबारे जानकारी दिन सभामुखको गृहमन्त्रीलाई निर्देशन

सभामुख सुवास नेम्वाङले दलित अधिकारकर्मी र सांसदहरुमाथि गरिएको प्रहरी धरपकडबारे बुधबारको बैठकमा जवाफ दिन उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई निर्देशन दिएका छन् । ......... सांसद्हरुले सदनमा गृहमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, धरपकडमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।