देश टुक्रिन नदिन आत्मनिर्णयको अधिकार
कानुन बनाउँदैमा पूरा हुँदैन । सन् १९९० को संविधानमा राजतन्त्र कहिल्यै हटाउन नसक्कने प्रावधान थियो । छुवाछुत बन्देज गरिएको थियो तर लागू भएकोछैन । ...... आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व हो । ...... जसले आत्मनिर्णयको अधिकारप्रति शङ्का गर्छ, उसले लोकतन्त्रलाई पूर्णरूपले समर्थन नगरेको बुझिन्छ । ...... लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार एउटा व्यक्ति आफ्नो बारे निर्णय गर्न आफै सक्षम हुन्छ । वा उसको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ । यदि व्यक्तिहरू मिलेर बनेको समुदायहरूले हामी के चाहन्छांै भनेर माग गर्छन् भने त्योे अर्को चरण हो । उनीहरूले हाम्रो भाषालाई प्रोत्साहन गर्न चहान्छौं, यो मूल्य र मान्यतालाई अँगाल्न चाहन्छौं भनेर एउटा पहिचान समाउँछन् भने त्यो उनीहरूको अधिकार हो । मुख्य कुरा त लोकतन्त्रमा सबै समुदायको आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । -....... यदि कुनैपनि समुदाय आफ्नो बारेमा अफै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई लैजाने हो भने त्यसको सम्भावना, त्यो समुदाय हामी यो देशमा बस्न चाहन्नौं भनेर समेत निर्णय गर्न सक्छन् । त्यसरी संसारका धेरै देशहरू छुट्टिएर नयाँ देशहरू बनेका पनि धेरै उदाहरणहरू छन् । ...... राउटेहरूलाई त जङ्गलमा नबस भन्न पाइँदैन । त्यो उनीहरूको हक अधिकारको कुरा हो । उनीहरू जङ्गलमा बस्न चाहन्छन् भने त्यो उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार हो । त्यो उनीहरूको स्वयत्तता हो । कारण स्वयत्त हुन पाउने अधिकार पनि आत्मनिणर्यको अधिकारभित्रको अधिकार हो । ...... सम्बन्धित समुदायहरूलाई स्वायत्तता दिनु भनेको अरुको त्रास, डर (थ्रेट) रडोमिनेशनबाट जोगाउनलाई दिइने हो । यदि नेपालमा एउटा समुदायले युगौंदेखि दबाइरहेका छन् भने सो डोमिनेसबाट अरुलाई जोगाउन दिइने अधिकार हो, स्वायत्तता । ...... नेपालको सन्र्दभमा, ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने क्षत्री बाहुनहरूले चुनौती खडा गरेका छन् । कारण भोलि लोकतन्त्रमा भोटको आधारमा गरिने राजनीतिमा उनीहरूको हाली मुहाली भोलि पनि देखिन्छ । आदिवासी जनजाति ३७ प्रतिशत छन् तर लिम्बु ३ प्रतिशत, राई ४ प्रतिशत आदि भनेर विभाजित छन् । जातीय राजनीतिमा ठूलो जनसङ्ख्यामा नभए पनि भोटको आधारमा हुने राजनीतिमा राष्ट्रिय हिसाबमा उनीहरूकै हाली मुहाली हुन्छ । ....... त्यसैले पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रत्येक समुदायहरूलाई प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । नत्र साना समुदायहरूको केही लाग्दैन । केन्द्रमा २ प्रतिशत लिम्बुहरूले केही गर्न नसक्ने भएकोले उनीहरूलाई आफने समुदाय वा आपूm बसेको क्षेत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरू आफ्नो समुदायको हित हुने सरोकारका विषयमा आफंै निर्णय गरेर अघि बढ्छन् । जुन सम्बन्धित समुदाय र देशका लागि लाभदायी हुन्छ । ......... तर, ८९ वटा समुदायको नाममा राज्य तोकिए पनि अरु धेरै ससाना समुदायहरू छन् । भाषाभाषीका, मुस्लिम, दलितबाहेक ७०८० आदिवासी समुदाय छन् । उनीहरूलाई राज्यको ठूलो समुदायको डोमिनेसनबाट जोगाउन एउटा हदसम्म क्षेत्रीय तहसम्म स्वयत्तता दिइनुपर्छ । क्षेत्रीय तहमा डोमिनेशन रहेका समुदायबाट जोगाउन क्षेत्रीय तहसम्म नै ससाना स्वयत्तताहरू दिइनुपर्छ । त्यसैले १४ मात्र होइन बढीभन्दा बढी समुदायहरूलाई स्पेशल प्रोभिजनमा ल्याउनुपर्छ । तर, जुन समुदाय देशैभरि छरिएर रहेका छन् र निश्चित ठाउँमा बाहुल्या पनि छैन भने उनीहरूका लागि गैरभौगोलिक सङ्घीयता दिइनुपर्छ । उदाहरणका लागि,मस्यौदाभन्दा फरक संविधान आउने
मुस्लिमले मुस्लिम कानुन मान्न सक्छन् । त्यसैगरी दलितहरूले आफ्नो धर्म मान्न तथा विकास गर्ने अधिकार उनीहरूलाई नै दिइनुपर्छ ।
........ गैरभौगोलिक सङ्घीयता ... काठमाडौ नेवाः प्रदेश रहने हो भने अन्य समुदायहरूले नेवाःप्रदेशमा आफ्नो भाषामा स्कुल खोल्न, चाडपर्व मनाउन चहन्छन भने त्यो अधिकार दिइनुपर्छ । ....... लिम्बुवानमा रहेका तामाङ्ग, बाहुन, क्षेत्री, सबैलाई यो अधिकार दिइयो भने नेपालमा उठेका विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू मेटाउन र सबै समुदायहरू मिलेर बस्न सहयोग गर्दछ । यसर्थ लिम्बुवानका लिम्बुहरू, थारुहटका थारुहरूले दुई कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने माग उचित हुँदैन । किनभने एउटा स्वायत्त क्षेत्रमा दुईवटा राजनीतिक अग्रधिकार दिन उचित हुँदैन । यदि जातीय जागरण भयो भने, लिम्बुवानमा लिम्बुहरू आफ्सेआफ मुख्यमन्त्री बन्छन् । ........ नेपाल जस्तो वहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजाति भएको देशमा बढीभन्दा बढी समुदायहरूलाई स्वयत्तता दिनु प्रजातन्त्रको सामान्य मापदण्ड पनि हो । जसले व्यक्ति र समुदायलाई समानता प्रदान गर्छ । न्याय प्रदान गर्छ ।
मस्यौदाप्रति समर्थन जनाउनेभन्दा असहमति प्रकट गर्ने बेसी थिए ।
......... हामीले जे जस्ता संविधानका मस्यौदा ल्यायौ त्योभन्दा फरक संविधान आउने छ । ...... संविधान सभामा ल्याइएका सुझावहरूमा छलफल हुनेछ । त्यहाँ सहमति हुन नसकेका बिषयहरू संवाद समितिमा फिर्ता जानेछ र त्यसपछि मस्यौदा समितिमा जानेछ । मस्यौदा समिति हुदै ती सुझाव संविधान सभामा नै आँउछ ।
