हात ले भकुण्डो खेल्न चाहने का लागि राजनीतिक उपाय के?

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन
मधेसी मोर्चा जाग्यो
दलित पछि अब थारु पनि जागे

मस्यौदा समिति का टाउके हरुले आफ्नो समिति को सीमा बाहिर गएर पुराना सबै सहमति उल्टाउनु, अंतरिम संविधान को उल्लंघन गर्नु, पार्टी अध्यक्ष हरु ले सर्वोच्च अदालत मान्दिन भन्नु ---- यी लोकतंत्र भएको देशमा हुने कुरा होइन। 

भने पछि यसको उपाय के त? यो भकुण्डो हात ले खेल्छु भनेर लिंडे ढिपी गर्ने रोगको निदान के त? भहाखे-आच्छु-itis को औषधि के त? औषधि संविधान सभा भित्रै छ, व्हिप नलाग्ने संविधान सभा भित्र छ, संविधान पास गर्दा एक एक बुंदा एक एक धारा पास गर्नुपर्ने प्रक्रिया मा औषधि छ। औषधि सर्वोच्च मा छ, शीतल निवास मा छ। 

तर यहाँ मैले संविधान सभा, सर्वोच्च र शीतल निवास को कुरा गरेको होइन। त्यो मैले पहिले नै पटक पटक गरिसकेको छु। यहाँ मैले राजनीतिक औषधि को कुरा गर्न खोजेको। 

भकुण्डो हात ले खेल्छु किनभने हाम्रो राज्य (state) मथिको एकाधिकार समाप्त हुन लागेको पीड़ा छ, देशमा समानता आउन लागेको पीड़ा छ भन्ने हरु लाई १८० बाट १८ मा झारेर देखाइदिने प्रशस्त राजनीतिक उपाय हरु छन। भकुण्डो हात ले खेल्नु राजनीतिक बेफ़ाइदा को कुरा हो ---- राजनीतिक बेफ़ाइदा को कुरा बनाई दिन सकिन्छ। 

व्हिप लाग्ने संसद भित्र पार्टी हरु तोड़फोड़ गर्न सकिन्छ भने यो त व्हिप नलाग्ने संविधान सभा हो। Polarization को प्रक्रिया शुरू भै सक्यो। तपाई को समुदाय लाई अर्को १०० वर्ष ठग्न चाहेका हरु सँग तपाइँ किन बसिरहने भनेर fishing expedition मा जाने बेला यही हो। 

हात ले भकुण्डो खेल्न चाहने का लागि राजनीतिक उपाय के? अहिले को संविधान सभा भित्र बाट नै काँग्रेस एमाले भन्दा ठुलो नया पार्टी बनाउन मिल्ने छ।

दुई तिहाइ पुग्न नदिएर मस्यौदा समिति लाई निस्तेज पार्न सकिन्छ। आफुले दुई तिहाई पुर्याएर अंतरिम संविधान र अहिले सम्म का सहमति बटुल्ने गर्न सकिन्छ। साधारण बहुमत ले निष्पक्ष निर्वाचन गारंटी गर्ने कानुन पास गर्न सकिन्छ। साधारण बहुमत ले नेपाल लाई multi party democracy of state funded parties बनाई दिन सकिन्छ। त्यसै लाई दुइ तिहाई ले संविधान मा नै राखिदिन सकिन्छ।

बाहुन हरुको समस्या के भन्दा उनी हरु लाई मधेसी-जनजाति-महिला कै वोट बटुलेर मधेसी-जनजाति-महिला लाई समानता नदिने संविधान कानुन ल्याउनु परेको अवस्था छ। अर्थात मधेसी-जनजाति-महिला को अनुमति बिना तिन लाई १०० वर्ष अंधकार मा राख्न नपाउने अवस्था छ। अनुमति दिने कि नदिने? 

विशेष क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, स्वशासित क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र

संघीय नेपालमा एउटा थरुहट प्रदेश बन्यो भनौं। त्यस प्रदेश को प्रदेश सभा ले अनि चेपांग का लागि विज्ञ हरु को एउटा आयोग बनाएर, अध्ययन सर्वेक्षण गरेर विशेष क्षेत्र, अथवा आरक्षित क्षेत्र अथवा ठुलो क्षेत्रफल र तुलनात्मक सानो जनसंख्या भएको स्वशासित क्षेत्र बनायो भने त्यो क्षेत्र नेपाल देश बाहिर जाने, नेपालको कानुन नलाग्ने भन्ने हुँदैन, सारा नेपाल मा लोकतंत्र भएको तर त्यस क्षेत्र भित्र लोकतंत्र नहुने भन्ने हुँदैन, त्यहाँ एउटा चेपांग परिवार ले ल अब हामी यहाँ का राजा भनेर घोषणा गर्ने कुरा आउँदैन, अरु ठाउँमा जस्तै त्यहाँ पनि स्थानीय चुनाव हुन्छ, त्यस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व पनि प्रदेश सभा र केंद्र को संसदमा हुन्छ, त्यस क्षेत्र भित्र चेपांग बाहेक कोही छिर्न नपाउने भन्ने हुँदैन, आधुनिक राज्य (स्टेट) को सिद्दांत के हो भन्दा खेरी त्यस देश भित्र को मान्छे त्यस देश भित्र जहाँ सुकै जान पाऊँछ, बस्न पाऊँछ, घरजम गर्न पाऊँछ, गएर जागीर खान पाऊँछ। उही हो नेपालमा केही जाती यस्ता छन कि उनीहरुको जीवन शैली का लागि ठुलो जंगली भूभाग चाहिने हुन्छ। भने पछि दिने। संस्कृति संरक्षण गर्ने। त्यो भनेको अमेज़न जंगल को जैविक विविधता को संरक्षण गरे जस्तो हो। कैंसर को औषधि कहीं छ भने शायद त्यो अमेज़न जंगल मा छ। अमेज़न जंगल मानिस ले नष्ट गर्नु भनेको आफ्नो भविष्य नष्ट गर्नु नै हो, quite literally. ------ त्यस्तै Climate Change र Global Warming ले पूरै विश्व आत्तिएको अवस्थामा जंगल मा जंगल को क्षति नगरी बस्न सकने हरु असभ्य र primitive कि हामी असभ्य र primitive? सोँच्नु पर्ने कुरा हो। कहिले काहीं क्लास को सबैभन्दा जानने बिद्यार्थी चुपचाप बसेको हुन्छ। अनि त्यो चुपचाप बसेको बिद्यार्थीलाई नजान्ने भन्दिने? होहल्ला गर्ने लाई तेज बिद्यार्थी भन्दिने? स्पेशल केस मा यस्तो पनि गर्न सकिन्छ कि यो समुदाय लाई यति हेक्टर जंगल यिन लाई मात्र  भनेर छोडदिम्। अरु जान नपाउने। बिज्ञ हरु ले के सुझाव दिन्छन् त्यसको आधारमा। अनि त्यहाँ पर्यटक जान चाहे डोल्पा मुस्तांग छिर्न टन्न पैसा तिरे जस्तो ठुलो रकम तिर्नुपर्ने गर्दिने, त्यो पैसा अधिकांश स्थानीय तहमा रहने, केही प्रदेश र केन्द्रमा जाने गर्न सकिन्छ। आफ्नो संस्कृति को जगेर्ना गरेकै आधारमा आफ्नो जीविका चलाउन सक्ने हुन सक्छन थुप्रै लोप हुन लागेका समुदाय। अनि तिन लाई पहिचान को कुरा नगर भन्ने?

अहिलेको ७५ जिल्ला सबै लाई एउटै साइज को जामा जस्तो छ, आकार पनि सबको उस्तै उस्तै। बड़ो अबैज्ञानिक।

नेपाली राजनीतिमा ब्राह्मणवाद हावी : अमरेशकुमार

कार्यक्रममा कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहले नेपाली राजनीतिमा ब्राह्मणवाद हावी भएको भन्दै उनले सम्पूर्ण मधेसी समुदायहरुलाई आफ्ना हक–हीतका लागि एकजुट हुन आग्रह गरे ।

शीर्ष नेताले मागे थप समय, जनताको सुझाव समेट्ने प्रक्रियामै विमति (भिडियोसहित)


सुनसरी काँगेसका विरुद्ध मधेशी मोर्चाको विज्ञप्ति (भिडियो पनि छ है)

पर्यटन का लागि डिज़ाइन गरिने संघीयता कस्तो हुन्छ?

Nationalities And Citizenship

नेपालमा आर्थिक क्रांति का लागि तुरुन्त गर्न सकिने दुई कुरा हुन (१) जल विद्युत र (२) पर्यटन।  दुबै ले नेपाल लाई First World Country बनाउने क्षमता राख्दछ। अहिले कृषि प्रधान देश त हो तर पारम्पारिक कृषि मा धेरै कमाइ छैन।

जल विद्युत मा आफुले खोला मात्र दिने, १००% पुंजी बाहिर बाट आईदिनुपर्ने गर्दा आफुले कति पाउने ---- त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रचलन हरु छन। यो अरब देशले तेल बेचे भन्दा फरक होइन। तर नेपालको लथालिंग राजनीति ले यो हुन दिएको छैन।

अर्को पर्यटन हो। नेपाल को सांस्कृतिक विविधता भनेको नेपालका नदी हरु जस्तै हो। त्यसमा पैसा छ। त्यो सांस्कृतिक विविधता पर्यटन को मेरुदण्ड हो।

पर्यटन का लागि डिज़ाइन गरिने संघीयता कस्तो हुन्छ? पर्यटन का लागि डिज़ाइन गरिएको संघीयता मा प्रशस्त जातीय पहिचान को नाम भएका राज्य हरु हुन्छन्। ती राज्य हरु भित्र प्रशस्त जातीय पहिचान को नाम भएका स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र हरु हुन्छन्।

एक भाषा एक भेष एक जाति एक धर्म खस अहंकार को तुष्टि को लागि राम्रो कुरो हो। तर नेपालमा पर्यटन क्रान्ति को ठीक विपरीत कुरो हो। पहिचान बिनाको ५ प्रदेश ७५ जिल्ला मा जानु भनेको अब देखि कोही पढ्न पाउँदैन, कसैले बाटोघाटो बनाउन पाउँदैन भन्ने कानुन पास गरे जस्तो हो। राणा शासन सोंच।

मस्यौदामा जनताका सुझाव समेट्नेबारे दलहरु विभाजित

सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले पुरानै अडानअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा तथा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक जनताको सुझाव समेट्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

मधेसी मोर्चाद्वारा थप आन्दोनको कार्यक्रम घोषणा

मधेसी मोर्चाले संविधानको अन्तिम मस्यौदा पनि विगतको सम्झौता विपरीत अहिलेकै रुपमा आए संविधानसभामा पेस भएको भोलिपल्टदेखि मस्यौदा जलाउने र आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ । ........ 'चार दलले संविधानमा हाम्रा विषयवस्तु, विगतको सहमति सम्झौता वा अन्तरिम संविधानको दिशा निर्देशन तर्फ कुनैपनि अग्रसरता देखाएको छैन,' बैठकपछि लालले भने-'प्रारम्भिक मस्यौदा जस्तै अन्तिम मस्यौदा ल्याउने षडयन्त्र तर्फ हामी सचेत छौं ।' संघर्षका लागि अरु राजनीतिक समूहसँग पनि एकता गरिने मोर्चाको निर्णय रहेको उनले जनाए । ..... साउन १९ देखि २३ सम्म सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकर्ता र जनतालाई जागरुक बनाउन कोणसभा गर्ने, साउन २० गते धनकुटा र नेपालगंजमा, साउन २१ मा बिर्तामोढ र धनगढीमा, साउन २४ मा हेटौडामा बिरोध सभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । साथै साउन २४ मा सबै जिल्लामा आन्दोलनको समिक्षा र तयारीका लागि बैठक राख्ने

महन्थ ठाकुरलाई सुशिल कोइरालाले यसरी पार्न चाहन्थे ट्रयापमा

मधेशी मोर्चाकै आन्दोलनका लागि भारतलाई पनि दवाव परेको छ र सोही कारणले भारतले अहिले तीन दलका नेताहरुलाईं दिल्लीमा बोलाएर सम्झौताको बारेमा सम्झाई रहेका छन् । मधेशवादी दललाई किनारा लगाएर सविधान नबनाउन सुझाव दिइरहेको असर नेपाली राजनीतिकमा देखाइ रहेका छन् । १६ बुँदे सम्झौता गरेर तीन दल काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले मधेशी नेताहरु विरोध गर्दै गर्छन् विरोधको कुनै औचित्य छैन भनेका थिए तर जब सबैलाई मिलाएर मधेशलाई साथमा लिएर सविधान बनाउन भनेपछि ती नेताहरु मधेशी दलको पछाडि परेका छन् । ....... एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड असार ४ गते भारतबाट आउने वित्तिकै असार ८ गते मधेशी नेताहरुलाई भेटे । त्यसपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि मधेशवादी दलका नेतालाई भेट्ने कुरा गरेका छन् । मधेशी मोर्चाका नेतालाई खबर पठाएर छलफल गर्ने भनेका थिए । साउन १२ गते भेट्ने कुरा थियो तर मधेशीवादी दलहरु गएनन् । ........ सो भए अरु नेता नभएपनि तपाईसँग नै भेटौ भनि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई दवाव दिन थाले । प्रचण्डसँग भेटको विषयमा विरोध शुरु भएको थियो त्यो डरले ठाकुर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहेका थिएन । तर यति दवाव आयो कि ठाकुरले बाध्य भएर भने, म मोर्चाका तर्फबाट होइन व्यक्तिगत ढंगबाट भेटन् आउँछु ।’ ...... एकछिन बसेपछि किरण निस्के अनि ठाकुर प्रधानमन्त्री कोइरालासँग कुरा गर्न थाले । कुरा शुरु नहुँदै एमाले, एमाओवादीका पनि शीर्ष नेताहरु छलफल कक्षमा छिरे । ....... सायद चार दलको बैठक रहेछ भन्दै अध्यक्ष ठाकुर त्यहाँबाट निस्कन खोजे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई भने, तपाईहरुको बैठक रहेछ । बैठक बस्नुस् । म जान्छु ।’ यति भनेर उठ्नै लाग्दा होइन होइन बस्नुस् । कुरा यहाँ पनि भइहाल्छ नि भनेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले ठाकुरलाइ बस्न लगाए । त्यसपछि प्रचण्ड र अ‍ोली पनि होइन महन्थ जी हामीबाट किन टाढा हुनु भएको हो बसेर छलफल गरौं न । छलफलबाट मात्र समास्या समाधान हुन्छ भनि ठाकुरलाई मन जित्ने प्रयास गरेका थिए । ........ प्रधानमन्त्री कोइरालाले त

जर्नेल हुने मान्छे मेजर भएर किन बस्नु भएको

हो । गणतन्त्र र संघीयताको कुरा उठाउने व्यक्ति तपाई होइन ? सात दलले ०६२ सालमा गरेको आन्दोलनको समयमा तपाईले नै यो मुद्दा उठाउनु भएको थियो आज किन टाढा टाढा भन्दै अध्यक्ष ठाकुरको निकै प्रशंसा गरेको थियो । त्यसमा ओली पनि ठाकुरको खुलेर प्रशंसा गरेको थियो र एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि के कम उनले पनि ठाकुरको बारेमा भूमिका बाँधी प्रशंसाको लाइन लगाए । ........ त्यसपछि ठाकुरले पनि आज ओलीजीको मुखबाट यस्तो मिठो बोली कहाँबाट आयो । जहिले पनि मधेशको बारेमा कटाक्ष गर्ने मान्छे आज एका एक मधेशलाई प्रशंसा गर्न थाल्या । उनले प्रचण्डको जवाफ पनि फर्काए । उनले प्रचण्डलाई भनेका थिए, तपाईलाई गठबन्धनको नेता बनाएकै हो । सविधान निर्माण गर्नलाई भनेको हो । देशको नेतृत्व लिनुस् भनेकै हो तर तपाई आफै छाडेर भाग्नु भयो । ........ ठाकुरको यस्तो कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले तपाईहरु के चाहनु हुन्छ भन्नुस् भनेपछि ठाकुरले बुँदागत ढंगबाट पाँच कुरा राखेका थिए । अन्तरिम सविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार एक इन्चपनि पछाडि फर्कन सकिदैन, विगतमा भएको सम्झौता अनुसार सविधान निर्माण हुनुपर्छ, समावेशी मात्र होइन, समावेशी समानुपातिक चाहिन्छ, नागरिकताको सहज र समान प्रावधान चाहिन्छ र राज्यको हरेक निकायमा जनसँख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व चाहिन्छ । यी कुरा राखिसकेपछि चारै नेता एकछिन चुप लागेका थिए । एकछिनको मौनता तोड्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ठिक छ तपाईको कुरा सुने अब हामी त्यस विषयमा छलफल गर्छौ अनि के के गर्न सकिन्छ खबर पठाउँछौ ।’ अनि ठाकुरले हुन्छ भन्दै त्यहाँबाट हिडेका थिए ।

मधेशी मोर्चाले नयाँ रणनीति बनाउँदै (बैठक जारी)

सविधान निर्माण कार्यलाई जवर्जस्ती अगाडि बढाई रहेका छन् अब यसमा के गर्ने, अबको संघर्षका कार्यक्रम के हुने विषयमा छलफल जारी हरेको छ ।

एमाओवादीका मधेशी नेताले विशेष समितिलाई बुझाए मस्यौदालाई संशोधन गर्न यस्तो माग

प्रस्तावनाको प्रथम हरफिको दोस्रो लाईनमा सार्वभौम अधिकार पछि संघीय शव्द थप्नुपर्ने । तेस्रो हरफमा एकात्मक र पछि पितृसत्तात्मक शव्द थप्नुपर्ने । जनआन्दोलन, जनयुद्ध पश्चात मधेश विद्रोह । ....... नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा त्रिभाषिक हुनुपर्ने । ..... धारा १३ अंङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था । (१) को दोस्रो पँक्तीमा नेपालमा १५ वर्ष स्थायी बसोवासको ठाँउमा ५ वर्ष हुनुपर्ने । ....... धारा–१९ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्र भन्दा वाहिर शव्दावली हटाउनुपर्ने तथा नेपाली मुलको सट्टामा नेपाली शव्द राख्नुपर्ने । ...... धारा २३(३) को दोस्रो हरफको पँक्तीमा खस आर्यको ठाँउमा खसान शव्द थप्नुपर्ने । ...... धारा ४५ (दलितको हक) दफा (१) मा दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई निजामति सेवा अगाडी संबैधानिक अंग र निजामति सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सवै निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक, समावेशी थप्नुपर्ने दफा (७) मा दलित महिला, पुरुष र पछि मधेशी दलित लगायत थप्नुपर्ने । ....... उपधारा (३) को तेस्रो पँक्ती नेपालमा ८ प्रदेश रहनेछ पछि प्रदेशको सिमाँकन सँविधानसभाबाटै निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस पछिका पँक्ती हटाउने । उपधारा (६) मा जिल्ला सभा हटाउनुपर्ने र कानुनको सट्टामा प्रादेशिक कानून बमोजिम राख्नुपर्ने । ....... उपधारा (७) यसमा

विशेष संरचना पछि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र राख्नुपर्ने

। र प्रादेशिक सरकारको सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने । ........ धारा–६३ आर्थिक अधिकारको प्रयोग उपधारा (६) प्रदेश सरकारले बैदेशिक सहायता वा अनुदान लिदा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने तथा ऋण लिदां संघीय सरकारसँग अनुमति लिई लिनु पर्नेछ । धारा–६४ राजश्व श्रोतको बाँडफाँड उपधारा २ मा

सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने ठाउमा जनसँख्याको आधारमा वितरण गर्ने वाक्याँस थप्नुपर्ने ।

...... धारा ९० राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधी उपधारा (२) क .............. प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला र एक जना पुरुष अनिवार्य हुनेगरी

जनसँख्याको आधारमा ४० सदस्य

भन्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने । ......

न्यायलयको संरचना संघीय हुनुपर्ने

। अदालतहरुको अधिकार बाँडफाँड संघीय संरुचना अनुरुप हुनुपर्ने । न्यायधिशको नियुक्ति समानुपातिक समावेसी हुनुपर्ने । प्रत्येक प्रदेसमा अधिकार सम्पन्न न्यायपरिषद् हुनुपर्ने । ....... धारा १७५ को उपधारा १ मा (ग) थप गरी दलित, मूस्लिम र अल्पसँख्यक जाती÷समुदायको लागि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विषेश क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने । ....... धारा २१८ जिल्ला सभाको ठाँउमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र राख्नुपर्ने त्यस्तै धारा १ देखि ८ सम्म रहेका जिल्ला सभाको सबै ठाँउहरुमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र थप्नुपर्ने । ...... गाँउसभा, नगरसभा तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र गठन गर्दा दलित समुदायबाट समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । ....... राष्ट्रिय समावेसी आयोगको सट्टा मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग र जनजाती आयोगको व्यवस्था अलग अलग सँघ र प्रदेश दुवै ठाँउमा गर्नुपर्ने साथै दलित आयोग पनि प्रदेश स्तरमा हुनुपर्ने । ....... धारा २६२(४) मा राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्तिको ठाँउमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानसेनापति नियुक्त र पदमुक्त गरिनेछ । ....... प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक प्रहरीको साथ साथै अर्धसैनिक बल, गुप्तचर, तथा अनुसन्धानका संगठन रहनेछ र सोको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम समानुपातिक समावेशीताको आधारमा हुनेछ । ....... अखण्डता पछि संघीयता, गणतन्त्र, प्रादेशिक स्वायत्तता र धर्मनिरेक्षता थप्नुपर्ने । ....... सँबैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहनेछ बुँदा थप्नुपर्ने । ........ राज्य, प्रदेशको सम्पूर्ण निकाय, अंगमा, मूस्लिमहरुको समानुपातिक समावेशीक प्रतिनिधित्व सहभागीता गराउनु्पर्ने । ....... मूस्लिम समुदायहरुलाई राज्यपक्षबाट पछाडी पारिएकोले मुस्लीमको अवस्था दैनीय रहेको हूँदा राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक धार्मिक रुपमा अगाडी बढाउनलाई आरक्षण र विशेषाअधिकारको लागि संविधानको जुनजुन धारा र ठाँउमा दलित, महिला, उल्लेख भएको हो त्यसको साथमा मुस्लीम शब्द थपेर समावेश गर्नुपर्ने । ...... धारा ४५ को दलितको हकमा –जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक शव्द थप्नु पर्ने । त्यसलाई मधेश पहाडमा समानरुपमा बाँडफाँड हुनुपर्ने ...... सघीय व्यावस्थापिका समानुपातिक सहितको थप ३ प्रतिशत हुनुपर्ने । प्रादेशि व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सहित ५ प्रतिशत हुनुपर्ने । स्थानिय निकायमा समानुपातिक सहित १० प्रतिशत हुनुपर्ने । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विशेष क्षेत्र वनाई दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्ति गर्नु पर्ने । प्राविधिक र उच्च शिक्षामा दलितलाई निशुल्क हुनुपर्ने । ...... १. रामचन्द्र झा २. प्रभु शाह ३. विश्वनाथ शाह ४. महेन्द्र पासवान ५. रामरिझन यादव ६. रामकुमार शर्मा