दलित पछि अब थारु पनि जागे

केपी ओली को हिन्दी र कुर्ता, धरहरा र देश
मधेसी क्रान्ति को जीनियस
कंस सिटौला को मस्यौदा गोर्बाचेव विरुद्ध को कु जस्तो
कोचिला बारे सीके राउत
नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको छ
दलित सक्रियता सराहनीय छ
७० लाख भुमिहीन
सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता
संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
डकैती
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ
नया संविधान को लडाइ
स्वायत्त मधेस प्रदेश खोस्ने उपाय छैन
Modi In Solidarity With Madhesi
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन
जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
कंस सिटौला को डकैती
के नेपालको "फिजीकरण" संभव छ?
सीके राउत को मधेसी जनता लाई प्रमुख योगदान: शायद संगठन
अंग्रेजो की बदमाशी
कैलाली र कंचनपुर सहित को थरुहट चाहिने हो
प्रचण्ड सँग मुसहर व्यवहार कसले गर्यो?
कंस सिटौला को र मेरो पोस्चरिंग (Posturing)
नेपालका सबै भन्दा गरीब जिल्ला परसा देखि सप्तरी सम्म
मधेसी र चुरिया

संबिधानसभा ठप्प पार्ने थारु सभासद्हरुको तयारी
सडक र सदनमा एक साथ आन्दोलन

थारुको स्वायत्त र संरक्षित प्रदेशको मागगर्दै थारु सभासदहरुले संबिधानसभा ठप्प पार्ने भएका छन् । उनीहरुले संयुक्तरुपमा शीर्ष चारदलका नेता तथा संवाद समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलनको सुरुवात गर्ने भएका छन् । ...... आफूले उठाएको मागबारे प्रमुख चारदलले सुनुवाई नगरे संविधानसभा बैठक अवरुद्ध थारु सभासदहरुको तयारी छ ।

थरुहट क्षेत्रलाई पहाडमा मिलाएर थारुलाई पुनः कमैया बनाउने खेलमा दलहरु लागेको भन्दै सभासदहरुले अन्तिम लडाई थारुले लड्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् । मागको सुनुवाई नभए सदन र सडकमा एकसाथ संघर्षको कार्यक्रम तय गर्ने र थरुहट क्षेत्र थप्प पार्ने चेतावनी थारुहरुको छ । ...... साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारीगर्ने दलहरुको तयारीका बीच थारुहरुले आफ्नो अधिकारको मुद्दा लिएर संघर्ष गर्ने भएपछि

साउन ३२ गते नयाँ संविधान जारीगर्ने कार्यतालिका पुनः प्रभावित हुने

विश्लेषण थारु अगुवाहरुले गरेका छन् । संविधानसभामा विभिन्न दलका गरी

४२

जना सभासदहरु छन् । ...... प्रदेशको सिमाङ्कन गरेर संविधान निर्माण गरिनुपर्ने, सिमाङ्कन गर्दा कञ्चनपुर, कैलाली, वर्दिया, बाँके, दाङ र सुर्खेत उपत्यकाको केही भाग, नवलपरासीको नवलपुर, चितवन, उदयपुर, पूर्वको झापासम्म चुरे सहितको दक्षिणी भू–भागलाई पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधारमा आठ प्रदेश बनाउँदा तीनवटा प्रदेश तराईमा हुनुपर्ने रहेको छ । ........ थारुलाई सबै सार्वजनिक सेवा, न्याय र संवैधानिक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र रोजगारीको हक सुनिश्चित् गरिनुपर्ने, संघीय व्यवस्थापिका संसदको दुवै सदन र प्रदेश सभामा

सदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलाई जनसंख्याको अनुपात बनाइनु पर्ने

माग थारु सभासदको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुनै हालतमा अखण्ड सुदूरपश्चिममा गाभ्न नदिइने बताउँदै उहाँले त्यस्तो प्रयास गरिए थरुहट भुभाग थप्प पार्ने चेतावनी दिए ।

In The News (29)

प्रचण्ड र देउवाको तस्विरसहित प्रचण्ड पुत्रको तर्कः प्रचण्डको औकात यो (तस्विर सहित)

उनले फेसबुकमा प्रचण्ड भारत जाने समयको तस्विर र देउवाको तस्विर राखेर त्यहाँ उपस्थित सञ्चारकर्मी र माइकले नै कुन नेताको औकात कति भन्ने थाहा हुन्छ भन्ने तर्क गरेका छन् । .... नेपाली नेताहरुमा आत्मविश्वासको कमि भएका कारण भारत गएर आसिर्वाद थाप्ने गरेको भन्ने आलोचनालाई समेत यस्ता भ्रमणले बल पुर्‍याएको देखिन्छ ।

लोकेन्द्रले ‘सबै नेताको सम्पति छानविन गरौं’ भन्दा एमाओवादी बैठकमा सन्नाटा

झण्डै एक वर्ष अघि एमाओवादी भित्र आर्थिक अनियमितताको कुरा निक्कै उठ्ने गर्थ्यो । पार्टी नेतृत्वले लडाकुको रकम हिनामिना गरेको विषय होस् वा नेताहरुले प्रशस्तै पैसा कमाएर काठमाण्डौमा घर घडेरी र जग्गा जमिन जोडेको विषय । तर अहिले यी कुराहरु सबै ओझेलमा परेका छन् । ..... नेताहरुको आलोचना सर्वसाधारणले मात्र होइन, पार्टी नेता र कार्यकर्ताले नै उठाउने गर्थे । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा झण्डै ६÷७ महिना पहिले बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नेताहरु सुविधाभोगी भएको र पैसा कमाउने कुरामा मात्र ध्यान दिन थालेको आवाज उठ्यो । ...... तर अघिल्लो पटक सभासद् भएका केन्द्रीय सदस्य शिवचन्द्र कुसवाह कारवाही भोग्नु अघि नै एमाओवादी छोडेर राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । अरु नेतामाथि कारवाही र सम्पत्ति छानविन केही पनि हुन सकेको छैन । अहिले यो विषय तै चुप मै चुप भने जस्तै भएको छ ।

देउवालाई मोदीको यस्तो सुझाव

सबैलाई मिलाएर संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका हुन । ..... गृहमन्त्री सिंहले सबैलाई सहमतिमा ल्याएर छिटो संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए ।

बुद्ध मनले संविधान बनाउनु पर्छ, मोदीले भने जस्तो होइन: खनाल

खनालले भने– शान्ति प्रक्रिय र संविधान निर्माणमा भारतको सदभाव त आवश्यक छ तर सहयोगको आवश्यकता छैन । नेपालमा संविधान नेपालीले निर्माण गर्ने हो, भारतले होईन । भारत आएर संविधान निर्माणमा सहयोग माग्नुको औचित्य छैन । .....

खनालले अहिले आएको मस्यौदा उत्कृष्ट भएको

..... प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न भदौ १५ गतेसम्म संविधान जारी हुने विश्वास समेत ब्यक्त गरे ।

दिपिका पादुकोणले नखेलेका फिल्मः बलिउड र हलिउडमा सुपरहिट
मधेश: सम्पूर्ण तराई, ऐतिहासिक अकाट्य सत्य

आफूले पढेको किताबमा नेपालमा हिमाल, पहाड र तराई भनेर तीन क्षेत्र मात्र भएको र त्यही आधारमा नै ‘मधेश’ नेपालमा नै नभएको जस्ता हास्यास्पद दाबी गर्ने केही व्यक्तिहरु पनि संसद र संविधान-सभामा पुग्न थालेका छन् । .... तपाईंले पहिलेका किताबहरु हेर्नु भयो भने नेपाललाई ‘हिमाल, पहाड र मधेश’मा विभाजन गरेको पाउनुहुनेछ । ‘तराई’ नै लेखिएको ठाउँमा पनि कोष्टमा ‘मधेश’ वा ‘भित्री र बाहिरी मधेश’ भनेर लेखेको पाउनुहुनेछ । त्यसै गरी विर्ता उन्मूलन ऐन र मुलुकी ऐन जस्ता कैयन ऐतिहासिक र कानूनी दस्तावेजहरुमा नेपाललाई ‘भोट, पर्वत र मधेश’ भनेर विभाजन गरेको पाइन्छ, भने अन्य कुनै-कुनै ऐतिहासिक दस्तावेजहरुमा बूगार्ट (1984:The Formation of the Concept of Nation State in Nepal) ले भने झैं ‘ह्‌युँददेस, पहाडदेस र मदेस’ भनेर छुट्टयाइको पाइन्छ ।

‘तराई’ शब्दको प्रयोग त सन् १९५० पछि लादिएको शिक्षा-निती र भाषिक-अतिक्रमणद्वारा बढी प्रचलनमा ल्याइएको हो ।

......... यद्यपि

‘मधेश’ को इतिहास वैदिक युग जतिकै पुरानो

भए पनि यहाँ आधुनिक नेपालको स्थापना कालदेखिको चर्चा मात्र गरिन्छ। नेपालको दक्षिणी-भूभागका लागि ‘मधेश’ शब्दको प्रयोग शासकवर्गहरुद्वारा पनि आधुनिक नेपालको स्थापनाकाल देखि नै हुँदै आएको हो । उदाहरणका लागि पृथ्वी नारायण शाहले भगवन्त नाथलाई लेखेको पत्रमा सीमालाई ‘मधेश‘ मा कन्काई नदी सम्म र पहाडमा हर्षवर्धन-खोला र तमोर नदी सम्म पुर्‌याइको कुरा उल्लेख छ । त्यसै गरी पृथ्वी नारायण शाहले आश्विन बादी १०, १८१८ सालमा गरेको घोषणामा नेपालको ‘मधेश‘ मा सबै जातसँग विर्ता भएको र उपाध्यय ब्राह्मणलाई धर्मको आधारमा विर्ता दिने गरेको कुराको उल्लेख छ । यसरी ऐतिहासिक दस्तावेजहरुबाट हेर्दा नेपालको दक्षिणी भूभागका लागि शासक-वर्गहरुले पनि आधुनिक नेपालको स्थापनाकाल देखि नै ‘मधेश’ शब्दकै प्रयोग गर्दै आएका हुन् । र, त्यही भएर नेपालको दक्षिणी-भागका लागि ‘मधेश बन्दोवस्त अड्डा’, ‘कुमारीचोक मधेश पहिला फाँट’, ‘मधेश रिपोर्ट निक्सारी’ जस्ता प्रशासनिक एकाइहरु रहेका थिए । ........... जनआन्दोलन-२ पश्चात कसै-कसैले नेपालको पूर्वी-तराई भागलाई मात्र ‘मधेश’ भनिने भ्रम पनि फैलाउने गरेका छन् । माओवादीहरुले प्रस्तावित गरेको संघीय राज्य-संरचनामा समेत पूर्वी-तराईलाई मात्रै मधेश भनेर छुट्टयाइको छ ।

आधुनिक नेपालको स्थापनाकाल देखि नै नेपालको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई ‘मधेश’ भनिने कुरा सर्वविदित हो र ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले पनि यही नै देखाउँदछ ।

....... ‘मधेश बन्दोवस्त अड्डा’, ‘कुमारीचोक मधेश पहिला फाँट’, ‘मधेश रिपोर्ट निक्सारी’ जस्ता प्रशासनिक एकाइहरुका शाखा-उपशाखाहरु नेपालको पूरै तराई क्षेत्र भित्र खोलिएका थिए, खाली नेपालको पूर्वी तराईमा मात्र होइन । विर्ता उन्मूलन, मुलुकी ऐन, शाही-आदेश र प्रशासनिक-लेखाका अन्य दस्तावेजहरुले पनि यही कुराको पुष्टि गर्दछ । उदाहरणका लागि, भेरी देखि पश्चिम र महाकालीदेखि पूर्व क्षेत्रको विर्ता उन्मूलन (१८६२) सम्बन्धी नियमावलीमा भेरी-महाकाली क्षेत्रको ‘मधेश‘, भोट (हिमाल) र पर्वतका लागि सुवेदार पुरन शाही, लक्ष्मीदास पन्त, कर्ण सिंह खवस र उपेन्द्र सिंहलाई अधिकार सुम्पेको कुराको उल्लेख छ । त्यसै गरी सुब्बा चन्द्रवीरलाई लेखिएको शाही-पत्रमा उसलाई तत्कालीन डोटी क्षेत्रको मधेश, पहाड र भोट (हिमाल) क्षेत्रका लागि नरऊ शाहीका बदलामा नियुक्त गरिएको कुरा उल्लेख छ । अझ, राजा राजेन्द्रले विजयनाथ जोगीलाई ज्येष्ठ सुडी ९, १८९५ सालमा लेखिएको शाही-पत्रमा तत्कालीन प्यूठान क्षेत्रको मधेश र पहाड क्षेत्रको भेटी र दस्तुरको कुरा उल्लेख छ । यसरी पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्रलाई पनि ऐतिहासिक कालदेखि नै ‘मधेश’ नै भनिदै आएका हुन् । तसर्थ,

पूर्वी तराई मात्र नभई, पूर्व देखि पश्चिम सम्मको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र ऐतिहासिक काल देखि नै ‘मधेश’ रहदै आएको हो । पूर्वी तराईलाई मात्र ‘मधेश’ भन्ने कुरा जनआन्दोलन-२ पश्चातको मधेशलाई टुक्र्याउने नौलो षडयन्त्र मात्र हो ।

........ नेपालको मेची देखि महाकाली सम्मको दक्षिणी भूभागलाई मात्र होइन, तत्कालीन नेपालको सबभन्दा पश्चिममा रहेको कुमाउँ-गढवाल सम्मको समतल भूमि समेतलाई पनि ऐतिहासिक दस्तावेजहरुमा ‘मधेश’ नै भन्ने गरिएको छ । उदाहरणका लागि गढवालमा सूरवीर खत्री र रणवीर खत्रीलाई सुब्बामा नियुक्त गर्दै आषाढ बादी २, १८८२ सालमा लेखिएको शाही-पत्रमा ‘गढवाल क्षेत्रको ‘मधेश‘, पहाड र भोट (हिमाल-प्रदेश) को एक-तिहाइको’ सुब्बा नियुक्त गरिएको कुरा उल्लेख छ ।
(१) ‘मधेश’ भन्ने शब्द ऐतिहासिक-काल देखि नै नेपालको दक्षिणी भू-भागका लागि प्रयोग हुँदै आएको हो ।
(२) ‘मधेश’ ले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई समेट्दछ ।
(३) सन् १९५० अगाडी सम्पूर्ण प्रशासनिक काम-कारबाई समेतका लागि पनि ‘मधेश’ शब्द नै प्राथमिक रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो ।
(४) ‘तराई’ शब्दको प्रयोग सन् १९५० पछि लादिएको शिक्षा-निती र सांस्कृतिक-अतिक्रमणद्वारा प्रचलित गराइएको हो र यसको प्रयोग आधुनिक हो ।
नेपालको दक्षिणी-क्षेत्रलाई तराई भनियोस् या मधेश या अन्य कुनै नयाँ नाम नै किन न राखियोस् तर अहिलेको लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यस क्षेत्रको अखण्डता हो । ....... सवा दुई सय वर्षको पहाडी शासनकालमा यहाँका लाखौं वासिन्दाहरुलाई सुनियोजित षडयन्त्रद्वारा विस्थापित गरिए, लाखौंको जमीन हडपेर त्यहाँ पहाडी शासकवर्गलाई बसाइए, हजारौलाई कमैया बनाई पुष्तौं सम्म दास-सरह जीवन व्यतीत गर्न बाध्य बनाइए । अब जागृत भएर यस क्षेत्रका बासिन्दाहरु आफ्नो अधिकार लिने स्थितिमा पुग्दा खेरि पहाडी शासकवर्गहरुले ‘डिभाइड एण्ड रुल’ को षड्यन्त्र रच्दै यस क्षेत्रमा अझै आफ्नो कब्जा कायम राख्न खोज्दै छन् र यस क्षेत्रका बासिन्दालाई संधै झै अधिकार-विहीनको दासतामै सिमीत गर्न खोज्दैछन् । रातारात कसरी र किन चुरे-भावर खडा भयो र दशकौं सम्म संघर्ष गरेर पनि नमिल्ने स्थान संचारमाध्यमहरुमा तिनीहरुले कसरी राता-रात पाउन थाले भन्ने कुरा कुनै रहस्य होइन । प्रत्यक्षतिर एउटै उम्मेदवार सम्म जित्न जनताको समर्थन नभएका चुरे-भावरलाई नेपाली संचारमाध्यम र छापाहरुले कसको इशारामा निरन्तर फराकिलो स्थान दिइरहेको छ र त्यसको के उद्देश्य हो, यो पनि भनी राख्नु पर्ने कुरा होइन । त्यसरी नै, संविधानसभामा थारु सदस्यले नै अगुवाइका साथ ल्याएको प्रस्तावका विरूद्ध दुई-चारजनालाई सडकमा उत्रन कसले उचालेका हुन् र त्यसलाई छापाहरुमा ठूलो समाचार बनाएर किन प्रस्तुत गरिन्छ, भन्ने कुरा पनि राजनितीको कखरा जान्नेले पनि बुझ्न सक्दछन् । नेपालका लगभग सम्पूर्ण संचारमाध्यमहरु शासकवर्गकै हातमा रहेको कुराको फाइदा उठाउँदै तिनीहरुले इतिहासलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गर्दै मधेशका बारेमा भ्रमपूर्ण र आधारविहीन लेखहरु प्रकाशित गरेर ‘प्रोपगेण्डा वार’ नै शुरु गरेका छन् । आफ्नो अस्तित्वनै खतरामा रहेको यस परिस्थितिमा मधेशका जनता र नेताहरुले नै सावधान भई आफ्नो निजी स्वार्थलाई त्यागेर यस क्षेत्रको अखण्डतालाई बचाउन र आफ्नो भावी सन्ततिलाई एउटा दासताबाट मुक्त जीवन दिनका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्दछ ।

कोचिला बारे

झापामा ७०% पहाडी र २९% मात्रै मधेशी रहेका छन् ...... तीनवटै जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि पहाडी ५५% र मधेशी ४५% हुन आउँछ। ...... ती जिल्लाहरूमा माथिका पहाडी जिल्लाबाट झरेर आएका पहाडी आप्रवासीहरू पहाड जिल्लाको आफ्नो साबिक घर र कोच मधेशमा अहिलेको घर एउटै प्रदेशमा राख्न चाहन्छन्। ...... पृथ्वी नारायण शाहले भगवन्त नाथलाई लेखेको पत्रमा सीमालाई ‘मधेश‘ मा कन्काई नदी सम्म र पहाडमा हर्षवर्धन-खोला र तमोर नदी सम्म पुर्‌याइको कुरा उल्लेख छ । ......

गोरखालीहरूको आक्रमणपूर्व कोच क्षेत्रमा मोरंग राज्य थियो जहाँ सेनवंशीय राजा कामदत्तसेनको शासन थियो। मोरंग राज्यको आन्तरिक सैनिक विद्रोहमा कामदत्तसेन मारिए पछि चौदण्डी (सप्तरी, सिरहा, उदयपुर) का राजा कर्णसेनले नै मोरंगको राजगद्दी पनि संभाले। गोरखाली संग यिनै कर्णसेनको युद्ध भएको थियो, तर यिनको प्राकृतिक रुपमा नै ई. १७७४ मा अन्यत्र स्वर्गवास भएपछि कर्णसेनका ५ वर्षका नाबालक छोरा राजगद्दीमा बसे। त्यस नाबालकलाई पृथ्वीनारायण शाहले पठाएको दुई जना व्राह्मणले 'खोप' दिने नाममा बिष दिएर षड्यन्त्र पूर्वक मारे र गद्दीको उत्तराधिकारी कोही नभए पछि पृथ्वीनारायण शाहले सेन राजाले बुझाए जतिकै कर बुझाउने शर्तमा अंग्रेजबाट *मोरंगको जमीन्दारी* (याद रहोस् जमीन्दारी) प्राप्त गरे (कहीं कतै जितेका हैनन्)।....... गोरखालीहरूको शासन मोरंगमा कायम भएपछि उनीहरूको उग्रदमन कोचहरूमाथि हुन थाल्यो, जसले गर्दा व्यापक रूपमा कोचका मूलवासीहरू विस्थापित भए। यसको विवरण लगभग त्यही समयतिर लेखिएका अंग्रेजी कर्णेल कर्कपैट्रिक र हेमिल्टनका किताबहरूमा देख्न सकिन्छ। गोरखालीहरूद्वारा भएको यही दमनको कारणले नै सन् १८१४-१६ को एंग्लो-गोरखा युद्धमा मधेशीहरूले अंग्रेजको पक्षमा लडेर गोरखालीहरूलाई मधेशबाट खेदेका थिए र अन्तत: सुगौली संधी भएको थियो जस अनुसार नेपालको मधेशमा रहेको सम्पूर्ण जमीन्दारी समेत खोसिएको थियो। पछि १८१६ को दिसम्बरमा पुन: अंग्रेजले २ लाख रूपैयाको साटो पूर्वी मधेश नेपालका राजालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

........ स्थानीय मूलवासी कोचहरू अवगत नै छन्, ६० वर्ष अगाडी सम्म पनि कोचिला क्षेत्रमा पहाडीको संख्या नगन्य थियो। तर विगत ६० वर्षमा मात्रै पहाडबाट बसाईं सरेर पहाडीहरू आएदेखि तिनीहरूले मूलबासीलाई नै अल्पसंख्यक बनाइदिए। लाखौं आदिवासीहरूको भूमि एक माथि अर्को षड्यन्त्र गर्दै खोसियो, लाखौं आदिवासीहरू विस्थापित भएर आसाम र झारखण्ड सम्म गए। बचेका राजवंशी, संथाल, थारू लगायतका आदिवासीहरूको स्थिति कोचिला क्षेत्रमा निकै नै दयनीय छ। तिनीहरूको अन्तिम अस्तित्व नै मेटिने खतरा बनेको छ।

किन आवश्यक छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति?

संसदिय व्यवस्थाको असफलतासँगै असफल भैसकेका दलहरु‘टेक्ने हाँगो न समाउने हाँगो’को अवस्थामा पुगिसकेका थिए । .... प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्थाले राज्यलाई नयाँ प्रयोगमा लैजानेछ र समाजलाई नयाँ बाटो पहिल्याउन मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । थोत्रिसकेको गुँड त्याग्न नसक्ने चराले नयाँ गुँड बनाउँदैन र नयाँ व्यवस्थाको प्रयोगमा जान डराउने समाजले आफूभित्रबाट नयाँ समाज र पात्रहरु पैदा गर्न सक्दैन ।

नेपाल सेना र नया संविधान

नया संविधान ले नेपाल सेना लाई पुर्ण लोकतंत्रीकरण र समावेशीकरण को बाटो मा लानुपर्छ। अहिले जुन परिपाटी छ, सेना ले काँग्रेस एमाले का दुई चार नेता लाई पैसा खुवाएर राजनीतिक प्रक्रिया लथालिंग पार्ने, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको प्रत्येक अंग जस्तै सेना पनि पुर्ण रुपले संसदको अधीनमा आउनु पर्दछ।

राष्ट्रिय एकता, तथाकथि राष्ट्रिय एकता को कुरा गर्ने हरु नेपाल सेना लाई समावेशी बनाउने कुरा उनी हरुको एजेंडा मैं छैन। जब कि नेपाल सेना लाई पुर्ण रुपले ५ वर्ष भित्र समावेशी बनाउँदा देश लाई ठुलो ठेवा पुग्छ। सशस्त्र लाई गोली हान भन्यो भने देश टुट्छ। सेना लाई ५ वर्ष भित्र पुर्ण रुपले समावेशी बनाउँदा देश नटुट्ने हुन्छ। बुद्धिमान को इशारा काफी।

संख्या घटाएर ३०,००० मा पुर्याउने, ५ वर्ष भित्र पुर्ण रुपले समावेशी बनाउने, दैवी प्रकोप उद्धार कार्य र विकासका काम मा सक्रीय प्रयोग गर्ने। Peace keeping मा सहभागी हुने।

नेपाल सेना लाई meritocracy को उच्चतम नमुना बनाउनु पर्छ।

संसद मा जस्तै नेपाल सेना मा पनि एक तिहाइ महिला हुनुपर्छ।