Friday, July 31, 2015

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?

संसद कायम रहने मात्र होइन अझ बलियो भएर जाने हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री मा जानु भनेको संसदीय व्यवस्था त्याग्नु हो भन्ने कुरा को कुनै तुक छैन।

Executive, Judiciary, Legislative ---- यी तिनलाई पृथक राखेर तीन वटै लाई बलियो बनाउने, efficient बनाउने, जनता प्रति बढ़ी उत्तरदायी बनाउने ----- प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को आईडिया त्यो हो। त्यो Legislative भनेको के? सिङ्गै संसद हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को बजट पास गर्ने त्यसै संसद ले हो। सर्वोच्च का न्यायधीश राष्ट्रपति को सिफारिस मा संसद ले नियुक्त गर्ने हो। कानुन पास गर्ने संसद ले हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दा संसदीय व्यवस्था को कुरा किन आउँछ?


केपी ओली को हिन्दी र कुर्ता, धरहरा र देश

केपी ओली ले हिन्दी बोल्न थालेको छ। केपी ओली ले कुर्ता लाउन लागेको छ।

यो त खतरनाक मान्छे पो त। उ धरहरा चढ़यो भने धरहरा ढलने। उ देश चढ़यो भने देश ढलने कुराको संकेत हो त्यो।

केपी ओली ले कुर्ता लाउनु शुभ संकेत हुन सक्दैन।

कुनै पनि देशप्रेमी नेपाली ले केपी ओली लाई देश चढाउने काम गर्न मिल्दैन। गाउँ का जनता सचेत छन, काठमाण्डु का नेता खै कुन्नि।




मधेसी क्रान्ति को जीनियस

मैले नेपाल का लागि जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दैछु (अरुले पनि गरेका छन) त्यो न भारतमा छ, न बेलायतमा छ, न अमेरिका मा छ, यो नौलो कुरा हो। २१ औं शताब्दी मा लेखिन लागेको संविधान ले त अरु ठाउँमा नभएको नया नया कुरा दिनुपर्ने हो नि त! यो सुनौलो मौका हो। आज भन्दा १००, २०० वर्ष अगाडि लेखिएका संविधान को फोटोकॉपी गर्ने प्रयास होइन यो।

त्यस्तै हो समावेशीता को सिद्धांत। राज्य (state) मा देशको प्रत्येक समुदायको हाराहारी समानुपातिक सहभागिता हुने राज्य (state) को औपचारिक लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नौलो हो। अमेरिका को संविधान मा छैन, बेलायत मा त संविधान नै छैन, बिना संविधान चलेको देश, कुन बेला एक्सीडेंट हुन्छ कुनै ठेगान छैन।

दलित लाई आकासे राज्य दिने कुरा पनि छलफल मा आएको हो। निश्चित भूभाग नहुने तर राज्य हुने। गंगा छ, जमुना छ तर सरस्वती परिकल्पना मा मात्र छ। महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। दलित लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र।

मधेसी क्रान्ति का दौरान शहीद लाई गोली ठोकने हरु अहिले समावेशीता लाई समाप्त पार्न, संघीयता लाई नाम मात्र को बनाउन दिन रात एक गरेर लागेका छन। रात रहे अग्राख पलाए भने जस्तो एकाएक हतार भएर आएको छ। सात वर्ष सम्म हतार थिएन। अहिले भुकम्पले कमजोर भएको जनता विरोध गर्ने अवस्थामा छैनन् भन्दै ताक परे तिवारी यिनीहरु एउटा प्रतिक्रांतिकारी कागजको खोस्टो २०४७ भन्दा पनि चुतिया संविधान जारी गर्ने हतार मा छन।

मधेसी क्रान्ति (नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको ) को जीनियस संघीयता र समावेशीता। मधेसी शहीद को अपमान हुन नदिन पनि त्यस क्रान्ति मा होम्मिएका हरुले जिउज्यानले संघीयता र समावेशीता को रक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ। मधेसी क्रान्ति ले संघीयता र समावेशीता सिर्फ मधेसी समुदाय का लागि आर्जन गरेको होइन। मधेसी क्रान्ति भयो तर महिला क्रान्ति भएन, दलित क्रान्ति भएन, जनजाति क्रान्ति भएन, आन्दोलन हरु भए तर क्रान्ति भएन, तर मधेसी क्रान्ति ले आर्जन गरेको संघीयता र समावेशीता दलित का लागि पनि हो, महिला र जनजाति का लागि पनि हो।

त्यो सबै उपलब्धि (१) अंतरिम संविधान (२) पहिलो संविधान सभा का सहमति हरु र (३) दोस्रो संविधान सभा का सहमति हरु मा आइसकेको ले यो जितिसकेको लड़ाई हो। यसलाई हार मा बदलने कुनै पनि गैर कानुनी, गैर संवैधानिक कुचेष्टा सफल हुने छैन।

मधेसी क्रान्ति को जीनियस जुन छ समावेशीता ------ त्यो पनि संसार मा कतै भए जस्तो मलाई लाग्दैन। मधेसी क्रान्ति ले कल्पना गरेको  समावेशीता एउटा boldness छ जुन कि अतुलनीय छ।

अर्को एउटा कुरा छ जुन कि नेपालमा छलफलमा ल्याउन सकिएको छैन। नेपाल लाई multi party democracy of state funded parties मा बदलने कुरा। त्यसमा अरु त अरु माओवादी सुद्धा तात्तिएका छैनन्। They must have too much money.