Friday, July 31, 2015

कोचिला बारे सीके राउत

कोचिला बारे
**************

(१) झापा, मोरंग र सुन्सरी जिल्लामा पहाडी आप्रवासी र मधेशीको जनसंख्या प्रतिशत निन्नानुसार रहेको छ।
............Pahadi Madheshi
------------------------------
Jhapa 70.06 29.04
Morang 50.36 48.89
Sunsari 43.59 55.57
-----------------------------
Total 54.63 44.6

झापामा ७०% पहाडी र २९% मात्रै मधेशी रहेका छन् (बांकी सानो प्रतिशत समूह खुल्न न सकेका हुन्) भने तीनवटै जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि पहाडी ५५% र मधेशी ४५% हुन आउँछ। अर्थात् यी तीन जिल्लामा पहाडी आप्रवासीहरूको जनसंख्या मधेशीहरूभन्दा बढी हुन आउँछ। यसले कोचका मूलवासीको हितको लागि निम्न निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ:

(क) झापा, मोरंग र सुन्सरीलाई अरू मधेशी जिल्लासंगै जोडनै पर्ने बाध्यता हुन आउँछ, किनकि न जोडिएको खण्डमा जहिले पनि पहाडी आप्रवासीहरू जनसंख्याको आधारले पनि सदैव अगाडी हुनआउँछ र तिनीहरू हरेक कुरामा आफ्नो अग्रता कायम राखिरहनेछन् भने मधेशी आदिवासीहरू अल्पसंख्यकका रूपमा शोषित भइराख्नेछन्।

(ख) झापा, मोरंग र सुन्सरीमा कहिले पनि पहाडी क्षेत्र मिसिन दिनु हुँदैन। त्यसै यी तीन जिल्लामा मूलवासीहरू अल्पसंख्यक बन्न पुगेका छन्, झन् पहाडी क्षेत्र मिसिन दियो भने यी तीन जिल्लाका मूलवासीहरूको हालत के हुने हो ?

यसमा सबैले अडान लिनु आवश्यक छ।

(२) कोचिला छुट्टै प्रदेश ?

कोचको आफ्नै छुट्टै पहिचान भएको प्रदेश नै चाहिएको खण्डमा पनि त्यो छुट्टै कोचिला प्रदेश नेपालले कहिले पनि दिन मान्नेछैन, जहिले पनि पहाडी क्षेत्रलाई त्यसमा गाभ्न खोज्ने नै छ। त्यसका धेरै कारणहरू मध्ये एउटा प्रमुख कारण के हो भन्ने ती जिल्लाहरूमा माथिका पहाडी जिल्लाबाट झरेर आएका पहाडी आप्रवासीहरू पहाड जिल्लाको आफ्नो साबिक घर र कोच मधेशमा अहिलेको घर एउटै प्रदेशमा राख्न चाहन्छन्। त्यसैले संघीयता दिनै परे तिनीहरू पहाडी जिल्ला र कोच मधेशलाई गाभेर एउटा प्रदेश बनाउन चाहन्छन्। झापा, मोरंग र सुन्सरी मिलाएर कोचिला प्रदेशको निर्माण मधेश स्वतन्त्र भएपछि मात्रै सम्भव छ, किनकि मधेश स्वतन्त्र भएपछि त्यसमा पहाडी जिल्लाहरू त हुने नै छैनन्।

(३) 'फूट गराएर राज गर्ने' नीति अनुरूप मधेशको नामबारे अनेकौं भ्रमहरू फैलाउने काम नेपाली शासकबाट भइराखेका छन्। त्यसबारेमा 'मधेश का इतिहास' किताबको 'तराई या मधेश' च्याप्टर एकचोटि हेर्नु राम्रो। नेपाली शासकले भ्रम त फैलाउँछन् तर आफ्नै पूर्खाका दस्तावेज लुकाउँछन् - पृथ्वी नारायण शाहले भगवन्त नाथलाई लेखेको पत्रमा सीमालाई ‘मधेश‘ मा कन्काई नदी सम्म र पहाडमा हर्षवर्धन-खोला र तमोर नदी सम्म पुर्‌याइको कुरा उल्लेख छ । (सम्बन्धित तस्वीर यहीं छ) प्राचीन कालदेखि नै कोच क्षेत्र मधेश (मध्यदेश) को अभिन्न हिस्सा रहँदै आएको छ। एउटा संक्षिप्त लेख: https://madhesi.wordpress.com/2008/07/03/sampurn-tera/

(४) गोरखालीहरूको आक्रमणपूर्व कोच क्षेत्रमा मोरंग राज्य थियो जहाँ सेनवंशीय राजा कामदत्तसेनको शासन थियो। मोरंग राज्यको आन्तरिक सैनिक विद्रोहमा कामदत्तसेन मारिए पछि चौदण्डी (सप्तरी, सिरहा, उदयपुर) का राजा कर्णसेनले नै मोरंगको राजगद्दी पनि संभाले। गोरखाली संग यिनै कर्णसेनको युद्ध भएको थियो, तर यिनको प्राकृतिक रुपमा नै ई. १७७४ मा अन्यत्र स्वर्गवास भएपछि कर्णसेनका ५ वर्षका नाबालक छोरा राजगद्दीमा बसे। त्यस नाबालकलाई पृथ्वीनारायण शाहले पठाएको दुई जना व्राह्मणले 'खोप' दिने नाममा बिष दिएर षड्यन्त्र पूर्वक मारे र गद्दीको उत्तराधिकारी कोही नभए पछि पृथ्वीनारायण शाहले सेन राजाले बुझाए जतिकै कर बुझाउने शर्तमा अंग्रेजबाट *मोरंगको जमीन्दारी* (याद रहोस् जमीन्दारी) प्राप्त गरे (कहीं कतै जितेका हैनन्)।

(५) गोरखालीहरूको शासन मोरंगमा कायम भएपछि उनीहरूको उग्रदमन कोचहरूमाथि हुन थाल्यो, जसले गर्दा व्यापक रूपमा कोचका मूलवासीहरू विस्थापित भए। यसको विवरण लगभग त्यही समयतिर लेखिएका अंग्रेजी कर्णेल कर्कपैट्रिक र हेमिल्टनका किताबहरूमा देख्न सकिन्छ। गोरखालीहरूद्वारा भएको यही दमनको कारणले नै सन् १८१४-१६ को एंग्लो-गोरखा युद्धमा मधेशीहरूले अंग्रेजको पक्षमा लडेर गोरखालीहरूलाई मधेशबाट खेदेका थिए र अन्तत: सुगौली संधी भएको थियो जस अनुसार नेपालको मधेशमा रहेको सम्पूर्ण जमीन्दारी समेत खोसिएको थियो। पछि १८१६ को दिसम्बरमा पुन: अंग्रेजले २ लाख रूपैयाको साटो पूर्वी मधेश नेपालका राजालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

(६) स्थानीय मूलवासी कोचहरू अवगत नै छन्, ६० वर्ष अगाडी सम्म पनि कोचिला क्षेत्रमा पहाडीको संख्या नगन्य थियो। तर विगत ६० वर्षमा मात्रै पहाडबाट बसाईं सरेर पहाडीहरू आएदेखि तिनीहरूले मूलबासीलाई नै अल्पसंख्यक बनाइदिए। लाखौं आदिवासीहरूको भूमि एक माथि अर्को षड्यन्त्र गर्दै खोसियो, लाखौं आदिवासीहरू विस्थापित भएर आसाम र झारखण्ड सम्म गए। बचेका राजवंशी, संथाल, थारू लगायतका आदिवासीहरूको स्थिति कोचिला क्षेत्रमा निकै नै दयनीय छ। तिनीहरूको अन्तिम अस्तित्व नै मेटिने खतरा बनेको छ।

(७) यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्दा कोचहरू अब अरूको लागि हैन, आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि अन्तिम संघर्ष गर्नै पर्ने हुन्छ र अब पर्खेर पनि बस्न सकिन्न। किनकि पर्खेर बस्दा नेपाली शासकहरुले एक माथि अर्को षडयन्त्र गर्दै कोचहरूको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने छन्।

त्यसैले भनौं-

आजादी से एक भी इंच कम नहीं, सर कट जाए तो गम नहीं !
नेपाली उपनिवेश अंत हो, कोच मधेश देश स्वतन्त्र हो !

नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको छ


  1. २००६ अप्रिल क्रान्ति 
  2. मधेसी क्रान्ति 
यी दुई बाहेक अरु कुनै क्रान्ति/आन्दोलन लाई संविधान को प्रस्तावना मा लेख्न पाइँदैन। 

१० वर्षे गृह युद्ध रोग थियो। २००६ अप्रिल क्रान्ति त्यस रोगको उपचार थियो। गणतन्त्र ल्याएको २००६ अप्रिल क्रान्ति ले हो, १० वर्षे गृह युद्ध ले होइन। लोकतन्त्र, मानव अधिकार, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता स्थापित गरेको २००६ अप्रिल क्रान्ति ले। संघीयता र समावेशीता स्थापित गरेको मधेसी क्रान्ति ले। 

देश को पहिलो राष्ट्रपति स्थापित गरेको दुबै ले। २००६ अप्रिल क्रान्ति नभएको भए देशमा राजा हुने, राष्ट्रपति होइन। मधेसी क्रान्ति नभएको भए देशको पहिलो राष्ट्रपति मधेसी नहुने। 

नेपालको इतिहास मा क्रान्ति भएको यो दुई वटा मात्र हो। अरु जे जति लाई क्रान्ति भन्ने गरिन्छ ती सब आंदोलन हुन। कति त आन्दोलन पनि होइनन्। 

यो संविधान सभा २००६ अप्रिल क्रान्ति र मधेसी क्रान्ति को लेखनदास हो। त्योभन्दा बढ़ी केही होइन। लेखनदास ले अर्हाएको काम गर्यो गरेन भन्ने कुरा हेर्ने सर्वोच्च र शीतल ले। 


दलित सक्रियता सराहनीय छ

दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
७० लाख भुमिहीन



कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता हाम्रो हो: देउवा 
देउवाले यतिखेर चर्चामा रहेको लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग रहेको दावी गरेका छन् । उनले यसबारे 'भारतले गर्ने दावी आफ्नै प्रकारको हुन सक्ने' धारणा राखेका छन् । .....

"नेपाल-भारत बीच रहीआएको सुमधुर र सहज सम्बन्ध अन्यत्र कहींकतै पनि छैन"

, देउवाले भने-"आपसमा यदि केही समस्या र विवाद छन् भने द्धैपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक समझदारीबाट सहजै हल गर्न सकिने अवस्था हामीबीच छ ।" ...... साउन महिनाभित्रमा संविधान लेखनको काम पुरा गर्न राजनीतिक दलहरुबीच सक्दो संवाद जारी रहेको ..... आठ प्रदेशमा बन्न लागेको संघीयताको खाकामा मधेशीसहितका सबै राजनीतिक दलहरु सहमत भैसकेको बताउादै पछिल्लो चरणमा सिमांकनसहितको संविधान ल्याउन दलहरुबीच संवाद र परामर्श जारी रहेको बताए । ....... "अहिले पनि बिरुप बनेका र चर्किएका धेरै भवन तथा संरचनालाई भत्काउने प्रविधि नेपालसाग छैन, यसका लागि पनि भारतको सहयोग अपेक्षित छ",उनले भने । देउवाले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शासनपछि सुरु भएको द्धैदेशीय उर्जा, ब्यापार र अन्य क्षेत्रका सम्झौताहरुले धेरै उपलब्धीपूर्ण परिणाम देखाउन सक्ने भन्दै आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सुरु भएको पञ्चेश्वर बहुपक्षीय परियोजना कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरे । ..... नेपालका लागि पुर्व राजदूत केभी राजनले पुर्व प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती लिन सक्ने नेता भन्दै देउवाकै अग्रसरताका कारण पञ्चेश्वर परियोजनामा सम्झौता हुन सकेको बताए । कार्यक्रममा आइडीएसएका उपनिर्देशक रुमेल दहिया, नेपाल मामला जानकार एसडी मुनि, अशोक मेहतालगायतको उपस्थिती थियो ।
संविधानमा सबैको सरोकार सम्बोधन होस्: स्वराज
जनताको सुझाव पनि समेट्छौं : देउवा
"संविधानमा उठेका मुद्धामा जतिसक्दो संवोधन गर्ने प्रयास हुनु राम्रो हुनेछ" ..... पुष्पकमल दाहाललाई पनि विदेश मन्त्री स्वराजले 'संविधानमा अधिकतम सहमती समेट्न' सुझाएकी थिइन् । ..... भेटवार्तामा सहभागी सभासद एवं देउवा पत्नी डा.आरजु राणाका अनुसार विदेश मन्त्री स्वराजले नेपालका प्रमुख दलहरुबीच संविधान लेखनका दिशामा भएको समझदारी र सहमतीको सहृाअना गरेकी थिइन् । ...... "जनताबाट आएको राय सुझाव पनि संविधानमा समेट्न अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं",देउवाले भने "सबै राजनीतिक दलको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सिमांकनसहितको संघीय खाका राखेर संविधान जारी गर्ने सहमतीमा पुगेका छौं ।" ..... पछिल्लो सहमतीअनुसार साउन मसान्तभित्र संविधानको अन्तिम स्वरुप तयार भैसक्ने जानकारी गराउदै शान्ती प्रकृयाको यो निणर्ायक बिन्दूमा भारतको थप साथ/सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । उनले आफूले निकै प्राथमिकतामा राखेको पंचेश्वर बहुउद्धेश्यीय परियोजनाको निर्माण प्रकृया अघि बढेकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । ..... उनी शनिबार उत्तराखण्डस्थित तेहरी बाँध र बाँधका कारण स्थपितको नया वसोवास पद्धतीको निरिक्षण गर्नेछन् ।
सिटौलालाई दलित नेताका प्रश्नैप्रश्न
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिबाट पारित दलित हक मस्यौदामा काटेको आरोप लागिरहेका मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले बिहीबार दलित नेताहरूका आक्रामक प्रश्नहरू झेल्नुपर्‍यो। उनलाई तारो बनाउनेमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा र एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुतिमात्रै थिएनन्, आफ्नै दल कांग्रेसका सभासद मीन विश्वकर्मासमेत थिए। कांग्रेस सभासद विश्वकर्माले सोधे,

‘तपाईं संविधान बनाउनमात्रै सक्ने व्यक्ति होइन, बिगार्न सक्ने व्यक्ति पनि हो। हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा दलितविरोधी संविधान बनाउने?’

...... एमाले नेता छविलाल विश्वकर्माले थपे, ‘मस्यौदामा बरु खसआर्यको परिभाषा छापियो तर दलितलाई काटियो। तपाईंले शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माणमा लाग्दा हिजोसम्म हामी तपाईंकै साथमा थियौं। अब साथ दिने कि नदिने?’ ...... एमाओवादी नेता आहुतिले सोधे,

‘दलितका आधारभूत अधिकार मस्यौदामा नष्ट भएका छन्। हामी ३ हजार वर्षदेखिको विभेद अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौं, तपाईंहरू के यो विभेद संविधानमार्फत नवीकरण गर्न चाहनुहुन्छ?’

..... सिटौलाले ... छोटो भनाई राखेर हिँडिहाले। ‘आज उठेका विचार सान्दर्भिक र सम्बोधन गर्न सकिने किसिमका छन्, तर संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले सबैका सबै कुरा पर्दैनन्,’ सिटौलाले भने, ‘यो संविधानले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ग्यारेन्टी गर्नेछ भन्ने विश्वासचाहिँ म दिलाउन चाहन्छु।’ ........ बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले दलितसम्बन्धी मुद्दा पारित गरेर आफूनेतृत्वको मस्यौदा समितिलाई बुझाए संविधानमा पर्ने, नत्र नपर्ने सिटौलाको भनाइ थियो, जबकि सर्वसम्मति नभएका विषयमात्रै भट्टराई नेतृत्वको समितिले छलफल गर्ने नियमवालीमा उल्लेख छ। सहमति भएका बुँदा जबर्जस्ती काटेर सिटौलाले संवाद समितिलाई पन्छाउनु बदनीयत भएको भन्दै दलित नेताहरूले आक्रोश पोखेका छन्। ‘विवाद भएको भए पो संवाद समितिलाई पन्छाउनु, सर्वसम्मतिले पारित भएका दलित हकसम्बन्धी धारा काट्ने आदेश उहाँको समितिलाई कसले दियो?’ ती नेताहरूले एकै स्वरमा प्रश्न गरे। आफ्ना प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिनुको साटो सिटौलाले गौण विषयहरूमा जवाफ दिएर पन्छिने काम गरेको उनीहरूले बताए। ...... पञ्चायती संविधान र २०४७ को संविधानभन्दा पछाडि फर्कने षड्यन्त्र भएको उनीहरूको आरोप छ। कांग्रेस सभासद विश्वकर्माले भने, ‘प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख लेखिए पनि मस्यौदाका धारा, उपधारामा जातिवादी संविधान लेख्न खोजियो। शासकहरूमा विवेक हुनुपर्छ। नत्र सबैले उत्कृष्ट भनेर ताली बजाएको २०४७ को संविधानको नियति यो मस्यौदाले बेहोर्नेछ।’