के ‘सहकार्ययुक्त प्रतिद्वन्द्विता’ सम्भव छ ? बढ्दो टकरावका बाबजुद यदि अमेरिका र चीनले सहकार्य गर्न सकेनन् भने वैश्विक चुनौती सामना गर्ने काम सहज होला भन्ने ठाउँ रहन्न ....... सन् १९९७ मा जलवायु परिवर्तनमा बनाइएको क्योटो प्रोटोकोल (संहिता) मा रुस, पोल्यान्ड, हंगेरी र अरू पूर्वकम्युनिस्ट मुलुकलाई विकसित अर्थतन्त्रकै मुलुकको बराबरी दिइयो । तर, भारत चीनजस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउने क्योटो प्रोटोकोलजस्ता संहिता जारी गर्ने बैठक–सम्मेलनमा कुनै स्थान दिइएन । ......... अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन नै वैचारिक टकरावको मैदान बन्न पुगेको छ । ....... अहिले वासिंटनमा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन दुवै को बढी युद्ध उन्मादी हुने भनेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अमेरिकी कंग्रेसमा टिकटकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई गरिएको केरकारले अमेरिका आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीसँग कुनै पनि कोणबाट नरम रबैया अपनाइरहेको छैन । .
अमेरिकाले नयाँ शीतयुद्ध कसरी जित्ने ? चीन र रुस दुवैसँग अमेरिकाले नयाँ शीतयुद्ध थालेको देखिन्छ । ..... अमेरिकी नेतृत्वको यो पाखण्डले नयाँ शीतयुद्ध मूलतः वर्चस्वको युद्ध हो, न कि मूल्य–मान्यताको हो भन्ने देखाउँछ । ....... चीनले रणनीतिक रूपमा खतरा प्रस्तुत गर्न सक्छ, यसलाई टार्न अमेरिकाले कम्तीमा चीनको आर्थिक विस्तारलाई सहयोग गर्न रोक्नुपर्नेमा वासिङ्टनमा द्विपक्षीय सहमति (डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिकनबीच) नै छ । यो दृष्टिकोणले रोकथामयुक्त कारबाही आवश्यक छ भन्ने दाबी गर्छ र यसको अर्थ भनेको विश्व व्यापार संगठन नियमका विरुद्ध जानु हुन्छ, जुन अमेरिका आफैँले सिर्जना गर्न र अगाडि बढाउन अत्यधिक मिहिनेत गरेको थियो । ....... अमेरिकी राजनीतिज्ञले विश्वव्यापी ‘खोप रंगभेद’लाई समर्थन गरेका थिए, छन् । धनी राष्ट्रले पर्याप्त खोप पाए, तर गरिब राष्ट्रलाई जेसुकै गरुन् भनेर छोडियो । यसबीच, अमेरिकाका नयाँ शीतयुद्धका शत्रुले अन्य राष्ट्रलाई खोप उत्पादन कारखाना निर्माण गर्न वा आफ्नो खोपमा कम लागत वा सजिलै पहुँचयोग्य बनाउन मद्दत गरेका छन् । ........ नैतिकता र अर्थशास्त्रमा नसिहत बाँड्नमा अमेरिका र युरोप अगाडि छन् । ती नसिहतमा ‘म जे भन्छु त्यही गर, नकि म जे गर्छु’ भन्ने हुन्छ । विशेषतः अमेरिकासँग अब हामी उच्च नैतिक चरित्रका छौँ भन्न वा नसिहत दिन कुनै आधार बाँकी छैन । दक्षिणी गोलाद्र्धमा नवउदारवाद र ट्रिकल–डाउन अर्थशास्त्रलाई कहिल्यै स्वीकार गरिएको थिएन । आज यो नीति विश्वव्यापी रूपमा असान्दर्भिक हुँदै छ । अर्काेतर्फ, चीनले गरिब राष्ट्रलाई दिगो पूर्वाधार विकासमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ, नकि नसिहत दिनमा । यी राष्ट्र ऋणको बोझ बोक्न बाध्य छन्, तर विकासोन्मुख मुलुकमा ऋणदाताको रूपमा पश्चिमा बैंकको आफ्नै व्यवहारलाई हेर्दा अमेरिका र अरू मुलुकले बोल्ने ठाउँ रहन्न । ........ अमेरिकासँग संसारकै बलियो बमवर्षक र क्षेप्यास्त्र प्रणाली हुन सक्ला, तर यस अवस्थामा यी अस्त्रले हामीलाई कुनै सहयोग गर्नेछैनन् । बरु हामीले विकासशील र उदीयमान बजारलाई ठोस सहायता प्रदान गर्नुपर्छ । यो कोभिडसँग सम्बन्धित सबै बौद्धिक सम्पत्तिमा छुटबाट सुरु गर्नुपर्छ, ताकि यी राष्ट्रले आफ्नै खोप र उपचारको विकास गर्न सकुन् । .
प्रधानमन्त्रीले तयार गरे मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रस्ताव ‘जनमतबाहेक अरू दलसँग कुराकानी भइसकेको छ । सकेसम्म आइतबार नै गठबन्धनको बैठकमा बाँडफाँट टुंग्याएर सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना छ,’ पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘गठबन्धनमा समझदारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । गृह वा अर्थमध्ये एक मन्त्रालय माओवादीको थपिन्छ होला ।’
युक्रेन अतिक्रमणसँगै शीतयुद्ध–२ सुरु रुसले वासिंगटनका झेली र बदमासी राम्रैसँग सिकेको छ भन्नेमा दुई मत नरहे पनि उसले वासिंगटनका कमजोरी र असफलताबाट पाठ सिकेको भने देखिँदैन ........ हंगेरीमा सन् १९५६, चेकोस्लोभाकियामा सन् १९६८ र अफगानिस्तानमा सन् १९७९ मा सोभियत संघले गरेको हस्तक्षेपको शीतयुद्धकालीन शक्ति उन्माद मस्कोको अहिलेको युक्रेन अतिक्रमणमा दोहोरिएको छ । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कथनी हेर्ने हो भने शक्ति उन्मादको प्रदर्शनमा रुस सुरुवाती चरणमै रहेको छ । ....... मस्को अविचलित देखिन्छ । इतिहास हेर्ने हो भने रुसजस्ता ठूला शक्ति जतिसुकै कठोर प्रतिबन्ध लागे पनि प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ पछ्याउने विषयमा विचलित हुँदैनन् । र, जब प्रतिबन्धले रुसलाई प्रभावित पार्न थाल्छ, मस्को थप उग्र हुने देखिन्छ । ....... अघिल्लो महिना बेइजिङ भ्रमणका क्रममा रुसी राष्ट्रपति पुटिन र चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङले नेटो विस्तारविरुद्ध संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । रुसले अतिक्रमण गरेपछि चिनियाँ सरकारका प्रवक्ताले अतिक्रमण शब्द प्रयोग गरेनन्, बरु दुवै पक्षलाई ‘संयम’ रहन आग्रह गरे । युक्रेनमा रुसी अतिक्रमणको प्रभावलाई आँकेर चीनले ताइवानलाई आफूमा गाभ्ने–नगाभ्ने भन्नेमा विचार गर्नेछ । पुटिनले युक्रेनलाई कृत्रिम राज्य भनेझैँ चीनले पनि ताइवानलाई राज्यको रूपमा स्विकारेको छैन । ...... जसरी पश्चिमले क्रोएट्स, स्लोभेन्स, म्यासेडोनियन र बोस्नियालीलाई ९० को दशकमा युगोस्लाभियाको विभाजन हुँदाको समयमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता दिएको थियो, त्यसैगरी अहिले छुट्टिएका क्षेत्रलाई मस्कोले आत्मनिर्णयको अधिकारका आधारमा मान्यता दिएको बताएको छ । र, जसरी अमेरिका र युरोपेली सहयोगीले राष्ट्र संघद्वारा निर्देशित ‘सुरक्षाको जिम्मेवारी’ अर्थात् (आरटुपी) सिद्धान्तका नाममा लिबियाजस्ता राज्यमा आफ्नो ‘मानवीय’ हस्तक्षेपलाई जायज ठह¥याए, ठीक त्यसैगरी रुसले युक्रेनमा आफ्नो हस्तक्षेपलाई जायज ठह¥याउन ‘नरसंहार’ रोकिरहेको दलिल दिइरहेको छ । ....... पुटिनले पूर्वी–युक्रेनका गणतन्त्रलाई मान्यता दिनु तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कब्जा गरिएका सिरियाली भूभाग गोलन हाइट्स र प्यालेस्टाइनको पूर्वजेरुसेलम इजरायली सार्वभौमसत्तामा पर्ने अवैधानिक मान्यता दिनु एउटै हो र हालका राष्ट्रपति बाइडेनले पनि ट्रम्पको वैधानिकतालाई समर्थन गर्छन् । ...... रुसले वासिंगटनले गर्ने गरेको झेली र बदमासी राम्रैसँग सिकेको छ भन्नेमा दुई मत रहेन, तर वासिंगटनका कमजोरी र असफलताबाट पाठ सिकेको भने देखिँदैन । वास्तवमा अमेरिकाले पनि आफ्नो गल्तीबाट पाठ सिकेको छैन । ........ जब विदेश मामिलाको विषय आउँछ, ऐतिहासिक रूपमा विश्व मञ्चमा प्रमुख शक्तिको व्यवहार मूलतः भूराजनीतिक एवं रणनीतिक महत्वाकांक्षा र आवश्यकताद्वारा संचालित हुन्छन् न कि शासन प्रणालीबाट । .......
Taiwan and the Fight for Democracy A Force for Good in the Changing International Order ........ The story of Taiwan is one of resilience—of a country upholding democratic, progressive values while facing a constant challenge to its existence. Our success is a testament to what a determined practitioner of democracy, characterized by good governance and transparency, can achieve....... Yet the story of Taiwan is not only about the maintenance of our own democratic way of life. It is also about the strength and sense of responsibility Taiwan brings to efforts to safeguard the stability of the region and the world.
The Solution to India’s Sikh Protests Lies Abroad To stop the return of separatist violence, New Delhi needs help from Western partners with powerful diaspora communities. ........ In 2020, social unrest returned to the forefront in Punjab, as Sikh and Punjabi farmers organized a mass protest movement in response to national farm laws designed to end state subsidies for farmers and open up agricultural markets. Demonstrators occupied India’s capital for more than a year, ultimately leading the government to withdraw the laws. The farmers’ protest movement received widespread international support and galvanized the Sikh diaspora. The protests were mostly peaceful, and many activists who seek an independent Khalistan have sought change through nonviolent means. But the farmers’ protests, along with recent developments in diaspora communities, seem to have spawned a new generation of militant pro-Khalistan leaders. ......... Singh’s group, which was formed in 2021, has reintroduced a violent political rhetoric that romanticizes the militance of the 1980s. Known as Waris Punjab De, or “heirs of Punjab,” the group is allegedly linked to a new wave of violence, including several encounters with the police. ....... the government has set up roadblocks and limited internet service throughout the state. This crackdown has prompted protests in cities around the world, including in London, San Francisco, and Vancouver. ......... India is likely to ask for assistance in stemming this foreign financing, but it could also seek the extradition of those members of the diaspora who can be held legally responsible for supporting violent separatism in Punjab........... Consider Canada, which has a robust Sikh diaspora mostly concentrated around Toronto. There, elected leaders tend to pursue policies in line with the demands of the diaspora, including providing asylum, dawdling on extradition requests, and largely ignoring fundraising for separatist activities. And as the 2020 farmers’ protests showed, the Sikh and Punjabi diasporas can mobilize broad support against the Indian government on the world stage. ........ even though India staunchly supported U.S.-led efforts in Afghanistan, it was mostly sidelined in negotiations with the Taliban and the 2021 U.S. troop withdrawal
Gautam Adani and the New Indian Capitalism The businessman has roots in Gujarat, but he resembles past Southeast Asian tycoons who formed monopolies through political patronage......... Things were going so well for businessman Gautam Adani. In 2022, he briefly became the world’s second-wealthiest man. At the start of this year, India Today anointed him its newsmaker of the year with a fawning profile, calling him the “growth king.” In January, his conglomerate Adani Group was expected to make a follow-on public offering that would raise as much as $2.4 billion. Adani—the man and the group—seemed invincible.
