One Photo, 1.4M Views: Jay Kishan Heights, New York

Total Photo Views: 28 million

Janamat Party: April 18

जनमत पार्टीले टुंग्यायो मधेसका ११० तहको उम्मेदवारी https://t.co/qO4EjBOM4g

— Bp sah (@bpsah91) April 18, 2022

जनमत पार्टीले टुंग्यायो मधेसका ११० तहको उम्मेदवारी जनमत पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मधेस प्रदेशका १ सय १० पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख टुंग्याएको छ । उम्मेदवारलाई जनकपुरस्थित पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा सोमबार टिकट वितरणसमेत गरिएको छ । ........ जनमत पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशका सबै १ सय ३६ वटै पालिका, प्रदेश १ को मोरङ र सुनसरीका केही पालिका र लुम्बिनी प्रदेशका केही पालिकामा उम्मेदवारी दिँदैछ । मधेस प्रदेशका एक महानगर वीरगन्ज, तीन उपमहानगर जनकपुर, कलैया र सिमरा–जितपुरको प्रमुख र उपप्रमुख टुंग्याउन बाँकी रहेकाले उनीहरुलाई पछि टिकट वितरण गरिने ........ ‘सोमबार मधेस प्रदेशका १ सय १० पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई टिकट नै वितरण गरिसकिएको छ, ’ साहले भने, ‘टिकट दिएसँगै उहाँहरुलाई आ–आफ्नो पालिकामा गएर चुनावी प्रचारप्रसार र गतिविधि बढाउन भनिएको छ ।’ ...... जनमत पार्टीले आफ्ना उम्मेदवार चयनका लागि ९ वटा मापदण्ड तोकेको थियो । नेता साहका अनुसार त्यही मापदण्डमा टेकेर उम्मेदवारको छनोट गरिएको छ । स्थानीय तहमा बसेर जनसमर्थन पाएको, पार्टीमा योगदान गरेको व्यक्ति, भ्रष्टाचारलगायतका मुद्दामा विवादमा नतानिएको, संगठन विस्तार र आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएकालाई जनमत पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिकाको मेयर र उपमेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । ...... ‘पार्टीमा धेरै अघिदेखि लागेका व्यक्तिहरुलाई टिकट बाँडिएको छ,’ जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले भने, ‘पार्टीमा लागेको योगदानलाई ध्यानमा राखेर टिकट बाँडिएको हो । ठेकेदार र अन्य दलबाट टिकट लिन मात्रै हाम्रो पार्टीतिर आउनेलाई टिकट बाँडिएको छैन ।’ ...... जनमत पार्टीले वडाको भने वैशाख ७ र ८ गते उम्मेदवार टुंग्याउने र महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवार एक–दुई दिनमै तय गर्ने जनाएको छ ।

Well said. https://t.co/QPH0jjGTpB @sanpokh

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) April 18, 2022

मधुशालाका ती गुमनाम पारखी
म राजनीतिमा किन आएँ? जब म व्यवसायिक यात्रामा थिएँ, देश-विदेश जहाँ पुग्दा पनि मैले एउटा प्रश्नको सामना गर्नुपर्थ्यो– तपाईं किन राजनीतिमा आउनुहुन्न? तपाईंजस्तो मानिस राजनीतिमा आएर देश बनाउन किन योगदान गर्नुहुन्न? म राजनीतिमा प्रवेश गर्नुका पछाडि विश्वभर रहेका नेपाली नागरिकबाट पाएको यो प्रोत्साहनको ठूलो भूमिका छ। अहिले म राजनीतिमा छु। मलाई सोध्न थालिएको छ– तपाईं जस्तो सफल उद्यमी किन राजनीतिमा आउनु भयो? ..... जनतालाई ‘वाद’ को परिभाषा होइन, आफ्ना आँखाअगाडि देखिने र जीवनमा प्रत्यक्ष भोग्न पाइने परिवर्तन चाहिएको छ। ...... मेरो राजनीतिको एक मात्र उद्देश्य समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हो। विश्व मानचित्रमा नेपाललाई विकसित मुलुकको सूचीमा पुर्‍याउनु हो। ...... भएको परिवर्तन भनेको हिजो रेल चढेर जागिर खोज्न जाने नेपाली युवाहरू अहिले प्लेन चढेर गइरहेका छन्। ....... प्रत्येक वर्ष साढे पाँच लाख युवाहरू श्रम बजारमा आउँछन्। पाँच लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। हाम्रो आन्तरिक बजारमा वार्षिक ५० हजार रोजगारी मुश्किलले सिर्जना हुन्छ। ......... स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा लाखौं युवाहरू खाडी र मलेसियामा छन्। गाउँघर वृद्धाआश्रम जस्ता भएका छन्। ...... हाम्रो राजनीतिको मुख्य प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। स्वरोजगारी सिर्जना गर्नु हो। युवाहरूलाई सीप सिकाउनु हो। उद्यमशीलता सिकाउनु हो। युवाहरूलाई हलो जोत्न लाज हुँदैन भनेर सिकाउनु हो। पढे-लेखेकाहरूलाई कृषिमा आवद्ध हुन प्रेरणा दिनु हो। उनीहरूका लागि आवश्यक ‘इको सिस्टम’ तयार गरिदिनु हाम्रो राजनीतिको उद्देश्य हुनुपर्छ। ........ विश्वको कुनै पनि देशले आफ्ना युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर विकास गरेको इतिहास छैन। नेपालले पनि यस्तो इतिहास रच्ने कुनै सम्भावना छैन। ....... आम जनता अहिले पनि गाँस, वास, कपास र उपचारको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामै रूमलिएका छन्। जब जीन्दगीको चक्र यत्ति कुरामै रूमलिन्छ भने त्योभन्दा माथिका कुरा सोच्न सक्ने अवस्था रहँदैन। ....... प्रत्येक वर्ष उपचार खर्चका कारण ५ लाख जनता गरिबीको रेखामुनि झर्छन्। ...... निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा जनताको अधिकार त भनियो तर कार्यान्वयन भएन। हामीले प्रत्येक नेपाली नागरिकको उपचारको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ। कुनै कारणले सार्वजनिक अस्पतालहरूमा सेवा पाउन नसके निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको खर्च सरकारले बेहोर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ। यसका लागि स्वास्थ्य बीमालाई अत्यन्तै प्रभावकारी र चुस्त बनाउन सक्नुपर्छ। ........ राणाकालको शैक्षिक इतिहास हामीले पढेका थियौं– त्यति बेला राणाका सन्तान र जनताका सन्तानका लागि दुईथरी शिक्षा थियो। आज संघीय गणतन्त्र नेपालमा आइपुग्दा पनि दुईथरी शिक्षाको अन्त्य हुन सकेको छैन। आम जनताका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाएका छैनन्। ....... जबसम्म हामीले हाम्रा बालबालिकालाई सही र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैनौं, देश विकासको कथा पुस्तान्तर भइरहने छ। हामी भाषण गरिरहने छौं, देशको विकास ओरालो लागिरहनेछ। ...... मेरो परिभाषामा शिक्षाको समान गुणस्तरको मापदण्ड भनेको देशभरका सबै विद्यालयमा बुढानिलकण्ठ स्कुलले दिने शैक्षिक गुणस्तर हुनुपर्छ। के यो सम्भव छ? म निसंकोच भन्न सक्छु– छ। यसलाई सम्भव बनाइनुपर्छ। देशभरका सबै सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको मापदण्ड बुढानिलकण्ठ स्कुल बन्न सक्छ। एउटा कठोर प्रतिबद्धताले आजको दिनमा सबै सरकारी विद्यालयलाई बुढानिलकण्ठ स्कुलमा रूपान्तरण गर्न सम्भव छ। ....... मलाई थाहा छ– बजेट अभावका कारण शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको होइन। शिक्षा विकासको बृहत सोच र व्यवस्थापन अभावमा यस्तो भएको हो। ....... एउटा सरकारी स्कुलको शिक्षकको 'पर्फर्मेन्स' लाई जबसम्म उसको नतिजासँग जोडिँदैन, शिक्षामा सुधार आउँदैन। एकपटक शिक्षक बनेपछि जीवनभर जागिर पक्का भन्ने अहिलेको व्यवस्थाले शिक्षामा सुधार आउन सक्दैन। ....... शिक्षकहरूलाई राजनीतिक पार्टीको झोला बोकाएर शिक्षामा गुणस्तर खोज्ने हाम्रो परिपाटीमा अनिवार्य परिवर्तन गर्नुपर्छ। ........ म पाठकहरूलाई सोध्न चाहन्छु– तपाईंहरूले घुस नदिइकन कुनै काम गराउन सक्नुभएको छ? वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म? घरमा खानेपानीको धारा जोड्दादेखि उद्योग व्यवसायको अनुमति लिँदासम्म? ............ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांकले भन्छ– नेपाल उच्च भ्रष्टाचार हुने मुलुक हो। सन् २०२१ मा भ्रष्टाचार सूचीमा नेपालको स्थान ११७ नम्बरमा छ। भुटान २५ नम्बरमा छ। डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डको स्थान १ नम्बरमा छ। ....... भ्रष्टाचारलाई हामीले हाम्रो जीवनशैली बनाएका छौं। त्यसैले नेपालमा वैदेशिक लगानी आउँदैन। आन्तरिक लगानी बृद्धि हुँदैन। रोजगारी सिर्जना हुँदैन। सार्वजनिक सेवाको डेलिभरी घुससँग साट्नुपर्ने अवस्था छ। ........ २०४६ सालपछिका ३० वर्षमा हामीले विकासका एजेन्डामा यति धेरै राजनीति गर्‍यौं कि, परिणाम आजको नेपालको आर्थिक स्थिति हो। नेपाली जनताको जीवनस्तर हो। ........ हामीलाई एमसिसी चाहिन्छ, बिआरआई पनि चाहिन्छ। अमेरिका चाहिन्छ। भारत चाहिन्छ। र, चीन पनि चाहिन्छ। जबसम्म हामीले आर्थिक विकासका माध्यमद्वारा आफ्नो हैसियत स्थापित गर्न सक्दैनौं तबसम्म हाम्रो सामर्थ्य स्थापित हुन सक्दैन। त्यसैले विकासका एजेन्डामा राजनीति नगरौं। हामीलाई प्राप्त विकासका अवसरहरूमाथि ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ को राजनीति गरेर समय खेर नफालौं। ....... मेलम्ची खानेपानी आयोजना, फास्ट ट्रयाक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी सडक, पूर्व पश्चिम रेलवे जस्ता परियोजनाको कथा अब पुस्तान्तर हुँदै छन्। तीस वर्ष लगाएर एउटा परियोजना पूरा गर्न नसक्ने हाम्रो कामको समीक्षा अब पनि नगर्ने हो भने हामीले आर्थिक विकासमा के गर्न सकौंला? ......... हामीले आर्थिक विकासको उडान सुरू गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीलाई नीतिगत रूपमा थप उदारीकरण, व्यवस्थित नियमन र कार्यान्वयनमा कठोर प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने आवस्यकता छ। अब ढिला नगरौं। दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिऔं। ....... आर्थिक विकासका लागि लगानी सत्य हो, अरू सबै भ्रम हुन् भन्ने मान्यता हामीले पनि आत्मसात गरौं। ...... लगानीमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। सरकारी ढुकुटी भरिलो बनाउन सकिन्छ। निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। ...... यो सबैको स्रोत लगानी विस्तार भएकाले बाह्य लगानीलाई नेपालमा स्वागत गर्ने वातावरण बनाऔं। स्वदेशी लगानीकर्तालाई लगानी विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरौं। लगानीकर्ताप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण बदलौं। उनीहरूलाई सम्मान गरौं। हाम्रा सोचमा रहेका खोटहरू झिकेर मिल्काऔं। ...... अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीको एउटा भनाइ सम्झिन चाहन्छु– अमेरिका धनी भएर यहाँका सडक फराकिला भएका होइनन्, अमेरिकाका सडक फराकिला भएकाले अमेरिका धनी भएको हो।



चानचुने छैन स्थानीय सरकारको सफलता स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी केन्द्रलाई होइन प्रदेशलाई .......... नेपालले वनको संरक्षण र वन क्षेत्रको विस्तारमा जेजति उपलब्धि हासिल गर्‍यो, त्यो स्थानीय समुदायको पहलमै भएको थियो। सरकारले बन्दुक देखाएर वन संरक्षण गर्ने पञ्चायती मोडल पूर्णरूपमा असफल भएको हो। जब वनको संरक्षण र उपयोग गर्ने अधिकार स्थानीय समुदायले पाए, त्यसपछि नेपालको वन संरक्षण विश्वमा उदाहरणीय बन्यो र आजसम्म पनि सफलताको कथाका रूपमा विश्वमा चर्चा हुने गरेको छ। .......... राज्य पुनर्संरचना र लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियाअन्तर्गत स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार स्थापना गर्ने प्रक्रियामा नेपालको पछिल्लो सफलता पनि विश्वमा उदाहरणीय मानिन्छ। ........ नेपालले स्थानीय सरकारलाई संविधानमा नै उल्लेख गरेर महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ, उनीहरूको आन्तरिक आयको स्रोत तोकिदिएको छ र स्थानीय तहको सफलतापूर्वक निर्वाचन गराएको छ। यसरी स्थापना भएका स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका छन्। देशभर स्थानीय सरकारको औचित्यका बारेमा प्रश्न कम छन् र अपेक्षा बढी छ। ........ नेपालभित्र सामान्य लागे पनि स्थानीय सरकारको स्थापना र सञ्चालनमा नेपालले पाएको सफलता चानचुने होइन। विश्वका विकासशील भनिएका कतिपय मुलुकले दशकौं लगाएर सम्पन्न गर्न नसकेको पुनर्संरचना र सुधारको काम नेपालले केही वर्षमा गरेको छ। ...... सबै पालिकाले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेनन्। विशेष गरी बजेट धेरै पाउने र आन्तरिक राजस्व धेरै उठाउने सहरी क्षेत्रका पालिकाले चित्तबुझ्दो र सही ढंगले काम गर्न सकेनन्। उनीहरूका प्राथमिकता आम जनताको जनजीविकासँग जोडिन सकेनन्। आयव्ययमा पारदर्शिता भएन। कतिपय सन्दर्भमा पालिका नै स्थानीय जनता र सम्पदाका लागि खतरा भए। स्थानीय सरकारको मूल काम र भूमिकालाई आत्मसात नगरी सतही र फजुल कुरामा स्रोत-साधनको दुरूपयोग भयो। ......... पालिकाले गर्न नसकेका असल काम र गरेका खराब कामका बारेमा भएका व्यापक चर्चा नेपालको विकेन्द्रीकरण सुधारको लोभलाग्दो पक्ष हो। यसले स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन ठूलो सहयोग गर्नेछ। ........ नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सुशासनमार्फत स्वशासन (सेल्फ गभर्नेन्स थ्रु लोकल गुड गभर्नेन्स) सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आधार प्रदान गरेका छन्। ........ पालिकालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिइएको भनिएको छ। तर त्यो जिम्मेवारीअन्तर्गत पालिकाले गर्नुपर्ने काम के हो, त्यसको स्पष्ट व्याख्या भएको छैन। ..... निर्वाचित पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूमा आफ्नो क्षेत्र र त्यसका जनताको विकासका लागि नीतिगत अस्पष्टताका बाबजुद सकेको काम गर्ने उत्साह र साहस प्रशस्त छ। ........ उनीहरूले झेलिरहेको अत्यन्त दुःखद चुनौती मानव संशाधनको हो। .......... विकेन्द्रीकरण सुधारको नेपालको सुनौलो सफलतामा जोडिएको एउटा असुहाउँदो कुरा के हो भने

पालिकालाई आवश्यक पर्ने मानव संशाधन व्यवस्थापन र परिचालनमा पालिकामा निर्वाचित प्रतिनिधिसँग कुनै अधिकार छैन। हरेक पालिकाका कार्यकारी प्रमुख काठमाडौंमा रहेको सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले नियुक्त र परिचालन गर्छ।

संघीय तहको कर्मचारी संरचनामा विद्यमान जटिलताका कारण पालिकामा पठाइएका कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको छोटो समयमै फेरिन्छन्। कतिपय पालिकासँग हरेक ६ महिनामा कार्यकारी प्रमुख फेरिएको अनुभव छ। ......... संविधान तथा कानुनले दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न पालिकाहरूलाई विभिन्न विषयमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ। उक्त जनशक्ति भर्ना गर्न र परिचालन गर्न संघीय सरकारले दिँदैन। स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा जिल्ला तहका विषयगत कार्यालय भंग गर्ने र त्यहाँका सरकारी कर्मचारी पालिकामा समायोजन गर्ने भनिए पनि विभिन्न जाली तर्कका आधारमा कतिपय विषयगत कार्यालय जिल्ला तहमा अस्तित्वमा छन्। ........ स्थानीय सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउने हो भने जिल्ला तहका विषयगत कार्यालय तत्काल खारेज गर्न र पालिकालाई आफूलाई आवश्यक पर्ने मानव संशाधन प्रदेशको लोक सेवा आयोगमार्फत् नियुक्ति र परिचालन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन ढिलो गर्नु हुँदैन। ....... संघीय संरचना र त्यसमा स्थानीय सरकारको स्थानका विश्वव्यापी अनुभव हेर्दा स्थानीय सरकार प्रदेश मातहत रहने प्रबन्ध प्रभावकारी देखिन्छ। यसका केही कारण छन्। ........ स्वाभाविक रूपमा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँगको निकट दुरीमा रहन्छन् जसबाट समन्वय र सहकार्य सहज हुन्छ। यसका अतिरिक्त स्थानीय सरकारका आवश्यकता, चुनौती वा जटिलता प्रदेश तहमा बढी सान्दर्भिक हुन्छन् जसले गर्दा तिनीहरूका बारेमा कानुन बनाउन, स्रोत जुटाउन वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेशले जिम्मेवारी लिन सक्छ। जुन काम जहाँ गर्न सम्भव छ, त्यसलाई त्यहीँ गर्ने भन्ने सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ सब्सिडायरिटी) का आधारमा भन्ने हो भने पनि स्थानीय सरकार र प्रदेशबीचको सहकार्य बढी प्रभावकारी हुन्छ। ......... संघीय प्रणाली निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेशलाई दिने अधिकार र जिम्मेवारीप्रति असुरक्षित महसुस गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको मातहतमा राख्ने र स्थानीय सरकारको स्वायत्तता संघले संरक्षण गर्ने नीति बनाए। यो अप्रभावकारी छ। यसले न प्रदेशलाई सबल हुन दिन्छ, न त स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी बनाउँछ।

नेपालको संविधान परिमार्जन गरेर पालिकासँग सम्बन्धित सबै मामिलामा प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाउनु श्रेयस्कर हुन्छ।

........ नयाँ संघीय संरचनामा केन्द्रको तालिम केन्द्रले सबै पालिकाहरूलाई क्षमता विकासमा सहयोग गर्न सक्छ भन्ने मान्यता सही होइन। ........ जुन सरकारले नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषयमा उनीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद र सहकार्य गर्दैन, त्यो सरकारलाई लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन। अझ स्थानीय सरकारको प्रमुख औचित्य नै नागरिकसँगको संवाद र सहकार्य हो। यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार र विधिहरू निर्माण गरिनुपर्छ। ........ आर्थिक अनियमितता तथा स्रोत-साधनको दुरूपयोगका समाचार हामी सञ्चारमाध्यममा पढिरहेका छौं। भ्युटावरका दिगमिग लाग्ने तस्बिरहरूले पालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिको विवेक र क्षमतामा प्रश्न गरिरहेका छन्। पालिकामा हुने अनियमितता रोक्न नसके स्थानीय सरकारप्रतिको आम विश्वास र भरोसा बलियो हुन सक्दैन। ...... पालिकाहरूमा हुने भ्रष्टाचार रोक्ने प्रभावकारी र सकारात्मक उपाय भनेको फेरि पनि दक्ष कर्मचारी, सचेत प्रतिनिधि र ठोस नागरिक सहभागिता नै हुन्। केन्द्रीय सरकारले देखाउने लौरो र सञ्चारमाध्यममा आउने अनियमितताबारेका चर्चाले मात्र स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन सक्दैन। ..... 'आफ्नो लागि आफैंले शासन गर्न पाउने' लोकतन्त्रको मर्मको सबभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन स्थानीय सरकारबाट नै हुन्छ।