नेपाल का लागि विश्व राजनीति र छिमेक राजनीति नया होइन। बेलायत र अमेरिका शक्तिका रुपमा उदाएको केही सय वर्ष मात्र भयो। त्योभन्दा अगाडि हजारौं वर्ष सम्म विश्वका दुई ठुला शक्ति भारत र चीन नै थिए। यद्यपि तिनको पहुँच दुनिया भर थिएन। अब भारत र चीन फेरि उदयमान छन।
नेपाल ले भारत सँग र चीन सँग बराबर सम्बन्ध राख्दै आएको हो। साथी लाई नजरअंदाज गर्न सकिन्छ तर छिमेकी लाई गर्न सकिँदैन। विशेष गरी विश्व शक्ति छिमेकी लाई। पृथ्वी नारायण ब्रिटिश सँग झसकेकै हुन। राणा हरुले ब्रिटिश को चाकरी बजाएकै हुन।
हॉन्ग कॉन्ग मा चीनले नया सुरक्षा कानुन लागु गर्ने घोषणा गरे पछि यकायक विश्व राजनीतिमा एउटा नया अध्याय शुरू भएको छ। शीत युद्ध सकिए पछि ९/११ सम्म एउटा वातावरण रह्यो। अब नया वातावरण बन्न लागेको छ।
म अमेरिका को राजनीतिक व्यवस्था को आलोचक मान्छे। अमेरिकी राजनीति का विभिन्न चरित्र हरुको नियमित व्यापक आलोचना गर्ने गरेको व्यक्ति। तर वाक स्वतन्त्रता बुझ्नेले बुझ्न सक्ने कुरा हो अमेरिका को राजनीतिक व्यवस्था को आलोचक हुनु भनेको पुरै व्यवस्था नै ढल्नु पर्छ भनेको होइन। अमेरिका को राजनीतिक व्यवस्था का थुप्रै राम्रा पक्ष छन, केही असह्य किसिमका नराम्रा पक्ष पनि छन। अमेरिका अहिले आन्दोलनरत छ। अश्वेत विरुद्ध को नश्लीय सोच का विरुद्ध।
चीन ले सन १९९० देखि २०२० सम्म गरेको आर्थिक क्रान्ति जसले त्यति धेरै संख्या मा मानिस हरु लाई गरीबी को रेखा माथि लग्यो त्यसको म प्रशंसक हुँ। अमेरिकाले चीन सँग शिक्षा र स्वास्थ्य को क्षेत्रमा सिक्न सक्छ। चीनले अमेरिका सँग खुला बाजार अर्थव्यवस्था सिक्दै आएको हो।
डोनाल्ड ट्रम्प ले चीन विरुद्ध जब व्यापार युद्ध छेड़े मैले त्यसको यो भनेर विरोध गरें कि यदि अमेरिका ले भनेको सही हो भने पनि जर्मनी जस्ता शक्ति हरु सँग सामञ्जस्य किन नगरेको? विश्व वव्यापार संगठन लाई किन बाईपास गरेको?
मोदी को बहुमत प्राप्त सरकार ले राजनीतिक स्थायित्व दिएको कुरालाई मैले प्रशंसा गरेको छु भने नागरिकता र शरणार्थी को सवालमा त्यस सरकार ले भारतको मुस्लिम समुदाय भित्र पैदा गरेको त्रास को आलोचना।
अमेरिका पनि सुधरिनु पर्छ। चीन पनि सुधरिनु पर्छ। भारत पनि सुधरिनु पर्छ। तर त्यो एउटा व्यक्ति ले भन्न सक्ने कुरा हो। नेपाल जस्तो भुराजनीति र सामाजिक आर्थिक अवस्था को देश ले त आफ्नो हित हेर्ने हो।
सन १८१६ को सुगौली सन्धि भित्र देशभक्ति को प्रतिविम्ब खोज्ने मानसिक दासता को प्रयास नेपाल को हितमा छैन। बरु सन २०२० मा पुराना सबै सन्धि फालेर नया किसिम ले मैत्री, व्यापार र पारवहन सन्धि गर्ने हो भने त्यो सन्धि कस्तो होला? त्यो सोच्ने बेला हो। महाकाली नदी को उद्गम स्थल लिमपुयाधुरा हो भनेर पुराण मा नै लेखिएको हुन सक्छ र १८१६ को सुगौली सन्धि ले महाकाली पुर्व नेपाल भनेको पनि हुन सक्छ। तर १८६० देखि ब्रिटिश भारतले त्यो नमानेको र स्वतन्त्र भारत ले विरासत मा पाएको जग्गा माथि क्लेम गर्नु को के अर्थ लाग्छ? सन १९५० को सन्धि ले पुराना सबै सन्धि लाई अमान्य बनाएको भने पछि सन १८१६ को सुगौली सन्धि मात्र को कुरा गर्न मिल्छ? अझ नेपाल का आजका सत्ताधारी र विपक्षी पार्टीका नेता हरु ले नै २५ वर्ष अगाडि मात्र महाकाली नदी को अधिकांश भाग (सम्पुर्ण होइन) नेपाल भारत को सीमाना हो भनेर हस्ताक्षर गरे पछि त्यसलाई अब आएर नजरअंदाज गर्न मिल्छ? यो राजनीतिक छलफल को जायज मुद्दा हो। तर १२ वर्ष देखि बन्दै आएको सड़क बारे दुई वर्ष अगाडि अथवा दुई वर्ष पछि निहुँ खोजे पनि हुने थियो। अहिले हल्ला गर्ने प्रयास महामारी सामना नगर्ने निर्णय नै हो। जनतालाई यसरी उल्लु बनाउने भैंसी व्यापारी हरु भन्दा ठुलो देशद्रोही को हुन सक्छ? नक्शा मा भैंसी को सिंग जोड्न हतार भएका हरुले अब कि त जग्गा फिर्ता ल्याउनु पर्छ कि त तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ।
नेपाल भनेको भारत र चीन सँग समदुरीमा बस्न सक्ने देश होइन। नेपाली नागरिक बिना पासपोर्ट भिसा चीन जान पाउँछ? नेपाली नागरिक चीनको सेना मा भर्ना हुन पाउँछ? नेपाली नागरिक ले चीनमा गएर सरकारी जागीर खान पाउँछ? नेपाल का लागि विश्व व्यापार का लागि कोलकाता भन्दा सस्तो बाटो अर्को छैन र हुन सक्दैन पनि। खुद चीन सम्म पुग्ने सस्तो बाटो कोलकाता हो। चीन सँग समदुरी संभव छैन तर चीन सँग सकेसम्म राम्रो सम्बन्ध राखेको राम्रो।
प्रचण्ड प्रधान मंत्री नहुँदा भारत जाँदा मोदी भेट्ने तर त्यसको लगत्तै चीन जाँदा एउटा जिल्ला स्तरीय नेता भेटेर आउने भनेको के हो? को कति पानीमा छ?
नेपाल पनि भारत पनि एउटै भारतवर्ष हो। त्यो १०,००० वर्ष पुरानो ताजा यथार्थ हो। त्यो एउटा जीवन्त सत्य हो। त्यो आजका नेता कर्मचारीले बनाएको सम्बन्ध होइन। भत्काउन सक्ने अवस्थामा पनि कोही छैनन।
खुद चीन ले उत्तर कोरिया को अर्थ व्यवस्था त्यागेको ३० वर्ष भइसक्यो। नेपाल का किम जोंग उन हरु भने नेपाल लाई उत्तर कोरिया बनाउने सपना देख्छन। जनता को बहुदलीय जनवाद लेनिन जति को पुरानो कुरा। लेनिन को समयमैं आएको विचार र लेनिन ले पुरा ताकत लगाएर फालेको। आज जस लाई हामी मानव अधिकार भन्छौं त्यो दस्तावेज त द्वितीय विश्व युद्ध को परिवेशमा तैयार भएको हो। नेकपा ले बहुदल मानेर नेपाल ले बहुदल पाएको होइन। नेपाल बहुदल भएको ले नेकपा बहुदल मानन बाध्य भएको हो। तर जनता को बहुदलीय जनवाद कम्युनिस्ट विचारधारा मा नया आयाम हो भने त्यो आयाम चीनमा थप्न किन मिल्दैन? कमसेकम मदन भण्डारी त एउटा पार्टी महासचिव थिए। कार्ल मार्क्स को त कुनै पद थिएन। नेकपा ले आफ्नो भ्रातृ पार्टी चिकपा सम्म जनता को बहुदलीय जनवाद लाने प्रयास गरेको खोइ? उल्टै रुई गाउ स्वेच्छा ले चीनमा सामेल भएको भन्ने? मटिहानी पनि मधवापुर बन्न चाहन्छ। बोर्डर सार्ने हो?
चीन ले उत्तर बाट काठमाण्डु सम्म रेल बनाउने भनेको ओली लाई मात्र थाहा भएको कुरो हो कि चीन लाई पनि थाहा छ? बन्छ भने अनुदान हो कि ऋण मा? ऋण भए ब्याज दर के? चर्को ब्याज दरको ऋण मा बनेको र सधैँ घाटा मा चल्ने रेल ले देशलाई घुँडा टेकाउंछ कि टेकाउदैन? त्यस बारे व्यापक बहस हुनु पर्छ कि पर्दैन? कि त्यो पनि स्वेच्छा नाम कै पराधीनता हो?
विदेशी अनुदान सहयोग आउने गरेको ७० वर्ष भयो तर देश जस्ता तस्तै। भने विदेशी अनुदान सहयोग ले देश विकास नगर्ने रैछ त। विदेशी अनुदान सहयोग ले विकास गर्नु पर्ने तर किन नगरेको? त्यो विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने नेपाल मा। भएको छैन। त्यो छलफल तर अमेरिका मा भयो र त्यसैको उपज हो एमसीसी। देश विकास गर भनेर ब्लैंक चेक नदिम। बरु प्रोजेक्ट स्पष्ट हुनुपर्ने र निर्धारित समय सीमामा सकाउनु पर्ने। त्यस बारे बहस र छलफल हुनु राम्रो हो। तर त्यस बारे बहस छलफल हुने तर चीनिया रेल बारे छलफल नहुने कुरा ले चीसो पस्नुपर्छ।
बहस र छलफल भनेको तर्क र तथ्य को आधारमा हुने कुरा हो। तर महाकाली को मुद्दामा जस्तै एमसीसी को मुद्दामा पनि मादल पिट्ने काम भएको छ।
अमेरिका र चीन प्रतिस्प्रधा मा गएको कुरा यथार्थ हो। तर यो एकले अर्कोलाई सिध्याउने अमेरिका र सोवियत संघ बीचको जस्तो प्रतिस्प्रधा भने होइन। यो एकले अर्कोलाई आर्थिक रूपले उछिन्ने किसिमको प्रतिस्प्रधा हो। अर्थात जीत दुबैको हुनेवाला छ। बाजार अर्थव्यवस्था त दुबैको हो। राजनीतिक व्यवस्था पनि एकले अर्को सँग सिक्दै जाने छन शायद। यद्यपि शीत युद्ध कै संभावना पनि नकार्न सकिँदैन। तर त्यहाँ नेपाल का लागि खासै रोल भने छैन।
भारत चीन का लागि व्यापारिक महत्व को देश हो। नेपाल सँग चीन को व्यापार नगण्य छ। चीन ले आत्म हित रोज्छ। नेपाल ले चीन लाई भारत विरुद्ध प्रयोग गर्छ भन्नु हुटिटयाउ सोच हो। त्यो
ओली सम्म लाई सुहाउला, अरु कसै लाई सुहाउँदैन।
राष्ट्रियता भनेको जनता सँग सम्बन्धित कुरा हो। जनता लाई उल्लु बनाउने, महामारी को समय मा जनता को ध्यान महाकाली तिर पुर्याउने, जनता को आर्थिक विकास को बाटो मा तगारो हाल्ने, पुर्वसंरचना (infrastructure) बनाउन आउन लागेको अनुदान लिन्न भन्ने, यी त अराष्ट्रियता भए। यो अराष्ट्रियता ले नेपाल लाई थप गरीबी का सिवाय केही दिँदैन।
