रणनितीक चेपुवामा मधेशी मोर्चा ।
उक्त बैठकमा भारतीय राजदुतले मोर्चाका नेताहरु संग बुदागत रुपमा ३ ओटा कुरामा धारणा बुझन खाजेका मध्ये एक नम्बरमा हालै प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणको क्रममा भएको सम्झौताको वारेमा मधेशको राजनितीक वृतकमा कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ, दोस्रो नम्बरमा राजदुतले मोर्चाको अगामी रणनिती के रहेको वारेमा जिज्ञासा राखेका थिए र तेस्रो नम्बुरमा भारतीय राजदुतले राष्टिय राजनितीमा मोर्चाको भुमिका कस्तो हुने वारेमा धारणा बुझने प्रयास गरेका थिए । उक्त बैठकमा सहभागी एक शिर्ष नेताका अनुसार मोर्चा र भारतीय राजुदतको उक्त भेटको सवै भन्दा वढी समय तेस्रो नम्बरको बुदामा भएको जस अन्र्तगत सरकार परिर्वतनको लेखाजोखा विभिन्न कोणहरु वाट भएको थियो । ..... तत्कल यो सरकारलाई ढाल्दा मधेशमा पुन आन्दोलन उठन गाहे हुने आकंलन समेत प्रस्तुत भएको थियो ..... वाहिर हल्लामा रहेको जस्तो १ बैशाख देखि आमहडताल सहितको कडा आन्दोलन हुन्छ कि हुदैन भन्नेमा मोर्चा कुनै निष्कर्षमा पुगीसकेको छैन ..... चिनिया राजदुतले मोर्चाका नेताहरु संग काठमाडौमा गरेको सवादको ठिक विपरित वेइजिगंमा प्रधानमन्त्री ओली संग गरेको व्यहवारले मोर्चा एउटा कुरामा प्रष्ट छ कि भारतीय चाहनालाई कुनै पनि हालतमा क्रस गर्नु हुन्न । ...... मोर्चाका नेताहरु भन्छन, जव सम्म अव मोर्चाको दक्षिणको ठोस धारणा बुझन सक्दैन तब सम्म आफनो रणनितीलाई मुर्त रुप दिन चाहेका छैन ।
लोकतन्त्रका लागि गरिएको आन्दोलनको प्रक्रिया अलोकतांत्रिक हुन सक्दैन। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेको शब्दको प्रयोग हो, अंक गणित को संगठन हो। मोर्चाको लक्ष्य हो यो संविधान कार्यान्वयन हुनु अगाडि ११ बुँदे का आधारमा संविधान संसोधन।
मोर्चाले अहिंसा छोड्दैन। मोर्चाले अखण्ड देश छोड्दैन। मोर्चाले यो संविधान ढालदैन। मोर्चाले यो सरकार ढालदैन। होइन भने अखण्ड देश र अहिंसा कुनै हालतमा नछोड्ने तर जानै परे अंतरिम सरकार र अंतरिम संविधान को बाटो पनि जाने भन्ने पनि हुन सक्थ्यो। तर मोर्चाले बिभिन्न कारणले अंतरिम सरकार र अंतरिम संविधान को संभावना बारे सोँचेको छैन। र आंदोलन को नेतृत्व गरिरहेको शक्तिको नाताले त्यति पाउँछ।
भने पछि चुनाव को कतै गाईंगुइं नभएको अवस्था भएकोले मोर्चा त्यति सार्हो cornered भएको अवस्था छैन। यदि सरकारले चुनाव घोषणा गरेछ भने त्यसलाई विफल पार्न देश बंद को आंदोलन हुन सक्छ। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। र यो लोकतान्त्रिक सरकार होइन कि जनता सड़क मा पो आएछ, के भन्दैछ जनता जा त सोधेर आइज भन्ने सरकार होइन यो। पंचायती फ़ासिस्ट देखि कमनिष्ट फ़ासिस्ट हरुको गठबंधन छ। लोकतंत्र बुझ्ने हरुको जमात होइन यो।
भने पछि रणनीतिक सोंच को आवश्यकता पर्यो। देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में भन्ने सोच भएका हरुले देश चलाएको अवस्था छ। बरु जनता लाई दुःख पर्दा कालाबाजारी गरेर अकुत संपत्ति कमाउने माफिया हरुको सरकार हो। केही लाज छैन।
भने पछि ६ महिना जे गर्यो मधेसी मोर्चाले त्यही कुरा एक महिना दोहोर्याउने हो भने सुने नसुने जस्तो गर्दियो भने के गर्ने? म्याद बढाउँदै जाने? एक महिना बाट २? त्यस पछि ३? ४, ५ फेरि ६? तरिका त्यो होइन।
साढ़े तीन बाहुन दल लाई दुख्ने कुरा एउटा मात्र छ। त्यो हो तिनको संगठन क्षय हुने कुरा।
तर आंदोलन गरे पनि नगरेर सिधै वार्ता मा गए पनि, कड़ा आंदोलन गरे पनि, नरम आंदोलन गरे पनि, जे गरे पनि यो त फिडेल कास्ट्रो ले हवाना कब्ज़ा गर्न खोजे जस्तो होइन। लोकतान्त्रिक आंदोलन टुंगिने भनेको वार्ता र सहमतिमा नै हो। त्यसैले वार्ता को अस्त्र को राम्रो सदुपयोग हुनुपर्छ।
धरपकड़ बंद नगरे, प्रधान मन्त्रीले गर्छु भनेको शहीद घोषणा, घाइते को उपचार खर्च, आंदोलन दौरान को शुल्क ब्याज मिन्हा अदि इत्यादि यी प्रारंभिक कुरामा सहमति र कार्यान्वयन नभए सम्म त ११ मध्ये एउटा को पनि कुरा गर्नु हुँदैन। संघीयता र समावेशीता त पछि हो। पहिलो लड़ाई त फासिज्म का विरुद्ध हो।
वार्ता गर्छु भन्नु नै अलि अलि लचक हुन्छु भन्नु हो। झापा, चितवन र कंचनपुर एक मधेस दो प्रदेश मा नपर्न पनि सक्छ। वार्ता मा कति सम्म लचक हुन सकिन्छ कहाँ भन्दा बढ़ी लचक हुन सकिँदैन, त्यस सम्बन्धी मोर्चाले आतंरिक गृह कार्य नै गरेको छैन। त्यो गर्नु पर्यो। र आफ्नो वार्ता टोली लाई त्यस किसिमको मैंडेट दिनु पर्यो। तर कुरा चाहिँ बाहिर मीडिया मा आउनु भएन। होइन भने दुबै पक्ष ले posturing मात्र गर्ने हुन्छ। काम हुँदैन।
चैत भित्र ओली ट्रैक मा न आए आंदोलन हुन्छ त, घोषणा गरिसकेको आंदोलन। २००७ साल देखि आंदोलित मधेसी जनता, ६ महिना मा थाक्ने जात होइन।
सरकारले यदि ११ बुँदे सम्वोधन नगरी चुनाव घोषणा गरेछ अंतिम अस्त्र को रुपमा देश बंद गर्ने गरी तर अहिले सरकारले कुनै किसिमको चुनाव घोषणा नगरेको अवस्थामा अंतिम अस्त्र प्रयोग गर्नु चलाक रणनीति हुँदैन।
हप्तामा ६ दिन आर्थिक गतिविधि, हप्तामा एक दिन देशको प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहरमा जुलुस र संगठन विस्तार को नारा दिनुपर्छ। त्यसो गर्दा जनतालाई गार्हो पनि पर्दैन। अनि आंदोलन जति लामो गयो त्यति साढ़े तीन बाहुन दलको संगठन क्षय हुँदै जान्छ। केही गरी ६ महिना गएछ भने कमसेकम एउटा बाहुन दल गायब भइसकेको हुनेछ। १२ महिना चले दुई बाहुन दल गायब। छन केही मधेसी दल, काठमाण्डु मा समिति छ, जिल्ला मा कतै कुनै छेउपुछर छैन, त्यो अवस्थामा पुग्छ एक दुई बाहुन दल।
हप्तामा ६ दिन आर्थिक गतिविधि, हप्तामा एक दिन देशको प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहरमा जुलुस र संगठन विस्तार को नारा दिनुपर्छ। त्यो बाटो जनता नथाक्ने, मधेसी मोर्चा नथाक्ने बाटो हो।
लोकतंत्र भनेको जनधन को सुरक्षा हुने सिस्टम हो। बरु कार्यकर्ता हरुलाई तालिम दिने। तोड़फोड़ बन्देज। पुलिस सँग मुठभेड़ नगर्ने तरिका हुनुपर्छ। जुलुस निर्धारित बाटो हिड्ने, पुलिस लाई अग्रिम सूचना दिने।
मधेसी मोर्चाले नगरी नहुने राजनीतिक गृह कार्य
