मधेस आन्दोलनका आग्रह
जयप्रकाश गुप्ता
संसदीय अभ्यासक्रममा एक हदसम्म मधेसको हित संरक्षण गराउन सशक्त आवाज उठाएका केही मधेसीसांसद अहिले मौन भएका छन् । यिनीहरू मुलुकको भावी संघीयतालाई ध्यानमा राखेर संस्थागत विकल्पदिनसकेका छैनन् । विजय गच्छदार लगायत हामीहरूको क्षेत्रीय दलको सोच खतरनाक किंकर्तव्यविमूढताको सिकार भएको छ । सद्भावना पार्टी -आनन्दीदेवी) भने जनआन्दोलनपछिलोकतान्त्रिक धारको एक कमजोर विकल्प अवश्य थियो । तर हालैको विवादास्पद एकतापछि यो पार्टीमधेसी समस्याको घाटे वैद्यमात्र भएको छ । जनमोर्चाले त झन् मधेसको अन्तरमन -?) नै बुझेरसंविधानसभा निर्वाचनमा संघीयताविरुद्ध र एकात्मकताको पक्षमा जनमत नै बनाउने भनिसकेको छ । आज मधेसमा कुनै सशक्त नागरिक समाज छैन । काठमाडौंका नागरिक समाजमा मधेसीहरूको कुनै भूमिकास्वीकार नगरिएकोले मधेसमा यसको कुनै पहुँच बन्न सकेन । मानवअधिकारवादीको कार्यक्षेत्र पनि मधेसभएन । जनआन्दोलनपछि खुम्चेर बस्नुपरेको नेपाली सेनाले मधेसको जागरणलाई मुलुकको विखण्डनकोप्रयास भन्दै यही निहँुमा मुलुकको अखण्डता रक्षकको रूपमा आफूलाई जगाउने औचित्य खोजिरहेको छ । देशको जनसंख्याको आधी भाग बस्ने मधेसमा राजनीतिक दल, सत्ता, सेना र नागरिक समाजको चिन्तन एवंक्रियाशीलताको अवस्था यही हो । मधेसलाई कांग्रेस, एमालेजस्ता संसदवादी दलले वर्षौंसम्म आफ्नाआधारक्षेत्र मानेका थिए । माओवादीको नजरमा पनि मधेस मुलुकको टाउको राजधानीलाई हान्ने ढाड थियो । सबैले मधेसमा आÏनो प्रभावलाई कायम नराखी सिंहदरबारलाई हासिल गर्न नसक्ने भन्थे । यही मधेस आज राजनीतिक दलका लागि एक परजीवी एवं अविश्वसनीय भूभाग, रूपान्तरित राज्यसत्ताको नजरमा दमनबाट मात्र उपचार गरिनसक्ने रोग, नयाँ सत्ताको नजरमा सामन्तवादी र साम्राज्यवादीको इसारामा काम गर्ने अपराधीको क्रियास्थल, नेपाली सेनाका लागि उर्लंदो विखण्डनलाई रोक्ने नाममा आफ्नो पुनरुत्थान हुने माध्यम, उत्तरी उकालावासीका लागि तलको असुरक्षित वासस्थल रकरुण हृदयवाला सर्वजाति- समभाववादीका लागि अहिले सामाजिक विद्वेसको वेदनाभूमि भएको छ ।
जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रगत समुदायबाट राज्यप्रदत्त विभेदविरुद्ध र राज्ययन्त्रमा न्यायपूर्णसहभागिताका लागि आवाज उठाएको मुलुककै पहिलो क्षेत्र मधेस हो । मधेसमा ०१४ मा भएको भाषाआन्दोलनपछि कम्युनिष्टहरूले मधेसको समस्यालाई शास्त्रीय माक्र्ससेली चिन्तनअनुसार "वर्गीय" रूपमा विश्लेषण गर्दै मधेसको जागरणलाई नेपाली राज्यसत्ताझैं प्रारम्भदेखि नै मुलुक विखण्डनको सूत्रमाहेरे । तर यसको तीन दशकपछि नेपालका माओवादीले भने श्रीलंकाको तमिल सशक्तताबाट लोभिएर र उत्तरीभारतका राज्यमा भएको "वर्गीय चिन्तनको घोर पतन"बाट चेतेर पहाडमा जनजाति र दलित तथा तराईमामधेसीमा संगठन निर्माणका लागि जातीय मुक्तिको एजेन्डालाई रणनीति बनाए । अरू कम्युनिष्टले भनेयतिन्जेल मधेसलाई जनवर्गीय विषयमात्र ठानिरहे, जबकि गैरकम्युनिष्ट फाँटमा मधेसको सवाललाईअगाडि सारेर राजनीति गर्नेहरूले केही अपवादबाहेक विभिन्न पार्टीमा मधेसी अनुहारमात्र देखाउने भए । यिनीहरूले मधेस समस्याको पहिचान गर्न सकेनन् । सबल संगठनात्मक ढाँचासाथ मधेसमा उपस्थित भएनन्नत मधेसी आबद्धताको विकास गरे । विभिन्न पार्टीमा रहेर मधेसलाई सबल नेतृत्व दिन सकेनन् । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कुल २०५ सदस्य संख्यामध्ये मधेसमा ८८ सिट थियो । प्रतिनिधिसभाकोतीनवटै निर्वाचन परिणामअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी मधेसी किमार्थ पनि जित्न नसकिने यथार्थबिर्सेर गजेन्द्रनारायण सिंहले चुनावमा संसदको "आधी सिट जितेर सरकार बनाउने" अव्यावहारिक सपनाबेचे । यस सर्वथा असम्भव नारालाई मात दिन राजनीतिक दलहरूले १५ वर्षसम्म मधेसका समस्या भनेकैनागरिकताको समस्या" हो भनी अपव्याख्या गर्दै मधेसका जायज मागबाट विमुख रहे । नागरिकताको सवालसर्वसम्मतिको अभावमा सरकारका लागि संविधान संशोधनको एजेन्डा बनाउन नसकिएको बाध्यता रप्रतिपक्षका लागि सत्तापक्षको देश बेच्ने कार्यको रूपमा प्रचारित भइरह्यो । वास्तवमा जयकृष्णगोइतको आँखा पूरै रातो नहुन्जेलसम्म मधेस समस्याको गर्भस्थ भार पुरानो सत्ता, नयाँ सत्ता, दल, । " दलका दास मधेसी नेताहरू, नागरिक समाज कसैले पनि ठम्याउन सकेनन् ।
हिजो पनि मुलुक र मधेस हिंसामय थियो । आज मधेसमात्र डरलाग्दो हिंसामय छ । हिजो राजनीतिक ध्येयका लागि सुरु गरिएको हिंसाको तापमा तातिएको मधेसको हिंसा अब सामाजिक-राजनीतिक उद्देश्य र अपराधको समिश्रति प्रयोगशाला भएको छ । सरदर २२ किमिचौडाइ र १६ सय किमि लामो मधेसमा उत्तर-पूर्वी उच्चक्षेत्रबाट सशस्त्र लिम्बुवान र खम्बुवान दक्षिणीओरालोमा झरेका छन् । माओवादीका केन्द्रीय सदस्य गोपाल खुम्बु यसका जन्मदातामध्ये भए पनि यससवाललाई उनले माओवादी मूलधारमा राजनीतीकरण गर्न सकेनन् । मधेसको पूर्व-दक्षिणी भागमामाओवादीहरू कोचिला प्रदेशको भेष धारण गरेका छन् । लामो समयसम्म सिलिगुडी प्रवासमा रही माओवादीनेता मोहन वैद्यले मधेसी राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा सँगसँगै विरोधाभाष रूपमा कोचिला प्रदेशको मागलाईजन्माए । केही अघिमात्र माओवादी नेता रामबहादुर थापाले कोचिला मुक्तिमोर्चाको अधिवेशनको उद्घाटनगरे । उनै मोहन वैद्यले नै हालका तराई जनतान्त्रिक मुक्तिमोर्चाका अध्यक्ष जयकृष्ण गोइतलाई माओवादीमा प्रवेश गराएको समयकै हाराहारीमा हालका मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समेत माओवादी पार्टीको सदस्यता दिने सन्दर्भमा मेची-काली तराई फाँटमा एकीकृत मधेसी स्वशासनको प्रत्याभूति दिएका थिए । यसको केही पछिमात्र माओवादी अध्यक्षप्रचण्डले सर्लाहीमा मधेसी राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाको विधिवत् उद्घाटन गर्दै मधेसमा जातीय होइन, वर्गीयमुक्तिको एजेन्डालाई अघि सारे । त्यस भेलामा प्रचण्डले समग्र मधेसमा वर्गीय मुक्तिको प्रकल्पनाप्रस्तुत गर्दाका बखत उनैले पश्चिमी मधेसका थारू क्षेत्रमा जातीय मुक्तिका लागि खडा गरिएको थारूवानमुक्तिमोर्चाको गठन औचित्यबारे केही भनेनन् । यहींबाट प्रचण्डको नाम माओवादी मधेसीहरूलाई बिझ्नथालेको हो । जयकृष्ण गोइतको आँखा राताम्य हुँदै गएको देखेपछि प्रचण्डले मधेसी राष्ट्रियमुक्तिमोर्चालाई मध्यमधेसको दक्षिणमा मिथिलाञ्चलको नाममा खुम्च्याए र यसको समानान्तर उत्तरकोभित्री मधेसका क्षेत्रमा माझी राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा जन्माए । यस दृश्यलाई टुलुटुलु हेर्ने "पहिले मधेसी अनि माओवादी" स्वभावका मातृका यादवको बाध्यता थियो, जुन अहिले निकास खोज्दैछ ।
सुदूर पश्चिममा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रकाको बहुलता रहेको माओवादी नेतृत्व पंक्तिले सत्तरी प्रतिशतपर्वते जनसंख्याको छायामा सधैं पहाडी मुखापेक्षी बनाइराख्न त्यस क्षेत्रका लगभग तीस प्रतिशतजनसंख्या भएका थारूका लागि थारूवान प्रदेशको प्रस्तावित प्रारूपलाई संगठित पारे । फेरि अहिले यसैकोसमानान्तर दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा मुसलमान मुक्तिमोर्चा जन्माएका छन् । मुसलमानमुक्तिमोर्चालाई मधेसको सीमावर्ती दक्षिणी भागमा केन्दि्रत गरी मधेसलाई अर्को विखण्डन -डिभाइड इनस्टि्रप्स) गर्न चाहेको माओवादी सोचको थारूवान मुक्तिमोर्चाका अध्यक्ष तथा हालका विधायक रामचरणचौधरीले भलै नबुझुन्, तर माओवादीबाट अलग्गिएका रोशन थारूले संगठित गर्नलागेको सशस्त्र समूहको योएक एजेन्डा बन्नेछन् । यता थारू कल्याणकारी सभाले पनि राज्यको पुनःसंरचनालाई एजेन्डा बनाएको छ । थारू कल्याणकारी सभाको गर्भबाट झापादेखि महाकालीसम्मको मधेसको उत्तरी चुरे फेदको थारू बसोबास, जोपूर्व-पश्चिम राजमार्गको बढी उत्तर र कम दक्षिणमा छ, यस क्षेत्रलाई थरूहट राज्य बनाउनुपर्ने मागअगाडि आएको छ । चुरे मुनिका केही भावर क्षेत्रलाई अपवाद नमान्ने हो भने "थरूहट" भनी मागिएका यहीक्षेत्रमा "चुरेभावर प्रदेश"को स्थापनाका लागि चुरेभावर एकता समाज सात दलको लगानीमा हिंसाको राजनीतिलाई दुरुत्साहन दिनथालेको छ । भर्खरै एक माओवादी नेताले चुरेभावर एकता समाजलाई "नेका, एमाले र गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको" बताएका छन् । यस एकता समाजका अध्यक्ष नेका पृष्ठभूमिका र संगठन प्रमुख एमाले पृष्ठभूमिका रहे पनि यसले विभिन्न स्थानमा माओवादीले प्रयोग गर्दै आइरहेका अत्याधुनिक हतियार पाएको प्रमाणित छ । यसका साथै प्रातःस्मरणीय हुँदैगएका तराई जनतान्त्रिक मुक्तिमोर्चाहरू र तराई टाइगर्स, कोब्रा तथा अन्य सेनामेनाहरूले त आफ्नोसंघर्षको मुख्य शत्रुको निर्धारणसमेत गर्न नसकेर कुनै बेला मधेसी सशस्त्र समूहबीच आपसमै त कहिले मधेसमा परस्पर जातीय प्रतिशोध प्रतिहिंसामा आफूलाई ढालिसकेका छन् । आज मधेसमाभइरहेको असरोकारको व्यक्तिलक्ष्यित हिंसा र शस्त्रबलको अन्यायपूर्ण प्रयोगबाट गरिने अर्थोपार्जनको कार्य वस्तुतः "राज्यविरुद्ध जनयुद्ध" नै हो भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने गुरुत्तरदायित्वमधेसका सशस्त्र समूहले लिनुपर्ने भएको छ ।
मधेस द्वन्द्वका कारक तत्त्वको लामो चर्चा हुनसक्छ । अहिले मधेसमा भइरहेका घटना ठीक-बेठीक भन्नेदाबी भिन्नाभिनै हुनसक्छन् । मुलुक भित्रका राजनीतिक पक्ष, तिनका पृष्ठपोषक, विभिन्न शक्तिकेन्द्रतथा विदेशी शक्तिका लागि उनीहरूको राजनीतिक-सामरिक अभीष्ट पूर्तिको सन्दर्भमा मधेसका घटनाक्रमसहयात्री-सहयोगी हुनसक्लान् । अहिलेको मधेसको अवस्था विभिन्न पार्टीका मधेसीका लागि पार्टीभित्रैमानमर्यादा पाउने अवसर हुनसक्छ । राजाको लागि संविधानसभा निर्वाचन रोक्ने उपाय र माओवादीको लागिनिर्वाचन नटेक्दै राजा हटाउने उपक्रम हुनसक्छ । मधेसी जनअधिकार फोरमले अहिले गोप्य रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरेअनुसार व्यवस्थापिका संसदमा तीस सिट पड्काउने माओवादी शैलीको उनको "महान छलाङ" पनि हुनसक्छ । सेनाको निम्ति मुलुकको अखण्डता जोगाउने नाममाआत्मश्लाघा जगाउने आधार हुनसक्छ । धेरैका लागि अनेकन प्राप्ति हुनसक्छ, वर्तमान मधेसकोयथास्थितिमा । तर आजको मधेसको सर्वथा महत्त्वपूर्ण सत्य भने मधेस शेष मुलुकसँग सामाजिक- राजनीतिक-सांस्कृतिक सांगठनिक ऐक्यबद्धताको सन्दर्भमा बिलगाव -डिट्याचमेन्ट) को चरमतिर बढ्दै गएको सत्य हो । मधेसको यस प्रक्रियाले कसैको लागि पनि सजिलो बाटो दिएको छैन ।
मधेसमा पार्टी मान्यता, नेतृत्वको प्रभाव, दर्शन वा विचारको सान्दर्भिकता, समस्याहरूको शान्तिपूर्णसमाधानका लागि अवसरको विकास, नयाँ सम्भावनाका साथ जनसंगठनको निर्माण यी सबै आशा गम्भीरक्षयीकरणको तीव्र क्रममा छन् । बितेका १३ वर्षमा १४ हजार मानिसको हत्या भई, मुलुकको ८० प्रतिशत भूभाग शस्त्रबलबाट कब्जा गरेर, बसमा सवार अबोध बालकदेखि आकाशमा उडेका शस्त्रसज्जित हेलिकप्टरसमेत ढालेर पनि सामन्तशाहीलाई ढाल्न नसकेको माओवादीको जनयुद्धभन्दा १९ दिनको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन निणर्ायक भएको वर्षदिन अघिको आफ्नैमुलुकको सत्यलाई उदाहरणको रूपमा मधेससम्म पुर्याउने सबै खाले क्षमता अहिले मुलुक तथा मधेसमासमाप्त भएको छ । भू-सतहमा अत्यधिक ताप उत्पन्न भएर वायुको चाप घट्न गई त्यसलाई पुर्न बन्नेवायुको चक्रपात, यसलाई मधेसमा "बिरो" भनिन्छ, बिरोले सतहको सबै थोकलाई उडाएर लानुअघि मधेस समस्या समाधानका लागि आन्दोलनको एजेन्डासहित राजनीतिक क्षेत्रबाट जनआन्दोलनको सत्य सन्देश मधेसमा पुर्याउन निणर्ायक भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ ।
In The News
Speaker accelerates political discussions NepalNews
YCL starts "collecting" taxes Maoist aligned Young Communist League (YCL) has started collecting duties from cross border businessmen and local people after taking the Rasuwagadhi Custom Office in Rasuwa under their control .... They have been levying taxes of up to Rs 270 in every 20 kilograms of goods. .... 13 YCL cadres in the custom office are collecting duties at their own will.
Three ethnic fronts join hands for CA Limbuwan, Khambuwan and Tamsaling autonomous councils have agreed to cooperate with each other for the upcoming Constituent Assembly election scheduled for November 22. Signing in the agreement they reached on Sunday, Federal Limbuwan State Council's central member Janak Chemjong, Khambhuwan Rastriya Mukti Morcha's central vice-chairman Kiran Khambu and Tamsaling Council general secretary Amardhwaj Lama put forward a 4-point "political agenda." All three groups demand announcement of federal democratic republican set up before the constituent assembly election, ethnic federal autonomous state with the right of self-determination and adoption of proportional representational election system.
YCL mobilises cadres to remove city garbage
YCL cadre, brother injured in Mahottari shootout Kantipur A group of 10-15 armed people, shot at YCL cadre Krishna Hari Pokharel, 24
Tharuwan protestors vandalize two buses in Dang
Bhutanese refugees flee camps in droves
Nobody can stop Nov polls: Minister Mahara
Four JTMM factions in Terai now another splinter group from the Janatantrick Terai Mukti Morcha -Goit (JTMM-G) has surfaced. .... the group announced a 21-member central committee led by one Prithvi Raj Singh. .... the Liberation Tigers of Terai Ilam (LTTI), named Mohammad Ziya-ul as the secretary, Swamiji as the in-charge of eastern command, Arjun Thakur as the in-charge of western command ..... four hundred cadres and armed combatants who parted ways with the JTMM-G under the leadership of Swamiji ..... six-point demand-- autonomy with right to self-rule, demarcation of the whole Terai as one single federal state, federal republic, recognition of all those living in Terai except feudal elements as Terai inhabitants, conservation of culture of the Terai and gender equality
Koirala, Deuba on expressway to party unity
कांग्रेस एकता छिट्टै
संघीय संरचनामा अर्थमन्त्री असहमत अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले जात र क्षेत्रको आधारमा हुने संघीय संरचनाप्रति आफू असहमत रहेको बताएका छन् । ..... 'मुलुक संघीय हुनेबित्तिकै जातीय र क्षेत्रीय समस्या समाधान हुन सक्दैन,' उनले भने- 'संघीय पुनःसंरचना सजिलो छैन, मुलुकलाई एक गर्न पनि सक्छ, टुक्राटुक्रा पार्न पनि सक्छ ।' .... आठ दलले संघीय संरचना मुलुकको आवश्यकता हो कि हैन भन्ने राम्रोसँग छलफल नगरी निर्णय गरेको महतले आरोप लगाए । 'संघीय संरचना स्वीकार गरेपछि कस्तो स्वरूप हुने भन्ने बहस गरी सहमतिमा पुग्नुपर्छ,' उनले भने ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग
दलित बस्तीमा आक्रमण
मधेस आन्दोलनका आग्रह