Thursday, January 26, 2023

26: Janamat



मधेशका बिनाविभागीय मन्त्रीको कार्य विभाजन : भौतिकमा सरोज, अर्थमा संजय र कृषिमा बसन्त नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेका एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तर्फबाट मन्त्री बनेका सञ्जयकुमार यादवलाई अर्थ मन्त्रालय र जनमत पार्टीका वसन्तकुमार कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको

गृहमन्त्री लामिछाने र मेयर शाहबीच भेटवार्ता केही समयअघि काठमाडौं महानगरले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । जवाफमा मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्‍याएरमात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने जनाएको थियो ।

प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी छैनन्, प्रदेश सरकार भनेर सरकार जस्तो भएन आन्तरिक उडानमा पनि हामी ३ बजे पछि जान नसक्ने अवस्थामा थियौँ । अब हामी रात्रिकालीन उडान पनि गर्न सक्छौँ । ....... हाम्रो विमानस्थलमा मध्यम आकारको जेट विमान आउन सक्छ । ठूला विमान आउनलाई जोग्राफिकल लोकेशनसँगै रन वे पनि छोटो छ । मैले त्यो बेलामा अभियान चलाउँदै धावन मार्ग तीन किलोमिटर हुनुपर्ने भनेको थिएँ, जुन २५०० मिटरमा आयो । भौगर्भिक अवस्थाका कारण यहाँका डाँडाको उचाइले पनि आपत्कालीन अवतरणमा अनेक अप्ठेरो हुन सक्छ । ........ उडानका लागि भूटान इच्छुक छ । ....... बङ्गलादेशमा हामी त्यसपछि अघि बढाउँछौँ । विस्तारै बैंकक, सिङ्गापुर होला । ...... सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय तीन सिद्धान्तका आधारमा हामीले सङ्घीयताको व्यवस्था गरेका हौँ ........

केन्द्रले सङ्घीय निजामती ऐन अहिलेसम्म नबनाउनु यो दुःखद् पक्ष हो । प्रहरी समायोजनको क्रियाकलाप नै अगाडि बढेको छैन । यी दुई वटा कुरा हुनेबित्तिकै बल्ल सरकार जस्तो हुन्छ । प्रहरी प्रशासन आफूसँग छैन, निजामती ऐन समायोजन नभएर कर्मचारी पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार भनेर सरकार जस्तो भएन नि ।

....... खर्बौं बजेट छ सङ्घअन्तर्गतका शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा । यहाँ त हामी ३२/३३ अर्बको पनि बजेट छैन । ........ न बाटा, न पुल, न अस्पताल, न स्कुल बन्छ त्यसले । न मानवीय विकासका लागि तालिम, जनशक्ति उत्पादनका आदि काम गर्न सक्छ त्यसले । स्रोत त असाध्यै सीमित भयो । ........ धेरैजसो कानुन बनाउने काम कार्यपालिकाबाटै हुन्छ । ती कानुनलाई समुचित ढङ्गले पारित गर्ने, परिष्कृत गर्ने काम व्यवस्थापिकाको हो । आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने, माथि केन्द्रसँग समन्वय गर्ने, केन्द्रले पनि यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी बनाइदिने सङ्घीय कानुनहरू बनाइ दिँदै गए । यहाँ व्यवस्थापिकाले पनि काम गर्न पाउँछ । .......... हरेक ठाउँमा पाँच–दश लाखका योजना दिने गरिएको छ । ....... विधायकहरू पनि धारो, पानी उद्घाटन गर्न तल्लीन हुने अवस्था छ । ....... प्रदेशसभामा पक्ष/विपक्ष हुन्छ, तर समितिहरू अत्यन्तै अन्तरक्रियात्मक हुन्छन् त्यसले स्तर वृद्धि गर्दछन् । सभामुख र मुख्यमन्त्रीका बीचको समन्वयले सही सहजीकरण गर्न सक्छ । ......... संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षविनाको संसद्को परिकल्पना गर्न सकिदैन । प्रतिपक्ष संसद्कै महत्वपूर्ण अङ्ग हो, प्रतिपक्षप्रति उत्तिकै सम्मान हुन्छ । ......... हामी शासक हैनौँ, सेवक हौँ । जनताको सेवामा निरन्तर तत्पर हुन्छौँ । शासकीय शैली र शासक बन्ने अहंकार हामीमा कहिल्यै देखियो भने प्रदेशवासीले औँला ठड्याइदिनुहोस् विनम्रतापूर्वक सच्चिन्छौँ ।
.



४० रोपनीमा अनार खेती



जनमतका उपाध्यक्ष खानद्वारा खानेपानी मन्त्रालयको पदभार ग्रहण ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम गर्दिनुस्, राम्रो काम गर्नुभयो भने सरकार बलियो हुन्छ, सरकार काम गर्न सक्षम छ, जनतामा पुगेपछि अन्य कामहरू अगाडि बढाउन पनि सजिलो हुन्छ भनेका कारण मन्त्रालय सम्हाल्न राजी भएँ,’ उनले भने।

ठूला दलका नेताहरु संसदमा राजाजस्तै : डा.राउत जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले ठूला दलका नेताहरु संसदमा राजाजस्तै आउने र जाने गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

क्रान्तिकारी स्वराजीहरुलाई संगठित गर्दै ‘राष्ट्रिय स्वराज पार्टी’ घोषणा गर्दैछौं १६औं मधेश बलिदानी दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छौं । ...... हाम्रो परिषद् बैठकबाट ‘राष्ट्रिय स्वराज पार्टी’ घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ । ...... मधेश मात्रै होइन, यो देशमा अब एउटा नयाँ पार्टीको जन्म हुँदैछ । सम्भवतः मेरै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी निर्माण हुँदैछ । ...... उहाँले छोडेको स्वराज र मधेश मुद्दालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्छौं । ...... स्वतन्त्र मधेश होइन, हामी मधेशको मुद्दालाई अगाडि बढाउँछौं । राष्ट्रमै स्वराजको परिकल्पना हामी गरिसकेका छौं । राष्ट्रमै स्वराज स्थापना हुनुपर्छ भनेर नै हामी राष्ट्रिाय स्वराज पार्टी घोषणा गर्न लागेका हौं । मधेशमा नयाँ दलको आवश्यकता छ । जब हामी जनमत पार्टी गठन ग¥यौं, त्यो बेला डा.राउतले मधेशमा अब कुनै मधेशवादी पार्टी छैन, सबैले मुद्दा छोडिसक्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले उहाँ पूरानै पार्टीको बाटोमा हिड्दै हुनुहुन्छ । यसले प्रष्ट गरिसकेको छ कि जनमत पार्टी पनि मधेशवादी पार्टी होइन । मधेशमा मधेशवादी पार्टीको आवश्यकता रहेकोले हामी मधेशवादी पार्टी गठन गर्दैछौं । ....... प्रतिनिधिसभाको बैठकमा डा.राउतको प्रस्तुती पब्लिसिटी स्टन्ट मात्रै हो । ........ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशका शहीदलाई राष्ट्रकै शहीद हो भनेर मान्यता दिनुभएन । ....... जब राष्ट्रले नै मधेश आन्दोलनका शहीदलाई शहीद घोषणा गरिसकेको छ । मधेशको मत चाहियो, कर चाहियो तर संसदमा मधेशीलाई सम्मान दिन मिल्दैन भने यस किसिमको राजनीति अब चल्दैन । ........ राम्रो मन्त्रालय नपाएपछि मधेशको अपमान हो भनेर भन्न मिल्छ ? यदि मधेशकै अपमान हो भने सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन । उपेन्द्र यादवजीको पार्टी यो सरकारलाईा समर्थन गरेपनि अहिलेसम्म मन्त्री पठाउनुभएको छैन । त्यहींअनुसार यदि नैतिकता छ भने सरकारको साझा न्यूनतम् कार्यक्रमलाई समर्थन गरोस् र सरकार बाहिर बसोस् । डा.राउत त आफै प्रचण्डको चरणमा जानुभएकोा छ । राम्रो मन्त्रालय नपाएपछि डा.राउत आफू सरकारमा नगएर बिचारा अब्दुल खानलाई बलीको बोको बनाइएको छ । ....... हाम्रो पहिलो एजेण्डा भनेको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मधेशको भूभागलाई एकीकरण गर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने, राज्य पुनर्संरचना, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय हुनुपर्ने, राज्यको सबै निकायहरुमा मधेशी युवाहरुको सामूहिक प्रवेश हुनुपर्ने लगायतका थुप्रै एजेण्डाहरु छन् । यी एजेण्डाहरु अन्य दलहरुको पनि रहेका छन् । तर तिनीहरुको भनाइ र गराइमा तालमेल छैन । हामी संघर्षको माध्यमबाट यी एजेण्डाहरु सुनिश्चित गराउँछौं ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका विषयमा गृहमन्त्री लामिछाने र मेयर शाहबीच छलफल
मधेस प्रदेशमा पनि जनमतलाई पाखा, दुई दिनमै परिवर्तन भयो मन्त्रालय मंसिर २९ गते मुख्यमन्त्रीसँगै बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका जनमतका वसन्त कुशवाहालाई मंगलबार सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर बिहीबार उनको मन्त्रालय परिवर्तन गरी उनलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्छ : जनमत पार्टी जनमत मधेस प्रदेशको संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बिहान ८ बजे बस्ने छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष डा.सिके राउत पनि सहभागी हुने जनाइएको छ । मधेस प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको थियो ।

संघमा खानेपानी जस्तै मधेशमा पनि जनमतलाई चक्मा, कृषि मन्त्रालय दिइयो बिना विभागिय मन्त्री कुशवाहालाई समाजिक विकास मन्त्री भन्दै समाजिक सञ्जालमा विगत दुई दिन देखि बधाई र शुभकामनाको लर्को आइरहेको थियो । तर एकाएक प्रदेश प्रमुख कार्यालयको विज्ञप्तीमा उनको मन्त्रालय खोसिएर कृषि बनाइएको छ ।

माता सरस्वती पुजाको अवसरमा जनकपुरधाममा यस्तो छ रौनक (तस्वीर)

Thursday, January 19, 2023

19: Madhesh

कांग्रेसले बनायो विपक्षी मोर्चा, राष्ट्रपतिमा माओवादीको साथ पाउने आश सात दलीय सत्ता गठबन्धन र तीन जना स्वतन्त्र सांसदको मत घिमिरेले पाउँदा न्यौपानेलाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले साथ दिएका दिए । सभामुखको निर्वाचनबाट कांग्रेसको नेतृत्वमा चार दलीय विपक्षी मोर्चा बनेको छ । ....... यही माघभित्र हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सत्तासीन माओवादीको साथ पाउने विपक्षी मोर्चाको आशा छ । ...... शर्माले जनताले सरकार र शीतलनिवासको नेतृत्वको अपेक्षा गरेर नै कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाएको बताए । उनले भने, ‘अहिले हाम्रो सरकारमा जाने ध्यान छैन । तर, सबैभन्दा ठुलो दल भएकाले सभामुख, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने र बन्नेतर्फ लाग्नु सत्ताभित्रको साझेदारीको रुपमा बुझ्नुहुँदैन ।’ ....... ‘नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिन्छ । आजसम्मको परिस्थिति हेर्दा सहमति हुने सम्भावना देखिँदैन । तर राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार जिताउनका निम्ति समर्थन जुटाउने प्रयास चाहिँ आजैदेखि गर्छौं,’ उनले भने । ....... ‘आफ्नो पक्षको गठबन्धन टुटेपछि अर्को पक्षको गठबन्धन टुटाउन लागिरहन्छ, त्यो निरन्तर प्रक्रिया हो । मिसन सभामुख थियो, त्यो भएन । अब मिसन राष्ट्रपतिमा हुन्छ ।’ ...... ‘आज नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा चार पार्टी एकै ठाउँमा छौं । करिब करिब हिजोको गठबन्धन कायम राखेका छौं,’ उनले भने । ........ विश्वासको मत दिनुअघि राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको संकेतले कांग्रेसले आश मारेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे समझदारीको कोसिस भइरहेको बताएका छन् । राष्ट्रपतिमा चाहिँ के हुन्छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको कुरा अझै समय बाँकी छ । हामी सत्ता साझेदार र मेरो पनि कुनै एउटा समझदारी बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने कोसिस छ । हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौं ।’ .......... आफ्नो पार्टीले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा मात्र राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ....... ओली मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्तावको प्रतिवादमा उत्रिएका थिए ।

कहाँ चुक्यो मधेस आन्दोलन ? ०६३ को मधेस आन्दोलन एउटा सशक्त विद्रोह थियो । कुनै कमिटी, संगठनबिना त्यो आन्दोलन अगाडि बढेको थियो । इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल फोन आदि त्यतिबेला अहिलेजस्तो प्रयोगमा थिएनन्, तर एकले अर्कोलाई भनेको भरमा माघको चिसोमा मानिस आन्दोलनमा सरिक भए । ...... एउटा सीमान्तकृत सामाजिक समूहले गरेको त्यति सशक्त विद्रोह आजसम्मकै पहिलो र अन्तिम हो । मधेसलाई काठमाडौं (केन्द्र)ले आन्तरिक उपनिवेशजस्तै बनाएर राखेको थियो । काठमाडौंले दिएको अपमान, दुव्र्यवहार र सोझै भन्दा गाली मधेसका जनताका लागि नौलो थिएन । काठमाडौंमा यत्तिकै हिँड्दा पनि मधेसीले गाली खानुपथ्र्यो, पहाडका मान्छेले यत्तिकै गाली गर्न पाउनु आफ्नो अधिकारजस्तै ठान्थे । मधेसका मान्छेहरूले त्यसलाई आफूहरूको नियति नै भनेर बुझेका थिए । यसको प्रतिकार कतै हुँदैनथ्यो । ....... नेपाल राज्यले पञ्चायतकालीन उपनिवेशिक चरित्रलाई बहुदलीय व्यवस्थामा पनि झन्झन् मजबुत बनाएको थियो । ........ माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाउने बेला म त्यहीँ थिएँ । ....... त्यतिबेला एउटा भिडियो बाहिर आयो– प्रहरीको सहयोगमा पहाडी मूलका मानिसले मधेसी मूलका मानिसमाथि आक्रमण गरेको । यो भिडियोले मधेसी जनता जाग्नमा भयंकर ठूलो चमत्कार गरेको थियो । .......... अढाइ सय वर्षदेखिको पीडा मधेसी जनताले त्यस आन्दोलनमा व्यक्त गरेका थिए । प्रत्येक कार्यालय जाँदा मधेसीले अपमान भोग्ने गर्थे, नेपाली टोपी नलगाउँदा जागिरबाट निकालिन्थे, धोती लाउँदा अवहेलना बेहोर्थे । मधेसीको अनुहार, भाषा, भेष सबैलाई अस्वीकार गरिएको थियो । त्यो अस्वीकार्यताले ठूलो पीडा मधेसीलाई दिएको थियो । ........ सर्लाहीमा मैले एक वृद्धलाई भेटेँ– उनी कुनै बेला वन कार्यालयमा काम गर्दा रहेछन् । आफूले त्यहाँ ३३ वर्षसम्म काम गर्दा पहाडियाबाट भोगेको अपमानको कथा उनले सुनाए । अहिले झन्झन् पञ्चायती व्यवस्था आउन लाग्यो– एउटै भाषा, एउटै भेषको आवाज उठ्न थालेको छ । ........ यतिसम्म कि घरबाट बाहिर सितिमिती ननिस्कने मधेसी महिलाको त्यस आन्दोलनमा विशिष्ट सहभागिता थियो । त्यस आन्दोलनबाट काठमाडौं थर्कमान भएको थियो र सरकारले गोली चलाइरहेको थियो । ......... त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा मलाई सोधेका थिए– संघीयताबाहेक अरु कुनै उपाय छ कि छैन ? मैले भनेँ– प्रधानमन्त्रीज्यू, अब कुनै उपाय छैन । ........ त्यो बेला तराई–मधेसका २० वटा जिल्लामध्ये सबैमा सिडियो, एलडियो, शिक्षा अधिकारी, प्रहरीप्रमुख, मालपोत हाकिम पहाडिया थिए । ....... यस आन्दोलनले मधेसमा दुईवटा पार्टी जन्मायो– मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) । नेपाल सद्भावना पार्टी छँदै थियो । यी तीन मधेसवादी दलको पहिलो संविधानसभामा उलेख्य उपस्थिति देखियो । फोरम र तमलोपा त क्रमशः चौथो र पाँचौँ दल बनेका थिए । यो उपस्थितिले झनै काठमाडौं डरायो । त्यतिबेला मधेसी दल उदाउँदा सबैभन्दा बढी कमजोर कांग्रेस भएको थियो । ........

यी तीनवटै मधेसवादी दल काठमाडौं आएपछि सत्ताको राजनीतिमा लागेर खण्ड–विखण्ड हुन पुगे ।

......... हिजो मधेसी मूलका रामवरण यादव राष्ट्रपति भएर के गरे ? म नै राजदूत भएँ, के भयो सीमान्तकृतलाई ? यो त केवल अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकलाई शासन गर्ने प्रपञ्च मात्रै हो । .......... हामीले मधेसवादी दललाई भनेका थियौँ– तपाईंहरू मधेसी राजनीतिक दल मात्रै रहनुस्, राष्ट्रिय बन्न कोसिस नगर्नुस्, किनभने तपाईंहरूलाई कसैले स्विकार्दैन । इटहरीमा उपेन्द्र यादवको आमसभा भाँडिदिन्छन्, अशोक राई आमसभा गर्छन् । सुर्खेतमा उपेन्द्र यादवलाई होटेलमा लखेट्छन्, कुनै गुरुङ वा राईलाई त लखेट््दैनन् ! ....... जनजातिलाई भनिदिन्छन्— मधेसी भनेका विदेशी हुन्, तिमीहरू त राष्ट्रका रक्षक हौ । यो राष्ट्रको रक्षा राई, लिम्बु, मगर, तामाङ, नेवारले गरेको छ । ......... पहाडका दलित समुदायलाई पनि मधेसका विरुद्ध प्रयोग गरिन्छ । भनिदिन्छन्– तिमीहरू हिन्दू हौ । यही ठाउँका, यही वर्ण व्यवस्था भित्रका खसआर्य हौ । मधेसीहरू त विदेशी हुन् । ........ यहाँ मुठीभर बाहुन क्षत्रीले सदियौँदेखि बहुसंख्यक सीमान्तकृत समूहबीच खाडल बनाएर शासन गरिरहेका छन् । अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकमाथि शासन गर्ने तरिका यस्तै हुन्छ । ........ भारतको दार्जिलिङबाट मान्छे ल्याएर राष्ट्रिय कवि–कलाकार, संगीतकर्मी बनाइए । उनीहरू भारतीय थिए, तर नेपाली बोल्ने हुँदा अवसर पाए । ......... हुँदाहुँदा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश पनि निकाले । पहाडका मान्छे लगेर तराईमा जमिन बाँडे । तर, दलित, मुस्लिम, भूमिहीनलाई त्यो जग्गा दिइएन । ........... पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्रिय एकीकरणको प्रतीक मानियो । जर्मनहरूले बिसमार्कलाई, फ्रेन्चहरूले नेपोलियनलाई राष्ट्रिय एकीकरणको प्रतीक बनाउँदैनन् त ! आफ्नो इतिहासलाई उनीहरूले बुझेका छन् । यसो हो भने सम्राट अशोकपछि भारतको एकीकरण गर्ने अंग्रेज हुन् । उनीहरूले अंग्रेजलाई एकीकरणकर्ता मान्दैनन्, उल्टै घृणा गर्छन् । .........

सुकुम्बासी आयोग बनाइन्छ । विष्णु पौडेल जस्ताले जग्गा पाउँछन् ।

............ भूमिहीनताको ठूलो समस्या मधेसमा छ । त्यहाँ मुस्लिमपछि दलितहरू र अन्य केही जातजाति भूमिहीन छन् । यी र यस्ता समस्यामा मधेसवादी दलहरू केन्द्रित भएनन् । यिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो गल्ती यही हो । ......... हामीले एक अनुसन्धानका क्रममा जनजातिहरूसँग कुरा गरेका थियौँ । उहाँहरूको कुरा थियो– हामी कहाँ मिल्न सक्छौँ मधेसीसँग ? ........ दलित, जनजाति र मधेसी मिलेर नेपालमा कुनै एउटा आन्दोलन भएको छ ? एक तहमा यी सबैको पीडा मिल्छ । गरिबी, बहिष्करणमा त यी सबै परेकै छन् । ........ चुनाव नजितुन्जेल सबै एजेन्डाको कुरा गर्छन्, चुनाव जितेर काठमाडौं आइसकेपछि सत्ताको भाषा (विकास–निर्माण, स्कुल, कलेज, सडक आदि) बोल्न थाल्छन् । ........ मधेसवादी दलहरू क्षेत्र केन्द्रित हुँदा स्रोत–साधनमा पहुँच पुग्ने होइन, काठमाडौंसँग बार्गेनिङ गर्ने हक रहिरहने मात्रै हो । सत्तामा नआई केन्द्रलाई गलाएर नीति–कार्यक्रम आदि परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । तर उनीहरू काठमाडौं आएर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बन्न लालायित छन् । ........... मधेसमा नागरिकताको समस्या छँदैछ । अहिले झन्डै साढे तीन लाख जति जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाइरहेका छैनन् । यो समस्या समाधान गर्न यतिखेर काठमाडौंको राष्ट्रवादले दिइरहेको छैन । यहाँ त नेपाली भाषामा, गाईमा, दौरासुरुवालमा राष्ट्रियता देखिन्छ । दौरासुरुवाल लगाएर भ्रष्टाचार गरे पनि ऊ राष्ट्रवादी हुन्छ । गैरनागरिक यहाँ गृहमन्त्री हु्न्छ तर ऊ राष्ट्रवादी हो । जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानले भने नागरिकता पाइरहेका छैनन् । नागरिकता पाउने अधिकार भएर पनि कति मधेसका दलित र मुस्लिमले पाएका छैनन् । ........... प्रत्येक आन्दोलनले एलिटहरूलाई नै मजबुत बनाउने गर्छ । जस्तो : म स्वयं मधेसको एलिट (सम्भ्रान्त/अभिजात) हो । केन्द्रमा पो बहिष्करण छ, स्थानीय स्तरमा त म सम्भ्रान्त हुँ । ........... मधेसवादी दलले मुस्लिम, दलित, महिला आदिलाई ठाउँ दिएको खोइ ? जुन प्रश्न काठमाडौंमा दलितहरूले उठाइरहेका छन्, त्यही प्रश्न वीरगन्जमा मधेसी दलितले उठाइरहेका छन् । ...........

देशभरि झन्डै ७० प्रतिशत साक्षरता दर पुगिरहेको अवस्थामा मुस्लिम महिलाको साक्षरता दर ७–८ प्रतिशत मात्रै छ ।

.......... मेरो भनाइको निष्कर्ष यही हो कि मधेसी राजनीतिक दल सत्तामा जानु हुँदैन । सत्ताभन्दा बाहिर बसेर, संविधान, नियम, कानुन परिवर्तन गर्नतिर उनीहरू लाग्नुपर्छ ।


सरकारको लोभमै बित्यो मधेसी दलको १६ वर्ष मधेस आन्दोलनमा ११७ जनाको सहादत, सहिदभन्दा बढी मधेसी मन्त्री ! संविधान जलाउने क्रममा उपेन्द्र यादवलगायत पक्राउ परेपछि तराई मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको थियो । माघ ५ गते सिरहाको लहानमा विद्यार्थी नेता रमेश महतोको गोली लागेर मृत्यु भएपछि मधेस आन्दोलनले उग्ररुप लिएको थियो । सोही दिनलाई तराई मधेसमा मधेस बलिदानी दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ । ........ तीन चरणमा भएको मधेस आन्दोलनमा ११७ जनाले सहादत पाएका छन् । २०६४ मा ५४ जना, २०७२ मा ५६ जना, २०७३ मा पाँच र २०७४ मा दुईजनाले सहादत पाएका छन् । ..........

यहीं सत्ता लुछाचुडीका कारण मधेसको माग पुरा नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।

.......... २०६५ देखि हालसम्म विभिन्न चरणमा गठन भएको सबैजसो सरकारमा मधेसकेन्द्रीत दलका नेताहरुको संग्लग्नता छ । जबकि मधेसवादी दलहरुले मधेसको माग पुरा भएन भन्दै जुनसुकै सरकारलाई दवाव दिइरहेका हुन्छन् । आफै सरकारमा सामेल पनि भइरहेका हुन्छन् । ........ पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिएको थियो । तर, तेस्रो मधेस आन्दोलन कसरी टुंगियो, स्वयम् मधेसवादी दलका नेताहरुलाई पनि थाहा छैन । ........ पहिलो मधेस आन्दोलन २२ बुँदे सम्झौता गरेर टुंगिएको थियो भने दोस्रो मधेस आन्दोलन आठ बुँदे सम्झौतामा टुंगिएको थियो । तेस्रो मधेस आन्दोलन सबैभन्दा लामो समयसम्म चल्यो, नाकाबन्दीसम्म त्यही चरणमा भयो । काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन पनि सोही चरणमा भयो तर सो आन्दोलन विना सम्झौता टुंगियो । तर माग पुरा हुन सकेन भनेर अहिलेसम्म पनि सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन् । .......... एमालेको भाषामा परमादेशी भनिने देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा उपेन्द्र यादवको जसपा सहभागी भयो । तर त्यो सरकारमा मधेसको माग र मुद्दाको बारेमा केही कुरा उठेन । ....... सरकारसँग कुरा गरी साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नागरिकता समस्यालगायतका केही माग राख्न लगाएका छन् । ........

वर्तमान सरकारले मधेसकेन्द्रीत दललाई भाउ नै दिएको छैन

........ मधेस आन्दोलनबाट आधारभूत कुराहरु कार्यान्वयनमा आएपनि मुख्य मागहरु पुरा भएको छैन । संघीयता, समावेशी, राज्यपुनःसंरचना, नागरिकतालगायतका मागहरु अझै पुरा भएको छैन ......... अहिलेका सरकारले त आफूहरुसँग कुरासमेत गर्न नमानेको अध्यक्ष यादवको आरोप छ । भन्छन्, ‘मधेसलगायत विभिन्न ठाउँमा अझै संघर्षको आवश्यकता छ ।’ ........ ‘मधेस आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकाहरु अझै थुनामै छन् । थुप्रैमाथि अझै पनि मुद्दा कायमै छ, कतिबेला समातिने हुन्। त्यसको त्रास अझै कायमै छ ।’ ठाकुरको बुझाइमा यो राज्यले देशमा मधेस र मधेसी छन् भने कुरा मान्न तयार छैन, पहिलाभन्दा अहिले झन् विभेद बढेको छ । ........ ‘पहिलो मधेस आन्दोलनपछि गठन भएको संविधानसभाको समयमा मधेसवादी दल कुर्सीको चक्करमा यसरी फँसे कि मधेसको माग र मुद्दासमेत विर्सिए । त्यसको नतिजा संविधानसभा विघटन भयो, संविधान निर्माण भएन । यदि त्यो बेला उनीहरु सत्ताको चक्करमा नलागेको भए पहिलो संविधानसभामै सोचे अनुसारको संविधान बन्थ्यो ।’ ........... दोस्रो संविधानसभापछि मधेसवादी दल सरकारमा गएन र एउटा शक्ति निर्माण गरेर तेस्रो मधेस आन्दोलन जवर्जस्त रुपमा गर्न सफल भएको विश्लेषक कर्णको बुझाई छ । तर तेस्रो मधेस आन्दोलन के का लागि, किन भयो ? त्यसको निष्कर्ष निकाल्न मधेसवादी दल नसकेको ठहर पनि छ उनको । ......... यदि त्यतिबेलै सबै दलका नेताहरुले चुनाव वहिष्कार गरेको भए राज्यमाथि एउटा दवाव पथ्र्यो र संविधान संशोधन हुने अवस्था हुन्थ्यो । तर सांसद बन्ने लोभमा आन्दोलनको मर्मलाई त्याग्दै मधेसवादी दलका नेताहरु चुनावमा होमिए । .......... २०७९ को चुनावबाट जसपा र लोसपा दुवैको साइज कम भएको छ । मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका नेता राजेन्द्र महतो चुनाव हारेका छन् । ........... यस अवस्थामा पनि वर्तमान सरकारमा जान जसपा, लोसपा तयार थिए । तर सत्ता साझेदार दलले भाउ दिएन । जनमत पार्टी एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको छ । तर आफूले दावी गरेको मन्त्रालय नपाउँदा चित्त बुझेको छैन । अर्को मन्त्रालय नदिइ सरकारबाट फिर्ता हुने धम्की पनि दिइरहेको छ । यसरी मधेस आन्दोलन सुरु भएको १६ वर्षसम्म सरकारको लोभमै र्याल चुहाइरहेका छन् मधेसी दलहरु ।